पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 30 ऑक्‍टोबर 2025

प्रस्तावना

डाळी म्हणजे केवळ एक कृषी उत्पादन नसून त्या भारताची पोषण सुरक्षा, जमिनीचे आरोग्य आणि ग्रामीण उपजीविकेचा मुख्य आधारस्तंभ आहेत. डाळींचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक, ग्राहक आणि आयात करणारा देश अशी भारताची ओळख आहे. त्याच अनुषंगाने सातत्याने या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रातील उत्पादकता आणि शाश्वतता वाढवण्यावर भारताच्या धोरणांचा भर राहिला आहे. वाढते उत्पन्न आणि संतुलित पोषणाबद्दलच्या वाढत्या जागरूकतेमुळे डाळींची मागणी सातत्याने वाढत असून, यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करण्याच्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत.

आर्थिक आणि व्यापारविषयक महत्त्वाच्या पलीकडेही, डाळी हे पोषणाचे मोठे शक्ती भांडार मानल्या जातात. राष्ट्रीय पोषण संस्थेनुसार, भारतीय आहारात एकूण प्रथीनांच्या सेवनात डाळींचा वाटा सुमारे 20 ते 25 टक्के असतो. मात्र, दरडोई डाळींचा खप अजूनही, शिफारस केलेल्या दैनंदिन 85 ग्रॅमच्या प्रमाणाच्या तुलनेत कमी आहे. यामुळे देशभरात प्रथिनेविषयक ऊर्जा कुपोषणाचे प्रमाण वाढण्यालाच हातभार लागत आहे. म्हणूनच, डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे ही केवळ आर्थिक गरज नसून, ते सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.

हेच दुहेरी महत्त्व ओळखून केंद्र सरकारने डाळींशी संबंधित क्षेत्रांच्या बळकटीकरणावर मोठा भर दिला आहे. त्यादृष्टीनेच 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी नवी दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत (IARI) एक विशेष कृषी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी एकूण 11,440 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या डाळींच्या आत्मनिर्भरतेसाठीच्या मोहीमेचा (दलहन आत्मनिर्भरता मिशन) प्रारंभ केला. या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधानांनी डाळींच्या लागवडीशी जोडलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. आपल्या संबोधनातून त्यांनी कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये मूल्य साखळीवर आधारित विकासाला प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. या मोहिमेचे उद्दिष्ट केवळ डाळींचे उत्पादन वाढवण्यापुरते मर्यादीत, तर शाश्वत आणि सक्षम भविष्य घडवणे हा देखील या मोहिमेचा उद्देश असल्याचे या कार्यक्रमातून ठळकपणे अधोरेखित झाले.

खरे तर ही मोहीम पोषण सुरक्षा आणि स्वयंपूर्णता साध्य करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल ठरले आहे. 2025–26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातच डाळींच्या आत्मनिर्भरतेसाठीच्या या मोहिमेची घोषणा करण्यात आली होती, त्यानंतर 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही मंजुरी दिली होती. या अभियानाची अंमलबजावणी 2025–26 ते 2030–31 या कालावधीत केली जाणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

पार्श्वभूमी

गेल्या काही वर्षांत भारतात डाळींच्या उत्पादनात अनेक महत्त्वाचे बदल घडून आले आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानाअंतर्गत (NFSNM) सरकार करत असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे, डाळीच्या 2013-14 मधील 192.6 लाख टन इतक्या प्रमाणातील उत्पादनात वाढ होऊन, 2024-25 मध्ये ते 252.38 लाख टनांपर्यंत (तिसऱ्या अग्रीम अंदाजानुसार) वाढले आहे. एकंदरीत 31 टक्क्यापेक्षा जास्त वाढ आहे. अर्थात ही प्रगती कौतुकास्पद असली तरी, उत्पादन अधिक वाढवण्याची आणि देशातील वाढत्या खपाची गरज भागवण्याची मोठी गरज अजूनही शिल्लक आहेच. 2023-24 मध्ये भारताने 47.38 लाख टन इतक्या प्रमाणात डाळींची आयात केली होती, तर 5.94 लाख टन इतकी निर्यात केली होती. यातून या क्षेत्रातील संरचनात्मक सुधारणांच्या संधी ठळकपणे अधोरेखित होत असल्याचे म्हणता येईल. जगातील सर्वात मोठ्या डाळींच्या उत्पादकांपैकी एक असूनही, भारताला देशांतर्गत उत्पादनाला मागणी पूर्ण करण्याच्या बाबतीत प्रगती करण्यासाठी अजूनही मोठा वाव असल्याचेच यातून दिसून येते. परिणामी आयात ही एक पुरक गरज ठरली आहे. 2023-24 मध्ये डाळींची आयात 47.38 लाख टनांपर्यंत पोहोचली होती. यामुळेच आता सरकारने डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्याला प्रमुख राष्ट्रीय उद्दिष्ट म्हणून प्राधान्य दिले आहे.

डिसेंबर 2027 पर्यंत भारताला डाळींच्या बाबतीत पूर्णपणे आत्मनिर्भर बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समोर ठेवले आहे. याअंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर या उत्पादनांवर विशेष भर दिला गेला आहे. ही नव्या मोहीमेअंतर्गत भारताची भविष्यातील डाळींची मागणी पूर्णपणे देशांतर्गत उत्पादनातून भागवण्याचे ध्येय समोर ठेवले गेले आहे. देशाच्या 2047 च्या संकल्पाला अनुसरूनच या मोहीमेची आखणी केली गेली आहे. या मोहिमेअंतर्गत शाश्वत विकास, पीक पद्धतीतील वैविध्य तसेच उत्पन्नाची हमी, प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि हवामानाला अनुकूल कृषी पद्धतींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला गेला आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या काही दशकांपासून अनेक लक्ष्यित उपक्रम राबवत, सातत्याने डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आहे. 1966 मधील अखिल भारतीय समन्वित डाळ सुधार प्रकल्पा पासून ते जलदगती डाळ उत्पादन कार्यक्रम (A3P) (2010–14) अशा असंख्य उपक्रमांच्या माध्यमातून देशांतर्गत डाळीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन आत्मनिर्भरतेचा पाया रचला गेला आहे.

उद्दिष्टे

डाळींच्या देशांतर्गत उत्पादनात लक्षणीयरीत्या वाढ घडवून आणत, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात शाश्वत सुधारणा करून डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे हे डाळींच्या आत्मनिर्भरतेसाठीच्या या मोहिमेचे (2025–31) उद्दिष्ट आहे. त्यादृष्टीने या अभियानाअंतर्गत तांदूळ काढणीनंतर पडिक राहणाऱ्या जमिनी आणि इतर योग्य जमिनींवर भर दिला गेला असून, डाळींच्या लागवडीखालील क्षेत्र अतिरिक्त 35 लाख हेक्टरने वाढवण्याचे नियोजन गेले गेले आहे. त्याअंतर्गत आंतरपीक आणि पीक वैविध्याला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. बियाणांच्या मजबूत व्यवस्थेसारखे पाठबळ असलेल्या, उच्च उत्पादन देणाऱ्या, कीड-प्रतिरोधक आणि हवामान-अनुकूल डाळींच्या वाणांचा विकास आणि प्रसार यावरही प्राधान्याने भर दिला जाणार आहे. त्यानुसार याअंतर्गत 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बियाणांचे उत्पादन आणि वितरण, तसेच शेतकऱ्यांना 88 लाख बियाणे संचांची मोफत वितरण अशा तरतूदींचा अंतर्भाव यात केला गेला आहे.

डाळींच्या आत्मनिर्भरतेसाठी कार्यात्मक धोरण

या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्य सरकारांद्वारा फिरत्या बियाणांच्या उत्पादनासाठी पाच वर्षाची साखळी योजना तयार केली जाईल. याअंतर्ग ब्रीडर बियाणे उत्पादनावर भारतीय कृषी संशोधन परिषदेद्वारे (ICAR) देखरेख ठेवली जाईल, तर गुणवत्ता हमीसाठीची जबाबदी साथी या पोर्टलद्वारे (seedtrace.gov.in) पार पाडली जाईल. त्याअनुषंगानेच या मोहीमेअंतर्गत सर्वसमावेषक दृष्टिकोनाचा अवलंब केला गेला आहे. यात जमिनीचे आरोग्य व्यवस्थापन, यांत्रिकीकरण, खतांचा संतुलित वापर, रोपांचे संरक्षण तसेच भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), कृषी विज्ञान केंद्रे (KVKs) आणि राज्य कृषी विभागांच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावरील प्रात्यक्षिकांचा अंतर्भाव केला गेला आहे. या मोहिमेअंतर्गतचा अशा उपाययोजनांच्या माध्यमातून, भारताची देशांतर्गत वाढती मागणी पूर्ण करणारी एक लवचिक आणि आत्मनिर्भर डाळ उत्पादन व्यवस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले गेले आहे.

शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न सुरक्षा आणि डाळींच्या लागवडीबाबतचा आत्मविश्वास देण्याच्या उद्देशाने, सरकारद्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियानाअंतर्गत (PM-AASHA) तूर, उडीद आणि मसूर यांसारख्या प्रमुख डाळींची हमीबद्ध खरेदीची सुनिश्चिती केली जाणार आहे. यादृष्टीने भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) आणि भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघाद्वारा (NCCF) येत्या चार वर्षांत सहभागी राज्यांमध्ये 100 टक्के खरेदीची सुनिश्चित केली जाईल. या यंत्रणेअंतर्गत रास्त आणि वेळेवर भाव मिळेल याची हमी मिळणार आहे, बाजारातील अनिश्चितता कमी होणार आहे आणि त्यासोबतच शेतकऱ्यांना उच्च-मूल्याच्या डाळ पिकांचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. परिणामी डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेच्या व्यापक उद्दिष्ट गाठण्यालाही मोठा हातभार लागणार आहे. या एकात्मिक प्रयत्नांच्या माध्यमातून भारताची वाढती देशांतर्गत मागणी पूर्ण करणीर आणि त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला बळकटी देणारी, एक लवचिक, शाश्वत आणि आत्मनिर्भळ डाळ उत्पादन व्यवस्थेची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे..

कापणीनंतरची मूल्य साखळी बळकट करण्याच्या उद्देशाने या मोहिमेअंतर्गत 1,000 प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग केंद्र स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी प्रति केंद्र 25 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. डाळींचे नुकसान कमी करणे, मूल्यवर्धन वाढवणे आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे हा यामागचा उद्देश आहे. या सर्व उपाययोजना करताना नीती आयोगाने शिफारस केल्यानुसार क्लस्टर-आधारित (गट-आधारित) दृष्टिकोनाचा अवलंब केला जाणार आहे, त्यामुळे संसाधनांचा सुलभतेने कार्यक्षम वापर करून घेणे शक्य होईल, आणि डाळ लागवडीअंतर्गत भौगोलिक वैविध्य आणनेही शक्य होणार आहे. या मोहीमेअंतर्गत सरकाने 2030-31 पर्यंत डाळ लागवडीखालील क्षेत्र 310 लाख हेक्टरपर्यंत विस्तारण्याचे, एकूण उत्पादन 350 लाख टनांपर्यंत पोहचवण्याचे आणि उत्पादकतेच्या प्रमाणात प्रति हेक्टर 1,130 किलोग्रॅमपर्यंत सुधारणा घडवून आणण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. उत्पादनांशी संबंधित या उद्दिष्टांव्यतिरिक्त, आयात कमी करून परकीय चलनाची बचत करणे, हवामान-अनुकूल आणि जमिनीच्या आरोग्यासाठी पूरक पद्धतींना चालना देणे तसेच मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण करण्यासारखी उद्दिष्टे साध्य करून, पोषण सुरक्षा आणि डाळींमधील दीर्घकालीन आत्मनिर्भरतेची सुनिश्चित करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

