पत्र सूचना कार्यालय

ठळक मुद्दे 

• केंद्र सरकारने 29 कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार सर्वसमावेशक कामगार संहिता तयार केल्या आहेत.

• या चार कामगार संहितांमध्ये वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्य परिस्थिती संहिता, 2020 यांचा समावेश आहे.

• या ऐतिहासिक सुधारणेमुळे अनुपालन प्रक्रिया सुलभ होते, कालबाह्य तरतुदींचे आधुनिकीकरण होते तसेच कामगारांचे हक्क व कल्याण जपतानाच व्यवसाय सुलभतेला चालना देणारी एक सरळ आणि कार्यक्षम चौकट तयार होते.

संहिताकरणाद्वारे कामगार कायद्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे 'एकल नोंदणी, एकल परवाना आणि एकल विवरणपत्र' ही संकल्पना सादर करून नोंदणी आणि परवाना प्रणाली सुलभ करणे, ज्यामुळे एकूण अनुपालन भार कमी होईल आणि रोजगाराला चालना मिळेल.

सार्वत्रिक किमान वेतन: ही संहिता संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रांतील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाचा वैधानिक हक्क स्थापित करते. यापूर्वी, किमान वेतन अधिनियम केवळ अनुसूचित रोजगारांना लागू होता, ज्यात सुमारे 30% कामगारांचा समावेश होता.

किमान वेतन निश्चितीची ओळख: किमान राहणीमानावर आधारित, प्रादेशिक फरकांना वाव देऊन, सरकारद्वारे एक वैधानिक किमान वेतन निश्चित केले जाईल. कोणतेही राज्य या पातळीपेक्षा कमी किमान वेतन निश्चित करू शकत नाही, ज्यामुळे देशभरात एकसमानता आणि पर्याप्तता सुनिश्चित होईल.

वेतन निश्चितीसाठीचे निकष: संबंधित सरकारे कामगारांच्या कौशल्याची पातळी (अकुशल, कुशल, अर्ध-कुशल आणि उच्च कुशल), भौगोलिक क्षेत्रे आणि तापमान, आर्द्रता किंवा धोकादायक वातावरण यांसारख्या कामाच्या परिस्थितीचा विचार करून किमान वेतन निश्चित करतील.

रोजगारात लिंगभाव समानता: नियोक्त्यांनी समान कामासाठी भरती, वेतन आणि रोजगाराच्या परिस्थितीत लिंगभाव आधारावर, ज्यात पार्किंगची ओळखीचा समावेश आहे, कोणताही भेदभाव करू नये.

वेतन देयकासाठी सार्वत्रिक छत्र: वेळेवर वेतन मिळण्याची खात्री करणाऱ्या आणि अनधिकृत कपातीला प्रतिबंध करणाऱ्या तरतुदी सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू होतील, वेतनमर्यादेची पर्वा न करता (सध्या ही तरतूद केवळ ₹24,000 प्रति महिना पर्यंत वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे).

अतिरिक्त कामाचा मोबदला: नियोक्त्यांनी नियमित कामाच्या तासांपेक्षा जास्त केलेल्या कोणत्याही कामासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना सामान्य दराच्या किमान दुप्पट दराने अतिरिक्त कामाचा पगार देणे बंधनकारक आहे.

वेतन देण्याची जबाबदारी: कंपन्या, फर्म किंवा संघटनांसह नियोक्त्यांनी त्यांच्याकडे कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले पाहिजे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास, मालक/संस्था न दिलेल्या वेतनासाठी जबाबदार ठरते.

निरीक्षक-सह-सुविधादाता: 'निरीक्षक' या पारंपरिक भूमिकेची जागा 'निरीक्षक-सह-सुविधादाता' या भूमिकेने घेतली आहे, जी नियमांचे पालन सुधारण्यासाठी अंमलबजावणीसोबतच मार्गदर्शन, जागरूकता आणि सल्लागार भूमिकांवर भर देते.

