पत्र सूचना कार्यालय

प्रस्तावना

जागतिक एड्स दिन दरवर्षी 1 डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो. या दिवशी एचआयव्ही/एड्स बद्दल जागरूकता निर्माण केली जाते. एचआयव्ही संबंधित आजारांमुळे मृत्यू झालेल्यांचे स्मरण केले जाते  एचआयव्ही/एड्सग्रस्तांना आधार दिला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) हा दिवस प्रथम 1988 मध्ये सुरू केला आणि त्यानंतर तो सरकार, समुदाय आणि व्यक्तींना एकत्र आणणारा मंच बनला आहे.

 “अडथळे ओलांडून, एड्स प्रतिसादाचे रूपांतर” ही यंदाची थीम आहे. एड्सविरुद्धची लढाई पुढे नेण्यासाठी अडथळे दूर करून उपचार आणि सर्वांसाठी सेवा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे आणि ही सेवा न्याय्य असावी. फक्त आधीचे यश टिकवणे एवढेच पुरेसे नाही तर एचआयव्ही सेवा अधिक मजबूत, न्याय्य आणि समुदाय-आधारित बनवणे आवश्यक आहे. महामारी, संघर्ष आणि असमानता यामुळे उपचारांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे येतात आणि त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. भारतामध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था (NACO) यांच्या नेतृत्वाखाली, देशव्यापी जनजागृती मोहिमा, समुदाय संपर्क उपक्रम आणि शासनाच्या नव्याने दृढ केलेल्या वचनबद्धतेद्वारे दरवर्षी जागतिक एड्स दिन साजरा केला जातो.

भारताची वाटचाल

भारताचा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जागतिक स्तरावर यशोगाथा म्हणून ओळखला जातो. प्रारंभिक टप्प्यात (1985–1991) या कार्यक्रमाने एचआयव्ही रुग्ण ओळखणे, सुरक्षित रक्त संक्रमण करणे आणि लक्षित जनजागृती करणे यावर भर दिला. त्यानंतर एनएसीपी सुरू झाल्यामुळे आणि 1992 मध्ये आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत एनएसीओची स्थापना झाल्यामुळे या प्रतिसादाला गती मिळाली आणि बहु-क्षेत्रीय राष्ट्रीय धोरणात समन्वय साधला गेला. कालांतराने एनएसीपीचा भर राष्ट्रीय प्रतिसादावरून अधिक विकेंद्रित प्रतिसादात झाला आणि एचआयव्हीग्रस्त व्यक्तींचा तसेच स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढवण्यात आला. अशा प्रकारे हा कार्यक्रम सुरुवातीला केंद्रीकृत होता, पण नंतर तो अधिक व्यापक, विकेंद्रित आणि समुदायाभिमुख बनला.

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी)

हा कार्यक्रम पाच टप्प्यांत विकसित झाला आहे, ज्यामध्ये मूलभूत जनजागृतीपासून सर्वसमावेशक प्रतिबंध, चाचणी, उपचार आणि शाश्वततेपर्यंत बदल झाला आहे.

एनएसीपी I (1992–1999)

• भारताचा पहिला सर्वसमावेशक एचआयव्ही/एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम सुरू झाला. 

• याचा उद्देश : एचआयव्ही चा प्रसार आणि एड्समुळे होणारे आजार, मृत्यू व सामाजिक परिणाम कमी करणे.

एनएसीपी II (1999–2006)

• दोन मुख्य उद्दिष्टांवर भर दिला आहे:

• भारतात एचआयव्ही चा प्रसार कमी करणे.

• एचआयव्ही/एड्सला तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन राष्ट्रीय क्षमता मजबूत करणे.

एनएसीपी III (2007–2012)

• ध्येय : 2012 पर्यंत एचआयव्ही साथीला थांबवणे आणि प्रभाव कमी करणे.

• रणनीती:

• उच्च जोखमीच्या गटांमध्ये (एचआरजीएस) आणि सामान्य जनतेमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा विस्तार करणे. 

• प्रतिबंध, काळजी, आधार आणि उपचार सेवा एकत्रित करणे.

• महत्त्वाची भर: जिल्हा स्तरावरील समन्वय आणि देखरेखीसाठी, तसेच कलंक/भेदभावाच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी जिल्हा एड्स प्रतिबंध आणि नियंत्रण युनिट्सची (डीएपीसीयू) स्थापना करणे.

एनएसीपी IV (2012–2017)

• ध्येय : साथीचा प्रसार अधिक वेगाने उलटवणे आणि एकात्मिक प्रतिसाद निश्चित करणे.

• उद्दिष्ट्ये:

• नवीन संसर्गांमध्ये 50% घट (2007 च्या आधारभूत वर्षाच्या तुलनेत).

• सर्व एचआयव्ही बाधित व्यक्तींना सर्वसमावेशक काळजी, आधार आणि उपचार प्रदान करणे. 

• 2017–2021 दरम्यान कार्यक्रमाचा विस्तार करून 2030 पर्यंत एड्स संपवण्याचे जागतिक लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पुढे जाणे.

• विस्तार काळातील महत्त्वाचे उपक्रम:

• एचआयव्ही/ एडस (प्रतिबंध आणि नियंत्रण)  कायदा, 2017 – हा कायदा एचआयव्ही बाधित व्यक्तींविरुद्ध (पीएलएचआयव्ही) होणाऱ्या भेदभावाला प्रतिबंधित करतो, गोपनीयतेची खात्री देतो आणि प्रतिबंध व उपचारांच्या सुलभतेस प्रोत्साहन देताना चाचणी व उपचारांसाठी माहितीपूर्ण संमती अनिवार्य करतो.

• मिशन संपर्क - याचा उद्देश अँटीरेट्रोव्हायरल थेरपी (एआरटी) थांबवलेल्या एचआयव्ही बाधित व्यक्तींना (पीएलएचआयव्ही) पुन्हा उपचारांच्या प्रवाहात आणणे, म्हणजेच, उपचारांपासून दुरावलेल्यांचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा जोडणे हा होता. यामध्ये समुदाय-आधारित चाचणी आणि पाठपुराव्याच्या दृष्टिकोनाचा वापर केला जातो.

• ‘टेस्ट अँड ट्रीट’ धोरण (निदान झालेल्या सर्व रुग्णांसाठी एआरटी सुरू करणे)

• सर्व रुग्णांसाठी नियमित व सार्वत्रिक व्हायरल लोड तपासणी व निरीक्षण

एनएसीपी V (2021–2026):

15,471.94 कोटी रुपयांच्या खर्चासह केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या पाचव्या टप्प्याचा उद्देश मागील यशांवर आधारित काम करणे आणि कायम असलेल्या आव्हानांना सामोरे जाणे हा आहे. या टप्प्याचे उद्दिष्ट प्रतिबंध, चाचणी आणि उपचार सेवांच्या व्यापक वापराद्वारे 2030 पर्यंत एचआयव्ही/एड्सच्या साथीला सार्वजनिक आरोग्यासाठीचा धोका म्हणून संपुष्टात आणण्यास मदत करून, संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येय 3.3 ला पाठिंबा देणे हे आहे.

एचआयव्ही/एड्स जनजागृतीसाठी सरकारने उचललेली पावले

1. देशव्यापी जनजागृती मोहिमांना बळकटी देणे

नाको (NACO) सर्वसमावेशक मल्टीमीडिया मोहिमांद्वारे राष्ट्रीय एचआयव्ही/एड्स जनजागृती प्रयत्नांचे नेतृत्व करते. व्यापक आणि तरुण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जनमाध्यमे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाचा वापर केला जातो.

2. व्यापक बाह्य जनजागृती

होर्डिंग्ज, बस पॅनेल्स, माहिती केंद्रे, लोककला सादरीकरणे आणि आयईसी व्हॅन्स यांच्या माध्यमातून जनजागृती अधिक मजबूत केली जाते. या साधनांद्वारे देशभरात उपलब्ध सेवा व सुविधांचा माहिती दिली जाते.

3. समुदाय-स्तरीय जनजागृती कार्यक्रम

• स्वयं-सहायता गट, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका, पंचायती राज सदस्य आणि इतरांसाठी प्रशिक्षण व संवेदनशीलता कार्यक्रम राबवले जातात. या तळागाळातील उपक्रमांमुळे वर्तनात्मक बदल आणि एकूणच समुदाय जनजागृतीला चालना मिळते.

4. उच्च-जोखीम गटांसाठी लक्षित हस्तक्षेप

• ऑक्टोबर 2025 पर्यंत देशभरात 1587 लक्षित हस्तक्षेप प्रकल्प राबवले गेले आहेत. यामुळे प्रतिबंध, तपासणी, उपचार आणि काळजी सेवांचा समतोल प्रवेश निश्चित होतो.

5. कलंक आणि भेदभावाविरुद्ध विषय-आधारित मोहिम

एचआयव्ही/एड्सग्रस्त व्यक्तींविषयी समाजात असलेले नकारात्मक दृष्टिकोन, चुकीच्या समजुती आणि भेदभाव कमी करण्यासाठी विशेष जनजागृती उपक्रम राबवले जातात. एचआयव्हीग्रस्त व्यक्तींना समाजात सामावून घेण्यासाठी आणि त्यांच्यावरील कलंक कमी करण्यासाठी देशभर मोहिमा चालवल्या जातात. या मोहिमा कामाच्या ठिकाणी, रुग्णालयांत, शाळा- महाविद्यालयांत आणि समाजात राबवल्या जातात.

6. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लोकपालांची नियुक्ती

• एचआयव्ही आणि एडस (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, 2017 अंतर्गत 34 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लोकपालांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे लोकपाल एचआयव्हीग्रस्त व्यक्तींशी होत असलेल्या भेदभावाशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करतात. यामुळे एचआयव्ही बाधित व्यक्तींची प्रतिष्ठा आणि हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला बळकटी मिळते.[4]

निष्कर्ष

भारताची एचआयव्ही/एड्स विरोधातील वाटचाल ही चिकाटी, नवोन्मेष आणि सामूहिक बांधिलकीची प्रेरणादायी कहाणी आहे. सुरुवातीच्या राष्ट्रीय एड्स आणि लैंगिक रोग नियंत्रण कार्यक्रमापासून ते एनएसीपी-5 च्या दूरदृष्टीपूर्ण उद्दिष्टांपर्यंत, देशाने हक्कांवर आधारित धोरणे, समुदायाच्या सहभागातून केलेले प्रतिबंधात्मक प्रयत्न आणि मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहिमांद्वारे नेतृत्व दाखवले आहे. भारतामध्ये एड्स कमी होण्याचा वेग जगाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. यामागे व्यापक तपासणी, एआरटी चा वाढलेला वापर, उच्च-जोखीम गटांपर्यंत पोहोचलेले विशेष कार्यक्रम आणि कलंक कमी करण्यासाठी राबवलेले उपक्रम हे महत्त्वाचे घटक आहेत. हे सर्व राज्य सरकारे आणि स्थानिक समुदाय यांच्या सहकार्याने प्रभावीपणे राबवले गेले आहे. हा दीर्घकालीन संघर्ष सुरुवातीच्या संकट व्यवस्थापनापासून ते टिकाऊ सामर्थ्यापर्यंत झालेल्या प्रवासाचे प्रतीक आहे. यात मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि समुदायाच्या आवाजाला अग्रस्थानी स्थान दिले गेले आहे.

संदर्भ:

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय

• युएनएड्स अंदाज 2025
• संकलक – सातवे संस्करण
• भारत एचआयव्ही अंदाज 2025

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

***

NitinFulluke/PrajnaJambekar/DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai