पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 19 नोव्‍हेंबर 2025

मुख्य मुद्दे

• तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 आणि त्याचे नियम, 2020, यांच्या माध्यमातून कायदेशीर मान्यता, कल्याणकारी उपाययोजना आणि भेदभावापासून संरक्षण सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
• या कायद्यांतर्गत 21 ऑगस्ट, 2020 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे शासनाने तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय परिषदेची स्थापना केली.
• 'स्माईल' हा उपक्रम 'गरिमा गृह' निवारा केंद्र आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांद्वारे उपेक्षित व्यक्तींच्या उपजीविका, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि पुनर्वसनासाठी सहाय्य करतो.
• तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीचे राष्ट्रीय पोर्टल बहुभाषिक डिजिटल सेवांद्वारे प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ करते तसेच विविध योजना उपलब्ध करून देते आणि बहुभाषिक डिजिटल सेवांद्वारे पारदर्शकता सुनिश्चित करते.
• भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14, 15, 19 आणि 21 अंतर्गत तृतीयपंथी व्यक्तींना समानता, सन्मान आणि भेदभाव मुक्त संरक्षणाची हमी दिली आहे.

प्रस्तावना

2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतात 4.87 लाख व्यक्ती होत्या ज्यांनी लिंग श्रेणीमध्ये "इतर" हा पर्याय निवडला होता. ही संख्या देशातील नॉन-बायनरी व्यक्तींची लोकसंख्या मानली जाते.

तृतीयपंथी समुदायाला ऐतिहासिकदृष्ट्या भोगाव्या लागलेल्या उपेक्षेवर मात करण्यासाठी भारताने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. भारताने सर्वसमावेशक कायदेशीर संरक्षण, कल्याणकारी योजना आणि डिजिटल सुलभतेद्वारे सर्वसमावेशकता आणि समानतेला चालना देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ही वाटचाल भारतीय समाजात समावेशकतेबाबत वाढत चाललेली जाणीव आणि सकारात्मक बदल दर्शवते.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, 15 एप्रिल 2014 रोजी दिलेल्या 'नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी (नाल्सा) विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' [रिट याचिका (दिवाणी) क्रमांक 400/2012] या ऐतिहासिक निर्णयात, तृतीयपंथी व्यक्तींना स्पष्टपणे "तिसरे लिंग" म्हणून मान्यता दिली. या निकालाद्वारे अशा व्यक्तींचा स्वतःची लैंगिक ओळख ठरवण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला तसेच सरकारला त्यांना कायदेशीर मान्यता देणे, समानता सुनिश्चित करणे आणि भेदभाव न करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

त्यानंतर सरकारच्या उपक्रमांमधील प्रमुख टप्प्यांमध्ये 10 जानेवारी, 2020 रोजी अधिसूचित केलेल्या तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 चा अधिनियम; आणि कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) नियम, 2020; तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी धोरणे, कार्यक्रम, कायदे आणि प्रकल्पांवर सरकारला सल्ला देण्यासाठी राष्ट्रीय तृतीयपंथी परिषदेची स्थापना आणि तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय पोर्टलचे उद्घाटन (25 नोव्हेंबर, 2020) यांचा समावेश आहे. या कायदे आणि उपक्रमांमुळे तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी प्रणालीगत सहाय्य, सक्षमीकरणाची पायाभरणी झाली असून समावेश, सन्मान, भेदभावमुक्त जीवन आणि मुख्य प्रवाहातील समाकलन यांना चालना मिळाली आहे. यामुळे अशा समाजाची निर्मिती होईल जिथे तृतीयपंथी व्यक्ती समान हक्क आणि संधींसह प्रगती करू शकतील.

घटनात्मक तरतुदी

सर्वोच्च न्यायालयाने 15 एप्रिल 2014 रोजी दिलेल्या नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी (NALSA) विरुद्ध भारत सरकार [रिट याचिका (दिवाणी) क्रमांक 400/2012] या खटल्यातील निर्णयात, तृतीयपंथी व्यक्तींना 'तिसरे लिंग' म्हणून स्पष्टपणे मान्यता दिली आणि अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 आणि 21 अंतर्गत त्यांना घटनात्मक संरक्षण हक्क असल्याचे अधोरेखित केले.

तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019

10 जानेवारी 2020 पासून लागू झालेला हा कायदा तृतीयपंथी व्यक्तींना कायदेशीर मान्यता देतो, भेदभावाला प्रतिबंध करतो आणि त्यांच्या कल्याणासाठी तरतुदी अनिवार्य करतो.

प्रमुख तरतुदींमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

1. कलम 2: व्याख्या - "तृतीयपंथी व्यक्ती" या व्याख्येत शस्त्रक्रियेची पर्वा न करता ट्रान्स-पुरुष/महिला, आंतरलिंगी, जेंडर क्वीअर, हिजडा इत्यादींचा समावेश आहे.
2. कलम 3: शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा, सार्वजनिक सेवा, निवास आणि मुक्त संचार यांमध्ये भेदभावाला बंदी.
3. कलम 4-7: स्वतःच्या ओळखानुसार जगण्याचा अधिकार; ओळखपत्रासाठी अर्ज (जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत); शस्त्रक्रियेनंतर सुधारित प्रमाणपत्र.
4. कलम 8: कल्याणकारी योजना, समावेशन, बचाव आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकारची
5. कलम 9-12: रोजगारात भेदभावाला मनाई; तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती; कौटुंबासोबत राहण्याचा अधिकार.
6. कलम 13-15: सर्वसमावेशक शिक्षण; व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना; आरोग्यसेवा (उदा. लिंग बदल शस्त्रक्रिया, समुपदेशन, विमा संरक्षण).
7. कलम 16-18: तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय परिषद (धोरणांवर सल्ला देते, अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवते).
8. कलम 19-20: गुन्हे (भेदभावासाठी 2 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद); नुकसान भरपाई आणि तपासणीचे अधिकार.
9. कलम 21-24: नियम बनवण्याचे अधिकार; सद्भावनेने केलेल्या कृतींसाठी संरक्षण.

तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) नियम, 2020

या कायद्याच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी 25 सप्टेंबर 2020 रोजी “तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) नियम, 2020” लागू करण्यात आले.

नियम 11(5) नुसार, प्रत्येक राज्याला तृतीयपंथी व्यक्तींवरील गुन्ह्यांच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि अशा गुन्ह्यांची वेळेवर नोंदणी, तपास आणि खटला चालवला जाईल याची खात्री करण्यासाठी तृतीयपंथी संरक्षण कक्ष स्थापन करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत, खालील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 20 तृतीयपंथी संरक्षण कक्ष स्थापन केले आहेत.

नियम 10(1) नुसार, तृतीयपंथी व्यक्तींचे हक्क आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी, तसेच योजना आणि कल्याणकारी उपायांपर्यंत पोहोचणे सुलभ करण्यासाठी तृतीयपंथी कल्याण मंडळांची (TWBs) स्थापना करण्यात आली आहे. आतापर्यंत, खालील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 25 तृतीयपंथी कल्याण मंडळांची स्थापना केली आहे.

सरकारच्या पुढाकाराने सुरू असलेले उपक्रम

भारत सरकारने, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाद्वारे (MoSJE), तृतीयपंथी व्यक्तींचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. राष्ट्रीय तृतीयपंथी परिषद धोरणांवर सल्ला देते आणि कल्याणकारी योजनांवर लक्ष ठेवते. 25 नोव्हेंबर 2020 रोजी सुरू करण्यात आलेले तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीचे राष्ट्रीय पोर्टल, ओळखपत्रांसाठी ऑनलाइन अर्ज करणे आणि विविध लाभांपर्यंत पोहोच सुलभ करते. फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू करण्यात आलेली 'स्माईल' योजना, गरिमा गृह केंद्रांद्वारे उपजीविका, कौशल्य प्रशिक्षण आणि निवारा सहाय्य प्रदान करते, तसेच ‘आयुष्मान भारत टीजी प्लस’ आरोग्य संरक्षण प्रदान करते. या सर्व उपक्रमांमुळे तृतीयपंथी नागरिकांसाठी समावेशकता, सन्मान आणि समान संधींचे वातावरण निर्माण होते.

याव्यतिरिक्त, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने 'तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी समान संधी धोरण' जारी केले आहे, जेणेकरून तृतीयपंथी समुदायाला रोजगाराच्या संधी आणि इतर सुविधांमध्ये समान प्रवेश मिळेल याची खात्री करता येईल.

राष्ट्रीय तृतीयपंथी व्यक्ती परिषद

केंद्र सरकारने 21 ऑगस्ट 2020 रोजी राष्ट्रीय तृतीयपंथी व्यक्ती परिषदेची स्थापना केली आणि 16 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे तिची पुनर्रचना करण्यात आली. ही परिषद सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील एक वैधानिक संस्था म्हणून काम करते आणि भारतातील तृतीयपंथी व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करते. या परिषदेमध्ये तृतीयपंथी समुदायाचे पाच प्रतिनिधी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाचे (NCW) प्रतिनिधी, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारे तज्ञ यांचा समावेश आहे.

कार्य आणि जबाबदाऱ्या

1. सल्लागार भूमिका: तृतीयपंथी व्यक्तींसंबंधी धोरणे, कार्यक्रम, कायदे आणि प्रकल्पांच्या निर्मितीबाबत केंद्र सरकारला सल्ला देणे.
2. निरीक्षण आणि मूल्यांकन: तृतीयपंथी व्यक्तींची समानता आणि पूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी तयार केलेल्या धोरणांच्या आणि कार्यक्रमांच्या परिणामांचे निरीक्षण आणि मूल्यांकन करणे.
3. पुनरावलोकन आणि समन्वय: तृतीयपंथी व्यक्तींशी संबंधित सरकारी आणि बिगर-सरकारी संस्थांच्या सर्व विभागांच्या कार्यांचे पुनरावलोकन आणि समन्वय साधणे. यामुळे सुसंगतता, परिणामकारकता सुनिश्चित होते आणि कामाची पुनरावृत्ती किंवा त्रुटी टाळल्या जातात.
4. तक्रार निवारण: तृतीयपंथी व्यक्तींच्या तक्रारींचे निवारण करणे.
5. इतर निर्धारित कार्ये: केंद्र सरकारद्वारे निर्धारित केलेली इतर कार्ये पार पाडणे.

स्माईल (SMILE - Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise) योजना

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने (MoSJ&E) सुरू केलेली ही एक प्रमुख योजना आहे. भारतातील तृतीयपंथी व्यक्ती आणि इतर उपेक्षित समुदायांचे सर्वसमावेशक पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून सुरू झालेली स्माईल योजना 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी सुरू करण्यात आली असून तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 नुसार कार्यान्वित करण्यात आली.

स्माईल योजनेचा उद्देश घटनेतील अनुच्छेद 14, 15 आणि 21 अंतर्गत घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करणे, तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी समानता, भेदभाव-विरहित वागणूक आणि सन्मानाचा अधिकार सुनिश्चित करणे आहे. ही योजना लक्ष्यित आणि सर्वसमावेशक उपाययोजनांद्वारे तृतीयपंथी व्यक्तींना भेडसावणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक आव्हानांवर उपाय करत त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची सरकारची वचनबद्धता या योजनेतून प्रतिबिंबित होते.

स्माईल योजना "तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठी सर्वसमावेशक पुनर्वसन" या माध्यमातून सर्वांगीण सहाय्य प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

स्माईल योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये:

1. कौशल्य विकास आणि रोजगार: रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य उन्नयन कार्यक्रम राबवणे तसेच सर्वसमावेशक शिक्षण आणि व्यावसायिक संधी अनिवार्य करणे.
2. शिष्यवृत्ती योजना: या शिष्यवृत्तींचा उद्देश एकाच लॉगिन क्रेडेन्शियलचा वापर करून स्वयंचलित ऑनलाइन प्रणालीद्वारे तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांमधील शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करणे आणि प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावरच्या संक्रमणात मदत करणे हा आहे.
3. सर्वसमावेशक वैद्यकीय आरोग्यसेवा: सरकार खालील उपायांद्वारे तृतीयपंथी व्यक्तींना आरोग्यसेवेची उपलब्धता सुनिश्चित करते. या सुविधा खाजगी आणि सरकारी दोन्ही रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहेत.
   1. लिंग-पुष्टीकरण काळजी, एचआयव्ही संसर्ग निरीक्षण, समुपदेशन आणि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने (PM-JAY) अंतर्गत मोफत वैद्यकीय संरक्षणासाठी एकत्रीकरण प्रदान करणे, तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत आरोग्याच्या हक्काचे समर्थन करणे.
   2. तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी 'आयुष्मान भारत टीजी प्लस' ही एक समर्पित आरोग्य विमा योजना सुरू करणे.
   3. प्रत्येक व्यक्तीला दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत वैद्यकीय संरक्षण प्रदान करणे.
   4. या विमा योजनेत खालील गोष्टींसह एका सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा पॅकेजचा समावेश आहे:
      • लिंग-पुष्टीकरण प्रक्रिया
      • संप्रेरक उपचार
      • लिंग परिवर्तन शस्त्रक्रिया (SRS) आणि शस्त्रक्रियेनंतरची काळजी
4. सुरक्षित निवारे: तृतीयपंथी व्यक्ती कायदा 2019 च्या कलम 12(3) मध्ये असे नमूद केले आहे की, जर कोणताही पालक किंवा त्याच्या जवळच्या कुटुंबातील सदस्य तृतीयपंथी व्यक्तीची काळजी घेण्यास असमर्थ असेल, तर सक्षम न्यायालय आदेशाद्वारे अशा व्यक्तीला पुनर्वसन केंद्रात ठेवण्याचे निर्देश देईल. यानुसारच, 'स्माईल' (SMILE) योजनेअंतर्गत गरजू तृतीयपंथी व्यक्तींना अन्न, वैद्यकीय सेवा आणि मनोरंजनाच्या सुविधांसारख्या मूलभूत सोयीसुविधांसह निवारा मिळवून देण्यासाठी 'गरिमा गृह' स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
5. आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र (3), मणिपूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल (2) या 17 राज्यांमध्ये निराधार तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी 21 'गरिमा गृह' (निवारा घरे) स्थापन करण्यात आली आहेत. अलीकडेच पुदुचेरी, बस्ती आणि गौतमबुद्धनगर येथे आणखी 3 'गरिमा गृह' मंजूर करण्यात आले आहेत.
6. तृतीयपंथी व्यक्ती संरक्षण कक्ष आणि राष्ट्रीय पोर्टलचे एकत्रीकरण: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आधी जिल्हास्तरावर संरक्षण कक्ष स्थापन करणे, गुन्हेगारीवर लक्ष ठेवणे, वेळेवर एफआयआर नोंदणी सुनिश्चित करणे आणि संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करणे याद्वारे कायदेशीर संरक्षण अधिक बळकट करण्यात येते.

तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय पोर्टल

पात्र तृतीयपंथी व्यक्तींना प्रमाणपत्रे आणि ओळखपत्रे जारी करण्यासाठी 25 नोव्हेंबर, 2020 रोजी तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय पोर्टल सुरू करण्यात आले. हे पोर्टल इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, मल्याळम आणि बंगाली अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. ही एक संपूर्णपणे ऑनलाइन प्रक्रिया असून अर्जदार कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर न राहता टीजी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतो आणि प्रमाणपत्र जारी झाल्यानंतर ते डाउनलोड देखील करू शकतो.

निष्कर्ष

अलिकडच्या वर्षांत, भारत सरकार आणि त्याच्या संबंधित मंत्रालयांच्या पुढाकाराने, भारतातील तृतीयपंथी समुदायासाठी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर आणि धोरणात्मक सुधारणा झाल्या आहेत. तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019, त्यानंतरच्या सुधारणा तसेच 'स्माईल' आणि 'गरिमा गृह' सारख्या लक्ष्यित योजनांनी तृतीयपंथी व्यक्तींच्या सकारात्मक कृती, कायदेशीर मान्यता आणि सामाजिक संरक्षणासाठी एक मजबूत पाया घातला आहे. 2025 मध्ये, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने जागरूकता वाढवण्यासाठी, कलंक दूर करण्यासाठी तसेच धोरणात्मक आराखड्यात आणि सार्वजनिक जीवनात तृतीयपंथी व्यक्तींचा प्रभावी समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मोहिमा आणि परिषदा आयोजित करणे सुरू ठेवले.

भारत अधिक न्याय्य भविष्याकडे वाटचाल करत असताना, तृतीयपंथी व्यक्तींना सन्मान, स्वायत्तता आणि संधीसह जगता येईल याची खात्री करणे हे देशाच्या लोकशाही आणि मानवाधिकारविषयक वचनबद्धतेच्या केंद्रस्थानी आहे.

संदर्भ

पत्र सूचना कार्यालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2042571
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163005
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2157945#:~:text=The%20Garima%20Grehs%20supported%20by,DoSJE%20in%2015%20States%2FUTs
• https://pib.gov.in
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jun/doc202263068801.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1648221
• प्रेस रिलीज- पत्रसूचना कार्यालय
• प्रेस रिलीज- पत्रसूचना कार्यालय

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय

• https://api.sci.gov.in/supremecourt/2022/36593/36593_2022_1_1501_47792_Judgement_17-Oct-2023.pdf

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय

• https://transgender.dosje.gov.in/
• https://socialjustice.gov.in/public/ckeditor/upload/2021-22%20AR%20Social%20Justice%20English_1648809478.pdf
• https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/44051740858189.pdf
• https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/32691723633555.pdf
• https://transgender.dosje.gov.in/Applicant/Registration/DisplayForm2
• 44051740858189.pdf

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA)

• https://nalsa.gov.in/social-action-litigation/

कायदे आणि न्याय मंत्रालय

• https://api.sci.gov.in/supremecourt/2022/36593/36593_2022_1_1501_47792_Judgement_17-Oct-2023.pdf

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

* * *

नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे