पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली , 5 नोव्हेंबर 2025

ठळक वैशिष्ट्ये

• 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी ऑक्टोबर 2025 पर्यंत NCDC द्वारे 49799.06 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

• 2024-25 मध्ये, NCDC ने 95,182.88 कोटी रुपये वितरित केले, जे 2014-15 मधील 5,735.51 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ज्यात उल्लेखनीय वाढ दिसून येते.

• NCDC ने गेल्या तीन वर्षांत (आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2024-25) अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती सहकारी संस्थांना एकूण 57.78 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले.

• आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान महिला सहकारी संस्थांना एकूण 4823.68 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले ज्यामुळे सहकारी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग मजबूत झाला.

• 2022-2025 दरम्यान महिला सहकारी संस्थांना विशेषतः पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 2.37 कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले.

• मार्च 2025 पर्यंत, एनसीडीसीने एकत्रितपणे भारतातील सहकारी साखर कारखान्यांना 33311.79 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली.

प्रस्तावना

गुजरातमधील गुजरात राज्य सहकारी विपणन महासंघ मर्यादित (GUJCOMASOL), हिमाचल प्रदेशातील लाहौल बटाटा उत्पादक सहकारी संस्था, झारखंडमधील महिला स्वयंपूर्ण कुक्कुटपालन सहकारी महासंघ आणि महाराष्ट्रातील विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना - ही यशस्वी सहकारी संस्थांची प्रारूपे भारताच्या सहकारी चळवळीची ताकद आणि आवाका दर्शवतात.

त्यांच्या यशामागे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) आहे, जे भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक कायदेशीर संस्था आहे, ज्याची स्थापना 1963 मध्ये झाली. NCDC ची उद्दिष्टे आणि कार्ये यात पुढील बाबींचा समावेश आहे:

• उत्पादन, उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि कापणीनंतरच्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी शेतकरी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे, मजबूत करणे आणि विकसित करणे.
• कृषी उत्पादनांची प्रक्रिया, साठवणूक, शीतसाखळी तसेच विपणन आणि बियाणे, खते आणि इतर कृषी सामग्रीचा पुरवठा इत्यादी क्षेत्रात सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी मदत प्रदान करणे.
• कृषी उपक्रमा व्यतिरिक्त, एनसीडीसी दुग्धव्यवसाय, पशुधन, हातमाग, रेशीम शेती, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, महिला सहकारी संस्था इत्यादी दुर्बल घटकांच्या उपक्रमांच्या माध्यमातून विविध बिगर-कृषी क्षेत्रांमध्ये उत्पन्न देणाऱ्या सहकारी संस्थांना मदत करते.
• एनसीडीसी प्रायोजित योजना आणि एनसीडीसीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकारच्या विविध योजनांद्वारे सहकारी क्षेत्राच्या आर्थिक विकासासाठी आणि सामाजिक उन्नतीसाठी एनसीडीसी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.

गेल्या काही वर्षांत, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) सातत्याने आर्थिक मदत देऊन भारताच्या सहकारी परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी एक मजबूत आणि शाश्वत वचनबद्धता प्रकट केली आहे. महामंडळाचे वितरण 2014-15 मधील 5,735.51 कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 95,182.88 कोटी रुपयांपर्यंत प्रभावीरित्या वाढले आहे, जे सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांची विस्तृत व्याप्ती दृगोच्चर करते. 2025-26 या आर्थिक वर्षात, ऑक्टोबर 2025 पर्यंत एनसीडीसीने 49,799.06 कोटी रुपये आधीच वितरित केले आहेत, जे चालू आर्थिक वर्षात चांगली प्रगती दर्शवते. याव्यतिरिक्त, समावेशकता आणि समतलता वाढविण्यासाठी, एनसीडीसीने गेल्या चार वर्षांत (आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2024-25) अनुसूचित जाती/जमाती सहकारी संस्थांना 57.78 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे, जेणेकरून सहकारी विकासाचे फायदे समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचतील याची खात्रीशीर तजवीज होईल.

आर्थिक मदतीतील या सातत्यपूर्ण वाढीद्वारे, एनसीडीसीने आपला विकासात्मक पाया विस्तृत केला आहे, ज्यामुळे सहकारी संस्थांना पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यास, मूल्य साखळी मजबूत करण्यास आणि उच्च-विकास क्षेत्रांमध्ये विविधता आणण्यास सक्षम केले आहे. वितरणातील लक्षणीय वाढ केवळ सहकारी-नेतृत्वाखालील विकासाची वाढती मागणीच दर्शवत नाही तर वेळेवर आणि उद्देशित कर्ज देण्यासाठी एनसीडीसीची वाढलेली संस्थात्मक क्षमता देखील दर्शवते. एकत्रितपणे, ही मध्यस्थी भारतातील समावेशक, बाजार-प्रतिसाद दर्शवणारी आणि स्वावलंबी सहकारी परिसंस्था पुढे नेण्यात एनसीडीसी ची महत्त्वाची भूमिका दर्शवतात.

एनसीडीसी द्वारे निधीचे वितरण

रू. 5,735.51 कोटी

2014-15

रू. 95,182.88 कोटी

2024-25

स्रोत: सहकार मंत्रालय

सहकारी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक मजबूत आधारस्तंभ आहे, जे सामाजिक आणि आर्थिक विकास, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. सहकारी संस्था कर्ज आणि बँकिंग, खते, साखर, दुग्धव्यवसाय, विपणन, ग्राहकोपयोगी वस्तू, हातमाग, हस्तकला, मत्स्यपालन आणि गृहनिर्माण अशा विस्तृत क्षेत्रात सक्रिय आहेत. आज भारतात 8.44 लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत ज्यांचे सदस्य 30 कोटींहून अधिक लोक आहेत आणि जवळजवळ 94% शेतकरी काही प्रमाणात सहकारी संस्थांशी जोडलेले आहेत. ग्रामीण उपजीविकेला आधार देण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, पशुधन, मत्स्यपालन, साखर, कापड, प्रक्रिया, साठवणूक आणि कामगार यासारख्या क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना बळ देणे महत्त्वाचे आहे. या सहकारी संस्थांना दीर्घकालीन आणि खेळती भांडवली कर्जे दिल्याने त्यांचे कामकाज वाढण्यास, उत्पन्न निर्मिती सुधारण्यास आणि ग्रामीण भागात शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्यास मदत होईल.

एनसीडीसी चे समर्पित प्रयत्न

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) सहकारी क्षेत्रातील विविध विभागांना बळकटी देण्यासाठी आणि नवोन्मेष, समावेशकता आणि आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उद्देशित योजना सुरू केल्या आहेत.

एनसीडीसीच्या उद्देशित योजना

1. युवा सहकार
2. आयुष्मान सहकार
3. दुग्ध विकास सहकार
4. डिजिटल सहकार
5. दीर्घ कालावधी शेतकरी निधी सहकार योजना
6. स्वयं शक्ती सहकार योजना
7. नंदिनी सहकार
8. एनसीडीसीला निधी अनुदान देण्यासाठी पूर्वीची केंद्रीय क्षेत्र योजना

युवा सहकार-सहकारी उपक्रम समर्थन आणि नवोपक्रम योजना

आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये सुरू केलेली ही योजना, नाविन्यपूर्ण कल्पना असलेल्या नव्याने स्थापन झालेल्या सहकारी संस्थांना पाठिंबा देऊन विविध क्षेत्रांमध्ये सहकारी स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केली आहे. ही योजना किमान 3 महिने कार्यरत असलेल्या तरुण (युवा) उद्योजक सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देते. ही योजना एनसीडीसी द्वारे तयार केलेल्या सहकारी स्टार्ट-अप आणि नवोन्मेष निधीशी संलग्न आहे, ज्यामध्ये ईशान्य क्षेत्रातील सहकारी संस्था, नीती आयोगाने ओळख दिलेल्या आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या संस्था आणि केवळ महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा दिव्यांग सदस्यांचा समावेश असलेल्या सहकारी संस्थांना प्राधान्याने पाठिंबा दिला जातो.

पात्रता:

अ) कोणत्याही प्रकारची सहकारी संस्था ज्यांचे प्रकल्प नवीन, नाविन्यपूर्ण आणि मूल्य साखळी वाढवण्याच्या उद्देशाने कार्यरत आहेत.

ब) सदर संस्था किमान तीन महिने कार्यरत असावी.

क) तिची निव्वळ मालमत्ता खात्रीशीर असावी.

ड) सदर संस्थेला, लागू असेल त्यानुसार मागील वर्षांमध्ये रोख तोटा झालेला नसावा आणि गेल्या तीन वर्षांत (जर संस्था ३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत असेल तर) कोणताही रोख तोटा झालेला नसावा.

वर्ष 2019 पासून युवा सहकार योजनेअंतर्गत प्रकल्प राबवण्यासाठी एनसीडीसीकडून पाठिंबा मिळालेल्या सहकारी संस्था खालीलप्रमाणे आहेत:

आयुष्मान सहकार

2020-21 या आर्थिक वर्षात सुरू करण्यात आलेली, आयुष्मान सहकार योजना सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा परिसंस्थेला बळकट करण्यासाठी एका समग्र दृष्टिकोनाचा अंगीकार करते.

या योजनेचा उद्देश सहकारी संस्थांना खालील बाबींसाठी मदत करणे आहे:

अ) सहकारी संस्थांद्वारे रुग्णालये/आरोग्य सेवा/शिक्षण सुविधांच्या माध्यमातून परवडणारी आणि समग्र आरोग्य सेवा प्रदान करणे,

ब) सहकारी संस्थांद्वारे आयुष (AYUSH) सुविधांना प्रोत्साहन देणे,

क) राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची उद्दिष्टे पूर्ण करणे,

ड) राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानात सहभागी होणे,

इ) शिक्षण, सेवा, विमा आणि संबंधित क्रियान्वयनासह सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा प्रदान करणे.

पात्रता:

देशातील कोणत्याही राज्य/बहू-राज्यीय सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कोणतीही सहकारी संस्था, जिच्या उपविधीमध्ये रुग्णालय/आरोग्यसेवा/आरोग्य शिक्षणाशी संबंधित सेवा हाती घेण्याची योग्य तरतूद आहे.

आयुष्मान सहकार योजनेच्या सुरुवातीपासून ते आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत या योजनेअंतर्गत प्रकल्प राबवण्यासाठी एनसीडीसीकडून सहाय्य मिळालेल्या सहकारी संस्थांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:

दुग्ध विकास सहकार

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सुरू झालेल्या दुग्धविकास सहकार योजनेचा उद्देश नवीन प्रकल्पांसाठी आणि विद्यमान पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरण किंवा विस्तारासाठी आर्थिक सहाय्य देऊन दुग्ध सहकारी संस्थांना बळकट करणे आहे. ही योजना गोवंश विकास, दूध खरेदी आणि प्रक्रिया, गुणवत्ता हमी, मूल्यवर्धन, प्रमाणन, पॅकेजिंग, विपणन, वाहतूक, साठवणूक आणि दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात यासह दुग्ध क्षेत्रातील सर्वसमावेशक उपक्रमांना समर्थन देते.

याव्यतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा अवलंब, माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान (आयसीटी) उपाय, पशुखाद्य आणि पूरक पदार्थांचे उत्पादन, संशोधन आणि विकास, पॅकेजिंग साहित्य उत्पादन, दुग्धशाळा उपकरणे आणि यंत्रसामग्री चे उत्पादन, दुग्धव्यवसाय-संबंधित देखभाल सेवा, पशुवैद्यकीय औषधांचे उत्पादन, पशुवैद्यकीय आरोग्य सेवांची तरतूद, तसेच पशुवैद्यकीय/दुग्धव्यवसाय शिक्षणामध्ये शिक्षण आणि क्षमता विकास विविध संबंधित सेवा आणि सहाय्यक उपक्रमांसाठी एनसीडीसी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते,

पात्रता:

देशातील कोणत्याही राज्य/बहू-राज्यीय सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कोणतीही सहकारी संस्था, जिच्या उपविधींमध्ये योग्य तरतूद आहे.

दुग्धविकास सहकार अंतर्गत मंजूर आणि वितरित केलेली मदत (31.10.2021 पासून) 2024-25 पर्यंत:

डिजिटल सहकार

2021-22 पासून कार्यान्वित असलेली ही योजना 'डिजिटल भारत'च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. ही योजना डिजिटलदृष्ट्या सक्षम सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करते, ज्यामुळे पतपुरवठ्यामध्ये सुलभता येते आणि सरकारी अनुदान, सबसिडी आणि प्रोत्साहन भत्त्यांशी अखंडित जोडणी सुलभ होते.

पात्रता:

कोणत्याही राज्य/बहू-राज्यीय सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कोणतीही सहकारी संस्था या योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्यासाठी पात्र आहे. एफपीओ, एफएफपीओ आणि संघटित स्वयं-सहाय्यता गट सहकारी संस्था देखील पात्र आहेत. एनसीडीसी द्वारे हे सहाय्य थेट सहकारी संस्थांना किंवा राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांमार्फत प्रदान केले जाते.

दीर्घ कालावधी शेतकरी निधी सहकार योजना

2022-23 मध्ये सुरू करण्यात आलेली दीर्घ कालावधी शेतकरी निधी सहकार योजना, कृषी पत सहकारी संस्थांना दीर्घकालीन आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. यामुळे या संस्थांना एनसीडीसीच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या कृषी उपक्रम, वस्तू आणि सेवांसाठी कर्ज देणे शक्य होते:

अ. सहकारी संस्था आणि त्यांच्या सदस्यांना वाढीव आणि अखंडित पतपुरवठा सुनिश्चित करणे.

ब. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये भांडवल निर्मितीला चालना देणे.

क. बिगर-शेती क्षेत्रातील उपक्रमांना पाठिंबा देणे, ज्यामुळे ग्रामीण आणि निम-शहरी भागांमध्ये रोजगाराच्या पर्यायी संधींना प्रोत्साहन मिळेल.

पात्रता:

या योजनेअंतर्गत एनसीडीसीच्या कर्जासाठी खालील प्रकारच्या कृषी पत सहकारी संस्था पात्र असतील:

अ. प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्था (PACS)

ब. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs)

क. राज्य सहकारी बँका (StCBs)

ड. प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका (PCARDS)

इ. राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका (SCARDS)

2024-25 पर्यंत दीर्घ कालावधी शेतकरी निधी सहकार योजनेअंतर्गत मंजूर आणि वितरित केलेली मदत:

महिला सहकारी संस्थांना सहाय्य

याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) महिला सहकारी संस्थांसाठी विशेष योजनांची अंमलबजावणी करत आहे:

अ. स्वयं शक्ती सहकार योजना,

आणि

ब. नंदिनी सहकार. हे उपक्रम महिलांना सक्षम करण्यात आणि ग्रामीण आर्थिक विकासात त्यांचे योगदान मजबूत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

स्वयं शक्ती सहकार योजना

2022-23 या आर्थिक वर्षात सुरू झालेली ही योजना, महिला बचत गटांना (एसएचजी) कर्ज आणि आगाऊ रक्कम देण्यासाठी कृषी पत सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. या योजनेअंतर्गत, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs), राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि बचत गटांच्या संघटित सहकारी संस्था/सहकारी महासंघ NCDC कडून कर्जासाठी पात्र आहेत. कर्जाची उपलब्धता वाढवून, ही योजना ग्रामीण आर्थिक घडामोडींमध्ये महिलांचा सहभाग मजबूत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

नंदिनी सहकार

या योजनेचा उद्देश सहकारी संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांना सक्षम करणे आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील सहकारी संस्थांना व्यवसाय नियोजन, उद्योजकता विकास, क्षमता बांधणी आणि इतर सरकारी योजनांमधून कर्ज, अनुदान आणि व्याज सवलती द्वारे वित्तपुरवठा मिळवून देण्यासाठी ही योजना मदत करते. ही योजना 2020-21 या आर्थिक वर्षापासून कार्यान्वित आहे.

पात्रता:

एनसीडीसी ने आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत सहाय्य केलेल्या महिला सहकारी संस्थांची संख्या

आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत मंजूर रक्कम (कोटी रुपयांमध्ये)

आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत वितरित रक्कम (कोटी रुपयांमध्ये)

34 6283.71 4823.68

देशातील कोणत्याही राज्य/बहू-राज्यीय सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कोणतीही महिला सहकारी संस्था पात्र आहे. प्राथमिक स्तरावर किमान 50% महिला सदस्य असलेली कोणतीही सहकारी संस्था देखील पात्र आहे. नवीन आणि/किंवा नाविन्यपूर्ण उपक्रमांशी संबंधित प्रकल्पांच्या बाबतीत, किमान तीन महिन्यांपासून कार्यरत असलेल्या महिला सहकारी संस्था देखील मदतीसाठी पात्र आहेत.

• 2022-2025 दरम्यान महिला सहकारी संस्थांना एकूण 4823.68 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, ज्यामुळे सहकारी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग मजबूत झाला.
• 2022-2025 दरम्यान विशेषतः पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी महिला सहकारी संस्थांना 2.37 कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले.

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला अनुदान देण्यासाठी यापूर्वीची केंद्रीय क्षेत्र योजना

सहकारी साखर कारखान्यांच्या सक्षमीकरणासाठी एनसीडीसीला अनुदान देण्याच्या योजनेअंतर्गत, सरकारने 2022-23 आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षांमध्ये राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला 1,000 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. या आर्थिक सहाय्याचा वापर करून, एनसीडीसी सहकारी साखर कारखान्यांना इथेनॉल किंवा सह-उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज देते. कर्ज अधिक सुलभ करण्यासाठी, एनसीडीसीने आपला निधीचा नमुना 70:30 वरून 90:10 असा सुधारित केला आहे, जेणेकरून संस्थांना प्रकल्पाच्या खर्चाच्या केवळ 10 टक्के रक्कम योगदान म्हणून द्यावी लागेल आणि उर्वरित रक्कम एनसीडीसीद्वारे वित्तपुरवठा स्वरूपात केली जाईल. मुदत कर्जावरील व्याजदरातही 8.5 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे.

या योजनेद्वारे, एनसीडीसीने देशभरातील 56 सहकारी साखर कारखान्यांना 10,005 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत वितरित केली आहे.

इतर मंत्रालयांच्या योजना

एक सर्वसमावेशक आढावा मांडण्यासाठी, एनसीडीसीच्या अतिरिक्त उपक्रमांमधील सहभागावर प्रकाश टाकणे महत्त्वाचे आहे. हे महामंडळ भारत सरकारच्या अनेक केंद्रीय क्षेत्रातील आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करते, ज्यामुळे कृषी, फलोत्पादन, मत्स्यव्यवसाय, दुग्धविकास, पशुधन, अन्न प्रक्रिया, विपणन, साठवणूक आणि शीतसाखळी या पायाभूत सुविधांसह विविध क्षेत्रांमधील सहकारी संस्थांच्या सर्वांगीण विकासाला पाठिंबा मिळतो.

एनसीडीसी द्वारे राबविल्या जाणाऱ्या इतर मंत्रालये/विभागांच्या योजना

कृषी विपणन पायाभूत सुविधा (AMI) आणि कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF):

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी कृषी आंतर संरचना प्रकल्पांसाठी साठवणूक विपणन सुविधा आणि कर्ज व्याज अनुदान प्रदान करते 1

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH)

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कापणीनंतरच्या व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देते 2

राष्ट्रीय कृषी विस्तार आणि तंत्रज्ञान अभियाननाच्या (NMAET) बियाणे आणि लागवड साहित्य (SMSP) साठी उप-अभियान बियाणे उत्पादन आणि कापणी साहित्य 3

पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजना (PMMSY)

मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय अंतर्गत मत्स्य व्यवसाय विकास आणि संबंधित उपक्रमांना समर्थन देते 4

सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उपक्रमाचे (PMFME) औपचारिकीकरण

अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत लहान अन्नप्रक्रिया युनिट्सना बळकटी देणे 5

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय अंतर्गत 10,000 एफपीओ ची स्थापना आणि प्रोत्साहन 6

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)

अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्नप्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि शीतसाखळी पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देते 7

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळ (NSTFDC)

आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत आदिवासी सहकार संस्थांना आर्थिक मदत पुरवते 8

राष्ट्रीय पशुधन अभियान (एन एल एम) आणि राष्ट्रीय गोकुळ अभियान (आर ओ एम)

मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या अंतर्गत पशुधन आणि दुग्ध उत्पादकता सुधारते 9

पुनर संरचनाकृत पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF)मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या अंतर्गत   10

स्रोत : सहकार मंत्रालय

सहकार क्षेत्रातील अलीकडील घडामोडी

सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी एनसीडीसीला अनुदान सहाय्य

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025-26 ते 2028-29 या कालावधीसाठी एकूण 2,000 कोटी रुपयांच्या खर्चाची 'राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला (एनसीडीसी) अनुदान' ही केंद्रीय क्षेत्रातील योजना मंजूर केली आहे. या योजनेंतर्गत, दरवर्षी 500 कोटी रुपये वितरित केले जातील, ज्यामुळे एनसीडीसीला या अनुदानाचा लाभ घेऊन चार वर्षांच्या कालावधीत खुल्या बाजारातून सुमारे 20,000 कोटी रुपये उभे करणे शक्य होईल.

या वाढलेल्या आर्थिक क्षमतेमुळे सहकारी संस्थांना नवीन उद्योग उभारण्यासाठी, विद्यमान प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासाठी आणि त्यांच्या खेळत्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी कर्ज वितरित करणे एनसीडीसीला शक्य होईल. देशभरातील दुग्धव्यवसाय, पशुधन, मत्स्यव्यवसाय, साखर, वस्त्रोद्योग, अन्न प्रक्रिया, साठवणूक आणि शीतगृह, कामगार आणि महिला-नेतृत्वाखालील सहकारी संस्थांसारख्या विविध क्षेत्रांतील 13,288 सहकारी संस्थांचे अंदाजे 2.9 कोटी सदस्य लाभान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.

राष्ट्रीय सहकारी संस्था धोरण

राष्ट्रीय सहकार धोरण (एनसीपी) 2025 हे भारतातील सहकारी चळवळीला पुनरुज्जीवित करत 2047 पर्यंत विकसित भारत बनण्याच्या राष्ट्राच्या ध्येयाच्या अनुषंगाने, एक स्पष्ट दृष्टिकोन मांडते. 'सहकार से समृद्धी'च्या भावनेने प्रेरित हे धोरण, सहकारी चौकट मजबूत करणे, सर्वसमावेशक आर्थिक वाढीला चालना देणे आणि सामूहिक सहभागाद्वारे ग्रामीण समुदायांना सक्षम करणे हे उद्दिष्ट ठेवते. हे धोरण एक असे सहाय्यक कायदेशीर, आर्थिक आणि संस्थात्मक वातावरण निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, जे सहकारी संस्थांना पारदर्शक, तंत्रज्ञान-आधारित आणि व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित उद्योग बनण्यास सक्षम करेल. हा उपक्रम राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) च्या सात प्रमुख सहकारी संस्था - IFFCO, NAFED, Amul, KRIBHCO, NDDB, NCEL आणि NABARD यांच्या सहकार्याने राबवत आहे, ज्यामुळे शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी सहकारी संस्थांमध्ये सहकार्य वाढवले जात आहे.

निष्कर्ष

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ भारताच्या सहकार क्षेत्राच्या वाढीचा एक आधारस्तंभ आहे, जे शाश्वत आर्थिक कामगिरी आणि क्षेत्रांमधील सर्वसमावेशकतेद्वारे सर्वसमावेशक आर्थिक वाढीला चालना देत आहे. वाढत्या आर्थिक पाठिंब्यामुळे आणि युवा सहकार, आयुष्मान सहकार, दुग्धविकास सहकार, डिजिटल सहकार, स्वयं शक्ती सहकार आणि नंदिनी सहकार यांसारख्या प्रभावी योजनांमुळे कृषी आणि दुग्धव्यवसायापासून ते आरोग्यसेवा, डिजिटल सक्षमीकरण आणि महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांपर्यंतच्या विविध क्षेत्रांना बळकटी मिळाली आहे.

साखर, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय आणि इतर प्रमुख क्षेत्रांतील सहकारी संस्थांना सतत मदत करून, एनसीडीसीने स्वावलंबित्व आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्यात आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका सिद्ध केली आहे. अलीकडील अनुदान योजना आणि राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 हे पारदर्शक, तंत्रज्ञान-आधारित आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक सहकारी क्षेत्र निर्माण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला आणखी बळकटी देतात. सहकारी संस्था देशभरात आपला विस्तार करत असताना, सुलभ वित्तपुरवठा, क्षमता-बांधणी आणि धोरणात्मक क्षेत्रीय हस्तक्षेप प्रदान करण्यात एनसीडीसीची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहील. आपल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांद्वारे, एनसीडीसी केवळ सहकारी संस्थांना सक्षम करत नाही, तर भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या आणि शाश्वत ग्रामीण समृद्धीच्या प्रवासातही महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे.

संदर्भ

सहकार मंत्रालय

https://www.ncdc.in/index.jsp

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ

https://www.ncdc.in/index.jsp?page=successful-cooperatives

https://www.ncdc.in/documents/booklet/2609240524English-Compendium-as-on-22.05.2024.pdf

Lok Sabha

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4216_29yz87.pdf?source=pqals#:~:text=5.,%2C%20subsidy%2C%20incentives%2C%20etc.

Rajya Sabha

https://sansad.in/getFile/annex/268/AU2591_4ZHE2g.pdf?source=pqars

https://sansad.in/getFile/annex/268/AU1129_3OlIvD.pdf?source=pqars

PIB Press Release

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2152473

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155612

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150641

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149229#:~:text=The%20National%20Cooperation%20Policy%20(NCP,driver%2C%20especially%20in%20rural%20India.

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153188

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150238

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112725

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155612

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150641

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149229

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2157873

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2082789

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

(Backgrounder ID: 155902)

अंबादास यादव/संदेश नाईक/प्रिती मालंडकर