Farmer's Welfare
पीएम-किसानचा 21 वा हप्ता
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त राज्यांवर लक्ष केंद्रित करून 9 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 18,000 कोटी रुपयांचे थेट लाभ हस्तांतरण
Posted On:
19 NOV 2025 2:43PM
नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर 2025
|
ठळक मुद्दे
- 21 व्या हप्त्यापोटी अखंड थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 9 कोटी शेतकऱ्यांना 18,000 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
- योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत 11 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना 3.70 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पीएम-किसान हा जगातील सर्वात मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण उपक्रमांपैकी एक बनला आहे.
- आधार-आधारित ई-केवायसी, जमिनीच्या डिजिटल नोंदी आणि पीएम-किसान पोर्टल पारदर्शक, छेडछाड-प्रतिरोधी लाभार्थी पडताळणी सुनिश्चित करतात.
- किसान-ईमित्र एआय चॅटबॉट आणि पीएम-किसान मोबाइल ॲप शेतकऱ्यांसाठी वर्धित सुलभता, तक्रार निवारण आणि रिअल-टाइम माहिती उपलब्ध करून देतात.
|
प्रस्तावना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी तमिळनाडूच्या कोईम्बतूर येथून पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेचा 21 वा हप्ता जारी करतील. या हप्त्यापोटी देशभरातील सुमारे 9 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे अंदाजे 18,000 कोटी रुपयांची थेट आर्थिक मदत मिळेल, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होईल आणि कोणत्याही मध्यस्थाचा सहभाग टाळला जाईल.
पीएम-किसान योजनेबद्दल
देशातील लागवडीयोग्य जमीन असलेल्या सर्व भूधारक शेतकरी कुटुंबांना उत्पन्न सहाय्य देण्यासाठी केंद्र सरकारने 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) ही केंद्रीय योजना सुरू केली. ही योजना प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला वार्षिक 6,000/- रुपयांची आर्थिक मदत देते, जी 2,000/- रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या आधार-जोडणी केलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाते.
आतापर्यंत, 20 हप्त्यांद्वारे देशातील 11 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना 3.70 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ त्या शेतकऱ्यांना दिला जात आहे, ज्यांच्या जमिनीचे तपशील पीएम किसान पोर्टलवर नोंदवले आहेत, ज्यांची बँक खाती आधारशी जोडलेली आहेत आणि ज्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
ही योजना जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण उपक्रमांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते, जी अतिशय प्रभावीपणे लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य पोहोचवण्यास सक्षम आहे. सर्वसमावेशकतेच्या वचनबद्धतेसह या योजनेचे 25% पेक्षा जास्त फायदे महिला लाभार्थ्यांसाठी समर्पित आहेत.
या योजनेच्या यशामागील एक प्रमुख घटक म्हणजे भारताची मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा. जन धन खाती, आधार आणि मोबाईल फोन यांच्या एकात्मिकरणामुळे, योजनेचा प्रत्येक घटक ऑनलाइन पद्धतीने सुरळीतपणे कार्य करतो. शेतकरी स्वतः नोंदणी करू शकतात, जमिनीच्या नोंदींची डिजिटल पडताळणी केली जाते आणि पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले जातात. राज्य सरकारांनीही सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, ज्यामुळे एक एकीकृत आणि शेतकरी-स्नेही वितरण प्रणाली तयार होण्यास मदत झाली आहे. या योजनेने किसान ई-मित्र (एक व्हॉइस-आधारित चॅटबॉट) आणि ॲग्रीस्टॅक यांसारख्या डिजिटल नवकल्पनांच्या विकासाला प्रेरणा दिली आहे, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या आणि वेळेवर सल्ला सेवा प्रदान करणे हा आहे. एकत्रितपणे, या प्रगतीमुळे भारतीय शेतीचे आधुनिकीकरण होण्यास तसेच तिला भविष्यासाठी तयार करण्यास मदत होत आहे.
पीएम-किसान योजनेची कामगिरी
- सुरुवातीपासूनच भारत सरकारने 20 हप्त्यांद्वारे 11 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना 3.70 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित केली आहे.
|
- नोव्हेंबर 2023 मध्ये 'विकसित भारत संकल्प यात्रे' अंतर्गत सुरू केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण मोहिमेमुळे या योजनेत 1 कोटींहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश झाला.
|
- जून 2024 मध्ये नवीन सरकारच्या पहिल्या 100 दिवसांत आणखी 25 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला. परिणामी, 18 वा हप्ता मिळवणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या 9.59 कोटींपर्यंत वाढली.
|
- 21 सप्टेंबर 2024 पासून स्वयं-नोंदणीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत, सुरुवातीपासून राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी 30 लाखांहून अधिक प्रलंबित स्वयं-नोंदणी प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे.
|
- या योजनेची व्याप्ती विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. उदाहरणार्थ, 20 व्या हप्त्यादरम्यान (एप्रिल 2025 – जुलै 2025) उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 2.34 कोटी लाभार्थी होते, त्यानंतर महाराष्ट्रात 92.89 लाख लाभार्थी होते.
|
दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या 85 टक्क्यांहून अधिक भारतीय शेतकऱ्यांसाठी पीएम-किसान योजना एक आवश्यक आधार प्रणाली ठरली आहे. हे आर्थिक सहाय्य त्यांना पेरणी आणि कापणीसारख्या महत्त्वाच्या काळात मदत करते, जेव्हा रोख रकमेची उपलब्धता अनेकदा मर्यादित असते. यामुळे आर्थिक ताण कमी होतो, अनौपचारिक कर्जावरील अवलंबित्व घटते आणि कठीण काळात आर्थिक सुरक्षा मिळते. आर्थिक फायद्याव्यतिरिक्त, ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये आत्मसन्मानाची भावना निर्माण करते आणि ते देशाच्या विकासासाठी आदरणीय आणि मौल्यवान योगदानकर्ते आहेत, यावर शिक्कामोर्तब करते.
पीएम-किसान योजनेची उद्दिष्ट्ये
लघु आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे (एस एम एफ) उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने पीएम-किसान योजनेची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- प्रत्येक पीक चक्राच्या शेवटी अपेक्षित शेती उत्पन्नानुसार, पिकाचे योग्य आरोग्य आणि पुरेसे उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी विविध निविष्ठा खरेदी करण्याकरिता लघु आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणे.
- यामुळे अशा खर्चांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांना सावकारांच्या तावडीत सापडण्यापासून संरक्षण मिळेल आणि ते शेती व्यवसायात टिकून राहतील याची खात्री होईल.
पीएम-किसान योजनेत नावनोंदणीसाठी पात्रता निकष
ज्या सर्व भूधारक शेतकरी कुटुंबांच्या नावावर लागवडीयोग्य जमीन आहे, ती सर्व कुटुंबे या योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र आहेत. योजनेत नावनोंदणीसाठी आवश्यक असलेली अनिवार्य माहिती:
- शेतकऱ्याचे/जोडीदाराचे नाव
- शेतकऱ्याची/जोडीदाराची जन्मतारीख
- बँक खाते क्रमांक
- आयएफएससी/एमआयसीआर कोड
- मोबाइल (संपर्क) क्रमांक
- आधार क्रमांक
- मँडेट नोंदणीसाठी पासबुकमध्ये उपलब्ध असलेली इतर ग्राहक माहिती आवश्यक असू शकते.
अंमलबजावणी आणि देखरेख
अंमलबजावणीची रणनीती
- पात्र शेतकरी कुटुंबांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे, ज्यामध्ये नाव, वय, प्रवर्ग, आधार क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील आणि मोबाईल क्रमांक यांसारख्या तपशिलांचा समावेश असेल. त्यांनी देयकांच्या दुप्पट वितरणालाही प्रतिबंध केला पाहिजे आणि बँक तपशिलांशी संबंधित कोणतीही समस्या त्वरित सोडवली पाहिजे.
- लाभार्थ्यांना एक स्वयं-घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये ते योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांनुसार अपात्र नाहीत याची पुष्टी केलेली असेल. या घोषणापत्रामध्ये सरकारने पडताळणीच्या उद्देशाने त्यांचा आधार आणि इतर माहिती वापरण्यास लाभार्थीची संमती समाविष्ट असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्यांची ओळख सध्याच्या जमिनीच्या मालकीच्या नोंदींवर आधारित असेल. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी या नोंदी अद्ययावत ठेवणे, डिजिटायझेशन प्रक्रिया वेगवान करणे आणि त्यांना आधार व बँक तपशिलांशी जोडणे आवश्यक आहे.
- पात्र लाभार्थ्यांची यादी गावपातळीवर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. पात्र असूनही वगळल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना अपील करण्याची आणि यादीत समाविष्ट होण्याची संधी दिली पाहिजे.
उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती, प्राप्तिकर भरणारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकारचे कर्मचारी, घटनात्मक पद धारण करणारे इत्यादींसारख्या अपात्र शेतकऱ्यांना वितरित केलेला निधी वसूल करण्याचे निर्देश राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. 5 ऑगस्ट 2025 पर्यंत देशभरातील अपात्र लाभार्थ्यांकडून एकूण 416 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
देखरेख आणि तक्रार निवारण
- देखरेख राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरांवर केली जाते.
- राष्ट्रीय स्तरावरील आढाव्याचे नेतृत्व कॅबिनेट सचिव करतात.
- राज्यांनी राज्य आणि जिल्हा देखरेख समित्या स्थापन करणे आवश्यक आहे.
- राज्यांनी दोन्ही स्तरांवर तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणे देखील आवश्यक आहे.
- तक्रारींवर दोन आठवड्यांच्या आत गुणवत्तेच्या आधारावर तोडगा काढला जाईल.
- मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक नोंदणीकृत संस्था म्हणून केंद्रीय प्रकल्प देखरेख युनिट (पीएमयू) तयार करण्यात आले आहे.
- त्याचे नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात आणि ते संपूर्ण देखरेख व प्रसिद्धी मोहीम (आय इ सी) हाताळते.
- प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश केंद्राशी समन्वयासाठी एक नोडल विभाग नियुक्त करतो.
- राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश स्वतःची राज्य-स्तरीय पीएमयू देखील स्थापन करण्यास स्वतंत्र आहेत.
- केंद्र सरकार कधीकधी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पीएमयू आणि प्रशासकीय खर्चासाठी हप्त्याच्या रकमेच्या 0.125% रक्कम प्रदान करते. 12 ऑगस्ट 2025 पर्यंत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना प्रशासकीय खर्च म्हणून एकूण 265.64 कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले आहेत.
पीएम किसान योजनेचे महत्त्व लक्षात घेता, पीएम किसान पोर्टल आणि केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) वर तक्रार निवारण प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शेतकरी जलद आणि वेळेवर माहिती मिळावी यासाठी थेट पीएम-किसान पोर्टलवर आपल्या समस्या मांडू शकतात.
तांत्रिक प्रगती
ही योजना तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक प्रगतीचा लाभ घेते, जेणेकरून जास्तीत जास्त लाभार्थी कोणत्याही त्रासाशिवाय फायदा घेऊ शकतील. शेतकरी-केंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधा व्यापक सुलभता सुनिश्चित करतात, ज्यामुळे देशभरातील पात्र शेतकरी योजनेच्या लाभांचा सहजपणे फायदा घेऊ शकतात. डिजिटल सार्वजनिक वस्तूंच्या धोरणात्मक समावेशामुळे केवळ मध्यस्थांचे उच्चाटन झाले नाही, तर दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचणाऱ्या सुव्यवस्थित वितरण प्रणालीचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
आधार-आधारित जोडणी
आधार आणि आधार-आधारित पेमेंट प्रणालीच्या वापरामुळे या योजनेची परिणामकारकता वाढली आहे, ज्यामुळे सुरक्षित आणि कार्यक्षम व्यवहारांची खात्री मिळते. पीएम-किसान योजनेत आधार हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे, जो ई-केवायसी पूर्ण करून लाभार्थ्याची ओळख स्थापित करण्यास सक्षम करतो.
आता शेतकरी खालीलपैकी कोणताही पर्याय वापरून त्यांची ई-केवायसी पूर्ण करू शकतात:
- ओटीपी-आधारित ई-केवायसी
- बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवायसी
- चेहरा प्रमाणीकरण-आधारित ई-केवायसी
पीएम किसान वेब पोर्टल
देशात लाभ हस्तांतरणाची सोय उपलब्ध करून देणारे एक एकात्मिक व्यासपीठ प्रदान करण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे तपशील एकाच वेब पोर्टलद्वारे समान रचनेत अपलोड करण्याकरिता पीएम-किसान पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. पीएम-किसान पोर्टलची निर्मिती खालील उद्दिष्टांसह करण्यात आली आहे:
- पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या तपशिलांसाठी एक सत्यापित आणि एकमेव विश्वसनीय स्रोत प्रदान करणे.
- शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामांमध्ये वेळेवर मदत करणे.
- पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टम (पीएफ एम एस) च्या एकात्मिकतेद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये रोख लाभ हस्तांतरित करण्यासाठी एक एकीकृत ई-प्लॅटफॉर्म.
- लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या यादीची स्थाननिहाय उपलब्धता.
- देशभरातील निधी व्यवहारांच्या तपशिलांचे निरीक्षण करणे सोपे.
पीएम किसान मोबाईल ॲप्लिकेशन
पीएम-किसान मोबाईल ॲपचा फेब्रुवारी 2020 मध्ये आरंभ करण्यात आला. हे ॲप अधिक पारदर्शकतेवर भर देऊन आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आले आहे. पीएम-किसान मोबाईल ॲप हे पीएम-किसान वेब पोर्टलसाठी एक सोपा आणि कार्यक्षम विस्तार म्हणून काम करते. हे मोबाईल ॲप स्व-नोंदणी, लाभाच्या स्थितीचा मागोवा घेणे आणि चेहऱ्याच्या प्रमाणीकरणावर आधारित ई-केवायसी यांसारख्या सेवा प्रदान करते. 2023 मध्ये हे ॲप 'चेहरा प्रमाणीकरण वैशिष्ट्या'सह पुन्हा सुरू करण्यात आले. यामुळे दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना ओटीपी किंवा फिंगरप्रिंटशिवाय आपला चेहरा स्कॅन करून ई-केवायसी करणे शक्य झाले. शेतकरी त्यांच्या परिसरातील इतर 100 शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरी जाऊन ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मदत करू शकतात. याव्यतिरिक्त, भारत सरकारने शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण करण्याची सुविधा राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांपर्यंतही वाढवली आहे, ज्यामुळे प्रत्येक अधिकारी 500 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी करू शकतो.
सुविधा केंद्रे: सामायिक सेवा केंद्रे आणि टपाल कार्यालये
नोंदणी सुलभ करण्यासाठी आणि अनिवार्य आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी ५ लाखांहून अधिक सामायिक सेवा केंद्रांना (CSCs) जोडण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, टपाल विभाग पीएम किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आधार क्रमांकासोबत मोबाईल क्रमांक जोडण्याची/अद्ययावत करण्याची सुविधा प्रदान करतो. हे इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी आहे.
पीएम-किसान एआय चॅटबॉट: किसान-ईमित्र
सप्टेंबर २०२३ मध्ये, पीएम-किसान योजनेसाठी 'किसान-ईमित्र' नावाचा एक एआय चॅटबॉट सुरू करण्यात आला, जो केंद्र सरकारच्या एका प्रमुख योजनेत समाविष्ट केलेला पहिला एआय चॅटबॉट ठरला. हा एआय चॅटबॉट शेतकऱ्यांना पेमेंट, नोंदणी आणि पात्रतेसंबंधीच्या त्यांच्या प्रश्नांची स्थानिक भाषांमध्ये त्वरित, स्पष्ट आणि अचूक उत्तरे देतो. याचा विकास आणि सुधारणा ईकेस्टेप फाउंडेशन आणि भाषिणी यांच्या सहकार्याने करण्यात आली आहे. 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमाचा एक भाग असलेल्या भाषिणीचा उद्देश भारतीय भाषांमध्ये इंटरनेट आणि डिजिटल सेवांपर्यंत सुलभ पोहोच उपलब्ध करून देणे, ज्यात आवाज-आधारित प्रवेशाचाही समावेश आहे, आणि या भाषांमध्ये सामग्रीच्या निर्मितीला पाठिंबा देणे हा आहे. पीएम-किसान तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये एआय चॅटबॉटच्या समावेशाचा उद्देश शेतकऱ्यांना एक वापरकर्ता-अनुकूल आणि सुलभ व्यासपीठ देऊन सक्षम करणे हा आहे.
किसान-ईमित्रची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- पसंतीच्या भाषांमध्ये २४/७ उपलब्धता, हिंदी, इंग्रजी, तमिळ, बंगाली, ओडिया, मल्याळम, गुजराती, पंजाबी, तेलगू, मराठी आणि कन्नड यांसारख्या ११ प्रमुख प्रादेशिक भाषांना समर्थन देऊन तांत्रिक आणि भाषिक अडथळे दूर करणे.
- शेतकरी त्यांच्या अर्जाची स्थिती तपासू शकतात आणि त्यांच्या देयकांबद्दल तपशील मिळवू शकतात.
- हा चॅटबॉट व्हॉइस इनपुटच्या आधारे ११ प्रमुख भाषा आपोआप ओळखू शकतो. इतर भाषांसाठी, वापरकर्त्यांना सुरुवातीला त्यांची पसंती निवडावी लागेल, आणि भविष्यातील अपडेट्समध्ये संपूर्ण स्वयंचलित भाषा ओळखण्याची व्याप्ती वाढवली जाईल.
- वापरकर्त्याच्या पहिल्या प्रश्नावर आधारित, प्रणाली संबंधित योजना आपोआप ओळखेल, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होईल.
- हा एआय बॉट लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स (एलएलएम) द्वारे समर्थित आहे, जे चॅटबॉटची अचूक आणि संदर्भ-संवेदनशील प्रतिसाद देण्याची क्षमता वाढवतात.
१५ जुलै २०२५ पर्यंत, किसान-ईमित्रने ५३ लाख शेतकऱ्यांच्या ९५ लाखांहून अधिक प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थांसोबत एकात्मीकरण
शासनाने प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना (PACS) पीएम-किसान योजनेसोबत आणि इतर अनेक केंद्रीय योजनांसोबत एकात्मिक केले आहे. यासाठी एक समान एंटरप्राइझ रिसोर्स प्लॅनिंग (ERP) प्लॅटफॉर्म प्रदान करण्यात आला आहे आणि प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र (PMKSK), सामायिक सेवा केंद्रे (CSC), प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे (PMBJK), इंधन किरकोळ विक्री केंद्रे, द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (LPG) वितरक, ग्रामीण पाणीपुरवठा प्रणालीचे संचालन आणि देखभाल (O&M) आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांची (FPO) स्थापना यांसारखे दुवे सक्षम केले आहेत. या उपायांमुळे पॅक्सच्या कार्यांमध्ये विविधता येते आणि लेखापरीक्षणामधील पारदर्शकता, सुधारित प्रशासकीय नियम आणि आदर्श उपविधींनुसार परवानगी असलेल्या विस्तारित आर्थिक कार्यांद्वारे त्यांची आर्थिक स्थिरता मजबूत होते.
शेतकरी नोंदणी निर्मिती
पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लाभांचे डिजिटल आणि पारदर्शक वितरण हे नेहमीच एक प्रमुख उद्दिष्ट राहिले आहे. या अनुषंगाने, कृषी मंत्रालयाने शेतकरी नोंदणी तयार करण्यासाठी एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. हा सुव्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक तपासलेला डेटाबेस शेतकऱ्यांना सामाजिक कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी क्लिष्ट प्रक्रियांमधून जाण्याची गरज दूर करेल. शेतकरी नोंदणीची स्थापना होण्यापूर्वी, शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणे ही एक वेळखाऊ प्रक्रिया होती. आता, ही नोंदणी अस्तित्वात आल्यामुळे, शेतकरी कोणत्याही अडचणीशिवाय आणि सहजपणे या लाभांचा फायदा घेऊ शकतील.
निष्कर्ष
पीएम-किसान हा ग्रामीण समर्थनाचा एक आधारस्तंभ बनला आहे, जो लाखो शेतकऱ्यांना त्वरित, पारदर्शक आणि सन्मानपूर्वक मदत पुरवतो. त्याची मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ई-केवायसी, शेतकरी नोंदणी आणि एआय-आधारित सेवांसारखी सततची अद्यतने, एक अधिक कार्यक्षम आणि सर्वसमावेशक प्रणाली तयार करत आहेत.
भारत विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, व्याप्ती वाढवणे, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वितरण मजबूत करणे आणि प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय लाभ मिळेल याची खात्री करणे याला प्राधान्य आहे. भविष्यातही, पीएम-किसान ग्रामीण भागाच्या लवचिकतेचा एक महत्त्वाचा चालक आणि भारतातील शेतकरी समुदायासाठी अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध भविष्य घडवण्यामधील एक प्रमुख साधन म्हणून कायम राहील.
संदर्भ
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Special Service and Features
Click here to see PDF
* * *
नेहा कुलकर्णी/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे
(Explainer ID: 156736)
आगंतुक पटल : 15
Provide suggestions / comments