नीती आयोगाच्या शिफारसी

4 सप्टेंबर 2025 रोजी डाळींच्या आत्मनिर्भरतेवरील नीती आयोगाच्या अहवालाचे प्रकाशन

नीती आयोगे 4 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रकाशित डाळींच्या आत्मनिर्भरतेबाबतचा अहवाल प्रकाशित केला. राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या पाच प्रमुख डाळ उत्पादक राज्यांमधील 885 शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, डाळ उत्पादन क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी तसेच उत्पादकता आणि शाश्वततेत वृद्धी घडवून आणण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारसी नीती आयोगाने या अहवालातून केल्या आहेत. याअंतर्गत भात कापणीनंतर मोकळ्या राहणाऱ्या जमिनींवर डाळींच्या लागवडीचा विस्तार करणे आणि क्लस्टर अर्थात गट आधारित दृष्टिकोनातून पीक पद्धतींमध्ये वैविध्य आणणे, अशा उपायांचा समावेश केलेला आहे. या प्रक्रियेला प्रोत्साहनपर सवलती, किमतींची हमी आणि उच्च क्षमता असलेल्या राज्यांमधील पथदर्शी प्रकल्पांची जोड दिली जाणार आहे. बियाणांच्या व्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्याण्यासाठी, एक खंडीय क्षेत्र - बियाणांचे एक गाव (One Block–One Seed Village) यांसारख्या प्रारुपांच्या माध्यमातून उच्च गुणवत्तेच्या बियाणांचा पुरवठा आणि त्यांचा माग घेण्याची व्यवस्था उभारण्याची शिफारसही निती आयोगाने केली आहे. सुधारित वाणांची वेळेवर उपलब्धता आणि उच्च उत्पादनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी बियाणांची क्लस्टर आधारित केंद्रे आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांसारखे पाठबळ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याची शिफारसही निती आयोगाने केली आहे. स्थानिक खरेदी केंद्रे आणि प्रक्रिया केंद्रांच्या माध्यमातून खरेदी आणि मूल्य साखळीला बळकटी दिल्याने मध्यस्थांची संख्या कमी होईल, परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्राहकांसाठीही किमतींमध्ये स्थैर्य येईल असेही निती आयोगाने म्हटले आहे. सार्वजनिक पुरवठा व्यवस्था (PDS) आणि माध्यान्ह भोजन (Mid-Day Meals) यांसारख्या पोषण तसेच कल्याणकारी उपक्रमांमध्ये डाळींचा अनिवार्य समावेश केल्यामुळे मागणीत वाढ होईल आणि कुपोषणावर मात करण्यातही मदत होईल असे निती आयोगाने सुचवले आहे. यासोबतच निती आयोगाने आपल्या अहवालात यांत्रिकीकरण, कार्यक्षम सिंचन आणि शाश्वत उत्पादकतेसाठी जैविक खतांच्या वापरावर विशेष भर दिला आहे. तसेच कीड प्रतिरोधक, कमी कालावधीची आणि हवामानाला अनुकूल अशी वाणे, सुरुवातीच्या टप्प्यावरच धोक्याची सूचना देणारी यंत्रणा आणि साथी पोर्टलच्या माध्यमातून माहिती आधारित देखरेख, यांमुळे डाळ उत्पादन शेती अधिक लवचिक आणि फायदेशीर होऊ शकते ही बाबही निती आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केली आहे.

सारांश

डाळींच्या आत्मनिर्भरतेसाठीच्या या मोहीमेच्या माध्यमातून, सरकारने देशासाठी पोषण आणि आर्थिक सुरक्षा अशा दोन्ही आघाड्यांवर यश साध्य करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. या मोहीमेअंतर्गत आत्मनिर्भरतेला प्राधान्य दिले गेले असून, प्रगत तंत्रज्ञान, खरेदीची हमी, क्षमता निर्मिती आणि गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांच्या उपलब्धतेसाठीच्या उपयायोजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण होणार आहे. त्यासोबच यामुळे, शाश्वत आणि हवामानाला अनुकूल कृषी पद्धतींनाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.

या मोहीमेसाठीच्या वैज्ञाननिष्ठ नन्वोमेष, क्लस्टर-आधारित उपाययोजना आणि अधिक बळकट मूल्य साखळीसारख्या एकात्मिक प्रयत्नांमुळे, डाळींची देशांतर्गत मागणी पूर्ण होण्यासोबतच आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, आणि जागतिक पातळीवर शाश्वत डाळ उत्पादन क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून भारताचे स्थान निर्माण होईल. या मोहिमेअंतर्गत पोषण विषयक उपक्रमांमध्ये डाळींचा अंतर्भाव, कापणीनंतरच्या प्रक्रियांसाठीच्या पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा आणि ग्रामीण रोजगाराला मिळणारी चालना यातून घडून येणारे सकारात्मक परिणाम केवळ अन्न सुरक्षेपर्यंत मर्यादित राहणार नाहीत, तर त्या ही पलिकडे जमिनीचे आरोग्य, ग्रामीण समृद्धी आणि विकसित भारताचे उद्दिष्ट साकार होण्यापर्यंत या परिणांमांची व्याप्ती पसरल्याचे दिसून येईल.

एकूणात, या मोहीमेमुळे एका आत्मनिर्भर, लवचिक आणि उत्पादक डाळ क्षेत्राचा पाया रचला जात असून, त्यामुळे शेतकरी, ग्राहक आणि संपूर्ण देशासाठी दीर्घकालीन लाभांची सुनिश्चिती होणार आहे.

संदर्भ

पंतप्रधानांचे भाषण

• https://youtu.be/Yd4yFhWVSOo?si=WHt9Sfq24LjucNCF

पत्र सूचना कार्यालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2173547
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2039209
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085530
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/feb/doc202221616601.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1993155

निती आयोगाचा अहवाल

• https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-09/Strategies-and-Pathways-for-Accelerating-Growth-in-Pulses-towards-the-Goal-of-Atmanirbharta.pdf

2025-26 चा अर्थसंकल्प

• https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4231_bGGta7.pdf?source=pqals

SATHI पोर्टल

• https://seedtrace.gov.in/ms014/aboutUs

छायाचित्रे

• Ministry of Information & Broadcasting, GoI

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

* * *

नेहा कुलकर्णी/तुषार पवार/ दर्शना राणे