पत्र सूचना कार्यालय

शेतकरी कल्याण विभाग
 

महत्वाची वैशिष्ट्ये

•जुलै 2025 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन (पीएमकेएसवाय) योजनेअंतर्गत अतिरिक्त 1,920 कोटी रुपये मंजूर केले, त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात (मार्च 2026 पर्यंत) एकूण व्यय (खर्च) 6,520 कोटी रुपयांपर्यंत गेला.

• यामध्ये एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा (आयसीसीव्हीएआय) या योजनेअंतर्गत 50 बहु-उत्पादन अन्न विकिरण केंद्रांच्या स्थापनेला पाठिंबा देण्यासाठी मंजूर केलेल्या 500 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

• 2008 पासून, 395 शीतसाखळी प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे; त्यापैकी 291 पूर्ण होऊन कार्यान्वित झाले आहेत, ज्यामुळे दरवर्षी 25.52 एलएमटी संवर्धन होऊन 114.66 एलएमटी प्रक्रिया क्षमता निर्माण होते, तसेच 1.74 लाख रोजगार उपलब्ध होतात.

•2016-17 पासून 269 प्रकल्पांसाठी मंजूर केलेल्या‌ 2,066.33 कोटी रुपयांच्या अनुदानापैकी 1,535.63 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, ज्यायोगे 169 प्रकल्प देशभरात कार्यरत झाले आहेत.

ओळख -

भारतात, विशेष करून फळे, भाज्या, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, कुक्कुटपालन आणि मासे यासारख्या नाशवंत वस्तूंसाठी, कापणीनंतर होणारे नुकसान हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. कापणी झाल्यानंतरच्या हाताळणी होईपर्यंतच्या कालावधीत वाहतूक, साठवणूक आणि प्रक्रिया यातील पुरवठा साखळीत मालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते, ग्राहकांसाठी किंमतीमध्ये वाढ होते आणि अन्न सुरक्षा कमी होते, असे संशोधनाअंती दिसून आले आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी पीएम कृषी सिंचन योजनेचा एक भाग म्हणून एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्य पायाभूत सुविधा ही योजना कार्यान्वित केली आहे. शेताच्या बांधापासून ते किरकोळ विक्री केंद्रापर्यंत एक अखंड शीत साखळी तयार करणे, कापणीनंतरचे नुकसान कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांतून चांगले उत्पन्न मिळवून देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जरी ही योजना आधी सुरू करण्यात आली असली तरी, 2016-17 मध्ये तिची पुनर्रचना करण्यात आली आणि पीएमकेएसवाय अंतर्गत त्याचा समावेश करण्यात आला. पीएमएसकेवाय ही अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाची एकछत्री योजना आहे; ज्याचा उद्देश शेतीपासून किरकोळ विक्री केंद्रापर्यंत (farm gate to retail outlet) कार्यक्षम दुवे आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासह आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा आहे. शेतकरी, प्रक्रिया करणारे आणि बाजारपेठेला जोडणारे सर्व घटक एकत्र आणत कचरा कमी करण्यासाठी, रोजगार वाढवण्यासाठी आणि नाशवंत वस्तूंच्या क्षेत्राची स्पर्धात्मकता मजबूत करण्यासाठी जेणेकरून कोल्ड चेनच्या सर्वप्रकारच्या प्रश्नांना उत्तरे मिळावित, म्हणून ही शीत साखळी (कोल्ड चेन) योजना पीएमएसकेवायच्या छत्राखाली आणण्यात आली.

यामुळे, शीतसाखळीच्या पायाभूत सुविधांचे महत्त्व केवळ साठवणुकीच्या पलीकडे जाते. त्यात शेताजवळच शीतगृह- पूर्व सुविधा, आधुनिक प्रक्रिया केंद्रे, कार्यक्षम वितरण केंद्रे आणि तापमान-नियंत्रित वाहतूक प्रणाली, अशा एकत्रितपणे काम करणाऱ्या अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे, ज्यात फलोत्पादन (2022 पासून फळे आणि भाज्या वगळून जे वेगळ्या योजनेअंतर्गत येतात), दुग्धव्यवसाय, मांस, कुक्कुटपालन आणि सागरी किंवा मासे उत्पादने (कोळंबी वगळून), अशा शेती आणि तत्सम उद्योगांसाठी महत्त्वाच्या नाशवंत वस्तूंच्या विस्तृत श्रेणीचा समावेश आहे. या पुनर्रचनेचा उद्देश मदत सुरळीतपणे सुरू ठेवणे आणि दुबारीकरण रोखणे हा होता. तसेच ऑपरेशन ग्रीन्स योजनेअंतर्गत फळे, भाज्या आणि शिंपले देखील यांचा अंतर्भाव यात करण्यात आला, जो पुरवठा साखळी स्थिर करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा पीएमकेएसवायचा आणखी एक घटक होता.

2020 मध्ये नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने केलेल्या मूल्यांकन अभ्यासात असे दिसून आले, की आयसीसीव्हीएआय योजनेअंतर्गत झालेल्या हस्तक्षेपांमुळे फळे आणि भाजीपाला, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्रात होणारा अपव्यय लक्षणीयरीत्या कमी झाला.

एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्य संवर्धन पायाभूत सुविधेची (आयसीसीव्हीएआय) उद्दिष्टे:

कोल्ड चेन पायाभूत सुविधांचा समग्र विकास सुनिश्चित करण्यासाठी योजनेची स्थापना उद्दिष्टे स्पष्टपणे परिभाषित करण्यात आली होती:

आयसीसीव्हीएआय चे प्रमुख घटक

ही योजना पुरवठा साखळीमध्ये सुविधा निर्माण करण्यास मदत करते, तसेच अनेकदा शेती पातळीवरील पायाभूत सुविधांवरही भर देते. सामान्य शीत साखळी योजनेअंतर्गत (22.05.2025 मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार) आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी अर्जदाराने कृषी पातळीवर पायाभूत सुविधा (फार्म लेव्हल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एफएलआय) स्थापन करणे आवश्यक आहे आणि ते वितरण केंद्राशी आणि/किंवा शीतवाहक/उष्णतारोधक वाहतुकीशी सुलभ रीतीने जोडलेले पाहिजे.

त्यातील प्रमुख घटक हे पुढीलप्रमाणे आहेत:

अन्न प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यासाठी पीआयएची पात्रता

आयसीसीव्हीएआय ही मागणीवर आधारित योजना आहे. विविध पात्र संस्था (प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था - पीआयए) अन्न प्रक्रिया केंद्र स्थापन करू शकतात. पुढीलपैकी कोणीही प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था असू शकते:

*एकल व्यक्ती (शेतकऱ्यांसह).

*शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीसी), गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ), सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू), कंपनी, उद्योगसमूह, महामंडळे, सहकारी संस्था आणि स्वयं-मदत गट यासारख्या संस्था/संघटना.

निधीच्या उपलब्धतेवर आधारित, मंत्रालय पात्र संस्थांकडून फ्लोटिंग एक्सप्रेशन्स ऑफ इंटरेस्ट द्वारे अर्ज/प्रस्ताव मागवते. अन्नपदार्थांच्या साठवणुकीसाठी राज्यांची संमती घेणे अनिवार्य नाही; तथापि, अन्न प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यासाठी त्यांची मदत आवश्यक आहे.

आयसीसीव्हीएआय योजनेला पूरक असलेले महत्त्वाचे सरकारी उपक्रम

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (एमआयडीएच), राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ (एनएचबी) आणि कृषी पायाभूत सुविधा निधी हे आयसीसीव्हीएआय योजनेला पूरक असलेले काही प्रमुख सरकारी उपक्रम आहेत

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (एमआयडीएच)

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत, देशभरातील 5,000 मेट्रिक टन क्षमतेच्या शीतगृहांचे बांधकाम, विस्तार आणि आधुनिकीकरण यासह विविध फलोत्पादन उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. हे प्रकल्प विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सादर केलेल्या वार्षिक कृती आराखड्यांच्या आधारे राबविले जातात. सर्वसामान्य भागात प्रकल्प खर्चाच्या 35% आणि ईशान्य आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये तसेच आकांक्षी भागात 50% क्रेडिट-लिंक्ड बॅक-एंडेड सबसिडी देत असलेला शीतगृहाचा घटक मागणी आणि उद्योजक-केंद्रित आहे. हे समर्थन संबंधित राज्य फलोत्पादन अभियानांद्वारे दिले जाते.

 ऑपरेशन ग्रीन्स योजना

2018-19 पासून प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेअंतर्गत, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना ही आणखी एक केंद्र सरकारची योजना सुरू असून, ती एमओएफपीआय द्वारे राबविली जात आहे. याचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांची मूल्य प्राप्ती वाढवणे आणि कापणीनंतरचे नुकसान कमी करणे आहे. ही योजना सुरुवातीला टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा मूल्य साखळीच्या एकात्मिक विकासासाठी होती, परंतु नंतर त्यात इतर भाज्या, फळे आणि शिंपले देखील समाविष्ट करण्यात आले असून त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाचे उपक्रम

राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ "शीतगृह आणि फलोत्पादन उत्पादनांसाठी साठवणुकीच्या बांधकाम/विस्तार/आधुनिकीकरणासाठी भांडवली गुंतवणूक अनुदान" ही योजना राबवत आहे. ही योजना सर्वसामान्य भागात प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चाच्या 35% आणि ईशान्य, डोंगराळ आणि अनुसूचित भागात 50% क्रेडिट-लिंक्ड बॅक-एंडेड सबसिडी प्रदान करते. हे 5,000 मेट्रिक टन ते 20,000 मेट्रिक टन क्षमतेच्या शीतगृह आणि नियंत्रित वातावरण साठवण सुविधांचे बांधकाम, विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यास समर्थन देते, ज्यामुळे शास्त्रीय पद्धतीने साठवणुकीला चालना मिळते आणि बागायती क्षेत्रात काढणीनंतरचे नुकसान कमी होते.

कृषीविषयक पायाभूत सुविधांसाठी निधी

देशभरातील कृषीविषयक पायाभूत सुविधांना अधिक बळकटी देण्यासाठी, सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी आवंटित केला आहे. या निधीचा उद्देश कापणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि सामुदायिक शेती मालमत्ता, ज्यामध्ये शीतगृहे, गोदामे आणि प्रक्रिया केंद्रे तयार करणे यांचा समावेश असतो, अशा प्रकारच्या सुविधांची निर्मिती सुलभ करणे हा आहे. पात्र लाभार्थी 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त मुदत कर्ज आणि मुदत कर्जावर वार्षिक 3% प्रमाणे व्याज सवलतीचा लाभ घेऊ शकतात.

आर्थिक सहाय्य

पीएमकेएसवायसाठी (2025) वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतूद

जुलै 2025 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएमकेएसवायसाठी 1920 कोटींचा अतिरिक्त खर्च मंजूर केला, ज्यामुळे 15 व्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात (31 मार्च 2026 पर्यंत) एकूण वाटप 6520 कोटी रुपयांवर गेले. या मंजुरीमध्ये एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा (आयसीसीव्हीएआय) या घटक योजनेअंतर्गत 50 बहु-उत्पादन अन्न विकिरण केंद्रांच्या स्थापनेला पाठिंबा देण्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा समावेश केला आहे. ही लक्षणीय वाढ शीत साखळी पायाभूत सुविधांचा प्रभाव वाढवण्याप्रती सरकारची दृढ वचनबद्धता दर्शवते.

ही योजना सामान्य भागात पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% आणि दुर्गम भागांतील 50% एकात्मिक शीतसाखळी प्रकल्पांसाठी अनुदान किंवा अनुदान देते, तसेच अनुसूचित जाती/जमाती गट, एफपीओ आणि स्वयंसहायता गटांच्या प्रस्तावांसाठी देखील अनुदान देते. दुर्गम भागांमध्ये (सिक्कीमसह), ईशान्येकडील राज्ये, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, येथे एकात्मिक आदिवासी विकास उपक्रम क्षेत्र आणि बेट यांचा समावेश आहे. प्रत्येक प्रकल्पाला 10 कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.

कामगिरी आणि प्रगती

2008 मध्ये सुरू झाल्यापासून जून 2025 पर्यंत, शीतसाखळी योजनेअंतर्गत एकूण 395 एकात्मिक शीतसाखळी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी 291 प्रकल्प पूर्ण झाले असून कार्यरत आहेत. त्यामुळे दरवर्षी 25.52 लाख मेट्रिक टन साठवण होत असून क्षमता आणि दरवर्षी 114.66 लाख मेट्रिक टन प्रक्रिया क्षमता निर्माण होते. पूर्ण झालेल्या आणि कार्यान्वित झालेल्या या प्रकल्पांमुळे देशभरात 1,74,600 रोजगार निर्माण झाले आहेत.

2016-17 नंतर यात लक्षणीय प्रगती दिसून आली. 2016-17 पासून, 269 मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूर अनुदान/अनुदानाच्या रूपात 1535.63 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये देशभरात 169 शीतसाखळी प्रकल्प पूर्ण झाले असून कार्यरत आहेत.

प्रमुख तसेच धोरणात्मक सुधारणा

योजनेचा प्रभाव वाढविण्यासाठी आणि उदयोन्मुख गरजांशी जुळवून घेण्यासाठी धोरणांत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत:

प्रमुख सुधारणा आणि अद्ययावत धोरण

योजनेचा प्रभाव वाढविण्यासाठी आणि उदयोन्मुख गरजांशी जुळवून घेण्यासाठी या योजनेत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत:

2022 जूनमधील सुधारणा: 8 जून 2022 रोजी फळे आणि भाजीपाला क्षेत्रातील शीत साखळी प्रकल्पांचा पाठिंबा बंद करत एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल लागू करण्यात आला. शिवाय, हे क्षेत्र ऑपरेशन ग्रीन्स योजनेत वर्ग करण्यात आले; जे विशेष करून फलोत्पादन क्षेत्रातील किंमती स्थिर ठेवण्याच्या उपायांना संबोधित करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या पीएमकेएसवायचा आणखी एक घटक आहे. म्हणूनच, या पुनर्वितरणाच्या धोरणामुळे विशेष लक्ष केंद्रित करणे आणि संसाधनांचा अनुकूल वापर करणे शक्य झाले.

ऑगस्ट 2024 मधील मार्गदर्शक तत्त्वे: शीत साखळी योजनेअंतर्गत बहु-उत्पादन अन्न विकिरण युनिट्स (अन्न जतन करण्यासाठी, शेल्फ लाइफ वाढवण्यासाठी आणि विविध उत्पादनांसाठी काढणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी आयन किरणोत्सर्गाचा वापर) स्थापन करण्यासाठी 6 ऑगस्ट 2024 रोजी योजनेअंतर्गत कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. ही भर आधुनिक संवर्धन तंत्रज्ञानाच्या समावेशाचे प्रतिबिंबित करते जी शेल्फ लाइफ वाढवते आणि पौष्टिक गुणवत्तेशी तडजोड न करता अन्न सुरक्षितता सुनिश्चित करते.

2025 मधील सुधारणा: 22 मे 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या नवीनतम कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शेतीपासून ग्राहकांपर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळीत संवर्धन आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या उपाययोजनांचा उद्देश बागायती उत्पादनांव्यतिरिक्त इतर उत्पादनांचे कापणीनंतरचे नुकसान कमी करणे, तसेच शेतकऱ्यांना योग्य आणि फायदेशीर भाव मिळणे आणि ग्राहकांना वर्षभर अन्न उत्पादनांच्या उपलब्धतेचा लाभ मिळवून देणे हा आहे.

निष्कर्ष

या योजनेतील परिवर्तन प्रशासनाची अनुशीलनता दर्शवते. 2022 मधील क्षेत्रीय पुनर्संरचना, फळे आणि भाज्या ऑपरेशन ग्रीन्समध्ये हस्तांतरित करणे, धोरणाची विशेष अंमलबजावणी प्रतिबिंबित करते. 2025 च्या अर्थसंकल्पात 6520 कोटी रुपयांची वाढ, शीतसाखळी पायाभूत सुविधांना अधिक बळकटी देण्यावर आणि त्यांचा विस्तार करण्यावरील सरकारचे लक्ष अधोरेखित करते. विकिरण सुविधांचा परिचय आणि नियमित मार्गदर्शक तत्त्वे सुधारणा तांत्रिक प्रगती आणि मूलभूत गरजांना प्रतिसाद देत असल्याचे दर्शवते.

या योजनेच्या आर्थिक चौकटीमुळे एकल (एकेकट्याने‌ शेती करणाऱ्या) शेतकऱ्यांपासून ते मोठ्या कॉर्पोरेट संस्थांपर्यंत विविध भागधारकांसाठी शीत साखळी विकास आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होण्याची खात्री मिळते. वास्तविक बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जे प्रकल्प राबविले जातात त्यांची खात्री करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. शिवाय, या योजनेत लक्षणीय क्षमता आहे. आयओटी-आधारित देखरेख, ऊर्जा-कार्यक्षम प्रणाली आणि एआय-चलित वाहतूक व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमायझेशन) यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण केल्याने कार्यबहुल क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. कृषी विपणन सुधारणांसोबत संबंध मजबूत केल्याने शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळू शकतात.

संदर्भ -

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (MoFPI)

https://www.mofpi.gov.in/en/Schemes/cold-chain

https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/revised_operational_guidelines_cold_chain_scheme_29.08.2016_2.pdf

https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/revised_operational_guidelines_cold_chain_scheme_29.08.2016_2.pdf

https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/og-pac-minutes-20oct.pdf

https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/final_approved_guidelines_06082024_2_0.pdf

https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/operational_revised_cold_chain_scheme_duidelines_dated_22.05.2025.pdf

https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/2._operational_guidelines_dated_25.05.2022_1.pdf

https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/RadiationProcessingforFoodPreservation.pdf.pdf

पत्र सूचना कार्यालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2043202

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2003085

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146934

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150644

संसद

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU3450_itKCX5.pdf?source=pqals#:~:text=Under%20Operation%20Greens%20scheme%2C%20Ministry,benefitted%20from%20the%20operational%20projects

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1886_ZiwaqD.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4653_qVIZFu.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3134_Rfqous.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/annex/268/AU1508_YXDv1s.pdf?source=pqars

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

***

नितीन फुल्लुके/संपदा पाटगावकर/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com