Infrastructure
वीज (सुधारणा) विधेयक, 2025: वीज क्षेत्रातील सुधारणा
Posted On:
22 NOV 2025 5:09PM
नवी दिल्ली, 11 नोव्हेंबर 2023
ठळक मुद्दे
- हे विधेयक वीजदरांच्या तर्कसंगत आणि छुप्या क्रॉस-सबसिडीमध्ये घट करून भारतीय उद्योग आणि लॉजिस्टिक्सला अधिक स्पर्धात्मक बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
- हे विधेयक क्षेत्राची आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी खर्च-प्रतिबिंबित दरांना प्रोत्साहन देते, त्याच वेळी शेतकरी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी अनुदानित दरांचे पूर्ण संरक्षण करते.
- हे विधेयक क्षेत्रातील आर्थिक ताण टाळण्यासाठी आणि एक स्थिर, गुंतवणूकस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी नियामक उत्तरदायित्व मजबूत करते.
- हे विधेयक अनावश्यक पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी, प्रणाली खर्च कमी करण्यासाठी आणि वितरण पायाभूत सुविधांचा जलद विस्तार साधण्यासाठी सामायिक नेटवर्क वापराची तरतूद करते.
- हे विधेयक वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता आणि विश्वसनीयता सुधारण्यावर तसेच धोरण अंमलबजावणीत केंद्र आणि राज्यांमध्ये उत्तम समन्वय सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
आढावा
वीज (सुधारणा) विधेयक 2025, वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताच्या ऊर्जा प्रणालीमध्ये परिवर्तन करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हे विधेयक प्रत्येक ग्राहकाला - शेतकरी आणि कुटुंबांपासून ते दुकाने आणि उद्योगांपर्यंत, विश्वसनीय, परवडणारी आणि उच्च-गुणवत्तेची वीज पुरवणारे भविष्यासाठी सज्ज वीज क्षेत्र निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट बाळगून आहे. हे विधेयक पारंपरिक एकाधिकाराधित पुरवठा मॉडेलपासून दूर जाऊन कार्यप्रदर्शन-आधारित दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देते, जिथे सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही वीज वितरण कंपन्या ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी निष्पक्षपणे स्पर्धा करतात. हे विधेयक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातून विद्यमान वीज नेटवर्क चांगल्या वापरास प्रोत्साहन देते, जेणेकरून नागरिकांना खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयाचे अधिक मूल्य मिळेल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या सुधारणा शेतकरी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी अनुदानित वीजदरांचे पूर्ण संरक्षण करतात. केंद्र आणि राज्यांना एकत्र काम करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन, हे विधेयक धोरण निर्मितीत राज्यांना मोठी भूमिका देते. हे विधेयक केवळ अद्ययावत बदल नसून आधुनिक, कार्यक्षम आणि सक्षम ऊर्जा क्षेत्रासाठीचा एक आराखडा आहे. हे विधेयक शेतकऱ्यांपासून ते उद्योगांपर्यंत भारताच्या विकासात्मक आकांक्षांशी सुसंगत आहे. हे विधेयक 'विकसित भारत 2047' च्या देशाच्या दृष्टिकोनाला पाठिंबा देते आणि भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक वाढीस मदत करते.
सद्यस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न : सुधारणेमागील प्रेरणा
वीज (सुधारणा) विधेयक 2025, हे मुळच्या कार्यक्षमतेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी, ऊर्जा क्षेत्रावरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी, स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भारतातील वीज वितरण क्षेत्रातील नेटवर्क खर्चाचे अनुकूल करण्यासाठी सादर करण्यात आले.
- बिलिंग कार्यक्षमतेतील कमतरता तसेच उच्च एकत्रित तांत्रिक आणि व्यापारी तोटे यामुळे वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम्स) सातत्याने आर्थिक नुकसान भोगावे लागत आहे.
- वीज पुरवठ्यामध्ये स्पर्धेचा अभाव आहे, ज्यामुळे ग्राहक एकाच डिस्कॉमशी जोडलेले राहतात, परिणामी सेवेची गुणवत्ता आणि नवोन्मेष मर्यादित राहतो.
- क्रॉस-सबसिडीमुळे विकृती निर्माण झाली आहे, जिथे औद्योगिक वापरकर्त्यांकडून ज्यादा दर आकारून इतर श्रेणींना अनुदान दिले जाते, परिणामी भारतीय उत्पादनक्षमता कमी स्पर्धात्मक ठरते.
वीज (सुधारणा) विधेयक 2025, सध्याच्या बाजारपेठेच्या रचनेत बदल घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. त्यासाठी क्रॉस-सबसिडीचे तर्कसंगतीकरण करून, खर्च-प्रतिबिंबित दर रचना प्रोत्साहित करणे आणि औद्योगिक वापरकर्त्यांना थेट वीज खरेदी करण्यास सक्षम करणे या बाबी केल्या जात आहेत. हे विधेयक भारताच्या उत्पादन क्षेत्राच्या स्पर्धात्मकतेतील दीर्घकाळच्या अडथळ्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामुळे औद्योगिक वीज अधिक परवडणारी, विश्वासार्ह आणि बाजाराच्या मागणीनुसार प्रतिसाद देणारी होईल, त्यासोबतच शेतकरी आणि इतर पात्र ग्राहकांसाठी अनुदानित दरांचे संरक्षणही सुनिश्चित केले जाईल.
हे विधेयक राज्य वीज नियामक आयोगांना खर्च-प्रतिबिंबित वहन शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार देते, जेणेकरून राज्य वीज नियामक आयोगाने स्थापित केलेल्या आराखड्यानुसार सर्व वितरण परवानाधारकांकडून पुरेसा नेटवर्क विकास सुनिश्चित केला जाईल. हे नियमन केलेले शुल्क सार्वजनिक असो वा खाजगी, वितरण नेटवर्कच्या सर्व वापरकर्त्यांना समान रितीने लागू होईल. या यंत्रणेमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, नियमित देखभाल आणि भविष्यातील नेटवर्क विकासासाठी आवश्यक आर्थिक संसाधने उपलब्ध असतील.
|
आयएसटीएस मॉडेल: कार्यक्षम, न्याय्य, विश्वासार्ह
भारतामध्ये आधीपासूनच सामायिक पायाभूत सुविधांवर आधारित एक यशस्वी आंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आयएसटीएस) यशस्वीपणे कार्यरत आहे. पॉवरग्रिड (एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) सह सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही पारेषण सेवा प्रदाते, केंद्रीय वीज नियामक आयोगाच्या (सीईआरसी) देखरेखीखाली आंतर-राज्य पारेषण प्रणाली मालमत्ता विकसित करण्यासाठी स्पर्धा करतात. वापरकर्त्यांनी केलेले मासिक देयके पारेषण सेवा प्रदात्यांमध्ये न्याय्यपणे पुनर्वितरित केले जाते. या मॉडेलमुळे आंतर-राज्य पारेषण प्रणाली प्रकल्पांचा खर्च आणि बांधकाम कालावधी कमी झाला असून उच्च विश्वसनीयता कायम राहिली आहे.
|
सुधारणेला चालना: विधेयकाचे मुख्य आधारस्तंभ
वीज (सुधारणा) विधेयक 2025, अधिक कार्यक्षम, पर्यावरणीय आणि आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत, पारदर्शक आणि ग्राहक-केंद्रित ऊर्जा क्षेत्रासाठी मार्ग मोकळा करते. हे विधेयक संपूर्ण भारतातील वीज वितरणाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा आणि नियामक स्पष्टतेचा मिलाफ करते. बदलत्या गरजांची धोरणे सुसंगत करून दर्जेदार सेवा, आर्थिक शिस्त आणि शाश्वत विकास साध्य करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
हे विधेयक राज्य वीज नियामक आयोगांच्यादेखरेखीखाली वीज पुरवठ्यामध्ये सरकारी आणि खाजगी वितरण कंपन्यांमध्ये न्याय्य स्पर्धेला प्रोत्साहन देते. या दृष्टिकोनामुळे सेवेची गुणवत्ता वाढेल, कार्यकारी कार्यक्षमता वाढेल आणि औद्योगिक क्षेत्राला वाजवी दरात वीज पुरवठा उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे. एकाधिकार-आधारित पुरवठ्याकडून कामगिरी-आधारित वितरणाकडे वळल्याने, शेतकऱ्यांच्या आणि इतर ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करत, हे विधेयक अधिक जबाबदार आणि ग्राहक-केंद्रित ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देते.
|
संरचनात्मक सुधारणा
|
- वीज वितरणात नियमन केलेल्या स्पर्धेला चालना देणे, ज्यायोगे एकाच क्षेत्रात सामायिक आणि अनुकूलित पायाभूत सुविधांचा वापर करून अनेक परवानाधारकांना संचालन करण्याची परवानगी मिळेल.
|
- सर्व परवानाधारकांसाठी सार्वत्रिक सेवा दायित्व अनिवार्य करणे, ज्यामुळे सर्व ग्राहकांना भेदभावविरहित प्रवेश आणि पुरवठा सुनिश्चित होईल, तसेच, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून, खुल्या प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या मोठ्या ग्राहकांसाठी (1 मेगावॉटपेक्षा जास्त) वितरण परवानाधारकांना सार्वत्रिक सेवा दायित्वामधून सूट देण्यास राज्य विद्युत नियामक आयोगाला (एसईआरसी) सक्षम करणे.
|
|
शुल्काचे आणि क्रॉस-सबसिडीचे तर्कसंगतीकरण
|
- कलम 65 अंतर्गत पारदर्शक अर्थसंकल्पीय अनुदानाद्वारे अनुदानित ग्राहकांचे (उदा. शेतकरी, गरीब कुटुंबे) संरक्षण करताना, खर्च प्रतिबिंबित वीजदरांना प्रोत्साहन देते.
|
- पाच वर्षांच्या आत उत्पादन उद्योग, रेल्वे आणि मेट्रो रेल्वेसाठी क्रॉस-सबसिडी समाप्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
|
|
पायाभूत सुविधा आणि नेटवर्क कार्यक्षमता
|
- व्हिलिंग शुल्काचे नियमन करण्यासाठी आणि वितरण नेटवर्कच्या अनावश्यक पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संबंधित आयोगांना अधिकार देणे.
|
- ऊर्जा साठवण प्रणाली (ईएसएस) साठी तरतुदी समाविष्ट करून वीज प्रणालीमध्ये त्यांची भूमिका परिभाषित करणे.
|
|
शासन व्यवस्था आणि नियामक बळकटीकरण
|
- केंद्र-राज्य धोरण समन्वय आणि एकमत निर्माण करण्यासाठी वीज परिषदेची स्थापना करणे.
|
|
|
|
शाश्वतता आणि बाजार विकास
|
- गैर जीवाश्म ऊर्जा खरेदीच्या जबाबदाऱ्या अधिक मजबूत करते आणि नियमांचे पालन न केल्यास दंडाची तरतूद आहे.
|
- नवीन साधने आणि ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मसह ऊर्जा बाजाराच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे.
|
|
कायदेशीर आणि कार्यात्मक स्पष्टता
|
- अद्ययावत व्याख्या आणि संदर्भ (उदा. कंपनी कायदा 2013)
|
- विद्युत वाहिनी प्राधिकरणासाठी सविस्तर तरतुदी सादर करते, ज्यात नुकसान भरपाई, विवाद निराकरण आणि स्थानिक प्राधिकरणांशी समन्वय यांचा समावेश आहे. विद्युत वाहिनी प्राधिकाराचे अधिकार भारतीय तार कायदा, 1885 अंतर्गत तार प्राधिकाराप्रमाणेच असतील.
|
निष्कर्ष
वीज (सुधारणा) विधेयक 2025, भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी महत्त्वाच्या सुधारणा सादर करते. हे विधेयक वितरणात स्पर्धेला प्रोत्साहन देते, नियामक देखरेख मजबूत करते आणि वाजवी किंमत यंत्रणेला समर्थन देते. हे विधेयक असुरक्षित ग्राहकांसाठी अनुदानाचे संरक्षण करते, त्याच वेळी उद्योगांना थेट वीज उपलब्धतेला सक्षम करते. एकत्रितपणे, या उपायांचा उद्देश राष्ट्रीय विकासाच्या प्राधान्यांशी संरेखित, अधिक कार्यक्षम, जबाबदार आणि भविष्यासाठी सज्ज अशी वीज प्रणाली तयार करणे आहे.
संदर्भ
ऊर्जा मंत्रालय
पत्र सूचना कार्यालय
पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
* * *
नितीन फुल्लुके/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे
(Explainer ID: 156677)
आगंतुक पटल : 41
Provide suggestions / comments