पत्र सूचना कार्यालय

 नवी दिल्‍ली, 2 डिसेंबर 2025

समावेशक आणि सुलभ राष्ट्रासाठी भारताचा दृष्टिकोन

भारतात, जिथे विविधता ही राष्ट्रीय ओळखीचा आधारस्तंभ म्हणून नांदते, तिथे सरकारच्या वचनबद्धतेमुळे प्रत्येकासाठी खऱ्या समावेशकतेच्या आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी एक सशक्त चळवळ जोपासली जात आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतात 2.68 कोटी दिव्यांग व्यक्ती आहेत, जे एकूण लोकसंख्येच्या 2.21 टक्के आहेत. यापैकी, अंदाजे 1.50 कोटी पुरुष आणि 1.18 कोटी महिला आहेत. दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, 2016 नुसार, "दिव्यांग व्यक्ती" म्हणजे अशी व्यक्ती जिला दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक किंवा संवेदी अक्षमता आहे, जी अडथळ्यांच्या संपर्कात आल्याने, समाजातील इतरांप्रमाणेच समानतेने पूर्ण आणि प्रभावीपणे सहभागी होण्यापासून रोखली जाते.

दूरदृष्टीच्या धोरणे आणि गतिमान कार्यक्रम यांच्या आधारे सरकार हे सुनिश्चित केले आहे की स्वतःच्या अपंगत्वामुळे कोणालाही वंचित राहावे लागणार नाही आणि प्रत्येक व्यक्तीसाठी संधी व सक्रिय सामाजिक सहभागाचे मार्ग निर्माण होत राहतील.

भारताची दिव्यांग हक्कांसाठीची कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट

भारताची दिव्यांग हक्कांसाठीची कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट गतिमान आहे आणि ती अशा परिस्थितीला आकार देते, जिथे सुलभता, शिक्षण आणि सक्षमीकरण हे केवळ आदर्श न राहता, दिव्यांग व्यक्तींसाठी वास्तव बनतात.

दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, 2016

हा अधिनियम 2016 मध्ये संमत झाला आणि 19 एप्रिल, 2017 रोजी तो अंमलात आला. याने 1995 च्या दिव्यांग व्यक्ती कायद्याची जागा घेतली. हा कायदा दिव्यांगांच्या 21 श्रेणींना मान्यता देतो, शिक्षण आणि रोजगारात आरक्षणाची तरतूद करतो आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभता, भेदभावविरहित वागणूक आणि संपूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्याची कायदेशीर जबाबदारी सरकारांवर टाकतो. हा कायदा केंद्रीकृत प्रमाणन प्रणाली देखील सुरू करतो आणि सर्वसमावेशक शिक्षण, रोजगार व सामुदायिक जीवनाच्या हक्कांना बळकटी देतो.

स्वमग्नता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदत्व आणि बहुविकलांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राष्ट्रीय विश्वस्त संस्था अधिनियम, 1999

हा अधिनियम स्वमग्नता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदत्व आणि बहुविकलांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी तसेच संबंधित बाबी आणि आनुषंगिक तरतुदींसाठी समर्पित असलेली एक राष्ट्रीय संस्था स्थापन करतो.

भारतीय पुनर्वसन परिषद (आरसीआय) अधिनियम, 1992

भारतीय पुनर्वसन परिषद (आरसीआय) सुरुवातीला 1986 मध्ये एक नोंदणीकृत संस्था म्हणून स्थापन झाली आणि नंतर 1993 मध्ये संसदेच्या अधिनियमाद्वारे एक वैधानिक संस्था बनली. 2000 मध्ये सुधारित केलेल्या आरसीआय अधिनियम, 1992 नुसार, परिषदेवर पुनर्वसन व्यावसायिकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे नियमन आणि निरीक्षण करणे, अभ्यासक्रम प्रमाणित करणे तसेच पुनर्वसन व विशेष शिक्षण क्षेत्रातील पात्र कर्मचाऱ्यांची केंद्रीय पुनर्वसन नोंदणीपुस्तक राखण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या अंमलबजावणीसाठी योजना (एसआयपीडीए)

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या अंमलबजावणीसाठीची योजना (एसआयपीडीए) हा दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाचा (DEPwD) एक सर्वसमावेशक कार्यक्रम आहे. ही योजना केंद्रीय मंत्रालये, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभता, समावेशन, जागरूकता आणि कौशल्य विकासाला चालना देणाऱ्या प्रकल्पांद्वारे आरपीडब्ल्यूडी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करते.

प्रमुख सरकारी उपक्रम आणि योजना

दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुगम्यता आणि समावेशकता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने विविध उपक्रम आणि योजना अवलंबल्या आहेत:

सुगम्य भारत अभियान

3 डिसेंबर 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेली सुगम्य भारत अभियान किंवा ॲक्सेसिबल इंडिया मोहीम, सर्वसमावेशक आणि सुलभ राष्ट्र निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” या दृष्टिकोनातून प्रेरित ही मोहीम दिव्यांग व्यक्तींना भेडसावणाऱ्या दीर्घकाळच्या अडथळ्यांवर लक्ष केंद्रित करते. ही मोहीम सर्वांसाठी समान प्रवेश आणि सहभाग सुनिश्चित करून तीन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये – बांधकाम केलेले पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था आणि माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (आयसीटी) – सार्वत्रिक सुलभता प्राप्त करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांवरील अधिवेशनाचा (UNCRPD) स्वाक्षरीकर्ता देश म्हणून भारत एक सुलभ आणि सर्वसमावेशक समाज निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

डिजिटलदृष्ट्या सर्वसमावेशक भारताच्या निर्मितीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाने आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025 मध्ये 'सुगम्य भारत' ॲपचे सुधारित स्वरूप सादर केले आहे.

• वापरकर्त्यांना आणि सुलभतेला प्राधान्य देऊन आरेखित केलेले हे अद्ययावत ॲप, भारताचे डिजिटल सुलभता केंद्र म्हणून काम करते, जे दिव्यांग व्यक्तींना माहिती, सरकारी योजना आणि आवश्यक सेवांपर्यंत सहज पोहोच उपलब्ध करून देते.
• यामध्ये एक सुलभता मॅपिंग साधन आहे, जे वापरकर्त्यांना सार्वजनिक जागा शोधण्यास आणि त्यांना श्रेणी देण्यास सक्षम करते, ज्यामुळे समुदायाद्वारे संकलित केलेल्या सुलभता डेटाला प्रोत्साहन मिळते.
• हे ॲप दिव्यांग व्यक्तींसाठी तयार केलेल्या योजना, शिष्यवृत्ती, रोजगाराच्या संधी आणि शैक्षणिक संसाधनांची एक सर्वसमावेशक निर्देशिका देखील उपलब्ध करून देते.
• तक्रार निवारण मॉड्यूलने सुसज्ज असलेल्या या ॲपमुळे वापरकर्त्यांना थेट दुर्गम पायाभूत सुविधांची तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध होते ज्यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना मिळते. हे सहाय्यक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत आहे, अनेक भारतीय भाषांना समर्थन देते आणि अँड्रॉइड व आयओएस अशा दोन्ही मंचांवर उपलब्ध आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना खरेदी/सहाय्यक उपकरणे बसवण्यासाठी मदत (एडीआयपी)

1981 मध्ये सुरू झालेल्या एडीआयपी योजनेचा उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना (PwDs) टिकाऊ, शास्त्रीयदृष्ट्या निर्मित आणि आधुनिक सहाय्यक उपकरणे मिळवून देऊन त्यांच्या शारीरिक, सामाजिक आणि आर्थिक पुनर्वसनासाठी मदत करणे हा आहे.

ही उपकरणे दिव्यांग व्यक्तींना अधिक स्वतंत्रपणे जीवन जगण्यास, त्यांच्या अपंगत्वाचा प्रभाव कमी करण्यास आणि पुढील गुंतागुंत टाळण्यास मदत करण्यासाठी प्रदान केली जातात. या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी सर्व सहाय्यक उपकरणे गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेसाठी योग्यरित्या प्रमाणित असणे आवश्यक असते. सहाय्यक उपकरणे बसवण्यापूर्वी, आवश्यक असल्यास, या योजनेअंतर्गत सुधारात्मक शस्त्रक्रियांसाठी देखील तरतूद केली जाते.

एक आशेचा नाद — कृतिकाचा श्रवणाकडे जाणारा प्रवास

नागपूरच्या तीन वर्षांच्या कृतिकाला दोन्ही कानांमध्ये तीव्र ते गंभीर स्वरूपाचा संवेदी-चेता श्रवणदोष असल्याचे निदान झाले होते, ज्यामुळे तिला ऐकणे किंवा बोलणे कठीण जात होते. 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाच्या सहाय्याने दिव्यांग व्यक्तींना सहाय्य योजनेअंतर्गत तिच्यावर कॉक्लियर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

शस्त्रक्रियेनंतर, कृतिकाने एडीआयपी कॉक्लियर इम्प्लांट कार्यक्रमांतर्गत सूचीबद्ध असलेल्या नागपूर येथील डिजिटल डायग्नोस्टिक क्लिनिकमध्ये नियमित थेरपी सत्रांना हजेरी लावली. आता, इम्प्लांटेशननंतर 11 महिन्यांनी तिने लक्षणीय प्रगती केली आहे — ती आवाज समजू शकते, परिचित शब्द स्पष्टपणे बोलू शकते आणि तोंडी सूचनांचे पालन करू शकते.

ती आता नागपूरमधील एका मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळेतील अंगणवाडीत दाखल झाली आहे. आपल्या मुलीची स्थिर प्रगती आणि आवाजाद्वारे जगाचा अनुभव घेण्याची तिची नवीन क्षमता पाहून तिचे पालक खूप आनंद आणि कृतज्ञता व्यक्त करत आहेत.

दीनदयाळ दिव्यांगजन पुनर्वसन योजना (डी.डी.आर.एस.)

भारत सरकारची ही केंद्रीय क्षेत्रातील योजना दिव्यांग व्यक्तींचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन यामध्ये गुंतलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.

पहिल्यांदा 1999 मध्ये सुरू झालेली आणि 2003 मध्ये सुधारित व पुनर्नामित केलेली ही योजना दिव्यांग व्यक्तींसाठी समान संधी, समानता, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करणारे पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. ही योजना दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, 2016 च्या प्रभावी अंमलबजावणीला बळकटी देण्यासाठी ऐच्छिक सहभागालाही प्रोत्साहन देते.

राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त आणि विकास महामंडळ (एनडीएफडीसी)

नॅशनल दिव्यांगजन फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) ही दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाच्या (DEPwD) अंतर्गत असलेली एक सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था आहे. 1997 मध्ये एक ना-नफा कंपनी म्हणून स्थापन झालेली एनडीएफडीसी दिव्यांग व्यक्तींच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी कार्य करते.

ही संस्था राज्य चॅनेलायझिंग एजन्सी (SCAs) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसारख्या भागीदार बँकांमार्फत स्वयंरोजगार आणि उत्पन्न-निर्मितीच्या कामांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.

एनडीएफडीसी दोन मुख्य कर्ज योजना चालवते:

• दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाय): ही योजना दिव्यांग व्यक्तींना सवलतीच्या दरात कर्ज पुरवते.
• विशेष मायक्रोफायनान्स योजना (व्हीएमवाय): ही योजना देशातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी आणि पुनर्वसनासाठी स्वयं-सहायता गट आणि संयुक्त दायित्व गटांना सहाय्य करते.

आर्टिफिशियल लिम्ब्ज मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (अलिम्को)

आर्टिफिशियल लिम्ब्ज मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (अलिम्को) हा एक 'क' श्रेणीतील मिनीरत्न श्रेणी II केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे, जो कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 8 (नफा मिळवण्याच्या उद्देशाशिवाय) अंतर्गत नोंदणीकृत आहे (कंपनी कायदा, 1956 च्या कलम 25 नुसार), आणि तो सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे. हा भारत सरकारच्या 100% मालकीचा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश दिव्यांग व्यक्तींसाठी पुनर्वसन साधनांचे उत्पादन करून आणि देशातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी कृत्रिम अवयव आणि इतर पुनर्वसन साधनांची उपलब्धता, वापर, पुरवठा आणि वितरण यांना प्रोत्साहन देऊन, शक्य तितक्या मोठ्या प्रमाणात दिव्यांग व्यक्तींना लाभ पोहोचवणे हा आहे. नफा मिळवणे हा या महामंडळाच्या कामकाजाचा उद्देश नाही आणि दिव्यांग व्यक्तींना वाजवी दरात चांगल्या दर्जाची साधने आणि उपकरणे मोठ्या संख्येने पुरवण्यावर त्याचा मुख्य भर आहे.

देशभरातील दिव्यांग व्यक्तींना सहाय्यक उपकरणे पुरवून एडीआयपी योजनेच्या लाभांचा आवाका वाढवण्याच्या प्रयत्नात, अलिम्कोने भारत सरकारच्या DEPwD अंतर्गत कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय संस्था आणि उपग्रह/प्रादेशिक केंद्रांमध्ये अखिल भारतीय स्तरावर 'प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र' सुरू करण्यास सुरुवात केली आहे.

अलिम्को ही एकमेव उत्पादन कंपनी आहे, जी देशभरातील सर्व प्रकारच्या दिव्यांगत्वासाठी विविध प्रकारची सहाय्यक उपकरणे एकाच छताखाली तयार करते.

दिव्यांग व्यक्तींसाठी युनिक आयडी (यूडीआयडी)

दिव्यांग व्यक्तींचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यासाठी आणि प्रत्येक व्यक्तीला एक विशिष्ट दिव्यांग ओळखपत्र (यूडीआयडी) जारी करण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींसाठी युनिक आयडी प्रकल्प राबवला जात आहे. हा उपक्रम दिव्यांग व्यक्तींना सरकारी फायदे देताना पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सुलभता सुनिश्चित करतो, तसेच संपूर्ण देशात एकसमानता राखतो. विविध प्रशासकीय स्तरांवर लाभार्थ्यांच्या शारीरिक आणि आर्थिक प्रगतीचा मागोवा घेण्यास देखील या उपक्रमाद्वारे मदत केली जाते.

यूडीआयडी प्रकल्पाचे उद्दिष्ट सार्वत्रिक ओळखपत्रे आणि दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक प्रणाली तयार करण्याचे आहे. या प्रणालीमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

• एका केंद्रीकृत वेब ॲप्लिकेशनद्वारे देशभरात दिव्यांग व्यक्तींच्या माहितीची उपलब्धता
• दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी/यूडीआयडी कार्डसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करणे (ऑफलाइन अर्ज देखील स्वीकारले जातात आणि नंतर त्यांचे डिजिटायझेशन केले जाते)
• रुग्णालये किंवा वैद्यकीय मंडळांद्वारे अपंगत्वाची टक्केवारी मोजण्यासाठी कार्यक्षम मूल्यांकन प्रक्रिया
• दिव्यांग व्यक्तींच्या दुबार नोंदींचे उच्चाटन
• दिव्यांग व्यक्तींद्वारे किंवा त्यांच्या वतीने माहितीचे ऑनलाइन नूतनीकरण आणि अद्यतनीकरण
• व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एम आय एस) अहवाल प्रणाली
• दिव्यांग व्यक्तींसाठी विविध सरकारी फायदे/योजनांचे एकात्मिक व्यवस्थापन
• भविष्यात अतिरिक्त अपंगत्वासाठी समर्थन (सध्या 21अपंगत्वे, अद्यतनीकरणाच्या अनुषंगाने)

दिव्यांगजन कार्ड, ज्याला ई-टिकिटिंग फोटो ओळखपत्र (EPICS) असेही म्हटले जाते, हे दिव्यांग व्यक्तींसाठी एक रेल्वे ओळखपत्र आहे, जे त्यांना रेल्वे प्रवासात सवलत मिळवून देते. अर्जदार भारतीय रेल्वेच्या दिव्यांगजन पोर्टलद्वारे किंवा केंद्र सरकारच्या सेवा पोर्टलद्वारे कार्डसाठी अर्ज करू शकतात किंवा त्याचे नूतनीकरण करू शकतात. हे कार्ड वैध अपंगत्व/सवलत प्रमाणपत्राच्या आधारावर जारी केले जाते (काही श्रेणींसाठी यूडीआयडी स्वीकार्य आहे).

पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल

पीएम-दक्ष डीईपीडब्ल्यूडी हा दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाने तयार केलेला डिजिटल मंच आहे. राष्ट्रीय कौशल्य आणि रोजगार परिसंस्थेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्ती, प्रशिक्षण संस्था, नियोक्ते आणि नोकरी पुरवणाऱ्या संस्थांना जोडणारे एकीकृत केंद्र म्हणून काम करण्यासाठी याची रचना करण्यात आली आहे.

या पोर्टलमध्ये दोन प्रमुख मॉड्यूल्स आहेत:

• दिव्यांगजन कौशल्य विकास: हा विभाग दिव्यांग व्यक्तींच्या कौशल्य विकासासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा (एन ए पी-एस डी पी) लागू करतो. यामध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडेंटिटी आधारित नोंदणी, २५० हून अधिक कौशल्य अभ्यासक्रम, ऑनलाइन शिक्षण संसाधने आणि प्रशिक्षण भागीदार, अभ्यास साहित्य व प्रशिक्षकांविषयी माहिती उपलब्ध आहे.
• दिव्यांगजन रोजगार सेतू: हे दिव्यांग व्यक्ती आणि नियोक्ते यांना जोडणारे एक समर्पित व्यासपीठ आहे. यावर खाजगी क्षेत्रातील तपशिलांसह, भौगोलिक स्थान-आधारित (जिओ-टॅग्ड) नोकरीच्या संधी (विविध प्रकारच्या दिव्यांगत्वासाठी 3,000 हून अधिक) उपलब्ध आहेत. ॲमेझॉन, यूथ4जॉब्स आणि गोदरेज प्रॉपर्टीजसारख्या कंपन्यांसोबतच्या सामंजस्य करारांमुळे रोजगाराच्या संधींना चालना मिळते.

राष्ट्रीय संस्था आणि संमिश्र प्रादेशिक केंद्रे (सीआरसी)

9 राष्ट्रीय संस्था म्हणजेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ व्हिज्युअल डिसॅबिलिटीज (NIEPVD), डेहराडून, अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पीच अँड हिअरिंग डिसॅबिलिटीज (AYJNISHD), नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसॅबिलिटीज (NIEPID), सिकंदराबाद, नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टिपल डिसॅबिलिटीज (NIEPMD), चेन्नई, पं. दीनदयाळ उपाध्याय नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर द फिजिकली हँडिकॅप्ड (PDUNIPPD), दिल्ली, स्वामी विवेकानंद नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिहॅबिलिटेशन ट्रेनिंग अँड रिसर्च (SVNIRTAR), कटक, नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसॅबिलिटीज (NILD), कोलकाता, इंडियन साइन लँग्वेज रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटर (ISLRTC), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड रिहॅबिलिटेशन (NIMHR), सेहोर, आणि अटलबिहारी वाजपेयी दिव्यांग क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र – ग्वाल्हेर, श्रवण आणि वाणीच्या दिव्यांग व्यक्तींना मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.

याव्यतिरिक्त, विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 30 संमिश्र प्रादेशिक केंद्रे (सीआरसी) बाह्य संपर्क केंद्रे म्हणून मंजूर करण्यात आली आहेत, जी पुनर्वसन सेवा प्रदान करतात, व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देतात आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा व हक्कांबद्दल जागरूकता निर्माण करतात.

दिव्य कला मेळा: सक्षमीकरणासाठी एक व्यासपीठ

2025 मध्ये दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभाग आणि राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त आणि विकास महामंडळ यांनी संपूर्ण भारतात दिव्य कला मेळ्याच्या अनेक आवृत्त्यांचे आयोजन केले, ज्यामध्ये दिव्यांग व्यक्तींमधील उद्योजकता, सर्जनशीलता आणि समावेशकतेचा गौरव करण्यात आला. हा मेळा 'व्होकल फॉर लोकल' उपक्रमाशी सुसंगत आहे, जो दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिक सक्षमीकरण, कौशल्य प्रदर्शन आणि सांस्कृतिक उत्सवासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देतो.

26 वा दिव्य कला मेळा 23 ते 31 ऑगस्ट 2025 दरम्यान पाटणा, बिहार येथे आयोजित करण्यात आला होता. सुमारे 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणारे अंदाजे 100 दिव्यांग कारागीर आणि उद्योजक यामध्ये सहभागी झाले होते. 75 स्टॉल्समध्ये संपूर्ण भारतातील हस्तकला, हातमाग, भरतकाम, पॅकेज केलेले खाद्यपदार्थ, पर्यावरणपूरक वस्तू, खेळणी, स्टेशनरी आणि इतर वस्तू प्रदर्शित करण्यात आल्या होत्या.

या कार्यक्रमात सहाय्यक उपकरणांसाठी विशेष विभाग, रोजगार मेळा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि सर्व उपस्थितांसाठी सर्वसमावेशकता सुनिश्चित करण्यासाठी सुलभ पायाभूत सुविधांचाही समावेश होता.

दिव्य कला मेळ्याची 23वी आणि 24वी आवृत्ती 2025 च्या सुरुवातीला अनुक्रमे वडोदरा आणि जम्मू येथे आयोजित करण्यात आली होती. या मेळ्यांमध्ये सहाय्यक तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी यांचा समावेश होता, ज्याद्वारे कला, उद्योजकता आणि सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशकतेवर भर देण्यात आला.

पर्पल फेस्ट 2025 - भारताचा सर्वसमावेशकतेचा उत्सव

पर्पल फेस्ट हा दिव्यांग व्यक्तींची सर्वसमावेशकता, सुलभता आणि सक्षमीकरणाचा भारतातील सर्वात मोठा उत्सव आहे. हा उत्सव देशभरातील दिव्यांगजन, नवोन्मेषक, शिक्षक आणि धोरणकर्त्यांना एकत्र आणतो, जे सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या सर्वोत्तम पद्धती, सहाय्यक तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक सादरीकरणे सादर करतात.

या वर्षी गोव्यात आयोजित केलेल्या पर्पल फेस्टमध्ये, सरकारने सुगमता अधिक वाढवण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाचे डिजिटल आणि शैक्षणिक उपक्रम सुरू केले.

सुधारित सुगम्य भारत ॲप: एक उन्नत सुलभता प्लॅटफॉर्म, ज्यामध्ये स्क्रीन-रीडर सपोर्ट, व्हॉइस नेव्हिगेशन, बहुभाषिक इंटरफेस आणि थेट तक्रार निवारणाची सोय आहे.

शिक्षणातील सुलभता — तीन महत्त्वाचे उपक्रम:

1. दिव्यांगांसाठी आयईएलटीएस प्रशिक्षण हँडबुक — बिलीव्ह इन द इनव्हिझिबल (बीआयटीआय च्या सहकार्याने) तयार केलेले, जे अनुकूलित साहित्य आणि भारतीय सांकेतिक भाषा (आय एस एल) व्हिडिओ लिंक्स प्रदान करते.
2. पूर्व शिक्षणाची ओळख - भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषीसाठी प्रमाणपत्र / एस ओ डी ए (बहिऱ्या प्रौढांचे भावंड) आणि सी ओ डी ए (बहिऱ्या प्रौढांची मुले) यांच्यासाठी कौशल्य अभ्यासक्रम - भारतातील विविध भागांतील 17 उमेदवार मूल्यमापनासाठी उपस्थित राहिले आणि त्या सर्वांनी हा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केला.
3. इंडियन साइन लँग्वेज रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटरमध्ये अमेरिकन सांकेतिक भाषा आणि ब्रिटिश सांकेतिक भाषा यांवर विशेष मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. याचा उद्देश भारतीय सांकेतिक भाषेतील व्यावसायिकांना दोन्ही प्रकारच्या भाषांमधील मूलभूत गोष्टींची ओळख करून देणे, व्याकरण, वाक्यरचना आणि शब्दसंग्रहाचे ज्ञान प्रदान करणे आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारतीय दुभाष्यांसाठी व्यावसायिक संधी मजबूत करणे हा आहे.

भारतीय सांकेतिक भाषेला (आय एस एल) प्रोत्साहन

दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागांतर्गत 2015 मध्ये स्थापन झालेले भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र संपूर्ण भारतात आय एस एलच्या प्रसारासाठी एक नोडल संस्था म्हणून कार्य करते. डिसेंबर 2024 मध्ये सरकारने डीटीएच वर 'पीएम ई-विद्या चॅनल 31' सुरू केले, जे विशेषतः कर्णबधिर विद्यार्थी, विशेष शिक्षक आणि दुभाष्यांसाठीच्या आय एस एल प्रशिक्षणाला समर्पित आहे.

2025 च्या सांकेतिक भाषा दिनानिमित्त आयएसएलआरटीसीने जगातील सर्वात मोठे भारतीय सांकेतिक भाषेचे डिजिटल भांडार सादर केले, ज्यामध्ये 3,189 ई-सामग्री व्हिडिओंचा समावेश आहे – जे आता शिक्षक, विद्यार्थी आणि कर्णबधिर समुदायासाठी उपलब्ध आहेत.

भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोशामध्ये आता 10,000 हून अधिक संज्ञांचा समावेश झाला आहे, तर डिजिटल भांडारामध्ये शैक्षणिक व्हिडिओ, फिंगरस्पेलिंग संसाधने आणि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आणि समाजशास्त्र यांसारख्या विषयांवरील 2,200 पेक्षा जास्त परिभाषा-व्हिडिओंचा समृद्ध संग्रह आहे. भारतीय सांकेतिक भाषा ही एक शैक्षणिक शाखा म्हणूनही विकसित झाली आहे, ज्याला अध्यापन आणि अध्ययनाला चालना देण्यासाठी तयार केलेल्या 1,000 हून अधिक सूचनात्मक व्हिडिओंचे समर्थन मिळाले आहे.

या प्रयत्नांना पूरक म्हणून 'प्रशस्त' ॲपद्वारे शाळांमध्ये दिव्यांगत्वाची लवकर ओळख आणि तपासणी सुलभ होते, ज्यामुळे वेळेवर हस्तक्षेप आणि वैयक्तिकरीत्या शिक्षण सहाय्य सुनिश्चित होते. आजपर्यंत या ॲपद्वारे 92 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची प्राथमिक स्तरावर तपासणी करण्यात आली आहे.

2020 मध्ये इंडियन साइन लँग्वेज रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटरने इयत्ता पहिली ते बारावीची पाठ्यपुस्तके आणि इतर अध्यापन साहित्य भारतीय सांकेतिक भाषेत अनुवादित करण्यासाठी नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग सोबत एक सामंजस्य करार केला. ही प्रक्रिया 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

निष्कर्ष

भारतातील दिव्यांगविषयक घडामोडींची उत्क्रांती ही दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांची आणि क्षमतेची वाढती ओळख दर्शवते. समर्पित विभाग आणि उपक्रमांची स्थापना हे समुदायामध्ये सर्वसमावेशकता, सर्जनशीलता आणि लवचिकता वाढवण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. प्रतिभा प्रदर्शित करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन तसेच आर्थिक संधी सुलभ करून हे प्रयत्न केवळ व्यक्तींना सक्षमच करत नाहीत, तर एका अधिक सर्वसमावेशक समाजासाठीही योगदान देतात जिथे प्रत्येक व्यक्ती सन्मानाने प्रगती करू शकते.

संदर्भ

• https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/English_Annual_Report_Disability.pdf
• https://megscpwd.gov.in/disability-def.html
• https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3e58aea67b01fa747687f038dfde066f6/uploads/2023/10/202310161053958942.pdf
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/oct/doc2024105410301.pdf
• https://depwd.gov.in/en/sipda/
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2079826&utm_source=chatgpt.com
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177876
• https://depwd.gov.in/en/adip/
• https://www.myscheme.gov.in/schemes/dddrs
• https://ndfdc.nic.in/about-ndfdc/our-organisation
• https://depwd.gov.in/en/unique-disability-id-udid/
• https://services.india.gov.in/service/detail/apply-for-divyangjan-card-services-for-railways?utm_source=chatgpt.com
• https://divyangjanid.indianrail.gov.in/assets/DivyangjanManual.pdf
• https://doptcirculars.nic.in/OM/files/Annexures/434_3.pdf?utm_source=chatgpt.com
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/oct/doc2024105410301.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2159986&utm_source=chatgpt.com
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2160238
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177876
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2178048
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2081633&utm
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170340&utm
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2170344&utm
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2081633&utm

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

* * *

नेहा कुलकर्णी/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे