पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 27 नोव्‍हेंबर 2025

मुख्य मुद्दे

• भारताच्या लॉजिस्टिक्स खर्चात जीडीपीच्या 7.97% पर्यंत घट
• एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहकार्याने विकसित केलेली IPRS 3.0 प्रणाली, औद्योगिक उद्यानांचे शाश्वतता, हरित पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल सज्जता आणि कौशल्ये यांसारख्या निकषांवर मूल्यांकन करते
• ‘स्माईल’ कार्यक्रमाने विद्यमान लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता सुधारून खर्च कमी करण्यासाठी 8 राज्यांमधील 8 प्रायोगिक शहरांमध्ये लॉजिस्टिक्स योजना सुरू केल्या

भारताच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील नवा अध्याय

भारताची लॉजिस्टिक्स व्यवस्था आता नव्या टप्प्यात प्रवेश करत असून, ती अधिक जलद, स्मार्ट कार्यक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होत आहे. मालवाहतूक सुलभ करणाऱ्या एकात्मिक डिजिटल प्रणालींपासून ते देशाच्या प्रत्येक भागाला जोडणाऱ्या आधुनिक पायाभूत सुविधांपर्यंत, पुढील पिढीची आधुनिक लॉजिस्टिक्स परिसंस्था हळूहळू आकार घेत आहे. लक्ष्यित धोरणात्मक सुधारणा, संस्थात्मक पुनर्रचना आणि तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांच्या बळावर सरकार लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला भारताच्या आर्थिक विकासाचा आणि जागतिक व्यापारातील स्थानाचा प्रमुख आधारस्तंभ बनवत आहे.

देशभरात लॉजिस्टिक्सचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि विस्तार करण्याची पद्धतच बदलून टाकणारी संरचनात्मक सुधारणा लाट सध्या आकारास येत आहे. युएलआयपी (युनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म) सारख्या डिजिटल मंचामुळे विविध विभागांमधील माहिती एकत्रित होत आहे, तर एलडीबी 2.0 (लॉजिस्टिक्स डेटा बँक) मुळे कोट्यवधी कंटेनर्सची रिअल-टाइम माहिती उपलब्ध होत आहे. प्रत्येक एचएसएन (हार्मोनाइज्ड सिस्टीम ऑफ नोमेनक्लेचर) कोड, संबंधित मंत्रालयाशी जोडण्यात आल्याने जबाबदारी निश्चित होत असून धोरणनिर्मिती अधिक प्रभावी होत आहे. SMILE कार्यक्रमा अंतर्गत, शहर आणि राज्य पातळीवरील लॉजिस्टिक्स आराखडे राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांशी सुसंगत केले जात आहेत. मागील वर्षी देशांतर्गत जलमार्गांद्वारे विक्रमी 145.84 दशलक्ष टन मालवाहतूक करण्यात आली, तर स्वतंत्र मालवाहतूक मार्गांद्वारे प्रवासी रेल्वेमार्गांवरील ताण कमी करण्याचे काम सुरू आहे. औद्योगिक क्षेत्रांत राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास महामंडळ अंतर्गत प्लग-अँड-प्ले औद्योगिक केंद्रांमुळे गुंतवणूकदारांना तत्काळ पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत आहेत. वास्तव पातळीवर जीएसटी आणि ई-वे बिल यांसारख्या सुधारणांमुळे आंतरराज्यीय वाहतुकीतील दीर्घकालीन अडथळे दूर झाले आहेत. या सर्व उपाययोजनांचा स्पष्ट उद्देश एकच आहे - लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे, कार्यक्षमता वाढवणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान अधिक मजबूत करणे.

लॉजिस्टिक्सचे महत्त्व पूर्वीपेक्षा अधिक का आहे?

भारताच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग अधिकाधिक कार्यक्षम लॉजिस्टिक्सवर अवलंबून आहे, जे स्पर्धात्मकता आणि जागतिक कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण आणि पीएम गतिशक्तीने या परिवर्तनाला नवी गती दिली आहे, ज्यामुळे अधिक एकात्मिक आणि डेटा-आधारित लॉजिस्टिक्स परिसंस्थेचा पाया घातला गेला आहे. परंतू, धोरणात्मक योजना प्रभावी होण्यासाठी लॉजिस्टिक्सचा खरा खर्च ओळखता येणे ही पहिली पायरी आहे.

अलीकडेपर्यंत, भारताच्या लॉजिस्टिक्स खर्चाचा अनेकदा जास्त अंदाज लावला जात होता. जीडीपीच्या 13 ते 14 टक्के असे आकडे अपूर्ण किंवा बाह्य स्रोतांवर आधारित होते. यामुळे धोरणनिर्मितीमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आणि जागतिक स्तरावर गैरसमज पसरले.

आता परिस्थिती बदलली आहे.

उद्योग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग ने राष्ट्रीय उपयोजित आर्थिक संशोधन परिषद (एनसीएईआर) च्या सहकार्याने Assessment of Logistics Cost in India या नावाने, भारतातील लॉजिस्टिक्स खर्चावर पहिल्यांदाच वैज्ञानिक अभ्यास प्रकाशित केला आहे. या अभ्यासाने, खर्चाचा शास्त्रशुद्ध ताळेबंद मांडला आहे. या अभ्यासासाठी संमिश्र पद्धत वापरली गेली आहे - 3,500 हून अधिक उद्योग प्रतिनिधींकडून मिळालेली प्राथमिक माहिती आणि सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, आरबीआय आणि वस्तू-सेवा कर नेटवर्क यांसारख्या सरकारी स्रोतांकडून मिळालेली दुय्यम माहिती. अभ्यासानुसार, भारतातील लॉजिस्टिक्सचा खर्च 2023-24 साली- जीडीपी च्या 7.97% आणि सेवा क्षेत्र वगळता उत्पादनासाठी 9.09% इतका आहे. संपूर्ण देशभरात लॉजिस्टिक्स (मालवाहतूक, साठवण, वितरण इ.) या क्षेत्राचा एकूण आर्थिक खर्च अंदाजे 24.01 लाख कोटी रुपये इतका आहे.

लॉजिस्टिक्स खर्चातील घटक

हा अहवाल म्हणजे केवळ एक ठसठशीत आकडा नाही; तो खर्चाच्या घटकांनुसार, कंपनीच्या आकारमानानुसार आणि उत्पादनाच्या प्रकारानुसार सविस्तर विश्लेषण सादर करतो. महत्त्वाचे निष्कर्ष असे की, लहान कंपन्यांना तुलनेने जास्त लॉजिस्टिक्स खर्च भेडसावतो आणि या खर्चाचा त्यांची विस्तार क्षमता आणि स्पर्धात्मकता यावर मोठा परिणाम होतो. वाहतुकीच्या प्रत्येक माध्यमासाठी आणि अंतरासाठी प्रति टन-किलोमीटर मानक मालवाहतूक खर्च देखील अभ्यासात दिले आहे. ही माहिती, पुरवठा साखळी नियोजन आणि किंमती ठरवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

बहुपर्यायी वाहतूक कार्यक्षमतेसाठी महत्वाची ठरत आहे. अभ्यासानुसार, जर मालवाहतुकीच्या सुमारे 600 किलोमीटरच्या प्रवासात पहिल्या 50 किलोमीटर आणि शेवटच्या 50 किलोमीटरची वाहतूक अधिक कार्यक्षम केली, तर पूर्ण प्रवासाचा लॉजिस्टिक्स खर्च खूप कमी करता येतो. मालाची वाहतूक सुरु होण्यापासून शेवटच्या गंतव्य स्थानापर्यंतचा अंतिम टप्पा जितका कार्यक्षम असेल आणि रस्ता, रेल्वे, जलमार्ग यांसारख्या विविध वाहतूक माध्यमांचे समन्वय जेवढे चांगले असेल, तेवढा एकूण लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होतो आणि कार्यक्षमता वाढते, हे यावरुन स्पष्ट होते.

सर्व निष्कर्ष आता नवीन इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्ड द्वारे उपलब्ध आहेत. या डॅशबोर्डची रचना, रिअल-टाइम विश्लेषण आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने तयार केली आहे. या डेटावर आधारित सुस्पष्टतेमुळे, सरकार आणि उद्योग दोघेही अधिक फायदेशीर आणि कार्यक्षम गुंतवणूक करू शकतात, प्रभावी धोरणे तयार करू शकतात, पायाभूत सुविधा जलद सुधारू शकतात. यामुळे भारत, जागतिक लॉजिस्टिक्स हब (मुख्य केंद्र) बनण्याच्या आपल्या उद्दिष्टाकडे आणखी जवळ जात आहे.

थोडक्यात, लॉजिस्टिक्स आता अज्ञात आणि गुंतागुंतीचे क्षेत्र राहिलेले नाही. लॉजिस्टिक्समध्ये किती खर्च येतो हे भारताला आता अचूक माहित असते. त्यावर आधारित सोपी आणि उपयुक्त माहिती उपलब्ध आहे, आणि लक्ष्यित सुधारणा केल्या जात आहेत. यामुळे पूर्वी ज्या पुरवठा साखळ्या देशासाठी एक अलिखित ओझे ठरायच्या, त्या आता भारताला सामर्थ्य देणारे स्रोत बनत आहेत.

2025: भारताच्या पुरवठा साखळ्यांना नवे बळ

2025 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या अनेक उपक्रमांमधून सरकारची मोजमाप, स्थानिक नियोजन, पायाभूत सुविधा आणि डेटा एकत्रीकरण, अशी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था सुधारण्याची इच्छाशक्ती स्पष्ट होते. ही नवीन युगाची लॉजिस्टिक्स योजना आकाराला आली आहे. या नवीन लॉजिस्टिक्स उपक्रमांचा उद्देश म्हणजे, वाहतुकीमध्ये येणारे अडथळे कमी करणे, मालवाहतूक जलद आणि सुरळीत करणे, आणि पुरवठा साखळ्यांना अधिक कार्यक्षम आणि सामर्थ्यवान बनवणे.

1. पीएम गतिशक्ती : एकात्मिक नियोजनाला चालना

पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनच्या चार वर्षांच्या पूर्तीनिमित्त, या पथदर्शी उपक्रमाच्या परिवर्तनकारी प्रभावावर प्रकाश टाकण्यात आला आणि अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांचे अनावरण करण्यात आले. यामध्ये खालील प्रमुख घोषणांचा समावेश होता:

• आकांक्षी जिल्ह्यांसाठी पीएम गतिशक्ती जिल्हा मास्टर प्लॅन 112 सर्व सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी सुयोग्य रितीने व्हावी यासाठी हे आराखडे मार्गदर्शक म्हणून तयार केले आहेत.
• पीएम गतिशक्ती – ऑफशोअर पवन ऊर्जा प्रकल्प, सागरी साधनसंपत्तीचा शोध आणि किनारी पायाभूत सुविधा यांसारख्या ऑफशोअर प्रकल्पांसाठी विविध मंत्रालयांतील जिओस्पेशियल माहिती एकत्रित करून नियोजनाच्या दृष्टीने मार्गदर्शन केले जाणार आहे, तसेच नियामक आणि पर्यावरणीय जोखीम कमी करण्यावर भर देण्यात आले आहे.
• पीएम गतिशक्ती पब्लिक हे वेब-आधारित प्लॅटफॉर्म खाजगी संस्था, संशोधक आणि नागरिकांसाठी २३० गैर-संवेदनशील डेटासेटमध्ये प्रवेश प्रदान करते, ज्यामुळे पारदर्शकता, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया आणि आंतर-क्षेत्रीय सहकार्याला चालना मिळते.
• ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली, एनएमपी (राष्ट्रीय कृती आराखडा) डॅशबोर्ड आणि विकेंद्रीत डेटा अपलोडिंग, या प्रणालींमुळे विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय वाढतो, पारदर्शकता मजबूत होते आणि परस्पर अनुभवातून शिकण्यास चालना मिळते.
• कॉम्पेंडियम खंड–3 सामाजिक, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांतील उत्तम कार्यपद्धती तसेच वास्तवातील यशस्वी उदाहरणे यांचे सादरीकरण करणारा हा संग्रह आहे.
• एलईएपीएस 2025 हा लॉजिस्टिक्स कामगिरीचे बेंचमार्क करण्यासाठी आणि क्षेत्रातील नावीन्यपूर्णता आणि शाश्वतता वाढविण्यासाठी डीपीआयआयटी चा उपक्रम आहे.

2. ‘स्माईल’: शहर स्तरीय लॉजिस्टिक्स नियोजन

‘स्माईल’: लॉजिस्टिक्स अधिक कार्यक्षम

डीपीआयआयटीने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहकार्याने विकसित केलेला 'स्ट्रेंथनिंग मल्टीमॉडल अँड इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (स्माईल)' कार्यक्रम राज्य आणि शहर या दोन्ही स्तरांवर लॉजिस्टिक्स सुव्यवस्थित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, आठ राज्यांमधील आठ प्रायोगिक शहरांमध्ये योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत, ज्यांची निवड स्थानिक लॉजिस्टिक्स प्रणाली राष्ट्रीय प्राधान्यांशी प्रभावीपणे कशी जुळवून घेऊ शकतात हे दाखवण्यासाठी करण्यात आली आहे.

‘स्माईल’ दोन समन्वित स्तरांवर कार्यरत आहे :

• राज्य स्तर: विकासाचे केंद्र आणि मुख्य मार्ग, आर्थिक कॉरिडॉर आणि लॉजिस्टिक्स गेटवे यांना जोडते.
• शहर स्तर: शहरी मालवाहतुकीचे नियोजन शहराच्या गतिशीलता आराखड्यांशी, मास्टर प्लॅनशी तसेच भूमीवापर धोरणांशी सुसंगत केले जाते. या द्विस्तरीय दृष्टिकोनामुळे लॉजिस्टिक्स हा केवळ नंतर विचारात घेतला जाणारा घटक न राहता, आर्थिक व अवकाशीय नियोजनाचा अंगभूत व अविभाज्य भाग बनतो.

‘स्माईल’ कार्यक्रमाअंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर निवडलेल्या आठही शहरांमध्ये, शहर परिसर तसेच शहरालगतच्या भागांपर्यंत विस्तारलेले एकात्मिक लॉजिस्टिक्स आराखडे तयार केले जात आहेत. या आराखड्यांत स्थानिक किरकोळ व्यापारी, ई-कॉमर्स वितरण मार्ग, गोदाम समूह, ट्रक टर्मिनल्स आणि अंतिम टप्प्यावरील कॉरिडॉर यांसारख्या मालवाहतूकप्रधान उपक्रमांचे मॅपिंग आणि कार्यक्षमतेने नियोजन केले जाते. या योजनांचा उद्देश डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया, स्पष्ट शहरी धोरणे आणि संस्थात्मक समन्वय यांचा मेळ घालणे हा आहे. तसेच या आराखड्यांमध्ये ध्वनीप्रदूषण कमी करणे, शहरातील गर्दी कमी करणे, कमी किंवा शून्य उत्सर्जन करणाऱ्या वाहनांचा वापर, प्रक्रियांचे ऑटोमेशन आणि मालवाहतूक तसेच प्रवासी वाहतुकीतील समन्वय अधिक बळकट करणे यांवर विशेष भर देण्यात आले आहे.

याचा परिणाम म्हणजे एक राष्ट्रीय आदर्श मॉडेल तयार होत आहे, ज्यामध्ये केंद्र, राज्य आणि शहर पातळीवरील यंत्रणा, तसेच खासगी क्षेत्र आणि स्टार्ट अप्स हे सर्व समन्वयाने कार्य करतात. या समन्वित कार्यपद्धतीमुळे — शाश्वत शहरी मालवाहतूक शक्य होते, मालाची वाहतूक अधिक जलद आणि परवडणारी बनते, शहरे स्वच्छ आणि वाहतूक कोंडीमुक्त होतात, आणि लॉजिस्टिक्स मूल्यसाखळीमध्ये लाखो नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.

3. एलईएडीएस 2025 : लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेच्या आधारे राज्यांचे मूल्यमापन

लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरंट स्टेट्स (एलईएडीएस) 2025 हा उपक्रम राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील लॉजिस्टिक्स कामगिरी मोजण्यासाठी नवा मापदंड ठरतो. अधिक व्यापक चौकटीत विकसित झालेल्या LEADS मध्ये आता अनुभवाधारित माहितीबरोबरच वस्तुनिष्ठ माहितीचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये वस्तुनिष्ठ माहितीचा वाटा सध्या 32.5% असून, पुढील काळात तो अधिक वाढवण्याचा मानस आहे. या मूल्यांकनात नियामक आणि संस्थात्मक पाठबळ, लॉजिस्टिक्स सक्षम करणारे घटक, पायाभूत सुविधा, सेवा, कार्यपरिसर, शाश्वतता यांचा समावेश आहे.

या उपक्रमाअंतर्गत 5 ते 7 महत्त्वाच्या वाहतूक कॉरिडॉर्सवर सतत देखरेख ठेवली जाते. यामध्ये प्रवासासाठी लागणारा प्रत्यक्ष वेळ, ट्रकचा सरासरी वेग आणि थांब्यांचा कालावधी यांचा रिअल-टाइम डेटा संकलित केला जातो. एपीआय-सक्षम साधने रस्त्यांच्या वेगाचे विभागानुसार निरीक्षण करण्यास परवानगी देतात, ज्यामुळे विलंबाची ठिकाणे आणि कार्यक्षमतेतील त्रुटी ओळखणे शक्य होते. अशा सखोल माहितीमुळे आणि प्रगतीच्या सतत मागोव्यामुळे, LEADS ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता आणि पुरवठा साखळीची बळकटी वाढवणारी महत्त्वाची यंत्रणा ठरते, तसेच भारताच्या दीर्घकालीन विकास उद्दिष्टांना गती देते.

4. एलडीबी 2.0 : बाजाराला गती देणारी पारदर्शकता

अपग्रेड केलेली लॉजिस्टिक्स डेटा बँक २.० आता युनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (युएलआयपी) एपीआय सोबत सिंक होते, ज्यामुळे निर्यातदार आणि एमएसएमईंना रस्ते, रेल्वे, समुद्र आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय समुद्रातही रिअल-टाइम दृश्यमानता मिळते. लाइव्ह कंटेनर हिटमॅप मुळे कंटेनर कुठे अडकले आहेत हे लगेच दिसून येते. त्यामुळे लहान-मोठ्या समस्या सुरुवातीलाच लक्षात येतात आणि त्या वाढून मोठे संकट ओढवण्याआधीच लगेच योग्य पावले उचलता येतात आणि परिस्थिती नियंत्रणात ठेवता येते. आता वापरकर्ते कंटेनर क्रमांक, वाहन क्रमांक तसेच रेल्वे एफएनआर (फ्रेट नेम रेकॉर्ड) क्रमांकांचा वापर करून मालाचा मागोवा घेऊ शकतील.

पूर्वी ज्यासाठी दिवस न दिवस समन्वय आणि अंदाज बांधावा लागत होता, ते आता एकाच मंचावर क्षणार्धात उपलब्ध होते.

5. आयपीआरएस 3.0: औद्योगिक केंद्रांचे गुणांकन

डीपीआयआयटी आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने एकत्र विकसित केलेली संयुक्तपणे विकसित केलेली इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टीम (आयपीआरएस) 3.0, ही औद्योगिक केंद्र गुणांकन प्रणाली, भारताच्या औद्योगिक पायाभूत सुविधांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवते. ही, औद्योगिक केंद्रांचे, विस्तृत कामगिरी निर्देशकांच्या आधारावर मूल्यमापन करते. ज्यामुळे उत्कृष्ट कामगिरी कुठे होत आहे आणि कुठे सुधारणेची आवश्यकता आहे हे ओळखण्यास मदत होते.

प्रत्येक लॉजिस्टिक्स पार्कचे मूल्यमापन करून त्याला लीडर, चॅलेंजर किंवा अस्पायरर या श्रेणीत वर्गीकृत केले जाते. या वर्गीकरणामध्ये पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल तयारी, शाश्वतता वैशिष्ट्ये आणि भाडेकरूंचे समाधान यांसारख्या घटकांचा समावेश केला जातो. हे स्पष्ट आणि सुसंगत गुणांकन, गुंतवणूकदारांना निर्णय घेण्यासाठी विश्वासार्ह माहिती देते, तर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यास आणि अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यास प्रेरित करते.

एनआयसीडीसी अंतर्गत 20 प्लग-अँड-प्ले औद्योगिक उद्याने विकसित केली जात आहेत. त्यापैकी 4 पूर्ण झाली आहेत, इतर 4 निर्माणाधीन आहेत आणि अनेक नियोजनाच्या टप्प्यात आहेत. ही तयार-वापरण्यासाठी उपलब्ध उद्याने उद्योगांसाठी प्रवेशातील अडथळे कमी करतात आणि जागतिक व देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना एक स्पष्ट संदेश देतात की, भारत व्यवसाय सुलभता आणि औद्योगिक वाढीबद्दल गंभीर आहे. आयपीआरएस 3.0 च्या माध्यमातून, भारत फक्त अधिक पार्क्स तयार करत नाही, तर उत्तम पार्क्स तयार करत आहे: अधिक स्पर्धात्मक, समावेशक आणि राष्ट्रीय विकासाच्या उद्दिष्टांशी अधिक सुसंगत.

6. एचएसएन कोड्सवरील मार्गदर्शक पुस्तक: महत्वाची स्पष्टता

31 मंत्रालयांतील 12,167 एचएसएन कोड्सचे स्पष्ट मॅपिंग करणारे एक सर्वंकष मार्गदर्शक पुस्तक तयार करण्यात आले आहे. प्रत्येक एचएसएन कोड संबंधित मंत्रालयाशी जोडल्यामुळे उद्योगांना त्यांच्या क्षेत्राशी संबंधित प्रक्रिया समजून घेणे सोपे होते. व्यवसायांसाठी समन्वय सोपा होतो. धोरणकर्त्यांसाठी जबाबदारी स्पष्ट होते. यामुळे व्यापार चर्चांमध्ये भारताची स्थिती अधिक मजबूत होते.

निष्कर्ष

लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचे काम पूर्वी फारसे प्रकाशझोतात नव्हते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत त्यासाठी आवश्यक पायाभूत रचना आणि व्यवस्था उभी राहिली असून, सध्याचे उपक्रम त्या प्रयत्नांकरिता वेगवान, पर्यावरणपूरक आणि पूर्णपणे जोडलेले आहेत.

जर 'मेक इन इंडिया' कारखाने उभारते, तर लॉजिस्टिक्स त्या उत्पादनांना जगभर पोहोचवणारे महामार्ग, जलमार्ग तयार करते, तसेच लॉजिस्टिक्स केवळ मालाची वाहतूक करत नाही, तर माहितीचा प्रवाह निर्माण करुन त्याचे व्यवस्थापन करते. पीएम गतिशक्ती पब्लिक/ऑफशोर, स्माईल, एलीईएपीएस 2025, एलईएडीएस 2025, आयपीआरएस 3.0, एलडीबी 2.0 अशा उपक्रमांसह, तसेच ग्रीन कॉरिडॉरच्या सुरू असताना, भारत लॉजिस्टिक्सकडे केवळ खर्चाचे कारण म्हणून न पाहता, त्याला एक सामर्थ्यशाली स्पर्धात्मक साधन म्हणून विकसित करत आहे.

संदर्भ

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168995
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168994
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168993
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168992
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168989
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168987
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168986
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2155481
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2178621
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2178500
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2178521
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2178543
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2178546

पत्र सूचना कार्यालय

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155038&ModuleId=3

इतर

• https://x.com/worldbankindia/status/1984523302032064928?s=46&t=sD1Bk0UC7F2kqT4XznkkgA

पीडीएफ पाहण्याकरिता येथे क्लिक करा

* * *

नितीन फुल्लुके/आशुतोष सावे/दर्शना राणे