पत्र सूचना कार्यालय

• ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ , 2025, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ।
• ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
• ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਟੈਕ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਆਦਰਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰਵਅਨੁਮਾਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।troduction

ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਪਰਕ, ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿਲ , 2025, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ , 2025 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ  ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਿਰਤ ਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (1960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਸਕੀਮ 1971 ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੂਮੀਹੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (1993) ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਰੋਸਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪੂਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। 1977 ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ 2005 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 58.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਭਗ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ।

ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਰਚੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਲਗਭਗ ਢਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿਲ  ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਰਕ

ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2011-12 ਵਿੱਚ 27.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਦੀ ਖਪਤ, ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਲਾਈ ਕਵਰੇਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ  2025 ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ, 2025

ਇਹ ਬਿਲ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਮ-ਮੁਕਤ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 305 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:

• ਪਾਣੀ-ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ
• ਮੁੱਖ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
• ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
• ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ

ਸਿਰਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਬਨਾਮ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ –ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ, 2025

ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ  ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਜਵਾਬਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਲਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ 1,51,282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਿੱਸਾ 95,692.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗਤ-ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਅਨੁਪਾਤ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 90:10 ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਿਆਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਭ –ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ

ਇਹ ਬਿਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੰਡਾਰਣ, ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਜੀਵਿਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਚਿਤ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ-ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਠਹਿਰਾਅ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਿਰਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਾਈ, ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੰਮ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ

• ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਾਲਣਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਆਡਿਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ  ਕਰਨ ਲਈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਰਟੀਕਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ GPS ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ MIS ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਜਨਤਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ-ਆਡਿਟ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮਾਣ) ਬਿਲ, 2025, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ,  ਇਹ ਬਿਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਦਰਭ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/SocialAuditFindings/SAU_FMRecoveryReport.aspx?lflag=eng&fin_year=2024-2025&source=national&labels=labels&rep_type=SoA&Digest=3uRMVt6308BGCW2QZYttXQ

Lok Sabha Bill

https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/As intro1216202512439PM.pdf?source=legislation

News on Air

https://www.newsonair.gov.in/indias-extreme-poverty-falls-to-5-3-in-2022-2023-says-world-bank/

PIB Press Releases

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=155090&NoteId=155090&ModuleId=3&reg=3&lang=2

Click here to see pdf

***

ਪੀਆਈਬੀ ਰਿਸਰਚ/ਏਕੇ