पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 4 नोव्हेंबर 2025  

महत्त्वाचे निष्कर्ष

• 1 लाख कोटी रुपयांच्या संशोधन विकास आणि नवोन्मेष योजनांची (आरडीआय) सुरुवात, या योजना खासगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील नवोन्मेषाला उत्तेजन देतील
• भारतात संशोधन आणि विकास क्षेत्रावर वर्ष 2010–11 मध्ये झालेल्या 60,196 कोटी रुपये खर्चात वाढ होऊन 2020–21 मध्ये हा खर्च 1.27 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला
• संशोधन आणि विकास क्षेत्रावर होणाऱ्या एकूण खर्चात केंद्र सरकारचे योगदान 43.7% आहे

प्रस्तावना

नवोन्मेषाच्या नेतृत्वाखालील विकासावर राष्ट्रीय पातळीवर सशक्तपणे लक्ष एकाग्र केल्यामुळे, भारताच्या संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) परिसंस्थेमध्ये वेगवान परिवर्तन होताना दिसत आहे. स्पष्ट धोरणात्मक दिशा, व्यूहात्मक वित्तपुरवठा आणि संस्थात्मक सुधारणांच्या पाठबळामुळे देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे प्रमाण निश्चित वेगाने वाढताना दिसत आहे. यातून संशोधन आणि नवोन्मेषाच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या आव्हानांना तोंड देऊ शकणारी स्वावलंबी, ज्ञानाच्या बळावर कार्य करणारी परिसंस्था उभारण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा दिसून येते.

सरकारने संशोधन आणि विकास यांना विकसित भारत@2047 च्या दिशेने सुरु असलेल्या वाटचालीच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाद्वारे आरोग्य, उर्जा, डिजिटल परिवर्तन आणि निर्मिती या क्षेत्रांतील प्रगतीला चालना मिळते हेच यातून दिसून येते. सार्वजनिक आणि खासगी सहभाग आणखी वाढवणे, शैक्षणिक क्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील दुवे मजबूत करणे तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांना चालना देणे यासाठी केलेल्या प्रयत्नांनी चैतन्यमय नवोन्मेष परिसंस्थेची निर्मिती केली आहे. भारत या प्रवासात आगेकूच करत असताना, संशोधन आणि नवोन्मेष हे नेहमीच शाश्वत आणि समावेशक विकास साध्य करण्याच्या केंद्रस्थानी असतील. 

भारताचा आर अँड डी विषयक व्यय आणि विकासाचे कल

संशोधन आणि नवोन्मेष यांच्याप्रती भारताची बांधिलकी गेल्या दशकभरात अधिकाधिक बळकट झाली आहे. सरकारचे सातत्यपूर्ण धोरणात्मक लक्ष आणि संस्थात्मक सुधारणा यांनी संशोधन तसेच विकास विषयक खर्चात सातत्याने वाढ होण्यात योगदान दिले आहे.   

महत्त्वाचे कल आणि आकडेवारी:

• संशोधन आणि विकास यांवरील भारताचा एकूण व्यय (जीईआरडी) दहा वर्षांत दुप्पट झाला असून वर्ष 2010–11 मध्ये झालेला 60,196.75 कोटी रुपये खर्च वर्ष 2020–21 मध्ये 1,27,380.96 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
• दरडोई आर अँड डी व्ययात देखील सातत्यपूर्ण वाढ दिसून आली असून वर्ष 2007–08 मधील 29.2 डॉलर्स पीपीपी वर्ष 2020–21मध्ये 42.0 पीपीपी पर्यंत वाढला आहे. (पीपीपी म्हणजे वस्तू विकत घेण्याच्या क्षमतेतील समानता, जी देशादेशांतील दरांच्या पातळीतील फरकांना समायोजित करते आणि त्यायोगे खर्च करण्याच्या क्षमतेची अधिक अचूक तुलना करता येते)
• एकंदर जीईआरडी मध्ये सरकारचा वाटा 64% आहे तर खासगी क्षेत्र यामध्ये 36% चे योगदान देते.
• अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेने (एनएसएफ) जारी केलेल्या विज्ञान आणि अभियांत्रिकी (एस अँड ई) निर्देशकांनुसार, भारताने वर्ष 2018–19 मध्ये बहाल केलेल्या 40,813 डॉक्टरेट पदव्यांपैकी 24,474 पदव्या (60%) विज्ञान आणि  अभियांत्रिकी क्षेत्रातील होत्या. एस अँड ई मधील पीएचडी धारकांमध्ये जागतिक पातळीवर भारत अमेरिका (41,071) आणि चीन (39,768) यांच्या पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
• भारतात पेटंटसाठी केलेल्या अर्जांच्या संख्येत जवळजवळ तिपटीने वाढ झाली असून वर्ष 2020–21मध्ये 24,326 अर्ज करण्यात आले होते तर वर्ष 2024–25 मध्ये 68,176 अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. यातून देशांतर्गत नवोन्मेषातील मोठी उसळी अधोरेखित होते.

संशोधन विकास आणि नवोन्मेष (आरडीआय) योजना

दिनांक 03 नोव्हेंबर, 2025 रोजी सुरु करण्यात आलेला 1 लाख कोटी रुपयांचा संशोधन विकास आणि नवोन्मेष (आरडीआय) योजना निधी म्हणजे भारताची संशोधन आणि विकास परिसंस्था बळकट करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. देशाच्या शास्त्रीय आणि तंत्रज्ञानविषयक प्रगतीला वेग देऊ शकणारे, खासगी क्षेत्र-चलित नवोन्मेष पर्यावरण निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

नवोन्मेषाला चालना देण्यात आणि संशोधनाचे व्यावसायिकीकरण करण्यात खासगी क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका मान्य करत आरडीआय योजना अत्यंत अल्प अथवा शून्य व्याजदरात वाढीव कालावधीसह दीर्घकालीन वित्तपुरवठा किंवा पुनर्वित्तपुरवठा यांची सुविधा उपलब्ध करून देते. आरडीआयमध्ये, विशेषतः उगवत्या आणि धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये अधिक प्रमाणातील खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे.

सदर योजना विकास आणि जोखीम संबंधित भांडवल देऊ करून खासगी संशोधन क्षेत्राला वित्तपुरवठा करण्यातील सध्याच्या आव्हानांवर देखील तोडगा काढते. तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराला प्रोत्साहन देऊन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांतील स्पर्धात्मकता सुधारून नवोन्मेष सुलभ करण्यावर हे अभियान लक्ष केंद्रित करते.

आरडीआय योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

• खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन: उदयोन्मुख क्षेत्रे तसेच आर्थिक सुरक्षितता, व्यूहात्मक उद्देश आणि स्वावलंबन यांसाठी महत्वाच्या असलेल्या इतर क्षेत्रांमध्ये संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष यांचे प्रमाण वाढवणे.
• परिवर्तनकारी प्रकल्पांना वित्तपुरवठा: संकल्पनेपासून बाजारपेठेपर्यंत अधिक जलद संक्रमणासाठी उच्च पातळीवरील तांत्रिक सज्जतेसह प्रकल्पांना पाठबळ पुरवणे.
• महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानांच्या अधिग्रहणाला मदत: उच्च धोरणात्मक महत्त्व असलेल्या तंत्रज्ञानांच्या उपलब्धतेची क्षमता निर्माण करणे.
• गहन तंत्रज्ञान क्षेत्राला वित्तपुरवठा करता येईल अशी वित्तपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देणे: गहन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्ट अप आणि नवोन्मेष-प्रेरित उद्योग यांच्यासाठीची अर्थ सहाय्य विषयक परिसंस्था अधिक बळकट करणे.

नवोन्मेषासाठी संस्थात्मक आणि धोरण आराखडा

भारताच्या नवोन्मेष प्रवासाला सशक्त संस्थात्मक आराखड्याचे आणि भविष्य-वेधी धोरणात्मक उपाययोजनांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारने शास्त्रीय संशोधनाला ताकद देण्यासाठी, खासगी सहभागाला चालना देण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील विकासासाठी सक्षम वातावरण निर्मिती करण्यासाठी अनेकानेक योजना हाती घेतल्या आहेत. हे उपक्रम भारताला उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेसाठीचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात आले आहेत.

अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्था (एएनआरएफ)

अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्था कायदा, 2023  (2023 मधील 25) च्या माध्यमातून स्थापन करण्यात आलेली अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन संस्था (एएनआरएफ) 05 फेब्रुवारी 2024 पासून कार्यरत झाली. ही संस्था विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला उच्च-स्तरावरील धोरणात्मक दिशा देते.

एएनआरएफ निधी, नवोन्मेष निधी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संशोधन निधी तसेच विशेष उद्देश निधी यांच्यासह विविध प्रवाहांच्या माध्यमातून वर्ष 2023 ते 28 या कालावधीत 50,000 कोटी रुपयांचा निधी उभारणे हा या संस्थेचा उद्देश आहे. यापैकी 14,000 कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकार देणार असून उर्वरित निधी उद्योग क्षेत्र आणि दानशूर व्यक्तींसारख्या बिगर-सरकारी स्त्रोतांकडून येणे अपेक्षित आहे.शिक्षणक्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील दुवा मजबूत करणे तसेच राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांशी जुळणाऱ्या उच्च-प्रभाव संशोधनाला चालना देणे या उद्देशाने एएनआरएफची रचना करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय भू-अवकाशीय धोरण, 2022

दिनांक 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी अधिसूचित करण्यात आलेले राष्ट्रीय भू-अवकाशीय धोरण भारताला 2035 पर्यंत भू-अवकाशीय क्षेत्रातील जागतिक नेता म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न करते. हे धोरण भू-अवकाशीय डाटाच्या उपलब्धतेचे उदारीकरण करून प्रशासन, व्यापार आणि संशोधन यांमध्ये त्याच्या वापराला प्रोत्साहन देते. हे धोरण राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय स्तरांवरील मंचांवर भू-अवकाशीय पायाभूत सुविधा, सेवा आणि मंचाच्या विकासाला प्रोत्साहन देते.  

वर्ष 2030 पर्यंत संपूर्ण देशासाठी सर्वसमावेशक डिजिटल उन्नती मॉडेलसह हाय-रिझोल्युशन टोपोग्राफीकल सर्वेक्षण आणि मॅपिंग प्रणाली स्थापन करणे हे या धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. सार्वजनिक निधीच्या माध्यमातून निर्माण झालेली आकडेवारी सर्व भागधारकांसाठी खुली आणि प्राप्य राहील याची सुनिश्चिती करून घेत हे धोरण नागरिक-केंद्र दृष्टीकोन अनुसरते.

भारतीय अवकाश नीती, 2023

वर्ष 2023 मध्ये मंजूर झालेली भारतीय अवकाश नीती भारताच्या अवकाश क्षेत्रासाठी एक एकीकृत आणि भविष्यवेधी चौकट प्रदान करते. संपूर्ण सहभागासाठी बिगर-सरकारी संस्थांना हे क्षेत्र खुले करून देणाऱ्या 2020 मधील अवकाशविषयक सुधारणांवर ही नीती उभारलेली आहे. अवकाश क्षेत्रविषयक क्षमता वाढवणे, भरभराटीच्या व्यावसायिक अवकाश उद्योगाला चालना देणे तसेच सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांमधील सहयोगाची जोपासना करणे ही या नीतीची उद्दिष्टे आहेत. ही नीती सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संरक्षण आणि बाह्य अवकाशाचा शांततापूर्ण शोध यांची सुनिश्चिती करण्याचा प्रयत्न करते.  

अवकाशसंबंधी उपक्रमांना प्रोत्साहन, मार्गदर्शन आणि अधिकृतता देण्यासाठी जबाबदार असलेल्या, आयएन-एसपीएसीई या स्वायत्त सरकारी संस्थेची स्थापना हे या नीतीचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. व्यवसाय करण्यातील सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी आयएन-एसपीएसीई ही संस्था मार्गदर्शक तत्वे जारी करते आणि अवकाश परिसंस्थेतील सर्व सहभागींसाठी समान संधी उपलब्ध करून देते.

बायोई 3 नीती, 2024

ऑगस्ट 2024 मध्ये मंजूर झालेली बायोई 3 नीती भारतातील जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात झालेल्या महत्त्वाच्या सुधारणेचे प्रतिनिधित्व करते. अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि रोजगार यांसाठी जैवतंत्रज्ञान या धोरणाचे उद्दिष्ट असलेली ही नीती सहा संकल्पनात्मक क्षेत्रांमध्ये नवोन्मेष-चलित संशोधन आणि उद्योजकता यांच्यात वाढ करण्याचा प्रयत्न करते. सदर नीती तंत्रज्ञान विकास आणि व्यावसायिकीकरण यांना वेग देण्यासाठी राष्ट्रीय बायोफौंड्री नेटवर्कसह जैव उत्पादन आणि जैव-एआय केंद्रांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देते.

शाश्वत आणि चक्रीय अर्थव्यवस्था पद्धतींना पाठबळ देण्यासाठी ही नीती जीवशास्त्राच्या औद्योगीकरणाला प्रोत्साहन देते. सदर नीती अत्याधुनिक जैव-आधारित नवोन्मेष शक्य करणाऱ्या लवचिक जैवउत्पादन परिसंस्थेची उभारणी करतानाच हवामान बदल, अन्न सुरक्षा तसेच सार्वजनिक आरोग्य अशा महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आव्हानांना तोंड देते.

अटल नवोन्मेष अभियान (एआयएम) 2.0

नीती आयोगाच्या अखत्यारीत वर्ष 2016 मध्ये सुरु करण्यात आलेले अटल नवोन्मेष अभियान भारतभरात नाविन्यपूर्ण संशोधन आणि उद्योजकता यांची जोपासना करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून कार्यरत आहे. शाळांमध्ये समस्येच्या सोडवणुकीवर आधारित नाविन्यपूर्ण मानसिकता निर्माण होणे तसेच विद्यापीठे, संशोधन संस्था, खासगी तसेच एमएसएमई क्षेत्र यांमध्ये उद्योजकतेची परिसंस्था उभारणे सुनिश्चित करण्यासाठी  हे अभियान प्रयत्न करते. शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅब उभारणे तसेच विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था आणि कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये अटल चिंतन केंद्रे स्थापन करणे यांचा या अभियानात समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच 2,750 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह हे अभियान मार्च 2028 पर्यंत सुरु ठेवण्याला मंजुरी दिली. एआयएमने शाळा, विद्यापीठे, संशोधन संस्था तसेच उद्योगांमध्ये समस्येच्या सोडवणुकीची संस्कृती जोपासण्यासाठी समग्र दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.

एआयएम 2.0 अंतर्गत, या उपक्रमाच्या व्याप्तीचा विस्तार करणे, विद्यमान चिंतन नेटवर्क मजबूत करणे तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसोबतचा संबंध आणखी दृढ करणे ही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. तरुण नवोन्मेषकर्त्यांची जोपासना करणारी आणि उदयोन्मुख स्टार्ट अप उद्योगांना मदत करणारी समावेशक परिसंस्था निर्माण करुन हा उपक्रम विकसित भारताच्या संकल्पनेला अनुरुप ठरणारा आहे.

आघाडीवरच्या संशोधनांना चालना देणारी राष्ट्रीय अभियाने

विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना अनेकविध राष्ट्रीय अभियानांनी चालना मिळते आहे. उगवत्या आणि उच्च प्रभावशाली क्षेत्रांत प्रगती करण्याचे या अभियानांचे ध्येय आहे. संशोधन आणि विकासाच्या देशांतर्गत क्षमता उंचावणे, सार्वजनिक-खासगी सहयोगाला चालना देणे, आणि आघाडीच्या क्षेत्रांमध्ये प्रगत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे यासाठी अनुकूल पद्धतीने या अभियानांची रचना करण्यात आली आहे. स्वयंपूर्ण नवोन्मेष परिसंस्था उभारण्यात आणि पुढच्या पिढीच्या तंत्रज्ञानांमध्ये महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून भारताचे स्थान निर्माण करण्यात हे प्रत्येक अभियान योगदान देते. 

राष्ट्रीय पुंज अभियान (National Quantum Mission -NQM)

19 एप्रिल 2023 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय पुंज अभियानाला मंजुरी दिली असून पुंज तंत्रज्ञानातील भारताचे अस्तित्व आणखी ठळक करण्यासाठी ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. यासाठी 2023-24 ते 2030-31 या काळात ₹ 6,003.65 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पुंज संगणक (Quantum computers) विकसित करणे, संवाद व्यवस्था आणि प्रगत साहित्य सुरक्षित करणे यासाठी हे अभियान चालवले जात आहे. पुंज संशोधनाच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यावर तसेच, शिक्षणसंस्था, स्टार्टअप आणि उद्योग यांच्यात सहयोगाला चालना देण्यावर यांचा भर आहे, जेणेकरून भारत पुंज नवोन्मेषाचे जागतिक केंद्र बनेल. 

आंतरविद्याशाखीय सायबर भौतिक व्यवस्थांवरील राष्ट्रीय अभियान- (NM- ICPS)

NM- ICPS ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 6 डिसेंबर 2018 ला मान्यता दिली. एकूण ₹3,660 कोटी खर्चून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग याची अंमलबजावणी करत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आणि सायबर सुरक्षा अशा उगवत्या क्षेत्रांमधील विकासाला हे अभियान पाठबळ देते. 

आघाडीच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये 25 तंत्रज्ञान नवोन्मेष केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून त्या प्रत्येक केंद्रात एका महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विशेष शिक्षण उपलब्ध असेल. या अभियानाद्वारे लक्ष्यित मनुष्यबळ कार्यक्रम चालवून, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देत कुशल मनुष्यबळाची उभारणीही होत आहे. शिवाय जगातील तंत्रज्ञान परिवर्तनाशी भारताचा वेग मिळताजुळता असावा याची खबरदारी घेत आंतरराष्ट्रीय सहयोगालाही हे अभियान चालना देते. 

राष्ट्रीय सुपरकम्प्युटिंग अभियान (NSM)

2015 मध्ये सुरू झालेल्या राष्ट्रीय सुपरकम्प्युटिंग अभियान (NSM)चा उद्देश, भारताला उच्च कामगिरी संगणनाच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करणे, हा आहे. या उपक्रमाद्वारे विद्यापीठे संशोधन संस्था आणि सरकारी संस्था यांना राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्कशी जोडलेल्या अद्ययावत सुपरकम्प्युटिंग प्रणाली देऊन सक्षम केले जात आहे. 

हार्डवेअर पलीकडे जाऊन हे अभियान कुशल कार्यबळाची निर्मिती करण्यात गुंतवणूक करते. यासाठी पुणे, खरगपूर, चेन्नई, पलक्कड आणि गोवा येथे पाच समर्पित प्रशिक्षण केंद्रे कार्यरत आहेत. हाय परफॉर्मन्स कंप्युटिंग एप्लीकेशन मध्ये विद्यार्थी आणि संशोधकांना या केंद्रांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते जेणेकरून वैज्ञानिक प्रगतीबाबत जागतिक पातळीवर भारत सहभागी होत राहील.

भारत अर्धवाहक अभियान (ISM)

2021 मध्ये सुरू झालेल्या भारत अर्धवाहक अभियान (ISM) चा उद्देश, अर्धवाहक आणि डिस्प्ले उत्पादन यासाठी भक्कम परिसंस्था उभारणे हा आहे. अभियानाला 76,000 कोटी रुपयांच्या PLIS- उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेचे पाठबळ असून त्यापैकी 65,000 कोटी रुपये मिळण्याची वचनबद्धता आधीच मिळाली आहे. चिप संरचना, फॅब्रिकेशन आणि प्रगत वेष्टन यातील गुंतवणुकीला या अभियानाचा पाठिंबा आहे. 

सहा राज्यांतील 10 अर्धवाहक प्रकल्पांना भारताने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये ओदिशातील पहिल्या वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड फॅब्रिकेशन सुविधेचा समावेश आहे. ISM मध्ये 1.60 लाख कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक अपेक्षित असून, जागतिक अर्धवाहक पुरवठा साखळीत महत्त्वाचा दुवा म्हणून भारताला स्थान मिळवून देण्याचे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून भारताला नावारूपाला आणण्याचे कार्य या अभियानाद्वारे होत आहे.

गभीर/ खोल महासागर अभियान (DOM)

7 सप्टेंबर 2021 ला भूविज्ञान मंत्रालयाने सुरू केलेल्या या अभियानाचा उद्देश, महासागरी साधन संपत्तीचा शोध आणि उपयोग शाश्वत संतुलित पद्धतीने करणे असा आहे. पाच वर्षांच्या काळासाठी 4,077 कोटी रुपयांची गुंतवणूक घेऊन हे अभियान भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनांतर्गत विविध क्षेत्रांचे एकात्मीकरण करते. 

खोल समुद्रातील शोधकार्य, साधनसंपत्तीचे नकाशावर आरेखन आणि सागरी जैवविविधतेचे संवर्धन यांसाठी तंत्रज्ञाने विकसित करण्यावर याचा भर आहे. भारताला लाभलेली 7,517 किलोमीटरची प्रदीर्घ किनारपट्टी आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे सागरातील स्थान लक्षात घेत हे अभियान, संयुक्त राष्ट्रपुरस्कृत 'शाश्वत विकासासाठी महासागर विज्ञानाचे दशक (2021-2030)' या अंतर्गत होणाऱ्या जागतिक प्रयत्नांमध्येही योगदान देते.

भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियान (IndiaAI Mission)

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मार्च 2024 मध्ये ₹ 10,371.92 कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह मंजूर केलेले हे अभियान, 'भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची निर्मिती आणि भारतासाठी कामगिरीवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेची नियुक्ती' या दृष्टिकोनातून काम करत आहे. हे अभियान वेगाने वाटचाल करत आहे. प्रारंभीच्या 10,000 GPU पासून 38,000 GPU पर्यंत संगणन क्षमता वाढली आहेच, त्यातून स्टार्टअप, संशोधक आणि उद्योगांना वापरता येतील अशा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पायाभूत सुविधा मिळण्याची खातरजमा होत आहे. AI नवोन्मेष, प्रशासकीय चौकट, कौशल्य विकास यांवरही अभियानाचा भर असून, भारताला AI क्षेत्रात जागतिक नेता म्हणून नावारूपाला आणण्याच्या दृष्टीने हे अभियान पूर्वतयारी करत आहे.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI)- भारताच्या संशोधन आणि विकास दृष्टीला वेग

भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा देशाच्या संशोधन आणि नवोन्मेष परिसंस्थेच्या समर्थ प्रचालक म्हणून पुढे आल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचे- प्रवेशसुलभता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता यांच्याशी एकात्मीकरण करून  DPI जलद गतीने ज्ञानाची देवघेव, माहिती-चालित संशोधन आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेत समावेशक सहभाग या मुद्द्यांचे समर्थन करते. विज्ञान तंत्रज्ञान विषयक आणि उद्योजकता विषयक प्रगती अधिकाधिक बहरू शकेल असा अत्यावश्यक पाया DPI मुळे घातला जात आहे. 

आंतरक्रिया करू शकणारे मंच आणि खुल्या प्रमाणकांच्या आधारे भारताचे DPI- नवोन्मेषक, संशोधक आणि उद्योगांना सहयोगातून मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करण्यासाठी- सक्षम करत आहे. सुरळीत आर्थिक व्यवहारांपासून ते सुरक्षित ओळख पडताळणी आणि कार्यक्षम सेवा वितरणापर्यंत, हे प्लॅटफॉर्म डिजिटल प्रशासन वैज्ञानिक आणि आर्थिक प्रगती कशी चालवू शकते हे दाखवतात.

भारतातील काही महत्त्वाच्या DPI मध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो:

युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

2016 मध्ये नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने सुरू केलेल्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसने देशातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये परिवर्तन घडवून आणले आहे. ते एकाच अॅपमध्ये अनेक बँक खाती जोडते, ज्यामुळे रिअल-टाइम/क्षणोक्षणी पैसे पाठवणे आणि मर्चंट पेमेंट शक्य होतात. ऑगस्ट 2025 मध्ये, UPI ने ₹ 24.85 लाख कोटी इतक्या रकमेचे 20 अब्जाहून अधिक व्यवहार हाताळले. आज, भारतातील डिजिटल पेमेंटपैकी 85 टक्के UPI ने होतात आणि दरमहा 18 अब्ज व्यवहारांना ते समर्थन देते.

UPI चा जागतिक स्तरावर विस्तार झाला आहे. UAE, सिंगापूर, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, फ्रान्स आणि मॉरिशस या सात देशांमध्ये UPI कार्यान्वित आहे. फ्रान्समधील त्याचा प्रवेश हा युरोपियन पेमेंट लँडस्केपमध्ये भारताचे पहिले पाऊल आहे. भारतीय डिजिटल नवोन्मेषाची वृद्धिक्षमता आणि जागतिक पातळीवरील औचित्याचा यातून दिसून येते.

को-विन (कोविड व्हॅक्सिन इंटेलिजेंस नेटवर्क)

को-विन मंचाने मोठ्या प्रमाणात समन्वय साधण्यासाठी डिजिटल साधने वापरण्याची भारताची क्षमता दाखवून दिली. या मंचाने जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेपैकी एका मोहिमेचे व्यवस्थापन केले, 220 कोटींहून अधिक डोस वितरित केले. को-विनने सार्वजनिक आरोग्यामध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि रिअल-टाइम डेटा व्यवस्थापन आणले. त्याच्या यशामुळे जगातील अनेक देशांना त्याबद्दल स्वारस्य वाटून, त्यांनी आपल्या आरोग्य प्रणालींसाठी त्याच्या प्रतिमानाचा अभ्यास सुरु केला आहे.

डिजीलॉकर

डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत 2015 मध्ये सुरु करण्यात आलेले, डिजीलॉकर नागरिकांना सत्यापित डिजिटल कागदपत्रे सुरक्षितपणे ठेवून त्यांच्यापर्यंत सहज पोहोचण्यास वाव देते. विविध विभागांद्वारे जारी केलेल्या प्रमाणपत्रे आणि अधिकृत नोंदींसाठी हे डिजिटल साठवण अवकाश प्रदान करते. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, 60.35 कोटींहून अधिक वापरकर्त्यांनी या मंचावर नोंदणी केली आहे. शिक्षण, रोजगार आणि संशोधन उद्देशांसाठी दस्तऐवजीकरण सुलभ करणारे डिजीलॉकर हे डिजिटल सक्षमीकरणाचे एक विश्वसनीय साधन बनले आहे.

आधार आणि ई-केवायसी प्रणाली

आधार-आधारित ई-केवायसी फ्रेमवर्कमुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रमाणीकरण सोपे, जलद आणि अधिक विश्वासार्ह बनले आहे. त्यामुळे पडताळणी प्रक्रिया सुरळीत होते, कागदपत्रे कमी होतात आणि पारदर्शकता वाढते. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, भारताने 143 कोटींहून अधिक आधार आयडी तयार केले आहेत. त्यामुळे जवळजवळ प्रत्येक नागरिकाला एक सुरक्षित डिजिटल ओळख प्रदान झाली आहे. आधार आता सेवा वितरण आणि डिजिटल समावेशनाचा कणा ठरला असून, त्यामुळे कल्याण, बँकिंग आणि नवोपक्रमाशी संबंधित मंचांवर सहज प्रवेश मिळतो.

थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)

डिजिटल मंचांमुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता कशी सुधारू शकते, हे DBT यंत्रणेवरून दिसून येते. आधार प्रमाणीकरणाद्वारे समर्थित, DBT हे सुनिश्चित करते की सबसिडी आणि कल्याणकारी अनुदाने थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचतील, जेणेकरून गळती आणि डुप्लिकेशन (एकाच लाभार्थ्याला अधिक वेळा लाभ) कमी होईल. 2015 ते मार्च 2023 दरम्यान, यामुळे सरकारचे 3.48 लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपये वाचले. मे 2025 पर्यंत, DBT द्वारे संचयी हस्तांतरण 43.95 लाख कोटींपेक्षा जास्त झाले, ज्यामुळे सार्वजनिक सेवा वितरणात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता  वाढली.

निष्कर्ष

संशोधन, विकास आणि नवोन्मेषावर भारताचे वाढते लक्ष ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनण्याच्या त्याच्या दृढनिश्चयाचे प्रतिबिंबच होय. धाडसी धोरणात्मक उपाययोजना, धोरणात्मक निधी आणि मजबूत संस्थात्मक पाठिंब्याद्वारे, राष्ट्र विकसित भारत@2047 साठी भक्कम पायाभरणी करत आहे. ANRF, RDI योजना आणि प्रमुख राष्ट्रीय अभियाने यासारख्या उपक्रमांमधील समन्वयातून, शैक्षणिक-उद्योग सहकार्य मजबूत करताना आघाडीच्या तंत्रज्ञानाला पुढे नेण्यासाठी एका एकात्मिक दृष्टिकोनाचे दर्शन घडते. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी प्रशासन आणि डेटा प्रणाली अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम बनवून भारताची नवोन्मेष क्षमता आणखी वाढवली आहे. एकत्रितपणे, या प्रयत्नांमुळे भारताचे संशोधन आणि विकास परिदृश्य समावेशक, भविष्यासाठी सिद्ध आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होत आहे. त्यातून शाश्वत विकासाला चालना मिळत आहे आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष क्षेत्रांत भारताला एक अग्रगण्य शक्ती म्हणून स्थान प्राप्त होत आहे.

संदर्भ

DST:

• https://dst.gov.in/sites/default/files/Updated%20RD%20Statistics%20at%20a%20Glance%202022-23.pdf

Prime Minister's Office

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2185694

Cabinet

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2141130

Ministry of Science & Technology

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158386

Ministry of Commerce & Industry

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146928

संशोधन आणि नवोन्मेष क्षेत्रात भारताची भरारी ( PDF)

* * *

नेहा कुलकर्णी/संजना चिटणीस/जाई वैशंपायन/दर्शना राणे