पत्र सूचना कार्यालय

मुख्य मुद्दे

• उडानने प्रादेशिक संपर्कात क्रांती घडवली — 1.56 कोटी प्रवासी, 3.23 लाख उड्डाणे.

• सरकारचे उद्दिष्ट 2047 पर्यंत विमानतळांची संख्या 350-400 पर्यंत वाढवण्याचे आहे.

• एकूणचं, भारताचे विमान वाहतूक क्षेत्र 7.7 दशलक्ष पेक्षा जास्त नोकऱ्यांना पाठबळ देते.

• डिजी यात्रा, ग्रीनफील्ड विमानतळ धोरण आणि ड्रोन उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना या सारख्या उपक्रमांमुळे नवकल्पना आणि प्रवासातील सुलभता वाढत आहे.

परिचय

संपर्क जोडणी म्हणजे भूगोलाला संधीमध्ये रूपांतरित करणारा पूल आहे. हे केवळ सध्याच्या काळापुरते मर्यादित नाही, तर इतिहासातही प्रादेशिक संपर्कामुळे प्रदेशांचा विकास, व्यापार आणि आर्थिक देवाणघेवाण वाढली असून वाढ सर्वसमावेशक आणि संतुलित झाली आहे. आजच्या काळातही पर्यटन आणि व्यापार क्षेत्रांसोबतच आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये आणि बाह्य बाजारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी संपर्काची महत्त्वाची भूमिका आहे. देशांतर्गत बाजाराच्या वाढीस हातभार लावणाऱ्या अनेक घटकांपैकी, उडान(उडे देश का आम नागरिक) — प्रादेशिक संपर्क योजना, जी 21 ऑक्टोबर 2016 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेने प्रादेशिक हवाई संपर्क मजबूत करण्यात निर्णायक भूमिका बजावली आहे. आज उडानला नऊ वर्षे पूर्ण होत असताना, ही योजना प्रायोगिक उपक्रमापासून राष्ट्रीय यशोगाथा बनली असून, अंतर कमी करत देशभरातील नागरिकांसाठी याने हवाई प्रवास सुलभ केला आहे.

भारताची विमान वाहतूक: सर्वसमावेशक वाढीकडे झेप

गेल्या दशकात भारताचे आकाश पूर्वीपेक्षा अधिक गजबजले आहे. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजार बनला आहे. विमानतळांची संख्या 2014 मध्ये 74 वरून 2025 मध्ये 163 झाली आहे. दरम्यान, भारत 2047 मध्ये स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षाचा उत्सव साजरा करत असताना, सरकारचे उद्दिष्ट तोपर्यंत विमानतळांची संख्या 350-400 पर्यंत वाढवण्याचे आहे.

विमान वाहतूक क्षेत्र हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वात जलद वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक असून, हवाई वाहतूक सेवा आणि अप्रत्यक्षपणे पर्यटन, व्यापार, दळणवळण आणि उत्पादन क्षेत्रांद्वारे योगदान देत आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक संघटनेनुसार (आयसीएओ), विमान वाहतूक क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा गुणाकारी परिणाम होतो. प्रत्येक रुपयामागे या क्षेत्रात तीनपटाहून अधिक आर्थिक उलाढाल निर्माण होते आणि संबंधित उद्योगांमध्ये सहापटाहून अधिक नोकऱ्यांना पाठबळ मिळते.

आज हे क्षेत्र अप्रत्यक्षपणे 7.7 दशलक्षपेक्षा जास्त नोकऱ्यांना पाठबळ देते, त्यात 369,000 थेट नोकऱ्या समाविष्ट आहेत. पायलट, अभियंते, भूसेवा कर्मचारी आणि दळणवळण व्यावसायिकांची मागणी झपाट्याने वाढण्याची अपेक्षा आहे. 116 पेक्षा जास्त द्विपक्षीय हवाई सेवा सामंजस्यासह, भारतीय वाहक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करत असून आशियातील विमान वाहतूक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान बळकट करत आहेत. नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रामुळे एफडीआय, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि `मेक इन इंडीया` उपक्रमांना चालना मिळत आहे, विशेषतः विमान उत्पादन, भूसेवा व्यवस्थापन आणि देखभाल, दुरुस्ती आणि संचालन(एमआरओ) सेवांमध्ये. गेल्या दशकात देशांतर्गत हवाई प्रवासी वाहतूक दरवर्षी 10-12% ने वाढली आहे.

2040 पर्यंत, प्रवासी वाहतूक सुमारे 1.1 दशलक्ष पर्यंत सहापट वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारताचा व्यावसायिक विमान ताफा 2014 मधील 400 वरून मार्च 2040 पर्यंत सुमारे 2359 पर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे. 2040 मध्ये विमान वाहतूक क्षेत्रामुळे एकूण रोजगार सुमारे 25 दशलक्ष असण्याची अपेक्षा आहे. विकसित अर्थव्यवस्था होण्याच्या भारताच्या प्रवासातील एक मुख्य इंजिन म्हणून हे क्षेत्र उदयास येत आहे.

उडान: प्रत्येक नागरिकासाठी हवाई प्रवासाचे लोकतंत्रीकरण

महानगरांपासून पर्वतीय दऱ्यांपर्यंत, भारतीय आकाश आता नव्या शक्यतांचा नकाशा बनले आहे. लहान शहरांना जोडणे, पर्यटनाला चालना देणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती देणे. या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या (एमओसीए) अंतर्गत उडान ( उडे देश का आम नागरिक) योजना आहे. या माध्यमातून हवाई प्रवासाचे लोकतंत्रीकरण केले आणि भारताच्या प्रादेशिक संपर्काच्या दृश्यपटाला नव्याने आकार दिला.

निती आयोगानुसार, 2019 मध्ये देशांतर्गत प्रवाशांनी एकूण पर्यटन खर्चाच्या 83% पेक्षा जास्त वाटा उचलला होता, जो 2028 पर्यंत जवळपास 89% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. हा बदल दर्शवतो की उडानसारख्या शासकीय उपक्रमांनी पायाभूत सुविधांतील दरी भरून काढली आणि लाखो लोकांसाठी हवाई प्रवास परवडणारा आणि सुलभ केला, दुर्गम भागांना जोडले.

हे उडानसारख्या उपक्रमांच्या सहाय्याने हवाई प्रवास परवडणारा आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे. या परिवर्तनामुळे भारताचा प्रवास नकाशाही बदलला आहे. एकेकाळी दुर्गम असलेली स्थळे — कुल्लू, दरभंगा, हुबळी आणि शिलाॅंग आता थेट हवाई मार्गाने जोडले गेले असून स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि प्रादेशिक पर्यटनाला चालना मिळाली आहे.

यूडीएएनच्या दृष्टीकोनात हवाई प्रवासाचे लोकतंत्रीकरण करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती, ज्यामुळे अधिक समावेशक विमान वाहतूक क्षेत्राची संकल्पना आकारास आली. सामान्य माणसाच्या स्वप्नांप्रती असलेल्या या कटिबद्धतेतून उडानचा जन्म झाला.

उडानची उपलब्धी:

• आरसीएस-उडान भारत जोडणी: प्रादेशिक संपर्क योजना(आरसीएस) – उडान अंतर्गत 649 मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले असून देशभरातील 93 विमानतळ(त्यात 2 पाण्यावरचे विमानतळ आणि 15 हेलीकाॅप्टर तळ) जोडण्यात आले आहेत, त्यापैकी 12 विमानतळ/हेलीकाॅप्टर तळ ईशान्य भागात आहेत. अंदमान, निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांनाही राष्ट्रीय विमान वाहतूक जाळ्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

• महत्त्वाचा टप्पा: आरसीएस–उडान उड्डाणांद्वारे 1.56 कोटी पेक्षा जास्त प्रवाशांनी प्रवास केला असून एकूण 3.23 लाख आरसीएस उड्डाणे देशभरातील प्रादेशिक मार्गांवर चालवण्यात आली आहेत. सुमारे ₹4,300 कोटी व्यवहार्यता तूट निधी(व्हीजीएफ) वितरित करण्यात आला आहे, यामुळे प्रादेशिक मार्ग विमान कंपन्यांसाठी व्यावसायिकदृष्ट्या शाश्वत झाले आहेत.

• विस्तारित उडान: या योजनेचा उद्देश पुढील 10 वर्षांत देशभरात 120 नवीन ठिकाणी प्रादेशिक संपर्क वाढवण्याचा आहे, ज्यातून 4 कोटी प्रवाशांना सेवा देण्यात येईल. डोंगराळ, आकांक्षी आणि ईशान्य विभागातील जिल्ह्यांमध्ये हेलीकाॅप्टर तळ आणि लहान विमानतळांना देखील या योजनेअंतर्गत पाठबळ दिले जाईल.

• उडान यात्री कॅफेसह विमानतळांवर परवडणारे अन्न: कोलकाता आणि चेन्नई विमानतळांवर सुरू करण्यात आलेल्या उडान यात्री कॅफे उपक्रमाअंतर्गत परवडणारे आणि दर्जेदार जेवण (चहा ₹10, समोसा ₹20) उपलब्ध करून देण्यात येतो, ज्यामुळे हवाई प्रवास अधिक समावेशक आणि सुलभ होत आहे.

पुढील वाटचाल: 2047 साठीचा दृष्टीकोन

भारत स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षाकडे वाटचाल करत असताना, विमान वाहतूक क्षेत्र महत्त्वाकांक्षी वाढीचा मार्ग आखत आहे — 2025 मधील 163 विमानतळांवरून 2047 पर्यंत 350 पेक्षा जास्त विमानतळांपर्यंत, आणि प्रवासी वाहतूक एक अब्ज ओलांडण्याची अपेक्षा आहे. ही आकडेवारी स्वच्छ इंधन, डिजिटल हवाई मार्ग आणि सर्वसमावेशक गतिशीलतेकडे होणाऱ्या बदलाचे प्रतीक आहे.

2047 पर्यंत 25 दशलक्ष नोकऱ्यांचा अंदाज आणि एमआरओ, ड्रोन उत्पादन आणि पायलट प्रशिक्षणातील वाढत्या संधींमुळे, विमान वाहतूक क्षेत्र $10 लाख कोटी अर्थव्यवस्थेच्या भारताच्या स्वप्नातील एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनेल.

दरम्यान, खालील उपक्रम भारताच्या 2047 दृष्टी साध्य करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. दुर्गम भागांना जोडणे, उपजीविकेला पाठबळ देणे आणि शाश्वत वाढीस चालना देणे यात समाविष्ट आहे.

कृषी उडान: सप्टेंबर 2020 मध्ये सुरू करण्यात आलेली कृषी उडान योजना कृषी उत्पादन आणि नाशवंत वस्तूंची वाहतूक अधिक वेगाने होण्यासाठी मदत करते, विशेषतः आदिवासी आणि ईशान्य राज्यांसाठी लाभदायक. हरित अभियान योजनेसोबत समन्वय साधून 50% मालवाहतूक अनुदान, बहुविध वाहतूक पर्याय आणि फलोत्पादन व संबंधित उत्पादनांना संरक्षण दिले जाते.

जीवनवाहिनी उडान: मार्च 2020 मध्ये कोव्हीड-19 टाळेबंदी दरम्यान सुरू करण्यात आलेला हा विशेष उपक्रम अत्यावश्यक वैद्यकीय आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी होता. 588 पेक्षा जास्त उड्डाणांनी 1,000 टन माल 5.45 लाख किमी अंतरावर वाहून नेला, विशेषतः ईशान्य भाग, बेटे आणि डोंगराळ भागांवर यामध्ये लक्ष केंद्रित केले गेले. जीवनवाहिनी उडानने कोव्हीड प्रयोगशाळा स्थापन करणे, वैद्यकीय पथकांची वाहतूक आणि विशाखापट्टनम वायू गळतीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितींना प्रतिसाद देण्यातही मदत केली.

ग्रिनफील्ड विमानतळ धोरण:  ग्रिनफील्ड विमानतळ धोरण अप्रयुक्त जमिनीवर सार्वजनिक–खासगी भागीदारीद्वारे नवीन विमानतळ उभारणीसाठी चौकट प्रदान करते. यामुळे भारताची विमान वाहतूक पायाभूत सुविधा वाढवली जाते आणि महानगरांतील भार कमी केला जातो.

प्रवास अनुभव सुधारणा: प्रवासाचा अनुभव सुधारण्यासाठी, पुनरावृत्ती कमी करण्यासाठी आणि वेळ वाचवण्यासाठी सरकारने डिजी यात्रासह विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. 2022 पासून अंमलात आलेल्या डिजी यात्रेमुळे चेहरा ओळख तंत्रज्ञानाचा वापर करून कागदरहित, स्पर्शरहित प्रवासी प्रक्रिया शक्य झाली आहे. मार्च 2025 पर्यंत 52.2 दशलक्षपेक्षा जास्त प्रवाशांनी या सुविधेचा वापर केला आहे. डिजी यात्रा अॅप अँड्राॅईड आणि आयओएस मंचावर उपलब्ध असून आतापर्यंत 12.1 दशलक्षपेक्षा जास्त डाउनलोड झाले आहेत.

उड्डाण प्रशिक्षण आणि पायलट विकास: पुढील 10–15 वर्षांत अपेक्षित 30,000–34,000 वैमानिकांची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकार उड्डाण प्रशिक्षण संस्था(एफटीओ) आणि व्यावसायिक वैमानिक परवान्यांचा विस्तार करत आहे. लिंग समावेशनाला प्रोत्साहन देत, 13–18% महिला वैमानिक असून, डीजीसीएने 2025 पर्यंत सर्व विमान वाहतूक भूमिकांमध्ये 25% महिला प्रतिनिधित्वाचे लक्ष्य ठेवले आहे.

ड्रोन नियम 2021, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय): ड्रोन नियम, 2021 अंतर्गत भारताच्या ड्रोन क्षेत्रातील नियम सुलभ करण्यात आले असून व्यापक व्यावसायिक वापरासाठी संधी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. त्यास पूरक म्हणून उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेत आर्थिक वर्ष 24–25 मध्ये रुपये 34.79 कोटी वितरित करण्यात आले असून, देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून भारताची स्वावलंबी ड्रोन परिसंस्था बळकट केली आहे.

भारतीय वायूयान अभियान, 2024: भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केलेला कायदेशीर सुधारणा उपक्रम असून, विमान अधिनियम, 1934 पुन्हा लागू करण्यात आला आहे, जो समकालीन गरजा आणि जागतिक मानकांशी सुसंगत आहे. हा नवीन कायदा मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांअंतर्गत देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देतो,  शिकागो परिषद आणि आयसीएओ सारख्या आंतरराष्ट्रीय करारांशी सुसंगती ठेवतो, आणि परवाने जारी करण्यासारख्या नियामक प्रक्रियांना सुलभ करतो. हा कायदा अनावश्यक बाबी काढून टाकतो आणि दाद मागण्यासाठी तरतुदी प्रदान करतो.

निष्कर्ष:

भारताचे नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र जगातील सर्वात जलद वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक म्हणून उदयास आले असून, देश जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजार बनला आहे. देशात प्रवासी वाहतुकीत अभूतपूर्व वाढ, प्रादेशिक संपर्काचा विस्तार आणि विमान वाहतूक चौकटीचे आधुनिकीकरण होत असताना, मंत्रालयाचे प्रयत्न लाखो लोकांचे प्रवास अनुभव सुधारतात, आर्थिक समृद्धीला चालना देतात, राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करतात आणि विकसित राष्ट्र —  विकसित भारत @2047 — होण्याच्या भारताच्या दृष्टीकडे आत्मविश्वासाने झेप घेण्यास सक्षम करतात.

संदर्भ:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098780

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152143&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2123537

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2066445

https://sansad.in/getFile/annex/266/AU669_kOqHSU.pdf?source=pqars#:~:text=Out%20of%20which%2C%20RCS%20flights,economic%20growth%2C%20and%20enhance%20tourism

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/the-value-of-air-transport-to-india

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154624&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=153352

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1943211#:~:text=Government%20of%20India%20has%20formulated,these%2C%2011%20Greenfield%20airports%20viz

https://sansad.in/getFile/annex/268/AU5_1mFQzx.pdf?source=pqars#:~:text(a)%20&%20(b):,Nadu%20under%20the%20UDAN%20Scheme

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2124459

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1847005

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1989139

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1908939

Click here to see PDF

***

नेहा कुलकर्णी/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai