पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 30 सप्‍टेंबर 2025

प्रमुख मुद्दे

• कृषी विज्ञान केंद्र : 2021 ते 2024 दरम्यान प्रात्यक्षिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून 58 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
• कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था 2021 ते 2025 दरम्यान प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष भेटी आणि किसान मेळ्याद्वारे सुमारे 1.27 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला.
• ग्रामीण युवकांचे कौशल्य प्रशिक्षण 2021 ते 2024 दरम्यान 43 हजार ग्रामीण युवकांना कृषी आणि संबंधित व्यवसायांचे शिक्षण देण्यात आले.
• कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान 2021 ते 2025 दरम्यान 57,000 हून अधिक शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरणासंबंधीत प्रशिक्षण देण्यात आले.

प्रस्तावना 

शेतकरी सक्षमीकरण हे भारताच्या कृषी धोरणाचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणून उदयास आले आहे. भारताची जवळपास दोन तृतीयांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि जवळजवळ अर्धी लोकसंख्या त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी शेतकऱ्यांची कौशल्ये आणि क्षमता बळकट करणे आवश्यक आहे. आज शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने कर्ज किंवा इनपुटच्या उपलब्धतेपलीकडे जातात; त्यात हवामान बदलांशी जुळवून घेणे, मातीचे आरोग्य व्यवस्थापित करणे, यांत्रिकीकरण स्वीकारणे आणि चांगल्या बाजारपेठेच्या संधी मिळवणे यांचा समावेश आहे.

हे लक्षात घेऊन, भारत सरकारने कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षणाला आपल्या ग्रामीण विकास अजेंडाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. गेल्या दशकात, शेतकऱ्यांना व्यावहारिक ज्ञान, व्यावसायिक कौशल्ये आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. हे उपक्रम शेतकरी केवळ शेती करणारे नसून नवोन्मेषक, निर्णय घेणारे आणि कृषी-मूल्य साखळीत सक्रिय योगदान देणारे आहेत याची खात्री करण्याचा प्रयत्न करतात. 

कृषी विज्ञान केंद्रे आणि कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था, ग्रामीण युवकांचे कौशल्य प्रशिक्षण, कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान आणि प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना यासारख्या योजनांनी मजबूत प्रशिक्षण व्यासपीठ तयार केले आहे. तर फलोत्पादन, पशुधन, माती व्यवस्थापन आणि अन्न प्रक्रिया या क्षेत्रातील क्षेत्र-निहाय उपक्रमांमध्ये देखील कौशल्यविकासाचा समावेश केला जात आहे. एकत्रितपणे, हे प्रयत्न एक स्पष्ट दृष्टिकोन अधोरेखित करतात: उत्पादकता वाढविण्यासाठी, उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि एक मजबूत कृषी क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी कौशल्य वाढीद्वारे शेतकऱ्यांना सक्षम करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

शेतकरी प्रशिक्षणासाठी संस्थात्मक व्यासपीठ तयार करणे

शेतकऱ्यांपर्यंत थेट कौशल्य विकास पोहोचवण्यासाठी एक मजबूत संस्थात्मक चौकट उभारण्यात आली आहे, ज्यात कृषी विज्ञान केंद्रे मध्यवर्ती भूमिका बजावतात. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने स्थापन केलेले कृषी विज्ञान केंद्र जिल्ह्यांमधील अग्रणी विस्तार केंद्रे असून ती स्थानिक कृषी-हवामान परिस्थितीनुसार तयार केलेले प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांद्वारे संशोधन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यातील अंतर भरून काढतात. 2021 ते 2024 दरम्यान, कृषी विज्ञान केंद्रांनी एकूण 58.02 लाख शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले, या कालावधीत दरवर्षी प्रशिक्षणाचा विस्तार वाढत गेला. 2021-22 मध्ये 16.91 लाख शेतकरी, 2022-23 मध्ये 19.53 लाख आणि 2023-24 मध्ये 21.56 लाख शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. केवळ 2024-25 मध्ये, फेब्रुवारी 2025 पर्यंत, अतिरिक्त 18.56 लाख शेतकऱ्यांना देखील प्रशिक्षण देण्यात आले. 

ही आकडेवारी पीक व्यवस्थापन, माती आरोग्य, पशुसंवर्धन आणि संबंधित उपक्रमांमध्ये व्यावहारिक कौशल्यांसह शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यात केव्हीके नेटवर्कची सातत्य आणि व्याप्ती दर्शवतात. स्थानिक परिस्थितीवर आधारित प्रशिक्षण घेत असतानाच वैज्ञानिक पद्धतींची ओळख करून देणाऱ्या कृषी विज्ञान केंद्रे या शेतकऱ्यांच्या क्षमता वाढीसाठी अत्यंत प्रभावी मंच ठरले आहेत. त्यामुळे वैज्ञानिक ज्ञानाचे प्रत्यक्ष शेती करण्याच्या पद्धतीमध्ये रूपांतर होऊन उत्पादनवाढ टिकाऊ आणि दीर्घकालीन सशक्तिकरण साध्य होत आहे. 

याला पूरक म्हणून, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था ने राज्यांना त्यांच्या कृषी विस्तार प्रणालीला नवसंजीवनी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'कृषी विस्तार सुधारणांसाठी राज्य विस्तार कार्यक्रमांना ‘सहाय्य' या केंद्र पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत कृषी विस्तारावरील उप अभियान च्या घटकाअंतर्गत देशभरात राबवले जात आहे. ही योजना देशातील विकेंद्रिकृत आणि शेतकरी-अनुकूल कृषी विस्तार प्रणालीला प्रोत्साहन देते. ज्याद्वारे राज्य सरकारच्या विस्तार प्रणालीला नवचैतन्य देण्याचे प्रयत्न मजबूत होतात. तसेच विविध विषयातील आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, चांगल्या शेती पद्धती आणि पूरक क्षेत्रातील नवोन्मेष शेतकरी, महिला शेतकरी आणि युवकांपर्यंत पोहोचवणे यावर भर दिला जातो. हे उद्दिष्ट शेतकरी प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके, अध्ययन दौऱ्यांचे आयोजन, किसान मेळावे अशा विविध माध्यमांद्वारे साध्य केले जाते. 

2021-22 मध्ये, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था योजने अंतर्गत सुमारे 32.68 लाख शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. 2022-23 मध्ये ही संख्या 40.11 लाखांपर्यंत वाढली आणि 2023-24 मध्ये ती 36.60 लाख शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षण घेतले. 2024-25 साठी, आकडेवारी अजूनही संकलित केली जात आहे, परंतु 30 जानेवारी 2025 पर्यंत, जवळजवळ 18.30 लाख शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. एकूण, 2021 ते 2025 या कालावधीत या योजनेने सुमारे 1.27 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोच साधली आहे.

ग्रामीण युवकांचे कौशल्य विकास आणि यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देणे

कृषी क्षेत्रातील नव्या संधीसाठी ग्रामीण युवकांना तयार करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ग्रामीण युवकांचे कौशल्य प्रशिक्षण ही योजना ग्रामीण युवकांना तसेच कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सुमारे सात दिवसांचे अल्पकालीन, कौशल्य-आधारित प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. ग्रामीण युवकांचे ज्ञान अद्ययावत करणे, रोजगार आणि स्वयंरोजगार प्रोत्साहित करणे तसेच गावांमध्ये कुशल मनुष्यबळ तयार करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. अलीकडेच, ही योजना ‘आत्मा’ (ATMA) कॅफेटेरिया अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली आहे, त्यामुळे राज्यस्तरीय विस्तार प्रयत्नांची अधिक जवळीक निर्माण झाली आहे. 

ग्रामीण युवकांचे कौशल्य प्रशिक्षण अंतर्गत फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन आणि पशुपालन यासारख्या क्षेत्रात व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. ही योजना अठरा वर्षे आणि त्यावरील ग्रामीण युवकांसाठी असून महिला शेतकऱ्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या चार वर्षांत, या योजनेने आपला विस्तार सातत्याने वाढवला आहे. 2021-22 मध्ये, 10,456 ग्रामीण युवकांना प्रशिक्षित करण्यात आले, 2022-23 मध्ये ही संख्या 11,634 पर्यंत वाढली आणि 2023-24 मध्ये 20,940 युवकांना प्रशिक्षण मिळाले. यामुळे 2021 ते 2024 दरम्यान प्रशिक्षित झालेल्या तरुणांची एकूण संख्या 43,000 हून अधिक झाली आहे. चालू वर्षातही ही गती कायम आहे, 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत आणखी 8731 तरुणांना प्रशिक्षित केले गेले आहे. सहभागींना व्यावहारिक कौशल्यांनी सुसज्ज करून आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, हा कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करू शकणाऱ्या कुशल आणि स्वावलंबी शेतकऱ्यांची एक नवीन पिढी तयार करत आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा एक घटक म्हणून राबविण्यात येणारे कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप अभियान हे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांमध्ये आणि कमी कृषी यांत्रिक शक्ती उपलब्धता असलेल्या प्रदेशांमध्ये शेती यांत्रिकीकरणाचा प्रसार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे म्हणजे लहान शेतजमिनी आणि उच्च मालकी खर्चाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कस्टम हायरिंग सेवांना प्रोत्साहन देणे, प्रात्यक्षिके, क्षमता वृद्धी तसेच माहिती शिक्षण आणि संवाद उपक्रमांद्वारे जागरूकता निर्माण करणे आणि देशभरातील नियुक्त केंद्रांवर कामगिरी चाचणी आणि प्रमाणपत्राद्वारे गुणवत्ता हमी सुनिश्चित करणे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप अभियानाने 2021 ते 2025 या चार वर्षांच्या कालावधीत एकूण 57,139 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे.

मृदा, नैसर्गिक संसाधने आणि मूल्य साखळींबद्दल ज्ञान वृद्धी 

मृदा आरोग्य पत्रिका योजना ही शेतकऱ्यांना पीक नियोजन आणि खतांच्या वापराबाबत सुजाण निर्णय घेण्यास मदत करणारी एक महत्त्वाची योजना ठरली आहे. 24 जुलै 2025 पर्यंत, देशभरात 25.17 कोटींहून अधिक मृदा आरोग्य कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर 93,000 हून अधिक शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, 6.8 लाख प्रात्यक्षिके आणि हजारो जागरूकता मोहिमा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतुलित पोषण व्यवस्थापन पद्धतींचा प्रसार झाला असून त्यातून मातीचे आरोग्य सुधारले आहे आणि कृषी उत्पादकतेत शाश्वत वाढ झाली आहे.

सामूहिक पातळीवर, शेतकरी उत्पादक संघटनांची स्थापना आणि प्रोत्साहन, यामुळे शेतकऱ्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी नवीन व्यासपीठ तयार झाले आहे. 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना नोंदणीकृत असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन, बाजारपेठ जोडणी, तसेच e-NAM आणि GeM सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वापराबाबत डिजिटल मॉड्यूल आणि वेबिनारद्वारे नियमित प्रशिक्षण दिले जात आहे.

सरकारने प्रमुख राष्ट्रीय योजनांमध्ये कौशल्य विकास देखील अंतर्भूत केला आहे. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 4.0 (2022-26) मध्ये शेतीला प्राधान्य क्षेत्र म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. या अंतर्गत कृषी आणि पूरक क्षेत्रांचा समावेश भारताच्या प्रमुख कौशल्य आराखड्यात करण्यात आला आहे. मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केंद्रे, कौशल्य केंद्रे आणि प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्र यांच्या माध्यमातून शेतकरी आणि ग्रामीण युवकांना अल्पकालीन अभ्यासक्रम (300-600 तास), पूर्व शिक्षणाचे मान्यताकरण आणि विशेष प्रकल्पाद्वारे प्रशिक्षित केले जाते.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत, 2015 मध्ये स्थापनेपासून 30 जून 2025 पर्यंत, 1.64 कोटींहून अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे आणि 1.29 कोटींहून अधिक उमेदवारांना प्रमाणित करण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना प्रमाणेच, फलोत्पादन पशुधन आणि अन्नप्रक्रिया या क्षेत्रासाठी देखील कौशल्य विकास आणि क्षमता वृद्धीवर आधारित उपक्रम राबवले जात आहेत यामध्ये एकात्मिक बागकाम विकास अभियान, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आणि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यांचा समावेश आहे.

एकात्मिक बागायती विकास अभियान (MIDH)

एकात्मिक बागायती विकास अभियान ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना असून तिचा उद्देश फळे, भाजीपाला, मुळे आणि कंद पिके, मशरूम, मसाले, फुले, सुगंधी वनस्पती, नारळ, काजू, कोको आणि बांबू या बागायती क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास साधणे हा आहे.

मानव संसाधन विकास कार्यक्रमांतर्गत, 2014-15 ते 2023-24 या कालावधीत विविध बागायती उपक्रमांतर्गत 9.73 लाख शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय गोकुल अभियान

राष्ट्रीय गोकुल अभियान ही योजना डिसेंबर 2014 पासून देशी गायींच्या जातींच्या विकास आणि संवर्धनासाठी राबविण्यात येत आहे. ही योजना सध्या राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना अंतर्गत 2021-26 या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यात आली आहे जिचा अर्थसंकल्पीय खर्च सुमारे 2400 कोटी रुपये आहे.

राष्ट्रीय गोकुल अभियान अंतर्गत, ग्रामीण भारतात बहुउद्देशीय कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ तयार करण्यात आले आहेत. हे तंत्रज्ञ शेतकऱ्यांच्या दाराशी गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम रेतन सेवा देण्यासाठी प्रशिक्षित आणि सुसज्जित आहेत. आतापर्यंत देशात 38,736 बहुउद्देशीय कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना आवश्यक साधनसामग्रीने सुसज्ज करण्यात आले आहे. 

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ही अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि शेतापासून किरकोळ दुकानांपर्यंत अखंड पुरवठा साखळी तयार करणे या उद्देशाने राबविण्यात येणारी हे सर्वसमावेशक योजना आहे.

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेअंतर्गत, सात प्रमुख घटकांपैकी एक म्हणजे "मानव संसाधने आणि संस्था", या घटकांचा उद्देश संशोधन आणि विकास, प्रोत्साहनात्मक उपक्रम, कौशल्य विकास आणि संस्थांत्मक बळकटीकरण करणे हा आहे. कौशल्य विकास घटकाच्या माध्यमातून अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी क्षेत्र-निहाय कुशल कार्यबल तयार केले जाते ज्यामध्ये मजला-स्तरीय कामगार, ऑपरेटर, पॅकेजिंग आणि असेंब्ली लाइन कर्मचारी, गुणवत्ता नियंत्रण पर्यवेक्षक यांचा समावेश आहे. यामुळे या क्षेत्राच्या विविध मानव संसाधन आवश्यकता पूर्ण होतात आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या शाश्वत विकासाला चालना मिळते.

30 जून 2025 पर्यंत, पंतप्रधान-किसान संपदा योजनेच्या विविध घटक योजनांतर्गत, 1601 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यापैकी 1133 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांमुळे देशातील 34 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.

निष्कर्ष

आज कौशल्य विकास भारताच्या कृषी क्षेत्राचा अविभाज्य भाग बनला आहे. कृषी विज्ञान केंद्रांमधील प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था राज्यस्तरीय विस्तार कार्यक्रमांपासून ते प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप अभियान, राष्ट्रीय गोकुल अभियान आणि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अंतर्गत क्षेत्रनिहाय कौशल्य विकास उपक्रमांपर्यंत– या सर्व योजनांनी शेतकरी आणि ग्रामीण युवकांना ज्ञान, आत्मविश्वास आणि व्यावहारिक कौशल्याने सुसज्ज केले आहे. 

क्षमता वृद्धीवर भर देऊन सरकार केवळ शेतकऱ्यांना चांगल्या शेती पद्धती अवलंबण्यास प्रवृत्त करत नाही तर त्यांना उद्योजक, कृषी व्यवसाय नेते आणि ग्रामीण विकासाचे प्रमुख प्रेरक घटक बनवत आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे कुशल, आत्मनिर्भर आणि सक्षम शेती समुदायाची पायाभरणी होत आहे, जी ‘विकसित भारता’च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.

संदर्भ

PIB

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2152196
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2154174
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153494
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117330

PM Kisan SAMPADA Yojana

• https://www.mofpi.gov.in/Schemes/about-pmksy-scheme

Skill Training of Rural Youths (STRY)

• https://www.manage.gov.in/stry&fcac/about-stry.asp

Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM)

• https://farmech.dac.gov.in/Content/New_Folder/Revised_SMAM_Guidelines_%282025%29_With_Covering.pdf

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

• https://www.msde.gov.in/static/uploads/2024/02/PMKVY-4.0-Guidelines_final-copy.pdf

Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)

• https://midh.gov.in/

Rashtriya Gokul Mission (RGM)

• https://dahd.gov.in/schemes/programmes/rashtriya_gokul_mission

Parliament Q&A

• https://sansad.in/getFile/annex/267/AU508_fOecJc.pdf?source=pqars
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1520_Snu5qh.pdf?source=pqals

पीडीएफ फाईल डाऊनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा

* * *

नितीन फुल्‍लुके/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे