Press Note Details: Press Information Bureau

Economy

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे भारताचे परिवर्तन

10,300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आणि 38,000 जीपीयूच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक नवोन्मेषाला बळ

Posted On: 12 OCT 2025 4:31PM

नवी दिल्‍ली, 12 ऑक्‍टोबर 2025

ठळक मुद्दे

इंडिया एआय अभियानासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 10,300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीचे वितरण करण्यात आले असून, यासोबतच 38,000 जीपीयू (GPUs) स्थापित करण्यात आले आहेत.
तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिसंस्थेमध्ये सध्या 60 लाख लोक कार्यरत आहेत.
तंत्रज्ञान क्षेत्राअंतर्गतचे उत्पन्न यावर्षी 280 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल असा अंदाज आहे.
2035 पर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेत 1.7 ट्रिलियन डॉलर्सची भर घालण्याची शक्यता आहे.

प्रस्तावना

भारत आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेने प्रेरित अशा एका नवीन युगाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. हे तंत्रज्ञान लोकांच्या जीवनमानात बदल घडवून आणत आहे, सोबतच राष्ट्राच्या प्रगतीलाही आकार देत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आता केवळ संशोधन प्रयोगशाळा किंवा मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती प्रत्येक स्तरावरील नागरिकांपर्यंत पोहोचू लागली आहे. दुर्गम भागातील आरोग्य सेवांमध्ये सुलभता आणण्यापासून ते शेतकऱ्यांना पिकांबाबत माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करण्यापर्यंत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता दैनंदिन जीवनमान अधिक सोपे, स्मार्ट बनवत असून, त्याला परस्परांशी जोडलेले स्वरूप मिळवून देत आहे. वैयक्तिकृत शिक्षणाच्या माध्यमातून हे तंत्रज्ञान शाळेच्या वर्गांमध्ये क्रांती घडवून आणत आहे. हे तंत्रज्ञान शहरांना अधिक स्वच्छ आणि सुरक्षित बनवण्यासोबतच वेगवान आणि माहितीसाठा-आधारित प्रशासनाच्या माध्यमातून सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ताही वाढवू लागले आहे.

इंडिया एआय अभियान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठीची उत्कृष्टता केंद्रे हे उपक्रम या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या उपक्रमांमुळे देशात संगणकीय ताकदीची उपलब्धता वाढत असून, संशोधनालाही मोठे पाठबळ लाभले आहे. या उपक्रमांच्या माध्यमातून स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांना थेट लोकांसाठी लाभदायक ठरू शकतील अशा उपाययोजनांचे शोध लावण्यासाठी मोठी मदत केली जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेला अधिक खुले, परवडणारे आणि सुलभ बनवण्यावरच भारताच्या दृष्टिकोनाचा भर आहे. या माध्यमातून नवोन्मेषाचा संपूर्ण समाजाला लाभ होईल आणि त्यातून समाज उन्नत होईल, याची सुनिश्चिती करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे काय?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे एखाद्या यंत्राची अशी क्षमता, ज्याद्वारे ती सामान्यतः जी कामे करण्याकरता मानवी बुद्धिमत्तेची आवश्यकता आहे, अशी कामे करू शकते. ही प्रणाली अनुभवातून शिकण्याच्या बाबतीत, नवीन परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या बाबतीत आणि जटिल समस्या स्वतंत्रपणे स्वतःच्या क्षमतेवर सोडवण्याच्यादृष्टीने सक्षम असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेअंतर्गत माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी, नमुने ओळखण्यासाठी आणि प्रतिसाद देण्यासाठी माहितीसाठ्यांचे संच, अल्गोरिदम आणि भाषांविषयक मोठ्या प्रारुपाचा वापर केला जातो. हळूहळू या प्रणाली स्वतःची कार्यक्षमता स्वतःच सुधारू लागतात, आणि त्यामुळेच त्यांना मानवी मेंदुप्रमाणे विचार करणे, निर्णय घेणे आणि संवाद साधणे शक्य होत जाते.

नीती आयोगाच्या ऑक्टोबर 2025 मधील सर्वसमावेशक सामाजिक विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या अहवालात देखील भारताचा हा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन दिसून आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि आर्थिक समावेशनाच्या लाभाची व्याप्ती वाढू शकते आणि त्याद्वारे अनौपचारिक क्षेत्रातील भारतातील 490 दशलक्ष कामगारांचे सक्षमीकरण घडून येऊ शकते ही बाब या अहवालात नमूद केली गेली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधने भारताच्या अर्थव्यवस्थ्याचा कणा असलेल्या लाखो कामगारांची उत्पादकता आणि लवचिकता वाढवू शकतात असेही या अहवालात म्हटले आहे. यासोबतच तंत्रज्ञानामुळे सामाजिक आणि आर्थिक दरी कमी होऊ शकते, आणि यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे फायदे प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचतील याचीही सुनिश्चिती होऊ शकते असेही या अहवालात ठळकपणे नमदू केलेले आहे.

भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिसंस्थेची सद्यस्थिती

भारताचे तंत्रज्ञान क्षेत्र वेगाने विस्तारत असून, यावर्षी वार्षिक महसूल 280 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल असा अंदाज आहे.
तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिसंस्थेअंतर्गत सध्या 60 लाख पेक्षा जास्त लोक कार्यरत आहेत.
देशामध्ये सध्या 1,800 पेक्षा जास्त जागतिक क्षमता केंद्रे आहेत, यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर भर असलेल्या 500 पेक्षा जास्त केंद्रांचा समावेश आहे.
भारतामध्ये सुमारे 1.8 लाख स्टार्टअप्स आहेत आणि गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या नवीन स्टार्टअप्सपैकी जवळपास 89% स्टार्टअप्सनी त्यांच्या उत्पादनांमध्ये किंवा सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.
नॅसकॉमच्या एआय अडॉप्शन इंडेक्सअंतर्गत भारताने 4 पैकी 2.45 गुण मिळवले आहेत. यातून देशातील 87% उपक्रम सक्रियपणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपाययोजनांचा वापर करत असल्याचे दिसून येते.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याच्या बाबतीत औद्योगिक आणि स्वयंचलित मोटार वाहन (ऑटोमोटिव्ह), ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि किरकोळ विक्री, बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा (BFSI), तसेच आरोग्य सेवा ही क्षेत्रे आघाडीवर आहेत. एकत्रितपणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या एकूण मूल्यामध्ये या क्षेत्रांचा वाटा सुमारे 60 टक्के इतका आहे.
नुकत्याच झालेल्या बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 26% भारतीय कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रगल्भता व्याप्ती साध्य केली असल्याचे दिसून आले आहे.

भारत जशजशी ही कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक सर्वसमावेशक परिसंस्था उभारत आहे, तशतशी त्याची जागतिक स्तरावर दखलही घेतली जात असून, या क्षेत्राच्या प्रगतीतून त्याचे प्रतिबिंब उमटत असल्याचेही दिसून येत आहे. स्टॅनफोर्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्देशांक सारख्या क्रमवारीतही कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक कौशल्ये, क्षमता आणि धोरणांच्या बाबतीत भारताचा समावेश जगातील पहिल्या चार देशांमध्ये झाला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्पांमध्ये योगदान देणाऱ्या डेव्हलपर्सच्या बाबतीतही, भारत गिटहब (GitHub) वर जगात दुसरा सर्वात मोठा देश ठरला आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) क्षेत्रातील मोठे मनुष्यबळ, सातत्याने विस्तारणारी संशोधन परिसंस्था आणि मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे भारत आर्थिक प्रगती, सामाजिक प्रगती आणि 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याचा आपला दीर्घकालीन संकल्प साकारण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याकरता सज्ज झाला आहे.

इंडिया एआय अभियान

भारतातच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा भारतासाठी उपयोग करून घेण्याचा संकल्प भारताने केला आहे. या संकल्पापासून प्रेरणा घेत मंत्रिमंडळाने मार्च 2024 मध्ये इंडिया एआय अभियानाला मंजुरी दिली. यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 10,371.92 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय निधीलाही मंजूरी दिली गेली आहे. हे अभियान भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करणारा देश म्हणून स्थान मिळवून देण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल ठरले आहे.

या अभियानाला प्रारंभ झाल्यापासूनच या अभियानाअंतर्गत देशातील संगणकीय पायाभूत सुविधांच्या विस्तारात मोठी प्रगती झाली आहे. भारताने प्रारंभीच्या टप्प्यावर 10,000 जीपीयू स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, ते गाठत आता भारताने आता 38,000 जीपीयू पर्यंत मजल मारली आहे. यामुळे देशात जागतिक दर्जाची संसाधने परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध झाली आहेत.

जीपीयू म्हणजे काय?

जीपीयू अर्थात ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट म्हणजे एक अत्यंत शक्तिशाली संगणकीय चिप. या चिपमुळे संगणकीय यंत्राला जलद विचार करण्यासाठी, प्रतिमांवर प्रक्रिया करण्यासाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत प्रोग्रॅमची प्रक्रिया राबवण्याठी आणि जटिल स्वरुपातील कामे सामान्य प्रोसेसरपेक्षा अधिक कार्यक्षमतेने हाताळण्यासाठी मदत होत असते.

इंडिया एआय अभियानाची अंमलबजावणी ही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वतंत्र व्यवसाय विभागाच्या वतीने केली जात आहे. या अभियानाअंतर्गत देशात नवोन्मेष, स्टार्टअप्सना पाठबळ, माहितीसाठा उपलब्धतेचे सक्षमीकरण आणि सार्वजनिक कल्याणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदारीपूर्वक वापर सुनिश्चित करणारी एक व्यापक परिसंस्था उभारली जात आहे.

A diagram of a company's missionAI-generated content may be incorrect.

इंडिया एआय अभियानाचे सात स्तंभ:

1. इंडिया एआय कॉम्प्युट स्तंभ :

या स्तंभाअंतर्गत उच्च गुणवत्तेचे जीपीयू परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून दिले जातात. आतापर्यंत 38,000 पेक्षा जास्त जीपीयू यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. हे जीपीयू केवळ 65 रुपये प्रति तास या अनुदानित दराने उपलब्ध करून दिले गेले आहेत.

2. इंडिया एआय अनुप्रयोग विकास उपक्रम :

या स्तंभाअंतर्गत भारतासमोरील विशिष्ट आव्हानांवर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत अनुप्रयोग विकसित करण्याचे काम केले जात आहे. याअंतर्गत आरोग्य, कृषी, हवामान बदल, प्रशासन आणि शिक्षण तंत्रज्ञान या क्षेत्रांचा समावेश केला गेला आहे. जुलै 2025 पर्यंत 30 अनुप्रयोगांना मंजुरीही देण्यात आली आहे. मंत्रालये आणि संस्थांच्या सहकार्याने विशिष्ट क्षेत्रांसाठी हॅकाथॉन्सचे आयोजन केले जाते. उदाहरण म्हणून मांडायचे झाले तर सायबरगार्ड एआय हॅकाथॉन विषयी समजून घेता येईल. या हॅकेथॉनच्या आयोजनातून सायबर सुरक्षेसाठीच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत उपाययोजना विकसित करण्यात मदत होत आहे.

3. एआयकोश – माहितीसाठासंच व्यासपीठ :

एआयकोश अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत प्रारुपांना प्रशिक्षित करण्याकरता मोठे माहितीसाठा संच विकसित केले जात आहेत. याअंतर्गत सरकारी आणि निमसरकारी स्त्रोतांकडून मिळालेली माहिती एकत्रित केली जाते. या व्यासपीठावर 20 क्षेत्रांमधील 3,000 पेक्षा जास्त माहितीसाठा संच आणि 243 कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारी प्रारुपे उपलब्ध आहेत. यामुळे डेव्हलपर्सना मूलभूत प्रारुप बनवण्याऐवजी थेट कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारी उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करणे शक्य झाले आहे. जुलै 2025 पर्यंत या व्यासपीठाला 2,65,000 पेक्षा जास्त भेटी दिल्या असून, या व्यासपीठाच्या नोंदणीकृत वापरकर्त्यांनी 6,000 चा टप्पा गाठला आहे.

4. इंडिया एआय फाऊंडेशन मॉडेल्स:

हा स्तंभाअंतर्गत भारताविषयीची माहिती आणि भारतीय भाषांचा वापर करून भारताचे स्वतःचे व्यापक बहुआयामी प्रारुप (Large Multimodal Models) विकसित केले जात आहे. यामुळे जनरेटिव्ह एआय क्षेत्रात भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल आणि त्याचवेळी या क्षेत्रातल्या भारताच्या तांत्रिक स्वायत्ततेचीही सुनिश्चिती होणार आहे. याअंतर्गत आत्तापर्यंत 500 पेक्षा जास्त प्रस्ताव प्राप्त झाले होते, ज्यातून पहिल्या टप्प्यात सर्वम एआय (Sarvam AI), सोकेट एआय (Soket AI), ग्यानी एआय (Gnani AI) आणि गान एआय (Gan AI) या चार स्टार्टअप्सची निवड करण्यात आली आहे.

5. इंडिया एआय फ्युचर स्किल्स (IndiaAI FutureSkills):

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाशी संबंधित भविष्यसज्जतेसाठीच्या कौशल्यांशी संबंधित असलेल्या या स्तंभाअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रासाठीच्या कुशल व्यावसायिक तज्ञांची जडणघडण केली जात आहे. याअंतर्गत 500 पीएचडी फेलो, 5,000 पदव्युत्तर विद्यार्थी आणि 8,000 पदवीपूर्व शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पाठबळ पुरवले जात आहे. जुलै 2025 पर्यंत 200 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात आली. यासोबतच टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक प्रयोगशाळा उभारल्या जात आहेत. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेच्या सहकार्याने 27 प्रयोगशाळांची निश्चिती केली गेली असून, प्रयोगशाळांच्या उभारणीसाठी 174 भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (ITIs) आणि पॉलिटेक्निक संस्थांची निवड करण्यात आली आहे.

6. इंडिया एआय स्टार्टअप फायनान्सिंग (IndiaAI Startup Financing):

या स्तंभाअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाशी संबंधित स्टार्टअप्सना आर्थिक पाठबळ पुरवण्याचे काम केले जाते. याअंतर्गत मार्च 2025 मध्ये इंडिया एआय स्टार्टअप्स ग्लोबल हा कार्यक्रम सुरु केला गेला आहे. याअंतर्गत स्टेशन एफ आणि एचईसी पॅरिस यांच्या सहकार्याने 10 भारतीय स्टार्टअप्सना स्वतःचे अस्तित्व युरोपीय बाजारपेठेत विस्तारण्यासाठी मदत पुरवली जात आहे.

7. सुरक्षित आणि विश्वसार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Safe and Trusted AI):

या स्तंभाअंतर्गत मजबूत प्रशासनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा जबादारीपूर्ण अवलंब केला जाईल याची सुनिश्चिती केली जात आहे. त्यादृष्टीने पहिल्या फेरीत 8 प्रकल्पांची निवड करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत संगणकीय यंत्राचे अशिक्षिकरण, पूर्वग्रह कमी करणे, गोपनीयता जपण्याला अनुकूल यंत्रशिक्षण आणि विश्लेषणात्मक क्षमता, लेखापालनाची क्षमता, आणि प्रशासन चाचणी क्षमतेवर भर दिला गेला आहे. या स्तंभाअंतर्गतच्या दुसऱ्या फेरीतही 400 पेक्षा जास्त अर्ज आले होते. त्यानंतर 9 मे 2025 रोजी भारतीय सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता संस्थेसोबत सहभागी होण्यासाठी भागीदार संस्थांकडून स्वारस्य पत्रेही जारी करण्यात आली होती.

इंडिया मोबाईल काँग्रेस 2025

इंडिया मोबाईल काँग्रेस 2025 मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता 9 व्या इंडिया मोबाईल काँग्रेस मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा मुख्य आकर्षणाचा विषय ठरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी नवी दिल्लीत यशोभूमी इथे आयोजित या उपक्रमाचे उद्घाटन केले. दूरसंवाद विभाग आणि भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन यांनी संयुक्तपणे या उपक्रमाचे आयोजन केले होते. परिवर्तनासाठी नवनिर्मिती ही 8 ते 11 ऑक्टोबर या कालावधीत झालेल्या या उपक्रमाची संकल्पना होती.

भारतीय मोबाईल काँग्रेस 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर परिषदेसह सहा प्रमुख जागतिक परिषदांचे आयोजन केले गेले होते. या परिषदांमधून नेटवर्क, सेवा आणि भावी पिढीच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेची परिवर्तनकारी भूमिका अधोरेखित केली गेली. या उपक्रमाअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5जी, 6जी, स्मार्ट मोबिलिटी, सायबर सुरक्षा, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि हरित तंत्रज्ञान या विषयांवर 100 पेक्षा जास्त सत्रे आणि 800 हून अधिक वक्त्यांद्वारे सादर करण्यात आली. यात 1600 पेक्षा जास्त प्रत्यक्ष वापराच्या नव्या कार्यपद्धतींची उदाहरणे मांडण्यात आली.

या कार्यक्रमाात 150 देशांतील 1.5 लाखांपेक्षा जास्त अभ्यागत, 7000 जागतिक प्रतिनिधी आणि 400 कंपन्या सहभागी झाले होते. नवोन्मेषक, स्टार्टअप्स, धोरणकर्ते आणि उद्योगनेते एकत्र येऊन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या भविष्यास आकार देण्यासाठी या मंचावर एकत्र आले.

सरकारच्या वतीने राबवले जात असलेले इतर महत्त्वाचे उपक्रम आणि उचलेली धोरणात्मक पावले

केंद्र सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबतीतल्या आपल्या दृष्टिकोनाचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करण्याच्या उद्देशाने अनेक मोठे उपक्रम हाती घेतले आहेत. या उपक्रमांच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक मजबूत परिसंस्था उभारणे, नवोन्मेषाला चालना देणे आणि तंत्रज्ञानाधारीत सेवा समाजातील प्रत्येक घटकाला पुरवली जाईल याची सुनिश्चिती करण्यावर भर दिला गेला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक स्वदेशी प्रारुपे विकसित करणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या केंद्रांची स्थापना केली जात आहे. यासाठी सरकार धोरण, पायाभूत सुविधा आणि क्षमता बांधणीच्या एकात्मिकीकरणाचा दृष्टीकोन अवलंबून वाटचाल करत आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी उत्कृष्टता केंद्रे

संशोधनाधारित नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी सरकारने आरोग्य, कृषी आणि शाश्वत शहरे या तीन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना केली आहे. त्यादृष्टीनेच 2025 च्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी चौथ्या केंद्राची घोषणा करण्यात आली. या केंद्रांच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्था, उद्योग आणि सरकार या व्यवस्थेचे एकात्मिकरण घडवून आणत मोठ्या व्याप्तीच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत उपाययोजना विकसित केल्या जातील अशा पद्धतीने त्यांची रचना केली गेली आहे. याबरोबरीनेच भविष्यासाठी सज्ज मनुष्यबळ घडवण्याच्या उद्देशाने युवा वर्गाला उद्योग क्षेत्राला आवश्यक कौशल्यांनी समृद्ध करता यावे याकरता पाच राष्ट्रीय कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रांची निर्मितीही केली गेली आहे.

एआय क्षमता आराखडा

या आराखड्याअंतर्गत सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी सुनियोजित प्रशिक्षण दिले जाते. यामुळे अधिकाऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल्ये आत्मसात करून त्यांचा धोरणनिर्मिती आणि प्रशासनात वापर करण्यास मदत होते. हा आराखडा जागतिक मानांकना अनुसरूनच आखला गेला असून या आराखड्याच्या माध्यमातून भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रात माहिती उपलब्ध होत राहील, ते सतर्क आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत भविष्यासाठी सज्ज असेल याची सुनिश्चिती केली जात आहे.

सर्वम एआय (Sarvam AI)

सर्वम एआय बेंगळुरूस्थित कंपनी आहे. या कंपनीद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत प्रगत संशोधनाचे रूपांतर व्यावहारिक प्रशासकीय उपाययोजांमध्ये करण्याचे काम केले जात आहे. यासाठी कंपनीने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणासोबत (UIDAI) भागीदारी केली आहे. याअंतर्गत ही कंपनी आधार सेवा अधिक स्मार्ट आणि सुरक्षित करण्यासाठी जनरेटिव्ह एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. देशातील सार्वजनिक सेवांच्या वितरणात सुधारणा घडवून आणणे आणि डिजिटल व्यवस्थेवरची विश्वासार्हता वाढावी या उद्देशाने मुक्त स्त्रोत स्वरुपातील भारताची सार्वभौम भाषा प्रारुप परिसंस्था तयार करण्यासाठी या कंपनीला एप्रिल 2025 मध्ये मंजुरी दिली गेली होती.

इंडिया एआय स्टार्टअप्स ग्लोबल ॲक्सेलरेशन कार्यक्रम

पॅरिसमधील Station F आणि HEC Paris यांच्या भागीदारीत सुरू करण्यात आलेला हा कार्यक्रम दहा आशादायक भारतीय AI स्टार्टअप्सना जागतिक कौशल्य, नेटवर्क्स आणि संसाधनांपर्यंत प्रवेश उपलब्ध करून देतो. भारतीय नवोन्मेषकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करण्यास सक्षम करणे आणि त्यांचा जागतिक ठसा वाढवणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

भाषिणी (Bhashini):

हे एक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित व्यासपीठ असून ते भारतीय भाषा समजून घेण्यामधील अडथळे दूर करण्यासाठी भाषांतर आणि संवाद विषयक साधनांची सुविधा याद्वारे उपलब्ध करून दिली जाते. यामुळे ज्यांना इंग्रजी किंवा इतर भाषा येत नाहीत, अशा नागरिकांनाही डिजिटल सेवांचा सुलभतेने वापर करता येतो. जून 2025 मध्ये रेल्वेच्या सार्वजनिक वापराच्या व्यासपीठांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत उपाय योजना स्थापित करण्याच्या उद्देशाने भाषिणी आणि रेल्वे माहिती प्रणाली केंद्र (CRIS) यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता.

जुलै 2022 ला प्रारंभ झाल्यापासून आतापर्यंत 10 लाखांपेक्षा जास्त वेळा भाषिणी डाउनलोड केले गेले आहे, ते 20 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून दिले गेले आहे. यासोबतच 350 पेक्षा जास्त कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत प्रारुपांसोबत त्याचे एकात्मिकरण केले गेले आहे. सध्या भाषिणीचे 450 पेक्षा जास्त सक्रिय ग्राहक असून, या माध्यमातून डिजिटल समावेशन आणि भाषिक दरी मिटवण्याला सातत्यपूर्णतेने चालना दिली जात आहे.

भारतजेन एआय: मोठे भाषा विषयक प्रारुप

भारतजेन एआयचा प्रारंभ 2 जून 2025 ला केला गेला होता. हे भारताचे पहिले सरकारी निधीतून तयार झालेले स्वदेशी बहुआयामी स्वरुपातील मोठे भाषा विषयक प्रारुप (Multimodal Large Language Model) आहे. ही सुविधा 22 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून दिली गेली आहे. याअंतर्गत आशय मजकूर, आवाजी संवाद आणि प्रतिमा समजून घेण्याची क्षमतेचे एकात्मिकरण केले गेले आहे.

ही सुविधा स्थानिक भारतीय माहितीसाठा संचांच्या आधारे विकसित केली गेली असून, त्यात भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेचा अंतर्भाव केला गेला आहे. या सुविधेअंतर्गत स्टार्टअप्स आणि संशोधकांना भारतीय गरजांना अनुसरून कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत उपाययोजना विकसित करण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून एक परस्पर सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 (India AI Impact Summit 2026)

फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारताच्या वतीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव विषयक शिखर परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून भारताची कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक क्षमता दर्शवली जाईल तसेच प्रत्येक क्षेत्रातील नवोन्मेषाला चालना दिली जाईल. 18 सप्टेंबर 2025 रोजी या कार्यक्रमाचे बोधचिन्ह (Logo) आणि त्याअंतर्गत राबवले जाणारे प्रमुख उपक्रम जाहीर करण्यात आले होते.

एआय पिच फेस्ट (उडाण): हे जगभरातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप्ससाठी एक व्यासपीठ असेल, याअंतर्गत आघाडीच्या महिला नेतृत्व आणि बदल घडवून आणणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तिमत्वांवर विशेष भर दिला जाईल.
युवा, महिला आणि इतर सहभागींसाठी जागतिक नवोन्मेष विषयक आव्हानात्मक उपक्रम: विविध क्षेत्रांमधील वास्तविक जगातील सार्वजनिक आव्हानांवरील कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत उपाययोजनांना प्रोत्साहन देणारा हा एक उपक्रम आहे.
संशोधन चर्चासत्र (Research Symposium): या उपक्रमाअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक ताज्या संशोधनाचे सादरीकरण करण्यासाठी तसेच भारत, ग्लोबल साउथ आणि व्यापक आंतरराष्ट्रीय समुदायातील आघाडीच्या संशोधकांना त्यांचे काम मांडण्यासाठी कार्यपद्धतींची देवाणघेवाण करण्यासाठी, तथ्ये मांडण्यासाठी आणि परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वाना एकत्र आणले जाईल.
एआय एक्स्पो (AI Expo): या प्रदर्शनाअंतर्गत जबाबदारपूर्वक बुद्धिमत्तेवर भर दिला जाईल, या प्रदर्शनात भारतासह, 30 पेक्षा जास्त देशांतील 300 पेक्षा जास्त प्रदर्शक सहभागी होणार आहेत.

ज्या कार्यक्रमात या शिखर परिषदेचे बोधचिन्ह आणि प्रमुख उपक्रम जाहीर करण्यात आले, त्याच कार्यक्रमात भारत-विशिष्ट माहितीसाठा संचाच्या आधारे प्रशिक्षित स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रारुपे तयार करण्यासाठी आठ नवीन मूलभूत प्रारुप उपक्रमांचाही प्रारंभ करण्यात आला होता. याशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता माहितीसाठा प्रयोगशाळांवरही यात भर दिला गेला होता. याअंतर्गत भारतभरात 30 प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या असून यामुळे 570 प्रयोगशाळांचे एक जाळे तयार झाले आहे. पहिल्या 27 प्रयोगशाळा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेच्या सहकार्याने स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या प्रयोगशाळांमधून इंडियाएआय अभियानाच्या फ्युचर स्किल्स उपक्रमाअंतर्गत मूलभूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माहितीसाठ्याविषयी प्रशिक्षण दिले जाते.

या कार्यक्रमादरम्यान इंडियाएआय फेलोशिप कार्यक्रम आणि पोर्टलचाही विस्तार करण्यात आला. या माध्यमातून या क्षेत्रातल्या 13,500 तज्ञ प्रतिभांना पाठबळ पुरवले जाणार आहे. यामध्ये सर्व शाखांमधील 8,000 पदवीपूर्व, 5,000 पदव्युत्तर आणि 500 पीएचडी संशोधकांचा समावेश आहे. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, कायदा, वाणिज्य, व्यवसाय आणि लिबरल आर्ट्स यांसारख्या क्षेत्रांतील विद्यार्थ्यांसाठी आता या फेलोशिप खुल्या करण्यात आल्या आहेत.

दैनंदिन जगणे आणि कामांतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाने आरोग्यसेवा आणि शेतीपासून ते शिक्षण, प्रशासन आणि हवामानाच्या अंदाजापर्यंत दैनंदिन जीवनाच्या प्रत्येक घटकाला स्पर्श करणाऱ्या नवोन्मेषाची एक नवीन लाट आणली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे डॉक्टरांना आजारांचे जलद निदान करण्यास मदत होऊ लागली आहे, शेतकऱ्यांना माहितीवर आधारित निर्णय घेण्यास साहाय्य मिळू लागले आहे, विद्यार्थ्यांसाठी शिकण्यातल्या परिणामात सुधारणा झाली आहे, तर प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनू लागले आहे.

या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी आहे ते मोठे भाषा प्रारुप. ही एक प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली असून ती मानवाप्रमाणेच मजकूर समजून घेण्यासाठी आणि तयार करण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणातील माहितीसाठा संचातून शिकत जाते. चॅटबॉट्स, भाषांतर साधने आणि आभासी मदतनीस अशा सुविधा उपलब्ध करून देणे या तंत्रज्ञानामुळेच शक्य झाले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे लोकांना माहिती शोधणे, सरकारी सेवांचा वापर करणे आणि स्वतःच्या भाषेत नवीन कौशल्ये शिकणे सोपे झाले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबतचा भारताचा दृष्टिकोन हा तंत्रज्ञानापलीकडे जात, समावेशन आणि सक्षमीकरणावर भर देण्याचाच राहिला आहे. त्यादृष्टीनेच राष्ट्रीय उपक्रम आणि जागतिक सहकार्यांच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वास्तविक जगातील आव्हानांवर उपाययोजना विकसित करण्यासाठी, सार्वजनिक सेवा सुधारण्यासाठी आणि प्रत्येक नागरिकाकरता संधी अधिक सुलभतेने उपलब्ध होतील याची सुनिश्चिती केली जात आहे. ग्रामीण भागांतील आरोग्य विषयक सेवा सुधारणे तसेच हवामानाच्या कलांबद्दलचा अंदाज वर्तवण्यापासून ते न्यायालयाचे निकाल प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतरित करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान हे, डिजिटलदृष्ट्या सक्षम आणि न्याय्य भारत घडवण्याच्या प्रक्रियेमधला एक शक्तिशाली कारक घटक म्हणून उदयाला येऊ लागला आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे दैनंदिन जीवनातील ज्या क्षेत्रांअंतर्गत सुधारणा घडून येत आहे, त्यापैकी काही प्रमुख क्षेत्रे खाली नमूद केली आहेत:

आरोग्यसेवा

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे आरोग्य सेवा वितरणात परिवर्तन घडून येत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे डॉक्टरांना आजारांचे सुरुवातीच्या टप्प्यावर निदान करण्यास, वैद्यकीय स्कॅनिंगचे विश्लेषण करण्यात आणि वैयक्तिकृत उपचार सुचवण्यात मदत होते आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित टेलिमेडिसीन व्यासपीठांमुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोठ्या रुग्णालयांतील तज्ज्ञांशी जोडून घेता येऊ लागले आहे. यामुळे वेळ आणि खर्चात बचत होण्यासोबतच उपचारांचा दर्जाही सुधारू लागला आहे. आरोग्यसेवेअंतर्गत सुरक्षित आणि नीतिमत्ताधारीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेला प्रोत्साहन देणाऱ्या हेल्थ-एआय (HealthAI) या जागतिक संस्थेमधील भारताचा सहभाग आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) तसेच इंडियाएआय या संस्थांचे ब्रिटन आणि सिंगापूरसारख्या देशांसोबतच्या सहकार्यपूर्ण भागीदारीतून जबाबदारपूर्वक नवोन्मेष आणि जागतिक पातळीवर सर्वोत्तम पद्धतींच्या वापराची सुनिश्चिती होऊ लागली आहे.

कृषी

शेतकऱ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक विश्वासार्ह डिजिटल सहकारी म्हणून कामी येऊ लागला आहे. यामुळे हवामानाचा अंदाज वर्तवता येत आहे, कीटकांचा प्रादुर्भाव ओळखता येत आहे तसेच सिंचन आणि पेरणीसाठी योग्य वेळही शेतकऱ्यांना सुचवणे शक्य झाले आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे राबवल्या जात असलेल्या किसान ई-मित्र (Kisan e-Mitra) सारख्या उपक्रमांअंतर्गतही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जात आहे. हा उपक्रम म्हणजे एक आभासी सहाय्यक असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी सारख्या सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यात मदत पुरवली जात आहे. राष्ट्रीय कीट नियंत्रण प्रणाली आणि पीक आरोग्य निरीक्षण प्रणाली अंतर्गत उपग्रहाद्वारे मिळालेला माहितीसाठा, हवामान विषयक माहिती आणि माती विश्लेषणाच्या माहितीचे एकात्मिकरण करून वास्तव वेळेत शेतकऱ्यांना सल्ला दिला जातो, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्नाची सुरक्षा सुधारू लागली आहे.

शिक्षण आणि कौशल्य विकास

शिक्षण अधिक सर्वसमावेशक, आवडीचे आणि भविष्यसज्ज बनवण्यासाठी भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे एकात्मिकरण केले जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) सहावीच्या वर्गापासून 15 तासांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल्य मॉड्यूल आणि नववी ते बारावीसाठी ऐच्छिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय सुरू केला आहे. शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षणाची राष्ट्रीय परिषद (NCERT) च्या दीक्षा (DIKSHA) या डिजिटल शैक्षणिक व्यासपीठांवरील व्हिडिओंमध्ये शब्दांच्या आधारे शोध आणि मोठ्याने वाचा अशा वैशिष्ट्यांसारख्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांचा अंतर्भाव करून विशेषतः दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुलभतेत वृद्धी घडवून आणली आहे.

याव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या नॅशनल ई-प्रशासन विभागाने आपल्या भागीदारांच्या सहकार्याने युवाई (YUVAi: Youth for Unnati and Vikas with AI) हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. हा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम असून, त्याअंतर्गत इयत्ता 8 वी ते 12 वी च्या विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक पद्धतीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सामाजिक कौशल्यांनी सक्षम करण्याचा उद्देश सरकारने समोर ठेवला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, परिवहन, ग्रामीण विकास, स्मार्ट शहरे आणि विधी आणि न्याय या आठ क्षेत्रांशी संबंधित कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल्ये शिकण्यासाठी आणि ती अमलात आणण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना वास्तविक जगातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपाययोजना विकसित करण्याला प्रोत्साहन मिळू लागले आहे.

प्रशासन आणि न्यायदान

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवा वितरणाला नवा आयाम मिळू लागला आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानुसार, ई-कोर्ट्स प्रकल्पाच्या 3 ऱ्या टप्प्या अंतर्गत न्यायव्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि सुलभ बनवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे एकात्मिकरण घडवून आणले जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि यंत्र शिक्षण, ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकग्निशन (OCR) आणि नैसर्गिक स्वरुपातील भाषा प्रक्रिया (NLP) या आणि अशा उपशाखांच्या वापर करून भाषांतर, अंदाज वर्तवणे, प्रशासकीय कार्यक्षमता, स्वयंचलित फाइलिंग, बुद्धिमानतेने आखलेली वेळापत्रके (Intelligent Scheduling) आणि चॅटबॉट्सद्वारे संवाद साधला जात आहे. उच्च न्यायालयांमधील कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाधारीत भाषांतर समित्या सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतरित करण्याच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे कार्य पार पाडत आहेत. ई-एचसीआर (e-HCR) आणि ई-आयएलआर (e-ILR) यांसारखी कायदेविषयक डिजिटल व्यासपीठांच्या माध्यमातून आता नागरिकांना न्यायालयाच्या निर्णयांची अनेक प्रादेशिक भाषांमधील ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होऊ लागली आहे. यामुळे न्यायदान अधिक पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक बनू लागले आहे.

हवामान अंदाज आणि हवामान सेवा

नैसर्गिक घटनांचा अंदाज वर्तवण्यासाठी आणि त्यांना प्रतिसाद देण्याबाबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारताची क्षमतेला बळकटी देऊ लागली आहे. भारतीय हवामान विभाग पाऊस, धुके, विजांचा कडकडाट आणि आगीचा अंदाज घेण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडेल्सचा वापर करते. याशिवाय चक्रीवादळाची तीव्रता मोजण्यासाठी ॲडव्हान्स्ड ड्वोरॅक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे, तर मौसम-जीपीटी (MausamGPT) हा आगामी कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत चॅटबॉट शेतकरी आणि आपत्ती व्यवस्थापन संस्थांना प्रत्यक्ष वेळेत हवामान आणि हवामानाचा सल्ला देण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे बेरोजगारी वाढेल का?

कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे अनेकदा नोकऱ्यांसाठी धोका म्हणून पाहिले जाते, परंतु प्रत्यक्षात त्यामुळे नवीन प्रकारच्या संधी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. नॅसकॉमच्या (NASSCOM) ॲडव्हान्सिंग इंडियाज एआय स्किल्स (ऑगस्ट 2024) या अहवालानुसार, भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिभेचे मनुष्यबळ सुमारे 6 ते 6.5 लाख व्यावसायिक तज्ञांवरून वाढून 2027 पर्यंत 12.5 लाखांपेक्षा जास्त होईल अशी अपेक्षा आहे. या संख्याबळातील चक्रीय वाढीचा वार्षिक विकास दर 15 टक्के असेल असा अंदाज आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे माहितीसाठा विज्ञान, माहितीसाठा साठवण आणि नियोजन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियांत्रिकी आणि विश्लेषण यांसारख्या क्षेत्रांत मागणी वाढू लागली आहे. ऑगस्ट 2025 पर्यंत, बिग डेटा ॲनालिटिक्समधील 3.20 लाख उमेदवारांसह सुमारे 8.65 लाख उमेदवारांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि विविध उदयोन्मुख तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांसाठी नावनोंदणी केली, अथवा प्रशिक्षण पूर्ण केले.

देशातील कार्यरत मनुष्यबळाला भविष्यासाठी तयार करण्याकरता, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने फ्युचर स्किल्स प्राईम (FutureSkills PRIME) हा राष्ट्रीय कार्यक्रमही सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिक तज्ञांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह 10 नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामधील कौशल्ये पुन्हा शिकवण्यावर आणि त्यांतील कौशल्यांमध्ये वृद्धी घडवून आणण्यावर भर दिला जात आहे. ऑगस्ट 2025 पर्यंत, 18.56 लाखांहून अधिक उमेदवारांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे आणि 3.37 लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्णही केले आहेत.

सर्वसमावेशक सामाजिक विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता

ऑक्टोबर 2025 मध्ये प्रकाशित झालेल्या नीती आयोगाच्या सर्वसमावेशक सामाजिक विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या अहवालातून भारतातील अनौपचारिक क्षेत्रातील मनुष्यबळाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा एक आराखडा मांडण्यात आला आहे. याअंतर्गत सर्वात दुर्लक्षित कामगारांच्या अडचणींवर मात करून त्यांना भारताच्या प्रगतीच्या वाटचालीत स्थान मिळवून देण्यासाठी, जगातील सर्वात प्रगत तंत्रज्ञान त्यांच्यापर्यंत कसे पोहोचवले जाऊ शकते या प्रश्नावर चिकीत्सा केली गेली आहे.

हा अहवाल अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांच्या वास्तविक जीवनातील अनुभवांवर आधारलेला असून यात राजकोटमधील एक घरगुती आरोग्य सहाय्यक, दिल्लीतील एक सुतार, एक शेतकरी आणि इतर अनेकांसमोरील आव्हानांचे आणि आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटलेले आहे. या सगळ्या कथांमधून आजही या वर्गासमोर असलेले अडथळे आपल्याला दिसतात, त्यासोबतच विचारपूर्वक वापरलेल्या तंत्रज्ञानामुळे खुली होऊ शकणारी प्रचंड क्षमताही हा अहवाल आपल्याला दाखवतो. या लाखो लोकांसाठी कौशल्ये बदलण्याऐवजी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून या कौशल्यांमध्ये अधिक वृद्धी घडवून आणण्याची उपाययोजना या अहवालातून मांडलेली आहे.

हा आराखड्याअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स आणि इमर्सिव्ह लर्निंग या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भारतातील 490 दशलक्ष अनौपचारिक कामगारांना भेडसावणारे अडथळे कशारितीने नियोजनबद्धरित्या दूर केले जाऊ शकतात याची तपशीलवार मांडणी केली आहे. त्यानुसार 2035 पर्यंत, व्हॉइस-फर्स्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटरफेसद्वारे भाषा विषयक आणि साक्षरतेशी संबंधित अडथळे दूर करावेत असे यातून सुचवले आहे. स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या माध्यमातून वेळेवर आणि पारदर्शकरित्या पेमेंटची सुनिश्चिती करता येईल असे हा आराखडा सांगतो. मायक्रो-क्रेडेंशियल्स (Micro-credentials) आणि मागणीनुसार शिक्षण (On-demand learning) अशा उपाययोजनांद्वारे कामगारांना त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेच्या गतीनुसार कौशल्ये शिकण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी असेही या अहवालात म्हटले आहे.

डिजिटल श्रमसेतू मिशन ला केंद्रस्थानी ठेवून हा आराखडा आखला गेला आहे. हे अभियान म्हणजे भारताच्या अनौपचारिक क्षेत्राअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठीचा एक राष्ट्रीय उपक्रम आहे. तंत्रज्ञानाची व्यवस्था परवडणारी असावी आणि ते व्यापक स्वरुपात अवलंबले जावे या उद्देशाने या अभियानाअंतर्गत व्यक्ती- किंवा क्षेत्र-आधारित प्राधान्यक्रम, राज्यांद्वारे अंमलबजावणी, नियमांचे सक्षमीकरण आणि धोरणात्मक भागीदारीवर भर दिला गेला आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून सरकार, उद्योग आणि नागरी समाजाचे एकात्मिकरण घडून येईल आणि परिणामकारकतेच्या मूल्यमापनासाठीच्या एका मजबूत बहुस्तरीय आराखड्याच्या माध्यमातून त्याला दिशा दिली जाणार आहे.

सर्वसमावेशक डिजिटल झेप घेण्यासाठी केवळ आशावाद पुरेसा नसतो असेही निती आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. त्याउलट यासाठी संशोधन आणि विकासातील एकत्रित गुंतवणूक, लक्ष्यित कौशल्य कार्यक्रम आणि एक मजबूत नवोन्मेष परिसंस्था आवश्यक असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. आधार, यूपीआय आणि जन धन यांसारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत भारताने याआधी साध्य केलेल्या यशातून, सर्वसमावेशक आणि मोठ्या व्याप्तीची व्यासपीठे तयार करणे शक्य असल्याचे दिसून आले आहे, हे वास्तवही या अहवालातून मांडले आहे.

अंमलबजावणीसाठीचा प्रस्तावित दिशादर्शक आराखडा:

टप्पा 1 (2025–2026) – मिशन ओरिएंटेशन:

स्पष्ट उद्दिष्टे, कालमर्यादा आणि मूल्यमापन करता येण्यायोग्य फलनिष्पत्तीसह मिशन चार्टरचा मसुदा तयार करणे. प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी आणि उद्दिष्टे ठरवण्यासाठी सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि नागरी समाजातील भागधारकांना सहभागी करून घेणे.

टप्पा 2 (2026–2027) – संस्थात्मक मांडणी आणि प्रशासनाची रचना:

आंतरक्षेत्रीय प्रशासन रचना प्रस्थापित करणे, नेतृत्वाची भूमिका आणि अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करणे. या टप्प्याअंतर्गत कायदेशीर, नियामक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या सज्जतेवर भर दिला जाईल, तसेच देशांतर्गत नवोन्मेष आणि सार्वजनिक खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीला प्रोत्साहन दिले जाईल.

टप्पा 3 (2027–2029) – प्रायोगिक तत्वावरील आणि निवडक कार्यक्रमांचा प्रारंभ:

विकसित उपाययोजनांची वास्तविक जगातील परिस्थितीत चाचणी घेण्यासाठी उच्च-सज्जतेच्या क्षेत्रांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प राबवले जातील. अखेरच्या घटकापर्यंतचा अवलंब आणि सुलभतेला प्राधान्य दिले जाईल, या प्रक्रियेला मजबूत देखरेख आणि मूल्यमापन आराखड्याचे पाठबळ पुरवले जाईल.

टप्पा 4 (2029 पासून पुढे) – देशव्यापी विस्तार आणि एकात्मिकरण:

यशस्वी ठरलेल्या उपाययोजना राज्ये आणि शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राबवल्या जातील. प्रादेशिक अनुरूपता आणि विविध क्षेत्रांतील कामगारांची ये-जा सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर बदल केले जातील. अभियानाला संस्थात्मक स्वरूप मिळवून देणे आणि त्याचे फायदे मोठ्या प्रमाणावर टिकवून ठेवणे, हे या टप्प्याचे उद्दिष्ट असेल.

या अभियानामुळे 2035 पर्यंत, भारताला सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोजनांच्या बाबतीत जागतिक पातळीवरचा आघाडीचा देश म्हणून स्थान प्राप्त करता येईल. एका अर्थाने तंत्रज्ञानामुळे आर्थिक प्रगतीला चालना मिळण्यासोबतच नागरिकांच्या उपजीविकेलाही बळकटी मिळेल, संधींची दारे खुली होतील आणि देशाची न्याय्य तसेच सक्षम डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल होईल याची सुनिश्चिती करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.

सारांश

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील भारताच्या वाटचालीतून यासंदर्भातील देशाच्या सुस्पष्ट दृष्टिकोनाचे आणि निर्णायक कृतींचे दर्शन घडते. संगणकीय पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यापासून ते स्वदेशी प्रारुपांना प्रोत्साहन देणे तसेच स्टार्टअप्सना पाठबळ देण्यापर्यंत, देश नागरिकांना लाभ मिळवून देणारी आणि नवोन्मेषाला चालना देणारी एक मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिसंस्था तयार करत असल्याचे या वाटचालीतून दिसून येते. कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि प्रशासनाअंतर्गत राबवलेल्या उपक्रमांमधून वास्तविक पातळीवर दिसून आलेल्या परिणामकारकतेची व्यावहारिक उपयुक्तताही या वाटचालीतून दिसून येते. इंडियाएआय मिशन, डिजिटल श्रमसेतू आणि मूलभूत प्रारुपांचा विकास यांसारख्या धोरणात्मक उपक्रमांमधून नवोन्मेष प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचेल याची सुनिश्चितीही केली जात आहे. यासोबतच संशोधन, कौशल्ये आणि उद्योजकतेलाही चालना दिली जात आहे. हे प्रयत्न भारताला जागतिक पटलावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून स्थान मिळवून देण्यासाठी तसेच विकसित भारत 2047 च्या संकल्पपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी एक मजबूत पाया रचत आहेत.

संदर्भ

इलेक्टॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय