Farmer's Welfare
सागरी संसाधने आणि उपजीविकांचे सबलीकरण : भारतात जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिन 2025 साजरा
मत्स्यव्यवसायिकांना सक्षम करत नील अर्थव्यवस्थेला चालना
Posted On:
20 NOV 2025 4:23PM
नवी दिल्‍ली, 20 नोव्हेंबर 2023
|
वैशिष्ट्यपूर्ण मुद्दे
- भारत व्यवसाय शाश्वती, उपजीविका आणि नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर भर देत जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिन 2025 साजरा करत आहे.
- भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादक देश असून कोळंबीच्या सर्वात मोठ्या उत्पादकांपैकी एक आहे.
- भारताचे मत्स्य उत्पादन 2013-14 मधील 96 लाख टनांवरून 2024-25 मध्ये 195 लाख टनांपर्यंत जात दुपटीपेक्षा जास्त झाले आहे.
- प्रमुख मत्स्य उत्पादनांवरील वस्तू आणि सेवा कर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे मूल्यवर्धित सागरी खाद्यपदार्थ देशांतर्गत बाजारात अधिक उचित दरात उपलब्ध झाले आहेत आणि भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता मजबूत झाली आहे.
- सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत 11.08% वाढ झाली असून; ऑक्टोबर 2024 मधील 0.81 अमेरिकेन डॉलर्स वरून ऑक्टोबर 2025 मध्ये 0.90 अब्ज डॉलर्स अमेरिकेन डॉलर्स पर्यंत पोहोचली आहे.
- पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत, पायाभूत सुविधांच्या निर्माण झाल्या आहेत, त्यात 730 शीतगृहे आणि बर्फ कारखाने, 26,348 मत्स्य वाहतूक सुविधा आणि 6,410 मत्स्य विक्री केंद्रे यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे देशभरात या क्षेत्राचे सबलीकरण होत आहे.
|
ओळख
अन्न आणि पोषण सुरक्षितता, उपजीविका निर्मिती आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यातील मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेला अधोरेखित करत दरवर्षी 21 नोव्हेंबर हा दिवस मत्स्यव्यवसाय दिन म्हणून जागतिक स्तरावर साजरा केला जातो. या दिवसाची सुरुवात 1997 मध्ये झाली, जेव्हा 18 देशांचे प्रतिनिधी नवी दिल्लीत जागतिक मत्स्यव्यवसाय मंच (वर्ल्ड फिशरीज फोरम) स्थापन करण्यासाठी एकत्र आले होते, ज्याचा उद्देश जबाबदार मासेमारी पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आणि मच्छीमार समुदायांच्या हिताचे रक्षण करणे हा होता.
भारत देश जागतिक स्तरावर मासे आणि मत्स्यशेतीतील दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आणि जगातील आघाडीच्या कोळंबी उत्पादकांपैकी एक देश असल्यामुळे, भारतात या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. विशेष करून किनारपट्टी आणि ग्रामीण भागांतील 30 दशलक्षाहून अधिक लोकांच्या उपजीविकेचा हे क्षेत्र आधार आहे आणि भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेचा एक प्रमुख कार्यरत घटक म्हणून काम करतो. देशाच्या एकूण मत्स्य उत्पादनापैकी 72 टक्के उत्पादन आणि भारताच्या एकूण सागरी खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीपैकी 76 टक्के वाटा किनारपट्टीवरील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश उचलतात; ज्यात सुमारे 3,477 किनारपट्टीवरील मासेमारी करणाऱ्या गावांचा समावेश आहे. शिवाय, सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत 11.08% वाढ झाली असून; ऑक्टोबर 2024 मधील 0.81 अमेरिकेन डॉलर्स वरून ऑक्टोबर 2025 मध्ये ती 0.90 अब्ज डॉलर्स अमेरिकेन डॉलर्स पर्यंत पोहोचली आहे.
भारत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी आपला पाठिंबा सातत्याने मजबूत करत आहे आणि 3 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या 56व्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या जीएसटी सुधारणांच्या माध्यमातून याला नवीन चालना मिळाली आहे. सुधारित रचनेनुसार, माशांपासून तेल, मत्स्यार्क आणि तयार किंवा संरक्षित मासे व कोळंबी उत्पादनांवरील वस्तू आणि सेवा करामध्ये 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कपात मंजूर करण्यात आली आहे. या उपायामुळे मूल्यवर्धित सागरी खाद्यपदार्थ देशांतर्गत बाजारात अधिक स्वस्त होतील आणि भारतीय सागरी खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीची जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मकता वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
भारतातील या अलीकडील हस्तक्षेपांचा उद्देश या क्षेत्राला सर्वांगीण पद्धतीने बळकट करणे, आणि शाश्वत तसेच सर्वसमावेशक विकासासाठी एक मजबूत पाया तयार करणे हा आहे. हे प्रयत्न PMSSY, EEZ सस्टेनेबल हार्नेसिंग रूल्स आणि ReALCRaft व्यासपीठ या सारख्या लक्ष्यित योजनांद्वारे पारदर्शकता आणि सुशासनाला चालना देण्यावर केंद्रित केलेले आहेत. हे सामूहिक प्रयत्न जबाबदार मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनाप्रती भारताची वचनबद्धता सुनिश्चित करतात आणि जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिनाच्या वाढत्या महत्त्वामागील पार्श्वभूमी स्पष्ट करतात.
‘भारताचे नील परिवर्तन: सागरी खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीत मूल्यवर्धनाला बळकटी देणे’ या संकल्पनेसह यंदाच्या वर्षी जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिन साजरा केला जात आहे. या सोहळ्यासाठी देशभरातील आणि परदेशातील सहभागींचे, तसेच 27 राष्ट्रांच्या शिष्टमंडळांचे आयोजन भारतात होत आहे, ज्यामुळे याला जागतिक स्वरूप प्राप्त झाले असून ते नील अर्थव्यवस्थेतील देशाचे वाढते नेतृत्व आणि भागीदारी दर्शवते. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, मत्स्यव्यवसाय विभाग 'मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेतीमधील संधींच्या क्षमतेवरील राष्ट्रीय आराखडा' प्रसिद्ध करणार आहे. सुरक्षित, शाश्वत आणि जागतिक मानकांनुसार सागरी खाद्यपदार्थांच्या पुरवठा साखळ्या सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यामुळे बाजारपेठेत अधिक सुलभ प्रवेश मिळेल. शाश्वत मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेतीसाठी अनेक महत्त्वाचे उपक्रम देखील सुरू केले जातील, ज्यात सागरी मत्स्यशेतीसाठी कार्यप्रणाली, अत्याधुनिक आणि एकात्मिक बंदरांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, मासे उतरवण्याचे केंद्र, जलाशयातील मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन आणि किनारपट्टीवरील मत्स्यशेती मार्गदर्शक तत्त्वांचा संग्रह यांचा समावेश आहे.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील भारताची प्रगती
जागतिक स्तरावर भारत दुसरा सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादक देश म्हणून ओळखला जातो, ज्याचा जगाच्या एकूण मत्स्य उत्पादनात जवळपास 8 टक्के वाटा आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र हे लाखो लोकांसाठी, विशेषतः किनारपट्टीवरील आणि ग्रामीण भागातील समुदायांसाठी, अन्न, रोजगार आणि उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे आणि गेल्या दशकात व्याप्ती व शाश्वती या दोन्ही बाबतीत या क्षेत्राचा लक्षणीय विस्तार झाला आहे. 2013–14 ते 2024–25 या काळात भारताचे एकूण मत्स्य उत्पादन दुप्पटीहून अधिक वाढले आहे, 96 लाख टनांवरून 195 लाख टनांपर्यंत पोहोचले, आणि या काळात अंतर्गत मत्स्यव्यवसायाने 140 टक्के इतकी प्रभावी वाढ नोंदवली आहे. या क्षेत्राची वाढती जागतिक स्पर्धात्मकता दर्शवत 2024-25, मध्ये सागरी उत्पादनांची निर्यात 62,408 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
भारताला लाभलेला 11,099 किलोमीटरचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा आणि विशाल अंतर्गत जलसंपत्तीने मिळून एकत्रितपणे या प्रगतीला चालना दिली आहे, ज्यामुळे जागतिक नील अर्थव्यवस्थेमध्ये देशाचा हिस्सा वाढला आहे, तसेच पोषण सुरक्षेतही सुधारणा झाली आहे. पाचवी राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना 2025, विशेष आर्थिक क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसायाच्या शाश्वत वापराचे नियम, आणि मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना अशा अनेक प्रमुख कल्याणकारी योजनांनी या वेगवान वाढीला हातभार लावला आहे. अशा एकत्रित उपाययोजनांमुळे भारतातील मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालनाच्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्या आहेत, उत्पादकता वाढली आहे आणि दीर्घकालीन शाश्वततेला चालना मिळाली आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय)
10 सप्टेंबर 2020 रोजी सुरू करण्यात आलेली पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) हा मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचा एक प्रमुख उपक्रम आहे. 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीसाठी एकूण 20,312 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह, ही योजना भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा शाश्वत आणि जबाबदार विकास सुनिश्चित करून 'नील क्रांती'ला चालना देण्याचा प्रयत्न करते, तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मच्छीमार आणि मत्स्य शेतकऱ्यांच्या समृद्धीला हातभार लावते.
गेल्या पाच वर्षांत (आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2024-25), पीएमएमएसवाय योजनेने देशभरातील मत्स्यव्यवसाय पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या योजनेमुळे आतापर्यंत एकूण 2,413.46 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 730 शीतगृहे (कोल्ड स्टोरेज) आणि बर्फ कारखाने, 26,348 मत्स्य वाहतूक युनिट्स, 6,410 मत्स्य विक्री केंद्र तसेच 202 किरकोळ आणि 21 घाऊक मत्स्य बाजारपेठांची स्थापना झाली आहे.
याव्यतिरिक्त, पीएमएमएसवाय अंतर्गत, विभागाने किनारपट्टीवरील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विद्यमान किनारपट्टीवरील100 मच्छीमार गावांचे हवामान-अनुकूल किनारी मच्छीमार गावांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी एक मोठा उपक्रम हाती घेतला आहे. संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने ओळखल्या गेलेल्या या गावांचा विकास हवामान-अनुकूलता वाढवण्यासाठी आणि किनारी मच्छीमार समुदायांमध्ये आर्थिक चैतन्य निर्माण करण्यासाठी केला जात आहे.
शासनाने मत्स्यव्यवसाय आणि संबंधित कार्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पीएमएमएसवाय अंतर्गत, या क्षेत्रात महिलांचा अधिक सहभाग वाढावा यासाठी, इतर भागधारकांना मिळणाऱ्या 40 टक्के मदतीच्या तुलनेत, महिला लाभार्थ्यांना 60 टक्के शासकीय मदत मिळते. या अतिरिक्त मदतीमध्ये क्षमता-बांधणी कार्यक्रम, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास उपक्रम, तसेच महिलांच्या नेतृत्वाखालील सहकारी संस्था, बचत गट आणि उत्पादक गट यांच्या निर्मिती आणि सक्षमीकरणासाठी सहाय्याचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, महिला सवलतीच्या पतपुरवठा सुविधांसाठी देखील पात्र आहेत, ज्यात किसान क्रेडिट कार्डच्या सुविधेचा समावेश आहे. पीएमएमएसवाय द्वारे, भारत एका आधुनिक, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, जो महिलांना सक्षम करत, उपजीविकेला आधार देत, निर्यातीला चालना देतो आणि विकसित भारताच्या व्यापक दृष्टिकोनासाठी योगदान देत आहे.
विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (ईईझेड) मत्स्यसंपत्तीचा शाश्वत वापर
भारत सरकारने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (ईईझेड) मत्स्यसंपत्तीच्या शाश्वत वापरासाठीचे नियम अधिसूचित केले, जो सागरी संसाधनांच्या प्रशासनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मधील एका महत्त्वाच्या घोषणेशी सुसंगत असलेला हा सुधारीत कार्यक्रम, शाश्वत मासेमारी पद्धतींना प्रोत्साहन देत, सहकारी संस्थांना बळकट करत आणि भारताच्या खोल समुद्रातील मत्स्यव्यवसायाची मोठ्या प्रमाणावर अनुपलब्ध असलेली क्षमता विकसित करत हे उद्दिष्ट साध्य करतो.
नव्या नियमांनुसार, मच्छीमार सहकारी संस्था आणि मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटनांना (एफएफपीओ) खोल समुद्रातील मासेमारीच्या संधींमध्ये प्राधान्य मिळेल, तसेच आधुनिक जहाजे आणि प्रशिक्षणासाठीही त्यांना सहाय्य केले जाईल. या उपक्रमांमुळे लहान-मोठ्या मच्छिमारांचे उत्पन्न वाढेल, निर्यात-केंद्रीत मत्स्यव्यवसायात त्यांचा सहभाग वाढेल आणि विशेषतः अंदमान आणि निकोबार तसेच लक्षद्वीप बेटांमध्ये स्थानिक मूल्य साखळी मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे. पारदर्शकता सुधारण्यासाठी आणि कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी, 'रिअलक्राफ्ट' पोर्टलद्वारे यांत्रिक बोटींसाठी डिजिटल प्रवेश पास प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे, तर पारंपरिक मच्छिमारांना या गरजेतून सूट देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, एमपीईडीए आणि एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन कौन्सिल (ईआयसी) सारख्या निर्यात संस्थांसोबतच्या एकत्रिकरणामुळे भारतीय सागरी उत्पादनांतील संधींची क्षमता, प्रमाणन प्रक्रिया आणि जागतिक स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत होईल.
ReALCRaft म्हणजे काय?
ReALCRaft हे ओपन-सोर्स तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित केलेले एक वेब-आधारित ॲप्लिकेशन आहे, जे मासेमारी जहाजांची ऑनलाइन नोंदणी आणि मासेमारी परवान्यांचे वितरण करते. हा मंच (प्लॅटफॉर्म) अर्जदारांना त्यांचे अर्ज दूरस्थपणे सादर करण्याची आणि ई-पेमेंटसह संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पूर्ण करण्याची परवानगी देते. अर्जदारांनी पुरवलेली माहिती, जहाजांची तपासणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी अधिकाऱ्यांकडून सत्यापित केली जाते. अर्जदारांना केवळ बायोमेट्रिक माहिती नोंदवण्यासाठी आणि कागदपत्रांच्या प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी कार्यालयात भेट देणे आवश्यक असते. या पायऱ्या पूर्ण झाल्यावर, प्रणाली नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा परवाना प्रमाणपत्र जारी केले जाते. नोंदणी आणि परवाना प्रमाणपत्र जारी करण्याव्यतिरिक्त, ReALCRaft मासेमारी जहाजांसाठी मालकी हस्तांतरण, गहाणखत जोडणे आणि जहाजाच्या तपशीलांमध्ये बदल करणे यासह अनेक अतिरिक्त सेवा देखील प्रदान करते, ज्यामुळे तो मत्स्यव्यवसाय प्रशासनासाठी एक सर्वसमावेशक डिजिटल प्लॅटफॉर्म ठरला आहे.
हे नियम विनाशकारी मासेमारी पद्धतींवर बंदी घालतात आणि सागरी शैवाल लागवड तसेच सागरी पिंजरा शेतीसह सागरी मत्स्यशेतीला शाश्वत उपजीविकेचे मार्ग म्हणून प्रोत्साहन देत, समुद्री जैवविविधतेचे संरक्षण करतात. व्हेसल कम्युनिकेशन अँड सपोर्ट सिस्टीम प्रकल्पांतर्गत, जानेवारी 2025 पर्यंत किनारी प्रदेशांमध्ये 36,000 पेक्षा जास्त ट्रान्सपॉन्डर वितरित करण्यात आले होते. ट्रान्सपॉन्डर आणि ‘नभमित्र’ ॲपसारख्या डिजिटल सुरक्षा तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे सागरी सुरक्षा आणखी वाढेल आणि सुरक्षित मासेमारीच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना मदत होईल. एकत्रितपणे, या उपायांमुळे मच्छीमार समाजाचे उत्पन्न वाढेल, उपजीविकेच्या संधींमध्ये वाढ होईल आणि जागतिक सागरी खाद्य बाजारात भारताची स्पर्धात्मकता मजबूत होईल, तसेच सागरी परिसंस्थांची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित होईल अशी अपेक्षा आहे.
‘नभमित्र’ (आकाशातील मित्र) ही एक ट्रॅकिंग प्रणाली आहे, जी भारताच्या किनारपट्टीवरील पाण्यात कार्यरत असलेल्या लहान मासेमारी बोटींसाठी (20 मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या) तयार केली आहे. ही प्रणाली बोटीवरील टर्मिनल्स आणि केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्रादरम्यान दुहेरी दिशात्मक संवाद सक्षम करते, ज्यामुळे रिअल-टाइम स्थान ट्रॅकिंग, आपत्कालीन (एसओएस) सूचना आणि संसाधन व्यवस्थापन यांसारखी प्रमुख कार्ये सहजशक्य होतात. परिणामी, मासेमारी कार्यांची सुरक्षितता आणि समन्वय वाढतो.
सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना 2025
31 ऑक्टोबर 2025 रोजी सुरू झालेली राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना 2025, भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात पूर्णपणे डिजिटल आणि भू-संदर्भित माहिती संकलनाच्या दिशेने झालेली महत्त्वपूर्ण प्रगती दर्शवते. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय विभागातील एसीएआर-सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट ही नोडल संस्था आणि फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया ही संस्था यात कार्यान्वयन सहयोगी आहेत. ही 45 दिवसांची देशव्यापी जनगणना असून (3 नोव्हेंबर–18 डिसेंबर 2025) 13 किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 500 गावांमध्ये पसरलेल्या 1.2 दशलक्ष मच्छीमार कुटुंबांना समाविष्ट करेल.
एमएफसी 2025 ने व्यास -नाव ,व्यास -नाव, व्यास–भारत आणि व्यास -सूत्र यांसारख्या सानुकूल मोबाइल ॲप्लिकेशन्सद्वारे समर्थित एक प्रगत डिजिटल परिसंस्था स्वीकारली आहे, जी रिअल-टाइम, भौगोलिक-संदर्भित गणना, त्वरित डेटा पडताळणी आणि क्षेत्रीय कार्यांचे सतत निरीक्षण सक्षम करते. प्रथमच, ही जनगणना मच्छीमार कुटुंबांचे उत्पन्न, विम्याची स्थिती, कर्जाची उपलब्धता आणि सरकारी योजनांमधील सहभाग यासारख्या विषयांवर तपशीलवार सामाजिक-आर्थिक माहिती तयार करेल.
यातील एक उल्लेखनीय नवता म्हणजे जनगणनेचे राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्म सोबत केलेले एकत्रीकरण, ज्यामुळे मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजने अंतर्गत लाभांसाठी डिजिटल पद्धतीने नोंदणी करणे शक्य होणार आहे. या एकत्रीकरणामुळे पारदर्शकता वाढेल, कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी सुलभ होईल आणि हवामान-अनुकूल आणि सर्वसमावेशक मत्स्यव्यवसाय धोरणांसज्ञ लक्ष्यित विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. “स्मार्ट जनगणना, अधिक स्मार्ट मत्स्यव्यवसाय” या ब्रिदवाक्याशी सुसंगत राहून, एमएफसी 2025 चे उद्दिष्ट सागरी संसाधनांचे शाश्वत आणि न्याय्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल प्रशासनाला बळकटी देणे, डेटाची गुणवत्ता वाढवणे आणि पुराव्यांवर आधारित निर्णय प्रक्रियेला प्रोत्साहन देणे हे आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाय)
मत्स्यव्यवसाय मूल्य साखळीमध्ये कार्यक्षमता, सुरक्षा आणि लवचिकता वाढवण्यासाठी, भारत सरकारने 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी पंतप्रधान मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाय) या योजनेला पीएमएमएसवाय अंतर्गत एक केंद्रीय उप-योजना म्हणून मंजुरी दिली. ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चार वर्षांसाठी (आर्थिक वर्ष 2023-24 ते आर्थिक वर्ष 2026-27) एकूण 6,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह लागू केली जात आहे.
पीएम-एमकेएसएसवायच्या घटक 1-बी अंतर्गत, ही योजना मत्स्य शेतकऱ्यांना मत्स्यपालन विमा खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी एक-वेळची प्रोत्साहनपर रक्कम प्रदान करते. विमा हप्त्याच्या 40 टक्के रक्कम यात प्रोत्साहन म्हणून समाविष्ट केली जाते, ज्याची मर्यादा प्रति हेक्टर 25,000 रुपये आणि 4 हेक्टरपर्यंतच्या जलक्षेत्रासाठी प्रति शेतकरी 1 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. पीएम-एमकेएसएसवायचा उद्देश मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे औपचारिकरण करणे, मत्स्यपालन विम्याचे कवच वाढवणे आणि वर्धित सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन तसेच शोधक्षमता प्रणालीद्वारे मूल्य साखळीची कार्यक्षमता सुधारणे हा आहे. एप्रिल 2025 पर्यंत, या योजनेच्या सुरुवातीच्या अंमलबजावणीला पाठिंबा देण्यासाठी 11.84 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
10 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुरू झालेल्या तिसऱ्या जागतिक बँक-एएफडी अंमलबजावणी सहाय्य मोहिमेद्वारे या योजनेला आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचाही लाभ होत आहे. मत्स्यव्यवसाय विभाग, राष्ट्रीय मत्स्यविकास मंडळ आणि प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट यांच्या भागीदारीने आयोजित केलेली ही मोहीम, प्रकल्पाची रचना, अंमलबजावणीची गुणवत्ता आणि मोजता येण्याजोग्या परिणामांमध्ये सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. हे सामूहिक प्रयत्न अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि शाश्वत मत्स्यव्यवसाय परिसंस्था निर्माण करण्यास हातभार लावत आहेत, ज्यामुळे मच्छीमार, मत्स्यपालन उद्योजक आणि किनारी समुदायांना दीर्घकालीन फायदे मिळत आहेत.
मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी
मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018 मध्ये मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (एफआयडीएफ) सुरू करण्यात आला. 2018-19 मध्ये, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय विभागाने 7,522.48 कोटी रुपयांच्या एकूण निधीसह मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी ची स्थापना केली. आर्थिक सहाय्याला आणखी बळकटी देण्यासाठी, भारत सरकारने 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2026 (आर्थिक वर्ष 2023-24 ते आर्थिक वर्ष 2025-26) या अतिरिक्त तीन वर्षांसाठी मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी च्या विस्ताराला मंजुरी दिली. या विस्तारित कालावधीत, पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या विद्यमान पतहमी अनुदान (क्रेडिट गॅरंटी) निधीमार्फत पतहमी सहाय्य प्रदान केले जात आहे.
एफआयडीएफ विविध राज्यांतील सरकार, केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यस्तरीय संस्थांसारख्या पात्र संस्थाना प्राधान्यक्रमाने मत्स्यव्यवसाय पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सवलतीच्या दरात वित्तपुरवठा करते. या योजनेअंतर्गत नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड), नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) आणि सर्व अनुसूचित बँकांसारख्या नोडल देणाऱ्या संस्थांमार्फत कर्जपुरवठा करण्यात येतो. मत्स्यव्यवसाय विभाग, कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी दिलेल्या कर्जावर प्रतिवर्षी 3 टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत देतो, ज्यामुळे लाभार्थ्यांसाठी व्याजदर प्रतिवर्षी 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही याची खात्री केली जाते. हैदराबाद येथील राष्ट्रीय मत्स्यविकास मंडळ या योजनेसाठी नोडल अंमलबजावणी संस्था म्हणून काम करते. प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, एनएफडीबीने एक ऑनलाइन एफआयडीएफ पोर्टल विकसित केले आहे, जे प्रकल्प प्रस्तावांचे डिजिटल पध्दतीने सादरीकरण करणे, प्रक्रिया करणे आणि मंजुरी देणे सक्षम करते. हे पोर्टल राज्ये, वित्तीय संस्था आणि उद्योजकांसाठी समर्पित प्रवेश प्रदान करते आणि प्रकल्प प्रगतीचे निरीक्षण करण्यासाठी रिअल-टाइम डॅशबोर्डचा यात समावेश आहे.
जुलै 2025 पर्यंत (आर्थिक वर्ष 2025-26), विविध राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश आणि खाजगी उद्योजकांकडून एकूण 178 प्रकल्प प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये एकूण 6,369.79 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 4,261.21 कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानाचा समावेश आहे. या गुंतवणुकीमुळे मत्स्यव्यवसाय पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यात आणि या क्षेत्राच्या शाश्वत विकासाला चालना मिळून महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे.
शाश्वत मत्स्यव्यवसायात ‘एमपेडा’ची भूमिका
जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिनानिमित्त साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या तत्त्वांशी जवळून जुळवून घेत, भारतातील शाश्वत मत्स्यव्यवसाय विकासाला चालना देण्यात सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) मध्यवर्ती भूमिका बजावते. समुद्री खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी देशाची प्रमुख संस्था म्हणून, एमपीईडीए विविध हस्तक्षेपांद्वारे आर्थिक विकासाला पर्यावरणीय संरक्षणाशी जोडण्याचे कार्य करते. सागरी आणि गोड्या पाण्यातील संसाधनांचे दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी, एमपीईडीए किनारपट्टीवरील आणि अंतर्गत भागांतील समुदायांमध्ये जबाबदार आणि पर्यावरणास अनुकूल अशा मासेमारी पद्धतींना प्रोत्साहन देते. ही संस्था कठोर गुणवत्ता नियंत्रण आणि प्रमाणन मानकांची अंमलबजावणी करते, ज्यामुळे भारतीय समुद्री खाद्यपदार्थ सातत्याने जागतिक मानकांची पूर्तता करू शकतात. हे प्राधिकरण मत्स्यपालन शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन आणि सल्ला सेवा देखील प्रदान करते, ज्यामुळे उत्पादन वाढवणाऱ्या आणि त्याच वेळी जलचर परिसंस्थांचे संरक्षण करणाऱ्या शाश्वत उत्पादन प्रणालींना प्रोत्साहन मिळते.
सागरी उत्पादनांच्या (सी-फूड( मूल्य साखळीला बळकटी देण्यासाठी, एमपीईडीए मच्छीमार, शेतकरी आणि निर्यातदारांना सुधारित बाजारपेठ उपलब्ध करून देते, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढते. मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालनामध्ये नाविन्यपूर्ण आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी ही संस्था संशोधन आणि विकास उपक्रम हाती घेते. याव्यतिरिक्त, एमपीईडीए संबंधित घटकांना जबाबदार संसाधन व्यवस्थापन आणि उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये प्रदान करण्याकरिता व्यापक प्रशिक्षण आणि क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते. या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांद्वारे, एमपीईडीए शाश्वत मत्स्यव्यवसाय, सागरी संवर्धन आणि दीर्घकालीन संसाधन सुरक्षेसाठी भारताच्या वचनबद्धतेला बळकटी देते, ज्यामुळे भविष्यातील पिढ्यांसाठी जलसंपदा उपजीविका, पोषण आणि आर्थिक विकासाला आधार देत राहील याची खात्री होते.
निष्कर्ष
जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिन 2025 ही भारताच्या मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्रात झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीवर आणि त्याच्या भविष्याला आकार देणाऱ्या मजबूत गतीवर चिंतन करण्याची एक योग्य संधी आहे. जागतिक मत्स्य उत्पादनात भारताची सातत्यपूर्ण वाढ, आधुनिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर हे व्यवसाय शाश्वती कार्यक्षमता आणि दीर्घकालीन लवचिकतेच्या दिशेने स्पष्ट संक्रमणाचे संकेत देतात. ईईझेडसाठी शाश्वत वापर नियम, सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना 2025 आणि पीएमएमएसवाय व पीएम-एमकेएसएसवाय अंतर्गत केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीसारखे महत्त्वाचे सुधारणा उपाय, लाखो मच्छीमार आणि मत्स्य शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेत सुधारणा करतानाच, सागरी आणि अंतर्गत जलस्रोतांचे जबाबदारीने व्यवस्थापन करण्याची देशाची क्षमता वाढवत आहेत.
सामूहिकपणे, हे उपक्रम जलचर परिसंस्थांचे संरक्षण करत आहेत, बाजाराच्या संधींचा विस्तार करत आहेत, महिलांना सक्षम करत आहेत, निर्यातीला चालना देत आहेत आणि किनारी तसेच अंतर्गत भागांमधील हवामान-अनुकूल समुदायांना पाठिंबा देत आहेत. अशाप्रकारे हे क्षेत्र आपल्या प्रगतीची वाटचाल सुरू ठेवत असताना अधिक मजबूत आणि सर्वसमावेशक नील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नावीन्य, पारदर्शकता आणि सामुदायिक सहभागावर सतत भर देणे महत्त्वाचे ठरेल. लक्ष्यित योजना आणि मजबूत सहकारी आराखड्यांचा उद्देश लहान-मोठ्या आणि पारंपरिक मच्छिमारांसाठी सागरी संसाधने आणि बाजारपेठांपर्यंतचा त्यांचा प्रवास सोपा करणे हा आहे, जेणेकरून क्षेत्राच्या विकासाचे लाभ सर्वात वंचित समुदायांपर्यंत पोहोचतील. म्हणूनच, भारताचे सध्याचे उपक्रम मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालनाच्या शाश्वत व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देऊन, शाश्वत विकास ध्येय 14: पाण्याखालील जीवन यशस्वी करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत.
संदर्भ
पत्र सूचना कार्यालय
वार्षिक अहवाल
मत्स्य विभाग, भारत सरकार
नभमित्र ॲप
ReALCRaft
मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी
समुद्री उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा(MPEDA)
एसडीजी
पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
* * *
नितीन फुल्लुके/संपदा पाटगावकर/दर्शना राणे
(Explainer ID: 156720)
आगंतुक पटल : 82
Provide suggestions / comments