Infrastructure
सागरी भारत
व्हिजन 2030 ते अमृत काळ 2047
Posted On:
26 OCT 2025 9:49AM
नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2025
मुख्य मुद्दे
- भारताचा सुमारे 95% व्यापार (प्रमाणानुसार) आणि 70% व्यापार (मूल्यानुसार) सागरी मार्गांनी होतो. ही आकडेवारी, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी या क्षेत्राचे केंद्रस्थान म्हणून असलेले महत्त्व अधोरेखित करते.
- 'मेरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030' (सागरी भारत व्हिजन 2030) या संकल्पामध्ये 150 हून अधिक उपक्रमांचा समावेश आहे. यासाठी सुमारे ₹3 ते ₹3.5 लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या गुंतवणुकीला जहाजबांधणीसाठी नुकत्याच मंजूर झालेल्या 69,725 कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा आधार मिळाला आहे.
- आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये प्रमुख बंदरांनी सुमारे 855 दशलक्ष टन मालाची हाताळणी केली. ही बाब सागरी व्यापार आणि बंदरांच्या कार्यक्षमतेत भरीव वाढ दर्शवते.
भारताच्या सागरी मार्गाचे मार्गक्रमण
भारताचे सागरी संकल्प 2030
महासागरांमध्ये भारताच्या आर्थिक सामर्थ्याचा प्रवाह वाहतो आहे. देशाच्या व्यापारापैकी जवळपास 95% व्यापार (प्रमाणानुसार) आणि सुमारे 70% व्यापार (मूल्यानुसार) आजही देशाच्या सागरी मार्गांनी होतो. त्यामुळे समुद्र, भारताच्या वाणिज्य व्यवस्थेची जीवनरेखा बनले आहे. कच्चे तेल आणि कोळशापासून ते इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड आणि कृषी उत्पादनांपर्यंत, बहुतांश आयात आणि निर्यात गजबजलेल्या बंदरांमधून जगभरातील बाजारपेठांशी जोडली जाते. जागतिकीकरणामुळे पुरवठा साखळीतील परस्परावलंबन वाढत असताना आणि भारत एक मोठे उत्पादन आणि ऊर्जा केंद्र म्हणून उदयास येत असताना, बंदरे आणि जहाज वाहतुकीची कार्यक्षमता थेट राष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करते.
स्वतःला जागतिक सागरी महासत्ता म्हणून स्थापित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्देशाने, भारताने 2021 मध्ये 'मेरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030' (एमआयव्ही 2030) या परिवर्तनात्मक कृती आराखड्यासह प्रवासाला सुरुवात केली आहे.150 हून अधिक धोरणात्मक उपक्रमांसह, हा संकल्प, बंदरांचे आधुनिकीकरण करणे, जहाज वाहतूक क्षमता वाढवणे आणि अंतर्गत जलमार्गांना बळकट करणे, तसेच शाश्वतता आणि कौशल्य विकासाला केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. एमआयव्ही 2030 हा केवळ मालवाहतुकीचा आराखडा नसून, तो भारताला आर्थिक वाढ आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेच्या दिशेने घेऊन जाणारा, व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगारासाठीचा एक उत्प्रेरक आहे.
एमआयव्ही 2030 चे मध्यवर्ती विषय
'मेरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030’ मध्ये दहा महत्त्वाचे विषय घेतले आहेत. हे विषय, भारताला जागतिक सागरी महासत्ता बनवण्याच्या प्रवासाचा मार्ग घडवतील आणि देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आघाडीचे स्थान देतील.
मेरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 मधील प्रमुख मुद्दे
- जागतिक दर्जाच्या बंदर पायाभूत सुविधा विकसित करणे
- उत्पादनापासून ते अंतिम ग्राहकापर्यंत माल पोहोचेपर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळी अधिक जलद, सुटसुटीत आणि कार्यक्षम बनवणे, जेणेकरून संपूर्ण प्रक्रियेचा खर्च कमी होईल आणि भारत जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठरेल.
- तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाच्या साहाय्याने मालपुरवठाव्यवस्थापनाची (लॉजिस्टिक्स) कार्यक्षमता उंचावणे
- सागरी क्षेत्रातील सर्व संबंधितांना अधिक प्रभावीपणे काम करता यावे यासाठी आवश्यक धोरणे आणि संस्थात्मक रचना मजबूत करणे.
- जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्प्रक्रिया (रिसायक्लिंग) क्षेत्रातील भारताचा जागतिक वाटा वाढवणे
- देशांतर्गत जलमार्गांद्वारे मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक वाढवणे
- महासागरीय, किनारी आणि नदी वरील आरामदायी जहाज (क्रूझ) पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे
- भारताची जागतिक प्रतिष्ठा आणि सागरी सहकार्य अधिक मजबूत करणे
- सुरक्षित, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक सागरी क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करणे
- जागतिक दर्जाचे शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण देत भारताला अग्रगण्य सागरी व्यावसायिक राष्ट्र बनवणे
इंडिया मेरिटाईम वीक 2025 (भारत सागरी सप्ताह 2025) : सागरी महत्त्वाकांक्षा प्रगतीपथावर
'इंडिया मेरिटाईम वीक 2025' (आयएमडब्लू 2025) हा जागतिक सागरी कार्यक्रम मालिकेतील एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम 27 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या काळात मुंबईतील गोरेगाव येथील नेस्को प्रदर्शन केंद्रामध्ये आयोजित केला जाणार आहे. जहाज वाहतूक, बंदर आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील प्रमुख भागधारकांना एकत्र आणून, आयएमडब्लू 2025, संवाद, सहकार्य आणि व्यवसाय विकासासाठी एक धोरणात्मक मंच म्हणून काम करेल. या कार्यक्रमात 100 हून अधिक देशांतून 1 लाखांहून अधिक प्रतिनिधी, बंदर वापरकर्ते, गुंतवणूकदार, नवोन्मेषक आणि धोरणकर्ते सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. पाच दिवसांच्या या कार्यक्रमात, 500 प्रदर्शक, संकल्पना-आधारित दालने, तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिके आणि बंदर-आधारित विकास, जहाजबांधणी समूह आणि डिजिटल कॉरिडॉर यांची मांडणी असेल.
सागरी सुधारणांचे एक दशक: 2014 ते 2025
आर्थिक विकासासाठी एक नवीन मार्ग आखत भारताचे सागरी क्षेत्र, बंदरे, किनारी वाहतूक आणि देशांतर्गत जलमार्ग या सर्वच ठिकाणी विक्रमी कामगिरीसह प्रगती करत आहे. या क्षेत्राची प्रगती देशाच्या बळकटीकरणामध्ये आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करते.
भारताच्या बंदरांनी नवीन मापदंड स्थापित केले
- भारताच्या बंदर क्षेत्रात परिवर्तनशील झेप दिसून आली आहे, कारण एकूण बंदर क्षमता 1,400 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) वरून दुप्पट होऊन 2,762 एमएमटीपीए पर्यंत पोहोचली आहे. ही वाढ आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रतीक आहे.
- माल हाताळणीचे प्रमाण 972 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटी) वरून वाढून 1,594 एमएमटी झाले आहे. ही वाढ, सागरी व्यापार आणि बंदरांच्या कार्यक्षमतेतील भरीव वाढ दर्शवते. प्रमुख बंदरांनी आर्थिक वर्ष 2024-2025 मध्ये सुमारे 855 दशलक्ष टन मालाची हाताळणी केली. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये ती 819 दशलक्ष टन होती.
- कार्यप्रणालीतील कार्यक्षमता लक्षणीयरित्या वाढली आहे, कारण जहाजाचा सरासरी टर्नअराऊंड वेळ (जहाज बंदरात किती वेळ थांबतात/मालाची चढउतार किती वेळात होते याचे मोजमाप) 93 तासांवरून केवळ 48 तासांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय बंदरांची एकूण उत्पादकता वाढून, जागतिक स्पर्धेत ती तोडीसतोड उतरली आहेत.
- या क्षेत्राची आर्थिक क्षमता वाढली आहे. वार्षिक निव्वळ नफा 1,026 कोटी रुपयांवरून मोठ्या प्रमाणात वाढून 9,352 कोटी रुपये झाला आहे. यावरून महसूल निर्मिती आणि खर्च व्यवस्थापनामध्ये साध्य झालेली लक्षणीय सुधारणा स्पष्टपणे दिसून येते.
- कार्यक्षमता निर्देशांक देखील बळकट झाले आहेत, कारण ऑपरेटिंग रेशो 73% वरून 43% पर्यंत सुधारला आहे, म्हणजेच बंदर चालवण्यासाठी लागणारा खर्च आता उत्पन्नाच्या तुलनेत खूप कमी झाला आहे. यामुळे बंदराचे कार्यप्रणाली अधिक नफा देणारे, टिकाऊ आणि कार्यक्षम झाले आहे.
भारतीय जहाज वाहतुकीने केला, जहाजांचा ताफा-क्षमता आणि मनुष्यबळ यांचा विस्तार
- भारताच्या जहाज वाहतूक क्षेत्राने स्थिर वाढ दर्शवली आहे, कारण भारतीय ध्वजांकित जहाजांची संख्या 1,205 वरून 1,549 पर्यंत वाढली आहे. ही बाब, देशाच्या वाढत्या सागरी अस्तित्वाचे प्रतीक आहे.
- भारतीय जहाज ताफ्याचे एकूण टनेज अर्थात जहाज किती मोठे आहे हे मोजण्याची पद्धत, 10 दशलक्ष ग्रॉस टन (एमजीटी) वरून 13.52 एमजीटी पर्यंत वाढले आहे. यावरुन, मजबूत आणि अधिक सक्षम जहाज वाहतूक क्षमता लक्षात येते.
- किनारी जहाज वाहतूक क्षेत्राने लक्षणीय गती प्राप्त केली आहे, मालवाहतूक 87 दशलक्ष मेट्रिक टन वरून जवळजवळ दुप्पट होऊन 165 दशलक्ष मेट्रिक टन झाली आहे. यामुळे कार्यक्षम, कमी खर्चिक आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक पद्धतींकडे झालेली संक्रमण प्रक्रिया अधिक दृढ झाली आहे.
भारताचे देशांतर्गत जलमार्ग झपाट्याने अग्रेसर
- देशांतर्गत जलवाहतूक क्षेत्रात एक ऐतिहासिक विकासाचा टप्पा गाठत, 'इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' या भारतीय देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने अहवाल दिला आहे की 2025 मध्ये 146 दशलक्ष मेट्रिक टन मालाची विक्रमी वाहतूक झाली, जी 2014 मध्ये 18 दशलक्ष मेट्रिक टन होती. ही सुमारे 710 टक्के वाढ आहे.
- कार्यरत जलमार्गांची संख्या 3 वरून थेट 29 पर्यंत लक्षणीयरित्या वाढली असून, हे भारताच्या अंतर्गत वाहतूक जाळ्याला मिळालेल्या मोठ्या प्रोत्साहनाचे द्योतक आहे.
- आयडब्ल्यूएआय ने 'हल्दिया मल्टी-मोडल टर्मिनल' हे बहुवाहतूक केंद्र, आयआरसी नॅचरल रिसोर्सेस या खाजगी कंपनीकडे सुपूर्द केले आहे. अंतर्गत जलमार्ग पायाभूत सुविधा पुढे नेण्यासाठी आणि सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेलद्वारे बहु-आयामी लॉजिस्टिक्सला चालना देण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. जागतिक बँकेच्या मदतीने बांधलेल्या या पश्चिम बंगालमधील टर्मिनलची क्षमता 3.08 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष आहे.
- फेरी आणि रो-पॅक्स (वाहने आणि प्रवासी दोघांनाही घेऊन जाणारे जहाज) यांनाही उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे, 2024-25 मध्ये 7.5 कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी जलमार्गाचा वापर करून प्रवास केला. यावरून हे दिसून येते की जलवाहतूक सुरक्षित आहे, सोयीस्कर आहे आणि लोक ती मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारत आहेत.
केवळ एका दशकात, भारतातील खलाशी कर्मचाऱ्यांची संख्या 1.25 लाखांवरून वाढून 3 लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे, जी आता जागतिक खलाशी मनुष्यबळाच्या 12% आहे. यामुळे भारत, प्रशिक्षित खलाशांचा जगातील पहिल्या तीन पुरवठादारांपैकी एक बनला आहे आणि देश तसेच परदेशात नौवहन, जहाज संचालन, लॉजिस्टिक्स आणि संबंधित सागरी उद्योगांमध्ये प्रचंड संधी निर्माण झालेल्या आहेत.
सागरी क्षेत्रासाठी भांडवल पुरवठा: पाठबळ आणि नवोन्मेष
मेरिटाइम इंडिया व्हिजन 2030' (एमआयव्ही 2030) नुसार, बंदरे, जहाजवाहतूक आणि आंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्रात एकूण अंदाजे 3 ते 13.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, असे अपेक्षित आहे. जहाजबांधणीला चालना देण्यासाठी आणि सागरी परिसंस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नुकत्याच मंजूर झालेल्या 69,725 कोटी रुपयांच्या महत्त्वपूर्ण पॅकेजच्या बळावर, भारत आपल्या विशाल किनारपट्टीचा उपयोग करुन जागतिक सागरी नकाशावर स्वतःला भक्कमपणे सिद्ध करण्यासाठी एक धोरणात्मक मार्ग आखत आहे. लक्ष्यित निधी-वाटप आणि योग्य धोरणात्मक उपक्रम हे संपूर्ण दृष्टीकोनाशी पूर्णपणे सुसंगत आहेत; त्यामुळे अपेक्षित गुंतवणूक आता प्रत्यक्ष कृतीत उतरू लागली आहे.
25,000 कोटी रुपयांच्या निधीसह 'मेरिटाईम डेव्हलपमेंट फंड' (एमडीएफ) अर्थात सागरी विकास निधी, भारताचे जहाज टनेज आणि जहाजबांधणी क्षमता वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यास सज्ज आहे. याला पूरक म्हणून 24,736 कोटी रुपयांच्या खर्चाची सुधारित ‘शिपबिल्डिंग फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम’ ही जहाजबांधणी अर्थसहाय्य योजना, देशातील जहाजबांधणीवरील अतिरिक्त खर्चाचा तोटा भरून काढते आणि जहाजबांधणी उद्योगाला प्रोत्साहन देते. तर 19,989 कोटी रुपये खर्चाची ‘शिपबिल्डिंग डेव्हलपमेंट स्कीम’ ही जहाजबांधणी विकास योजना, नवीन जहाजबांधणी केंद्रे (ग्रीनफिल्ड क्लस्टर), शिपयार्डचा (या केद्रांचा) विस्तार आणि जोखीम संरक्षण यांना चालना देते. याव्यतिरिक्त, विशाखापट्टणममधील 305 कोटी रुपयांचे भारतीय जहाज तंत्रज्ञान केंद्र ('इंडियन शिप टेक्नॉलॉजी सेंटर'-ISTC) जहाज रचना, संशोधन आणि विकास, अभियांत्रिकी आणि कौशल्य विकासासाठी एक राष्ट्रीय केंद्र म्हणून उदयास येईल.
ईशान्य भारतातील अंतर्गत जलमार्ग पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 1,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे. हे देशातील नदी जाळ्याद्वारे वाहतूक आणि व्यापाराला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या गुंतवणुकीपैकी, सुमारे 300 कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि उर्वरित पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. यामुळे दळणवळण तसेच प्रादेशिक व्यापार वाढेल. पर्यटन क्षेत्रही मोठ्या बदलांसाठी तयार आहे, कारण हावडा-कोलकाता येथील हुगळी कोचीन शिपयार्डमध्ये सध्या सुमारे 250 कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकीत दोन आलिशान क्रूझ जहाजांचे बांधकाम सुरू आहे. 2027 मध्ये सुरू होणाऱ्या या जहाजांमुळे ब्रह्मपुत्रा नदीतून प्रवास शक्य होईल, ज्यामुळे सरकारच्या 'क्रूझ भारत मिशन' अंतर्गत आसामच्या नदी पर्यटनाच्या एकंदर चित्रा मध्ये परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे.
'सागरमाला कार्यक्रम' हा भारताला जागतिक सागरी केंद्र बनवण्यासाठीचा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम, 'मेरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030' आणि 'मेरिटाईम अमृत काळ व्हिजन 2047' या दोन संकल्पांचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. हा उपक्रम, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे, व्यापार कार्यक्षमता वाढवणे आणि अधिक आधुनिक, अधिक पर्यावरणपूरक वाहतूक जाळ्यांद्वारे रोजगार निर्मिती करण्यावर भर देतो. याच्या कक्षेत, 2035 पर्यंत 5.8 लाख कोटी रुपयांचे 840 प्रकल्प राबवले जात आहेत, त्यापैकी 1.41 लाख कोटी रुपयांचे 272 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि 1.65 लाख कोटी रुपयांचे 217 प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत.
भविष्याच्या दिशेने प्रवास
भारताचे सागरी क्षेत्र एका निर्णायक दशकात प्रवेश करत आहे. नवीन कायदे, भव्य पायाभूत प्रकल्प आणि वाढत्या जागतिक गुंतवणुकीच्या आकांक्षा मिळून 'मेरिटाइम इंडिया व्हिजन 2030' ची रूपरेषा ठरवत आहेत. पर्यावरणपूरक (हरित) तंत्रज्ञान आणि डिजिटल नवोन्मेषावर भक्कम भर देऊन भारत केवळ आपल्या वाढत्या व्यापाराच्या गरजा पूर्ण करण्याची तयारी करत नाही, तर जागतिक सागरी नेतृत्व करण्याच्या दिशेनेही आत्मविश्वासाने वाटचाल करत आहे. या मजबूत पायाभरणीवर ‘मेरिटाइम अमृत काळ व्हिजन 2047’ हा संकल्प तयार करण्यात आला आहे. हा भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या मोठ्या पुनरुत्थानासाठीचा दीर्घकालीन कृतीआराखडा आहे. या संकल्पात बंदरे, किनारी वाहतूक, आंतर्देशीय जलमार्ग,जहाजबांधणी, पर्यावरणपूरक (हरित) जहाजवाहतूक उपक्रम, या सर्वांसाठी मिळून जवळपास 80 लाख कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक नियोजित करण्यात आली आहे. सरकार प्रमुख बंदरांवर हरित कॉरिडॉर (पर्यावरणस्नेही सागरी मार्ग) उभारून, हरित हायड्रोजन बंकरिंग सुविधा (जहाजांना इंधन म्हणून हरित हायड्रोजन भरण्यासाठी तयार केलेली विशेष पायाभूत व्यवस्था) सुरू करून आणि मिथेनॉल इंधनावर चालणाऱ्या जहाजांना प्रोत्साहन देऊन, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक सागरी कार्यांना गती देत आहे. 300 हून अधिक कृतीशील उपक्रमांची मांडणी करत, हा संकल्प स्वातंत्र्याच्या शतकोत्सव वर्षापर्यंत भारताला जगातील अग्रगण्य सागरी आणि जहाजबांधणी शक्तींपैकी एक म्हणून सिद्ध करण्याची योजना आखतो.
या दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेची अंमलबजावणी आता, भारताच्या सागरी क्षेत्राचा संपूर्ण चेहरामोहरा बदलून टाकणाऱ्या ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून वेगाने पुढे सरकत आहे. या प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा सप्टेंबर 2025 मध्ये “समुद्र से समृद्धी – भारताच्या सागरी क्षेत्राचे परिवर्तन” या कार्यक्रमादरम्यान गाठला गेला. यात एकूण 27 सामंजस्य करारांना प्रत्यक्ष प्रकल्पांचे रूप देण्यात आले आहे. या बदलामुळे 66,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक क्षमता खुली झाली असून, 1.5 लाखांहून अधिक रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे करार भारताच्या सागरी क्षेत्रातील बंदर, जहाज वाहतूक, जहाजबांधणी, हरित तंत्रज्ञान, निधी व्यवस्थापन, सांस्कृतिक वारसा, अशा महत्त्वाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रगती घडवून आणत आहेत आणि देशाला जागतिक सागरी तसेच जहाजबांधणी केंद्र बनवण्याच्या एकात्मिक धोरणाचे प्रतीक ठरतात.
उल्लेखनीय प्रकल्पांमध्ये, ओडिशातील बाहुडा येथे, सुमारे 21,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असलेल्या 150 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेच्या ग्रीनफिल्ड (पूर्णपणे नवीन) बंदराचा समावेश आहे, तसेच पाटणा येथे इलेक्ट्रिक फेरी (वीजेवर चालणारी नौका) चालवून 1908 कोटींचा वॉटर मेट्रो प्रकल्प, परदेशी जहाजांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि भारतीय बनावटीच्या जहाजांना चालना देण्यासाठी, भारतीय नौवहन महामंडळ ('शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'-SCI) आणि तेल क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम (Oil PSUs) यांच्यात सामरिक जहाज मालकीसाठी स्थापन केलेली संयुक्त उपक्रम कंपनी (भारतातील काही सरकारी कंपन्यांनी मिळून स्थापन केलेली कंपनी) यांचाही समावेश आहे. यासोबतच, पाच राज्यांमध्ये जहाजबांधणीसाठी सामंजस्य करार, मोठ्या शिपयार्ड गुंतवणुका, वित्तपुरवठा करार आणि गुजरातच्या लोथल येथील ‘नॅशनल मेरिटाईम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स’ या राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुला मध्ये 266 कोटी रुपयांचे दीपगृह संग्रहालय हे सर्व उपक्रम, भारताला 2047 पर्यंत जागतिक स्तरावर अग्रगण्य जहाजबांधणी राष्ट्र बनवण्याच्या दृष्टीकोनाला अधिक बळकट करतात.
‘न्यू मंगलोर पोर्ट अथॉरिटी’-एनएमपीए या न्यू मंगळुरू बंदर प्राधिकरणाच्या अंतर्गत काही महत्त्वाचे सागरी विकास प्रकल्प सुरू केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी क्रूझ गेट (जहाजतळ) तयार करणे, 107 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी नमुन्या अंतर्गत 150 खाटांचे मल्टीस्पेशॅलिटी हॉस्पिटल उभारणे आणि इतर सहा प्रकल्प. हे सर्व उपक्रम व्यापार, पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला चालना देतात, तसेच भविष्यासाठी तयार असलेली आधुनिक सागरी परिसंस्था निर्माण करण्याची भारताची सिद्धता दाखवतात.
संकल्प ते प्रत्यक्ष सफर
भारत आपल्या विस्तीर्ण किनारपट्टीला, नवे संभाव्य प्रकल्प, विकास आणि संधी निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रामध्ये रूपांतरित करत आहे. 'मेरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030' सह, देश केवळ बंदरेच बांधत नाहीये, तर भविष्य घडवत आहे, लाखो लोकांना रोजगार, कौशल्ये आणि शाश्वत वाढीसह सक्षम करत आहे. भारत आता जागतिक सागरी नेतृत्व म्हणून पुढे येण्याची ही योग्य वेळ आहे. यावरून हे दिसते की योग्य दृष्टीकोन, धोरण आणि ठाम निर्धार असला की, सागरी आव्हानेही समृद्धी आणि प्रगतीच्या मार्गांमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात. जगाच्या तेल आणि मालवाहतूक करणाऱ्या मुख्य जलमार्गांमध्ये भारत फक्त सहभागी देश म्हणून नव्हे, तर भविष्यातील नेतृत्व करणारा देश म्हणून आपले स्थान निश्चित करण्यास कटिबद्ध आहे. 'मेरिटाईम अमृत काळ व्हिजन 2047' हा संकल्प, या प्रवासाला आणखी पुढे नेतो. हरित बंदरे आणि शाश्वत जहाज वाहतुकीपासून ते आधुनिक मालपुरवठा व्यवस्थापन (लॉजिस्टिक्स) आणि सांस्कृतिक वारसा प्रकल्पांपर्यंत, भारत आर्थिक विकास करतोय, पण त्याचवेळी पर्यावरणाचाही विचार करतोय आणि जगात नेतृत्वाची भूमिकाही मजबूत करत आहे. जग आता लवचिक पुरवठा साखळ्या (अडचणी सहज हाताळू शकणाऱ्या) आणि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनकडे लक्ष पुरवत असताना, भारताचे सागरी क्षेत्र फक्त देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यापुरते मर्यादित नाही, तर येत्या दशकात जागतिक व्यापाराच्या प्रवाहावर प्रभाव पाडण्यासाठीही सज्ज आहे.
संदर्भ
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय
पत्र सूचना कार्यालय
पंतप्रधान कार्यालय
पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
* * *
नितीन फुल्लुके/आशुतोष सावे/दर्शना राणे
(Backgrounder ID: 156450)
आगंतुक पटल : 6
Provide suggestions / comments
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Hindi_Ddn
,
Nepali
,
Bengali
,
Punjabi
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Kannada
,
Malayalam