पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 16 नोव्हेंबर 2025

ठळक मुद्दे

• 16 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जाणारा राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन हा प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचा वर्धापनदिन आहे.
• भारतातील नोंदणीकृत प्रकाशनांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली असून 2004-05 मधील 60,143 वरून ती 2024-25 मध्ये 1.54 लाखांवर पोहोचली आहे.
• कार्यरत पत्रकार कायदा, 1955 तसेच पत्रकारिता आणि नियतकालिक नोंदणी कायदा, 2023 सारख्या अलीकडील सुधारणांमुळे पत्रकारांच्या हक्कांचे संरक्षण होते आणि माध्यम नियमनाचे आधुनिकीकरण घडून येते.
• प्रेस सेवा पोर्टलने नियतकालिकांची नोंदणी डिजिटल केली आहे, 40,000 प्रकाशकांना या प्रणालीवर आणले आहे आणि सहा महिन्यांत 3,000 मुद्रणालयांची नोंदणी केली आहे, ज्यामुळे प्रकाशकांसाठी व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे.
• पीआरपी (प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरियॉडिकल्स ॲक्ट) 2023 आणि प्रेस सेवा पोर्टल नियतकालिकांच्या नोंदणीचे आधुनिकीकरण आणि डिजिटायझेशन करतात, ज्यामुळे प्रकाशकांसाठी व्यवसाय करणे सुलभ होते.

प्रस्तावना

16 नोव्हेंबर रोजी भारत राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन साजरा करतो, जो आपल्या समाजात स्वतंत्र आणि जबाबदार पत्रकारितेच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा सन्मान करतो. माध्यमांना अनेकदा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते, जे जनमत घडवण्यात, विकासाला चालना देण्यात आणि सत्तेला जबाबदार धरण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्रगतीचे एक शक्तिशाली साधन म्हणून, पत्रकारिता पूर्वग्रहांपासून मुक्त राहणे आणि जनतेला माहिती देण्याचे व शिक्षित करण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे. अनेक वर्षांपासून, माध्यमे लाखो लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तसेच पारदर्शकता वाढवण्यासाठी अग्रस्थानी आहेत.

राष्ट्रीय पत्रकार स्वातंत्र्याची मुळे

राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन (16 नोव्हेंबर) हा 1965 च्या भारतीय पत्रकार परिषद कायद्यांतर्गत 1966 मधील प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या स्थापनेचे प्रतीक आहे. 1965 चा कायदा नंतर 1975 मध्ये रद्द करण्यात आला आणि त्यानंतर एक नवीन कायदा लागू करण्यात आला. या नवीन कायद्यानुसार, 1979 मध्ये प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाची पुनर्रचना करण्यात आली. एक स्वतंत्र संस्था म्हणून स्थापन झालेल्या पीसीआयची प्राथमिक भूमिका ही आहे की, बाह्य प्रभावांपासून मुक्त राहून उच्च दर्जाची पत्रकारिता राखली जाईल याची खात्री करणे. परिषदेची कल्पना सर्वप्रथम 1956 मध्ये पहिल्या पत्रकार आयोगाने मांडली होती, ज्याने पत्रकार स्वातंत्र्याचे संरक्षण आणि नैतिक पत्रकारितेला प्रोत्साहन देण्याच्या गरजेवर भर दिला होता.

भारताचे चैतन्यमयी माध्यम क्षेत्र वाढतच आहे; नोंदणीकृत प्रकाशनांची संख्या 2004-05 मधील 60,143 वरून 2024-25 मध्ये 1.54 लाखांपर्यंत वाढली आहे, जी वृत्तपत्रांची वाढती पोहोच आणि सामर्थ्य दर्शवते.

हा दिवस लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या स्वतंत्र आणि जबाबदार पत्रकारितेचे प्रतीक आहे. पत्रकारितेतील उत्कृष्टतेसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार आणि स्मरणिकेचे प्रकाशन यासह विविध उपक्रमांद्वारे हा दिवस साजरा केला जातो.

पत्रकारितेतील उत्कृष्टतेसाठीचा राष्ट्रीय पुरस्कार मुद्रित माध्यमांमधील उत्कृष्ट योगदानाचा सन्मान करतो. राष्ट्रीय पत्रकारिता दिनानिमित्त दरवर्षी प्रदान केले जाणारे हे पुरस्कार विविध क्षेत्रांतील अपवादात्मक पत्रकारांची निवड करतात, ज्यात प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार हा सर्वोच्च सन्मान आहे.

स्मरणिका हे वर्षाच्या संकल्पनेवर आधारित नेत्यांचे सदिच्छा संदेश आणि माध्यम तज्ञ व शिक्षणतज्ञांचे लेख यांचा संग्रह आहे. राष्ट्रीय पत्रकारिता दिनी प्रकाशित झालेल्या या स्मरणिकेत पुरस्कार विजेत्यांच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकण्यात आला असून, लेख आणि छायाचित्रांच्या माध्यमातून त्यांचे कार्य प्रदर्शित केले आहे.

माध्यम प्रशासन: प्रमुख उपक्रम आणि कायदेशीर सुधारणा

भारताच्या माध्यम प्रशासनाच्या चौकटीमध्ये प्रेस स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी, नैतिक पत्रकारितेला बळकटी देण्यासाठी, नियामक प्रक्रियांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तसेच माध्यम व्यावसायिकांना पाठिंबा देण्यासाठी तयार केलेल्या संस्था, कायदे आणि उपक्रमांचा एक मजबूत संच यांचा समावेश आहे. भारतीय प्रेस परिषद आणि भारतीय प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांसारख्या वैधानिक संस्थांपासून ते पीआरपी कायदा, 2023 आणि डिजिटल प्रेस सेवा पोर्टलसारख्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांपर्यंत, तसेच समर्पित प्रशिक्षण संस्था आणि कल्याणकारी योजनांपर्यंत, ही संपूर्ण व्यवस्था एकत्रितपणे देशाच्या माध्यम क्षेत्राची सचोटी, उत्तरदायित्व आणि विकास यांची जपणूक करते.

प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआय)

1956 मध्ये स्थापन झालेली प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआय) ही संस्था भारतातील मुद्रित माध्यमांच्या विकासाशी जोडलेली आहे. मुद्रित माध्यमांनी, विशेषतः वृत्तपत्रांनी, जनतेला माहिती देऊन, सामाजिक समस्यांचे विश्लेषण करून आणि सामाजिक विकासाला चालना देऊन भारताच्या लोकशाहीचे दीर्घकाळापासून संगोपन केले आहे. गौरवशाली इतिहास असलेल्या या माध्यमांनी नागरिकांना त्यांच्यावर परिणाम करणाऱ्या बाबींमध्ये गुंतवून ठेवले आहे. नियतकालिकांच्या नोंदणीवर देखरेख ठेवणारी संस्था म्हणून, ती या वारशाची आणि चालू असलेल्या प्रगतीची एक भागीदार आहे.

पूर्वी 'रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया' किंवा आरएनआय म्हणून ओळखली जाणारी पीआरजीआय ही प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरियॉडिकल्स ॲक्ट, 2023 नुसार एक वैधानिक संस्था आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात जनमत घडवण्यात आणि लोकांची ऊर्जा योग्य दिशेने वळवण्यात प्रेसने महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वातंत्र्यलढ्यातील मुद्रित माध्यमांची भूमिका आणि लोकशाही मजबूत करण्यात ती भविष्यातही बजावू शकणारी भूमिका याची जाणीव असल्याने, स्वतंत्र भारताच्या सरकारने १९५६ मध्ये पहिला प्रेस आयोग स्थापन केला. या आयोगाला भारतातील प्रेसच्या स्थितीचे परीक्षण करणे आणि दीर्घकाळात तिच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिफारसी करणे, हे कार्य सोपवण्यात आले होते.

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय)

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) ही एक वैधानिक स्वायत्त संस्था असून, तिची स्थापना प्रेस कौन्सिल कायदा, 1978 अंतर्गत मुख्यत्वेकरून वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी आणि देशातील वृत्तपत्रे व वृत्तसंस्थांचा दर्जा सुधारण्यासाठी करण्यात आली आहे. पीसीआय प्रेस कौन्सिल कायदा, 1978 च्या कलम 13 अंतर्गत, वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाबाबत, पत्रकारांवरील शारीरिक हल्ले/आक्रमणे इत्यादींबाबत 'प्रेसकडून' दाखल केलेल्या तक्रारींचा विचार करते आणि प्रेस कौन्सिल (चौकशी प्रक्रिया) विनियम, 1979 च्या तरतुदींनुसार त्यावर प्रक्रिया करते. प्रेस स्वातंत्र्याशी संबंधित महत्त्वाच्या समस्यांशी निगडित तसेच त्याचा उच्च दर्जा जपण्यासंदर्भातील बाबींची पीसीआयला स्वतःहून दखल घेण्याचा अधिकार देखील आहे.

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) आपल्या स्थापनेपासूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे आणि भारतातील माध्यमे स्वतंत्र राहून उच्च नैतिक मानकांचे पालन करतील याची खात्री केली आहे. गेल्या काही वर्षांतील परिषदेच्या प्रमुख घडामोडी आणि उपक्रमांचा हा एक संक्षिप्त आढावा :

• 2023: एलजीबीटीक्यू+ समुदायाचे प्रतिनिधित्व: पीसीआयने माध्यमांमध्ये एलजीबीटीक्यू+ समुदायाच्या प्रतिनिधित्वावर एक अहवाल स्वीकारला, जो निष्पक्ष आणि जबाबदार वार्तांकनाला प्रोत्साहन देतो.
• 2023: नैसर्गिक आपत्तींवरील वार्तांकनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे: परिषदेने नैसर्गिक आपत्तींदरम्यान बातम्या देणाऱ्या माध्यम व्यावसायिकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली, ज्यात वार्तांकनामध्ये संवेदनशीलता आणि अचूकतेवर भर देण्यात आला आहे.
• पीसीआयने पत्रकारितेच्या आचारसंहिता नियमांमध्ये सुधारणा करून पत्रकारितेच्या नैतिकतेसाठी आपला पाठपुरावा सुरू ठेवला, ज्यामुळे पत्रकार अनेक वर्षे व्यावसायिक आणि नैतिक मानकांचे पालन करतील याची खात्री झाली.

आंतरराष्ट्रीय सहभाग:

• पीसीआयने इंडोनेशिया, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांमधील प्रेस कौन्सिलसोबत सामंजस्य करार केले आहेत, ज्याचा उद्देश परस्पर सहकार्य वाढवणे आणि जागतिक स्तरावर वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला चालना देणे हा आहे.

इंटर्नशिप कार्यक्रम आणि शैक्षणिक उपक्रम:

• प्रेस स्वातंत्र्याबाबत जबाबदारीची आणि जागरूकतेची भावना वाढवण्यासाठी पीसीआयने पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता-आधारित इंटर्नशिप सुरू केली आहे. समर इंटर्नशिप प्रोग्राम (SIP) आणि विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम (WIP) विद्यार्थ्यांना पीसीआयच्या कामात सहभागी होण्याची संधी देतात.

पीसीआयचे उपक्रम आणि पुढाकार हे संपूर्ण भारतभर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत्रकार स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे, नैतिक मानके जपून ठेवणे आणि पत्रकारांच्या व्यावसायिक विकासाला पाठिंबा देणे याप्रती असलेल्या तिच्या निरंतर वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहेत.

तुम्हाला माहीत आहे का?

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने जारी केलेले पत्रकारितेच्या वर्तणुकीचे नियम हे मुद्रित माध्यमांमधील नैतिक वार्तांकनासाठी मार्गदर्शक आराखडा म्हणून काम करतात. वृत्तपत्रांना या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. हे नियम इतर तरतुदींव्यतिरिक्त, खोट्या, बदनामीकारक किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांच्या प्रकाशनाला परावृत्त करतात. प्रेस कौन्सिलला प्रेस कौन्सिल कायद्याच्या कलम 14 अंतर्गत या नियमांच्या कथित उल्लंघनांची चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत आणि ते योग्यतेनुसार वृत्तपत्रे, संपादक किंवा पत्रकारांना इशारा देऊ शकतात, ताकीद देऊ शकतात किंवा त्यांची निर्भर्त्सना करू शकतात.

वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांची नोंदणी (पीआरपी) कायदा, 2023

29 डिसेंबर 2023 रोजी अधिसूचित आणि 1 मार्च 2024 पासून लागू झालेला वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांची नोंदणी कायदा, 2023 (पीआरपी कायदा), 1867 च्या वसाहतकालीन पीआरबी कायद्याचे आधुनिकीकरण करतो आणि त्याची जागा घेतो. हा कायदा प्रेस सेवा पोर्टलद्वारे लागू केलेली, एकाच वेळी शीर्षक वाटप आणि नोंदणीसाठी एक पूर्णपणे ऑनलाइन, एकात्मिक प्रणाली सादर करतो. हा कायदा आरएनआय चे नाव बदलून प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआय) असे करतो, कार्यपद्धती सुलभ करतो, प्रत्यक्ष संपर्क प्रक्रिया काढून टाकतो, अनुपालनाचा भार कमी करतो आणि कार्यपद्धतीतील चुकांचे गुन्हेगारीकरण रद्द करतो. सोबतचे पीआरपी नियम, 2024, कार्यान्वयन आराखडा प्रदान करतात जे नियतकालिकांसाठी एक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि समकालीन नियामक प्रणाली एकत्रितपणे तयार करतात.

प्रेस सेवा पोर्टल

प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारे प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी कायदा, 2023 (पीआरपी कायदा, 2023) अंतर्गत विकसित केलेल्या 'प्रेस सेवा पोर्टल'ने नियतकालिकांच्या नोंदणी आणि नियमनासाठी एक पूर्णपणे डिजिटल आणि कागदविरहित प्रणाली सुरू केली आहे. सर्व प्रक्रिया स्वयंचलित करून या पोर्टलने प्रकाशन क्षेत्रात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि व्यवसाय सुलभता वाढवली आहे.

या पोर्टलने पूर्णपणे डिजिटल, कागदविरहित प्रणालीद्वारे नियतकालिकांची नोंदणी आणि नियमन प्रक्रिया बदलून टाकली आहे आणि प्रकाशकांसाठी व्यवसाय सुलभता वाढवली आहे. सहा महिन्यांत 40,000 प्रकाशक या प्रणालीशी जोडले गेले आहेत, 37,000 वार्षिक विवरणपत्रे दाखल झाली आहेत आणि 3,000 मुद्रणालयांची नोंदणी झाली आहे, जे या प्रणालीच्या व्यापक स्वीकृतीचे द्योतक आहे. एक समर्पित वेबसाइट या पोर्टलला पूरक आहे, जी आवश्यक माहितीपर्यंत पोहोच प्रदान करते आणि वापरकर्त्यांशी सुलभ संवादासाठी एआय-आधारित चॅटबॉटची सुविधा देते.

स्वयंचलनाचे फायदे

• शीर्षक नोंदणी आणि संबंधित मंजुरीसाठी ऑनलाइन सेवा.
• ई-स्वाक्षरी सुविधेसह कागदविरहित प्रक्रिया.
• अखंड व्यवहारांसाठी एकात्मिक थेट पेमेंट गेटवे.
• सत्यता सुनिश्चित करणारे क्यूआर कोड-सक्षम डिजिटल प्रमाणपत्र.
• प्रेस मालकांसाठी प्रेसच्या तपशीलांची ऑनलाइन नोंद आणि अद्यतनीकरण करण्यासाठी समर्पित मॉड्यूल.
• नोंदणी स्थितीचा रिअल-टाइम मागोवा.
• त्वरित निवारणासाठी चॅटबॉट-आधारित तक्रार निवारण प्रणाली.

एकत्रितपणे, ही वैशिष्ट्ये माध्यम नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या आणि संपूर्ण भारतातील प्रकाशकांसाठी एक पारदर्शक, जबाबदार आणि तंत्रज्ञान-आधारित परिसंस्था सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहेत.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आयआयएमसी)

17 ऑगस्ट 1965 रोजी उद्घाटन झालेल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशनची सुरुवात युनेस्कोच्या दोन सल्लागारांसह लहान कर्मचाऱ्यांच्या चमूसह झाली.

सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये संस्थेने प्रामुख्याने केंद्रीय माहिती सेवा अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आयोजित केले आणि मर्यादित प्रमाणात संशोधन अभ्यास हाती घेतले. 1969 मध्ये आफ्रिकन-आशियाई देशांतील मध्यमस्तरावरील कार्यरत पत्रकारांसाठी 'विकसनशील देशांसाठी पत्रकारितेतील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम' हा एक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांच्या विविध माध्यम आणि प्रसिद्धी विभागांमध्ये काम करणाऱ्या संवाद व्यावसायिकांच्या प्रशिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संस्थेने एक आठवड्यापासून ते तीन महिन्यांपर्यंतचे विविध विशेष अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू केले. कालांतराने, आयआयएमसीने नियमित पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू केले.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आय आय एम सी) ने सप्टेंबर 2017 मध्ये श्री लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठासोबत संयुक्तपणे संस्कृत पत्रकारितेमध्ये तीन महिन्यांचा प्रगत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी सामंजस्य करार केला. हे प्रमाणपत्र या दोन संस्थांद्वारे संयुक्तपणे दिले जाते. संस्कृत पत्रकारितेतील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम फेब्रुवारी 2018 मध्ये सुरू झाला. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन उर्दू, ओडिया, मराठी आणि मल्याळम भाषांमध्ये पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम चालवते. विशेष पत्रकारिता कार्यक्रम सुरू करून आणि भाषिक अभ्यासक्रमांचा विस्तार करून आयआयएमसी एक सर्वसमावेशक माध्यम परिसंस्था विकसित करत आहे आणि उद्याच्या पत्रकारांना घडवण्यासाठी व भारतीय माध्यमांमध्ये विविध आवाजांना सक्षम करण्यासाठी आपली वचनबद्धता दर्शवत आहे.

या संस्थेने स्थापनेपासून एकूण 700 असे अभ्यासक्रम आयोजित केले आहेत आणि भारत व परदेशातील 15,000 हून अधिक व्यक्तींना प्रशिक्षण दिले आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ही कुशल माध्यम व्यावसायिक घडवण्यात एक आधारस्तंभ म्हणून उभी आहे आणि भारतीय व आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांना नैतिक पत्रकारितेची मूल्ये जपण्यासाठी सातत्याने सक्षम करत आहे.

2024 मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने आयआयएमसी नवी दिल्ली आणि जम्मू (जम्मू आणि काश्मीर), अमरावती (महाराष्ट्र), ऐझॉल (मिझोरम), कोट्टायम (केरळ) आणि ढेंकनाल (ओडिशा) येथील त्यांच्या पाच प्रादेशिक कॅम्पसना एका विशिष्ट श्रेणी अंतर्गत 'अभिमत विद्यापीठ' म्हणून घोषित केले. या उन्नत दर्जामुळे आयआयएमसीला डॉक्टरेट पदवीसह इतर पदव्या प्रदान करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

पत्रकार कल्याण योजना

ही योजना मूलतः 2001 साली सुरू करण्यात आली होती आणि 2019 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. पत्रकार कल्याण योजनेचा (JWS) मुख्य उद्देश अत्यंत कठीण परिस्थितीत असलेल्या पत्रकारांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत करणे हा आहे. या योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेली मदत:

1. अत्यंत बिकट परिस्थितीमुळे पत्रकाराचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला 5 लाख रुपयांपर्यंतची मदत.
2. कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास, पत्रकाराला 5 लाख रुपयांपर्यंतची मदत.
3. सीजीएचएस/विमा योजनेअंतर्गत संरक्षण मिळत नसल्यास, गंभीर आजारांच्या (कर्करोग, मूत्रपिंड निकामी होणे, हृदयशस्त्रक्रिया, अँजिओप्लास्टी, मेंदूतील रक्तस्राव, पक्षाघाताचा झटका इत्यादी) उपचारांसाठी 3 लाख रुपयांपर्यंतची मदत; ही मदत 65 वर्षांवरील बिगर-मान्यताप्राप्त पत्रकारांना उपलब्ध नाही (समितीद्वारे वयोमर्यादेत शिथिलता दिली जाऊ शकते).
4. अपघातामुळे झालेल्या आणि रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता असलेल्या गंभीर दुखापतींसाठी सीजीएचएस/विमा योजनेअंतर्गत संरक्षण मिळत नसल्यास, 2 लाख रुपयांपर्यंतची मदत; बिगर-मान्यताप्राप्त पत्रकारांसाठी, (ii), (iii), (iv) अंतर्गत मदत 5 वर्षांच्या कामासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल, तसेच प्रत्येक अतिरिक्त 5 वर्षांसाठी १ लाख रुपये, विहित कमाल मर्यादेपर्यंत.

कार्यरत पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवेच्या अटी) आणि संकीर्ण तरतुदी अधिनियम, 1955

हा अधिनियम कार्यरत पत्रकार आणि गैर-पत्रकार वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराच्या अटींचे नियमन करतो. यामध्ये कामाचे तास, सुट्ट्यांचे हक्क आणि वेतन निश्चिती यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. हा अधिनियम वृत्तपत्र उद्योगातील वेतन दरांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि ते निश्चित करण्यासाठी वेतन मंडळाच्या स्थापनेची तरतूद देखील करतो.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम, 1952

हा अधिनियम 31 डिसेंबर 1956 पासून वृत्तपत्र आस्थापनांना लागू आहे आणि डिसेंबर 2007 मध्ये याची व्याप्ती खाजगी क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. या आस्थापनांमधील कर्मचारी ईपीएफ योजनांअंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभांसाठी पात्र आहेत. याव्यतिरिक्त, कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) अधिनियम, 1948 अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या युनिट्समधील, दरमहा ₹21,000 पर्यंत पगार मिळवणारे प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मचारी त्यांच्या पात्रतेनुसार ईएसआय लाभांचा फायदा घेण्यासाठी पात्र आहेत.

निष्कर्ष

राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन 2025 हा लोकशाहीचा एक आधारस्तंभ म्हणून स्वतंत्र, जबाबदार आणि स्वायत्त पत्रकारितेच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा गौरव करतो, तसेच पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सार्वजनिक जागृतीमधील तिच्या योगदानावर भर देतो. प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरियॉडिकल्स ॲक्ट, 2023 आणि पूर्णपणे डिजिटल प्रेस सेवा पोर्टलसारख्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांद्वारे, सरकारने नोंदणी प्रक्रिया आधुनिक आणि सुलभ केली आहे ज्यामुळे प्रकाशकांसाठी व्यवसाय करणे सोपे झाले आहे. नैतिक पत्रकारिता जपण्यासाठी, सर्वसमावेशकतेला चालना देण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभाग घेण्यासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यांचे अथक प्रयत्न एका सशक्त माध्यम परिसंस्थेप्रती भारताची वचनबद्धता अधोरेखित करतात. हा दिवस लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आणि नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या चिरस्थायी महत्त्वाचे स्मरण करून देतो. राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन 2025 हा देशाला माहिती देण्यासाठी आणि शिक्षित करण्यासाठी माध्यमांच्या अखंड समर्पणाला वाहिलेली एक आदरांजली आहे.

संदर्भ

Ministry of Information and Broadcasting

• Annual Report 2023-24: https://mib.gov.in/sites/default/files/2024-10/annual-report-2023-24-english.pdf
• Statistical Handbook on Media and Entertainment Sector: https://mib.gov.in/flipbook/93
• 11 year Achievements
  • https://iimc.gov.in/overview
  • https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150335
  • https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2008020
  • https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2122945
  • https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/1931749/1/AU2115.pdf
  • https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/951492/1/AS110.pdf
  • https://sansad.in/getFile/annex/260/AU90.pdf?source=pqars

Press Council of India

• https://www.presscouncil.nic.in/ResumeOfPCI.aspx

Press Registrar General of India

• https://prgi.gov.in/what-we-were
• https://prgi.gov.in/about-us/prp-act-2023
• https://prgi.gov.in/about-us/history

PIB Backgrounders

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153422&ModuleId=3

Ministry of Labour and Employment

• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1705414&reg=3&lang=1

Press Information Bureau

• https://accreditation.pib.gov.in/jws/guidelines_english.pdf

राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन 2025

* * *

आशिष सांगळे/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे