पत्र सूचना कार्यालय

ओळख 

भारतीय पोषण आहारात दुधाला मध्यवर्ती स्थान आहे, कारण त्यात उच्च-गुणवत्तेची प्राणीजन्य प्रथिने तसेच कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि सहज पचण्यायोग्य स्वरूपात इतर सूक्ष्म पोषक तत्वे असतात. पूर्णान्न मानले जाणारे दूध सर्व वयोगटांमध्ये वाढ, हाडांचे आरोग्य आणि चैतन्य टिकवून ठेवण्यास मदत करते. भारताने जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश म्हणून आपले स्थान सातत्याने कायम ठेवले आहे, कारण जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा जवळपास एक चतुर्थांश आहे. गेल्या 11 वर्षांत, भारताच्या दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात 70 टक्के इतकी लक्षणीय वाढ झाली आहे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत त्याचे योगदान सुमारे 5 टक्के आहे आणि 8 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट रोजगार मिळाला आहे (राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी अहवालानुसार). याशिवाय, महिला शेतकरी उत्पादन आणि संकलनामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, ज्यामुळे दुग्धव्यवसाय हा सर्वसमावेशक आणि लिंग-संवेदनशील विकासासाठी एक प्रभावी माध्यम ठरला आहे.

भारतातील 'श्वेतक्रांतीचे जनक' म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी 26 नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय दुग्ध दिन म्हणून साजरा केला जातो. ज्यांच्या प्रयत्नांमुळे दूध उत्पादनातील देशाचे नेतृत्व टिकून आहे आणि एका लवचिक, सर्वसमावेशक व पौष्टिकदृष्ट्या सुरक्षित भविष्याकडे भारताचा प्रवास अधिक मजबूतपणे होत आहे, लाखो शेतकऱ्यांच्या समर्पणाचा या दिनानिमित्त सन्मान होत असतो.

भारताच्या दुग्धक्षेत्राचा ऐतिहासिक प्रवास

1950 आणि 1960 च्या दशकात भारतात दुधाची कमतरता होती आणि देश आयातीवर अवलंबून होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात दूध उत्पादनाचा वार्षिक चक्रवाढ दर (सीएजीआर) 1.64% होता, जो 1960 च्या दशकात 1.15% पर्यंत घसरला. जगातील सर्वात मोठी पशुधन संख्या भारतात असूनही ही परिस्थिती होती. भारतात आधुनिक दुग्ध चळवळ सरदार वल्लभभाई पटेल, महात्मा गांधी आणि त्रिभुवनदास पटेल यांच्यासारख्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरभराटीस आलेल्या आनंद सहकारी तत्त्वाच्या प्रारुपाच्या (मॉडेलच्या) यशावर आधारित होती. 1965 मध्ये राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाची (एनडीडीबी) स्थापना करण्यात आली आणि वर्गीस कुरियन यांची पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आनंद सहकारी मॉडेलची संपूर्ण भारतात पुनरावृत्ती करणे आणि शेतकऱ्यांना मजबूत अशा गावपातळीवरील दूध उत्पादक सहकारी संस्थांमध्ये संघटित करणे हे या मंडळाचे ध्येय होते.

अमूलच्या आधीची संस्था असलेल्या खेडा जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या यशावर आधारित, एनडीडीबीने 1970 मध्ये 'ऑपरेशन फ्लड' सुरू केले. या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा उद्देश ग्रामीण दूध उत्पादन वाढवणे आणि दुग्ध-समृद्ध प्रदेशांमधील सहकारी संस्थांना प्रमुख शहरी बाजारपेठांमध्ये कार्यक्षमतेने दूध पुरवठा करण्यास सक्षम करणारी एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित करणे हा होता. या उपक्रमाने भारताला दुध-तुटवडा असलेल्या राष्ट्रातून जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश बनवले. राष्ट्रीय विकासावरील त्याचे महत्त्वपूर्ण परिणाम आणि दुग्धव्यवसाय विकासातील योगदानाची दखल घेऊन, 1987 मध्ये संसदेत एका कायद्याद्वारे एनडीडीबीला 'राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था' म्हणून घोषित करण्यात आले.

दुग्धव्यवसाय विकासाचा आकृतीबंध (एआय-निर्मित सामग्री चुकीची असू शकते.)

भारताच्या दुग्धव्यवस्थेतील परिवर्तन: प्रगतीचे एक दशक

गेल्या दशकात भारताच्या दुग्धव्यवसाय क्षेत्राने उल्लेखनीय वाढ अनुभवली आहे. दूध उत्पादनात 2014-15 मधील 146.30 दशलक्ष टनांवरून 2023-24 मध्ये 239.30 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले म्हणजे 63.56 टक्के वाढ झाली आहे. दरडोई दुधाची उपलब्धता देखील दररोज प्रति व्यक्ती 124 ग्रॅमवरून 471 ग्रॅमपर्यंत वाढली आहे.

भारताची दुग्ध अर्थव्यवस्था गायी, म्हशी, मेंढी आणि याक यांसारख्या 303.76 दशलक्ष गोवंशीय प्राण्यांवर आधारित आहे. 2014 ते 2022 या काळात, गोवंशीय प्राण्यांची उत्पादकता (किलो/वर्ष) 27.39 टक्क्यांनी वाढली. जी जागतिक स्तरावरील ही सर्वाधिक वाढ असून, जगाच्या 13.97 टक्के या सरासरीपेक्षा ती लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.

मेंढ्या (74.26 दशलक्ष) आणि शेळ्या (148.88  दशलक्ष) यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान यात कायम आहे, विशेष करून वाळवंटी आणि अर्ध-वाळवंटी प्रदेशांमध्ये, जिथे त्या दूध उत्पादनाला आधार देतात.

दुभत्या जनावरांची संख्या 86 दशलक्षांवरून 112 दशलक्षांपर्यंत वाढली आहे, तर देशी गाईंच्या जातींपासून होणारे दूध उत्पादन 29 दशलक्ष टनांवरून 50 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे.

हे यश राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) यांसारख्या उपक्रमांमुळे साध्य झाले आहे, ज्यात प्रजनन वाढवणे, अनुवांशिक गुणवत्ता सुधारणे आणि प्राण्यांच्या आरोग्याला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. याव्यतिरिक्त, आयुर्वेदातील पारंपरिक पशुवैद्यकीय औषधांचे (इव्हीएम) एकत्रीकरण केल्यामुळे प्रतिजैविकांना शाश्वत आणि कमी खर्चाचे पर्याय उपलब्ध होतात, ज्यामुळे पशुधनाचे एकूण आरोग्य आणि प्रतिकारशक्ती वाढते.

राष्ट्रीय गोकुळ अभियान याअंतर्गत झालेली प्रगती

पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग 2014 पासून राष्ट्रीय गोकुळ अभियान राबवत आहे, ज्याचा उद्देश देशी गाय आणि म्हशींच्या जातींचे संवर्धन आणि विकास करणे, गोधनाच्या अनुवांशिक क्षमतेत सुधारणा करणे आणि दूध उत्पादन व एकूण उत्पादकता वाढवणे हा आहे. मार्च 2025 मध्ये, पशुधन क्षेत्राच्या वाढीला गती देण्यासाठी या अभियानात सुधारणा करण्यात आली. आता हे अभियान एक केंद्रीय क्षेत्रातील घटक योजना विकास कार्यक्रम योजनेचा म्हणून कार्य करते, ज्यासाठी 1,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे  पंधराव्या वित्त आयोगाच्या 2021 ते 2026 या कालावधीसाठी एकूण खर्च 3,400 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

सुधारित अभियान पूर्वीच्या कार्यांवर आधारित आहे, त्याचबरोबर ते वीर्य केंद्रे बळकट करणे, कृत्रिम रेतन नेटवर्कचा विस्तार करणे आणि लिंग-वर्गीकृत वीर्याद्वारे वैज्ञानिक पैदास व वेगवान सुधारणा कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यावर अधिक भर देते. राष्ट्रीय गोकुळ अभियानाद्वारे भारत देशी गुरांची पैदास जतन करत आहे आणि अनुवांशिक विविधतेत सुधारणा करत आहे. आतापर्यंत 92 दशलक्षाहून अधिक प्राण्यांना याचा लाभ झाला असून, 56 दशलक्षाहून अधिक शेतकऱ्यांना यामुळे आधार मिळाला आहे.

कृत्रिम रेतन: दुग्ध उत्पादन आणि गुरांच्या उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी कृत्रिम रेतन हे सर्वात प्रभावी साधनांपैकी एक आहे. सध्या, भारतातील सुमारे 33 टक्के प्रजननक्षम गुरांना या पद्धतीत समाविष्ट केले जाते, तर 70 टक्के प्राण्यांचे प्रजनन अजूनही अज्ञात अनुवांशिक गुणवत्तेच्या स्थानिक बैलांद्वारे केले जाते. 2024-25 मध्ये, देशभरात एकूण 565.55 लाख कृत्रिम रेतन प्रक्रिया करण्यात आल्या, प्रजनन पद्धतींमध्ये झालेल्या महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक विस्ताराचे द्योतक आहे.

राष्ट्रीय कृत्रिम रेतन कार्यक्रम (एनएआयपी): राष्ट्रीय कृत्रिम रेतन कार्यक्रमांतर्गत, शेतकऱ्यांच्या दारात मोफत कृत्रिम रेतन सेवा पुरवल्या जातात. ऑगस्ट 2025 पर्यंत, हा कार्यक्रम 9.16 कोटी प्राण्यांपर्यंत पोहोचला असून, 14.12 कोटी कृत्रिम रेतन प्रक्रिया करण्यात आलेल्या आहेत, ज्यामुळे 5.5 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. प्रगत प्रजनन कार्याला पाठिंबा देण्यासाठी, 22 आयव्हीएफ प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि लिंग-वर्गीकृत वीर्याचे 10 दशलक्षाहून अधिक डोस तयार करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 70 लाख डोसचा वापर आधीच करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मादी वासरांचे प्रमाण अधिक मिळण्यास आणि भविष्यातील दूध उत्पादनाला बळकटी देण्यास मदत झाली आहे.

मैत्री (MAITRI): ग्रामीण भागांमध्ये प्रजनन सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी, 'मैत्री' म्हणून ओळखले जाणारे प्रशिक्षित बहुउद्देशीय कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ तैनात करण्यात आले आहेत. या तंत्रज्ञांना 3 महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि आवश्यक उपकरणांसाठी 50,000 रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे ते कालांतराने सेवा शुल्कातून आत्मनिर्भर होतात. गेल्या चार वर्षांत 38,736 मैत्री तंत्रज्ञांना नियुक्त करण्यात आले आहे आणि ते घरोघरी पशुवैद्यकीय सेवा पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

संतती चाचणी: संतती चाचणीद्वारे बैलांच्या शास्त्रीय चाचण्या केल्या जातात त्यात त्यांच्या संततीच्या कामगिरीवर आधारित त्यांच्या अनुवांशिक गुणांचे मूल्यांकन केले जाते. 2021 ते 2024 दरम्यान 4,111 च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 3747 संतती-परीक्षित वळू तयार करण्यात आले आणि शेतकऱ्यांसाठी उच्च-गुणवत्तेच्या गुरांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी 132 जातींच्या गुणन केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत प्रगती

(एनपीडीडी) 

2014-2015 पासून, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी, तसेच खरेदी, प्रक्रिया आणि विपणनासाठी संघटित प्रणालींचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम देशभरात राबवला जात आहे. या योजनेमुळे सहकारी महासंघ, संघ आणि उत्पादक कंपन्यांशी संबंधित उत्पादकांना सहाय्य करणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि बळकटीकरण करण्यास मदत झाली आहे.

ही योजना जुलै 2021 मध्ये पुनर्रचित/पुनर्संरेखित करण्यात आली असून, 2021-22  ते 2025-2026 या कालावधीत खालील दोन घटकांसह तिची अंमलबजावणी केली जाईल:

(i) एनपीडीडी चा 'अ' हा घटक राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ/जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ/स्वयंसहाय्यता गट/दूध उत्पादक कंपन्या/शेतकरी उत्पादक संस्था यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा, उच्च दर्जाची दूध तपासणी उपकरणे तसेच प्राथमिक शीतकरण सुविधा स्थापित करण्यासाठी किंवा त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

(ii) एनपीडीडी योजनेचा 'ब' हा घटक 'सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून दुग्धव्यवसाय'-शेतकऱ्यांचा संघटित बाजारपेठा, आधुनिक दुग्ध प्रक्रिया सुविधा आणि विपणन पायाभूत सुविधांपर्यंत प्रसार वाढवत तसेच उत्पादकांच्या मालकीच्या संस्थांची क्षमता मजबूत करून दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.

सहकारी दूधसंघांचे जाळे 

कालांतराने 31,908 दुग्ध सहकारी संस्थांची स्थापना किंवा पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे, ज्यामुळे 17.63 लाख नवीन दूध उत्पादक जोडले गेले आहेत आणि दैनंदिन दूध संकलनात 120.68 लाख किलोग्रामची वाढ झाली आहे. या कार्यक्रमामुळे गावपातळीवर 61,677 दूध चाचणी प्रयोगशाळा, 149.35  लाख लिटर एकूण शीतकरण क्षमता असलेले जवळपास 6,000 मिल्क कूलर आणि 279 दुग्ध प्रक्रिया प्रकल्पांमधील प्रयोगशाळांचे प्रगत भेसळ शोध तंत्रज्ञानासह आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या अहवालानुसार, चालू वर्षात 1,804 नवीन दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन झाल्या असून, त्यामुळे 37,793 दूध उत्पादकांसाठी संधी निर्माण झाल्या आहेत.

ऑक्टोबर 2025 मध्ये या उपक्रमांतर्गत अनेक प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचेही उद्घाटन करण्यात आले. यामध्ये मेहसाणा, इंदूर आणि भीलवाडा येथील आधुनिक दूध पावडर आणि (अल्ट्रा-हाय टेम्परेचर) यूएचटी प्रकल्प, तसेच तेलंगणातील करीमनगर येथील ग्रीनफिल्ड डेअरी प्रकल्पांचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, आंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यात 219 कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकीसह एकात्मिक डेअरी प्लांट आणि पशुखाद्य युनिटच्या पायाभरणीचे काम सुरू झाले आहे. भारताच्या सहकारी दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात 22 दूध महासंघ, 241 जिल्हा संघ, 28 डेअरी विपणन संस्था आणि 25 दूध उत्पादक संघटना यांचा समावेश आहे. हे सर्व मिळून 2.35 लाख गावांना सेवा देतात आणि 1.72 कोटी दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना एकमेकांशी जोडतात, ज्यामुळे त्यांना योग्य भाव मिळतो आणि कार्यक्षम दूध प्रक्रिया सुनिश्चित होते.

या परिसंस्थेत महिला केंद्रस्थानी असून, दुग्धव्यवसायातील सुमारे 70 टक्के कर्मचारी वर्ग आणि सहकारी संस्थांच्या 35 टक्के सदस्य या महिला आहेत. एनडीडीबी डेअरी सर्व्हिसेस अंतर्गत व्यवस्थापन केल्या जाणाऱ्या 48,000 हून अधिक महिलांच्या नेतृत्वाखालील सहकारी संस्था आणि 16 संपूर्णपणे महिलांच्या एमपीओ (दूध उत्पादक संघटना) 35,000 गावांमध्ये पसरलेल्या जवळपास 1.2 दशलक्ष उत्पादकांचे प्रतिनिधित्व करतात. आंध्र प्रदेशातील पूर्णपणे महिलांची असलेली 'श्रीजा मिल्क प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन' ही अशा सक्षमीकरणाचे प्रतीक म्हणून ओळखली जाते. या संस्थेने शिकागो येथील जागतिक डेअरी शिखर परिषदेत आंतरराष्ट्रीय डेअरी फेडरेशनकडून डेअरी इनोव्हेशन (दुग्ध नवोपक्रम) पुरस्कार जिंकला आहे.

दुग्ध क्षेत्रात नवीन जीएसटी सुधारणा

3 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत 56 व्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवरील करांचे व्यापक सुलभीकरण केल्यामुळे भारताच्या दुग्ध क्षेत्राला भरीव प्रोत्साहन मिळाले आहे. हा निर्णय दुग्ध उद्योगासाठी उत्तम  असून तो जीएसटी दरांच्या सर्वात व्यापक सुधारणांपैकी एक आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी अनेक उत्पादने आता करमुक्त झाली आहेत किंवा 5% कराच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या सुधारित दरांमुळे संपूर्ण मूल्य साखळीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अल्ट्रा-हाय टेम्परेचर (यूएचटी) दूध आणि आधी पॅक केलेले पनीर आता करमुक्त झाले आहेत. लोणी, तूप, डेअरी स्प्रेड्स, चीज, कंडेन्स्ड मिल्क आणि दुग्धजन्य पेये यांसारख्या वस्तू 12 टक्के कर आकारणी (स्लॅब) वरून 5 टक्के कर आकारणीच्या क्षेत्रात (स्लॅब) आणल्या गेल्या आहेत. ज्या आईस्क्रीमवर पूर्वी 18 टक्के जीएसटी लागत होता, तो देखील कमी करून 5 टक्के करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, दुधाच्या कॅनवर आता 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के कर आकारला जाईल.

या सुधारणांमुळे उत्पादक आणि ग्राहक दोघांवरील आर्थिक भार कमी होऊन दुग्धव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. आठ कोटींहून अधिक ग्रामीण कुटुंबे, ज्यात लहान, अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन शेतकऱ्यांचा समावेश आहे आणि जे उपजीविकेसाठी दुग्धव्यवसायावर अवलंबून आहेत, त्यांना या कमी झालेल्या कर रचनेचा थेट लाभ होईल. कमी झालेल्या कर रचनेमुळे त्यांचा खर्च कमी होऊन, भेसळ रोखण्याची आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय दुग्धजन्य पदार्थांची स्पर्धात्मकता वाढण्याची शक्यता आहे.

दुग्धक्षेत्राच्या विकासासाठी सुरू असलेले राष्ट्रीय प्रयत्न

श्वेतक्रांती 2.0

19 सप्टेंबर 2024 रोजी श्वेतक्रांतीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली सुरू करणे आणि त्यानंतर 25 डिसेंबर 2024 रोजी त्याची औपचारिक अंमलबजावणी सुरू करणे, हे  दुग्ध सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी, रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि संघटित दुग्धव्यवसायात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी केलेल्या नवीन राष्ट्रीय प्रयत्नांचे संकेत देते. हा कार्यक्रम 2024-25 ते 2028-29 या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी चालवला जाईल, ज्या दरम्यान सहकारी संस्थांद्वारे दुधाची खरेदी दररोज 1,007 लाख किलोग्रामपर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे.

या उपक्रमाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे 75,000 नवीन दुग्ध सहकारी संस्थांची निर्मिती करून सहकारी जाळ्याचा विस्तार करणे. या संस्था अजूनही संघटित दुग्धव्यवसाय प्रणालीच्या बाहेर असलेल्या अशा गावांमध्ये स्थापन केल्या जातील आणि यामध्ये महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यावर विशेष भर दिला जाईल. या विस्तारासोबतच 46,422 विद्यमान दुग्ध सहकारी संस्थांना अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी आणि त्यांच्या सदस्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी बळकट केले जाईल.

श्वेतक्रांतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात शाश्वती आणि संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरालाही मोठा वाव देण्यात आला आहे. तीन विशेष बहु-राज्य सहकारी संस्था (एमएससीएस) स्थापन केल्या जात आहेत. एक संस्था पशुखाद्य, खनिज मिश्रण आणि इतर आवश्यक गोष्टी पुरवेल. दुसरी संस्था सेंद्रिय खताच्या उत्पादनाला पाठिंबा देईल आणि शेण तसेच शेतीतील अवशेषांचा वापर करून जैवखते, बायोगॅस तयार करण्याच्या वैज्ञानिक पद्धतींना प्रोत्साहन देईल, ज्यामुळे नैसर्गिक शेती आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल. तिसरी संस्था मृत जनावरांची कातडी, हाडे आणि शिंगे यांचे व्यवस्थापन संघटितपणे आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने करेल.

साबर डेअरीच्या नवीन प्रकल्पामुळे सहकारी क्षेत्राच्या वाढीला चालना

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांनी 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी हरियाणातील रोहतक येथे साबर डेअरी प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. सुमारे 350 कोटी रुपये खर्चून उभारलेला हा प्रकल्प आता दही, ताक आणि योगर्टच्या उत्पादनासाठी समर्पित असलेला देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प दूध उत्पादकांना पाठिंबा देण्यासाठी विकसित करण्यात आला असून यामुळे हरियाणा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राची (दिल्ली-एनसीआर) दुग्धजन्य पदार्थांची संपूर्ण मागणी पूर्ण होईल.

गुजरातमध्ये एक सहकारी उपक्रम म्हणून सुरू झालेल्या साबर डेअरीने आता 9 राज्यांमध्ये आपल्या कार्याचा विस्तार केला आहे आणि ती शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन संधी निर्माण करत आहे, यावर साबर डेअरीच्या उद्घाटन समारंभात प्रकाश टाकण्यात आला. या संस्थेने प्रतिनिधित्व केलेल्या सहकारी चळवळीने 35 लाख महिलांना सक्षम केले आहे, ज्या केवळ गुजरातमध्ये मिळून वार्षिक 85,000 कोटी रुपयांचा व्यवसाय करतात.

रोहतक येथील प्रकल्प हा मोठ्या उत्पादन क्षमतेच्या दृष्टीने डिझाइन केला आहे, जिथे दररोज 150 मेट्रिक टन दही, 10 मेट्रिक टन योगर्ट, 3 लाख लिटर ताक आणि 10,000 किलोग्राम मिठाईचे उत्पादन केले जाईल. या मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनामुळे राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांसारख्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि सहकारी दुग्धव्यवसाय जाळे मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे.

भारताचा विस्तारणारा दुग्धव्यवसाय आणि भविष्यातील दृष्टिकोन

कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या (अपेडा) सप्टेंबर 2025 च्या मासिक अहवालानुसार, देशांतर्गत उत्तम मागणी, प्रजनन पद्धतींमधील सुधारणा आणि अनुकूल धोरणामुळे आगामी वर्षांमध्ये भारताच्या दुग्ध उत्पादनात सातत्याने वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि लिंग-निर्धारित वीर्य (सेक्सड सीमेन) यांसारख्या प्रगत साधनांच्या वाढत्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना कळपाची गुणवत्ता सुधारून आणि उत्पादकता वाढवून अधिक उत्पन्न मिळविण्यात मदत झाली आहे. 2025-26 मध्ये जागतिक दूध पुरवठ्यात भारताचा वाटा अंदाजे 32 टक्के असेल, जो जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक म्हणून त्याचे स्थान दर्शवतो. अपेडाच्या दुग्धव्यवसायावरील मासिक अहवालानुसार (सप्टेंबर 2025), 2026 साठीच्या अंदाजानुसार 242 दशलक्ष टन राष्ट्रीय दूध उत्पादन अपेक्षित आहे. देशातील पशुधनाच्या संख्येतही भारत आघाडीवर आहे, ज्यात 204 मधील 35 टक्क्यांवरून 2025 मध्ये 36 टक्क्यांपर्यंत स्थिर वाढ नोंदवली गेली आहे, जी देशाच्या दुग्धव्यवसाय क्षेत्राची दीर्घकालीन लवचिकता अधोरेखित करते.

सध्याच्या दररोज 660 लाख लिटर वरून 2028-29 पर्यंत भारताची दूध प्रक्रिया क्षमता 100 दशलक्ष लिटरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असून ही वाढ लक्षणीय आहे. 'पशुधन' उपक्रमाद्वारे सर्वसमावेशक पशुधनाची माहिती संकलित केली जात आहे, ज्यामुळे उत्तम नियोजन आणि लक्ष्यित हस्तक्षेपांना मदत होईल. जाती सुधारणेमध्ये लक्षणीय प्रगती होत आहे आणि जनावरांना लाळ्या-खुरकूत आणि ब्रुसेलोसिस रोगांपासून वाचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम सुरू आहे. या लसी विनामूल्य पुरवल्या जात असून 2030 पर्यंत हे दोन्ही रोग समूळ नष्ट करण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट आहे. या एकत्रित प्रयत्नांमुळे उत्पादकता वाढेल, मूल्य साखळी मजबूत होईल आणि नजीकच्या भविष्यात भारत दुधाचा एक प्रमुख निर्यातदार म्हणून उदयास येईल अशी अपेक्षा केली जात आहे. सुधारित राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) अंतर्गत, 2025-26 मध्ये 21,902 नवीन दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, ज्यासाठी 407.37 कोटी रुपयांचा आर्थिक खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी 211.90 कोटी रुपये भारत सरकारकडून पुरवले जात आहेत.

दुग्ध क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचा सन्मान

पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने पशुधन आणि दुग्ध क्षेत्रात दिलेल्या उत्कृष्ट योगदानाला मान्यता देण्यासाठी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 ची घोषणा केली आहे. हे पुरस्कार 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी, राष्ट्रीय दुग्ध दिनाच्या निमित्ताने प्रदान केले जातील. हे पुरस्कार भारतीय दुग्धव्यवसायासाठी  प्रतिकात्मक महत्त्व अधोरेखित करते.

या पुरस्कारांद्वारे देशी गायी किंवा म्हशी पाळणाऱ्या सर्वोत्तम दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या दूध सहकारी संस्था किंवा दूध उत्पादक संघटनांचा आणि कुशल कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांचा सन्मान केला जाईल. पहिल्या दोन श्रेणींमधील विजेत्यांना अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय स्थानासाठी अनुक्रमे 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये आणि 2 लाख रुपये दिले जातील. या सन्मानाचा उद्देश दुग्धव्यवसायात उत्कृष्टता, नवोपक्रम आणि समर्पण यांना प्रोत्साहन देणे, तसेच भारताच्या शाश्वत आणि सर्वसमावेशक दुग्धव्यवसाय वाढीच्या ध्येयाला पुढे नेणे हा आहे.

निष्कर्ष

राष्ट्रीय दुग्ध दिन 2025 हा आनंदमध्ये रचलेल्या सहकारी पायापासून ते जगातील अग्रगण्य दूध उत्पादक म्हणून भारताच्या सध्याच्या स्थानापर्यंतच्या भारतीय दुग्ध क्षेत्राच्या वाटचालीचे प्रतिबिंब आहे. ऑपरेशन फ्लडद्वारे साधलेली प्रगती, दुग्ध सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण आणि सातत्यपूर्ण सरकारी पाठिंब्यामुळे एकूण दूध उत्पादनात भरीव वाढ, दरडोई उपलब्धतेत वाढ आणि पशुधनाच्या उत्पादकतेत सुधारणा झाली आहे. राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय कृत्रिम रेतन कार्यक्रम आणि दुग्ध विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम यांसारख्या योजनांमुळे वैज्ञानिक पशुसंवर्धनाचा विस्तार झाला आहे, पशु आरोग्याच्या सेवांमध्ये सुधारणा झाली आहे आणि दुग्ध पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्या आहेत.

महिलांच्या नेतृत्वाखालील सहकारी संस्था, मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादक संघटना आणि अमूल व साबर डेअरीसारख्या प्रमुख दुग्धसंस्थांचे वाढते महत्त्व या क्षेत्रातल्या सर्वसमावेशकतेवर आणि त्याच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावावर प्रकाश टाकते. वस्तू सेवा कर (जीएसटी) परिषदेअंतर्गत झालेल्या सुधारणा, वाढलेली प्रक्रिया क्षमता आणि श्वेतक्रांती 2.0 वरील लक्ष यामुळे भारताची अधिक मजबूत आणि शाश्वत दुग्ध प्रणालीप्रती असलेली वचनबद्धता आणखी दृढ होते. देश जेव्हा राष्ट्रीय दुग्ध दिन साजरा करतो, तेव्हा तो त्या शेतकऱ्यांच्या आणि सहकारी संस्थांच्या प्रयत्नांना सलाम करतो, ज्यांच्यामुळे एक लवचिक, उत्पादक आणि भविष्यवेधी दुग्ध अर्थव्यवस्था आकार घेत आहे.

संदर्भ 

मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय

https://dahd.gov.in/sites/default/files/2025-05/Annual-Report202425.pdf

राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळ 

https://www.nddb.coop/sites/default/files/pdfs/NDDB_AR_2023_24_Eng.pdf

अपेडा

https://apeda.gov.in/sites/default/files/2025-10/MIC_Monthly_dashboard_Dairy_30102025.pdf

पत्र सूचना कार्यालय 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2077029

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2174456

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155298&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2172880

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2152462

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112693

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2178028

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2188432

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163730

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2077736

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2190731

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2031242

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

***

नितीन फुल्लुके / संपदा पाटगावकर / परशुराम कोर