Press Note Details: Press Information Bureau

Economy

8.2% जीडीपी : भारताची विकास गाथा अधिक सक्षम

सशक्त जीडीपी वाढ, स्थिर महागाई, मजबूत उत्पादन, आणि वाढत्या निर्यातींनी भारताच्या प्रगतीच्या कथेला बळकटी दिली आहे

Posted On: 28 NOV 2025 6:07PM

नवी दिल्‍ली, 28 नोव्हेंबर 2025

मुख्य मुद्दे

आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी 8.2% ने वाढण्याचा अंदाज आहे तर पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल-सप्टेंबर) 8% वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर 2025 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) ऑक्टोबर 2024 च्या तुलनेत 0.25% पर्यंत खाली आला आहे, जो सध्याच्या सीपीआय मालिकेतील सर्वात कमी वार्षिक महागाई दर आहे.
सप्टेंबर 2025 मध्ये उत्पादन क्षेत्रातील 4.8% वाढीमुळे, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने (आयआयपी) वार्षिक 4.0% ची मजबूत वाढ नोंदवली.
कामगार शक्ती सहभागाचा दर, सहा महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला असून, ऑक्टोबर 2025 मध्ये तो 55.4% झाला आहे.
एप्रिल-ऑक्टोबर 2025 मध्ये भारताची एकत्रित निर्यात (वस्तू आणि सेवा) एप्रिल-ऑक्टोबर 2024 च्या तुलनेत 4.84% ने वाढली आहे.

ऑक्टोबर 2025 मध्ये सीपीआय ऑक्टोबर 2024 च्या तुलनेत 0.25% पर्यंत खाली आला आहे, सप्टेंबर 2025 च्या तुलनेत 119 बेसिस पॉइंट्सची घट झाली आहे.

प्रस्तावना

भारताची आर्थिक प्रगती जागतिक स्तरावर लक्ष वेधून घेत आहे. जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशाने 2030 पर्यंत 7.3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स जीडीपी सह तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने आत्मविश्वासाने वाटचाल सुरू केली आहे. सध्याचा विकासाचा टप्पा निर्णायक धोरणनिर्मिती, संरचनात्मक सुधारणा आणि भारताच्या वाढत्या जागतिक एकात्मतेची ताकद दर्शवते.

विकासाचा वेग वाढत असल्याने, भारताने पुन्हा एकदा जागतिक प्रतिस्पर्धकांना मागे टाकले असून सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान अधिक बळकट झाले आहे. ही वाढ लवचिक देशांतर्गत मागणी, नियंत्रित होणारी महागाई आणि कामगार शक्तीचा वाढलेला सहभाग यामुळे समर्थित आहे. देशांतर्गत गुंतवणुकीतील पुनरुज्जीवन आणि गुंतवणूकदारांचा मजबूत आत्मविश्वास हे स्थिर आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेचे संकेत देत आहेत. सुधारणांचा वेग वाढत असताना आणि उपभोग क्षेत्रातील आशावाद कायम असल्याने, भारताचा आर्थिक दृष्टिकोन सकारात्मक राहिला आहे. यातून सर्व क्षेत्रांमध्ये शाश्वत गती आणि वाढ दर्शवतो.

प्रमुख आर्थिक निर्देशक: भारताची स्थिर वाढ

सशक्त जीडीपी वाढ

सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) हे देशाच्या एकूण आर्थिक कामगिरीच्या प्राथमिक निर्देशकांपैकी एक असून देशाचा आर्थिक विस्तार कोणत्या गतीने होत आहे याचे प्रतिबिंब त्यातून दिसून येते. उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार, महागाईचा परिणाम वजा करता भारताचा वास्तविक जीडीपी, आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 8.2% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे, तर आर्थिक वर्ष 2024 च्या दुसऱ्या तिमाहीत हा वाढीचा दर 5.6% होता. आर्थिक वर्ष 2025 -26 च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी 7.8% दराने वाढला, तर आर्थिक वर्ष 2024 -25 च्या पहिल्या तिमाहीत हा वाढीचा दर 6.5% होता. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीने 8.7% वाढीचा दर नोंदवला आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्र देशाच्या वाढीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. आर्थिक वर्ष 2025 -26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत प्राथमिक क्षेत्रात वर्षागणिक 3.1% वास्तविक सकल मूल्यवर्धन (जीव्हीए) वाढ नोंदविण्यात आली. त्याचप्रमाणे, द्वितीयक (8.1%) आणि तृतीयक क्षेत्राने (9.2%) आर्थिक वर्ष 2025 -26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी वाढीच्या दराला लक्षणीय चालना दिली आहे.

महागाई स्थिरता दर्शवते

ही घट प्रामुख्याने अन्नधान्य महागाईतील (सीएफपीआय) तीव्र घसरणीमुळे झाली असून ऑक्टोबर 2024 मध्ये (-) 5.02% नोंदवली गेली. खाद्यतेल आणि चरबी, भाजीपाला, फळे, अंडी, तृणधान्ये आणि त्यांची उत्पादने यांच्या किमती कमी झाल्यामुळे ही घट झाली. अलीकडेच करण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवा कर दरातील कपातीचा सकारात्मक परिणामही या प्रवृत्तीत प्रतिबिंबित होतो.

Indicators	September 2025 (in %)	October 2025 (in %)
Consumer Price Index	1.44	0.25
Consumer Food Price Index (CFPI)	(-) 2.33	(-) 5.02
Rural inflation	1.07	(-)0.25
Urban inflation	1.83	0.88

ग्रामीण भागातील महागाई (–) 0.25% पर्यंत घसरली, तर शहरी भागातील महागाई 0.88% होती, यावरून विविध भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये बहुआयामी स्वरूपाची महागाईतील घट दिसून येते. महागाईतील सातत्यपूर्ण घसरणीमुळे क्रयशक्ती मजबूत होते, वास्तविक उपभोगाच्या वाढीला पाठिंबा मिळतो तसेच गुंतवणूक आणि उत्पादन विस्ताराला चालना देण्यासाठी मौद्रिक धोरणाला वाव मिळतो. एकूणच, महागाईत आलेली सौम्यता आगामी तिमाहीत शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि स्थिर आर्थिक वाढीसाठी मजबूत पाया निर्माण करते.

भारताचा घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) आधारित महागाई दर देखील ऑक्टोबर 2025 मध्ये ऑक्टोबर 2024 च्या तुलनेत (-) 1.21% पर्यंत कमी झाला. अन्नपदार्थ, कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, वीज, खनिज तेल आणि मूलभूत धातू उत्पादन इत्यादी प्रमुख वस्तूंच्या किमतींमधील झालेल्या घसरणीमुळे ही नरमाई दिसून आली. WPI अन्न निर्देशांकाचा वार्षिक महागाई दर ऑक्टोबर 2025 मध्ये आणखी घसरून (–) 5.04% झाला, जो सप्टेंबर 2025 मधील –1.99% पेक्षा कमी आहे. घाऊक महागाईतील ही सातत्यपूर्ण घट व्यवसायांची खरेदी क्षमता मजबूत होत असल्याचे आणि बाजारातील भावना सुधारत असल्याचे दर्शवते.

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात (आयआयपी) वाढ

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक हा उत्पादन, खाणकाम आणि वीज क्षेत्रातील वाढ मोजतो आणि औद्योगिक क्रियाकलापांची ताकद दर्शवतो. भारताच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने सप्टेंबर 2025 मध्ये वार्षिक आधारावर 4.0% ची मजबूत वाढ नोंदवली, जी प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रातील 4.8% ने वाढला आहे. वाढता औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक मजबूत उत्पादन, अधिक रोजगार आणि गुंतवणुकीतील मजबूत गती दर्शवतो, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या एकूण वाढीच्या मार्गाला बळकटी मिळते.

या मजबूत कामगिरीसाठी जबाबदार असलेले शीर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ते उत्पादन क्षेत्रातील आहेत. ही कामगिरी भारताच्या औद्योगिक पायाची ताकद आणि व्यापक वाढीच्या अजेंड्यामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याची त्याची क्षमता अधोरेखित करते.

मूलभूत धातूंचे उत्पादन (12.3% वाढ),
विद्युत उपकरणांचे उत्पादन (28.7% वाढ), आणि
मोटार वाहने, ट्रेलर आणि सेमी-ट्रेलरचे उत्पादन (14.6%)

वापर-आधारित वर्गीकरणाच्या दृष्टिकोनातून, अनेक श्रेणींनी प्रशंसनीय वाढ नोंदवली. यात सर्वाधिक योगदान देणारे तीन क्षेत्र आहेत: पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम वस्तू, ज्यात सप्टेंबर 2025 मध्ये 10.5% वाढ झाली, ग्राहक टिकाऊ वस्तू, ज्यात 10.2% वाढ झाली, आणि मध्यवर्ती वस्तू, ज्यात 5.3% वाढ झाली. प्राथमिक वस्तू, भांडवली वस्तू, मध्यवर्ती वस्तू आणि ग्राहक टिकाऊ वस्तू या विभागांमध्ये झालेली ही वैविध्यपूर्ण वाढ मजबूत गुंतवणूक क्रिया आणि लवचिक उपभोग मागणी दर्शवते. हे कल उत्पादन क्षेत्रातील वाढीसोबतच, एक संतुलित औद्योगिक तेजी दर्शवतात, जे शाश्वत, सर्वसमावेशक आर्थिक विस्तारासाठी पाया मजबूत करते.

सरकारी हस्तक्षेपांमुळे उत्पादन क्षेत्राला चालना

उत्पादन क्षेत्र देशाच्या विकास मॉडेलचा एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून उदयास आले आहे. हे क्षेत्र केवळ देशांतर्गत मागणी पूर्ण करत नाही, तर जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये भारताचे स्थानही मजबूत करत आहे. प्रमुख योजनांनी या क्षेत्राच्या विकासाच्या गाथेत योगदान दिले आहे.

2020 मध्ये सुरू झालेली उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना 14 धोरणात्मक क्षेत्रांना लागू करण्यात आली असून ती वाढीव विक्रीशी जोडलेल्या प्रोत्साहनांद्वारे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देते तसेच आत्मनिर्भर भारत आणि 2030 पर्यंत 7.3 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था यांसारख्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे.

1.97 लाख कोटी रुपयांच्या मंजूर खर्चासह आणि 800 हून अधिक अर्जाद्वारे, या योजनेने 1.76 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आकर्षित केली आहे, त्यामुळे उत्पादन, निर्यात आणि रोजगारात वाढ झाली आहे. यातून उद्योगाचा प्रबळ आत्मविश्वास आणि योजनेचा मोठ्या प्रमाणावरील स्वीकार दिसून येतो.

स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय उत्पादन अभियान, जीएसटी सुधारणा यासारख्या इतर उपक्रमांचा उद्देश क्षमता निर्मितीला गती देणे आणि भारतीय उत्पादन परिसंस्थेला बळकट करणे हा आहे.

मजबूत रोजगार वाढ

मजबूत मनुष्यबळ हे आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वाचे आहे, कारण ते सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्पादन, नाविन्य आणि उपभोगाला चालना देते. अर्थव्यवस्थेचे इंधन असलेली श्रम बाजारपेठ, ऑक्टोबर 2025 मध्ये लवचिकतेची उत्साहवर्धक चिन्हे दर्शवत आहे. सध्याच्या साप्ताहिक स्थितीनुसार (सीडब्ल्यूएस) 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी एकूण कामगार सहभाग दर (एलएफपीआर) ऑक्टोबर 2025 मध्ये 55.4% वर पोहोचला, जो जून 2025 मधील 54.2% च्या तुलनेत 6 महिन्यांतील उच्चांक आहे. कामगार सहभाग दर (52.5%, जून 2025 पासून वाढत आहे), महिला सहभाग (34.2%, मे 2025 पासून सर्वाधिक) आणि बेरोजगारी दर (5.2% सप्टेंबर 2025 पासून अपरिवर्तित) यांसारख्या इतर श्रम बाजारपेठेतील निर्देशकांमध्येही सुधारणा दिसून आली. याव्यतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) जुलै 2025 दरम्यान 21.04 लाख निव्वळ सदस्यांची भर नोंदवली, जी जुलै 2024 च्या तुलनेत निव्वळ वेतनवाढीत 5.55% वाढ दर्शवते. नवीन सदस्यांमधील ही वाढ वाढत्या रोजगाराच्या संधी, कर्मचारी लाभांबद्दल वाढलेली जागरूकता आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) यशस्वी संपर्क कार्यक्रमांचे प्रदर्शन करते.

Indicators	September 2025 (in %)	October 2025 (in %)
Worker Population Ratio (WPR)	52.4	52.5
Unemployment Rate	5.2	5.2
Female labour force participation	34.1	34.2
Rural labour force participation	57.4	57.8
Urban labour force participation	50.9	50.5

नौकरी जॉबस्पीक निर्देशांक

नौकरी जॉबस्पीक निर्देशांक हा भारतातील व्हाईट-कॉलर नोकरभरतीचे एक प्रमुख निर्देशांक आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये या निर्देशांकात वार्षिक 10.1% वाढ नोंदवली गेली, जी व्हाईट-कॉलर नोकरभरतीतील मजबूत गती दर्शवते. ही वाढ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये 61% वाढीमुळे झाली आहे.

फ्रेशर्सच्या नोकरभरतीत 15% वाढ झाली असून यामुळे करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील संधी वाढत असल्याचे आणि भारताच्या विकसित होत असलेल्या नोकरीच्या बाजारपेठेत नवीन युगातील कौशल्यांची मागणी वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.

विमा, हॉस्पिटॅलिटी आणि रिअल इस्टेटसारख्या गैर-माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्येही मागणी वाढली आहे.

सुधारलेल्या रोजगारांचे प्रवाह उत्पन्नात वाढ, नोकरीची सुरक्षितता अधिक मजबूत होणे आणि नोकरीच्या गुणवत्तेत सुधारणा दिसून येते. यातून आर्थिक वाढ आणि धोरणात्मक उपायांचा सकारात्मक परिणाम प्रतिबिंबित होतो. एकत्रितपणे, हे घटक अधिक सर्वसमावेशक रोजगार निर्मितीचे संकेत देतात. ज्यामुळे उत्पादकता वाढते आणि शाश्वत आर्थिक विस्ताराला पाठबळ मिळते.

शासकीय उपक्रमांमुळे श्रम बाजाराच्या निष्कर्षांमध्ये सुधारणा

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत (पीएमकेव्हीवाय), देशभरात 27 लाखांहून अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे (17 नोव्हेंबर, 2025 पर्यंत). 'नव्या' (NAVYA - Nurturing Aspirations through Vocational Training for Young Adolescent Girls) या योजनेद्वारे किशोरवयीन मुलींना उद्योग सुसंगत कौशल्यांनी सुसज्ज करुन देऊन उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये रोजगारक्षमता वाढवली जात आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) अंतर्गत मार्च 2025 पर्यंत 4,91,406 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. स्टँड-अप इंडिया अंतर्गत जून 2025 पर्यंत 62,790 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत 18 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 20,02,350 उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स आहेत. हे सर्व उपक्रम उद्योजकांना पाठबळ देतात, स्टार्टअप परिसंस्थेचा विस्तार करतात आणि श्रमशक्तीसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात. स्किल इंडिया मिशन हे माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित कार्यक्रमांपासून ते व्यक्तिमत्त्व विकासापर्यंत तसेच देशाच्या सीमांपलीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौशल्यविकासाला प्रोत्साहन देणाऱ्या विविध बहुआयामी उपक्रमांच्या अंमलबजावणीस कटिबद्ध आहे. 17वा रोजगार मेळावा देखील देशभरातील 40 ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता. 24 ऑक्टोबर, 2025 रोजी नव्याने निवडलेल्या 51,000 हून अधिक तरुणांना नियुक्तीपत्रे वितरित करण्यात आली. हे कार्यक्रम एकत्रितपणे कौशल्ये मजबूत करतात, उद्योजकतेला चालना देतात आणि सर्वसमावेशक आर्थिक वाढीला चालना देणाऱ्या अधिक सक्षम आणि लवचिक कार्यशक्तीसाठी योगदान देतात.

व्यापार कामगिरीत सुधारणा

एप्रिल-ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत भारताचे व्यापार क्षेत्र मजबूत राहिले, ज्यामध्ये मजबूत जागतिक मागणी आणि प्रमुख निर्यात श्रेणींमध्ये झालेल्या सातत्यपूर्ण सुधारणा प्रतिबिंबित झाली. वस्तू आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांच्या निर्यातीत चांगली वाढ नोंदवली गेली, ज्यामुळे जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात अर्थव्यवस्थेची लवचिकता अधिक दृढ झाली.

एप्रिल-ऑक्टोबर 2025 दरम्यान भारताच्या परकीय क्षेत्राची ताकद कायम राहिली, ज्यात एकूण निर्यात (वस्तू आणि सेवा) 4.84% नी वाढून 491.80 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, जी मागील वर्षी याच कालावधीत 469.11 अब्ज डॉलर्स होती.

जागतिक व्यापार अडथळ्यांना न जुमानता, स्पेन (40.74%), चीन (24.77%), हाँगकाँग (20.7%), अमेरिका (10.15%), आणि यूएई (5.88%) यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमधील मजबूत मागणीमुळे वस्तूंच्या निर्यातीत 0.63% वाढ होऊन ती 254.25 अब्ज डॉलर्स झाली. या वाढीला खालील क्षेत्रांमधील दमदार कामगिरीने पाठिंबा दिला:

सागरी उत्पादने (16.1%)
मांस, दुग्धजन्य आणि कुक्कुटपालन उत्पादने (23.97%)
इतर धान्ये (25.52%),
काजू (28.32%),
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (37.82%)

सेवा निर्यात हा लवचिकतेचा एक प्रमुख आधारस्तंभ राहिला, जो एप्रिल-ऑक्टोबर 2024 मधील 216.45 अब्ज डॉलर्सवरून एप्रिल-ऑक्टोबर 2025 मध्ये 9.75% नी वाढून अंदाजे 237.55 अब्ज डॉलर्स झाला. यामुळे संगणक सेवा आणि व्यावसायिक सेवा क्षेत्रात भारताची वाढती जागतिक स्पर्धात्मकता अधोरेखित होते. एकूणच, निर्यात क्षेत्र भारताची आर्थिक स्थिरता आणि विकासाचा दृष्टिकोन अधिक मजबूत करत आहे.

व्यापार विस्तारासाठी सरकारचे पाठबळ

सरकारने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सहकार्याने, अनेक योजना आणि मदत उपाययोजना जाहीर करून भारताची व्यापार परिसंस्था मजबूत केली आहे. प्रमुख उपायांमध्ये भारतातून निर्यात केलेल्या वस्तू, सॉफ्टवेअर, सेवांच्या संपूर्ण निर्यात मूल्याची प्राप्ती आणि प्रत्यावर्तन करण्यासाठीचा कालावधी भारतातून निर्यातीच्या तारखेपासून नऊ महिन्यांवरून पंधरा महिन्यांपर्यंत वाढवणे समाविष्ट आहे. आगाऊ देयक मिळाल्याच्या तारखेपासून किंवा करारानुसार, यापैकी जे उशीराने असेल, त्या तारखेपासून माल पाठवण्यासाठीचा कालावधी एक वर्षावरून तीन वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाने निर्यातदारांसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. या योजने अंतर्गत नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) पात्र निर्यातदारांना, ज्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा समावेश आहे – 20,000 कोटी रुपयांपर्यंतच्या अतिरिक्त पतसुविधा देण्यासाठी सदस्य कर्जदात्या संस्थांना 100% क्रेडिट गॅरंटी संरक्षण प्रदान करेल. या योजनेचा उद्देश जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवणे तसेच नवीन आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये विविधीकरणाला पाठिंबा देणे हा आहे. निर्यात प्रोत्साहन अभियान निर्यात वृद्धीसाठी एक सर्वसमावेशक, लवचिक आणि डिजिटल-आधारित चौकट प्रदान करेल. या अभियानासाठी आर्थिक वर्ष 2025 -26 ते आर्थिक वर्ष 2030-31 या कालावधीसाठी 25,060 कोटी रुपयांचा एकूण निधी उपलब्ध असेल.

परराष्ट्र व्यापार धोरण 2023 सारखी धोरणे निर्यात केलेल्या उत्पादनावर पर शुल्क आणि कर माफी (RoDTEP) प्रतिपूर्ती, जिल्ह्यांना निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करणे आणि 'ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम'द्वारे पायाभूत सुविधांना पाठबळ देणाऱ्या उपक्रमांना पूरक आहेत. यामुळे बाजारपेठेचे विविधीकरण, सुधारित अनुपालन आणि सुलभ लॉजिस्टिक्स शक्य होत आहे. व्यापाराला पाठिंबा देताना, विशेष आर्थिक क्षेत्रे (सेझ) देखील रोजगार, गुंतवणूक आणि निर्यातीला चालना देत आहेत. एकत्रितपणे, ही पावले निर्यातदारांना जागतिक अनिश्चिततेचा सामना करण्यास मदत करत असून त्याच वेळी भारताची व्यापार क्षमता विस्तारत आहेत.

जीएसटी 2.0 चे यश

सरकारने सर्वसमावेशक जीएसटी सुधारणा सुरू केल्या, ज्यात 5% आणि 18% अशा सरलीकृत दोन-सोप्या संरचनेसह दर तर्कसंगत करण्यात आले. या सुधारणेत प्रमुख क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दर कपात करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सामान्य माणसाच्या वापरातील वस्तू, श्रम-केंद्रित उद्योग, कृषी आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण चालक असलेल्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

ऑक्टोबर 2025 साठी एकूण वस्तू आणि सेवा कर संकलन 1.96 लाख कोटी रुपये होते, जे गेल्या वर्षी याच महिन्यात नोंदवलेल्या 1.87 लाख कोटी रुपयांपेक्षा 4.6% जास्त आहे. दर तर्कसंगतीकरणाच्या सुरुवातीच्या काळातच महसुलात झालेली ही वाढ, सणासुदीच्या काळात उपभोग प्रवृत्तीची लवचिकता अधोरेखित करते.

जीएसटी दरांमधील कपातीमुळे वस्तू आणि सेवांची किंमत कमी झाली असून कुटुंबांची बचत आणि उपभोग वाढला आहे, तसेच करदात्यांचा आधारही विस्तारला आहे. त्याच वेळी, व्यापक कर आधारामुळे महसूलातील स्थैर्य साधले जात असून अधिक संतुलित आणि शाश्वत आर्थिक वाढीस हातभार लागत आहे.

भारताच्या आर्थिक वाढीचे अंदाज

भारताचा आर्थिक वाढीचा दृष्टिकोन अधिक मजबूत होत आहे, प्रमुख जागतिक आणि देशांतर्गत संस्थांनी अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि वाढत्या देशांतर्गत मागणीची दखल घेऊन आपले अंदाज उंचावले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचा आपला जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5% वरून 6.8% पर्यंत वाढवला असून यामुळे विविध क्षेत्रातील मजबूत गती प्रतिबिंबित होते. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही याच आशावादाला दुजोरा दिला आहे.

जागतिक बँकेने 2026 मध्ये 6.5% वाढीचा अंदाज वर्तवला असून यासाठी मजबूत उपभोग तसेच जीएसटी सुधारणांचे सकारात्मक परिणाम ही कारणे दिली आहेत;
मूडीजच्या मते, भारत 2026 पर्यंत वाढ कायम राखणारी जी-20 अर्थव्यवस्था राहील, तसेच वाढीचा दर 2027 मध्ये 6.4% आणि 6.5% असेल; आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) 2025 साठी आपला अंदाज वाढवून 6.6% आणि 2026 साठी 6.2% केला आहे.
ओईसीडीने 2025 साठी वाढीचा अंदाज वाढवून 6.7% आणि 2026 साठी 6.2% केला आहे.
एस अँड पी चा अंदाज आहे की भारताचा जीडीपी आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 6.5% आणि 2027 मध्ये 6.7% दराने वाढेल.

हे सर्व सुधारित अंदाज एकत्रितपणे भारताच्या आर्थिक मुलभूत घटकांवरील व्यापक आंतरराष्ट्रीय विश्वास दर्शवतात. जागतिक परिस्थितीतील बदलांना तोंड देताना देखील भारताची घरगुती मागणीवर आधारित मजबूत आणि सातत्यपूर्ण वाढ टिकवून ठेवण्याची क्षमता स्पष्ट होते.

निष्कर्ष

भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर, लवचिक आणि सातत्यपूर्ण वाढीच्या मार्गावर पुढे जात आहे. संरचनात्मक सुधारणा, डिजिटल परिवर्तन आणि सर्वसमावेशक विकासावर दिलेला भर हे या वाढीचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा भारताच्या वाढीच्या प्रवासावरील विश्वास आणि स्थिर व्यापक आर्थिक निर्देशांक लक्षात घेता भारतीय अर्थव्यवस्था आपली गती टिकवून ठेवण्यासाठी सक्षम स्थितीत आहे. महागाईवर सातत्याने लक्ष ठेवणारी भारतीय रिझर्व्ह बँक, सुलभ कर रचना, कामगार-केंद्रित सुधारणा आणि व्यापार-प्रोत्साहन उपक्रमांसारख्या अलीकडील धोरणात्मक उपायांमुळे, सरकारचे प्रशासकीय प्रयत्न अनुपालन सुलभ करण्यास, खर्च कमी करण्यास आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यापक सहभागास मदत करत आहेत. एकत्रितपणे, या सर्व घडामोडी अधिक उत्पादक, स्पर्धात्मक आणि जनकेंद्रित अर्थव्यवस्थेकडे होणारी स्थिर वाटचाल दर्शवतात, जी दीर्घकालीन शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे.

संदर्भ

जागतिक बँक

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय