पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 22 डिसेंबर 2025

ठळक मुद्दे

• पंचायती राज मंत्रालय आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय दरवर्षी 23 आणि 24 डिसेंबर रोजी संयुक्तपणे 'पेसा महोत्सव' साजरा करतात. हा महोत्सव अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत पंचायत विस्तार ( पेसा )अधिनियम,1996 च्या वर्धापनदिनानिमित्त साजरा केला जातो.
• पेसा कायदा आदिवासी समुदायांना त्यांच्या अनुसूचित जमिनींवर पंचायती राजच्या तरतुदी लागू करून सक्षम करतो आणि त्यांना त्यांच्या जमिनींवरून विस्थापित होण्यापासून किंवा जमिनी गमावण्यापासून संरक्षण देतो.
• 2025 चा पेसा महोत्सव विशाखापट्टणम येथे आयोजित केला जाणार आहे.
• या कायद्याबद्दल जागरूकता पसरवणे आणि अनुसूचित क्षेत्रांमधील स्थानिक संस्थांच्या क्षमतांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे, हे यामागचे उद्दिष्ट असेल.

प्रस्तावना

भारतातील आदिवासी समुदाय एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 8.6% आहेत. ज्या भागांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या लक्षणीय आहे, त्या भागांना संविधानाच्या अनुच्छेद 244 नुसार भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाते, जेणेकरून आदिवासींना त्यांच्या स्थानिक संसाधनांवर, विकासावर आणि सामाजिक जीवनावर नियंत्रण ठेवता येईल.

1993 मध्ये भारताच्या संविधानात (73वी घटनादुरुस्ती) सुधारणा करून गाव, गट आणि जिल्हा स्तरावर पंचायती राज संस्था किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यात आली. या दुरुस्तीने स्थानिक पातळीवरील संस्थांना अधिकार प्रदान केले, ज्यामुळे गावकऱ्यांना आपल्या विकासासंबंधी आणि समाजासंबंधी निर्णय घेण्यास सक्षम बनवले गेले. तथापि, 73वा घटनादुरुस्ती कायदा आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रांना आपोआप लागू झाला नाही.

1996 मध्ये पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांसाठी विस्तार) कायदा (पेसा) लागू झाला, ज्याने अनुसूचित क्षेत्रांमधील आदिवासी समुदायांना स्व-शासनाचे समान अधिकार दिले. हा ऐतिहासिक कायदा आदिवासी समुदायांचे त्यांच्या जमीन, पाणी, वनसंपदा, संस्कृती आणि शासन प्रणालींवरील अधिकार पुनर्संचयित करतो आणि त्यांचे संरक्षण करतो. हा कायदा आदिवासी ग्रामसभांना सक्षम करून विकेंद्रित लोकशाही आदिवासी समुदायांपर्यंत पोहोचवतो.

पेसा कायदा हे देखील मान्य करतो की आदिवासी समुदायांकडे अद्वितीय पारंपरिक शासनप्रणाली असून विशेष विकासाच्या गरजा आहेत.

आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या दहा राज्यांपैकी आठ राज्यांनी आपले पेसा नियम तयार केले आहेत, तर ओडिशा आणि झारखंडने नियमांचे मसुदे तयार केले आहेत.

पेसा महोत्सव 2025, डिसेंबर 23-24, विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश

पंचायत राज मंत्रालय 23-24 डिसेंबर 2025 रोजी विशाखापट्टणम येथे पेसा कायदा, 1996 च्या वर्धापनदिनानिमित्त पेसा महोत्सव आयोजित करणार आहे. हा महोत्सव एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणून संकल्पित केला गेला आहे, जो चक्की खेळ, उप्पन्ना बारेलू, चोलो आणि पुली मेका, मल्लखांब, पिथूल, गेडी दौड आणि सिकोर यांसारखे पारंपरिक खेळ; सांस्कृतिक वारसा आणि आदिवासी पाककृती यांचे प्रदर्शन करेल. आपल्या समृद्ध परंपरा साजऱ्या करण्यासाठी, त्यांचे जतन करण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मान्यताप्राप्त व्यासपीठ राष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध करून देऊन आदिवासी समुदायांना सक्षम करणे, हे या महोत्सवाचे उद्दिष्ट आहे.

भारतातील पंचायती राज – 73 वी घटनादुरुस्ती (1993)

73 व्या घटनादुरुस्तीने (1993) संविधानात भाग IX आणि अकरावी अनुसूची जोडली. संविधानाचा भाग IX ग्राम आणि जिल्हा स्तरावरील संस्थांना, ज्यांना पंचायती म्हणूनही ओळखले जाते, अधिकार प्रदान करतो. अकराव्या अनुसूचीमध्ये 29 विषयांची यादी आहे, ज्यांवर या स्थानिक संस्थांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. या दुरुस्तीमुळे अधिक विकेंद्रित लोकशाहीचा मार्ग मोकळा झाला.

घटनादुरुस्तीच्या भाग IX नुसार पंचायती राज संस्थांची त्रिस्तरीय रचना स्थापित करण्यात आली – गाव पातळीवर ग्रामपंचायती, मध्यवर्ती किंवा गट पातळीवर (गावांच्या समूहाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या) पंचायत समित्या आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदा. या तिन्ही संस्थांचे सर्व सदस्य निवडले जातात. शिवाय, मध्यवर्ती आणि जिल्हा पातळीवरील पंचायतींचे अध्यक्ष हे निवडून आलेल्या सदस्यांमधून अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात. परंतु गाव पातळीवर, ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवडणूक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष असू शकते.

पंचायतीच्या प्रत्येक स्तरावर, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवल्या जातात.

ग्रामसभा ही ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील गावाच्या मतदार यादीत नोंदणी केलेल्या सर्व व्यक्तींची मिळून बनलेली एक संस्था असते. ग्रामसभांचे अधिकार आणि कार्ये राज्य विधिमंडळाद्वारे कायद्याने निश्चित केली जातात.

पेसा कायदा, 1996

• पेसा कायदा पंचायती राज व्यवस्था किंवा 73 व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी आदिवासीबहुल पाचव्या अनुसूची क्षेत्रांपर्यंत विस्तारित करतो.
• हा कायदा या भागांमधील ग्रामसभा आणि पंचायतींना त्यांच्या पारंपरिक शासनप्रणाली टिकवून ठेवण्यासाठी अतिरिक्त अधिकार देतो.

पेसा कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये

ग्रामसभांच्या वाढीव अधिकारांमुळेच पेसा कायद्याला महत्त्व प्राप्त झाले असून आदिवासी समुदायांना त्यांच्या स्वतःच्या गावाच्या कारभारावर अधिक अधिकार मिळाला आहे.

पंचायती आणि ग्रामसभांसाठी घटनात्मक नियम असले तरी, पेसा कायदा त्यांना अधिलिखित करतो आणि राज्य विधिमंडळे या वैशिष्ट्यांचे उल्लंघन करणारा कोणताही पंचायत कायदा करू शकत नाहीत.

अनुसूचित क्षेत्रे आणि पेसा कायदा

संविधानाची पाचवी अनुसूची सरकारला अशा राज्यांमध्ये अनुसूचित क्षेत्रे स्थापन करण्याचा अधिकार देते, जिथे अनुसूचित जमाती (एसटी) वास्तव्य करतात (आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या राज्यांचा समावेश नाही).

सध्या, 10 राज्यांमध्ये पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत येणारी क्षेत्रे आहेत:

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा यांनी आपापले पेसा नियम तयार केले आहेत. ओडिशा आणि झारखंडने आपल्या पेसा नियमांचे मसुदे तयार केले आहेत.

पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाचे उपक्रम

पंचायती राज मंत्रालयाने पेसा कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत, ज्यात कायद्यासंदर्भात राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक परिषदांचे आयोजन करणे आणि त्याच्या तरतुदींबाबत कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे यांचा समावेश आहे. पंचायती राज मंत्रालय आणि सात प्रमुख राज्यांनी 2024-25 मध्ये सर्व पेसा तरतुदींवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्य-स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षणाच्या दोन फेऱ्या आयोजित केल्या. राज्य, जिल्हा आणि गट स्तरावरील 1 लाखांहून अधिक सहभागींना प्रशिक्षण देण्यात आले.

सप्टेंबर 2024 मध्ये पेसा कायद्यावरील राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान 'पेसा-ग्रामपंचायत विकास योजना पोर्टल' देखील सुरू करण्यात आले. हे पोर्टल पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी समुदायांचे हक्क आणि प्राधान्यांशी सुसंगत असलेल्या विकास कामांचे नियोजन आणि देखरेख सुलभ करते. हे पोर्टल पेसा ग्रामपंचायतींमध्ये केंद्रीय वित्त आयोगाचे अनुदान, राज्य वित्त आयोगाचे अनुदान, केंद्र पुरस्कृत योजना, राज्य योजना आणि इतर निधीचे वस्तीनिहाय आणि गावनिहाय वाटप करण्यास सक्षम करते, ज्याचा उपयोग करून ग्रामपंचायती गावनिहाय कामांचे नियोजन करू शकतात.

पेसा दिवस

पंचायती राज मंत्रालयाने सर्व दहा पेसा राज्यांना 24 डिसेंबर 2024 हा दिवस 'पेसा दिन' म्हणून साजरा करण्यास सांगितले. पेसा कायद्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये ग्रामसभांना सक्षम करून व ग्रामपंचायतींमध्ये सुधारणा करून सुशासनाचे बळकटीकरण करणे, हे यामागील उद्दिष्ट होते. हा राष्ट्रीय कार्यक्रम रांची येथे आयोजित करण्यात आला होता आणि त्याचे अध्यक्षस्थान पंचायती राज मंत्रालयाच्या सचिवांनी भूषवले होते.

पर्यवेक्षण आणि समन्वय मजबूत करण्यासाठी, पंचायत राज मंत्रालयाने एक समर्पित पेसा कक्ष स्थापन केला आहे, ज्यामध्ये मंत्रालयातील कर्मचारी आणि सल्लागार (सामाजिक विज्ञान, कायदेशीर आणि वित्त क्षेत्रातील) यांचा समावेश आहे.

पेसा कायद्यावरील मार्गदर्शिकांचे आदिवासी भाषांसह विविध भाषांमध्ये भाषांतर करण्यात आले (आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने). या मार्गदर्शिकांचे तेलुगू, मराठी, गुजराती आणि ओडिया, तसेच संथाली, गोंडी, भिली आणि मुंडारी या आदिवासी भाषांमध्ये भाषांतर करण्यात आले.

पंचायत राज मंत्रालयाने पेसा क्षमता-बांधणी आणि दस्तऐवजीकरणाला संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये 'उत्कृष्टता केंद्रे' (सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्याकरिता 16 विद्यापीठांना प्रस्ताव पाठवले. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विद्यापीठ, अमरकंटक (केंद्र सरकारचा वाटा: 5 वर्षांसाठी 8.01 कोटी रुपये) यांनी अशाच एका उत्कृष्टता केंद्रासाठी 24 जुलै, 2025 रोजी पंचायत राज मंत्रालय आणि मध्य प्रदेश सरकारसोबत सामंजस्य करार केला. या उत्कृष्टता केंद्रासाठी एका कार्यक्रम सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आली आणि प्रथांचे दस्तऐवजीकरण, विवाद निराकरण प्रारूप, प्रशिक्षण पुस्तिका, स्थानिक/आदिवासी भाषांमध्ये पेसावरील माहिती आणि संवाद साहित्य, आणि 5 आदर्श पेसा ग्रामसभा यांवर लक्ष केंद्रित करून 2025-26 च्या कार्य योजनेला मंजुरी देण्यात आली.

पेसा कायद्याच्या यशोगाथा आणि सर्वोत्तम पद्धती

पेसा कायद्याने आदिवासी समुदायांना सक्षम केले आहे. या अधिकारांचा वापर करून देशभरातील आदिवासी समुदायांनी आपल्या हक्कांचे संरक्षण केले आहे, सर्वसमावेशक विकासाला चालना दिली आहे, उत्तरदायित्व मजबूत केले आहे आणि आपल्या समुदायांच्या विकासाला गती दिली आहे. 'पेसा कृतीशील: सामर्थ्य आणि स्व-शासनाच्या कथा', हा पेसा कायद्याच्या 40 यशोगाथांचा संग्रह जुलै 2025 मध्ये प्रकाशित झाला. या कथांमध्ये आदिवासी समुदायांनी कायद्याद्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून आपल्या ग्रामसभांना कसे बळकट केले, वन उत्पादनांची निर्मिती आणि व्यवस्थापन कसे केले, आपल्या जमिनीतील गौण खनिजांचा ताबा कसा घेतला आणि जलस्रोतांचे व्यवस्थापन कसे केले, यासह इतर अनेक कामगिरींचे तपशील दिले आहेत.

सशक्त ग्रामसभेमुळे आर्थिक घडामोडींमध्ये वाढ

खामधोगी हे छत्तीसगडमधील उत्तर बस्तर, कांकेर जिल्ह्यातील 443 लोकसंख्येचे एक गाव आहे, जे पाचव्या अनुसूची क्षेत्रांतर्गत येते. छत्तीसगड पेसा नियम 2022 नुसार या गावात ग्रामसभेची स्थापना करण्यात आली.

दुर्गम ग्रामीण भागात राहणारे गावकरी विकासासाठी आणि उपजीविकेचे पर्याय शोधण्यासाठी धडपडत होते. त्यांच्याकडे तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव होता आणि ते उपजीविकेच्या पारंपरिक साधनांवर अवलंबून होते. त्यापैकी बरेच जण दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत होते. ग्रामसभेची स्थापना होऊनही लोकांचा सहभाग अल्प होता.

या आव्हानांवर मात करण्यासाठी गावकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन विविध समित्यांमध्ये संघटित करण्यात आले. या प्रशिक्षणामुळे त्यांना तांत्रिक ज्ञान प्राप्त झाले. सामुदायिक सहभाग वाढवण्यासाठी ग्रामसभेच्या निर्णय प्रक्रियेच्या बैठकांमध्ये प्रत्येक कुटुंबातील एक पुरुष आणि एका महिलेची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली.

या उपक्रमांमुळे गावकऱ्यांनी वनोत्पादने गोळा करणे, मत्स्यपालन, बांबूचे तराफे बनवणे यासारखे इतर उपक्रम सुरू केले, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढले. ग्रामसभेच्या नेतृत्वाखालील या उपक्रमांमुळे समुदाय एकत्र येऊन गावाचे कामकाज व्यवस्थापित करण्यास आणि शाश्वत उपजीविकेला चालना देण्यास मदत झाली.

पारंपरिक पद्धतींचा पेसा कायद्याच्या तरतुदींशी मेळ

पेसा कायदा आदिवासी समुदायांना त्यांच्या पारंपरिक सांस्कृतिक आणि आर्थिक पद्धती सुरू ठेवण्याचा अधिकार देतो. चिलगोजा पाइन नट्स हे हिमाचल प्रदेशातील किन्नौर जिल्ह्यातील एक मौल्यवान वन उत्पादन आहे. रारंग ग्रामपंचायत पारंपरिकरित्या आपल्या चालीरीतींनुसार या नट्सची कापणी करते.

हिमाचल प्रदेश पेसा नियम 2011 नुसार, राज्यातील वन विभागाने वन उत्पादनांच्या काढणीसाठी कोणतीही योजना तयार करण्यापूर्वी ग्रामसभेशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक आहे. शिवाय, हे नियम असेही सांगतात की, समुदायांना त्यांच्या पारंपरिक पद्धतींनुसार, अगदी त्यांच्या गावाच्या सीमेबाहेरही, गौण वन उत्पादनांचे व्यवस्थापन करण्याचा आणि त्यांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे.

या नियमांमुळे रारंग ग्रामपंचायत आपल्या पारंपरिक कायदे आणि प्रथांची अंमलबजावणी करू शकली. सुक्या मेव्याची व्यापाऱ्यांना होणारी विक्री सर्व कुटुंबांमध्ये समान वाटली जाते. प्रत्येक कुटुंबाने पीक गोळा करण्यासाठी काही लोक पाठवणे अपेक्षित असते. जंगलातील भूखंड आधीच कुटुंबांना वाटून दिलेले असतात आणि या भूखंडांवर कुटुंबांचे पूर्ण नियंत्रण असते.

पेसा कायद्याने समानता आणि सर्वसमावेशकता बळकट केली आहे, सामुदायिक निर्णय घेण्याची शक्ती संस्थांना दिली आहे, पारंपरिक प्रथांचे जतन केले आहे तसेच शाश्वत संसाधन व्यवस्थापनासाठी मार्ग मोकळा केला आहे.

गौण खनिजांचे व्यवस्थापन तळागाळातील परिवर्तनाकडे नेते

वाडागुडेम गाव गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात वसलेले आहे, जे वाळू उत्खननासाठी एक प्रमुख ठिकाण आहे. या गावाने आपल्या भागातील वाळू उत्खननाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक आदिवासी वाळू उत्खनन सहकारी संस्था स्थापन केली. या उपक्रमामुळे 100 कुटुंबे संस्थेमध्ये थेट भागधारक बनली. ग्रामसभेने या संस्थेला नदीच्या पात्रातून वाळू उत्खननाचे अधिकार मंजूर केले. या उत्खनन कार्यामुळे दरवर्षी 40 लाख रुपयांचा महसूल मिळतो. हा निधी गावाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि उपजीविकेच्या साधनांना सहाय्य करण्यासाठी वापरला जातो. पंचायतीला टंकन शुल्कातूनही महसूल मिळतो, जो समुदाय विकासासाठी वापरला जातो.

पेसा कायद्यामुळे आदिवासी कल्याण, स्वयंरोजगार आणि ग्रामीण विकासाला लक्षणीय चालना मिळाली असून आदिवासी समुदायांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम बनवले आहे.

पेसा कायद्याद्वारे विस्थापनाला प्रतिकार

राजस्थानच्या उदयपूर जिल्ह्यातील भीम तलाई या दुर्गम गावाच्या आसपासच्या परिसराचे वन विभागाने सर्वेक्षण केले, तेव्हा त्यांनी त्या गावाचा आणि इतर चार महसूल गावांचा 'फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्या'मध्ये समावेश केला. हे अभयारण्य 500 चौरस किलोमीटर परिसरात पसरलेले असून, त्याची सीमा गुजरातला लागून आहे. वन विभागाने या आदिवासी भागाला नाजूक अधिवास म्हणून घोषित केले आणि पिढ्यानपिढ्या तेथे राहणाऱ्या भिल्ल आदिवासी समुदायाचे विस्थापन सुरू केले.

एका सेवाभावी संस्थेच्या मदतीने गावकऱ्यांनी पेसा कायद्यांतर्गत स्वतःला ग्रामसभेच्या रूपात संघटित केले. त्या संस्थेने कायदेशीर जागृतीचे प्रशिक्षणही दिले. ग्रामसभेने एक विशेष बैठक घेऊन एकमताने ठराव मंजूर केला की, गाव खाली केले जाणार नाही. यासाठी त्यांनी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 चा संदर्भ दिला, ज्यानुसार कोणत्याही जमीन संपादनापूर्वी ग्रामसभेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. मेडी ग्रामपंचायतीने या ठरावाला मंजुरी दिली. आज, भिल्ल समुदाय पेसा कायद्यांतर्गत आपल्या परंपरा आणि जमिनीचे संरक्षण झाल्यामुळे सुरक्षितपणे जीवन जगत आहे.

निष्कर्ष

पेसा महोत्सव हा पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये स्व-शासनाला बळकटी देण्यासाठी भारत सरकारच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकतो. धोरणात्मक सुधारणा, क्षमता-बांधणी, सांस्कृतिक दस्तऐवजीकरण, डिजिटल उपक्रम आणि समुदाय-नेतृत्व असलेल्या प्रशासकीय प्रयत्नांद्वारे, पंचायती राज मंत्रालय ग्रामसभांना बळकट आणि सक्षम करत आहे. हे प्रयत्न समुदाय-नेतृत्व असलेल्या प्रशासनाला प्रोत्साहन देतात आणि आदिवासी समुदाय आपल्या स्वतःच्या विकासाला आकार देण्यात केंद्रीय भूमिका बजावतील, याची खात्री करतात.

संदर्भ

• https://x.com/mopr_goi/status/1998628574266380451/photo/1
• https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PESAAct1996_0.pdf
• chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mea.gov.in/images/pdf1/s5.pdf
• https://secforuts.mha.gov.in/73rd-amendment-of-panchayati-raj-in-india/
• chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s316026d60ff9b54410b3435b403afd226/uploads/2023/02/2023022123-1.pdf
• https://panchayat.gov.in/en/pesa-act/

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लीक करा

* * *

नेहा कुलकर्णी/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे