पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 6 ऑक्‍टोबर 2023

भारतीय शेतीने नेहमीच पारंपरिक ज्ञान आणि शाश्वत पद्धतीं पासून बळ मिळवले आहे. तरीही, निविष्ठा-केंद्रित शेतीच्या जलद विकासामुळे जमिनीचा ऱ्हास, पाण्याची गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षितता याबद्दलच्या चिंता अधिक तीव्र झाल्या आहेत. पर्यावरणीय समतोल पूर्ववत करण्याची आणि त्याच वेळी शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याची गरज ओळखून, भारत सरकारने 2015 मध्ये राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियाना अंतर्गत (National Mission for Sustainable Agriculture) 'परंपरागत कृषी विकास योजना' (PKVY) सुरू केली.

गेल्या दशकात, PKVY ही योजना भारतातील सेंद्रिय शेतीच्या चळवळीचा आधारस्तंभ बनली आहे. या योजनेने शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक पद्धती स्वीकारण्यासाठी, सेंद्रिय प्रमाणीकरण मिळवण्यासाठी आणि शाश्वत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी एक संघटित मंच उपलब्ध करून दिला आहे. समूह-आधारित उपक्रम म्हणून सुरू झालेला हा प्रवास आता प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण आणि बाजारपेठ विकासाची एक संपूर्ण परिसंस्था बनला आहे. ही परिसंस्था लवचिक शेती (परिस्थितीजन्य आव्हानांमध्ये टिकून राहणारी शेती) बाबतच्या भारताच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाला आकार देत आहे.

पीकेव्हीवायच्या केंद्रस्थानी समूह दृष्टिकोन (cluster approach) आहे. शेतकरी 20 हेक्टरच्या गटांमध्ये एकत्र येतात, जेणेकरून ते सर्व मिळून सेंद्रिय शेतीच्या पद्धती वापरू शकतील. या पद्धतीमुळे केवळ सर्वांमध्ये एकसारखी मानकेच पाळली जात नाहीत, तर साधनसंपत्ती एकत्र वापरता येते आणि त्यामुळे खर्चही कमी होतो.

सुरुवातीपासूनच, देशभरातील राज्यांमध्ये अशा हजारो गटांची निर्मिती झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे रासायनिक निविष्ठांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे, सेंद्रिय सुधारणांद्वारे मातीची सुपीकता वाढली आहे आणि विविध शेती पद्धती स्वीकारता आल्या आहेत. प्रशिक्षण आणि क्षमता-बांधणी सत्रे या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू ठरली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यावहारिक कौशल्ये आणि बदलासाठी आत्मविश्वास मिळाला आहे.

पीकेव्हीवायचे उद्दिष्ट म्हणजे कमी खर्चाच्या, रसायनमुक्त शेती तंत्रांना शेतकरी नेतृत्वाखालील गटांसोबत जोडून एक असे शेती मॉडेल तयार करणे, जे मोठ्या प्रमाणावर राबवता येईल आणि ज्यामुळे अन्न सुरक्षा वाढेल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि पर्यावरणीय शाश्वतता टिकून राहील.

• मातीचे आरोग्य सुधारणारी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती जपणारी पर्यावरणपूरक शेती वाढवणे.
• शेतकऱ्यांना नैसर्गिक पद्धती वापरून पिके घेण्यास सक्षम करणे, ज्यामुळे रासायनिक निविष्ठांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
• सेंद्रिय पद्धतींद्वारे शेतीचा खर्च कमी करणे आणि उत्पन्न वाढवणे.
• ग्राहकांसाठी निरोगी, रसायनमुक्त अन्न उत्पादन करणे.
• पारंपरिक, कमी खर्चाची तंत्रे वापरून पर्यावरणाचे संरक्षण करणे.
• शेती, प्रक्रिया आणि प्रमाणीकरणासाठी शेतकरी समूहांना मदत करणे.
• शेतकऱ्यांना थेट स्थानिक आणि राष्ट्रीय बाजारपेठा उपलब्ध करुन देऊन, उद्योजकता वाढीस लावणे.

परंपरागत कृषी विकास योजनेअंतर्गत (PKVY), सेंद्रिय शेती पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रति हेक्टर ₹31,500 ची मदत दिली जात आहे. या मदतीची रचना खालीलप्रमाणे आहे:

• शेतातील आणि शेताबाहेरील सेंद्रिय निविष्ठा: ₹15,000 (थेट लाभ हस्तांतरण)
• विपणन, मालबांधणी(पॅकेजिंग) आणि जाहिरात (ब्रँडिंग): ₹4,500
• प्रमाणीकरण आणि अवशेष विश्लेषण : ₹3,000
• प्रशिक्षण आणि क्षमता-बांधणी: ₹9,000

हे सर्वांगीण पाठबळ याची खात्री करते की शेतकरी फक्त सेंद्रिय शेतीपद्धती स्वीकारून थांबत नाहीत; तर त्यांना चांगले उत्पन्न मिळावे म्हणून प्रमाणीकरण, ब्रॅन्डिंग आणि बाजारपेठेची उपलब्धता (market linkages) यासाठीही मदत मिळते.

पीकेव्हीवाय ही योजना एका व्यवस्थित, टप्प्याटप्प्याने आखलेल्या आणि पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या गरजा आणि भूमिकेला महत्त्व देणाऱ्या पद्धतीने राबवली जाते. कमाल दोन हेक्टरच्या कमाल जमीन-धारणा मर्यादेच्या अधीन राहून, सर्व शेतकरी आणि संस्था या योजने अंतर्गत अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

शेतकरी प्रथम त्यांच्या प्रादेशिक केंद्रांशी (Regional Councils) संपर्क साधून प्रक्रिया सुरू करतात. या केंद्रांचे काम म्हणजे शेतकऱ्यांना नावनोंदणीपासून ते प्रमाणीकरणापर्यंत मार्गदर्शन करणे. ही केंद्र, शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक अर्ज गोळा करून त्यावर आधारित वार्षिक कृती योजना तयार करतात आणि ती कृषी तसेच शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवतात.

वार्षिक कृती योजना मंजूर झाल्यावर, केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला निधी जारी केला जातो आणि तो पुढे प्रादेशिक परिषदांकडे पोहोचवला जातो. या परिषदा, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यंत्रणेद्वारे, शेतकऱ्यांना थेट मदत वितरित करतात. यामुळे पीकेव्हीवाय अंतर्गतचे आर्थिक सहाय्य – ज्यात निविष्ठा, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण आणि विपणन यांचा समावेश आहे – लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शक आणि वेळेवर पोहोचते.

या व्यवस्थित आणि टप्प्याटप्प्याने आखलेल्या चौकटीमुळे पीकेव्हीवाय योजना भारतातील लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी आवश्यक असलेला सर्व प्रकारचा आधार कोणतेही अडथळे न येता मिळावा हे सुनिश्चित करते. तसेच, अंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी आणि पारदर्शकता कायम राखली जाते.

पूर्वी सेंद्रिय शेतकऱ्यांसाठी विश्वासार्ह प्रमाणीकरणाचा अभाव ही एक मोठी अडचण होती. PKVY ने दोन वेगळ्या प्रणालींद्वारे ही समस्या सोडवली:

1. तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण (NPOP): वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमा अंतर्गत (NPOP) मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण संस्थांद्वारे याची अंमलबजावणी केली जाते. ही प्रणाली, उत्पादन, प्रक्रिया ते व्यापार आणि निर्यात अशा संपूर्ण मूल्य साखळीवर आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन सुनिश्चित करते, ज्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक सेंद्रिय बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळतो आणि त्यांचा विस्तार होतो.

2. भारतासाठी सहभागात्मक हमी प्रणाली (Participatory Guarantee System for India-PGS-India): कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत राबवली जाणारी ही पूर्णपणे शेतकरी केंद्रित, समुदाय आधारित सेंद्रिय प्रमाणीकरण पद्धती आहे. यात शेतकरी आणि उत्पादक स्वतः एकत्र येऊन निर्णय घेतात, एकमेकांच्या शेतांची तपासणी करतात आणि कार्यपद्धतींची परस्पर पडताळणी करतात. या प्रक्रियेच्या शेवटी ते उत्पादन सेंद्रिय असल्याचे घोषित करतात. PGS-India प्रामुख्याने देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी उपयुक्त आहे. त्यामुळे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परवडणारे, सोपे आणि सर्वसमावेशक सेंद्रिय प्रमाणीकरण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

2020–21 मध्ये, सरकारने मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण (Large Area Certification - LAC) कार्यक्रम सुरू केला, ज्यायोगे ज्या प्रदेशांमध्ये रासायनिक शेती कधीच झालेली नाही (आदिवासी पट्टे, बेटे, पर्यावरण-संरक्षित क्षेत्रे) अशा भागांमध्ये प्रमाणीकरण जलद गतीने करता येते. LAC मुळे सेंद्रिय शेतीतील रूपांतरणाचा कालावधी साधारण 2–3 वर्षांवरून कमी होऊन थेट काही महिन्यांपर्यंत येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकर प्रमाणीकरण मिळते, उत्पन्न जलदगतीने वाढते आणि भारताच्या सेंद्रिय क्षेत्राची जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता मजबूत होते.

या दोन्ही प्रकारच्या प्रणाली (PGS-India आणि LAC) एकत्र वापरुन, PKVY ने भारतीय सेंद्रिय उत्पादनांची विश्वासार्हता देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये वाढवली आहे. त्यामुळे शेतकरी आता अधिक सक्षम झाले आहेत — त्यांच्या उत्पादनांना जास्त दर मिळू शकतो, विशिष्ट/निवडक ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होते आणि सेंद्रिय ओळखीवर आधारित स्थानिक उत्पादन ओळख (ब्रँड्स) अधिक मजबूत करता येतात.

गेल्या दहा वर्षांत पीकेव्हीवाय (परंपरागत कृषी विकास योजना) ही केवळ सेंद्रिय शेतीची एक पद्धत न राहता, ती मुख्य प्रवाहातील कृषी चळवळ बनली आहे. या चळवळीमुळे शाश्वत शेतीला चालना मिळाली, ग्रामीण भागाचे डिजिटलीकरण वेगाने झाले आणि 'डिजिटल इंडिया' तसेच 'आत्मनिर्भर भारत' या उपक्रमांशी जोडलेल्या सर्वसमावेशक बाजारपेठेची निर्मिती करण्यात मदत झाली आहे.

• 30.01.2025 पर्यंत, PKVY (2015–25) अंतर्गत 2,265.86 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.
• आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (RKVY) PKVY साठी 205.46 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.
• सुमारे 15 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आले; 52,289 समूह तयार झाले; आणि 25.30 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला (फेब्रुवारी 2025 पर्यंत).
• 2023-24 मध्ये अंतर्भूत केलेल्या 1.26 लाख हेक्टर क्षेत्रावर काम सुरू आहे; तर 2024-25 मध्ये 1.98 लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने तीन वर्षांच्या रूपांतरण प्रक्रिये अंतर्गत समाविष्ट झाले आहे.
• 2023–2024 मध्ये, छत्तीसगडमधील दंतेवाडा येथे 50,279 हेक्टर आणि पश्चिम बंगालमध्ये 4,000 हेक्टर क्षेत्र LAC अंतर्गत स्वीकारले गेले.
• 31.12.2024 पर्यंत, “10,000 FPO ची स्थापना आणि प्रोत्साहन” या केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत 9,268 FPO (शेतकरी उत्पादक संघ) नोंदणीकृत झाले.
• कार निकोबार आणि नान्कोवरी बेटांवरील 14,491 हेक्टर क्षेत्र LAC अंतर्गत प्रमाणित सेंद्रिय म्हणून घोषित झाले.
• लक्षद्वीपमधील संपूर्ण 2,700 हेक्टर लागवडी योग्य जमीन, सेंद्रिय म्हणून प्रमाणित आहे.
• LAC अंतर्गत सिक्कीममधील 60,000 हेक्टर क्षेत्राला 96.39 लाख रुपयांचा आधार मिळाला, आणि आता LAC अंतर्गत सिक्कीम हे जगातील एकमेव 100% सेंद्रिय राज्य आहे.
• लडाखमधील 5,000 हेक्टर क्षेत्रासाठी 11.475 लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला LAC अंतर्गत आधार मिळाला.
• डिसेंबर 2024 पर्यंत, 6.23 लाख शेतकरी, 19,016 स्थानिक गट, 89 निविष्ठा पुरवठादार आणि 8,676 खरेदीदार, 'जैविक खेती' (Jaivik Kheti) पोर्टलवर नोंदणीकृत झाले.

निष्कर्ष

गेल्या दशकात, परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY) भारतात शाश्वत शेती पुढे नेण्यात एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणून उदयास आली आहे. समूह-आधारित दृष्टिकोनातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊन, या योजनेने लाखो शेतकऱ्यांना रासायनिक निविष्ठांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि सुरक्षित, उच्च-गुणवत्तेचे अन्न उत्पादन करण्यासाठी सक्षम केले आहे. प्रमाणीकरण प्रणाली, 'जैविक खेती' सारखे डिजिटल मंच आणि बाजारपेठेपर्यंत थेट जोडणी यांच्या मदतीने पीकेव्हीवाय ने देशांतर्गत ग्राहकांसाठी तसेच सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी एक मजबूत आणि अनुकूल वातावरण तयार केले आहे.

तसेच, मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण (LAC) पद्धतीमध्ये या योजनेचा विस्तार आणि राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान (NMNF) यांच्याशी तिचे एकत्रीकरण हे पर्यावरणपूरक, रसायनमुक्त आणि कमी खर्चिक शेतीच्या नमुन्याला प्रोत्साहन देण्याबाबत केंद्र सरकारच्या ठाम बांधिलकीचे द्योतक आहे. प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण आणि उद्योजकतेवर सतत लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, पीकेव्हीवाय केवळ ग्रामीण उत्पन्न मजबूत करत नाहीये, तर पर्यावरण संवर्धन, हवामान लवचिकता आणि 'आत्मनिर्भर भारता'च्या दृष्टिकोनातही योगदान देत आहे.

भारत कृषी परिवर्तनाच्या पुढील टप्प्यात प्रवेश करत असताना, पीकेव्हीवाय हे दाखवून देते की पारंपरिक शेतीपद्धती आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व्यवस्था आणि डिजिटल साधनांशी जोडल्या गेल्या तर त्या शेतीला अधिक पर्यावरणपूरक, आरोग्यदायी आणि समृद्ध भविष्याकडे घेऊन जाऊ शकतात.

संदर्भ

पत्र सूचना कार्यालय(पीआयबी)

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2045560
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2099756
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146939
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1946809
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2100761
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1739994

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची कागदपत्रे

• https://agriwelfare.gov.in/Documents/AR_Eng_2024_25.pdf
• https://agriwelfare.gov.in/Documents/Revised_PKVY_Guidelines_022-2023_PUB_1FEB2022.pdf

सेंद्रिय मूल्यसाखळी विकास अभियान (MOVCDNER) -

• https://movcd.dac.gov.in/about

संसदीय प्रश्न (लोकसभा)

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU2315_sWTC0p.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU2474_HV55PI.pdf?source=pqals

myScheme पोर्टल

• https://www.myscheme.gov.in/schemes/pkvy

प्रशासकीय सुधारणा आणि लोक तक्रार विभाग

• https://darpg.gov.in/sites/default/files/Paramparagat%20Krishi%20Vikas%20Yojana.pdf

पीडीएफ उघडण्यासाठी इथे कळ दाबा

* * *

नेहा कुलकर्णी/आशुतोष सावे/दर्शना राणे