पत्र सूचना कार्यालय

नवी ‍दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2025

महत्वाचे मुद्दे

मधमाशी पालन आणि मध संकलन राष्ट्रीय अभियान (एनबीएचएम) ही मोहीम शास्त्रीय पद्धतीने मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन देणारी मधमाशी पालन क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरू असलेली एक केंद्रीय - विभागीय योजना आहे. याचे उद्दिष्ट 'मधुर क्रांती' घडवून आणणे आहे.

या अभियानासाठी एकूण 500 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणी आर्थिक वर्ष 2020-21 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 या कालावधीसाठी केली जात आहे. राष्ट्रीय मधमाशी मंडळ (एनबीबी) या मधमाशी पालन आणि मध संकलन राष्ट्रीय अभियानाची अंमलबजावणी करत आहे.

उत्पादन सुधारणा, काढणीपश्चात व्यवस्थापन तसेच संशोधन तंत्रज्ञान निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या तीन लहान उप मोहिमांद्वारे एनबीएचएमची अंमलबजावणी केली जाते,

2024 मध्ये, भारताने अंदाजे 1.4 लाख मेट्रिक टन नैसर्गिक मधाचे उत्पादन केले. 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताने 177.55 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स किंमतीचे सुमारे 1.07 लाख मेट्रिक टन नैसर्गिक मध निर्यात केले. 2020 मधील नवव्या स्थानावरून आता भारत जागतिक स्तरावरील दुसरा सर्वात मोठा मध निर्यातदार बनला आहे.

मध आणि इतर मधमाशी उत्पादनांची ऑनलाइन नोंदणी आणि उपलब्धतेचा मागोवा घेण्यासाठी 'मधुक्रांती' हे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.

ओळख

राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान (एनबीएचएम) ही भारत सरकारने शास्त्रीय पद्धतीने मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि दर्जेदार मध तसेच इतर मधमाशी उत्पादनांच्या विकासासाठी सुरू केलेली एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना आहे.

राष्ट्रीय मधमाशी मंडळाद्वारे (एनबीबी) राबवली जाणारी ही योजना 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानांतर्गत घोषित करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांसाठी ( 2020–21 ते 2022–23 या आर्थिक वर्षांसाठी) एकूण 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर, मूळ मंजुरीतील उर्वरित 370 कोटी रुपयांच्याअर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार ही योजना आणखी तीन वर्षांसाठी (2023–24 ते 2025–26 या आर्थिक वर्षांसाठी) वाढवण्यात आली आहे.

मधमाशीपालन, हा ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजुरांद्वारे केला जाणारा एक कृषी-आधारित व्यवसाय आहे, जो एकात्मिक शेती प्रणालीचा अविभाज्य भाग आहे. यात परागीभवनाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असून, त्यामुळे पिकांचे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते. त्याचबरोबर मध आणि मेण, मधपराग, राळ (डिंक), रॉयल जेली, मधमाशीचे विष इत्यादींसारखी इतर उच्च-मूल्याधारीत मधमाशी उत्पादने देखील मिळतात, जी ग्रामीण समुदायांसाठी उपजीविकेचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत.

एकात्मिक शेती हा सध्याच्या एकपीक पद्धतींच्या तुलनेत शेतीसाठी अधिक एकात्मिक दृष्टिकोन स्पष्ट करण्यासाठी वापरला जाणारा एक सर्वसाधारण आणि व्यापक शब्द आहे. यामध्ये पशुधन, मत्स्यपालन, पीक उत्पादन, फलोत्पादन इत्यादींचा समावेश असलेल्या कृषी प्रणालींचा समावेश असतो.

भारतातील निरनिराळ्या कृषी-हवामान स्थितीमुळे मधमाशी पालन, मध उत्पादन आणि निर्यात या क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे. ग्रामीण विकास आणि कृषी शाश्वततेमधील महत्त्व ओळखून, भारत सरकारने 'मधुर क्रांती' या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय मधमाशी पालन अभियानाची (एनबीएचएम) सुरुवात केली आहे. या अभियानाचा उद्देश शास्त्रीय पद्धतीने आणि संघटितपणे मधमाशी पालन करून दर्जेदार मधाचे उत्पादन वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे.

एनबीएचएम अंतर्गत लहान उप-योजना

एनबीएचएमची अंमलबजावणी 3 लहान (स्वरुपाच्या उप-मोहिमांद्वारे (एमएम) - एमएम-I, एमएम-II आणि एमएम-III केली जात आहे:

मिनी मिशन-I: या मोहिमेअंतर्गत, शास्त्रीय पद्धतीने मधमाशी पालनाचा अवलंब करून परागीभवन होऊन त्यायोगे विविध पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता सुधारण्यावर भर दिला जाईल;

मिनी मिशन-II: ही मोहीम मधमाशी पालन/मधमाशी पोळ्याच्या उत्पादनांच्या काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रीत करते, ज्यामध्ये संकलन, प्रक्रिया, साठवणूक, विपणन, मूल्यवर्धन इत्यादींचा समावेश असेल आणि या उपक्रमांसाठी आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जाईल; आणि

मिनी मिशन-III: ही मोहीम विविध प्रदेश/राज्ये/कृषी-हवामान आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितींसाठी संशोधन आणि तंत्रज्ञान निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करेल.

एनबीएचएमची उद्दिष्ट्ये

एनबीएचएमची प्रमुख उद्दिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

उत्पन्न आणि रोजगार निर्मितीसाठी मधमाशीपालन उद्योगाच्या सर्वांगीण वाढीस चालना देणे, शेती आणि बिगरशेती कुटुंबांना उपजीविकेसाठी आधार देणे आणि कृषी/बागायती उत्पादन वाढवणे;

मधमाशांच्या उच्च दर्जाच्या मूळ प्रजातींचा साठा विकसित करण्यासाठी अतिरिक्त पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, मधमाशी पालनकर्त्यांद्वारे साठ्यात वाढ करणे तसेच काढणीपश्चात साठा आणि विपणन पायाभूत सुविधा, ज्यात मध प्रक्रिया प्रकल्प, साठवणूक/शीतगृहे, संकलन, ब्रँडिंग, विपणन केंद्र इत्यादींचा समावेश असून त्या उपलब्ध करून देणे

प्रादेशिक स्तरावर मध आणि इतर मधमाशी उत्पादनांच्या चाचणीसाठी अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा आणि प्रमुख मध उत्पादक जिल्हे/राज्यांमध्ये जिल्हा स्तरावर मिनी/ केंद्रीय पद्धतीने नियंत्रित प्रयोगशाळा स्थापन करणे;

मध आणि इतर मधमाशी उत्पादनांच्या स्रोताचा शोध घेण्यासाठी ब्लॉकचेन/ट्रेसेबिलिटी प्रणाली विकसित करणे आणि मधमाशी पालनामध्ये ऑनलाइन नोंदणीसह माहिती तंत्रज्ञान साधनांचा वापर करणे;

संभाव्य क्षेत्रांमध्ये मध कॉरिडॉर (उपलब्धता) विकसित करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे;

मधमाशी पालन/मध उत्पादनामध्ये सहभागासाठी कृषी-उद्योजक आणि कृषी-स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे;

मधमाशी पालनकर्ते आणि व्यापारी/मध प्रक्रिया करणारे/निर्यातदार इत्यादींमधील होणाऱ्या व्यापार करारांना प्रोत्साहन देणे;

मध आणि इतर उच्च मूल्याच्या मधमाशी उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी मधमाशीपालन उद्योगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देणे, विकसित करणे आणि त्यांचा प्रसार करणे;

मधमाशीपालनाद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण करणे;

देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेसाठी अधिक प्रमाणात आणि चांगल्या प्रतीचे मध तसेच इतर उच्च दर्जाची मधमाशी उत्पादने तयार करून, मधमाशीपालनात वैविध्य आणून आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक लाभ जास्तीत जास्त वाढवणे; आणि

स्वयंसहाय्यता गट/शेतकरी उत्पादक संस्था/मधमाशीपालक सहकारी संस्था/महासंघ इत्यादींसारख्या सामूहिक दृष्टिकोनातून संस्थात्मक चौकट विकसित करून मधमाशीपालनकर्त्यांचे सबलीकरण करणे.

एनबीएचएमची प्रगती आणि यश

2024 या विपणन वर्षात (जानेवारी ते डिसेंबर) मध्ये, भारताने अंदाजे 1.4 लाख मेट्रिक टन नैसर्गिक मधाचे उत्पादन केले. याव्यतिरिक्त, सरकारने एनबीएचएमच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत:

मार्च 2025 पर्यंत, राष्ट्रीय मधमाशी पालन अभियानांतर्गत 6 जागतिक दर्जाच्या मध चाचणी प्रयोगशाळा, 47 लहान मध चाचणी प्रयोगशाळा, 6 रोग निदान प्रयोगशाळा, 8 कस्टम हायरिंग केंद्रे, 26 मध प्रक्रिया केंद्रे, 12 मधमाशी पालन उपकरण केंद्रे, 18 संकलन-ब्रँडिंग आणि विपणन केंद्रे, 10 पॅकेजिंग आणि शीतगृहांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

एनबीएचएमच्या मंजूर प्रकल्पांतर्गत 424 हेक्टर जमिनीवर मधमाशी पालनाचे तंत्रज्ञान प्रशिक्षण आणि 288 हेक्टर जमिनीवर मधमाश्यांसाठी अनुकूल वनस्पतींची लागवड करण्यात आली आहे. तसेच, विविध राज्यांमध्ये एनबीएचएम अंतर्गत बचत गटांना एकत्र आणून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 167 उपक्रम मंजूर करण्यात आले आहेत.

आयआयटी, रुरकी येथे मधमाशी पालनासाठी एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र मंजूर करण्यात आले आहे.

मधमाशीपालन क्षेत्राच्या मागणीनुसार, कृषी आणि प्रक्रिया अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाने (एपीइडीए) मधासाठी प्रति मेट्रिक टन 2,000 अमेरिकन डॉलर्स (1.67 लाख रुपये) प्रति किलो 167.10 रुपये इतके किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) लागू केले आहे. हे घोषित केलेले किमान निर्यात मूल्य 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत लागू करण्यात आले होते.

मध आणि इतर मधमाशी उत्पादनांच्या ऑनलाइन नोंदणी आणि स्रोताचा मागोवा घेण्यासाठी 'मधुकक्रांती' पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. 14 ऑक्टोबर, 2025 पर्यंत, राष्ट्रीय मधमाशी मंडळाकडे (एनबीबी) सुमारे 14,859 मधमाशीपालनकर्ते, 206 मधमाशीपालन आणि मध उत्पादक संस्था, 150 फर्म्स आणि 206 कंपन्यांची 'मधक्रांती' पोर्टलवर,नोंदणी झाली आहे.

एनबीएचएम अंतर्गत 10,000 शेतकरी उत्पादक संस्थांपैकी मधमाशीपालनकर्ते/मध उत्पादकांच्या 100 शेतकरी उत्पादक संस्थांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांची ट्रायफेड (14), नाफेड (60) आणि एनडीडीबी (26) याप्रमाणे वाटणी करण्यात आली आहे. एनबीबीला वाटप केलेल्या एकूण 100 शेतकरी उत्पादक संस्थांपैकी, मार्च 2025 पर्यंत मधमाशीपालक/मध उत्पादकांच्या 97 शेतकरी उत्पादक संस्थांची नोंदणी/स्थापना करण्यात आली आहे.

मार्च 2025 पर्यंत, एकूण 298 नोंदणीकृत उत्पादकांना एनबीएचएमच्या तरतुदींचा लाभ मिळाला आहे.

भारतातून नैसर्गिक मधाची निर्यात

भारत मोहरी/राईचे मध, निलगिरीचे मध, लिचीचे मध, सूर्यफुलाचे मध इत्यादी विविध प्रकारच्या नैसर्गिक मधाची निर्यात करतो. उत्तर प्रदेश (17%), पश्चिम बंगाल (16%), पंजाब (14%), बिहार (12%) आणि राजस्थान (9%) : ही मध उत्पादन करणारी प्रमुख भारतीय राज्ये आहेत:

आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारताने 177.52 दशलक्ष डॉलर्स मूल्याचे सुमारे 1.07 लाख मेट्रिक टन नैसर्गिक मध निर्यात केले.

2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत निर्यातीमधील ही वाढ अत्यंत प्रशंसनीय आहे, या वर्षात भारताने 96.77 दशलक्ष डॉलर्स किंमतीचे 59,999 मेट्रिक टन नैसर्गिक मध निर्यात केले होते.

निर्यात अधिक होणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, यूएई, सौदी एबिया, कतार आणि लिबिया यांचा समावेश होता. कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादन निर्यात प्राधिकरण (एपीइडीए) आणि क्रिसिल यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या मासिक डॅशबोर्डनुसार, जुलै 2025 च्या यादीनुसार, विपणन वर्ष 2024 पर्यंत

भारत हा चीननंतर मधाचा दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश बनला आहे, जो 2020 मध्ये नवव्या स्थानावर होता.

राष्ट्रीय मधमाशी मंडळ (एनबीबी)

19 जुलै, 2000 रोजी राष्ट्रीय मधमाशी मंडळाची सोसायटी नोंदणी अधिनियम, XXI 1860 च्या अंतर्गत एक संस्था म्हणून नोंदणी करण्यात आली आणि जून 2006 मध्ये सचिव (कृषी आणि सहकार) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याची पुनर्रचना करण्यात आली. एनबीबीचा प्रमुख उद्देश देशात शास्त्रीय पद्धतीने मधमाशी पालन करण्याचा सर्वांगीण विकास आणि प्रचार करणे, परागीभवनाद्वारे पिकांची उत्पादकता वाढवणे आणि मधमाशीपालनकर्ते/शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मध उत्पादन वाढवणे हा आहे.

एनबीबीला देशात मधमाशीपालनाच्या सर्वांगीण शास्त्रीय विकासासाठी/प्रोत्साहनासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती/मान्यता देण्यात आली आहे. एनबीएचएम ही योजना एनबीबीद्वारे राबवली जात आहे.

देशव्यापी अंमलबजावणी रचना

ग्रामीण भारतातील मधमाशी पालनाच्या यशोगाथा

मेघालयातील नोंगथिममाई गावात, मधमाशी पालन ही एक पारंपारिक प्रथा असून ती कुटुंबांमध्ये आरोग्य आणि चैतन्य आणते असे मानले जाते. एकेकाळी केवळ एक छंद असलेला हा व्यवसाय आता अनेक कुटुंबांसाठी उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत बनला आहे. स्टीव्हन्सन शदाप, ज्यांनी आपल्या छंदातून मधमाशी पालन सुरू केले होते, त्यांनी उमसनिंग एंटरप्राइज फॅसिलिटेशन सेंटर मधून प्रशिक्षण घेतल्यानंतर त्याचे एका लाभदायी व्यवसायात रूपांतर केले. आपल्या मधमाशांच्या पोळ्यांचा (वसाहतींचा) विस्तार करून आणि उत्पादन व पॅकेजिंगमध्ये सुधारणा करून, ते आता नोंगपोह आणि शिलाँगच्या बाजारपेठेत मध विक्री करून वर्षाला 1 ते 2 लाख रुपये कमावतात. त्यांच्याकडे पुरवठ्यापेक्षा अधिक मागणी आहे.

त्यांच्या यशाने प्रेरित होऊन, तेथील समुदाय सामूहिक मध उत्पादन, पॅकेजिंग, विपणन वाढवण्यासाठी आणि मूल्यवर्धित उत्पादने विकसित करण्यासाठी मधमाशी पालनकर्त्यांची एक संस्था स्थापन करत आहे. मेघालयचे मधमाशी पालन अभियान त्यांना मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यास आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली ही उपजीविका टिकवून ठेवण्यास मदत करेल,असा शदाप यांना विश्वास आहे.

जम्मू आणि काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात, प्रशासकीय पाठिंबा आणि वैयक्तिक स्वरूपाच्या उद्योजकतेच्या माध्यमातून मधमाशीपालन हा उत्पन्नात वैविध्य आणणारा एक प्रमुख उपक्रम म्हणून उदयास आला आहे. सरकारने नवीन मधमाशीपालनकर्त्यांना 40% अनुदान, 'एपिस मेलिफेरा' जातीच्या 2,000 पोळी (वसाहती) देऊन आणि गुलगाम येथे 25 लाख रुपये खर्चून दररोज 2 क्विंटल क्षमतेच्या मधावर प्रक्रिया आणि बाटलीबंद प्रकल्प उभारत प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच, व्यापक बाजारपेठेच्या विस्तारासाठी उत्पादनाला “कुपवाडा हनी” असे विशेष नाव (ब्रँडिंग) दिले आहे. झाकीर हुसेन भट यांच्यासारख्या स्थानिक तरुणांनी, पाच वसाहतींपासून सुरुवात केली होती, ते आता 200 पेक्षा जास्त वसाहतींचे व्यवस्थापन करतात आणि वर्षाला 200 क्विंटल मधाचे उत्पादन करून इतरांना रोजगार देत आहेत. सरकारकडून मिळालेले प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या पाठिंब्यामुळे, 500 हून अधिक शेतकरी आता दरवर्षी 480 क्विंटल सेंद्रिय मधाचे उत्पादन करत आहेत, ज्यामुळे 3 कोटी रुपयांची उलाढाल होत आहे. बाजारपेठेतील महत्त्व (प्रवेश) आणि किंमती आणखी वाढवण्यासाठी “कुपवाडा ऑर्गेनिक हनी” ला जीआय टॅगिंग देण्याची योजना सुरू आहे.

निष्कर्ष

राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान (एनबीएचएम) हा भारत सरकारचा एक महत्त्वपूर्ण, बहुआयामी उपक्रम आहे, जो निधी आणि तीन मिनी मिशन्सचा वापर करून एका संरचित अंमलबजावणी योजनेद्वारे वैज्ञानिक मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन देऊन महत्त्वाकांक्षी "मधुर क्रांती" घडवून आणत आहे. एनबीएचएम मधमाशी पालनाला एका पारंपरिक पद्धतीपासून एका मजबूत, तंत्रज्ञान-आधारित उद्योगात यशस्वीपणे रूपांतरित करत आहे.

संदर्भ

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय

वार्षिक अहवाल (2024-25) :

https://www.agriwelfare.gov.in/Documents/HomeWhatsNew/AR_Eng_2024_25.pdf

https://sansad.in/getFile/annex/267/AU2415_c1unCP.pdf?source=pqars

https://nbb.gov.in/Archive/Guidelines.pdf

https://madhukranti.in/NBB/

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय

https://apeda.gov.in/sites/default/files/2025-08/MIC_July_Monthly_dashboard_Honey_260825.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1787763

https://apeda.gov.in/NaturalHoney

नाबार्ड

https://www.nabard.org/auth/writereaddata/careernotices/0810180025ADS%20Alappuzha%20edited.pdf

नीती आयोग

https://www.niti.gov.in/honeyed-shot-arm-aatmanirbhar-bharat

मेघालय सरकार

https://megipr.gov.in/docs/Success%20Stories_2.pdf

जम्मू आणि काश्मीर सरकार

https://kupwara.nic.in/achievements/success-story-apiculture-sector/

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

‍(रिलीज आयडी : 10870) 

नितीन फुल्लुके / संपदा पाटगावकर/ प्रिती मालंडकर