पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 24 नोव्‍हेंबर 2025

परिचय

25 नोव्हेंबर - महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलनासाठीचा आंतरराष्ट्रीय दिन - जागतिक स्तरावर साजरा केला जातो. सरकारे, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नागरी समाज संघटना मजबूत कायदे आणि जागतिक समर्थन मोहिमांद्वारे महिलांवरील हिंसाचार दूर करण्यासाठी प्रयत्न तीव्र करीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत, भारताने महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी, लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि महिला आणि तरुणींसमोरील खोलवर रुजलेल्या सामाजिक आणि डिजिटल आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आपली कायदेशीर आणि समर्थन चौकट सातत्याने मजबूत केली आहे.

2000 साली संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण सभेने स्थापन केलेल्या या दिवसाने 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर या कालावधीतील लिंग-आधारित हिंसाचाराविरुद्ध 16 दिवसांच्या जागतिक चळवळीची सुरुवात केली जाते. "सर्व महिला आणि मुलींविरोधातील डिजिटल हिंसाचार संपवण्यासाठी UNiTE (एकत्र या)", ही 2025 साठीची, जागतिक संकल्पना आहे. ऑनलाइन छळ आणि सायबरस्टॉकिंगपासून ते डीपफेक, सायबरस्टॉकिंग, डॉक्सिंग आणि समन्वित स्त्रीद्वेषी हल्ल्यांपर्यंत, तंत्रज्ञान-सुलभ लिंग-आधारित हिंसाचार, हा गैरवर्तनाचा एक त्रासदायक नवीन प्रकार म्हणून उदयाला आला आहे.

महिलांविरोधातील हिंसाचार संपवण्यासाठी भारताचा लढा: कायदे आणि विधेयके

भारत सरकारने महिलांविरोधातील हिंसाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याला बहुआयामी दृष्टिकोनातून प्राधान्य दिले असून, यात मजबूत कायदेशीर चौकट, संस्थात्मक सहाय्य, समर्पित हेल्पलाइन आणि प्रमुख योजना यांचा समावेश आहे. हे प्रयत्न महिलांविरोधातील हिंसाचार निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिन (25 नोव्हेंबर) साजरा करण्याच्या अनुषंगाने असून, यात केवळ तात्काळ उपाययोजनाच नव्हे तर दीर्घकालीन सक्षमीकरणावर देखील भर देण्यात आला आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) मिशन शक्ती योजनेंतर्गत सुरक्षा (संबल) आणि सक्षमीकरण (सामर्थ्य) या घटकांना एकत्र आणून या उपक्रमांचे नेतृत्व करते.

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)

भारत सरकारने 31 जानेवारी 1992 रोजी वैधानिक संस्था म्हणून या आयोगाची स्थापना केली. महिलांसाठी सर्व घटनात्मक आणि कायदेशीर सुरक्षा उपायांची तपासणी आणि देखरेख, आवश्यकतेनुसार विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस करणे आणि महिलांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्याचे अधिकार या आयोगाला देण्यात आले. बहुतेक राज्यांनी समांतर जबाबदाऱ्यांसह राज्य महिला आयोगाची (एससीडब्ल्यू) स्थापना केली आहे. महिलांवरील हिंसाचार आणि हक्कांच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी राष्ट्रीय महिला आयोगाला त्यांच्या www.ncw.nic.in पोर्टलद्वारे लेखी आणि ऑनलाइन स्वरूपात प्राप्त होतात आणि त्वरित आणि प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचे सक्रियपणे निराकरण केले जाते.

याशिवाय, राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांची तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक सुरू केले आहेत. असाच एक हेल्पलाइन क्रमांक 7827170170 आहे, जो संकटात सापडलेल्या महिलांना पोलीस, रुग्णालये, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, मानसशास्त्रीय समुपदेशक इत्यादींशी जोडून रेफरलद्वारे 24x7 ऑनलाइन सहाय्य प्रदान करतो. हे पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने डिजिटल इंडियाद्वारे इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स (आयव्हीआर) यंत्रणेद्वारे चालवले जाते.

भारतीय न्याय संहिता, 2023

1 जुलै 2024 पासून लागू करण्यात आलेला हा कायदा, भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) ची जागा घेतो, आणि लैंगिक अत्याचारच्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शासन लागू करतो, यात 18 वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेच्या शिक्षेचा समावेश आहे. हा कायदा लैंगिक अत्याचारच्या गुन्ह्यांच्या व्याख्यांचा विस्तार करतो, पीडितांच्या जबाबांचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करतो आणि खटल्याच्या कार्यवाहीत महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांना प्राधान्य देतो.

घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 (पीडब्ल्यूडीव्हीए)

भारतात, घरगुती हिंसाचार या कायद्याद्वारे नियंत्रित केला जातो. हा कायदा, अशी कोणतीही महिला, जी प्रतिवादीबरोबर घरगुती संबंधात आहे, अथवा राहिली आहे, तिला "पीडित व्यक्ती" म्हणून परिभाषित करतो.

घरगुती संबंध म्हणजे ते एकाच घरात राहतात किंवा एकत्र राहिले आहेत, आणि ते लग्न, दत्तक विधान अथवा कौटुंबिक संबंधांद्वारे एकमेकांशी संबंधित असू शकतात. कलम 3 मध्ये अशी व्याख्या केली आहे की, बेकायदेशीर मागण्यांसाठी छळ करणे यासह, महिलेच्या शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवणारे किंवा तिच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारे कोणतेही कृत्य.

"घरगुती हिंसाचार" या व्याख्येत पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

• शारीरिक अत्याचार (हानी, दुखापत अथवा धमकी)
• लैंगिक शोषण (कोणतेही सहमती शिवाय, अथवा अपमानास्पद लैंगिक कृत्य)
• शा‍ब्दिक/भावनिक अत्याचार (अपमान, धमकी)
• आर्थिक छळ (पैसे रोखून ठेवणे, संसाधनांमध्ये प्रवेश नाकारणे, मालमत्तेची विल्हेवाट लावणे)
• हुंड्याशी संबंधित छळ अथवा मालमत्तेसाठी / हुंड्यासाठी बळजबरी

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, 2013

हा कायदा सर्व महिलांना लागू होतो, मग त्यांचे वय, नोकरीचा प्रकार अथवा कामाचे क्षेत्र कोणतेही असो. हा कायदा नियोक्त्यांना 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत समिती (आयसी) तयार करण्याचे आदेश देतो, तर सरकार, लहान संस्था अथवा नियोक्त्यां विरोधातील प्रकरणांसाठी स्थानिक समित्या (एलसी) स्थापन करते. महिला व बाल विकास मंत्रालय (MWCD) अंमलबजावणी आणि जागरूकता यावर देखरेख ठेवते. तक्रारींच्या माहितीचे केंद्रीकरण करण्यासाठी, महिला आणि बालविकास विभागाने शी-बॉक्स (SHe-Box) हे पोर्टल सुरू केले आहे, हे प्रकरणांची नोंद आणि मागोवा घेण्यासाठीचे पोर्टल आहे. या कायद्यांतर्गत तक्रारींवरील चौकशी 90 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

मिशन शक्ती

मिशन शक्ती ही महिलांची सुरक्षा, संरक्षण आणि सक्षमीकरण वाढवण्यासाठी आखलेली एकात्मिक, मिशन-मोड व्यापक योजना आहे. ही योजना महिलांना त्यांच्या संपूर्ण जीवनचक्रात भेडसावणाऱ्या आव्हानांचा सामना करून, विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय वाढवून आणि राष्ट्र उभारणीत महिलांनी समान योगदान द्यावे, यासाठी यासाठी नागरिकांचे प्रबोधन करून, "महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास" हा सरकारचा दृष्टीकोन कार्यान्वित करते.

'स्वाधार गृह योजने'अंतर्गत निवारा घरे

महिला व बाल विकास मंत्रालय 1 एप्रिल 2016 पासून सुधारित स्वाधार गृह योजना राबवत आहे. ही योजना कठीण परिस्थितीत असलेल्या महिलांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करते. कौटुंबिक कलह, गुन्हेगारी, हिंसाचार, मानसिक ताण, सामाजिक बहिष्कार यामुळे बेघर झालेल्या महिला आणि मुली, तसेच शरीर विक्रय व्यवसायाची सक्ती होण्याचा धोका असलेल्या महिला आणि मुली, यांना योजनेचा लाभ दिला जातो. निवारा, अन्न, वस्त्र, समुपदेशन, प्रशिक्षण, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदतीच्या तरतुदींद्वारे, आर्थिक आणि भावनिकदृष्ट्या कठीण परिस्थितीत अशा महिलांचे पुनर्वसन करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.

वन स्टॉप सेंटर

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने 01 एप्रिल 2015 पासून वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना देखील लागू केली. हे ओएससी, पोलिस सुविधा, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर मदत आणि समुपदेशन, मानसिक-सामाजिक समुपदेशन आणि हिंसाचाराला बळी पडलेल्या किंवा संकटात सापडलेल्या महिलांना तात्पुरता निवारा यासह एकाच छताखाली विविध एकात्मिक सेवा प्रदान करतात. 2015 सालापासून, जिल्हा स्तरावर ओएससीच्या स्थापनेमुळे हिंसाचार आणि संकटाचा सामना करणाऱ्या महिलांना वेळेवर आधार आणि मदतीसाठी एक समर्पित व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, यामुळे पूर्वीची पोकळी भरून निघाली आहे.

स्त्री मनोरक्षा

हिंसाचार आणि संकटाचा सामना करणाऱ्या महिलांच्या भावनिक-सामाजिक आणि मानसिक आरोग्य सेवेच्या गरजा हाताळून, त्यांना आधार देण्यासाठी, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने देशभरातील वन स्टॉप सेंटरच्या कर्मचाऱ्यांना 'स्त्री मनोरक्षा' प्रकल्पांतर्गत मूलभूत आणि प्रगत प्रशिक्षण देण्यासाठी बेंगळुरू येथील राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मज्जासंस्था विज्ञान संस्थेच्या (निमहंस) सेवांचा लाभ घेतला आहे.

डिजिटल शक्ती अभियान

राष्ट्रीय महिला आयोग, देशभरात ‘डिजिटल शक्ती अभियान’ राबवत आहे. महिला आणि मुलींना डिजिटली सक्षम बनवणे आणि त्यांना कौशल्य प्रदान करणे, हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. सुरक्षित ऑनलाइन स्पेस तयार करण्याच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने, डिजिटल शक्ती अभियान, महिलांना स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आणि ऑनलाइन बेकायदेशीर अथवा अनुचित प्रकारांविरोधात कारवाई करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि जागरूकता प्रदान करते.

राष्ट्रीय घरगुती हिंसाचार हेल्पलाइन

कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराचा अथवा संकटाचा सामना करणाऱ्या महिलांना 24x7 आपत्कालीन आणि बिगर-आपत्कालीन सहाय्य प्रदान करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने 01 एप्रिल 2015 रोजी महिला हेल्पलाइनचे सार्वत्रिकीकरण (डब्ल्यूएचएल) योजना सुरू केली. ही योजना टोल-फ्री क्रमांक 181 द्वारे देशभरात सहाय्य प्रदान करते, आणि महिलांना रेफरल सिस्टमद्वारे सेवांशी जोडते.

सरकारने निर्भया निधी अंतर्गत आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) देखील लागू केली आहे. ही एक संपूर्ण भारतासाठी एकमेव, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त संख्या आहे, म्हणजेच विविध आपत्कालीन परिस्थितींसाठी 112 या क्रमांकावर आधारित प्रणाली असून, याच्या सहाय्याने आपत्तीच्या ठिकाणी संगणकाच्या सहाय्याने क्षेत्रीय संसाधनांचा वापर करून, पोलिस, अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका यासारख्या सेवा पुरवल्या जातात. एकूण 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे.

या व्यतिरिक्त, कोविड साथ रोग टाळेबंदीच्या काळात आपत्कालीन प्रतिसाद म्हणून, 7217735372 हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक सुरू करण्यात आला. तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असलेल्या प्रकरणांमध्ये या महिलांना त्वरित मदत पुरवण्यासाठी राज्य पोलिस अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनी दूरध्वनी/ईमेलद्वारे संपर्क साधण्यात आला.

संस्थात्मक यंत्रणा

सुलभ आणि पीडित-अनुकूल न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने अहवाल, तपास आणि निवाडा करण्यासाठी विशेष संस्था स्थापन केल्या आहेत.

जलदगती विशेष न्यायालये (एफटीएससी): निर्भया निधी अंतर्गत कार्यान्वित करण्यात आलेली ही न्यायालये बलात्कार आणि पॉक्सो प्रकरणांच्या खटल्यांच्या सुनावणीला गती देतात. ऑगस्ट 2025 पर्यंत, 29 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 773 जलदगती न्यायालये (400 विशेष ई-पॉक्सो न्यायालयांसह) कार्यरत असून, या न्यायालयांच्या स्थापनेपासून 334,213 हून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी): लिंग-आधारित हिंसाचाराची संवेदनशीलतेने नोंद करणे सुलभ व्हावे यासाठी पोलिस ठाण्यांमध्ये स्थापन करण्यात आली. फेब्रुवारी 2025 पर्यंत, देशभरात 14,658 डब्ल्यूएचडी कार्यरत आहेत, ज्यामुळे एफआयआर, समुपदेशन आणि अंमलबजावणी मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी कायदे विषयक सहाय्य उपलब्ध आहे.

SHe-Box पोर्टल: महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने SHe-Box पोर्टल सुरू केले असून, ते कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, 2013 (POSH कायदा) बरोबर पूर्णपणे सुसंगत असलेले एक एकीकृत ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. हे देशभरातील सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांमध्ये स्थापन केलेल्या सर्व अंतर्गत समित्या (आयसी) आणि स्थानिक समित्या (एलसी), यांची माहिती असलेले केंद्रीय प्रवेशयोग्य भांडार म्हणून काम करते. हे पोर्टल महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी, त्याच्या सद्यस्थितीचा तात्काळ मागोवा घेण्यासाठी सक्षम करते आणि प्रत्येक तक्रार संबंधित कामाच्या ठिकाणी, संबंधित आयसी/एलसी कडे स्वयंचलितपणे पाठवली जाईल हे सुनिश्चित करते. मग ती केंद्रीय मंत्रालये असोत, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन असो, की खासगी संस्था असोत. याव्यतिरिक्त, समितीचे तपशील आणि तक्रारींची सद्यस्थिती नियमितपणे अद्ययावत करण्यासाठी प्रत्येक संस्थेमध्ये नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती अनिवार्य केली आहे. यामुळे प्रभावी देखरेख आणि जलद निवारण सुलभ होते.

कायदे सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाद्वारे महिलांच्या सुरक्षिततेला बळकटी

लैंगिक हिंसाचाराचा अधिक प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी, भारत सरकारने फौजदारी कायदा (दुरुस्ती) कायदा, 2018 लागू केला, यामुळे बलात्कार आणि संबंधित गुन्ह्यांवरील शिक्षा लक्षणीयरीत्या कठोर करण्यात आली. हे कठोर कायदे खरोखर परिणामकारक ठरत आहेत, याची खात्री करण्यासाठी, सरकारने त्यांच्या अंमलबजावणीवर सतत देखरेख ठेवून अनेक तंत्रज्ञान-आधारित उपक्रम राबवले आहेत.

प्रमुख उपक्रम:

• लैंगिक गुन्ह्यांसाठी इन्व्हेस्टिगेशन ट्रॅकिंग सिस्टम (आयटीएसएसओ): हा एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म असून, तो लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पोलिस तपासाचे रिअल-टाइम निरीक्षण आणि ट्रॅकिंग करण्यासाठी सक्षम बनवतो, यामुळे तपास वेळेवर पूर्ण होण्याची खात्री मिळते.
• लैंगिक गुन्हेगारांवरील राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ): दोषी ठरलेल्या लैंगिक गुन्हेगारांची केंद्रीय नोंदणी. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना, वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना ओळखता यावे, आणि त्यांचा शोध घेता यावा, या दृष्टीने डिझाइन केले आहे.
• क्राईम मल्टी-एजन्सी सेंटर (क्रि-मॅक): 12 मार्च 2020 रोजी सुरू करण्यात आलेली ही प्रणाली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील पोलिस स्थानके आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना अलर्ट, ईमेल आणि एसएमएसद्वारे गंभीर स्वरूपाच्या आणि आंतरराज्यीय गुन्ह्यांची माहिती त्वरित एकमेकांपर्यंत पोहोचवण्याची सुविधा देते. ती समन्वय मजबूत करते, आणि त्यामुळे जलद प्रतिसाद मिळतो.

निष्कर्ष

यावर्षी 25 नोव्हेंबर रोजी, "सर्व महिला आणि मुलीं विरोधातील डिजिटल हिंसाचार संपवण्यासाठी UNiTE", या प्रभावी जागतिक संकल्पने अंतर्गत, महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिन साजरा केला जात आहे. ऑफलाइन आणि ऑनलाइन माध्यमातील सर्व प्रकारच्या लिंग-आधारित हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी भारत आपले प्रयत्न तीव्र करत आहे. मिशन शक्तीच्या वन स्टॉप सेंटर्स, महिला हेल्प डेस्क आणि आपत्कालीन हेल्पलाइन्सच्या विस्तारित नेटवर्कद्वारे, भारतीय न्याय संहिता, 2023 सारख्या सुधारणांसह आणि SHe-Box, आयटीएसएसओ आणि डिजिटल शक्ती मोहिमेसारख्या लक्ष्यित साधनांसह, भारत सुलभ अहवाल, वाचलेल्यांना आधार आणि जलद न्याय सुनिश्चित करत आहे. हे एकात्मिक प्रयत्न एक सुरक्षित, अधिक समावेशक वातावरण तयार करण्याची देशाची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतात, जिथे प्रत्येक महिला आणि मुलगी - ऑफलाइन आणि ऑनलाइन दोन्ही, सन्मानाने, स्वातंत्र्य आणि समान संधीने जगू शकतील.

संदर्भ

 पत्र सूचना कार्यालय

• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/nov/doc20221124135201.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2076529
• https://pib.gov.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=35773
• https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1812422
• https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1814091
• https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1802477
• https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1876462
• https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1809716
• https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1781686
• https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1846197
• https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1843007
• https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1575574
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1881503
• https://www.pib.gov.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=35773

संयुक्त राष्ट्र

• https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day
• https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/unite
• https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day/background

महिला आणि बालविकास मंत्रालय

• https://sansad.in/getFile/annex/268/AU3195_OR3fkf.pdf?source=pqars
• https://www.myscheme.gov.in/schemes/nscg
• https://secure.mygov.in/group-issue/inviting-suggestions-over-elimination-violence-against-women/?page=0%2C7
• https://www.digitalshakti.org/about
• https://missionshakti.wcd.gov.in/about
• https://wcd.delhi.gov.in/sites/default/files/WCD/universal-tab/palna_scheme_under_mission_shakti.pdf
• https://missionshakti.wcd.gov.in/public/documents/whatsnew/Mission_Shakti_Guidelines.pdf
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU3003_h1PSF9.pdf?source=pqals
• https://nimhansstreemanoraksha.in/project-stree-manoraksha/

राष्ट्रीय महिला आयोग

• https://www.ncw.gov.in/publications/women-centric-schemes-by-different-ministries-of-government-of-india-goi/

महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस

* * *

हर्षल आकुडे/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे