Technology
जीवनाचे संवर्धन, निसर्गाचा उत्सव: भारतातील जीवावरण राखीव क्षेत्र साजरा करीत आहेत आंतरराष्ट्रीय जीवावरण राखीव क्षेत्र दिन
Posted On:
03 NOV 2025 11:44AM
|
ठळक मुद्दे
- देशात 18 बायोस्फीअर रिझर्व्ह म्हणजेच जीवावरण राखीव क्षेत्र असून ती 91,425 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ व्यापतात. त्यापैकी 13 युनेस्कोद्वारे मान्यताप्राप्त आहेत.
- हा कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत 60:40 निधी वाटपाच्या आधारे चालतो तर ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 आहे.
- वनक्षेत्राच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर 9 व्या क्रमांकावर आहे आणि वार्षिक वनवाढीच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे (एफएओ, 2025).
- 2025 मध्ये यात थंड वाळवंट जीवावरण राखीव क्षेत्राचा समावेश झाल्याने भारताची जागतिक स्तरावरील वाढती संवर्धन भूमिका अधोरेखित झाली आहे.
- जैवविविधता संवर्धनासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद 2024-25 मधील ₹5 कोटींवरून 2025-26 मध्ये ₹10 कोटी इतकी दुप्पट झाली आहे.
- जीवावरण राखीव क्षेत्र जैवविविधतेचे संरक्षण, सामुदायिक कल्याण आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यांची सांगड घालतात.
- व्याघ्र प्रकल्प, हत्ती प्रकल्प आणि हरित भारत अभियान यांसारखे राष्ट्रीय उपक्रम जीवावरण राखीव क्षेत्राच्या प्रयत्नांना पूरक ठरतात.
|
प्रस्तावना
3 नोव्हेंबर रोजी जग आंतरराष्ट्रीय जीवावरण राखीव क्षेत्र दिन साजरा करते, ज्यामध्ये निसर्ग आणि समुदाय यांचे सुसंवादाने सहअस्तित्व असलेल्या प्रदेशांचा गौरव केला जातो. ही राखीव क्षेत्र सजीव प्रयोगशाळा म्हणून काम करतात, ज्या शाश्वत विकास, पर्यावरण संवर्धन आणि सामुदायिक कल्याणाचे व्यावहारिक नमुने प्रदर्शित करतात. युनेस्कोद्वारे घोषित केलेला हा दिवस वैज्ञानिक संशोधनाला चालना देण्यासाठी, पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक विविधतेचे जतन करण्यासाठी तसेच मानव व पृथ्वी यांच्यात अधिकाधिक समतोल संबंध राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ म्हणून असलेले जीवावरण राखीव क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित करतो.
भारतातही जगासोबत हा दिवस साजरा केला जातो आणि पर्वत, जंगले, किनारपट्ट्या आणि बेटे यांसारख्या विविध भूभागांमध्ये पसरलेल्या आपल्या जीवावरण राखीव क्षेत्रांच्या मजबूत जाळ्यावर प्रकाश टाकण्यात येतो. ही क्षेत्रे राष्ट्रीय उपक्रम आणि युनेस्कोच्या 'मॅन अँड बायोस्फियर (एमएबी)' कार्यक्रमासारख्या आंतरराष्ट्रीय चौकटींद्वारे जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि मानव व निसर्ग यांच्यात सुसंवादी सहजीवन वाढवण्यासाठीची भारताची वचनबद्धता दर्शवतात.
भारत सरकारचे निरंतर प्रयत्न पर्यावरणीय संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि वर्तमान व भावी पिढ्यांच्या कल्याणाला चालना देण्यासाठी जीवावरण राखीव क्षेत्रांची क्षमता अधोरेखित करतात. ही राखीव क्षेत्रे हे सिद्ध करत आहेत की शाश्वत जीवनशैली आणि संवर्धन हातात हात घालून पुढे जाऊ शकतात.
जैवविविधता राखीव क्षेत्रे म्हणजे काय?
जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय सरकारांनी निश्चित केलेले क्षेत्र म्हणजे जीवावरण राखीव क्षेत्र होय. ‘शाश्वत विकासासाठीची शिक्षण केंद्रे’ असे त्यांचे वर्णन केले गेले आहे. सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रणालींमधील बदल आणि आंतरक्रिया समजून घेण्यासाठी व त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, तसेच संघर्ष प्रतिबंध आणि जैवविविधतेच्या व्यवस्थापनासह, आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन तपासण्यासाठी ही ठिकाणे आहेत. जीवावरण राखीव क्षेत्रांमध्ये भूभागीय, सागरी आणि किनारी परिसंस्थांचा समावेश असतो. प्रत्येक ठिकाण जैवविविधतेच्या संरक्षणाचा आणि तिच्या शाश्वत वापराशी मेळ घालणाऱ्या उपायांना प्रोत्साहन देते.
जीवावरण राखीव क्षेत्रांची नामांकने राष्ट्रीय सरकारांद्वारे केली जातात आणि ती ज्या राज्यांमध्ये स्थित आहेत, त्या राज्यांच्या सार्वभौम अधिकारक्षेत्राखाली राहतात.
अशा प्रकारे जीवावरण राखीव क्षेत्रे ही माणसे आणि निसर्ग या दोघांसाठी विशेष पर्यावरण आहेत आणि मानव व निसर्ग एकमेकांच्या गरजांचा आदर करून कसे सहअस्तित्वाने राहू शकतो, याची ती जिवंत उदाहरणे आहेत.
|
तुम्हाला माहीत आहे का?
जगभरातील बायोस्फीअर रिझर्व्ह म्हणजेच जीवावरण राखीव क्षेत्रांमध्ये 260 दशलक्ष (26 कोटी) पेक्षा जास्त लोक राहतात. एकूण मिळून, ही ठिकाणे 7 दशलक्ष चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राचे संरक्षण करतात, जे क्षेत्र अंदाजे ऑस्ट्रेलियाच्या आकाराएवढे आहे.
|
युनेस्को मानव आणि जीवावरण कार्यक्रम
जीवावरण राखीव हे भूभागीय, किनारी किंवा परिसंस्थेचे असे क्षेत्र आहेत, ज्यांना युनेस्कोच्या 'मानव आणि जीवावरण (एम ए बी)' या कार्यक्रमांतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळालेली आहे. युनेस्कोद्वारे नियुक्त केलेल्या 'वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीअर रिझर्व्ह (डब्ल्यूएनबीआर)' मध्ये समाविष्ट होण्यापूर्वी या संरक्षित क्षेत्रांनी विशिष्ट निकष आणि अटी पूर्ण करण्याची आवश्यकता असते. हे जाळे जगातील प्रमुख परिसंस्थांचे प्रकार आणि भूदृश्यांचे प्रतिनिधित्व करते, जे जैवविविधतेचे संरक्षण, संशोधन आणि देखरेखीला प्रोत्साहन देणे तसेच शाश्वत विकासाचे आदर्श नमुने प्रदान करण्यासाठी समर्पित आहे
यामुळे मानवी उपजीविका सुधारण्याच्या तसेच नैसर्गिक व व्यवस्थापित परिसंस्थांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने नैसर्गिक आणि सामाजिक विज्ञानांना एकत्र आणले जाते, ज्यामुळे आर्थिक विकासासाठी सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या योग्य तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत असलेल्या नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनांना प्रोत्साहन मिळते.
जागतिक जीवावरण राखीव क्षेत्रांमधील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त स्थळांवर लक्ष केंद्रित करून, एमएबी कार्यक्रम पुढील उद्दिष्टांसाठी प्रयत्न करतो:
- मानवी आणि नैसर्गिक क्रियाकलापांमुळे जीवावरणात होणारे बदल आणि या बदलांचे मानव व पर्यावरणावरील परिणाम, विशेषतः हवामान बदलाच्या संदर्भात, ओळखण्याचा आणि त्यांचे मूल्यांकन करण्याचा प्रयत्न करतो.
- जैविक आणि सांस्कृतिक विविधतेच्या ऱ्हासामुळे मानवी कल्याणासाठी परिसंस्थांच्या सेवा पुरवण्यामध्ये अडथळा निर्माण होत असताना, परिसंस्था आणि सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया यांच्यातील परस्परसंबंधांचा अभ्यास करणे.
- पर्यावरणीय बदलांचे चालक असलेल्या वेगवान शहरीकरण आणि ऊर्जा वापराच्या संदर्भात मूलभूत मानवी कल्याण आणि राहण्यायोग्य पर्यावरणाची खात्री करणे.
- पर्यावरणीय समस्या आणि उपायांसंबंधी ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि हस्तांतरणाला प्रोत्साहन देणे, आणि शाश्वत विकासासाठी पर्यावरण शिक्षणाला चालना देणे.
डब्ल्यूएनबीआर उत्कृष्ट स्थळांचे एक गतिशील जाळे तयार करते, जे विविध क्षेत्रांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देते आणि अनुभव देवाणघेवाण, क्षमता-बांधणी तसेच जीवावरण राखीव क्षेत्रामधील सर्वोत्तम पद्धतींना प्रोत्साहन देऊन आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देते.
एमएबी कार्यक्रम युनेस्को सदस्य राष्ट्रांच्या मार्गदर्शनाखाली चालतो.
त्याची मुख्य प्रशासकीय संस्था आंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद (एमएबी-आयसीसी) आहे, जी एमएबी परिषद म्हणूनही ओळखली जाते आणि ती 34 सदस्य राष्ट्रांची बनलेली आहे.
भारतातील जीवावरण राखीव क्षेत्र
भारतामध्ये सुमारे 91,425 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ व्यापलेले 18 अधिसूचित जीवावरण राखीव क्षेत्र आहेत, त्यापैकी 13 क्षेत्रांना युनेस्कोच्या 'वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीअर रिझर्व्ह' (डब्ल्यू एनबीआर) द्वारे मान्यता मिळाली आहे. ही क्षेत्रे पर्वत आणि जंगलांपासून ते किनारे आणि बेटांपर्यंत विविध प्रकारच्या भूभागांमध्ये पसरलेली आहेत, जी भारताची पर्यावरणीय समृद्धी आणि स्थानिक समुदायांना पाठिंबा देत जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याच्या वचनबद्धतेचे दर्शन घडवतात.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचा जीवावरण राखीव क्षेत्र विभाग जैवविविधता संवर्धनासाठी एक केंद्र पुरस्कृत योजना (सीएस एस) चालवतो, जी नैसर्गिक संसाधने आणि परिसंस्थांचे संवर्धन (सीएन आर ई) या व्यापक कार्यक्रमांतर्गत एक उप-योजना म्हणून कार्य करते.
ही योजना लक्ष्यित संवर्धन आणि विकास कार्यांसाठी राज्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते, आणि तिची अंमलबजावणी प्रामुख्याने राज्य वन विभागांद्वारे केली जाते.
ही योजना 60:40 (केंद्र: राज्य) खर्चाच्या वाटपाच्या प्रारूपावर आधारित आहे आणि ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 असे आहे.
सीएनआरई अंतर्गत जैवविविधता संवर्धनासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद 2024-28 मधील ₹5कोटींवरून 2025-26 मध्ये दुप्पट होऊन ₹10 कोटी झाली आहे, जी शाश्वत परिसंस्था व्यवस्थापनासाठी सरकारच्या वाढत्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकते.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा स्थानिक समुदायांवर, विशेषतः जीवावरण राखीव क्षेत्राच्या आत आणि आसपास राहणाऱ्या लोकांवर असलेला भर. पर्यायी उपजीविका, पर्यावरण-विकासाचे उपक्रम आणि शाश्वत संसाधन व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देऊन, ही योजना मुख्य जैवविविधता क्षेत्रांवरील जैविक दबाव कमी करण्यास मदत करते.
बफर आणि संक्रमण क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जातो, जी गंभीर परिसंस्थांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी पूरक आधार प्रदान करतात.
भारतातील जीवावरण राखीव क्षेत्र केवळ जैवविविधतेचे संरक्षणच करत नाहीत, तर ते शाश्वत विकासासाठी सजीव प्रयोगशाळा म्हणूनही काम करतात, ज्यात पर्यावरणीय संरक्षण आणि सामुदायिक कल्याणाची सांगड घातली जाते. ते व्याघ्र प्रकल्प, हत्ती प्रकल्प, हरित भारत अभियान आणि राष्ट्रीय जैवविविधता कृती आराखडा यांसारख्या इतर राष्ट्रीय उपक्रमांना पूरक ठरतात, ज्यामुळे संवर्धन आणि शाश्वत उपजीविकेसाठी एक समग्र चौकट तयार होते.
सारांश , भारताचा जीवावरण राखीव क्षेत्र कार्यक्रम निसर्ग आणि मानवी विकास यांच्यातील संतुलनाचे उत्तम उदाहरण आहे. पर्यावरणीय व्यवस्थापन, वैज्ञानिक संशोधन आणि सामाजिक-आर्थिक सहाय्य हे सर्व घटक पर्यावरणीय आणि सामुदायिक कल्याणाची खात्री करण्यासाठी कसे एकत्र नांदू शकतात, हे या कार्यक्रमातून दिसून येते.
|
सप्टेंबर 2025 मध्ये हिमाचल प्रदेशातील 'थंड वाळवंट जीवावरण राखीव क्षेत्र'चा युनेस्कोच्या 'जागतिक बायोस्फीअर रिझर्व्ह नेटवर्क'मध्ये समावेश करण्यात आला.
|
संवर्धन प्रयत्नांचा प्रभाव
भारतामध्ये जीवमंडल राखीव क्षेत्रांची स्थापना ही युनेस्कोच्या 'मॅन अँड द बायोस्फियर' (MAB) कार्यक्रमांतर्गत जागतिक पर्यावरणीय उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या संवर्धन आणि शाश्वत विकासासाठीच्या दीर्घकालीन राष्ट्रीय दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे. भारत जीवमंडल राखीव क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आघाडीवर आहे, जे जैवविविधतेचे संरक्षण, स्थानिक समुदायांचे सक्षमीकरण आणि शाश्वत परिसंस्थेच्या पद्धतींना चालना देण्याप्रती आपली बांधिलकी दर्शवते.
- जीवावरण राखीव क्षेत्रांनी परिसंस्थेचा समतोल राखण्यात, जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यात आणि नाजूक अधिवासांमध्ये हवामान लवचिकता मजबूत करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. ती शाश्वत पद्धतींसाठी प्रात्यक्षिक ठिकाणे म्हणून काम करतात आणि पर्यायी उपजीविकेच्या उपायांद्वारे वनांवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येला आर्थिक आणि उपजीविका सुरक्षा प्रदान करतात.
- भारतातील जीवावरण राखीव क्षेत्र कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमुळे वन आरोग्य निर्देशकांमध्ये मोजता येण्याजोगी सुधारणा झाली आहे. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (एफ ए ओ) जागतिक वन संसाधन मूल्यांकन (जी एफ आर ए) 2025 नुसार, ऑक्टोबर 2025 पर्यंत भारत एकूण वनक्षेत्राच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर 9व्या क्रमांकावर तर वार्षिक वनवाढीच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर होता.
- सततची देखरेख, वाढलेला समुदाय सहभाग आणि जीवावरण राखीव क्षेत्राचा विस्तार यामुळे वन आणि जैवविविधता संवर्धनात जागतिक नेत्यांमधील भारताचे स्थान एकत्रितपणे मजबूत झाले आहे.
- जीवावरण राखीव क्षेत्र ही अधिवास संरक्षणाला शाश्वत समुदाय विकासाशी जोडून भारताच्या व्यापक संवर्धन चौकटीला पूरक ठरली आहेत. ही राखीव क्षेत्र जिवंत प्रयोगशाळा म्हणून काम करतात जिथे एकत्रित दृष्टिकोनातून परिसंस्थेची लवचिकता मजबूत करणे आणि विविध भूदृश्यांमध्ये प्रजातींचे संवर्धन करणे यांचा समावेश आहे.
|
अनेक राष्ट्रीय योजना या राखीव क्षेत्रांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगतपणे कार्य करतात, अधिवास संवर्धन, शाश्वत संसाधनांचा वापर आणि सामुदायिक विकासात एकत्रितपणे योगदान देतात. यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:
- व्याघ्र प्रकल्प– 1973 मध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प भारताचा एक प्रमुख संवर्धन उपक्रम आहे, ज्याने 2023 मध्ये 50 वर्षे यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहेत. समर्पित अभयारण्ये आणि कठोर संरक्षण उपायांद्वारे वाघांच्या संवर्धनावर लक्ष केंद्रित करून या प्रकल्पाने वाघांची संख्या वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
- हत्ती प्रकल्प– जगातील 60% पेक्षा जास्त आशियाई हत्तींचे घर असलेल्या भारताने या भव्य प्राण्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या आहेत. हत्ती प्रकल्प हा एक प्रमुख उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश हत्तींच्या नैसर्गिक अधिवासात त्यांच्या दीर्घकालीन अस्तित्वाची खात्री करणे हा आहे. हा कार्यक्रम अधिवास संवर्धन, मानव-हत्ती संघर्ष कमी करणे आणि पाळीव हत्तींच्या कल्याण यावर लक्ष केंद्रित करतो, जो हत्तींच्या संरक्षणाप्रती भारताची खोलवर रुजलेली सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय बांधिलकी दर्शवतो.
- वन्यजीव अधिवासांचा एकात्मिक विकास (आयडी डब्ल्यूएच) योजना– ही केंद्र पुरस्कृत योजना वन्यजीव संवर्धनाच्या कामांसाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देते.
- राष्ट्रीय जैवविविधता कृती योजना (एनबीएपी)– जैविक विविधता कायदा, 2002 अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणावर (एनबीए) भारताच्या विशाल जैविक संसाधनांपर्यंत आणि संबंधित पारंपरिक ज्ञानापर्यंतच्या प्रवेशाचे नियमन करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
- पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे (ईएस झेड) आणि वन्यजीव संचारमार्ग– संरक्षित क्षेत्रांच्या, म्हणजेच राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांच्या सभोवतालची पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याचा उद्देश संरक्षित क्षेत्रे किंवा इतर नैसर्गिक स्थळांसारख्या विशेष परिसंस्थेसाठी एक प्रकारचा 'शॉक ॲब्सॉर्बर' तयार करणे हा आहे आणि ते उच्च संरक्षणाच्या क्षेत्रांपासून कमी संरक्षणाच्या क्षेत्रांपर्यंत एक संक्रमण क्षेत्र म्हणून कार्य करते.
- हरित भारत अभियान- या अभियानाचा उद्देश हवामान बदलाचा सामना करताना भारताच्या वनक्षेत्राचे संरक्षण करणे, त्याचे पुनरुज्जीवन करणे आणि त्यात वाढ करणे हा आहे. हे अभियान जैवविविधता, जलसंपदा आणि खारफुटी व पाणथळ जागांसारख्या परिसंस्थांमध्ये सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, आणि त्याच वेळी कार्बन शोषून घेण्यास मदत करते.
|
निष्कर्ष
भारताने साजरा केलेला आंतरराष्ट्रीय जीवावरण राखीव क्षेत्र दिन जैवविविधता संवर्धन आणि शाश्वत विकासाप्रती देशाच्या अटूट वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकतो. पर्यावरणीय संरक्षण आणि समुदाय सक्षमीकरण यांची सांगड घालून भारतातील जीवावरण राखीव क्षेत्रासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरणे आणि युनेस्कोच्या 'मानव आणि जीवावरण ' या कार्यक्रमासारख्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारीच्या पाठिंब्याने, निसर्ग आणि मानव यांच्यातील सुसंवादाची जिवंत उदाहरणे म्हणून कार्य करतात. या क्षेत्रांच्या वाढत्या जाळ्यामुळे, वनक्षेत्रात झालेल्या वाढीमुळे आणि नाविन्यपूर्ण व सर्वसमावेशक दृष्टिकोनांसाठीच्या सक्रिय सहकार्यामुळे, भारत जागतिक संवर्धनामध्ये नवीन आदर्श प्रस्थापित करत आहे. हे प्रयत्न सुनिश्चित करतात की पर्यावरणीय खजिना आणि स्थानिक समुदाय दोन्ही समृद्ध होतील, ज्यामुळे वर्तमान आणि भावी पिढ्यांसाठी शाश्वत जीवनाच्या क्षेत्रात एक अग्रणी म्हणून भारताची भूमिका अधिक मजबूत होत आहे.
संदर्भ
युनेस्को
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय
संयुक्त राष्ट्रांची अन्न आणि कृषी संघटना
पत्रसूचना कार्यालय
एनसीइआरटी
पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लीक करा
(Backgrounder ID: 155866)
नेहा कुलकर्णी/नंदिनी मथुरे /प्रिती मालंडकर
(Explainer ID: 156570)
आगंतुक पटल : 30
Provide suggestions / comments