पत्र सूचना कार्यालय

महत्वाचे मुद्दे

• देशातील गरजूंना मोफत कायदेविषयक सेवा देणाऱ्या संस्थांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणारा विधी सेवा अधिकार कायदा,1987 मंजूर झाल्याच्या दिवशी म्हणजे 9 नोव्हेंबर रोजी दरवर्षी राष्ट्रीय विधी सेवा दिन साजरा केला जातो.
• भारतातील विधी सेवा अर्थात कायदेविषयक सेवा व्यवस्थेचा 2022-25 या कालावधीत 44.22 लाख लोकांना लाभ मिळाला असून लोक अदालत मार्फत 23.58 कोटी खटले निकाली काढले गेले आहेत.
• राज्य स्तरावरील, कायमस्वरूपी तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील लोक अदालतींच्या माध्यमातून 2022-23 पासून 2024-25 पर्यंत 23. 58 कोटी खटले निकाली काढले गेले आहेत.
• दिशा (DISHA) योजनेतून 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत सुमारे 2.10 कोटी लोकांना खटलेपूर्व सल्ले, समाजोपयोगी मुद्द्यांसाठी मोफत सेवा, वकिलाची सेवा तसेच कायदेविषयक लोकोपयोगी माहितीचे प्रसारण केले गेले.

प्रस्तावना

भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था असलेला देश आहे. भारताच्या संविधानाने कायद्याअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क व समान संरक्षण मिळण्याची हमी दिली आहे. तरीही अनेकांना निरक्षरता, गरिबी, नैसर्गिक आपत्ती, गुन्हेगारी अथवा आर्थिक स्त्रोतांची कमतरता अशा अनेक कारणांमुळे कायदेविषयक सेवा मिळवता येत नाहीत.

समाजातील वंचित व उपेक्षित घटकांना मोफत व दर्जेदार कायदेविषयक सेवा प्रदान करण्यासाठी, विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंतर्गत विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. हा कायदा 9 नोव्हेंबर 1995 रोजी अस्तित्वात आला त्यामुळे हा दिवस दरवर्षी राष्ट्रीय विधी सेवा दिन म्हणून साजरा केला जातो.

या दिवशी, विधी सेवा प्राधिकरणांद्वारे दिल्या जाणारी मोफत कायदेशीर मदत आणि इतर सेवांच्या उपलब्धतेबाबत माहिती देणारी कायदेविषयक जागरूकता शिबिरे देशभरात आयोजित केली जातात.

विधी सेवा प्राधिकरणांव्यतिरिक्त, फास्ट-ट्रॅक आणि इतर विशेष न्यायालये न्यायालयीन खटले जलदगतीने पूर्ण करण्यात मदत करतात, तर कायदेविषयक जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण उपक्रम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे परवडणाऱ्या शुल्कात न्याय मिळवणे अधिक सुलभ होते.

विधी सेवा प्राधिकरणे

आर्थिक अथवा इतर कोणत्याही अक्षमतेमुळे कोणत्याही नागरिकाला समान संधीने न्याय मिळण्यास अडचण येऊ नये याची व्यवस्था करण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण कायदा,1987 अन्वये देशभरात कायदेविषयक साहाय्य संस्था स्थापन करण्यात आल्या.

मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण कायदेविषयक सेवा मिळवून देण्यासाठी या कायद्यान्वये त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली.

• राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण ( भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली)
• राज्यस्तरीय विधी सेवा प्राधिकरणे ( उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली)
• जिल्हा स्तरीय विधी सेवा प्राधिकरणे ( जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली)

केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून तसेच देणग्यांच्या माध्यमातून कायदेविषयक मदतीसाठी त्रिस्तरीय निधी रचनेद्वारे निधी पुरवला जातो:

• राष्ट्रीय कायदेविषयक मदत निधीद्वारे केंद्रीय प्राधिकरणाला केंद्र सरकारचा निधी किंवा देणग्या
• राज्य कायदेविषयक मदत निधीद्वारे राज्य प्राधिकरणाला केंद्र किंवा राज्य सरकारचा निधी किंवा इतर योगदान
• जिल्हा कायदेविषयक मदत निधीद्वारे जिल्हा प्राधिकरणाला राज्य सरकारचा निधी किंवा इतर देणग्या

गेल्या तीन वर्षांत मोफत कायदेविषयक मदतीचा लाभ घेणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे. 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीत, कायदेविषयक सेवा प्राधिकरणांनी दिलेल्या कायदेविषयक मदत आणि सल्ल्याचा 44.22 लाखांहून अधिक लोकांना फायदा झाला.

ज्या कोणाला मोफत कायदेविषयक सेवांची आवश्यकता आहे आणि जे त्यासाठी पात्र आहेत, ते संबंधित विधी सेवा प्राधिकरण किंवा समितीकडे अर्ज करू शकतात.

 अर्ज लेखी स्वरूपात, विहित नमुना अर्ज भरून, किंवा तोंडी स्वरूपात सादर केला जाऊ शकतो (तोंडी अर्ज करायचा असल्यास एक अधिकारी किंवा पॅरालीगल स्वयंसेवक विनंती रेकॉर्ड करण्यासाठी मदत करेल).

 नाल्सा (NALSA) किंवा राज्य/जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या कायदेविषयक सहाय्य अर्जाद्वारे ऑनलाइन अर्ज देखील करता येतो.

जर नाल्सा ला थेट अर्ज प्राप्त झाला, तर ते तो योग्य प्राधिकरणाकडे पाठवेल.

एकदा अर्ज संबंधित विधी सेवा संस्थेकडे पोहोचल्यावर, पुढील कार्यवाही ठरवण्यासाठी त्याचे पुनरावलोकन केले जाते. प्रकरणानुसार, दिल्या जाणाऱ्या मदतीमध्ये कायदेविषयक सल्ला, समुपदेशन किंवा न्यायालयात अर्जदाराचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वकिलाची नियुक्ती यांचा समावेश असू शकतो.

जर अर्ज स्वीकारला गेला तर:

 अर्जदाराला नियुक्त केलेल्या वकिलाची माहिती दिली जाते आणि दोघांनाही नियुक्तीपत्र मिळते.

 त्यानंतर वकील अर्जदाराशी संपर्क साधेल, किंवा अर्जदार देखील वकिलाशी संपर्क साधू शकतो.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण कायदेविषयक सेवा) नियम, 2010 च्या नियम 7(2) नुसार, अर्जावर तात्काळ निर्णय घेणे आवश्यक आहे, आणि अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांपेक्षा जास्त उशीर न करता तो निर्णय घेतला पाहिजे.

अर्जाच्या स्थितीची माहिती:

1. प्रत्यक्ष अर्ज: अर्जदाराच्या टपाल किंवा ईमेल पत्त्यावर अद्ययावत माहिती पाठवली जाते.
2. ऑनलाइन अर्ज: एक अर्ज क्रमांक तयार केला जातो आणि अर्जदार संबंधित पोर्टलद्वारे ऑनलाइन स्थितीचा मागोवा घेऊ शकतो.
3. सरकारी विभाग/केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) कडील अर्ज: अर्जदारांना ईमेलद्वारे माहिती दिली जाते आणि ते CPGRAMS आणि विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवर स्कॅन केलेली प्रत आणि शेरा पाहू शकतात.

लोक अदालती

या कायद्याअन्वये लोक अदालती आणि स्थायी लोक अदालतींची स्थापना झाली आहे. हे विधी प्राधिकरणांद्वारे आयोजित पर्यायी विवाद निवारण मंच आहेत. या मंचाच्या माध्यमातून प्रलंबित विवाद किंवा प्रकरणे किंवा खटलापूर्व टप्प्यावरील प्रकरणे सामंजस्याने सोडवली जातात. राज्य, स्थायी आणि राष्ट्रीय लोक अदालतींच्यामार्फत साल 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीत 23.58 कोटींहून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

कायदेविषयक सहाय्य संरक्षण सल्लागार प्रणाली (LADCS) योजना

नाल्सा ची LADCS योजना, विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना फौजदारी खटल्यांमध्ये मोफत कायदेविषयक संरक्षण प्रदान करते.

 देशभरातील 668 जिल्ह्यांमध्ये 30 सप्टेंबर, 2025 पर्यंत LADCS चे कार्यालय स्थापन झाले आहे.

 2023-24 ते 2025-26 (सप्टेंबर, 2025 पर्यंत) या कालावधीत, LADCS कडे सोपवलेल्या 11.46 लाख प्रकरणांपैकी 7.86 लाखांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.

 LADCS योजनेसाठी 2023-24 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी मंजूर आर्थिक खर्च 998.43 कोटी रुपये आहे.

सर्वांना न्यायदान उपलब्ध होण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना

लोकांना विधी प्रणाली सहज आणि परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान मदत करत आहे. 2021-2026 पासून लागू करण्यात आलेल्या ‘दिशा’ योजनेद्वारे सुमारे 2.10 कोटी लोकांना (28 फेब्रुवारी, 2025 पर्यंत) खटल्यापूर्वीचा सल्ला, विनाशुल्क सेवा आणि वकील तसेच कायदेविषयक जागरूकता प्रदान करण्यात आली. या योजनेला भारत सरकारकडून निधी दिला जातो आणि त्यासाठी 250 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

टेली लॉ योजनेतील टेलिफोन संभाषणांची माहिती टक्केवारी

30 जून 2025, पर्यंत

कायदेविषयक जागरूकता कार्यक्रम

बऱ्याच लोकांना त्यांचे हक्क आणि कायदेशीर प्रक्रियांची माहिती नसते. मुले, कामगार, आपत्तीग्रस्त आणि समाजातील इतर उपेक्षित घटकांशी संबंधित कायद्यांबद्दल नाल्सा तर्फे विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होतात.

नाल्सा चे अधिकारी सोप्या भाषेत कायदेविषयक पुस्तिका आणि पत्रके देखील तयार करतात, व त्यांचे वितरण गरजू लोकांना केले जाते. साल 2022-23 ते 2024-25 पर्यंत, विधी सेवा प्राधिकरणांनी 13.83 लाखांहून अधिक कायदेविषयक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केले आणि सुमारे 14.97 कोटी लोक त्यात सहभागी झाले होते .

दिशा योजने अंतर्गत न्याय विभागाने कायदेविषयक साक्षरता आणि जागरूकता कार्यक्रम (LLLAP) चालवले आहेत . सिक्कीम राज्य महिला आयोग आणि अरुणाचल प्रदेश SLSA सारख्या विविध प्रादेशिक अंमलबजावणी संस्था हा कार्यक्रम चालवतात. न्याय विभागाने या कार्यक्रमाअंतर्गत ईशान्येकडील राज्यांच्या 22 अनुसूचित भाषा आणि बोलींभाषामध्ये हे कायदेविषयक साहित्य विकसित केले आहे.

दूरदर्शननेही मंत्रालयासोबत सहयोग करून सहा भाषांमध्ये 56 कायदेविषयक जनजागृतीपर दूरचित्रवाणी कार्यक्रम प्रसारित केले व ते 70.70 लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचले. सरकारी समाजमाध्यम वाहिन्यांवर साल 2021 ते 2025 या काळात सामाजिक-कायदेविषयक विषयांवर 21 वेबिनार प्रसारित करण्यात आले. आतापर्यंत हे कायदेविषयक साक्षरता आणि जागरूकता कार्यक्रम 1 कोटींहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत .[19]

फास्ट ट्रॅक आणि इतर न्यायालये

महिला, मुले, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या मालमत्तेच्या प्रकरणांशी संबंधित गंभीर गुन्हे आणि दिवाणी खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये (FTCs) स्थापन करण्यात आली. 14 व्या वित्त आयोगाने 2015-20 या काळात 1,800 फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची शिफारस केली होती, तर 30 जून, 2025 पर्यंत 865 फास्ट-ट्रॅक न्यायालये सध्या कार्यरत आहेत.

ऑक्टोबर 2019 मध्ये सुरू झालेल्या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत, गंभीर लैंगिक गुन्ह्यांच्या पीडितांसाठी समर्पित फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालये (FTSCs) स्थापन करण्यात आली, ज्यात लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांचा समावेश आहे; 30 जून, 2025 पर्यंत, 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 392 विशेष POCSO न्यायालयांसह 725 फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालये कार्यरत आहेत आणि स्थापनेपासून त्यांनी 3,34,213 प्रकरणांचा निपटारा केला आहे.

ही योजना साल 2019-20 मध्ये 767.25 कोटी रुपयांच्या (यात निर्भया निधीतून 474 कोटी रुपये मिळाले ) प्रारंभिक तरतुदीने सुरू झाली असून आतापर्यंत तिला दोनदा मुदतवाढ मिळाली आहे. शेवटची मुदतवाढ 31 मार्च, 2026 पर्यंत असून त्यासाठी 1,952.23 कोटी रुपयांचा (निर्भया निधीतून 1,207.24 कोटी रुपये) खर्च अपेक्षित आहे.

इतर न्यायालये

ग्राम न्यायालये ही देशातील ग्रामीण भागात जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठीची प्राथमिक स्तरावरील न्यायालये आहेत. मार्च 2025 पर्यंत 488 ग्राम न्यायालये कार्यरत झाली असून ती गावकऱ्यांना जलद, परवडणारे आणि कार्यक्षम न्यायदान मिळवून देण्यास मदत करत आहेत. ही प्राथमिक न्यायालये वाद/तंटे जलद आणि स्थानिक पातळीवर सोडवून ग्रामीण समुदायांना सक्षम करतात.

नारी अदालत ही महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या 'मिशन शक्ती' योजनेअंतर्गत एक योजना आहे. ही न्यायालये ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत असून महिलांची सुरक्षा, संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठीच्या उपक्रमांना बळकटी देणे हा यांचा उद्देश आहे. कौटुंबिक हिंसाचार आणि इतर लिंग-आधारित हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणे परस्पर संमतीने वाटाघाटी, मध्यस्थी आणि समेट घडवून सोडवण्याचे अधिकार या न्यायालयांना आहेत.

या न्यायालयांचे नेतृत्व 7 ते 9 महिला करतात. त्या इतर महिलांना त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर हक्कांबद्दल शिक्षित करून त्यांना कायदेशीर मदत आणि इतर सेवा मिळवून देण्यासाठी सहाय्य करतात.

o आसाम राज्य आणि जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील प्रत्येकी 50 ग्रामपंचायतींमध्ये नारी अदालत चालवली जात आहे.

o याची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी खालील ठिकाणी केली जात आहे:

o 16 राज्यांमधील प्रत्येकी 10 ग्रामपंचायती, उदा. गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम, महाराष्ट्र, बिहार आणि कर्नाटक;

आणि

o 2 केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रत्येकी 5 ग्रामपंचायती, उदा. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 शी संबंधित गुन्ह्यांची सुनावणी करण्यासाठी 211 विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत.

प्रशिक्षण

न्यायाधीश आणि विधी सहाय्य कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी नियमितपणे शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करते. त्यामधून त्यांना कायदेविषयक अद्ययावत ज्ञान, तसेच व्यावहारिक कौशल्ये मिळतील आणि समाजातील असुरक्षित गटांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांची सखोल जाणीव होईल. परिणामी समाजातील सर्व घटकांना न्यायाच्या समान संधी मिळण्याच्या दृष्टीने कार्य होण्याची अपेक्षा आहे .

विविध पार्श्वभूमीच्या स्वयंसेवकांना कायदेविषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी नाल्सा पॅरा-लीगल स्वयंसेवक योजना चालवते. सामान्य लोक आणि कायदेविषयक सेवा संस्था यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करण्यासाठी या स्वयंसेवकांना प्रशिक्षित केले जाते. विधी अधिकारी या स्वयंसेवकांना न्यायव्यवस्थेचा घटनात्मक दृष्टिकोन, फौजदारी कायद्याची मूलभूत तत्त्वे, कामगार कायदे, बालकांसाठीचे कायदे आणि महिला व ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासंबंधीच्या कायद्यांचे प्रशिक्षण देतात.

वंचित समुदायांना सेवा देणाऱ्या विधी सहाय्य कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी, नाल्साने कायदेविषयक सेवा देणारे वकील आणि पॅरा-लीगल स्वयंसेवकांसाठी (PLVs) 4 प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. देशभरातील विधी सेवा संस्था वेळोवेळी त्यांच्या पथकात निवड झालेले वकील आणि PLVs साठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करतात. साल 2023-24 ते मे 2024 पर्यंत, राज्य विधि प्राधिकरणांनी संपूर्ण भारतात असे 2,315 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले. याद्वारे, वकील नेमण्याची आर्थिक क्षमता नसलेल्या लोकांना कायदेविषयक योग्य मदत मिळण्याची व्यवस्था केली जात आहे.

निष्कर्ष

सर्वांसाठी न्यायदान सुलभ करून देण्यासाठी भारताची कायदे प्रणाली प्रयत्नशील आहे. न्यायाच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे हे भारतीय संविधानातच अंतर्भूत आहे.

लोक अदालती, जलदगती न्यायालये आणि कायदेविषयक जागरूकता कार्यक्रमांद्वारे मोफत कायदेविषयक मदतीचे देशव्यापी जाळे तयार झाले आहे. याद्वारे वाद व तंट्यांचे जलद आणि सुलभ निराकरण करण्यास मदत होत आहे. गरजू नागरिकांना कायदेविषयक मदत मिळावी तसेच त्यांच्यात कायदेविषयक जागरूकता यावी, यासाठी तयार केलेल्या कार्यक्रमांमुळे कोट्यवधी भारतीयांपर्यंत ही सेवा पोचत आहे. समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांनाही विना अडथळा न्याय मिळण्याचा त्यांचा मूलभूत हक्क बजावत यावा या दृष्टीने पायाभरणी सुरु झाली आहे.

संदर्भ

पत्र सूचना कार्यालय :

• India Votes: Capturing the Spirit of the World's Largest Democracy: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151892&ModuleId=3
• Legal awareness camps and programmes: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147770
• State/UT-wise details of Number of Persons benefited through free Legal Services provided by the Legal Services Institutions during the last three financial years i.e. 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the current financial year 2024-25 (up to May, 2024): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2037349
• During last three years from 2022-23 to 2024-25 (up to December 2024), 39.44 lakhs persons have been provided with free legal services: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2118238
• Dissemination of legal education: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147765
• Effectiveness of free legal aid services: https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2147768
• India's Commitment to Women's Safety: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116557
• As on October 2024, 313 Gram Nyayalayas are functioning across the country which have disposed of more than 2.99 lakh cases during December 2024: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2078998
• "Hamara Samvidhan Hamara Swabhiman" in Prayagraj: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2094983
• Government of India has taken various steps to popularize the understanding of the Constitution: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2040663
• NALSA prepares an extensive “Module for Training of Para-legal Volunteers” covering all aspects necessary for training to them: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2037348
• The Supreme Court is collaborating with the High Courts in translation of e-SCR Judgements in 18 vernacular languages: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2118241
• National Legal Service Day: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1797658

इतर :

• THE LEGAL SERVICES AUTHORITIES ACT, 1987: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s32e45f93088c7db59767efef516b306aa/uploads/2025/04/202504081796627129.pdf
• Lok Adalats: https://nalsa.gov.in/lok-adalats/
• Legal Literacy and Legal Awareness Programmeme (LLLP): https://doj.gov.in/legal-literacy-and-legal-awareness-programmeme-lllp/
• Fast Track Courts (FTCs): https://doj.gov.in/fast-track-courts/
• Fast Track Special Courts (FTSCs): https://doj.gov.in/fast-track-special-court-ftscs/
• Tele-Law: https://www.tele-law.in/
• Nyaya Bandhu: https://www.probono-doj.in/home/index
• National Legal Services Authority (NALSA): https://doj.gov.in/access-to-justice-for-the-marginalised/
• Mission Shakti: https://missionshakti.wcd.gov.in/about
• Digital Sansad: https://sansad.in/phistory

Click here to see pdf

***

नेहा कुलकर्णी/उमा रायकर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai