पत्र सूचना कार्यालय

ठळक मुद्दे

• दरवर्षी सहभागी पंचायत विकास योजना (पीडीपी) तयार करण्यासाठी "सबकी योजना, सबका विकास" या संकल्पनेअंतर्गत 2018 मध्ये लोक योजना मोहीम (पीपीसी) सुरू करण्यात आली. पंचायत राज मंत्रालयाने 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लोक योजना मोहीम (पीपीसी) 2025-26: "सबकी योजना, सबका विकास" अभियान सुरू केले, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी पंचायत विकास योजना (पीडीपी) तयार करण्यास सुरुवात झाली.
• 2019-20 ते 2025-26 (29 जुलै 2025 पर्यंत) दरम्यान 18.13 लाखांहून अधिक पंचायत विकास योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 17.73 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायत विकास योजनांचा समावेश आहे. नियोजन प्रक्रिया सहभागी, व्यापक आणि कालबद्ध असून यात संविधानाच्या अकराव्या अनुसूचीतील सर्व 29 विषयांचा समावेश आहे.

प्रस्तावना आणि पार्श्वभूमी

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थेचा मूलभूत घटक म्हणून ग्रामपंचायतीची ग्रामीण प्रशासन आणि विकासात मध्यवर्ती भूमिका आहे. ग्रामीण भागात सहभागी लोकशाही मजबूत करण्याच्या उद्देशाने 73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे 1992 मध्ये ही व्यवस्था संस्थात्मक करण्यात आली. ग्रामपंचायती केवळ स्थानिक पातळीवर आवश्यक सेवा आणि विकासच उपलब्ध करत नाहीत तर संघर्ष निराकरण, सामुदायिक बैठका आणि सामाजिक कल्याणाला चालना देण्यात देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

म्हणूनच, विकसित भारताचा मजबूत पाया तयार करण्यासाठी पंचायतींचा विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

संविधानाच्या कलम 243 जी मध्ये पंचायतींना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे आणि आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायासाठी योजना तयार करण्याचे काम त्यांच्यावर सोपविण्यात आले आहे. हा जनतेच्या सर्वात जवळचा सरकारचा स्तर असल्याने उपेक्षित गटांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच मूलभूत सेवा प्रभावीपणे पुरवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर‌ येते.

ग्रामपंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)

ग्रामपंचायतींना त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा वापर करून आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी ग्रामपंचायत विकास योजना तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जीपीडीपी नियोजन प्रक्रिया व्यापकपणे सहभागात्मक प्रक्रियेवर आधारित असली पाहिजे तसेच योजनांच्या प्रभावी आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीमध्ये पंचायतींनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची गरज आहे.‌

पंचायतीच्या कामकाजाच्या केंद्रस्थानी एक सुव्यवस्थित आणि समावेशक नियोजन प्रक्रिया असते. समुदायाच्या गरजा आणि प्राधान्यक्रम प्रतिबिंबित करणारा,‌ उपलब्ध संसाधनांशी त्यांचे संरेखन करणारा ग्रामपंचायत विकास आराखडा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सहभागी पद्धतीने तयार करणे अपेक्षित आहे.

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवरील योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पंचायत विकास योजना (पीडीपी) सर्वसमावेशक आणि सहभागी असण्याची आवश्यकता आहे. या योजनांमध्ये संविधानाच्या अकराव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या 29 विषयांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायती जीपीडीपी तयार करतात, ब्लॉक पंचायती ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) तयार करतात आणि जिल्हा पंचायती जिल्हा पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) तयार करतात.

गावपातळीवर पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, मलनिस्सारण, रस्त्यावरील दिवे, आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण यासारख्या सेवा पुरवण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असते. अकराव्या अनुसूचीतील 29 विषय (भारतातील सर्व 29 विषय आणि पंचायती राजच्या 73 वी दुरुस्ती वाचण्यासाठी @https://secforuts.mha.gov.in/73rd-amendment-of-panchayati-raj-in-india/ ला भेट द्या) शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी जवळून जुळतात, अशा प्रकारे स्थानिकीकरणाद्वारे ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था या प्रमुख घटक ठरतात.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी पंचायत राज मंत्रालयाने एक विषयगत दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, जो 17 उद्दिष्टांची नऊ व्यापक विषयांमध्ये विभागणी करतो. या दृष्टिकोनामुळे पंचायतींना 'संपूर्ण सरकार आणि संपूर्ण समाज' चौकटीअंतर्गत विकास योजना तयार करण्यास सक्षम बनवले जाते. 2018 पासून स्वयं-सहाय्यता गट देखील गावाच्या समृद्धी आणि लवचिकता योजना (व्हीपीआरपी) तयार करण्यात गुंतले आहेत, ज्यामुळे गाव पातळीवर समग्र विकास आणि लवचिकता वाढण्यास मदत होत आहे.

लोक योजना मोहीम: सबकी योजना, सबका विकास

पंचायत विकास योजना तयार करण्यात जनतेचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने 2 ऑक्टोबर 2018 रोजी "सबकी योजना, सबका विकास" या संकल्पनेअंतर्गत लोक योजना मोहीम (पीपीसी) सुरू करण्यात आली. ग्रामसभा, भागधारकांचा सहभाग आणि सहभागी नियोजनाच्या सकारात्मक परिणामांमुळे प्रोत्साहित होऊन ही मोहीम दरवर्षी निवडून आलेले प्रतिनिधी, आघाडीवरील कामगार, स्वयंसहाय्यता गट (एसएचजी), समुदाय-आधारित संस्था (सीबीओ) आणि इतर स्थानिक भागधारकांच्या सक्रिय सहभागासह मिशन मोडमध्ये आयोजित केली जाते.

उद्दिष्ट

लोक योजना मोहीम देशभरातील ग्रामपंचायत, मध्यवर्ती (ब्लॉक) पंचायत आणि जिल्हा पंचायत पातळीवर कालबद्ध पद्धतीने सहभागी, व्यापक आणि एकत्रित विकास योजना - जीपीडीपी, बीपीडीपी आणि डीपीडीपी तयार करण्याच्या उद्देशाने मार्गदर्शन केले जाते. समुदाय सदस्यांच्या सक्रिय सहभागाने तसेच सर्व संबंधित विभागांच्या आघाडीच्या कार्यकर्त्यांच्या सादरीकरणांसह संरचित ग्रामसभा बैठका आयोजित केल्या जातात. पंचायत विकास योजनांमध्ये एलएसडीजीच्या नऊ निवडक दृष्टिकोन एकत्रित करून आणि स्वयंसहाय्यता गट महासंघांनी तयार केलेल्या गाव समृद्धी आणि लवचिकता योजना (व्हीपीआरपी) समाविष्ट करून एसडीजीचे प्रभावी स्थानिकीकरण साध्य करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

नियोजन प्रक्रियेत महिला निवडून आलेल्या प्रतिनिधी, स्वयंसहायता गट आणि महिला समुदाय सदस्यांच्या सक्रिय सहभागाद्वारे लिंग-प्रतिसादात्मक प्रशासनाला प्रोत्साहन दिले जाते. शिवाय, सार्वजनिक माहिती मोहिमा राबवून आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये आणि सार्वजनिक माहिती फलकांवर योजना, वित्त आणि कार्यक्रमांची माहिती जाहीर करून पारदर्शकता आणि जबाबदारी मजबूत केली जाते.

लोक योजना मोहीम 2025-26

पंचायत राज मंत्रालयाने 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लोक योजना मोहीम (पीपीसी) 2025-26: “सबकी योजना, सबका विकास” अभियान सुरू केले, ज्यामुळे 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी पंचायत विकास योजना (पीडीपी) तयार करण्याची देशव्यापी प्रक्रिया सुरू झाली.

या मोहिमेच्या सुरुवातीच्या काळात व्यापक तयारी करण्यात आली होती. धोरणे अंतिम करण्यासाठी आणि सुरळीत समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाने राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्य ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था यांच्याशी आभासी संवाद साधला. एकत्रीकरण आणि तळागाळातील सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारच्या 20 संबंधित मंत्रालये/विभागांसह त्यांच्या संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना मोहिमेत सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी निर्देशित करण्यासाठी काम केले जात आहे, विशेषतः विशेष ग्रामसभा बैठकींद्वारे. शिवाय, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे, सुविधा पुरवणाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे, ग्रामसभांचे वेळापत्रक अंतिम करण्याचे आणि सार्वजनिक माहिती फलक ठळकपणे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी आयोजित केलेल्या विशेष ग्रामसभांनी देशभरात या मोहिमेची औपचारिक सुरुवात केली.

पीपीसी 2025-26 ही सहभागी, पारदर्शक आणि जबाबदार स्थानिक प्रशासन मजबूत करण्यासाठी आरेखित केलेली आहे. या उपक्रमांतर्गत, ग्रामसभांवर ईग्रामस्वराज, मेरी पंचायत ॲप आणि पंचायत निर्णय सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून पूर्वीच्या ग्रामपंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) चा आढावा घेण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून कामांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करणे, विलंब ओळखणे आणि अपूर्ण प्रकल्पांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे, विशेषतः जे खर्च न झालेल्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुदानांशी संबंधित आहेत. नियोजन प्रक्रियेला पंचायत प्रगती निर्देशांकाद्वारे (पीएआय) मार्गदर्शन केले जाईल, तर चर्चा अधिक प्रभावी करण्यासाठी सभासार सारख्या साधनांना प्रोत्साहन दिले जाईल. पंचायतींचे स्वतःचे स्रोत महसूल (ओएसआर) सुधारण्यावर आणि निर्णय प्रक्रियेत समुदायाचा सखोल सहभाग सुनिश्चित करण्यावर देखील प्रयत्न केले जातील.

या मोहिमेचा विशेष भर आदिवासी सक्षमीकरणावर आहे, ज्यामध्ये आदि कर्मयोगी अभियानांतर्गत लक्ष केंद्रित उपक्रम राबविले जातात. पंचायत प्रतिनिधी, विभागाचे अधिकारी, समुदाय सदस्य, स्वयंसहाय्यता गट आणि आघाडीच्या कार्यकर्त्यांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करून, या मोहिमेचे उद्दिष्ट तळागाळातील नियोजनातील पारदर्शकता, अभिसरण आणि जबाबदारी अधिक सखोल करणे आहे. यामुळे भारतातील ग्रामीण समुदायांसाठी मजबूत सेवा वितरण यंत्रणा, समावेशक विकास आणि सुधारित परिणामांचा मार्ग मोकळा होईल अशी अपेक्षा आहे.

कामगिरी

2018 मध्ये आरंभ झाल्यापासून लोक योजना मोहिमेने स्थानिक गरजा प्रतिबिंबित करणाऱ्या तसेच राष्ट्रीय प्राधान्यांशी सुसंगत असलेल्या पुराव्यावर आधारित आणि सर्वसमावेशक अशा विकास योजना तयार करण्यास पंचायतींना मदत केली आहे.

ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019-20 ते 2025-26 (29 जुलै 2025 पर्यंत) 18.13 लाखांहून अधिक पंचायत विकास योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये हे समाविष्ट आहे:

• 17.73 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)
• 35,755 ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी)
• 3,469 जिल्हा पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी)

निष्कर्ष

लोक योजना मोहीम ही तळागाळातील लोकशाही मजबूत करण्यासाठी तसेच सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी एक परिवर्तनकारी उपक्रम म्हणून उदयास आली आहे. पंचायत विकास योजना तयार करण्यासाठी समुदाय, निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि संस्थांना एकत्र आणून ही मोहीम पारदर्शकता, अभिसरण आणि जबाबदारी वाढवत आहे. नागरिकांच्या सक्रिय सहभागासह तसेच स्वयंसहाय्यता गटांच्या स्थानिकीकरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करून लोक योजना मोहीम अधिक प्रतिसादशील, सक्षम आणि स्वावलंबी पंचायतींसाठी मार्ग मोकळा करण्याचे काम करीत आहे, ज्यामुळे विकसित भारताच्या मोठ्या दृष्टिकोनासाठी हातभार लागत आहे.

References:

• PIB - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2172058

• 73^rd Amendment of Panchayati Raj - https://secforuts.mha.gov.in/73rd-amendment-of-panchayati-raj-in-india/
• People’s Plan Campaign 2023-24 - https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s316026d60ff9b54410b3435b403afd226/uploads/2023/09/202309051614877115.pdf
• People’s Plan Campaign 2024-25 - https://drive.google.com/file/d/18Pf6v2hJKFo6emWjppox-cXoRTmkk6dd/view
• PPC for Gram Panchayat Development Plan - https://unnatbharatabhiyan.gov.in/public/uploads/17281196956701038f55424_Report_of_Gram_Sabha_Meeting_on_PPC_for_GPDP_of_Gram_Panchayat_Oachgat.pdf
• PPC Tripura - https://panchayat.tripura.gov.in/sites/default/files/2024-09/PPC_2.pdf

Click here to see PDF

***

हर्षल अकुडे/नंदिनी मथुरे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai