पत्र सूचना कार्यालय

ठळक मुद्दे

• भारताने 2030 पर्यंत वार्षिक 5 दशलक्ष मेट्रिक टन हरित हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे.
• व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदरात, बंदर-आधारित पायलट (प्रायोगिक तत्वावर) हरित हायड्रोजन प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे आणि कांडला येथील दीनदयाळ बंदर प्राधिकरणाने मेगावॅट-स्केल स्वदेशी हरित हायड्रोजन सुविधा सुरू केली आहे.
• हायड्रोजन मोबिलिटी पायलट प्रकल्प 10  मार्गांवर सुरू करण्यात आले असून, यात 37 इंधन सेल आणि हायड्रोजन अंतर्गत ज्वलन इंजिन वाहनांचा समावेश होता.
• या मोहिमेमुळे 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि जीवाश्म इंधनाची 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची आयात कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.

परिचय

भारताने जीवाश्म इंधनावरील आपले अवलंबित्व कमी केले असून, देशांतर्गत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनात वाढ केली आहे. त्यामुळे भारताचे ऊर्जा संक्रमण निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करत आहे. हे भारताच्या 2047 साला पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या आणि 2070 साला पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. या संक्रमणात, हरित हायड्रोजन, हा एक स्वच्छ, आवश्यकतेनुसार उत्पादन करता येण्याजोग्या इंधनाचा पर्याय म्हणून उदयाला आला आहे. हा पर्याय, कार्बन उत्सर्जनात भर घालणाऱ्या क्षेत्रांना कार्बनमुक्त करू शकतो, जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करू शकतो आणि ऊर्जा सुरक्षा आणि औद्योगिक विकासाच्या भारताच्या उद्दिष्टांना समर्थन देऊ शकतो.

भारत सरकारने 2023 मध्ये राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन (एनजीएचएम), हा व्यापक कार्यक्रम  सुरू केला असून, हरित हायड्रोजन परिसंस्था स्थापित करणे आणि या क्षेत्रातील संधी आणि आव्हानांना पद्धतशीर प्रतिसाद देणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे.

उद्दिष्ट

हे मिशन केवळ ऊर्जा उपक्रमापेक्षा अधिक असून, ते औद्योगिक स्पर्धात्मकता, आयातीमध्ये कपात आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षिततेकडे नेणारा एक धोरणात्मक मार्ग आहे, जो शाश्वततेला  आत्मनिर्भरतेशी जोडतो.

हरित हायड्रोजन

हरित हायड्रोजन हा जीवाश्म इंधनाऐवजी सौर अथवा पवन ऊर्जेसारख्या अक्षय ऊर्जेचा वापर करून तयार केला जातो. या प्रक्रियेत सौर पॅनेल अथवा पवन टर्बाइन द्वारे निर्माण झालेल्या विजेचा वापर करून, पाण्याचे इलेक्ट्रोलिसिसद्वारे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये विघटन केले जाते. भारत सरकारने अधिसूचित केलेल्या मानकांनुसार, जर या प्रक्रियेत होणारे एकूण कार्बन उत्सर्जन अत्यंत कमी असेल, म्हणजेच उत्पादन केलेल्या दर एक किलो हायड्रोजन मागे दोन किलोपेक्षा जास्त CO₂ (कार्बन डाय ऑक्साइड) नसेल, तर अशा प्रकारे बनवलेला हायड्रोजन "ग्रीन", म्हणजेच ‘हरित हायड्रोजन’ मानला जातो. कार्बन उत्सर्जन निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर बायोमासचे (कृषी कचरा) देखील हायड्रोजनमध्ये रूपांतर करून हरित हायड्रोजन तयार होतो.

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) चे उद्दीष्ट भारताला स्वच्छ हायड्रोजनमध्ये जागतिक नेतृत्व म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक असलेली क्षमता आणि परिसंस्था निर्माण करणे, हे आहे. 2030 पर्यंत, या अभियानाला 8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसह हरित हायड्रोजन उत्पादनासाठी समर्पित सुमारे 125 गिगावॅट नवीन नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमतेचे समर्थन मिळेल. या अभियानामुळे 6 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होतील, जीवाश्म इंधनाच्या आयतीमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक घट होईल आणि 2030 पर्यंत दरवर्षी सुमारे 50 दशलक्ष मेट्रिक टन हरितगृह वायू उत्सर्जन टाळता येईल अशी अपेक्षा आहे.

मे 2025 पर्यंत, 19 कंपन्यांकरिता दरवर्षी 862,000 टन ग्रीन हायड्रोजनची एकत्रित वार्षिक उत्पादन क्षमता निर्धारित करण्यात आली आहे आणि 15 कंपन्यांना 3,000 मेगावॅट वार्षिक इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन क्षमता प्रदान करण्यात आली आहे. भारताने पोलाद, वाहतूक आणि नौवहनक्षेत्रातही प्रायोगिक स्तरावरील प्रकल्प सुरू केला आहे.

एनजीएचएम अंतर्गत क्षेत्रीय नवोन्मेष आणि अंमलबजावणी

जानेवारी 2023 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनचा प्रारंभिक खर्च आर्थिक वर्ष 2029-30 पर्यंत 19,744 कोटी रुपये इतका आहे. यात यामध्ये स्ट्रॅटेजिक इंटरव्हेन्शन्स फॉर ग्रीन हायड्रोजन ट्रान्झिशन (एसआयजीएचटी) कार्यक्रमासाठी 17,490 कोटी रुपये, पायलट प्रोजेक्टसाठी 1,466 कोटी, संशोधन आणि विकाससाठी व 400 कोटी आणि मिशन अंतर्गत इतर घटकांसाठी 388 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

हे मिशन चार प्रमुख स्तंभांवर लक्ष केंद्रित करते, यात धोरण आणि नियामक चौकट, मागणी निर्मिती, संशोधन आणि विकास आणि नवोन्मेष, आणि पायाभूत सुविधा आणि परिसंस्थेचा विकास सुलभ करणे, याचा समावेश आहे. भारताला हरित हायड्रोजन उत्पादन, वापर आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थान मिळवून देणे, ही याचे उद्दिष्ट आहे.

मिशनच्या दृष्टिकोनाला चालना देण्यासाठी, सरकारने ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन आणि वापर वाढविण्यासाठी, देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मजबूत करण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.

 (i) ग्रीन हायड्रोजन ट्रान्झिशन (एसआयजीएचटी) योजनेसाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप: 2029-30 साला पर्यंत 17,490 कोटी रुपये खर्चाची आर्थिक प्रोत्साहन यंत्रणा, हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रोलायझरच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देते.

 (ii) हरित हायड्रोजन केंद्रांचा विकास: ऑक्टोबर 2025 मध्ये, नवीन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाने (एमएनआरइ) दीनदयाल बंदर प्राधिकरण (गुजरात), व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदर प्राधिकरण (तामिळनाडू) आणि पारादीप बंदर प्राधिकरण (ओडिशा) या तीन प्रमुख बंदरांना एनजीएचएम अंतर्गत ग्रीन हायड्रोजन हब म्हणून मान्यता देण्याची घोषणा केली. देशाच्या किनारपट्टी भागातील ही प्रवेशद्वारे, वापर आणि भविष्यातील निर्यातीसाठी एकात्मिक केंद्रे म्हणून काम करतील.

(iii) मानके, प्रमाणीकरण आणि सुरक्षितता: एप्रिल 2025 मध्ये सुरू करण्यात आलेली ग्रीन हायड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया (जीएचसीआय), संपूर्ण उत्पादन चक्रात हायड्रोजनच्या हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे मूल्यांकन करून हायड्रोजनला "हरित" म्हणून प्रमाणित करण्यासाठी एक राष्ट्रीय चौकट प्रदान करते. ही योजना ही सुनिश्चित करते की, केवळ अक्षय ऊर्जेचा वापर करून आणि निर्धारित उत्सर्जन मर्यादेत उत्पादन केलेल्या हायड्रोजनला अधिकृतपणे ‘ग्रीन हायड्रोजन’ म्हणून लेबल केले जाईल. तसेच, ही योजना उत्पादक, खरेदीदार आणि निर्यात बाजारपेठेला पारदर्शकता, शोध घेण्याची क्षमता आणि विश्वासार्हता प्रदान करते.

जीएचसीआय अंतर्गत, भारतातील कोणत्याही हरित हायड्रोजन उत्पादन सुविधेसाठी 'अंतिम प्रमाणपत्र' प्राप्त करणे अनिवार्य आहे, जे (अ) केंद्र अथवा राज्य सरकारांकडून अनुदान किंवा प्रोत्साहन प्राप्त करते, किंवा (ब) हायड्रोजनची देशांतर्गत (भारतात) विक्री अथवा वापर करते.  

ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी (बीईई) हे नोडल प्राधिकरण असून, ते प्रकल्पांचे निरीक्षण आणि प्रमाणीकरण करणाऱ्या संस्थांना मान्यता देण्यासाठी जबाबदार आहे.

(iv) स्ट्रॅटेजिक हायड्रोजन इनोव्हेशन पार्टनरशिप (एसएचआयपी): हे मिशन धोरणात्मक हायड्रोजन नवोन्मेष भागीदारी द्वारे संशोधन आणि विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला चालना देते. सरकारी संस्था, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असलेल्या सहयोगी संशोधनाद्वारे प्रगत, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या विकासाला समर्थन देण्यासाठी याची रचना केली गेली आहे. या कार्यक्रमात सरकार आणि उद्योग या दोघांच्याही योगदानासह एक समर्पित संशोधन आणि विकास निधी तयार करणे समाविष्ट आहे. एसएचआयपी अंतर्गत, बीएआरसी, इस्रो, सीएसआयआर, आयआयटी, आयआयएससी आणि इतर भागीदारांसारख्या राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थांच्या ताकदीचा फायदा घेण्यासाठी कन्सोर्टियम-आधारित संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाईल. हरित हायड्रोजन मूल्य साखळीत नवोन्मेषाला चालना देणे आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेला समर्थन देणे, ही याचे उद्दिष्ट आहे.

मिशन अंतर्गत समर्पित 400 कोटी रुपयांची संशोधन आणि विकास योजना आधीच हायड्रोजन उत्पादन, सुरक्षा प्रणाली, साठवणूक आणि औद्योगिक अनुप्रयोग यासारख्या क्षेत्रातील 23 अत्याधुनिक प्रकल्पांना बळ देत आहे. याव्यतिरिक्त, हायड्रोजन उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि वापरासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या स्टार्ट-अप्सना पाठिंबा देण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पासाठी 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या निधीसह 100 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि हायड्रोजन मूल्य साखळीतील खर्च कमी करणे हे या उपक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. जुलै 2025 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या संशोधन आणि विकास प्रस्तावांची दुसरी फेरी सहयोगी संशोधन आणि उद्योग क्षेत्राच्या सहभागावर भर देते, यात युरोपियन यूनियन-भारत व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदे अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सादर केलेले 30 पेक्षा जास्त संयुक्त प्रस्ताव समाविष्ट आहेत.

पथदर्शी आराखडा 

हा पथदर्शी आराखडा केवळ धोरणे तयार करणे आणि अनुदान देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी, देशांतर्गत उत्पादनाला पाठबळ देण्यासाठी आणि जीवाश्म-आधारित हायड्रोजन आणि कृषि-कचऱ्याला (फीडस्टॉक) पर्याय म्हणून, प्रमुख क्षेत्रांमध्ये देखील हरित हायड्रोजनच्या वापरला प्रोत्साहन दिले जात आहे. एनजीएचएम उद्योग, गतिशीलता आणि पायाभूत सुविधांमध्ये अनुप्रयोग सुलभ करत आहे.

उद्योग

• खते: जीवाश्म-इंधन-आधारित फीडस्टॉक ऐवजी ग्रीन अमोनिया. वार्षिक 7.24 लाख मेट्रिक टन एकूण खरेदी क्षमता असलेल्या खत निर्मिती केंद्रांना ग्रीन अमोनियाच्या दीर्घकालीन पुरवठ्यासाठी अलिकडेच एक लिलाव झाला, त्याची किंमत 55.75 रुपये प्रति किलो इतकी आहे.
• पेट्रोलियम शुद्धीकरण: या मिशनच्या माध्यमातून तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये जीवाश्म-आधारित हायड्रोजनच्या ऐवजी हरित हायड्रोजनचा अखंड पुरवठा केला जात आहे, त्यामुळे या आवश्यक उद्योगामधून होणारे कार्बन उत्सर्जन थेट कमी होत आहे.
• पोलाद: सार्वजनिक आणि खासगी पोलाद उत्पादकांच्या सहकार्याने लोह कपात आणि इतर प्रक्रिया अनुप्रयोगांसाठी हरित हायड्रोजनच्या वापराचे मूल्यांकन करण्यासाठी पाच पायलट प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. हे पायलट प्रकल्प भारतीय ऑपरेटिंग परिस्थितीत हायड्रोजन-आधारित स्टीलमेकिंगची तांत्रिक व्यवहार्यता, आर्थिक व्यवहार्यता आणि सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.

गतिशीलता आणि वाहतूक:

• रस्ते वाहतूक: मार्चमध्ये, पाच प्रमुख पायलट प्रकल्प सुरू करण्यात आले, यात 37 हायड्रोजन वाहने (बस आणि ट्रक) आणि 10 वेगवेगळ्या मार्गांवर 9 इंधन भरण्याची स्टेशन्स, याचा समावेश आहे. चाचणीसाठी तैनात करण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये 15 हायड्रोजन इंधन सेल-आधारित वाहने आणि 22 हायड्रोजन वर  चालणारी अंतर्गत ज्वलन इंजिन-आधारित वाहने समाविष्ट आहेत. या प्रकल्पासाठी सुमारे 208 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
• नौवहन: सप्टेंबर 2025 मध्ये व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदरात, बंदर-आधारित ग्रीन हायड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला, यात 25 कोटी रूपयांची 10 एनएम³/ताशी क्षमता असलेली सुविधा आहे. याद्वारे पथदिवे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनसारख्या अनुप्रयोगांसाठी हरित हायड्रोजनचा पुरवठा केला जाईल. तेवढेच महत्वाचे म्हणजे, कांडला येथील दीनदयाळ बंदर प्राधिकरणाने सुमारे 13 कोटी रुपये खर्च करून विकसित केलेली मेगावॅट-स्केल, स्वदेशी हरित हायड्रोजन सुविधा सुरू केली आहे, त्याची वार्षिक उत्पादन क्षमता सुमारे 140 मेट्रिक टन आहे. याव्यतिरिक्त, स्वच्छ सागरी परिचालनाला पाठबळ देण्यासाठी आणि कांडला आणि तुतीकोरिन दरम्यान कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडॉर स्थापन करण्यासाठी 42 कोटी रुपये खर्चाची, 750 m³ हरित मिथेनॉल बंकरिंग आणि इंधन भरण्याची सुविधा विकसित केली जात आहे.
• अती-उंचीवरील गतिशीलता: नोव्हेंबर 2024 मध्ये एनटीपीसीने लेहमध्ये जगातील सर्वाधिक उंचीवरील (3,650 मीटर) ग्रीन हायड्रोजन मोबिलिटी प्रकल्प सुरू केला, यात 5 हायड्रोजन इंट्रा-सिटी बस आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत इंधनाची विश्वासार्हता सिद्ध करणारे इंधन स्टेशन, याचा समावेश आहे. हे स्टेशन दरवर्षी सुमारे 350 मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कमी करेल आणि वातावरणात दरवर्षी 230 मेट्रिक टन शुद्ध ऑक्सिजनचे योगदान देईल, जे सुमारे 13000 झाडे लावण्याइतके आहे.

सक्षम चौकट:

थेट प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त, जोखीम कमी करण्यासाठी आणि विकासाला गती देण्यासाठी एक व्यापक, सक्षम करणारी चौकट स्थापन केली जात आहे.

• धोरणात्मक चौकट: हायड्रोजन उत्पादनासाठी कमी किंमतीत नवीकरणीय ऊर्जेचे वितरण सुलभ करण्यासाठी, सरकारने आंतरराज्य पारेषण शुल्क माफ केले आहे आणि ओपन ऍक्सेसचे कालबद्ध अनुदान सुनिश्चित केले आहे.
• कौशल्य विकास: एक समन्वित कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवला जात आहे, ज्यामुळे 5,600 हून अधिक प्रशिक्षणार्थींना हायड्रोजन-संबंधित प्रशिक्षणाच्या पात्रतेचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे, यामुळे भविष्यासाठी सज्ज मनुष्यबळ निर्माण होत आहे. 

जागतिक भागीदारी निर्माण करणे

2024 मध्ये, भारताने रॉटरडॅम येथे झालेल्या जागतिक हायड्रोजन शिखर परिषदेत आंतरराष्ट्रीय हायड्रोजन समुदायात पदार्पण केले आणि पहिल्या भारतीय पॅव्हेलियनचे उद्घाटन केले. यामुळे भारताला जागतिक गुंतवणुकीतील प्रमुख भागीदार आणि उदयोन्मुख जागतिक हायड्रोजन अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख भागीदार म्हणून स्थान प्राप्त झाले आहे.

• युरोपियन यूनियन-भारत सहकार्य: युरोपियन युनियन-भारत व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदे अंतर्गत, सहकार्य विस्तारत आहे आणि कचऱ्यापासून हायड्रोजन उत्पादनासाठी 30 हून अधिक संयुक्त प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.
• भारत-युके भागीदारी: हायड्रोजन मानकीकरणावरील सहकार्य बळकट करण्यासाठी फेब्रुवारी 2025 मध्ये एक समर्पित मानक भागीदारी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती, यामध्ये व्यापार वाढवण्यासाठी सुरक्षित, स्केलेबल आणि जागतिक स्तरावर सुसंगत नियम, कोड आणि मानके (आरसीएस) वर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
• H2Global बरोबर भागीदारी:  नोव्हेंबर 2024 मध्ये, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसइसीआय) ने जर्मनीच्या H2Global Stiftung बरोबर बाजार-आधारित यंत्रणा आणि संयुक्त निविदा डिझाइन मध्ये सहकार्य करण्यासाठी एक सामंजस्य करार केला, यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय ग्रीन हायड्रोजनची निर्यात सुलभ होईल.
• सिंगापूर: ऑक्टोबर 2025 मध्ये, सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीजने उत्पादन, साठवण आणि निर्यातीसाठी एकात्मिक हरित-हायड्रोजन आणि अमोनिया हब विकसित करण्यासाठी व्ही.ओ. चिदंबरनार आणि पारादीप बंदर प्राधिकरणांबरोबर सामंजस्य करार केले.

निष्कर्ष: स्वच्छ विकासाचा वारसा

हरित हायड्रोजन हा भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा धोरणाच्या केंद्रस्थानी असून तो कमी-कार्बन उत्सर्जन आणि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. जगातील सर्वात स्पर्धात्मक नवीकरणीय ऊर्जा आधारांपैकी एक असलेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनच्या बळावर हे अभियान देशांतर्गत उत्पादनाचा विस्तार करत आहे, नवोन्मेष वाढवत आहे आणि हरित हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी जागतिक बाजारपेठ खुली करत आहे. हे मिशन जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करते, औद्योगिक परिवर्तनाला गती देते आणि जागतिक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणामध्ये विश्वासार्ह नेतृत्व म्हणून भारताचे स्थान बळकट करते, आणि शाश्वत, सुरक्षित आणि स्वयंपूर्ण भविष्य घडवते.

संदर्भ:

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  

पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा 

*** 

नितीन फुल्लुके / राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai