Social Welfare
ਸਵਨਿਧੀ: ਰੇਹੜੀ –ਪਟੜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ
Posted On:
20 DEC 2025 5:18PM
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
- ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਕਸ਼ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਲੋਨ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭੂਮਿਕਾ: ਸਮਰੱਥਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ-ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
27 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31.12.2024 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੋਨ ਮਿਆਦ 31, ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 7332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਪੁਨਰ ਗਠਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.15 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੁਪੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਥੋਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਸਬਿਆਂ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਲੋਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਲੋਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਲੋਨ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
UPI-ਲਿੰਕਡ RuPay ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
• ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 1,200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ),
• 2,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 20 ਰੁਪਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ)।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ, ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਸਿਲਵਰ ਪੁਰਸਕਾਰ, 2022 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ: ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਦਮਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FSSAI ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ, ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਲੋਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
"ਸਵਨਿਧੀ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਸਵਨਿਧੀ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ
"ਸਵਨਿਧੀ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ 14.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਤੇ UPI-ਸਮਰੱਥ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ-ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਦਰਭ
Ministry of Housing and Urban Affairs
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
Union Cabinet
National Portal of India
Press Information Bureau
Click here to see PDF
********
PIB Research
(ਬਲਜੀਤ)
(Explainer ID: 156727)
आगंतुक पटल : 66
Provide suggestions / comments