Press Note Details: Press Information Bureau

Rural Prosperity

विकसित भारत- जी राम जी कायदा 2025

“विकसित भारतासाठी मनरेगामध्ये सुधारणा”

Posted On: 22 DEC 2025 1:56PM

नवी दिल्‍ली, 22 डिसेंबर 2025

मुख्य मुद्दे

'भारत- जी राम जी कायदा, 2025' हा मनरेगाची जागा घेईल आणि विकसित भारत 2047 च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत एक नवीन वैधानिक चौकट प्रदान करेल.
प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबासाठी रोजगार हमी 125 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे उत्पन्नाची सुरक्षा मजबूत होईल.
वेतन-आधारित रोजगाराला 4 प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये टिकाऊ ग्रामीण पायाभूत सुविधांशी जोडण्यात आले आहे.
विकसित ग्रामपंचायत योजनांद्वारे विकेंद्रित नियोजनाला अधिक सक्षम करण्यात आले असून विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅकद्वारे राष्ट्रीय स्तरावर एकात्मता साधली जाणार आहे.
मानक निधी आणि केंद्र-पुरस्कृत संरचनेकडे वळल्यामुळे पुर्वानुमानक्षमता, उत्तरदायित्व आणि केंद्र-राज्य भागीदारी आणखी मजबूत होईल.

प्रस्तावना

जवळपास दोन दशकांपासून ग्रामीण रोजगार हा भारताच्या सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला आहे. 2005 मध्ये लागू झाल्यापासून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याने (मनरेगा) वेतन-आधारित रोजगार प्रदान करण्यात, ग्रामीण उत्पन्न स्थिर ठेवण्यात आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र, कालांतराने, ग्रामीण भारताची रचना आणि उद्दिष्टे लक्षणीयरीत्या बदलली आहेत. वाढते उत्पन्न, विस्तारित संपर्क व्यवस्था, व्यापक डिजिटल प्रसार आणि उपजीविकेच्या वैविध्यपूर्ण संधी यामुळे ग्रामीण रोजगाराच्या गरजांचे स्वरूप बदलले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, सरकारने विकसित भारत- रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) विधेयक, 2025 प्रस्तावित केले आहे. हे विधेयक 'विकसित भारत- जी राम जी कायदा, 2025' या नावाने देखील ओळखले जाते. हे विधेयक मनरेगामध्ये एक व्यापक वैधानिक बदल घडवून आणते, ग्रामीण रोजगाराला विकसित भारत 2047 च्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी संरेखित करते, तसेच उत्तरदायित्व, पायाभूत सुविधांची परिणामकारकता आणि उत्पन्न सुरक्षा अधिक बळकट करते.

A blue and white rectangular chart with blue textAI-generated content may be incorrect.

भारतातील ग्रामीण रोजगार आणि विकास धोरणाची पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्यापासून, भारतातील ग्रामीण विकास धोरणांचा मुख्य भर गरिबी कमी करणे, कृषी उत्पादकता वाढवणे तसेच ग्रामीण भागातील अतिरिक्त आणि अपुऱ्या रोजगाराच्या समशक्तीसाठी रोजगार निर्मिती यावर राहिला आहे. वेतन-आधारित रोजगार कार्यक्रम हळूहळू ग्रामीण उपजीविकेला आधार देण्यासाठी आणि त्याच वेळी मूलभूत पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी प्रमुख साधने म्हणून विकसित होत गेल्या आहेत. सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत होत गेलेल्या बदलानुसार या योजनेची रचना आणि अंमलबजावणीची पद्धत कालांतराने विकसित होत गेली.

भारताच्या वेतन-आधारित रोजगार उपक्रमांचा विकास अनेक टप्प्यातून झाला आहे. याची सुरुवात 1960 च्या दशकातील ग्रामीण मनुष्यबळ कार्यक्रम आणि 1971 मधील ग्रामीण रोजगारासाठी आपत्कालीन योजना 1971 यांसारख्या कार्यक्रमांपासून झाली. यानंतर 1980 आणि 1990 च्या दशकात अधिक सुसंघटित स्वरूपाचे कार्यक्रम राबवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, ज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचा समावेश होता. हे सर्व कार्यक्रम पुढे एकत्रित करून 1993 मध्ये जवाहर रोजगार योजना अस्तित्वात आली. ही योजना 1999 मध्ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत एकत्रित करण्यात आली, ज्याचा उद्देश व्याप्ती वाढवणे आणि समन्वय सुधारणे हा होता. या सोबतच रोजगार हमी योजना आणि कामाच्या बदल्यात अन्न कार्यक्रम यांसारख्या पूरक योजनांनी हंगामी बेरोजगारी आणि अन्न सुरक्षेची समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला. ज्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा 1977 ज्याने प्रथमच कामाचा वैधानिक हक्क ही संकल्पना मांडली. या अनुभवांचा परिपाक म्हणून 2005 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) लागू करण्यात आला, ज्याने ग्रामीण रोजगार निर्मितीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर चौकट प्रदान केली.

