पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2025

महत्वाचे मुद्दे

• भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या 2036 सालापर्यंत 23 कोटी पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 15 टक्के असेल.
• हिमाचल प्रदेश, पंजाबसह दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ज्येष्ठांचे प्रमाण जास्त आहे. राज्यांमधील ही तफावत 2036 सालापर्यंत अजून वाढण्याचा अंदाज आहे.
• ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित बाबींसाठी सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय आहे. ते ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आवश्यक कायदे, धोरणे आणि कार्यक्रमांची आखणी करते.
• ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण अधिनियम, 2007’ आणि त्यानंतर सुधारित केलेले ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण (सुधारणा) अधिनियम, 2019’ अन्वये, मुले आणि वारसांना पालकांची देखभाल करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.

प्रस्तावना

भारत सध्या वेगवान लोकसंख्याशास्त्रीय परिवर्तन अनुभवत आहे, ज्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या (60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील) 2011 मधील 10 कोटींवरून 2036 पर्यंत दुपटीहून जास्त अर्थात 23 कोटींपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. अर्थात, 2036 पर्यंत, प्रत्येक सात भारतीयांपैकी सुमारे एक जण 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचा असेल. यामुळे देशाच्या लोकसंख्येच्या संरचनेत मूलभूत बदल होऊ शकतो. हे संक्रमण लक्षात घेऊन, घटत्या प्रजननक्षमतेमुळे आणि वाढत्या आयुर्मान दरांमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताने अनेक धोरणे, कार्यक्रम आणि कायदेशीर तरतुदी स्वीकारल्या आहेत.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजांकडे लक्ष देण्याचे महत्त्व

चांगले पोषण आणि आरोग्यसेवांमुळे भारतीयांचे आयुर्मान वाढण्यास मदत झाली आहे, परंतु यामुळे वृद्धांसाठी नवीन आव्हाने आणि संधी देखील निर्माण होतात. सरकारने विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वृद्ध व्यक्ती आणि विधवांसाठी पेन्शन, पुरेशी घरे आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा, उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे.

मानसिक व भावनिक स्वास्थ्य :

1. भावनिक आधारासाठी कुटुंबातील सदस्य व मित्रांशी नियमित संपर्कात राहणे

2. कोडी सोडवणे व वाचन यासारख्या बुद्धीला चालना देणाऱ्या गोष्टी करत राहणे

3. मानसिक अस्वास्थ्य अथवा एकटेपणा वाटल्यास समुपदेशकाची मदत घेणे.

भारतात लवकरच 'रजत अर्थव्यवस्था' उदयाला येते आहे. म्हणजेच ज्येष्ठांच्या, विशेषत: 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेल्या वस्तू आणि सेवांद्वारे चालना मिळणारी अर्थव्यवस्था. यात ज्येष्ठांना सामावून घेण्यासाठी कुटुंब आणि समुदायाच्या नेतृत्वाखालील उपक्रमांना प्राधान्य देणारा दृष्टिकोन ठेवून आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण, दीर्घकालीन काळजी विमा, डिजिटल आरोग्यसेवा वापर, सहाय्यक तंत्रज्ञान आणि सहभाग मंच तयार करणे आणि चालवणे महत्वाचे आहे. यातून रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतात, जिथे ज्येष्ठांना विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या अनुभव आणि कौशल्याचा वापर करता येतो .

लोकसंख्याशास्त्रीय कल

ज्येष्ठांची लोकसंख्या कशी बदलत आहे आणि त्याबद्दल भविष्यकाळात काय अंदाजित आहे, हे जाणून घेण्यासाठी, जुलै 2020 मध्ये लोकसंख्या अंदाज तंत्रज्ञान गट (टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉप्युलेशन प्रोजेक्शन) ने भारत आणि राज्यांसाठी "लोकसंख्या अंदाज अहवाल" तयार केला. अहवालानुसार, 2036 पर्यंत भारतातील ज्येष्ठांची लोकसंख्या 23 कोटीं पर्यंत पोहोचेल. याच्या व्यापक परिणामांतून एक सखोल सामाजिक परिवर्तन घडताना दिसून येईल. ज्येष्ठांच्या लोकसंख्येत होणारे हे लोकसंख्याशास्त्रीय बदल देशभरात एकसारखे होत नाहीत, तर त्यांच्यात लक्षणीय प्रादेशिक असमानता आहे.

