Press Note Details: Press Information Bureau

Economy

निर्यात प्रोत्साहन अभियान : भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता बळकट करण्यासाठी एकात्मिक आराखडा

Posted On: 06 DEC 2025 10:08AM

नवी दिल्‍ली, 6 डिसेंबर 2025

ठळक मुद्दे

केंद्र सरकारने निर्यात प्रोत्साहन अभियानाला 25,060 कोटी रुपये खर्चासह मंजुरी दिली आहे. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि श्रम-केंद्रित क्षेत्रांना निर्यात वाढीसाठी प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश आहे.
परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाच्या मार्फत चालवल्या जाणाऱ्या एकात्मिक आणि डिजिटल-आधारित आराखड्याच्या माध्यमातून हे अभियान राबवले जाईल. अनेक जुन्या निर्यात विषयक सहाय्यता योजनांच्या जागी हे अभियान लागू होईल, यामुळे जलद आणि पारदर्शक अंमलबजावणीची सुनिश्चित होईल.
निर्यात प्रोत्साहन (Niryat Protsahan) आणि निर्यात दिशा (Niryat Disha) या दोन उप-योजनांद्वारे निर्यातदारांना एकात्मिक स्वरुपात आर्थिक आणि बाजार सज्जतेविषयक पाठबळ उपलब्ध होईल.
20,000 कोटी रुपये रुपयांची कर्ज हमी आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या दिलासा विषयक उपाययोजनांमुळे निर्यात क्षेत्रातील तरलता आणि कर्जाचा भार कमी होण्यास मदत होईल.
सीमाशुल्कामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांवर आणि अपारंपरिक जिल्ह्यांमधून होणाऱ्या निर्यातीवर विशेष भर दिला गेला आहे. यामुळे सर्वसमावेशक निर्यात वाढीचे उद्दिष्ट साध्य होईल.

प्रस्तावना

भारताची निर्यात विषयक कामगिरी राष्ट्रीय आर्थिक धोरणाचा केंद्रबिंदू राहिली आहे. या क्षेत्राच्या कामगिरीमुळे रोजगार निर्मिती, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राताचा विकास तसेच भारतीय कंपन्यांना जागतिक मूल्य साखळीसोबत जोडून घेण्यासाठी मदत झाली आहे. याच प्रयत्नांना अधिक बळ देण्यासाठी, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, प्रथमच निर्यात करणाऱ्यांना आणि कामगार-केंद्रित क्षेत्रांसाठी निर्यात स्पर्धात्मकता बळकट करण्याच्या उद्देशाने, सरकारने निर्यात प्रोत्साहन अभियानाला मंजुरी दिली आहे.

2025–26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या अभियानाची घोषणा करण्यात आली होती. या अंतर्गत अनेक विखुरलेल्या निर्यात विषयक सहाय्यता योजनांचे एकाच, फलनिष्पत्तीवर आधारित आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाने सक्षम आराखड्यात विलीनीकरण केले असल्याने, हे अभियान महत्त्वाच्या संरचनात्मक सुधारणांचे निर्देशक ठरले आहे. या अभियासानासाठी आर्थिक वर्ष 2025-26 ते आर्थिक वर्ष 2030-31 या कालावधीसाठी 25,060 कोटी रुपये इतका खर्च केला जाणार आहे. भारताची निर्यात व्यवस्था मजबूत करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. यासोबतच परवडणाऱ्या दरातील व्यापार विषयक वित्तपुरवठा सुलभतेने उपलब्ध होईल यासाठीच्या सुधारणा तसेच सर्वच क्षेत्रांसह, सर्व प्रदेशांमधील जागतिक बाजारपेठ विषयक सज्जता आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे हे देखील या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.

हे अभियान कशासाठी? धोरणात्मक कारणमीमांसा

भारताच्या निर्यात व्यवस्थेला गेल्या काही वर्षांपासून व्याज समानता, बाजारपेठाच्या उपलब्धतेशी संबंधित उपक्रम, निर्यात-प्रोत्साहन योजना आणि पायाभूत सुविधा विषयक सहाय्य यांसारख्या विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून पाठबळ पुरवण्यात आले आहे. हे अभियानही याच आधारलेलेले असून, याअंतर्गत निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमुख घटकांवर भर दिला गेला आहे. याअंतर्गत परवडणाऱ्या दरातील व्यापार विषयक वित्तपुरवठा सुविधेची उपलब्धता सुधारणे, आंतरराष्ट्रीय निर्यात मानकांचे पालन करण्यास मदत करणे, एकात्मिक निर्यात ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ उपलब्धेतेच्या सुलभते सुधारा घडवून आणणे, तसेच देशांतर्गत भागांतील आणि निर्यातेचे प्रमाण कमी असलेल्या प्रदेशांतील निर्यातदारांसाठी वायवसायिक वाहतूक विषयक गैरसोयी कमी करणे यांचा समावेश केला गेला आहे.

निर्यात विषयक विद्यमान कल लक्षात घेतले तर, वस्तू आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये स्पर्धात्मकता आणि बाजारपेठ सज्जता मजबूत करण्यासाठी अधिक समन्वित आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाने सक्षम सहाय्यक आराखड्याची आवश्यकता असल्याची बाब ठळकपणे अधोरेखीत झाली आहे.

अनेक योजनांना एकाच, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आधारे व्यवस्थापित आणि फलनिष्पतीशी संलग्न संरचनेत एकत्रित करून, भारताच्या निर्यातदारांना अधिक सुव्यवस्थित आणि प्रभावी पाठबळ पुरवणे हा निर्यात प्रोत्साहन अभियानाचा उद्देश. यासोबतच विकसित होत असलेल्या जागतिक व्यापार परिस्थितीशी सुसंगत अशी एकात्मिक, लवचिक आणि प्रतिसाद देणारी आराखड्याची सुनिश्चिती करणे हे देखील या अभियाने उद्दिष्ट आहे.

संरचना, प्रशासन आणि वित्तपुरवठा

हे अभियान सहा वर्षांसाठी राबवले जाईल. याअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2025-26 ते आर्थिक वर्ष 2030-31 या कालावधीसाठी एकूण 25,060 कोटी रुपये खर्च केले जातील. हे अभियान वाणिज्य विभाग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, निर्यात प्रोत्साहन परिषद, वस्तूमाल (कमॉडीटीज) मंडळे, वित्तीय संस्था, उद्योग संघटना आणि राज्य सरकारे या सर्वांचा समावेश असलेल्या संस्थात्मक चौकटीवर आधारलेले आहे.

परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय ही या अभियानाची अंमलबजावणी करणारी प्रमुख संस्था असेल. अर्ज करण्यापासून ते मंजुरी आणि वितरणापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया हाताळण्यासाठी, ही संस्था व्यापार आणि सीमाशुल्क प्रणालींशी संलग्न असलेल्या, समर्पित डिजिटल व्यासपीठांचा उपयोग करेल. या अभियानाअंतर्गत आंतर-मंत्रालयीन समन्वय, राज्यांसोबतची परस्पर भागीदारी आणि माहिती-आधारित देखरेख यावर भर दिला गेला आहे.

दोन एकात्मिक उप-योजना : निर्यात प्रोत्साहन आणि निर्यात दिशा

हे अभियान दोन एकात्मिक उप-योजनांच्या स्वरुपात राबवले जाईल. या दोन्ही उप योजनांमध्ये एकत्रितपणे आर्थिक आणि बिगर - आर्थिक स्वरुपातील घटकांवर भर दिला गेला आहे.

निर्यात प्रोत्साहन - आर्थिक स्वरुपातील घटक

या उप-योजनेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग निर्यातदारांसाठी परवडणाऱ्या दरातील व्यापार विषयक वित्तपुरवठा सुविधीच्या उपलब्धतेत सुधारणा घवडवून आणण्यावर भर दिला गेला आहे. यासाठी वाहतूक पूर्व आणि वाहतूक पश्चात कामांशी संबंधित कर्जावरील व्याजासाठी अनुदान, एक्सोर्ट-फॅक्टरिंग आणि डीप-टिअर फायनान्सिंग, ई-कॉमर्स निर्यातदारांसाठी क्रेडिट कार्ड्स, निर्यात कर्जासाठी तारणाचे पाठबळ आणि नवीन किंवा उच्च जोखीम असलेल्या बाजारपेठांसाठी पद वर्धित सहाय्य अशा उपाययोजनांचा समावेश केला गेला आहे.

निर्यात दिशा - बिगर आर्थिक स्वरुपातील घटक

बाजारपेठ सज्जता आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे हे या उप योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी निर्यात गुणवत्ता आणि अनुपालन विषयक पाठबळ (चाचणी, प्रमाणीकरण, लेखापालन), आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंग आणि पॅकेजिंगसाठी सहाय्य, व्यापार मेळे आणि खरेदीदार विक्रेत्यांच्या भेटींशी संबंधित उपक्रम, निर्यातीसाठी माल साठवणूक आणि व्यावसायिक वाहतुकीसाठीचे सहाय्य, दुर्गम जिल्ह्यांमधील निर्यातदारांसाठी देशांतर्गत वाहतूक खर्चाचा परतावा, तसेच समुह, संघटना आणि जिल्हा स्तरीय सुविधा केंद्रांमधील क्षमता विकास अशा उपाययोजना राबल्या जातील.

डिजिटल अंमलबजावणी आणि देखरेख

या अभियानाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठीचे समर्पित डिजिटल व्यासपीठ. या माध्यमातून, परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाद्वारे अर्ज करण्यापासून ते मंजुरी आणि वितरणापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया एकात्मिक आणि कागदविरहित पद्धतीने व्यवस्थापित केल्या जाणार आहेत. हे व्यासपीठ विद्यमान व्यापार प्रणालींशी संलग्न असेल, यामुळे अभियानाअंतर्गतच्या उपाययोजनांशी संबंधित प्रक्रिया जलद गतीने करणे आणि पारदर्शक अंमलबजावणी शक्य होईल.

हे अभियान म्हणजे फलनिष्पत्तीवर आधारित आणि एक प्रकारची अनुकूलनीय व्यवस्था असून, हे अभियान जागतिक व्यापार घडामोडींना प्रतिसाद देण्याच्यादृष्टीने सक्षम आहे. डिजिटल संरचनांअंतर्गत समन्वित अंमलबजावणीळे, फलनिष्पत्तीशी संलग्न सेवा वितरण आणि कालबद्ध देखरेखीला मोठे पाठबळ लाभले आहे. यातून या अभियानाची कार्यक्षमतेवर, सर्वसमावेशकता आणि निर्यात सज्जतेवर दिलेला भर अधोरेखित होतो.

क्षेत्रीय आणि प्रादेशिक भर

जागतिक शुल्क वाढीमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांना या अभियानाअंतर्गत प्राधान्य दिले गेले आहे. यात वस्त्रोद्योग, चामडे, रत्ने आणि आभूषणे, अभियांत्रिकी वस्तू उपकरणे आणि सागरी उत्पादनांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यासोबतच उदयोन्मुख निर्यात क्षेत्रांना पाठबळ पुरवण्याची लवचिकताही कायम राखली गेली आहे. हे अभियानाअंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, प्रथमच निर्यात करणारे आणि कामगार-केंद्रित मूल्य साखळीवर थेट भर दिला गेला आहे. यामुळे सर्वसमावेशक उपलब्धतेची सुनिश्चिती होऊ शकणार आहे.

निर्यात दिशा या उप योजनेअंतर्गतच्या उपाययोजना या प्रामुख्याने देशांतर्गत भागांमधील आणि निर्यातीचे प्रमाण कमी असलेल्या जिल्ह्यांवर भर देऊन आखल्या गेल्या आहेत. उदाहरण म्हणून मांडायचे झाले, तर देशांतर्गत वाहतूक खर्चाचा परतावा, वस्तुमालाची साठवण आणि व्यावसायिक वाहतुकीसाठीचे पाठबळ, व्यापार मेळ्यांमधील सहभाग आणि जिल्हा-स्तरीय क्षमता विकास अशा उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत. या प्रयत्नांमुळे भारताच्या निर्यातीच्या भौगोलिक व्याप्तीचा विस्तार वाढवण्यास आणि जागतिक बाजारपेठेत सर्वसमावेशक सहभागाची सुनिश्चिती करण्यात मदत होणार आहे.

निर्यातदारांसाठी कर्ज हमी योजना

या अभियानाच्या जोडीलाच, सरकारने निर्यातदारांसाठी कर्ज हमी योजनेचा विस्तार करण्यासही मंजुरी दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसह पात्र निर्यातदारांसाठी 20,000 कोटी रुपये रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज विषयक पाठबळ पुरवले जाईल. वित्त सेवा विभागाच्या वतीने राष्ट्रीय क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेडच्या माध्यमातून ही योजना अंमलात आणली जात आहे. याअंतर्गत राष्ट्रीय क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेडच्या वतीने, कर्ज देणाऱ्या सदस्य संस्थांना अतिरिक्त कर्ज सुविधा वाढवण्याकरता 100 टक्के पत हमी कवच उपलब्ध करून देईल.

या योजनेअतंर्गत राष्ट्रीय क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड मार्फत केंद्र सरकारच्या 100 टक्के हमीद्वारे तरलतेला बळकटी दिली जाणार आहे. यामुळे तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध होईल आणि मंजूर खेळत्या निर्यात भांडवलाच्या मर्यादेच्या 20 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त खेळते भांडवल उपलब्ध होईल. ही सुविधा 31 मार्च 2026 पर्यंत वैध असेल. यामुळे नवीन निर्यात बाजारपेठांचा शोध घेणे आणि भारतीय निर्यातदारांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

नियामक आणि मध्यवर्ती बँकेचे पाठबळ (भारतीय रिझर्व्ह बँक उपाययोजना)

जागतिक व्यापारात आलेल्या अडथळ्यांच्या काळात, निर्यात क्षेत्रातील तरलतेशी संबंधित ताण कमी करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या अनेक पूरक उपाययोजना हाती घेतल्या. यामुळे अभियानाची परिणामकारकताही अधिक वाढली आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक (व्यापार दिलासा उपाययोजना) निर्देश, 2025’ जारी केले. कर्ज परतफेडीचा ताण कमी करणे आणि निर्यात-केंद्रित व्यवसायांना सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा या निर्देशांमागचा उद्देश आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या प्रमुख उपाययोजना

परतफेडीवर स्थगिती: नियमन केलेल्या संस्था मुदत कर्जाच्या हप्त्यांवर स्थगिती देऊ शकतात आणि खेळत्या भांडवलाच्या सुविधांवरील व्याज 1 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 दरम्यान पुढे ढकलू शकतात. यावर साधे व्याज आकारले जाईल आणि ते फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन मध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकेल, याचा परतावा 31 मार्च ते 30 सप्टेंबर 2026 दरम्यान करावे लागेल.
निर्यात कर्जाच्या मुदतीत वाढ: 31 मार्च 2026 पर्यंत वितरित केलेल्या कर्जासाठी वाहतूक पूर्व आणि वाहतूक पश्चीत निर्यात कर्जाची परवानगीयोग्य पत कालावधी मुदत 450 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
खेळत्या भांडवल व्यवस्थापनात लवचिकता: प्रभावी कालावधीत तरलता राखण्याच्या उद्देशाने, नियमन केलेल्या संस्था मार्जिन (नफा मर्यादा) कमी करून किंवा खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादांचे पुनर्मूल्यांकन करून पैसे काढून घेण्याची मर्यादा नव्याने आखू शकतात.
मालमत्ता वर्गीकरणावर नियामक सवलत: उत्पन्न निश्चिती, मालमत्ता वर्गीकरण आणि तरतूदीअंतर्गत (IRACP) स्थगिती/स्थगितीचा कालावधी देय कालवधी उलटून गेल्यानंतरचे दिवस गणनेतून वगळला जाईल, आणि दिलासा दिला गेल्यास ती पुनर्रचना आहे असे मानले जाणार नाही. सोबतच यामुळे कर्जदारांचा क्रेडिट अर्थात पत व्यवहार इतिहास प्रभावीत होणार नाही याची सुनिश्चिती करण्याबातत क्रेडिट ब्युरो अर्थात पतमानांकन संस्थांना कळवले जाईल.
गरजांची तरतुदात्मक सोय: 31 ऑगस्ट 2025 रोजीपर्यंतच्या मानक खात्यांपैकी, ज्या पात्र कर्जदार खात्यांना दिलासा देण्यात आला असेल, त्याबाबतीत नियमन केलेल्या संस्थांना 5 टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल अशा स्वरुपातील तरतूद करावी लागेल.
निर्यात प्राप्तीसाठी परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यात शिथिलता: परकीय चलन व्यवस्थापन (वस्तुमाल आणि सेवांची निर्यात) कायद्याच्या नियम 2025 नुसार (दुसरी सुधारणा), निर्यात उत्पन्नाची प्राप्ती आणि परतीची मुदत नऊ महिन्यांवरून 15 महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तर अग्रिम देयकांना अधिक मालवाहतुकीची मुदत एक वर्षावरून तीन वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

ही नियमने आणि इतर आर्थिक उपाययोजनांच्या माध्यमातून निर्यातदारांना पाठबळ विषयक एकात्मिक आराखडा उपलब्ध झाला आहे.. यामुळे तरलता टिकवून ठेवण्यास, कर्जाबद्दल शिस्त बाळगण्यात आणि एक मजबूत निर्यात परिसंस्था घडवण्याचे ध्येय साध्य करण्यास मदत होणार आहे.

अपेक्षित फलनिष्पत्ती आणि स्थूल आर्थिक संबंध

अधिक स्पर्धात्मक आणि लवचिक निर्यात परिसंस्था घडवण्याच्यादृष्टीने, ही वित्तपुरवठा, गुणवत्ता मानके, बाजारपेठ प्रवेश आणि संस्थात्मक क्षमता या क्षेत्रांशी संबंधित फलनिष्पत्ती ही मूल्यमापन करता येण्याजोगी असेल, अशा रितीनेच या अभियानाची रचना केली गेली आहे. या अभियानामुळे एक समन्वित, तंत्रज्ञानाधारित आणि उद्योगक्षेत्राकरता प्रतिसादात्मक आराखडा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे व्यापार विषयक वित्तपुरवठा, अनुपालनाची सज्जता आणि जिल्हास्तरीय सहभाग यांसारख्या क्षेत्रांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या पाठबळालाही बळकटी मिळी आहे.

या अभियाअंतर्गत खाली नमू फलनिष्पत्ती अपेक्षित आहे:

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी परवडणाऱ्या दरातील व्यापार विषयक वित्तपुरवठा सुविधांच्या उपलब्धतेत सुधारणा घडवून आणणे.
अनुपालन आणि प्रमाणिकरणविषयक पाठबळाच्या माध्यमातून निर्यात सज्जता वाढवणे.
भारतीय उत्पादनांसाठी बाजारपेठांची उपलब्धता, ब्रँडिंग आणि दृश्यमानता वाढवणे.
निर्यातीच्यादृष्टीने अपारंपरिक जिल्हे आणि क्षेत्रांमधून निर्यात करण्याला चालना देणे.
उत्पादन, व्यावसायिक वाहतूक आणि संबंधित सेवांमध्ये रोजगार निर्मिती करणे.

हे अपेक्षित परिणाम राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत. यांमुळे देशाची निर्यात आधारित प्रगती मजबूत होणार आहे, आत्मनिर्भर भारताला चालना मिळेल, आणि पर्यायाने विकसित भारत @ 2047 च्या दीर्घकालीन संकल्प साकारण्यात महत्वाचे योगदान मिळू शकेल. निर्यातीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पाठबळविषयक सहाय्यतेचे एकात्मिकीकरण आणि आधुनिकीकरण केलेल्या या अभियानाअंतर्गत, भारताला जागतिक व्यापार क्षेत्रात एक लवचिक, विश्वसार्ह आणि स्पर्धात्मक भागीदार देश म्हणून स्थान मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे.

सारांश

निर्यात प्रोत्साहन अभियान म्हणजे एक सुसंगत, तंत्रज्ञानाधारीत आणि सर्वसमावेशक निर्यात परिसंस्थेच्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक पाऊल आहे. आर्थिक प्रोत्साहन, वित्तीय सुलभता, डिजिटल प्रशासन आणि नियामक लवचिकता या सर्वांना एकाच मिशन-मोड आराखड्यात विलीन करून, सरकारने भारताची जागतिक व्यापार स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी एक शक्तिशाली व्यासपीठच तयार केले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या दिलासा विषयक उपाययोजना आणि विस्तारित कर्ज हमी योजनेची साथ लाभलेल्या या अभियानाच्या वाटचालीतून, सरकारचा निर्यात आधारित प्रगतीसाठीचा संपूर्ण सरकार म्हणून असलेला दृष्टिकोनही अधोरेखित झाला आहे. या अभियानामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे सक्षमीकरण होईल, बाजारपेठांमध्ये वैविध्य येईल, आणि जागतिक व्यापार क्षेत्रातील एक लवचिक, विश्वसार्ह भागीदार देश म्हणून भारताचे स्थान निर्माण होईल.

संदर्भ

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय

मंत्रिमंडळ