मनरेगाची उत्क्रांती आणि टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या सुधारणांच्या मर्यादा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) हा ग्रामीण कुटुंबांना उपजीविकेची सुरक्षा देण्यासाठी राबवण्यात आलेला एक महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश, अकुशल शारीरिक काम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी किमान 100 दिवसांच्या हमी मजुरीच्या रोजगाराची संधी देऊन उपजीविकेची सुरक्षा वाढवणे हा होता. गेल्या काही वर्षांत, विविध प्रशासकीय आणि तांत्रिक सुधारणांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीला बळकटी मिळाली, परिणामी, सहभाग, पारदर्शकता आणि डिजिटल प्रशासनामध्ये ठोस प्रगती दिसून आली. आर्थिक वर्ष 2013-14 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान महिलांचा सहभाग 48 टक्क्यांवरून 58.15 टक्क्यांपर्यंत वाढला, आधार सीडिंगचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला, आधार-आधारित पेमेंट प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली गेली आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वेतन देणे जवळजवळ सार्वत्रिक झाले. कामांच्या देखरेखीमध्येही सुधारणा झाली, जिओ-टॅग केलेल्या मालमत्तांच्या संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली तसेच कुटुंब पातळीवर वैयक्तिक मालमत्ता निर्माण होण्याचे प्रमाण हे वाढले.

मनरेगाच्या अनुभवातून क्षेत्र-स्तरीय कर्मचाऱ्यांनी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवरही प्रकाश टाकला गेला. या कर्मचाऱ्यांनी मर्यादित प्रशासकीय संसाधने आणि मर्यादित कर्मचारी संख्या असूनही योजना अंमलबजावणीचे सातत्य आणि व्याप्ती विस्तारत नेली होती. मात्र, या लाभांबरोबरच, काही मूलभूत संरचनात्मक समस्या कायम राहिल्या. अनेक राज्यांमधील निरीक्षणामध्ये प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेली कामे दाखवणे, खर्च आणि प्रत्यक्ष कामाच्या प्रगतीमध्ये विसंगती, श्रम-केंद्रित कामांमध्ये यंत्रांचा वापर आणि डिजिटल उपस्थिती प्रणालीला वारंवार बगल देणे यांसारख्या त्रुटी समोर आल्या. कालांतराने गैरव्यवहार वाढत गेला आणि महामारीनंतरच्या काळात केवळ काहीच कुटुंबांना 100 दिवसांचा पूर्ण रोजगार मिळू शकला. या प्रवृत्तींनी हे दर्शवले की वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा झाली असली तरी, मनरेगाची एकूण रचना आता तिच्या मर्यादांपर्यंत पोहोचली होती.

या अनुभवांच्या पार्श्वभूमीवर विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक एक व्यापक विधिमंडळीय पुनर्रचना म्हणून पुढे येते. हा कायदा प्रशासकीय खर्चाची मर्यादा 6 टक्क्यांवरून 9 टक्क्यांपर्यंत वाढवून अंमलबजावणीच्या चौकटीला बळकटी देतो, ज्यामुळे कर्मचारी भरती, मानधन, प्रशिक्षण आणि तांत्रिक क्षमता वाढवण्यासाठी अधिक पाठबळ मिळेल. हा बदल कार्यक्रम व्यवस्थापनासाठी एक व्यावहारिक आणि लोकाभिमुख दृष्टिकोन दर्शवतो, जो अधिक व्यावसायिक आणि पुरेशा साधनसामग्रीने सज्ज प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे. मजबूत प्रशासकीय क्षमतेमुळे नियोजन आणि अंमलबजावणी सुधारेल, सेवा वितरण वाढेल आणि उत्तरदायित्व मजबूत होईल, ज्यामुळे नवीन चौकटीची उद्दिष्ट्ये गावपातळीवर सातत्याने आणि प्रभावीपणे साध्य होतील अशी अपेक्षा आहे.

नवीन वैधानिक चौकटीमागील तर्क

सुधारणेची गरज व्यापक सामाजिक-आर्थिक बदलांमध्ये देखील रुजलेली आहे. मनरेगाची स्थापना 2005 मध्ये झाली, परंतु त्यानंतर ग्रामीण भारताचे स्वरूप बदलले आहे. गरिबीचे प्रमाण 2011-12 मधील 27.1 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 5.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. वाढती उपभोग क्षमता, सुधारित आर्थिक उपलब्धता आणि कल्याणकारी योजनांच्या वाढलेल्या व्याप्ती यामुळे ही घट झाली आहे. ग्रामीण उपजीविका अधिक वैविध्यपूर्ण आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडल्या गेल्यामुळे, मनरेगाची अमर्याद आणि मागणी-आधारित रचना आता सध्याच्या ग्रामीण वास्तवाशी पूर्णपणे सुसंगत राहिलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर विकसित भारत- जी राम जी कायदा, 2025 ग्रामीण रोजगार हमी व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करते, उत्तरदायित्व मजबूत करते आणि रोजगार निर्मितीला दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा तसेच हवामान अनुकूलता या उद्दिष्टांशी संरेखित करते.

विकसित भारत- जी राम जी कायदा -2025 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये

A diagram of a three key components of a companyAI-generated content may be incorrect.

हा कायदा प्रत्येक आर्थिक वर्षात अशा ग्रामीण कुटुंबांना प्रति कुटुंब 125 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देते, ज्यांचे प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास स्वेच्छेने पुढे येतात. ही तरतूद पूर्वीच्या 100 दिवसांच्या हक्कापेक्षा अधिक असून उत्पन्न सुरक्षेला बळकटी देते. शेतातील पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात शेतमजूर उपलब्ध रहावेत यासाठी एकत्रित 60 दिवसांचा ‘काम नसलेला कालावधी' निश्चित करण्यात आला आहे. उर्वरित 305 दिवसांमध्ये कामगारांना 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी मिळत राहते, ज्यामुळे शेतकरी आणि मजूर दोघांनाही फायदा होतो. दैनंदिन मजुरीचे वितरण साप्ताहिक आधारावर केले जाईल किंवा कोणत्याही परिस्थितीत, काम केल्याच्या तारखेनंतर पंधरा दिवसांच्या आत केले जाईल. रोजगार निर्मितीला पायाभूत सुविधा विकासाशी जोडण्यात आली असून यासाठी चार प्राधान्य क्षेत्र निश्चित करण्यात आली आहेत :

जल-संबंधित कामांद्वारे जल सुरक्षा
गाभा ग्रामीण पायाभूत सुविधा
उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा
तीव्र हवामान घटनांचे परिणाम कमी करण्यासाठी विशेष कामे

निर्माण होणाऱ्या सर्व मालमत्ता 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅक'मध्ये एकत्रित केल्या जातील. यामुळे एकसंध, समन्वित राष्ट्रीय विकास धोरण सुनिश्चित होईल. नियोजन प्रक्रिया विकसित ग्राम पंचायत योजना यांच्या माध्यमातून विकेंद्रीत ठेवण्यात आली असून त्या पीएम गती शक्तीसारख्या राष्ट्रीय प्रणालींशी भौगोलिकदृष्ट्या एकात्मिक केल्या जातील.

मनरेगा विरुद्ध विकसित भारत- जी राम जी कायदा, 2025

हा नवीन कायदा मनरेगापेक्षा एक मोठे सुधारित स्वरूप आहे. यामध्ये विद्यमान व्यवस्थेतील मूलभूत त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून रोजगार संधी वाढवणे पारदर्शकता मजबूत करणे नियोजन अधिक परिणामकारक करणे आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे या सर्व बाबींमध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यात आली आहे..

A blue and white brochure with textAI-generated content may be incorrect.

आर्थिक रचना

केंद्रीय क्षेत्राच्या योजनेकडून केंद्र पुरस्कृत आराखड्याकडे झालेले संक्रमण हे ग्रामीण रोजगार आणि मालमत्ता निर्मितीच्या मूळ स्थानिक स्वरूपाचे प्रतिबिंब आहे. या नवीन आर्थिक रचनेअंतर्गत, राज्ये एका प्रमाणित वाटप आराखड्याद्वारे खर्च आणि जबाबदारी दोन्हीमध्ये वाटा उचलतात, ज्यामुळे प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिक प्रोत्साहन मिळते आणि गैरवापर टाळता येतो. नियोजन प्रक्रिया ग्रामपंचायत योजनांद्वारे स्थानिक वास्तवाशी सुसंगत ठेवण्यात आली आहे. त्याच वेळी, केंद्र सरकार मानके निश्चित करणे सुरू ठेवते, तर राज्ये जबाबदारीने अंमलबजावणी करतात. परिणामी एक सहकारी भागीदारी निर्माण होते जी कार्यक्षमता सुधारते आणि परिणामांना बळकटी देते.

मजुरी, साहित्य आणि प्रशासकीय घटकांसाठी लागणारा एकूण अंदाजित वार्षिक निधी 1,51,282 कोटी रुपये (राज्याच्या हिश्शासह) आहे. यापैकी, केंद्राचा अंदाजित वाटा 95692.31 कोटी रुपये आहे. या संक्रमणामुळे राज्यांवर कोणताही अनावश्यक आर्थिक भार पडत नाही. निधीची रचना राज्यांच्या क्षमतेनुसार तयार केली आहे, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्यांमध्ये 60:40 असे प्रमाणित खर्च वाटपाचे गुणोत्तर, ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्यांसाठी 90:10 असे वाढीव केंद्र साह्याचे गुणोत्तर तसेच विधानमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 100 टक्के केंद्र निधी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या आराखड्याअंतर्गत राज्ये आधीच साहित्य आणि प्रशासकीय खर्चाचा काही वाटा उचलत होती, आता पूर्वानुमानक्षम नॉर्मेटिव्ह निधी वाटपामुळे अर्थसंकल्पीय नियोजन अधिक सुदृढ होईल. आपत्कालीन परिस्थितीत राज्यांना अतिरिक्त मदतीची तरतूद आणि अधिक मजबूत देखरेख यंत्रणा हे घटक गैरव्यवहारामुळे होणारे दीर्घकालीन नुकसान कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे उत्तरदायित्वासोबतच वित्तीय शाश्वतता सुनिश्चित होईल.

A close-up of a financial diagramAI-generated content may be incorrect.

विकसित भारत- जी राम जी कायद्याचे प्रमुख लाभ

हा कायदा रोजगार निर्मितीला उत्पादक मालमत्ता निर्मितीशी जोडून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करतो, ज्यामुळे कुटुंबांचे उत्पन्न वाढते आणि सक्षमता सुधारते. या कार्यक्रमात जल-संबंधित कामांना प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे शेती आणि भूजल पुनर्भरण यांना आधार मिळतो. रस्ते आणि संपर्क व्यवस्था यासारख्या मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे बाजारपेठांची उपलब्धता वाढते, तर साठवणूक, बाजारपेठा आणि उत्पादन मालमत्ता यांसारख्या उपजीविकेच्या पायाभूत सुविधांमुळे उत्पन्नाचे विविधीकरण शक्य होते. जलसंधारण, पूर निचरा आणि मृदा संवर्धनावर लक्ष केंद्रित केलेल्या कामांद्वारे हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता मजबूत केली जाते. 125 दिवसांच्या रोजगाराच्या हमीमुळे कुटुंबांचे उत्पन्न वाढते, गावपातळीवरील उपभोगाला चालना मिळते आणि डिजिटल उपस्थिती, वेतन देयके तसेच डेटा-आधारित नियोजनाच्या सहाय्याने संकटामुळे होणारे स्थलांतर कमी करण्यास मदत होते.

A diagram of benefits for rural developmentAI-generated content may be incorrect. A diagram of a farmAI-generated content may be incorrect.

शेतकऱ्यांना पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात सार्वजनिक कामांना राज्य सरकारकडून आधीसूचित स्थगिती देण्यात येते त्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक तेव्हा मजुरांची निश्चित उपलब्धता सुनिश्चित होते परिणामी मजुरीच्या दरावर अनावश्यक ताण येण्यास प्रतिबंध येतो तसेच सिंचन साठवणूक आणि दळणवळण या सुविधा सुधारल्याने शेतीची उत्पादकता वाढते. थांब्यांमुळे निश्चित मजुरांची उपलब्धता, मजुरीच्या महागाईला प्रतिबंध आणि सुधारित सिंचन, साठवणूक आणि कनेक्टिव्हिटीचा फायदा होतो. मजुरांना अधिक संभाव्य उत्पन्न, विकसित ग्रामपंचायत योजनांद्वारे पूर्वानुमान करता येईल असे काम, सुरक्षित डिजिटल पद्धतीने वेतन देणे, तसेच त्यांनी स्वतः तयार केलेल्या मालमत्तांमधून थेट लाभ मिळतो. यासोबतच अनिवार्य बेरोजगारी भत्त्याचा लाभ मिळतो. जिथे काम दिले जात नाही, तिथे 15 दिवसांनंतर दररोज बेरोजगारी भत्ता देय होतो, ज्याची जबाबदारी राज्यांवर असते. दर आणि अटी नियमांद्वारे विहित केल्या जातील, ज्यामुळे कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना लवचिकता सुनिश्चित होईल आणि वेळेवर रोजगार उपलब्ध होण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

A blue and white poster with textAI-generated content may be incorrect.

अंमलबजावणी आणि देखरेख प्राधिकरणे

हा कायदा या अभियानाची राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा, गट/तालुका आणि गाव पातळीवर समन्वित, जबाबदार आणि पारदर्शकपणे अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एक स्पष्ट संस्थात्मक चौकट स्थापित करतो.

केंद्रीय आणि राज्य ग्रामीण रोजगार हमी परिषद धोरणात्मक मार्गदर्शन देतात, अंमलबजावणीचा आढावा घेतात आणि उत्तरदायित्व मजबूत करतात.
राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील सुकाणू समित्या धोरणात्मक दिशा, विविध योजनांमधील समन्वय आणि कामगिरीचा आढावा सुनिश्चित करतात.
पंचायती राज संस्था नियोजन आणि अंमलबजावणीचे नेतृत्व करतात, ज्यात ग्रामपंचायती खर्चाच्या दृष्टीने किमान अर्धी कामे अंमलात आणतात.
जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक आणि कार्यक्रम अधिकारी नियोजन, अनुपालन, देयके आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाचे व्यवस्थापन करतात.
ग्रामसभा सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यात आणि सर्व नोंदींमध्ये प्रवेश देऊन पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यात अधिक मजबूत भूमिका बजावतात.

पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सामाजिक संरक्षण

हा कायदा केंद्र सरकारला नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सार्वजनिक निधीचे संरक्षण करण्यासाठी स्पष्ट अंमलबजावणी अधिकार प्रदान करतो. हे केंद्र सरकारला अंमलबजावणीशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यास, गंभीर अनियमितता आढळल्यास निधी वितरण स्थगित करण्यास आणि त्रुटी दूर करण्यासाठी सुधारात्मक किंवा उपचारात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यास अधिकृत करते. या तरतुदी संपूर्ण प्रणालीमध्ये उत्तरदायित्व अधिक दृढ होते वित्तीय शिस्त राखली जाते आणि गैरवापर टाळण्यासाठी वेळेवर हस्तक्षेप करणे शक्य होते.

A blue and white poster with text and iconsAI-generated content may be incorrect.

हा कायदा अंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्याला समाविष्ट करणारी एक सर्वसमावेशक पारदर्शकता चौकट देखील स्थापित करतो. हा कायदा अनियमितता लवकर ओळखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाच्या वापरास सक्षम करते, ज्याला केंद्रीय आणि राज्य सुकाणू समित्यांकडून सतत मार्गदर्शन आणि समन्वय पुरवला जातो. स्पष्टपणे परिभाषित केलेल्या चार ग्रामीण विकास क्षेत्रांद्वारे केंद्रित दृष्टिकोन परिणामांचा अधिक बारकाईने मागोवा घेणे शक्य होते. पर्यवेक्षणामध्ये पंचायतींना वर्धित भूमिका देण्यात आली असून याला कामांच्या जीपीएस आणि मोबाइल-आधारित रिअल-टाइम देखरेखीची जोड दिली आहे. रिअल-टाइम एमआयएस डॅशबोर्ड आणि साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती सहज उपलब्ध होईल. तसेच दर सहा महिन्यांनी अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण केल्यामुळे समुदायाचा सहभाग वाढेल आणि सार्वजनिक विश्वास अधिक दृढ होईल.

निष्कर्ष

विकसित भारत- रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) कायदा, 2025, हे भारताच्या ग्रामीण रोजगार धोरणातील एक निर्णायक वळण दर्शवतो. मनरेगाने कालांतराने सहभाग, डिजिटायझेशन आणि पारदर्शकतेच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण प्रगती केली असली तरी, सातत्यपूर्ण संरचनात्मक कमतरतांमुळे त्याची परिणामकारकता मर्यादित राहिली. नवीन कायदा मागील सुधारणांवर आधारित आहे, त्याचबरोबर आधुनिक, उत्तरदायित्वपूर्ण आणि पायाभूत सुविधांवर केंद्रित चौकटीद्वारे त्यातील उणिवा दूर करतो.

हमी रोजगाराचा विस्तार करून, कामांना राष्ट्रीय विकासाच्या प्राधान्यांशी जोडून आणि मजबूत डिजिटल प्रशासनाचा अंतर्भाव करून, हा कायदा ग्रामीण रोजगाराला शाश्वत वाढ आणि लवचिक उपजीविकेसाठी एक धोरणात्मक साधन म्हणून नव्याने अधोरेखित करतो. हे सर्व विकसित भारत 2047 च्या दृष्टिकोनाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे.

संदर्भ

ग्रामीण विकास मंत्रालय