जगभरातील विकसित देशांप्रमाणेच आपल्या केरळ, तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश सारख्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ज्येष्ठांची संख्या आधीच जास्त आहे. केरळमध्ये 2011 मध्ये 13% असलेली ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या 2036 पर्यंत वाढून 23% पर्यंत पोचण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे ते सर्वात जास्त ज्येष्ठांची संख्या असलेले राज्य बनेल. याउलट, अनेक उत्तरेकडील आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये सध्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या कमी आहे, परंतु त्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये तुलनेने तरुण लोकसंख्या आहे, तेथील ज्येष्ठांचे प्रमाण 2011 मध्ये 7% होते ते 2036 सालापर्यंत 12% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. दक्षिणेकडील राज्ये, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. भारताच्या विविध राज्यांमध्ये लोकसंख्याशास्त्रीय परिदृश्य वेगळे असल्याचे यामुळे आपल्याला दिसून येते .

भारतातील दीर्घकालीन वृद्धत्व अभ्यास 2021 हे एक विस्तृत राष्ट्रीय सर्वेक्षण असून त्याद्वारे भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येच्या स्थितीबद्दल महत्त्वाचा अभ्यास केला जातो. हा अभ्यास जगातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर केला जाणारा अभ्यास असून तो केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे. या अभ्यासाच्या अहवालातून असे दिसून आले आहे की सध्या भारतात लोकसंख्येच्या 12% ज्येष्ठ नागरिक आहेत, हे प्रमाण 2050 पर्यंत वार्षिक अंदाजे 3% दराने 31.9 कोटी पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. ज्येष्ठांमध्ये प्रति 1000 पुरुषांमागे 1,065 महिला असे लिंगगुणोत्तर आहे, ज्यामध्ये एकूण ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येच्या 58% महिला आहेत. महिलांमध्ये 54% विधवा आहेत. काम करणाऱ्या दर 100 व्यक्तींवर 62 व्यक्ती अवलंबून आहेत. या आकडेवारीतून भारतातील वृद्धत्वाच्या वाढत्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांवर प्रकाश पडतो .

ज्येष्ठांना भेडसावणारी आव्हाने

भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांना संस्थात्मक आणि कौटुंबिक दोन्ही प्रकारच्या आधार प्रणालींच्या अभावामुळे अनेकदा असुरक्षित स्थितीत राहावे लागते. त्यांना विविध प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो :

• आरोग्य: मानसिक आजार (स्मृतिभ्रंश, अल्झायमर्स), वाढते अपंगत्व, वृद्धांना आवश्यक असलेल्या परंतु प्रत्यक्षात उपलब्ध नसलेल्या पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय सेवांच्या उपलब्धतेमध्ये शहरी-ग्रामीण दरी.
• आर्थिक: अपुरी सामाजिक सुरक्षा तरतुद, राहणीमान आणि वैद्यकीय खर्चात वाढ, मर्यादित आर्थिक संसाधने.
• सामाजिक: कौटुंबिक आधारव्यवस्ठा कमजोर होणे, सामाजिक एकाकीपणा, दुर्लक्ष, साथीदाराचा अभाव इत्यादी.
• डिजिटल दरी: नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यातील अडथळे, प्रशिक्षण आणि सुलभ उपकरणांचा अभाव.
• पायाभूत सुविधा: अपुरी साक्षरता, ज्येष्ठ नागरिकांना असुरक्षित गट म्हणून दुर्लक्षित करणारी आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली. भारतातील सार्वजनिक जागा आणि वाहतूक बहुतेक ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनुकूल नाही कारण अनेक भागात रॅम्प, हँडरेल्स आणि सुलभ स्वच्छतागृहे उपलब्ध नाहीत.

भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकारी उपक्रम

भारत सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येसमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अनेक उपक्रम, धोरणे आणि कृती योजना हाती घेतल्या आहेत. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडे भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी असून ते या बाबतीत नोडल मंत्रालय म्हणून काम करते. वित्त, आरोग्य व कुटुंब कल्याण आणि आयुष यासारख्या विविध संबंधित मंत्रालयांसह तसेच राज्य सरकारे, गैर-सरकारी संस्था, नागरी समाज आणि खाजगी क्षेत्र यांच्या सहकार्याने काम करत, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने देशभरातील वृद्ध लोकसंख्येला आधार देण्यासाठी धोरणे आणि कार्यक्रमांच्या व्यापक विकासाचे नेतृत्व केले आहे. सरकार ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी तसेच त्यांचे कल्याण आणि प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या एकूण जीवनमानाची गुणवत्ता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रमुख उपक्रमांमध्ये खालील उपक्रम समाविष्ट आहेत :

अटल पेन्शन योजना (APY)

ही भारत सरकारची एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना असून, ही योजना निवृत्तिनिधी नियमन व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारे अंमलात आणली जाते. भारतीय नागरिकांना, विशेषतः गरीब आणि वंचितांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हाच या योजनेचा हेतू आहे. 9 मे 2015 रोजी सुरू झालेली ही योजना 18-40 वर्षे वयोगटातील बचत बँक खाते असलेल्या नागरिकांसाठी खुली आहे (1 ऑक्टोबर 2022 पासून प्राप्तिकर भरणारे वगळता). या योजनेअंतर्गत सदस्य 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर किमान 1,000 ते 5,000 रुपये मासिक पेन्शन मिळण्याची हमी मिळते. सदस्यांच्या निधनानंतर जोडीदाराला तीच रक्कम दिली जाते आणि दोघांच्या निधनानंतर नामनिर्देशित व्यक्तीला जमा झालेला निवृत्तिनिधी दिला जातो. सदस्याने वयाच्या 60 व्या वर्षापर्यंत मासिक, तिमाही किंवा सहामाही पद्धतीने थेट त्याच्या बँक खात्यातून ऑटो-डेबिटद्वारे योगदान देणे अपेक्षित आहे. जर जमा निधीचा परतावा हमीप्राप्त निवृत्तिवेतनाच्या तुलनेत अपुरा असेल तर सरकार ही कमतरता भरून काढते. अटल पेन्शन योजनेत मार्च 2019 मध्ये 1.54 कोटी सदस्य नोंदणी झाली होती, जी 5 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 8.27 कोटी पर्यंत पोहोचली. या योजनेत सरकारच्या व्यवस्थापनाखालील निधी 49000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

अटल वयो अभ्युदय योजना

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अटल वयो अभ्युदय योजना हा भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी तयार केलेला एक व्यापक उपक्रम आहे. ज्येष्ठांनी समाजात दिलेल्या अमूल्य योगदानाची ही योजना दखल घेते आणि त्यांचे सर्वांगीण कल्याण आणि सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करण्यासाठी समर्पित आहे. या कार्यक्रमाद्वारे, जीवनाच्या सर्व पैलूंमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आणि समावेश सुलभ करून त्यांचे सक्षमीकरण आणि उन्नती साधण्याची आपली वचनबद्धता सरकार प्रदर्शित करते. या योजनेच्या द्वारे ज्येष्ठांनी देशासाठी केलेल्या आयुष्यभराच्या सेवेचा सन्मान केला जातो. योजनेचे घटक आहेत:

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एकात्मिक कार्यक्रम योजना

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एकात्मिक कार्यक्रमांतर्गत राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाअंतर्गत असलेल्या नोंदणीकृत संस्था, पंचायत राज संस्था, गैरशासकीय आणि स्वयंसेवी संस्था तसेच नेहरू युवा केंद्र संघटना यासारख्या मान्यताप्राप्त युवा संघटनांना अनुदान देऊन ज्येष्ठ नागरिक गृहे (वृद्धाश्रम), सतत काळजी गृहे, फिरती वैद्यकीय केंद्रे, फिजिओथेरपी क्लिनिक आणि प्रादेशिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्रे चालवते. ऑगस्ट 2025 पर्यंतच्या स्थितीनुसार, देशभरात 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 696 ज्येष्ठ नागरिकगृह कार्यरत आहेत, जी गरीब ज्येष्ठ नागरिकांना निवारा, पोषण, वैद्यकीय सेवा आणि मनोरंजन यासारख्या मोफत सुविधा देतात. याव्यतिरिक्त, योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 84 नवीन ज्येष्ठ नागरिक गृह निवडण्यात आली आहेत, ज्यामुळे वृद्ध लोकसंख्येसाठी या महत्त्वपूर्ण आधार व्यवस्थेचा आवाका आणखी वाढला आहे.

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

1 एप्रिल 2017 रोजी सुरू झालेली राष्ट्रीय वयोश्री योजना, याअंतर्गत वृद्धत्वाशी संबंधित दिव्यांगत्व असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना सहाय्यक उपकरणे प्रदान केली जातात. चालण्यासाठी आधार काठ्या, कुबड्या, वॉकर, श्रवणयंत्र, व्हिलचेअर आणि दाताच्या कवळ्या यासारखी उपकरणे वृद्धांची रोजची कामे करण्यास मदत करतात. ही उपकरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या कृत्रिम अवयव उत्पादन महामंडळ द्वारे उत्पादित केली जातात. ही योजना बीपीएल श्रेणीतील किंवा 15,000 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे. ही उपकरणे शिबिरांमधून वितरित केली जातात. अतिवृद्ध अर्थात 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना ही उपकरणे घरपोच दिली जातात. 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी योजनेच्या सद्यस्थिती[9] मध्ये हे समाविष्ट आहे:

154 हून अधिक शिबिरे - 28,48,799 हून अधिक उपकरणे वितरित - 5,35,651 हून अधिक लाभार्थी

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हेल्पलाइन

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय हेल्पलाइन सुरू केली आहे, ही देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी समर्पित दूरध्वनी सेवा आहे. टोल-फ्री क्रमांक 14567 द्वारे उपलब्ध असलेल्या या मोफत ‘एल्डरलाइन’ मधील प्रशिक्षित स्वयंसेवक ज्येष्ठांच्या अडचणी काळजीपूर्वक ऐकून त्यांना मानसिक आधार देऊन संबंधित सेवांशी जोडून देतात. भारताचे माननीय उपराष्ट्रपती यांनी 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी सुरू केलेल्या या उपक्रमाचे उद्दिष्ट भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण आणि प्रतिष्ठा वाढवणे आहे.

ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व सेवा-शुश्रूषा उपाय/उपकरणे शोधणारे सीनिअर केअर एजिंग ग्रोथ इंजिन पोर्टल

तरुण उद्योजकांना आणि स्टार्टअप्सना विश्वासार्ह ज्येष्ठ नागरिक सेवा उपकरणे विकसित करत "रजत अर्थव्यवस्थेत" प्रवेश करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे या उद्देशाने सुरु केलेला सीनिअर केअर एजिंग ग्रोथ इंजिन पोर्टल हा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे. हे पोर्टल विश्वसनीय स्टार्ट-अप्सकडून वृद्धांसाठी देखभाल उत्पादने आणि सेवा तयार करून घेते आणि त्या ज्येष्ठ लाभार्थींपर्यंत पोहचवण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. या योजनेद्वारे निवडक स्टार्टअप्सना इंडस्ट्रियल फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कडून प्रति प्रकल्प 1 कोटी रुपयांपर्यंत भांडवल मिळवून दिले जाते. कोणत्याही स्टार्टअपमधील एकूण सरकारी गुंतवणूक 49% पेक्षा जास्त होऊ नये याची काळजी घेतली जाते. या योजनेत सरकार केवळ एक सुविधा देणारा मध्यस्थ म्हणून काम करते. स्टार्ट-अप्सची निवड नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवांच्या आधारे केली जाते.

सन्मानाने रोजगार मिळवू इच्छिणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोर्टल

1 ऑक्टोबर, 2021 रोजी सुरू करण्यात आलेले सन्मानाने रोजगार मिळवू इच्छिणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोर्टल हे एक डिजिटल व्यासपीठ आहे. याद्वारे 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना पोर्टलवर नोंदणी करून रोजगार आणि कामाच्या संधी शोधण्यास मदत केली जाते. हे पोर्टल ज्येष्ठ नागरिक आणि खाजगी उद्योगांमधील विविध पदांमधील आभासी सेतू म्हणून काम करते. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या सोयीचे रोजगार मिळून त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला चालना मिळते.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालकर्त्यांना प्रशिक्षण

ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध आणि बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्यावसायिक देखभालकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम ही योजना करते. प्रशिक्षण मॉड्यूल आणि अभ्यासक्रमांमध्ये वैद्यकीय सेवा आणि देखभाल या दोन्ही पैलूंचा समावेश आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांना सोबत करणे तसेच त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य राखणे या गरजांकडेही लक्ष दिले जाते. हा उपक्रम राष्ट्रीय सामाजिक संरक्षण संस्थेद्वारे राबवला जातो. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्र्यांनी 18 मार्च 2025 रोजी दिलेल्या लेखी उत्तरातील माहितीनुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात या योजनेअंतर्गत 32 प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्यात आली होती, त्यांनी 36,785 प्रशिक्षणार्थींना यशस्वीरित्या प्रशिक्षण दिले, त्यामुळे देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्यासाठी पात्र देखभालकर्त्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित कुटुंबांना दुय्यम आणि तृतीय श्रेणीच्या आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी व रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण या योजनेद्वारे प्रदान केले जाते. यामुळे त्यांना मोठ्या व खर्चिक उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळते. सरकारने 29 ऑक्टोबर 2024 रोजी आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या महत्त्वपूर्ण विस्ताराची घोषणा केली. या अंतर्गत 4.5 कोटी कुटुंबांमधील 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सुमारे 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांचा लाभ मिळू शकेल. यासाठी आर्थिक किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीची कोणतीही अट ठेवलेली नाही. 15 जानेवारी 2025 पर्यंत, 40 लाखांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांनी या योजनेत यशस्वीरित्या नोंदणी केली आहे. भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येला सर्वसमावेशक आरोग्य संरक्षण प्रदान करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे .

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना हा राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचा एक प्रमुख घटक आहे. याअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा 200 रुपये (वयाच्या 79 वर्षांपर्यंत) आणि 500 रुपये (80 वर्ष वयानंतर) निवृत्तीवेतन मिळते. ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचा उद्देश शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, उपजीविकेची सुरक्षा, राहणीमान आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हा आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 2.21 कोटींहून अधिक लाभार्थी नोंदणी झाली आहे.

वृद्धांसाठी आरोग्य सेवा राष्ट्रीय कार्यक्रम

वृद्धांसाठी आरोग्य सेवा राष्ट्रीय कार्यक्रम हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम म्हणून 2010-11 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. या कार्यक्रमातून 60 वर्षांवरील व्यक्तींना प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय स्तराच्या सुलभ, परवडणाऱ्या व उच्च-गुणवत्तेच्या सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा दिल्या जातात. हा कार्यक्रम सध्या संपूर्ण भारतातील सर्व 713 आरोग्य जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे. यामध्ये जिल्हा रुग्णालये आणि त्याखालील स्तरावर बाह्य रुग्ण सेवा, वृद्धांसाठी 10 खाटांचे विशेष वॉर्ड, फिजिओथेरपी आणि प्रयोगशाळेच्या सुविधांसह विशेष वृद्धापकाळ सेवांचा समावेश आहे.

ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी

वृद्धांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत, ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाला चालना देणाऱ्या विविध योजनांना साहाय्य देण्यासाठी वित्त कायदा, 2015 अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीची स्थापना करण्यात आली.

अल्पबचत योजना, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, जीवन विमा तसेच इतर विमा पॉलिसी आणि कोळसा खाण भविष्य निर्वाह निधी खाती यांसारख्या स्रोतांमधील दावा न केलेली रक्कम ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीमध्ये हस्तांतरित केली जाते. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय या निधीच्या व्यवस्थापनासाठी नोडल मंत्रालय म्हणून काम करते.

ज्येष्ठांसाठी सामाजिक आणि सामुदायिक सहाय्य

ज्येष्ठांचे भावनिक कल्याण आणि सामाजिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी सामाजिक आणि समुदायाचे सहाय्य महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. असे उपक्रम ज्येष्ठ नागरिकांचा एकाकीपणा कमी करतात आणि त्यांच्या उतारवयात आपलेपणाची आणि जीवनाला उद्देश असल्याची भावना वाढवतात.

कौटुंबिक आधार

आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी त्यांचे कुटुंब ही प्राथमिक आधार व्यवस्था आहे. कुटुंबाच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक, भावनिक आधार आणि देखभाल या स्वरूपात मदत मिळते. तथापि, स्थलांतर, शहरीकरण आणि विभक्त कुटुंबांच्या वाढत्या संख्येमुळे पारंपरिक कौटुंबिक देखभालीची ही सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून डिसेंबर 2007 मध्ये 'माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह आणि कल्याण कायदा, 2007' लागू झाला. त्यानुसार कौटुंबिक जबाबदारी म्हणून मुलांनी आणि वारसांनी त्यांचे पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या निर्वाहासाठी काही रक्कम देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की: "संविधानाने दिलेली हमी व मान्यतेनुसार पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठीच्या तरतुदींना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या निर्वाह व कल्याणाची व्यवस्था करणे, त्यांचे सर्वांगीण शारीरिक आणि मानसिक कल्याण सुनिश्चित करणे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी संस्थांची स्थापना, व्यवस्थापन आणि नियमन करणे आणि त्यासंबंधीच्या किंवा आनुषंगिक इतर बाबींसाठी हा कायदा आहे ."

'माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह आणि कल्याण (सुधारणा) विधेयक, 2019' ने ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या. या सुधारणेत "मुले" या संज्ञेच्या व्याख्येत सावत्र मुले, दत्तक मुले, जावई/सुना आणि अल्पवयीन मुलांच्या कायदेशीर पालकांचा समावेश करून तिचा विस्तार करण्यात आला, तर "पालक" या संज्ञेच्या व्याख्येत आता सासू-सासरे आणि आजी-आजोबा यांचा समावेश आहे. एका प्रमुख आर्थिक सुधारणेद्वारे 10,000 रुपयांची मासिक पोटगीची मर्यादा काढून टाकण्यात आली, त्यामुळे न्यायाधिकरणांना ज्येष्ठ नागरिकांच्या राहणीमानानुसार आणि त्यांच्या मुलांच्या कमाईनुसार योग्य रक्कम निश्चित करण्याची परवानगी मिळाली. ज्येष्ठ नागरिकांनी केवळ "सामान्य जीवन" जगण्याऐवजी "सन्मानाचे जीवन" जगावे हे या कायद्याने बंधनकारक झाल्याने देखभालीची मानके वाढली. या सुधारणेमुळे प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष पोलीस पथकाची स्थापना करणे हे अनिवार्य झाले. शारीरिक किंवा मानसिक अक्षमतेमुळे दैनंदिन कामे नीट करू न शकणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी या विधेयकाने घरगुती देखभाल सेवेची तरतूद केली आहे. या विधेयकात "निर्वाह" या संज्ञेच्या व्याख्येचा विस्तार करून त्यात आरोग्यसेवा आणि संरक्षण यांचा समावेश केला आणि "कल्याण" या संज्ञेच्या व्याख्येत निवास, वस्त्र, सुरक्षा यांचा समावेश केला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र रांगा, खाटा आणि वृद्धापकाळ देखभाल सेवा प्रदान करणे खाजगी रुग्णालयांसहित सर्व रुग्णालयांसाठी अनिवार्य केले आहे .

तंत्रज्ञानाची भूमिका

भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांना आधार देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान अधिकाधिक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे त्यांची आरोग्यसेवा, सुरक्षा, परस्परसंवाद, स्वातंत्र्य आणि एकूणच जीवनमान सुधारण्यास मदत होत आहे. भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या वाढण्याचा अंदाज असल्याने, या गटाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तंत्रज्ञान-आधारित उपाययोजना आवश्यक बनत आहेत. 'नॅशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केअर ऑफ द एल्डरली' अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या टेलिमेडिसिन सेवेमुळे इंटरनेट अथवा मोबाईल फोनद्वारे डॉक्टरांपर्यंत पोहोचण्याची सोय होत आहे. घराबाहेर पडू न शकणाऱ्या ज्येष्ठांसाठी किंवा ग्रामीण व दुर्गम भागातील लोकांसाठी ही सुविधा उपयुक्त आहे. यात 'ई-संजीवनी' या टेलिमेडिसिन सेवेद्वारे मोफत, घरबसल्या वैद्यकीय सल्ला मिळतो, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यांसारख्या दीर्घकालीन आजारांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी हही सेवा सहाय्य करते आणि एकाकीपणा व तणावातून मुक्तीसाठी मानसिक आरोग्य समुपदेशन देखील देतो. सुरक्षा, आरोग्य निरीक्षण आणि स्वातंत्र्य वाढवून वृद्धांचे जीवनमान सुधारण्यात तंत्रज्ञान अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. स्मार्ट घड्याळे आणि फिटनेस बँड्ससारखी अंगावर घालण्याची उपकरणे महत्त्वाची शारीरिक निरीक्षणे नोंदवण्यास, शारीरिक हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास आणि आपत्कालीन परिस्थितीत सूचना पाठवण्यास मदत करतात, यामुळे आणीबाणीच्या परिस्थितीत वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळणे सोपे होते. ऑनलाइन फार्मसीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना घरपोच औषधे मागवणे सोपे होते, वारंवार प्रवास करण्याची गरज न भासता उपचारांमध्ये सातत्य राखले जाते. कुटुंबातील सदस्यांना किंवा देखभाल करणाऱ्यांना वृद्धांच्या आरोग्यावर दूरस्थपणे लक्ष ठेवण्यासाठी कॅमेरे आणि सेन्सर्ससह स्मार्ट होम तंत्रज्ञान सुविधा मिळाल्याने, एकटे राहणाऱ्या वृद्धांबद्दल कुटुंबियांना वाटणारी काळजी कमी होऊन मानसिक शांती मिळते आणि माहितीची गोपनीयता देखील राखली जाते. या सर्व आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे देशातील ज्येष्ठांना अधिक सुरक्षित आणि सन्मानपूर्ण वृद्धापकाळाचा अनुभव मिळण्यास मदत होत आहे .

ज्येष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल

ज्येष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल हा एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या सरकारी योजना, निवृत्तीवेतन योजना, हेल्पलाइन आणि इतर सेवा मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या फॉर्मसहित सर्व प्रकारची माहिती या पोर्टलद्वारे मिळू शकते. ज्येष्ठ नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि वृद्धांची देखभाल करणाऱ्या सेवकांसाठी एक-खिडकी प्रणाली म्हणून हे पोर्टल उपयोगी ठरते. वृद्ध व्यक्तींना त्याचा लाभ घेता यावा यासाठी त्यांच्या डिजिटल साक्षरतेसाठी प्रयत्न करावे लागतील तसेच या पोर्टलची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचवावी लागेल.

वृद्धांना मदत करण्याचे मार्ग

भारतातील वृद्धांचे जीवन सुधारण्यात सामाजिक आधार देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सामुदायिक कार्यक्रमात त्यांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे आणि इतर सर्व वयोगटातील लोकांबरोबर वृद्धांचे कार्यक्रम आयोजित करणे यामुळे वृद्धांचा एकाकीपणा कमी होण्यास आणि मानसिक आरोग्याला चालना मिळण्यास मदत होते.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरे

शहरांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना वापरण्यास सुलभ होतील अशा मोकळ्या जागा, वाहतूक आणि घरांची रचना करून खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक शहरे निर्माण करण्याची एक उत्तम संधी सार्थकी लावता येईल. ज्येष्ठांसाठी सुलभ वाहतूक, सुस्थितीत असलेल्या पायाभूत व सार्वजनिक सुविधा आणि अडथळामुक्त इमारती असल्यास ज्येष्ठांचा सन्मान आणि हालचालींचे स्वातंत्र्य अबाधित राहू शकते. वृद्धांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन तयार केलेली घरे आणि सामुदायिक निवास व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'रिटायरमेंट होम्सच्या विकास आणि नियमनासाठी आदर्श मार्गदर्शक तत्त्वे, 2019' जारी करण्यात आली आहेत.

तरुण पिढी सोबतच्या संबंधांना प्रोत्साहन देणे

भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिन 2025 च्या निमित्ताने, वृद्धांच्या तरुण पिढी सोबत परस्पर संवाद व संबंधांना चालना देण्यासाठी तयार केलेला 'नैतिक पटम' हा खेळ सादर केला आहे. हा खेळ मुलांना नैतिक मूल्ये आणि नीतिनियम यांचे महत्व सांगून कौटुंबिक संबंधांमध्ये वडीलधाऱ्यांबद्दल प्रेम, काळजी आणि आदर बाळगण्याचे महत्त्व स्पष्ट करतो. हा खेळ संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र खेळण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिन

आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिन दरवर्षी 1 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. जगभरातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा दिवस समर्पित आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने 14 डिसेंबर 1990 रोजी या विशेष दिवसाची घोषणा केली. भारतामध्ये सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयातर्फे 2005 सालापासून हा दिवस साजरा केला जातो. ‘सन्मानाचा वृद्धापकाळ’ हा यावर्षीचा विषय होता. आपल्या देशातील वृद्धजनांना प्रतिष्ठा आणि सन्मानाने वागवणे महत्वाचे असल्याचा संदेश यातून देण्यात आला.

निष्कर्ष

भारताच्या रजत अर्थव्यवस्थेचे 2024 मधील मूल्य अंदाजे त्र्याहत्तर हजार कोटी रुपये आहे आणि येत्या काही वर्षांत त्यात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. संशोधनानुसार, ज्येष्ठ नागरिक आणि 45 ते 64 वयोगटातील व्यावसायिक हे जागतिक स्तरावर 'सर्वात श्रीमंत वयोगट' म्हणून ओळखले जातात. भारतातील आरोग्य आणि देखभाल -केंद्रित उद्योगांसाठी ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीचे व सेवाशुश्रुषेचे क्षेत्र प्रचंड वाढीची क्षमता प्रदान करते. या वाढत्या रजत अर्थव्यवस्थेतून केवळ ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा आणि आवडीनिवडी पूर्ण करण्यासाठी काम करणाऱ्या व्यवसाय आणि संस्थांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. ही ज्येष्ठांची बाजारपेठ देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगाने विस्तारण्यास सज्ज आहे, त्यामुळे या क्षेत्रात नवोन्मेष आणि विकासासाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.

एका सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी आरोग्य सेवा परिसंस्थेमध्ये सार्वजनिक-खाजगी सहकार्याद्वारे वृद्धांच्या गरजांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्वात महत्वाचे म्हणजे, ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीला आवश्यक नियम आणि मानकांसह एक विशेष क्षेत्र म्हणून मान्यता देणे, स्पष्ट मूल्यमापन व्यवस्थेवर आधारित धोरणात्मक आणि नियामक सुधारणा लागू करणे आणि संबंधित मंत्रालये आणि विभागांमध्ये समन्वयाचा दृष्टिकोन प्रोत्साहित करणे यांचा समावेश आहे. या व्यवस्थेमध्ये विविध हितधारकांचा - पंचायती राज संस्था, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि खाजगी सेवा प्रदाते यांचा सहभाग असला पाहिजे, तसेच प्रभावी, कार्यक्षम आणि वेळेवर अंमलबजावणीसाठी आंतर-मंत्रालयीन समन्वय सुनिश्चित केला पाहिजे.

संदर्भ

पत्र सूचना कार्यालय :

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2152593

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/may/doc202558551701.pdf

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149101

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2082719

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1942849

इतर :

https://www.socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/International_Day_of_Older_Persons636011781954563264.pdf (पान 1)

https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/83211672138255.pdf (Page 3)

https://esanjeevani.mohfw.gov.in/#/

https://scw.dosje.gov.in/

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Population%20Projection%20Report%202011-2036%20-%20upload_compressed_0.pdf

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

***

नितीन फुल्लुके /उमा रायकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai