पत्र सूचना कार्यालय

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ - ATM ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ RTGS, NEFT, IMPS, ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ UPI ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਸੀਮਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਬਫਰਾਂ, ਸੁਧਰੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (SCBs) ਦੀ ਲਚਕਤਾ , ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ, ਘਟਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ - ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ

2009 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੀਵਰੇਜਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ "ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪੰਜ" ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ " ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ " ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ - ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

2015 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ (ਘਰੇਲੂ) ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 88.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 231.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 66.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 181.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਬਫਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਏ ਹਨ - ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (CRAR) , ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ 12.94% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ CET-1 ਦੇ ਨਾਲ 17.36% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9.98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14.81% ਹੋ ਗਈ।

ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11.18% ਅਤੇ 5.94% ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ (GNPA) ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ (NNPA) ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 2.2% ਅਤੇ 0.5% ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 17-18 ਅਤੇ 24-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ (RoA) -0.22% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.37% ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ (RoE) -2.74% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.09% ਹੋ ਗਈ।

ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ  ਸੁਧਾਰ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SCBs ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ 23.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ 61.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਉਧਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟ/ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ , SCBs ਦੀਆਂ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਦਾ 9.8% ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮਿਆਰੀ ਕਰਜ਼ੇ 5.7% ਸਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ-ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੀਖਿਆ (AQR) ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPAs) ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। AQR ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ NPAs ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ GNPA ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 11.18% 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। GNPA ਅਨੁਪਾਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ NPA ਵਜੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ SCBs ਦੇ ਕੁੱਲ NPA ₹2,51,054 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ NPA ਅਨੁਪਾਤ 4.1%) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ  2018 ਨੂੰ ₹9,62,621 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ NPA ਅਨੁਪਾਤ 11.46%) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਹੱਲ, ਪੁਨਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਕੁੱਲ NPA ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ 2,73,413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ NPA ਅਨੁਪਾਤ 2.79%) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, SCBs ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ 9.8% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3.55% ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GNPA ਅਨੁਪਾਤ 2018-19 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 2.31% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, NNPA ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 0.52% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 6.1% ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਬਫਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ NPA ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ NPAs ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ - ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 9.11% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.58% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ NNPAs ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 22-23 ਵਿੱਚ 1.24% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 24-25 ਵਿੱਚ 0.52% 'ਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ SCBs ਵਿੱਚ ਵੀ NPA ਅਤੇ GNPA ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਵਧਦੀ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ, ਵਧਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। UPI ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। RBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 22-23 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 24-25 ਤੱਕ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 203 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 252 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 22-23 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 24-25 ਤੱਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ₹1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ 20,964 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (SCBs)

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 24-25 ਦੌਰਾਨ, SCBs ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 4.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 23-24 ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SCBs ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਦੌਰਾਨ SCBs ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 14.7% (ਵਰ੍ਹੇ ਦਰ ਵਰ੍ਹੇ) ਵਧਿਆ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ (RoA) 1.37% ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ (RoE) 14.1% ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਅਰ 1 ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਭਾਰਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤ (CRAR), ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ-ਭਾਰਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ SCBs ਲਈ ਲੀਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 7.9% ਸੀ (6 ਤੋਂ 8% ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। PSBs ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ CRAR 16.4% 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ( NBFCs) ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸਥਾਰ , ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਪਰ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਬਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

ਤਣਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੰਪਤੀ ਹੱਲ, ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ-

2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੀਖਿਆ (AQR) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੁਕਵੇਂ NPAs ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 4R ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NPAs ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ, ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ, PSBs ਦਾ ਪੁਨਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ, ਅਤੇ PSBs ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀਸੀਏ) ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਤੱਕ 27 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਰਤਾ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ।

2016 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (IBC) ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰਕ ਹੱਲ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਲੈਣਦਾਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਫਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 

ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਨੂੰਨ: SARFAESI ਐਕਟ, 2002 (ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ, 2002) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ (DRTs) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਧੀਆਂ: ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਤੇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਫੁੱਟ-ਆਨ-ਸਟ੍ਰੀਟ ਮਾਡਲ), ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025 ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੁਕਸਾਨ (ECL) ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਗਰਮ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:

ਸਿੱਟਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੂੰਜੀ ਬਫਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ - ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ  ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ  ਰਹਿਣਾ।

ਪੀਆਈਬੀ ਰਿਸਰਚ

ਹਵਾਲੇ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI)

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0FLTP577BF4E172064685A26A73A6BC9210EC.PDF

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/01APPTBIV_14EF518BE28CC4B78A2F08F366C66BCDE.PDF

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/0FSRJUNE20253006258AE798B4484642AD861CC35BC2CB3D8E.PDF

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0RTP261220247FFF1F49DFC04C508F300904A90C7439.PDF

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1529

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1522

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1530

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1511

https://www.rbi.org.in/commonman/english/scripts/FAQs.aspx?Id=1167

https://www.caalley.com/exp_drafts/rbidraft1007-1.pdf

https://www.rbi.org.in/commonman/english/scripts/Notification.aspx?Id=2523#AN1

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146819

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2140270

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2088182

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2034950

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2097888

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1578985

Indiabudget.gov.in

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap02.pdf

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/Infographics%20English.pdf

ਆਈਬੀਈਐਫ

https://www.ibef.org/industry/banking-india

indiacode.nic.in

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2006/1/A2002-54.pdf

ਪੀਆਈਬੀ ਆਰਕਾਈਵਜ਼

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153247&ModuleId=3#:~:text=India%20has%20witnessed%20significant%20employment,continues%20to%20inspire%20the%20world

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154660&ModuleId=3

PDF ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

************