गुन्ह्यांसाठी समझोता: पहिल्यांदा केलेले, ज्यासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा नाही असे गुन्हे दंड भरून मिटवले जाऊ शकतात. तथापि, पाच वर्षांच्या आत पुन्हा केलेले गुन्हे समझोता करून मिटवता येत नाहीत.

गुन्हेगारी कक्षेतून काढून टाकणे: हा कायदा पहिल्यांदा केलेल्या काही गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाऐवजी आर्थिक दंडाची (जास्तीत जास्त दंडाच्या 50% पर्यंत) तरतूद करतो, ज्यामुळे ही कार्यप्रणाली कमी शिक्षात्मक आणि अधिक अनुपालन-केंद्रित बनते.

निश्चित मुदतीचा रोजगार (एफटीई): यामुळे वेतन आणि लाभांमध्ये पूर्ण समानतेसह थेट, कालबद्ध करारांना परवानगी मिळते; एका वर्षानंतर ग्रॅच्युइटीसाठी पात्रता. ही तरतूद अतिरिक्त कंत्राटीकरण कमी करते आणि मालकांना खर्च-कार्यक्षमता प्रदान करते.

पुनर्कौशल्य निधी: कामावरून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, प्रत्येक कामावरून कमी केलेल्या कामगाराच्या 15 दिवसांच्या वेतनाइतकी रक्कम औद्योगिक आस्थापनेने दिलेल्या योगदानातून हा निधी स्थापन करण्यात आला आहे. ही रक्कम कामावरून कमी केल्याबद्दल दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईव्यतिरिक्त आहे. ही रक्कम कामावरून कमी केल्याच्या 45 दिवसांच्या आत कामगाराच्या खात्यात जमा केली जाईल.

कामगार संघटनेची मान्यता: 51% सदस्यसंख्या असलेल्या संघटनांना वाटाघाटी करणारी संघटना म्हणून मान्यता मिळते; अन्यथा, 20% पेक्षा कमी सदस्यसंख्या नसलेल्या कामगार संघटनांमधून एक वाटाघाटी परिषद स्थापन केली जाते. अशा व्यवस्थेमुळे सामूहिक सौदेबाजीला बळकटी मिळते.

कामगारांची विस्तारित व्याख्या: यामध्ये विक्री प्रोत्साहन कर्मचारी, पत्रकार आणि दरमहा ₹18,000 पर्यंत पगार मिळवणारे पर्यवेक्षकीय कर्मचारी यांचा समावेश होतो.

उद्योगाची व्यापक व्याख्या: यामध्ये नफा किंवा भांडवलाची पर्वा न करता, मालक-कर्मचारी यांच्यातील सर्व पद्धतशीर क्रियाकलापांचा समावेश होतो, ज्यामुळे कामगार संरक्षणापर्यंतची पोहोच वाढते.

नोकरकपात/छाटणी/कारखाना बंद करण्यासाठी उच्च मर्यादा: मंजुरीची मर्यादा 100 वरून 300 कामगारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे; राज्ये ही मर्यादा आणखी वाढवू शकतात. या तरतुदीमुळे नियमांचे पालन करणे सोपे होईल आणि औपचारिकीकरणाला हातभार लागेल.

महिलांचे प्रतिनिधित्व: लिंग-संवेदनशील निवारणासाठी तक्रार निवारण समित्यांमध्ये महिलांचे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते.

घरून काम करण्याची सोय: सेवा क्षेत्रांमध्ये परस्पर संमतीने परवानगी दिल्याने लवचिकता वाढते.

औद्योगिक न्यायाधिकरणे: वादांच्या जलद निराकरणासाठी न्यायिक आणि प्रशासकीय सदस्यांचा समावेश असलेली दोन सदस्यीय न्यायाधिकरणे.

न्यायाधिकरणाकडे थेट प्रवेश: वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यानंतर पक्षकार 90 दिवसांच्या आत थेट न्यायाधिकरणाकडे संपर्क साधू शकतात.

संप/टाळेबंदीसाठी सूचना: संवाद साधण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यत्यय कमी करण्यासाठी सर्व आस्थापनांसाठी 14 दिवसांची पूर्वसूचना अनिवार्य.

संपाची विस्तारित व्याख्या: अचानक होणारे संप रोखण्यासाठी आणि कायदेशीर कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी, यामध्ये "सामूहिक नैमित्तिक रजे" चा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

गुन्हेगारीमुक्तता आणि समझोता: किरकोळ गुन्हे आर्थिक दंडासह समझोता करण्यायोग्य बनवले आहेत, ज्यामुळे खटला चालवण्याऐवजी नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळते.

डिजिटल प्रक्रिया: पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड-कीपिंग, नोंदणी आणि संवादाची सोय करते.

ईएसआयसी (कर्मचारी राज्य विमा) योजनेचा विस्तार: ईएसआयसी योजना आता संपूर्ण भारतात लागू होईल, ज्यामुळे 'अधिसूचित क्षेत्रांची' अट रद्द करण्यात आली आहे. 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापना या योजनेत मालक आणि कर्मचाऱ्यांच्या परस्पर संमतीने स्वेच्छेने सामील होऊ शकतात. धोकादायक व्यवसायांसाठी हे संरक्षण अनिवार्य असेल आणि ते मळ्यांमधील कामगारांपर्यंत वाढवले जाईल.

वेळेनुसार मर्यादित ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) चौकशी: ईपीएफ चौकशी आणि वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी पाच वर्षांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, जी दोन वर्षांच्या आत पूर्ण करावी लागेल (एक वर्षापर्यंत वाढवता येईल). प्रकरणांची स्वतःहून पुन्हा चौकशी करण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रकरणांचा वेळेवर निपटारा सुनिश्चित होतो.

कमी केलेली ईपीएफ अपील ठेव रक्कम: आता ईपीएफओच्या आदेशांविरुद्ध अपील करणाऱ्या मालकांना मूल्यांकन केलेल्या रकमेच्या केवळ 25% रक्कम जमा करावी लागेल (पूर्वी 40-70% होती), ज्यामुळे आर्थिक भार कमी होतो आणि व्यवसायातील सुलभता व न्यायाची उपलब्धता सुनिश्चित होते.

बांधकाम उपकरासाठी स्वयं-मूल्यांकन: नियोक्ते आता इमारत आणि इतर बांधकाम कामांसंदर्भातील उपकराच्या दायित्वांचे स्वयं-मूल्यांकन करू शकतात, जे पूर्वी अधिसूचित सरकारी प्राधिकरणाद्वारे केले जात होते. यामुळे प्रक्रियेतील विलंब आणि सरकारी हस्तक्षेप कमी होतो.

गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांचा समावेश: सामाजिक सुरक्षा कवच सक्षम करण्यासाठी 'एग्रीगेटर', 'गिग वर्कर' आणि 'प्लॅटफॉर्म वर्कर' या नवीन व्याख्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एग्रीगेटर्सना वार्षिक उलाढालीच्या 1-2% योगदान द्यावे लागेल (अशा कामगारांना केलेल्या देयकांच्या 5% पर्यंत मर्यादित).

सामाजिक सुरक्षा निधी: असंघटित, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी आखलेल्या योजनांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी, ज्यात जीवन, अपंगत्व, आरोग्य आणि वृद्धापकाळातील लाभांचा समावेश असेल, एक समर्पित निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. गुन्ह्यांच्या तडजोडीद्वारे जमा झालेली रक्कम या निधीमध्ये जमा केली जाईल आणि सरकारद्वारे वापरली जाईल.

अवलंबितांची विस्तारित व्याख्या: या छत्रामध्ये आता आजी-आजोबांचाही समावेश करण्यात आला आहे आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यात अवलंबून असलेल्या सासू-सासऱ्यांचाही समावेश आहे, ज्यामुळे कौटुंबिक लाभांच्या प्रवेशाचा विस्तार झाला आहे.

वेतनाची एकसमान व्याख्या: 'वेतन' मध्ये आता मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि टिकवून ठेवण्याचा भत्ता यांचा समावेश आहे; एकूण मानधनाच्या 50% (किंवा अधिसूचित केलेली टक्केवारी) वेतनाची गणना करण्यासाठी जोडली जाईल, ज्यामुळे ग्रॅच्युइटी, निवृत्ती वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांची गणना करताना सुसंगतता सुनिश्चित होईल.

प्रवासादरम्यानच्या अपघातांचा समावेश: घर आणि कामाच्या ठिकाणादरम्यानच्या प्रवासादरम्यान होणारे अपघात आता नोकरीशी संबंधित मानले जातील आणि त्यासाठी नुकसानभरपाई मिळेल.

निश्चित-मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी: निश्चित-मुदतीचे कर्मचारी एक वर्षाच्या सलग सेवेनंतर ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील (पूर्वी ही मुदत पाच वर्षे होती).

निरीक्षक-सह-सुविधादाता प्रणाली: पारदर्शकता आणि व्यापक अनुपालनासाठी यादृच्छिक, वेब-आधारित, अल्गोरिदम-आधारित तपासणी केली जाते. निरीक्षक आता अनुपालनास समर्थन देण्यासाठी आणि छळ कमी करण्यासाठी सुविधादाता म्हणून काम करतील.

गुन्हेगारीच्या कक्षेतून काढून टाकणे आणि आर्थिक दंड: या संहितेने काही विशिष्ट गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाऐवजी आर्थिक दंडाची तरतूद केली आहे. कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी मालकाला अनुपालनासाठी अनिवार्य 30 दिवसांची नोटीस दिली जाईल.

गुन्ह्यांचा समझोता: दंडाची शिक्षा असलेले प्रथमच केलेले गुन्हे समझोतापात्र आहेत - केवळ दंडाच्या प्रकरणांसाठी: कमाल दंडाच्या 50% आणि दंड/कारावासाच्या प्रकरणांसाठी: कमाल दंडाच्या 75% - ज्यामुळे खटलेबाजी कमी होते आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता सुधारते.

अनुपालनाचे डिजिटायझेशन: नोंदी, नोंदवह्या आणि विवरणपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ठेवणे अनिवार्य करते, ज्यामुळे खर्च कमी होतो आणि कार्यक्षमता सुधारते.

रिक्तपदांची माहिती देणे: नियोक्त्यांनी भरती करण्यापूर्वी निर्दिष्ट करिअर केंद्रांना रिक्तपदांची माहिती द्यावी, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधींमध्ये पारदर्शकता येईल.

एकीकृत नोंदणी: इलेक्ट्रॉनिक नोंदणीसाठी 10 कर्मचाऱ्यांची एकसमान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. कायद्यांमधील 6 नोंदणींऐवजी, एका आस्थापनेसाठी एकच नोंदणीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे एक केंद्रीकृत डेटाबेस तयार होईल आणि व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल.

धोकादायक कामांपर्यंत विस्तार: सरकार या संहितेच्या तरतुदी कोणत्याही आस्थापनेपर्यंत वाढवू शकते, अगदी एकच कर्मचारी असलेल्या आस्थापनेपर्यंतही, जी धोकादायक किंवा जीवघेण्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेली आहे.

सुव्यवस्थित अनुपालन: आस्थापनांसाठी एक परवाना, एक नोंदणी, एक विवरणपत्र अशी चौकट सादर करते, ज्यामुळे अनावश्यकता आणि अनुपालनाचा भार कमी होतो.

स्थलांतरित कामगारांची व्यापक व्याख्या: आंतर-राज्य स्थलांतरित कामगारांच्या (आय एस एम डब्ल्यू) व्याख्येमध्ये आता थेट, कंत्राटदारांमार्फत कामावर असलेले किंवा स्वतःहून स्थलांतरित होणारे कामगार समाविष्ट आहेत. आस्थापनांनी आंतर-राज्य स्थलांतरित कामगारांची संख्या जाहीर करणे आवश्यक असते. लाभांमध्ये हे समाविष्ट आहे: दर 12 महिन्यांतून एकदा मूळ गावी जाण्यासाठी एकरकमी वार्षिक प्रवास भत्ता आणि राज्यांमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली व सामाजिक सुरक्षा लाभांची पोर्टेबिलिटी, तसेच टोल-फ्री हेल्पलाइनची उपलब्धता.

आरोग्य आणि औपचारिकीकरण: कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी

नियुक्ती पत्रांद्वारे औपचारिकीकरण: पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी नोकरीचा तपशील, वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा नमूद करणारी नियुक्ती पत्रे दिली जातील.

महिलांचा रोजगार: महिला सर्व प्रकारच्या आस्थापनांमध्ये आणि रात्रीच्या वेळी (सकाळी 6 पूर्वी, संध्याकाळी 7 नंतर) संमती आणि सुरक्षा उपायांसह काम करू शकतात, ज्यामुळे समानता आणि समावेशनाला चालना मिळते.

विस्तारित माध्यम कर्मचारी व्याख्या: 'कार्यरत पत्रकार' आणि 'चित्रपट कर्मचारी' यामध्ये आता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधील कर्मचारी आणि सर्व प्रकारच्या दृकश्राव्य निर्मितीमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो.

असंघटित कामगारांसाठी राष्ट्रीय डेटाबेस: स्थलांतरित कामगारांना नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या कौशल्यांचे मॅपिंग करण्यासाठी आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करण्यासाठी, स्थलांतरितांसह असंघटित कामगारांसाठी एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित केला जाईल.

पीडित नुकसानभरपाई: दुखापत किंवा मृत्यूच्या बाबतीत, गुन्हेगारांवर लादलेल्या दंडापैकी किमान 50% रक्कम पीडितांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे न्यायालय निर्देश देऊ शकते.

कंत्राटी कामगार सुधारणा: लागू होण्याची मर्यादा 20 वरून 50 कंत्राटी कामगारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. कंत्राटदाराला वर्क-ऑर्डर आधारित परवान्याऐवजी 5 वर्षांसाठी वैध असलेला अखिल भारतीय परवाना दिला जाईल. कंत्राटी कामगार, विडी आणि सिगार उत्पादन आणि कारखान्यांसाठी: एकच समान परवान्याची तरतूद करण्यात आली आहे आणि निर्धारित कालावधीनंतर मानद परवान्याची (डीम्ड लायसन्स) तरतूद सुरू करण्यात आली आहे. शिवाय, परवाना आपोआप तयार होईल. कंत्राटी कामगार मंडळाची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे आणि मुख्य व बिगर-मुख्य कामांसंबंधीच्या बाबींवर सल्ला देण्यासाठी एका नियुक्त प्राधिकरणाच्या नियुक्तीची तरतूद सुरू करण्यात आली आहे.

सुरक्षा समित्या: 500 किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये मालक आणि कामगारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या सुरक्षा समित्या स्थापन केल्या जातील, ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता वाढेल आणि सामूहिक जबाबदारी निश्चित होईल.

राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य सल्लागार मंडळ: राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आरोग्य मानके निश्चित करण्यासाठी पूर्वीच्या सहा मंडळांच्या जागी एकच त्रिपक्षीय सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे, जे एकसमानता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करेल.

गुन्हेगारीच्या कक्षेतून काढून टाकणे आणि गुन्ह्यांची तडजोड: केवळ दंडाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये कमाल दंडाच्या 50% रक्कम भरून तडजोड केली जाईल; तर ज्या गुन्ह्यांमध्ये कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा आहेत, त्यामध्ये 75% रक्कम भरून तडजोड केली जाईल. फौजदारी शिक्षेऐवजी (कारावास) आर्थिक दंडासारख्या दिवाणी शिक्षा लागू केल्या जातील, ज्यामुळे शिक्षेऐवजी नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

सुधारित कारखाना मर्यादा: लागू होण्याची व्याप्ती (विजेच्या वापरासह) 10 वरून 20 कामगार आणि (विजेच्या वापराशिवाय) 20 वरून 40 कामगारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे लहान युनिट्सवरील अनुपालनाचा भार कमी होईल.

सामाजिक सुरक्षा निधी: असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी तसेच त्यांना लाभ देण्यासाठी दंड आणि तडजोड शुल्कातून निधी मिळवून एका निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.

कंत्राटी कामगार सुधारणा: लागू होण्याची मर्यादा 20 वरून 50 कंत्राटी कामगारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. कंत्राटदाराला वर्क-ऑर्डर आधारित परवान्याऐवजी 5 वर्षांसाठी वैध असलेला अखिल भारतीय परवाना दिला जाईल. कंत्राटी कामगार, विडी आणि सिगार उत्पादन आणि कारखान्यांसाठी: एकच समान परवान्याची तरतूद करण्यात आली आहे आणि निर्धारित कालावधीनंतर मानद परवान्याची (डीम्ड लायसन्स) तरतूद सुरू करण्यात आली आहे. शिवाय, परवाना आपोआप तयार होईल. कंत्राटी कामगार मंडळाची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे आणि मुख्य व बिगर-मुख्य कामांसंबंधीच्या बाबींवर सल्ला देण्यासाठी एका नियुक्त प्राधिकरणाच्या नियुक्तीची तरतूद सुरू करण्यात आली आहे.

सुरक्षा समित्या: 500 किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये मालक आणि कामगारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या सुरक्षा समित्या स्थापन केल्या जातील, ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता वाढेल आणि सामूहिक जबाबदारी निश्चित होईल.

राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य सल्लागार मंडळ: राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आरोग्य मानके निश्चित करण्यासाठी पूर्वीच्या सहा मंडळांच्या जागी एकच त्रिपक्षीय सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे, जे एकसमानता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करेल.

गुन्हेगारीच्या कक्षेतून काढून टाकणे आणि गुन्ह्यांची तडजोड: केवळ दंडाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये कमाल दंडाच्या 50% रक्कम भरून तडजोड केली जाईल; तर ज्या गुन्ह्यांमध्ये कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा आहेत, त्यामध्ये 75% रक्कम भरून तडजोड केली जाईल. फौजदारी शिक्षेऐवजी (कारावास) आर्थिक दंडासारख्या दिवाणी शिक्षा लागू केल्या जातील, ज्यामुळे शिक्षेऐवजी नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

सुधारित कारखाना मर्यादा: लागू होण्याची व्याप्ती (विजेच्या वापरासह) 10 वरून 20 कामगार आणि (विजेच्या वापराशिवाय) 20 वरून 40 कामगारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे लहान युनिट्सवरील अनुपालनाचा भार कमी होईल.

सामाजिक सुरक्षा निधी: असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी तसेच त्यांना लाभ देण्यासाठी दंड आणि तडजोड शुल्कातून निधी मिळवून एका निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.

कंत्राटी कामगार - कल्याण आणि वेतन: मुख्य नियोक्त्याने कंत्राटी कामगारांना आरोग्य आणि सुरक्षिततेसारख्या कल्याणकारी सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. कंत्राटदार वेतन देण्यास अयशस्वी झाल्यास मुख्य नियोक्त्याला कंत्राटी कामगारांना न दिलेले वेतन द्यावे लागते.

कामाचे तास आणि अतिरिक्त कामाचा मोबदला: कामाचे सामान्य तास दररोज 8 तास आणि प्रति आठवडा 48 तासांपर्यंत मर्यादित आहेत. अतिरिक्त काम केवळ कामगाराच्या संमतीनेच करण्याची परवानगी आहे आणि त्यासाठी नियमित दराच्या दुप्पट मोबदला दिला जाईल.

निरीक्षक-सह-सुविधादाता प्रणाली: निरीक्षक आता केवळ पोलिसांची भूमिका बजावण्याऐवजी, मालकांना कायदे, नियम आणि नियमांचे पालन करण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने सुविधादाता म्हणून काम करतील.