Economy
मनुष्यबळाची उभारणी : भारताने 6 वर्षांत सुमारे 17 कोटी रोजगारांची घातली भर
Posted On:
04 OCT 2025 3:30PM
नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर 2023
|
मुख्य मुद्दे
- भारतातील रोजगारांची संख्या 2017-18 मधील 47.5 कोटींवरून 2023-24 मध्ये 64.33 कोटींवर पोहोचला आहे: सहा वर्षांत 16.83 कोटी नोकऱ्यांची निव्वळ भर पडली.
- बेरोजगारीचा दर 2017-18 मधील 6.0% वरून 2023-24 मध्ये 3.2% पर्यंत घसरला.
- गेल्या सात वर्षांत 1.56 कोटी महिला औपचारिक क्षेत्रातील मनुष्यबळात दाखल झाल्या आहेत.
|
रोजगार- भारताच्या विकासाचे चालक
जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक, डिजिटलीकृत, स्वयंचलित आणि शाश्वत अर्थव्यवस्था, एक भरभराट होणारी जागतिक महासत्ता- येत्या वर्षांमध्ये भारत विकासाचे प्राथमिक इंजिन बनण्यासाठी सज्ज आहे. आपल्या लोकसंख्यात्मक लाभांशामुळे, येत्या वर्षात अंदाजे दोन-तृतीयांश नवीन मनुष्यबळाची भर घालणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे (जागतिक आर्थिक मंचाचा 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025' हा भविष्यकालीन रोजगार विषयक अहवाल).
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या मते, भारतातील रोजगारांची संख्या 2017-18 मधील 47.5 कोटींच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये 64.33 कोटींवर पोहोचली आहे: सहा वर्षांमध्ये 16.83 कोटी नोकऱ्यांची निव्वळ भर पडली आहे. हे वाढलेले आकडे, सरकारचे युवा-केंद्रित धोरण आणि 'विकसित भारत’ दृष्टिकोन दर्शवतात. केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) देशाचा खरा विकास पूर्णपणे दर्शवू शकत नाही, या आर्थिक दृष्टिकोनातून ही वाढ विशेष महत्त्वाची आहे. अनेक महाआर्थिक निर्देशांकांचा (macroeconomic indicators) विचार केल्यास अधिक अचूक चित्र समोर येते- आणि रोजगार त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा आहे. रोजगाराचे आर्थिक आणि सामाजिक असे दोन्ही दृष्टीने महत्त्व आहे: रोजगाराची उच्च पातळी मजबूत अर्थव्यवस्था दर्शवते, उपभोगाला (वापर) उत्तेजन देते आणि शाश्वत वाढीला चालना देते. विकासाला अर्थपूर्णत्व प्राप्त होण्यासाठी आर्थिक विस्ताराचे रूपांतर,फलदायी, चांगला पगार देणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून उदरनिर्वाह आणि सामाजिक स्थैर्य वाढेल.
भारताचे मनुष्यबळ प्रगतीपथावर
मनुष्यबळातील कल काय आहेत याचा मागोवा घेण्यासाठी, धोरण निश्चित करण्यासाठी आणि रोजगारांपुढील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, भारत सरकार नियमितपणे रोजगारांचे मूल्यमापन करते. हे साध्य करण्यासाठी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने, नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey - PLFS) सुरू केले, जे श्रमशक्ती सहभाग दर (Labour Force Participation Rate - LFPR), कामगार लोकसंख्या गुणोत्तर (Worker Population Ratio - WPR) आणि बेरोजगारीचा दर (Unemployment Rate - UR) यांसारख्या प्रमुख निर्देशकांचे त्वरित अंदाज प्रदान करते.
अलीकडील PLFS नुसार, ऑगस्ट 2025 चे मासिक अंदाज, 3.77 लाख व्यक्तींकडून गोळा केलेल्या माहितीवर आधारित होते- ज्यात ग्रामीण भागातून 2.16 लाख आणि शहरी भागातून 1.61 लाख लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. अखिल भारतीय स्तरावर, रोजगारामधील दोन्ही प्रमुख निर्देशकांनी जून आणि ऑगस्ट 2025 दरम्यान सुधारणा दर्शविली: LFPR- जो 15+ वयोगटातील काम करणाऱ्या किंवा काम शोधणाऱ्या लोक यांच्या प्रमाणाचे मोजमाप करतो- तो जूनमधील 54.2% वरून ऑगस्ट 2025 मध्ये 55% पर्यंत वाढला. WPR- जो लोकसंख्येतील रोजगार असलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण दर्शवतो, तो देखील जूनमधील 51.2% वरून ऑगस्ट २०२५ मध्ये 52.2% पर्यंत वाढला.
WPR मध्ये झालेली वाढ ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये दिसून आली, ज्यामुळे एकूण राष्ट्रीय सुधारणा घडून आली. एकत्रितपणे, हे कल एक अधिक निरोगी आणि सक्रिय श्रम बाजारपेठ दर्शवतात. व्यापक स्तरावर पाहिल्यास, 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील व्यक्तींसाठी LFPR 2017-18 मधील 49.8% वरून 2023-24 मध्ये 60.1% पर्यंत वाढला आणि WPR 46.8% वरून 58.2% पर्यंत वाढला.
क्षेत्रीय कल (sectoral trends) पाहता, एप्रिल-जून 2025 च्या तिमाहीत, कृषी क्षेत्रात बहुतांश ग्रामीण कामगार (44.6% पुरुष आणि 70.9% महिला) कार्यरत होते, तर शहरी भागांमध्ये सेवा क्षेत्र (tertiary sector), रोजगाराचा सर्वात मोठा स्रोत होते (60.6% पुरुष आणि 64.9% महिला). या तिमाहीत देशात सरासरी 56.4 कोटी व्यक्ती (15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील) कार्यरत होत्या, त्यापैकी 39.7 कोटी पुरुष, तर 16.7 कोटी महिला होत्या.
औपचारिक क्षेत्रातील रोजगारवाढ
2024-25 मध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत (EPFO) 1.29 कोटींहून अधिक निव्वळ (net) सदस्य सहभागी झाले. ही संख्या 2018-19 मधील 61.12 लाखांहून अधिक आहे. सप्टेंबर 2017 मध्ये मागोवा (ट्रॅकिंग) प्रणाली सुरू झाल्यापासून, 7.73 कोटींहून अधिक निव्वळ सदस्य सामील झाले आहेत, ज्यात केवळ जुलै 2025 मध्ये 21.04 लाख सदस्य सहभागी झाले. हे वाढते औपचारिकीकरण अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना औपचारिक व्यवस्थेत आणणे आणि सामाजिक सुरक्षा कवचाची वाढलेली व्याप्ती दर्शवते. जुलै 2025 मध्ये 9.79 लाख नवीन सदस्य सहभागी झाले (केवळ 18-25 वयोगटातील 60%). हे, रोजगाराच्या वाढत्या संधी, कर्मचारी लाभांशाबद्दल वाढलेली जागरूकता आणि ईपीएफओच्या यशस्वी पोहोच कार्यक्रमांमुळे झाले आहे.
याव्यतिरिक्त, रोजगाराच्या पद्धतीत सुस्पष्ट बदल झाला आहे- स्वयंरोजगार 2017-18 मधील 52.2% वरून 2023-24 मध्ये 58.4% पर्यंत वाढला, तर नैमित्तिक कामगारांचे (casual labour) प्रमाण 24.9% वरून 19.8% पर्यंत कमी झाले. सरकारच्या विविध उपक्रमांनी प्रेरित होऊन लोक रोजगारावर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याकडे आणि स्वतंत्रपणे काम करण्याकडे वळत आहेत, हे यावरुन दिसून येते.
नैमित्तिक कामगार आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या मोबदल्यात वाढ
नैमित्तिक कामगारांचा (सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्र वगळता) सरासरी दैनिक पगार जुलै-सप्टेंबर 2017 मधील 294 रुपयां वरून एप्रिल-जून 2024 मध्ये 433 रुपयां पर्यंत वाढला. त्याचप्रमाणे, याच कालावधीत नियमित पगारदार कर्मचाऱ्यांची सरासरी मासिक कमाई 16,538 रुपयां वरून 21,103 रुपयांपर्यंत वाढली. हे फायदे, उत्पन्नाची उच्च पातळी, नोकरीच्या स्थैर्यात वाढ आणि कामाची वाढलेली गुणवत्ता दर्शवतात.
बेरोजगारी
बेरोजगारीच्या दरात झालेली प्रभावी घट हे आणखी एक सकारात्मक चिन्ह आहे. हा दर 2017-18 मधील 6.0% वरून 2023-24 मध्ये 3.2% पर्यंत झपाट्याने कमी झाला. यावरुन, उत्पादक रोजगारात ( चांगले उत्पन्न मिळवून देणारा रोजगार) मनुष्यबळाचा जास्तीतजास्त वापर होत असल्याचे दिसून येते. याच कालखंडात, युवा बेरोजगारीचा दर 17.8% वरून 10.2% पर्यंत कमी झाला. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) 'World Employment and Social Outlook 2024' अहवालात दिलेली जी 13.3% ही जागतिक सरासरी बेरोजगारीदराची संख्या आहे, त्या संख्येपेक्षा हा दर कमी आहे.
ऑगस्ट 2025 मध्ये पुरुषांमधील (15 वर्षांपुढील) बेरोजगारी 5 % पर्यंत कमी झाली, जी एप्रिलनंतरची सर्वात कमी आहे. ही घट, शहरी पुरुषांमधील बेरोजगारी जुलैतील 6.6% वरून ऑगस्टमध्ये 5.9% पर्यंत खाली आल्यामुळे झाली आहे, तर ग्रामीण पुरुषांमधील बेरोजगारी 4.5% पर्यंत कमी झाली- जी चार महिन्यांतील सर्वात कमी आहे. एकूणच, ग्रामीण बेरोजगारीचा दर सलग तीन महिने कमी होत गेला आहे, जो मे मधील 5.1% वरून ऑगस्ट 2025 मध्ये 4.3% पर्यंत आला आहे.
वंचिततेतून मुख्य प्रवाहात: मनुष्यबळात महिला आघाडीवर
2047 पर्यंत 'विकसित भारत' चे लक्ष्य साधण्यासाठी महिलांचा मनुष्यबळातील सहभाग 70% पर्यंत सुनिश्चित करणे, ही बाब महत्त्वाच्या आधारस्तंभांपैकी एक आहे. आज, भारत समानतेच्या दृष्टीने अव्वल देशांच्या यादीत आपले स्थान प्रस्थापित करत असताना, प्रमुख जागतिक संस्था भारताचे कौतुक करत आहेत. 2017-18 ते 2023-24 दरम्यान महिलांच्या रोजगार दरात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, महिला LFPR 2017-18 मधील 23.3% वरून 2023-24 मध्ये 41.7% पर्यंत वाढला आहे.
15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील महिलांसाठी WPR, 2017-18 मधील 22% वरून 2023-24 मध्ये 40.3% पर्यंत वाढला, तर LFPR, 23.3% वरून 41.7% पर्यंत वाढला.
अलीकडे, महिला WPR जून 2025 मधील 30.2% वरून जुलै 2025 मध्ये 31.6% आणि ऑगस्ट 2025 मध्ये 32.0% पर्यंत वाढला आणि महिला LFPR, जून 2025 मधील 32.0% वरून जुलै 2025 मध्ये 33.3% आणि ऑगस्ट 2025 मध्ये 33.7% पर्यंत वाढला.
याव्यतिरिक्त, EPFO च्या वेतन नोंदींची ताजी माहिती, महिलांमध्ये औपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराचा वाढता कल दर्शवतो. 2024-25 दरम्यान, 26.9 लाख निव्वळ महिला सदस्य EPFO मध्ये सहभागी झाल्या. जुलै 2025 मध्ये, सुमारे 2.80 लाख नवीन महिला सदस्य सामील झाल्या आणि महिलांची निव्वळ पगार नोंदणी वाढ (net female payroll addition), अर्थात कामावर नोंदणीकृत झालेल्या पगारी महिलांची एकूण वाढ, सुमारे 4.42 लाख इतकी होती, जी आजच्या अधिक समावेशक आणि वैविध्यपूर्ण मनुष्यबळाची पुष्टी करते.
रोजगार वाढीमागील मुख्य गतिशील घटक
नवीन उद्योग, रोजगाराची क्षेत्रे
तंत्रज्ञानातील नवोन्मेष, जागतिकीकरण आणि विकसित होत असलेल्या ग्राहक प्रतिसादामुळे (evolving consumer behaviour-ग्राहक वर्तन) सध्या भारतात नवीन उद्योग आणि रोजगाराची क्षेत्रे वेगाने उदयास येत आहेत.
- आरोग्यसेवा तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स पुरवठा साखळी (लॉजिस्टिक्स), वित्तीय तंत्रज्ञान (फिन टेक) आणि शैक्षणिक तंत्रज्ञान (एड-टेक) यांसारखी क्षेत्रे अभूतपूर्व वेगाने वाढत आहेत.
- हे उद्योग केवळ कामाचे स्वरूपच बदलत नाहीत, तर विशेषतः तरुण आणि डिजिटल कौशल्ययुक्त कामगारांसाठी, रोजगाराच्या नवीन आणि विविध संधी निर्माण करत आहेत.
- वाढती डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र रोजगार निर्मितीसाठी वाढीव संधी देत आहेत.
- ही दोन्ही क्षेत्रे रोजगार वाढवण्यासाठी प्रचंड क्षमता निर्माण करतात, विशेषतः महिलांना संधी मिळवून देत त्यांची आर्थिक स्वातंत्र्याकडे आणि सक्षमीकरणाकडे वाटचाल करत आहेत.
गिग इकॉनॉमी (Gig Economy)
भारतातील विकसित होत असलेल्या नोकरी बाजारपेठेचे एक निश्चित वैशिष्ट्य म्हणजे गिग इकॉनॉमीचा (अल्पकालीन कामावर आधारित अर्थव्यवस्था) उदय. या अर्थव्यवस्थेने पारंपरिक रोजगाराचे नियम पुन्हा परिभाषित केले आहेत. स्वतंत्र-मुक्त आणि प्रकल्प-आधारित काम देणाऱ्या डिजिटल मंचांच्या प्रसारासह, वाढत्या संख्येने भारतीय-विशेषतः नवंपिढी (मिलेनियल्स) आणि जनरेशन झेड, आशय निर्मिती (content creation), ग्राफिक डिझाइन, मार्केटिंग, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि सल्लागार (consulting) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये लवचिक (स्वतःच्या गरजेनुसार ठरवता येईल) अपारंपरिक कामाच्या व्यवस्थेची निवड करत आहेत.
- भारतातील गिग मनुष्यबळ, 2014-25 मधील 1 कोटींवरून 2029-30 पर्यंत 2.35 कोटींपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
- सामाजिक सुरक्षेसाठीची संहिता (Code on Social Security - 2020) आणि ई-श्रम पोर्टलसारख्या उपायांद्वारे, सरकार सक्रियपणे गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना (ऑनलाईन सेवा पुरवणारे) ओळखण्यासाठी (मान्यता देण्यासाठी), त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम करण्यासाठी काम करत आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत 31.20 कोटींहून अधिक कामगारांनी नोंदणी केली आहे. ही संख्या जगभरात वाढत चाललेल्या एका व्यापक प्रवृत्तीची द्योतक आहे - जिथे लवचिक काम, काम आणि आयुष्य यांचे संतुलन आणि डिजिटल माध्यमांवर आधारित उदरनिर्वाहाला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे.
स्टार्टअप्स आणि जागतिक क्षमता केंद्रे (स्टार्टअप्स आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स)
शिक्षण आणि रोजगारातील अंतर भरून काढण्याच्या उद्देशाने, लक्ष्यित उपक्रमांद्वारे भारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभांशाची सक्रियपणे जोपासना केली जात आहे. स्टार्टअप्स आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) यांसारख्या नवउदयोन्मुख क्षेत्रांमध्येही रोजगाराची वाढ होत आहे. त्यामुळे तरुणांसाठी नवीन, वेगवेगळ्या प्रकारच्या आणि अधिक संधी असलेल्या नोकऱ्या उपलब्ध होत आहेत. याबाबी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पूरक आहेत. भारताची स्टार्टअप परिसंस्था अत्यंत वेगाने वाढत आहे. देशात डीपीआयआयटी, या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग -मान्यताप्राप्त सुमारे 1.9 लाख स्टार्टअप्स आहेत - ज्यामुळे भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी नवंउद्योग परिसंस्था ठरतो. यामुळे 17 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत आणि 2025 पर्यंत भारतात 118 'युनिकॉन' उदयास आले आहेत."
भारताच्या रोजगार क्षेत्राच्या क्षेत्रीय वाढीची स्पष्ट माहिती देणारे काही रंजक तथ्ये खालीलप्रमाणे आहेत-
भारताच्या रोजगाराला बळकटी देणारे प्रमुख सरकारी उपक्रम
उच्च-गुणवत्तेसह, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक मनुष्यबळ तयार करणाऱ्या कौशल्य परिसंस्थेद्वारे (skilling ecosystem), भारत जागतिक नोकरी बाजारात तरुणांसाठी रोजगारक्षमता वाढवू शकतो. सरकारच्या विविध उपक्रमांद्वारे केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे मनुष्यबळाचा सहभाग वाढला आहे, बेरोजगारी कमी झाली आहे, उत्पन्न सुधारले आहे आणि पारंपरिक तसेच नवीन-युगाशी सुसंगत क्षेत्रांमध्ये संधींचा विस्तार झाला आहे.
स्किल इंडिया
|
'स्किल इंडिया मिशन' या कौशल्ययुक्त भारत मोहिमे अंतर्गत, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) देशभरातील केंद्रांच्या जाळ्याद्वारे कौशल्ये, कौशल्यवाढ आणि अद्ययावत कौशल्ये (skill, re-skill, and up-skill) प्रशिक्षण प्रदान करते. मुख्य योजनांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
|
रोजगार मेळावा
|
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालया अंतर्गत, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या (NSDC) माध्यमातून देशात रोजगार उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सरकार रोजगार मेळावा आयोजित करत असते. या कार्यक्रमांचा उद्देश बेरोजगार तरुणांना खाजगी क्षेत्रातील योग्य नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन देणे हा आहे. हा एक अर्ध-दिवसाचा कार्यक्रम असतो जिथे नोकरी देणारे (employers) आणि नोकरी शोधणारे एकत्र येतात. विशेष म्हणजे, गेल्या 16 महिन्यांत रोजगार मेळाव्यांतर्गत 11 लाखाहून अधिक उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.
|
पीएम विश्वकर्मा
|
या योजनेचा उद्देश, कारागीर आणि हस्तकलाकारांना त्यांची पारंपरिक उत्पादने आणि सेवांचा विस्तार करण्यासाठी सर्वांगीण सहाय्य प्रदान करणे आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत, सुमारे 30 लाख नोंदणीकृत कारागीर आणि हस्तकलाकार होते, त्यापैकी 26 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची कौशल्य पडताळणी (skill verification) पूर्ण झाली आहे.
|
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (ITI) उन्नतीकरणाची योजना
|
मे 2025 मध्ये मंजूर झालेल्या या योजनेत, राज्य-नेतृत्वाखालील, उद्योग-व्यवस्थापित कौशल्य संस्था म्हणून 1000 सरकारी आयटीआयचे (ITIs) 'हब अँड स्पोक' मॉडेलमध्ये (मुख्य केंद्र आणि संलग्न अनेक उपकेंद्र असा नमुना) उन्नतीकरण करण्याची कल्पना आहे. 200 आयटीआय हब संस्था (प्रमुख केंद्र) म्हणून आणि 800 स्पोक (संलग्न उपकेंद्र) म्हणून कार्य करतील. याव्यतिरिक्त, पाच वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कुशल (कौशल्ययुक्त) करण्याचे लक्ष्य आहे.
|
रोजगार-संलग्न प्रोत्साहन योजना
|
याचा उद्देश रोजगार निर्मितीला पाठबळ देणे, रोजगारक्षमता वाढवणे आणि सामाजिक सुरक्षा कवचाचा विस्तार करणे आहे, ज्यामध्ये उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले आहे. 1 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह दोन वर्षांत 3.5 कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचे, या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
|
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा)
|
याचा उद्देश, ज्या ग्रामीण कुटुंबांमधील प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार आहेत, त्यांना किमान 100 दिवसांची हमीयुक्त मजुरी देऊन उदरनिर्वाहाची सुरक्षा वाढवणे आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी, मनरेगा करता 86,000 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे, जे 2005 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासूनचे सर्वाधिक आहे.
|
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
|
ऑगस्ट 2025 मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही योजना, नोकरी प्रदाते आणि नोकरी इच्छुक, दोघांनाही प्रोत्साहनांद्वारे पाठबळ देऊन नोकरी निर्मितीला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. ही योजना ऑगस्ट 2025 ते जुलै 20227 पर्यंत चालणार आहे, ज्याचा एकूण खर्च, आर्थिक वर्ष 2025-26 ते आर्थिक वर्ष 2031-32 पर्यंत, 99,446 कोटी रुपये इतका आहे. याचे दोन भाग आहेत- भाग अ मध्ये 1.92 कोटी नवीन पात्र कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. भाग ब मध्ये, सुमारे 2.59 कोटी अतिरिक्त नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी नोकरी देणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते
|
याव्यतिरिक्त, उद्योग-सज्ज मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी, कंपन्यांमधील आंतरवासिता (इंटर्नशिप) (पीएम इंटर्नशिप योजना) आणि कौशल्य विकास तसेच व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी यांसारखे उपक्रम दीर्घकाळ पर्यंत उपयुक्त ठरतील. याशिवाय, 'मेक इन इंडिया' उपक्रम उत्पादन क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्याचा आणि विशेषतः अर्ध-कुशल (semi-skilled) आणि अकुशल कामगारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो.
महिलांसाठी विशिष्ट उपक्रम
महिलांना कौशल्ये, रोजगार आणि उद्योजकतेद्वारे सक्षम करण्यासाठी विशिष्ट उपक्रम आहेत. खाली नमूद केलेले काही प्रमुख सरकारी उपक्रम आहेत जे भारतीय महिलांच्या रोजगाराच्या स्थितीला बळकट करत आहेत, ज्यामुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होत आहे.
- नमो ड्रोन दीदी: ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे, जी महिला-संचालित स्वयं-सहायता गटांना कृषी सेवा पुरवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करून त्यांना सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या योजनेचा उद्देश, निवडक महिला स्वयं-सहायता गटांना (2024-25 ते 2025-2026) साठी 15,000 ड्रोन पुरवणे आहे, जेणेकरून शेतकरी शेतीसाठी (सध्या द्रवरुप खते आणि कीटकनाशके लागू करण्यासाठी) भाड्याने सेवा घेऊ शकतील. या उपक्रमामुळे प्रत्येक गटाला वर्षाला किमान 1 लाख रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आर्थिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत उदरनिर्वाह निर्मितीस हातभार लागेल.
- मिशन शक्ती: जागरूकता वाढवणे, सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे आणि कार्यशाळा तसेच प्रशिक्षणे देऊ करून, मिशन शक्ती मोहीम, महिलांचे जीवन बदलण्याचा आणि एक समावेशक आणि सशक्त समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय 'मिशन शक्ती' अंतर्गत 'पाळणा' उपक्रम देखील लागू करत आहे, ज्याचा उद्देश बाल देखभाल केंद्र सेवा (डेकेअर सेवा) आणि बाल संरक्षण प्रदान करणे आहे.
- लखपती दीदी योजना: लखपती दीदी म्हणजे ज्या स्वयं-सहायता गटाच्या सदस्याचे वार्षिक घरगुती उत्पन्न 1,00,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे. हे उत्पन्न किमान चार कृषी हंगाम आणि/किंवा व्यवसाय चक्रांसाठी मोजले जाते, ज्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न 10,000 रुपयां पेक्षा जास्त असते, जेणेकरून ते शाश्वत असेल. भारताचे लक्ष्य 3 कोटी लखपती दीदी तयार करण्याचे आहे आणि 2 कोटी महिलांनी आधीच हा टप्पा गाठला आहे.
याव्यतिरिक्त, बँक सखी, विमा सखी, कृषी सखी, आणि पशु सखी यांसारख्या विविध योजनांनी महिलांसाठी शाश्वत रोजगार शोधण्यात मदत केली आहे. महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी, सरकारने कर्ज मिळवणे सोपे करणे, विपणनासाठी पाठबळ, कौशल्य विकास, महिला स्टार्टअप्सना पाठबळ इत्यादींच्या दृष्टीने अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. पीएम रोजगार हमी कार्यक्रम, संकल्प, पीएम मायक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम (पंतप्रधान-अन्न प्रक्रिया सूक्ष्म उद्योग योजना), आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना, स्वयं शक्ती सहकार योजना, दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान आणि इतर योजना, आर्थिक सहाय्य, कौशल्य प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन प्रदान करून महिला-संचालित उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहेत. हे उपाय महिला उद्योजकांना त्यांचे व्यवसाय सुरू करण्यास आणि त्यांचा विस्तार करण्यास सक्षम करत आहेत.
मनुष्यबळात महिलांचा सहभाग आणखी वाढवण्यासाठी सरकार, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील महिला संशोधकांसाठी संशोधन-विकासाला चालना देणारा कार्यक्रम आणि महिला संशोधकांना संशोधनाच्या क्षेत्रात अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ-SERB द्वारे राबवला जाणार उपक्रम यांसारखे अनेक कार्यक्रम लागू करत आहे, जे संशोधन आणि विकासामध्ये महिलांना प्रोत्साहन देतात.
रोजगार दृष्टिकोन
वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीत उत्कर्ष साधण्यासाठी, तीन मुख्य प्रश्न समोर येतात- वाढत्या तंत्रज्ञान-चालित नोकरी बाजारात मार्गक्रमण करण्यासाठी सुसज्ज असलेल्या डिजिटल-प्रवीण मनुष्यबळाचा विकास आपण कसा करू शकतो? कामाच्या ठिकाणी सर्वांना समान संधी मिळतील, विविधता जपली जाईल आणि कोणीही वंचित राहणार नाही, अशी समावेशक कार्यसंस्कृती निर्माण करण्यासाठी कोणती धोरणे राबवावीत? याव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात आणि कार्यसंस्कृतीत 'पर्यावरण संरक्षण' ही मूल्ये कशी रुजवू आणि अंमलात आणू शकतो ?
विशेष म्हणजे, कौशल्य विकास वाढवण्यासाठी आणि तांत्रिक कौशल्ये वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सरकार राबवत असलेल्या उपक्रमांमुळे उपरोक्त तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे भारताकडे सुसज्ज आहेत. सरकारने समावेशक वाढीसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन दिले आहे आणि डिजिटल साक्षरता तसेच पर्यावरणपूरक मनुष्यबळ मूल्यांना चालना दिली आहे. याव्यतिरिक्त सरकार, मनुष्यबळ विकासात समावेशन आणि शाश्वततेला प्राधान्य देत आहे.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्लोबल कपॅसिटी सेंटर्स-GCCs, जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा ॲनालिटिक्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल कॉमर्स, सायबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रिॲलिटी आणि व्हर्च्युअल रिॲलिटी यासह उदयोन्मुख तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात आघाडीवर आहेत. विशेषतः, भारत "जगाची GCC राजधानी" बनण्यास सज्ज आहे, ज्यात 1,700 केंद्रांमध्ये 20 लाखांहून जास्त लोक कार्यरत आहेत- आणि ही संख्या 2030 पर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढण्याचा अंदाज आहे.
निष्कर्ष
अधिकृत आकडेवारी स्पष्टपणे दाखवते की भारताची अर्थव्यवस्था महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सातत्याने रोजगार निर्माण करत आहे. त्यामुळे जगातील सर्वात वेगाने प्रगती करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये, भारताचे स्थान अधिकाधिक मजबूत होत आहे. लोकशाहीची ऊर्जा, लवचिक आणि गतिमान अर्थव्यवस्था, तसेच 'विविधतेत एकता' या मूल्यांवर आधारलेली समृद्ध संस्कृती - या सर्वांच्या बळावर भारत जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने दृढपणे पुढे जात आहे
भारताचा मध्यम कालावधीतील विकासमार्ग हा मागील दहा वर्षांतील मजबूत आर्थिक कामगिरीवर आधारित आहे. या विकासात श्रम बाजारातील सुधारणा (labour reforms) या इतर महत्त्वाच्या आर्थिक तत्त्वांशी आणि दीर्घकालीन संरचनात्मक आणि प्रशासकीय सुधारणांशी घट्टपणे जोडलेल्या आहेत. देश आधुनिकीकरणाच्या दिशेने पुढे जात असताना, उद्योगांच्या बदलत्या गरजांशी जुळवून घेणारा मनुष्यबळ विकास हा भारताच्या शाश्वत आणि सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगतीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरेल.
संदर्भ
पत्र सूचना कार्यालय (पीआयबी) अभिलेखागार
रोजगार महासंचालनालय भारत संकेतस्थळ
भारतीय श्रमिक सांख्यिकी संकेतस्थळ
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय संकेतस्थळ
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय
पीएम इंडिया संकेतस्थळ/पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ)
राज्यसभा संकेतस्थळ
डीडी न्यूज संकेतस्थळ
जागतिक आर्थिक मंच अहवाल
आंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघटना
नीती आयोग
मनुष्यबळ उभारणी: भारताने 6 वर्षांत सुमारे 17 कोटी रोजगारांची घातली भर
* * *
नेहा कुलकर्णी/आशुतोष सावे/दर्शना राणे
(Explainer ID: 156722)
आगंतुक पटल : 32
Provide suggestions / comments