Farmer's Welfare
भारताचे दुग्ध व्यवसाय क्षेत्र
"पोषण आणि उत्पन्न सुरक्षिततेचे नेतृत्व"
Posted On:
29 SEP 2025 10:46AM
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2025
|
महत्त्वाचे मुद्दे
|
- भारताने जागतिक दूध उत्पादनातील आपले पहिले स्थान कायम राखले असून, दूध उत्पादनातील जागतिक पुरवठ्यात भारताचा वाटा जवळपास एक चतुर्थांश इतका आहे.
|
- आजमितीला, दुग्धव्यवसाय क्षेत्र हे भारतातील सर्वात मोठे कृषी उत्पादक क्षेत्र आहे. याचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील वाटा 5 टक्के इतका असून, या क्षेत्रामुळे 8 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना थेट रोजगार मिळाला आहे.
|
- गेल्या 10 वर्षांत दूध उत्पादनात 63.56% ने वाढ झाली असून, ते 146.3 दशलक्ष टन वरून 239.30 दशलक्ष टन पर्यंत पोहोचले आहे. तर दरडोई पुरवठ्यातही 48% ची वाढ झाली असून, 2023-24 या वर्षातील दैनंदिन पुरवठ्याचे प्रमाणे 471 ग्रॅमपेक्षा जास्त आहे.
|
- 2024-25 मध्ये, देशभरात एकूण 565.55 लाख इतकी कृत्रिम रेतन केली गेली आहेत.
|
प्रस्तावना
पंजाबमधील रूपनगर मधील अजौली गावच्या रहिवासी गुरविंदर कौर यांनी प्रगतीचा मार्ग म्हणून दुग्धव्यवसायाची निवड केली. त्यांनी 2014 मध्ये दुग्ध विकास विभागाकडून प्रशिक्षण घेतले आणि त्यानंतर, एका होल्स्टीन फ्रिशियन गायीच्या पालनापासून आपल्या व्यवसायाला सुरुवात केली. ‘होल्स्टीन’ ही काळ्या आणि पांढऱ्या किंवा लाल आणि पांढऱ्या रंगाची मोठी, मोठी क्षमता असलेली जात आहे. ही मूळची हॉलंडमधली प्रजाती आहे. गुरविंदर कौर यांनी अत्यंत चिकाटीने आणि वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर केला, आणि नंतर दूध देणाऱ्या 4 ‘होल्स्टीन फ्रिशियन’ गायींपर्यंत आपल्या पशुधनांची संख्या वाढवली. त्यांना दररोज सुमारे 90 लिटर इतके दूध उत्पादन मिळू लागले. त्या हे दूध वेरका डेअरीला आणि स्थानिक ग्राहकांना विकू लागल्या. यामुळे त्यांना स्थिर उत्पन्नही मिळू लागले, आणि हळू हळू त्यांचा व्यवसायही सर्वदूर पोहचू लागला. कालांतराने त्यांनी चारा कापणी यंत्र, दूध काढण्याचे यंत्र आणि ‘सायलेज’ युनिटमध्ये अर्थात आंबवलेला हिरवा चारा तयार करण्याच्या युनिटमध्ये गुंतवणूक केली. आपल्या या व्यापक प्रयत्नांतून त्यांनी तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे जास्तीचा नफा मिळवता येऊ शकतो हे गृहितक सिद्ध करून दाखवले. ‘सायलेज’ हा आंबवलेला हिरवा चारा असतो. यामुळे जनावरांना वर्षभर पौष्टिक आहार पुरवता येतो. खरे तर गुरविंदर कौर या आपला शिक्षिकेचा पेशा सोडून, दुग्धोत्पादन शेतकरी बनल्या होत्या. आपल्या निष्ठेने त्यांनी ज्ञान, कौटुंबिक आधार आणि दृढनिश्चयाने, भरभराटीचा दुग्ध व्यवसाय उभारला जाऊ शकतो हे सिद्ध करून दाखवले, आणि स्वतःच्या यशातून इतर अनेकांनाही मोठी प्रेरणा दिली आहे.
खरे तर दूध हे पोषण सुरक्षेसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. दुधातून उच्च गुणवत्तेची प्राणीजन्य प्रथिने आणि आवश्यक पोषक तत्वांचे समृद्ध मिश्रण आपल्याला मिळते. दुधापासून आपल्याला प्रथिने, खनिजे, जीवनसत्त्वे, लैक्टोज आणि दुधातील स्निग्धांश मिळतो, आणि म्हणूनच ते जवळपास एक प्रकारचे पूर्णान्न आहे असे मानले जाते. दुग्धजन्य पदार्थांतून सर्व वयोगटांना पोषणतत्वे मिळतात. यामुळेच दूध शारिरीक वाढ, हाडांचे आरोग्य आणि सक्रिय जीवनशैलीसाठीही खुपच उपयुक्त ठरते. सहज पचणाऱ्या स्वरूपातल्या दुधात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि इतर सूक्ष्म पोषक तत्वे विपुल प्रमाणात असतात. म्हणूनच तर दूध, विशेषत: बालपणात, आरोग्यदायी शारिरीक जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावते.
गेली अनेक वर्षे भारत जागतिक दूध उत्पादनात पहिल्या स्थानावर आहे, आणि एकूण जागतिक दुग्ध पुरवठ्यात भारताचा वाटा जवळपास एक चतुर्थांश इतका आहे. त्यामुळेच तर आज दुग्धव्यवसाय क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सर्वात मजबूत स्तंभांपैकी एक स्तंभ बनले आहे. इतकेच नाही तर ते अन्न आणि पोषण सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे क्षेत्र बनले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, दुग्धव्यवसाय हा भारतातील सर्वात मोठे कृषी उत्पादक क्षेत्र. या क्षेत्राचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील वाटा तब्बल 5 टक्के इतका आहे. महत्वाचे म्हणजे या क्षेत्रामुळे देशभरातील 8 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध झाला आहे. (राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीनुसार). एका अर्थाने देशभरातील 8 कोटींपेक्षा जास्त ग्रामीण कुटुंबे या क्षेत्राशी जोडलेली असून, त्यापैकी असंख्य जण छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. दूध उत्पादन आणि संकलनात महिला महत्त्वाची भूमिका बजावतात, यामुळेच दुग्धव्यवसाय क्षेत्र समावेशक प्रगतीचाही एक मजबूत कारक घटक बनला आहे.
या क्षेत्राच्या प्रगतीचा आढावा
एकूण उत्पादन
गेल्या दशकभरात, भारताच्या दुग्धव्यवसाय क्षेत्राने उल्लेखनीय प्रगती साध्य केली आहे. 2014-15 मध्ये देशातील दूध उत्पादन 146.30 दशलक्ष टन होते. त्यात 2023-24 मध्ये 63.56% वाढ होऊन ते 239.30 दशलक्ष टनापर्यंत पोहोचले आहे. याचाच अर्थ गेल्या 10 वर्षांमध्ये हे क्षेत्र 5.7% या उल्लेखनीय वार्षिक वाढीच्या दरानेच प्रगती करत राहील याची सुनिश्चिती देशाने केली आहे. अन्न आणि कृषी संघटनेने जारी केलेल्या आकडेवारीतूनही अमेरिका, पाकिस्तान, चीन आणि ब्राझील सारख्या देशांना मागे ठेवत, भारत हाच जगातला सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश असल्याचे ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे.
दरडोई उपलब्धता
भारतात प्रत्येक व्यक्तीसाठीच्या दुधाची उपलब्धतेचे प्रमाणही गेल्या दशकभरात वेगाने वाढले आहे. देशातील दरडोई दूध पुरवठ्याचे प्रमाण 48% ने वाढून, 2023-24 मध्ये ते दररोज प्रति व्यक्ती 471 ग्रॅमपेक्षा जास्त झाले आहे. हे प्रमाण दररोज प्रति व्यक्ती सुमारे 322 ग्रॅम या जागतिक सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे.
गोवंशीय जनावरांच्या संख्येत वाढ
भारतातील गोवंशीय प्राण्यांमध्ये बैल, म्हशी, मिथुन आणि याक यांचा समावेश असून, त्यांची संख्या 303.76 दशलक्ष इतकी आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील हे पशुधन दुग्ध उत्पादनासोबत शेतीसाठी नांगर ओढणीची ताकद बनली आहे. देशातील मेंढ्यांची संख्याही, 74.26 दशलक्ष इतकी आहे, तर बकऱ्या, 148.88 दशलक्ष इतक्या आहेत. हे पशुधनदेखील विशेषतः शुष्क आणि अर्ध-शुष्क प्रदेशांमधील दूध उत्पादनात महत्वाची भूमिका बजावते आहे. 2014 ते 2022 या कालावधीत, भारतात गोवंशीय उत्पादकतेत (किलो/वर्ष) 27.39% वाढ इतकी प्रचंड वाढ नोंदवली गेली. जागतिक सरासरीच्या तुलनेत हे प्रमाण 13.97% पेक्षा खूप जास्त असून, जागतिक पातळीवर हे सर्वाधिक वाढीचे प्रमाण ठरले आहे. याबाबतीत भारताने चीन, जर्मनी आणि डेन्मार्कलाही मागे टाकले आहे.
देशातील गोवंशीय जनावरांच्या संख्येतील ही वाढ सरकारने राबवलेल्या राष्ट्रीय गोकुळ अभियानासारख्या योजनांचेच फलित आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून गोवंशीय जनावरांची पैदास, त्यामधील जनुकीय सुधारणा आणि त्या-त्या जातींची उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. यासोबतच पशुधन आरोग्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत, फिरत्या पशुवैद्यकीय केंद्रांची स्थापनाही करण्यात आली आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या दारापर्यंत पशुवैद्यकीय आरोग्य सेवा पुरवल्या जातात. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना रोगांचे निदान, उपचार, लसीकरण, छोट्या शस्त्रक्रिया, दृकश्राव्य साधने आणि इतर विस्तारीत सेवा सुविधा पुरवल्या जातात.
याव्यतिरिक्त, पशुधनाच्या शाश्वत आरोग्यासाठी आयुर्वेदाचे आधुनिक पशुवैद्यकीय पद्धतींसोबत एकात्मिकरणही घडवून आणले जात आहे. प्रतिजैविक प्रतिरोधकतेचा सामना करण्याकरता जनवरांसाठी ‘एथनो’ हा किफायतशीर, पर्यावरणपूरक पशुवैद्यकीय औषधोपचार पर्याय उपलब्ध करून दिला जात आहे. गोवंशीय जनावरांमधील स्तनदाहाच्या आजाराच्या बाबतीत सिंथेटिक औषधांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा पर्याय वापरला जातो. यामुळे आरोग्यदायी, अधिक लवचिक स्वरुपाची दुग्धव्यवसाय व्यवस्था उभारण्याच्या प्रक्रियेलाही मोठे पाठबळ मिळाले आहे.
देशात विस्तारलेल्या सहकारी दुग्धव्यवसाय जाळ्याची क्षमता
भारतातील सहकारी दुग्धव्यवसाय क्षेत्र विस्तृत असून, त्याचे व्यवस्थापनही सुनियोजित आहे. 2025 पर्यंत या विस्तृत जाळ्याअंतर्गत, 22 दूध महासंघ, 241 जिल्हा सहकारी संघ, 28 विपणन दुग्धोत्पादने केंद्र आणि 25 दूध उत्पादक संस्थांचा समावेश असल्याची नोंद आहे. या सगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून एकत्रितपणे सुमारे 2.35 लाख गावे आणि 1.72 कोटी दुग्धत्पादक शेतकऱ्यांचा सदस्य म्हणून अंतर्भाव केल्याची नोंद आहे.
महिला वर्ग दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या विकासाच्या केंद्रस्थानी
भारताच्या दुग्धव्यवसाय क्षेत्राचे अत्यंत महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, या क्षेत्रात महिला वर्ग बजावत असलेली मजबूत भूमिका. दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात कार्यरत मनुष्यबळापैकी महिलांचे प्रमाण जवळपास 70% इतके आहे, तर त्याचवेळी सुमारे 35% महिला दुग्ध सहकारी संस्थांमध्येही सक्रिय आहेत. देशभरात, गाव पातळीवर 48,000 पेक्षा जास्त दुग्ध सहकारी संस्था महिलांच्या नेतृत्वाखालीच चालवल्या जात आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात वसलेल्या समाजांचा समावेशक विकास होत असून, त्यांचे सक्षमीकरणही घडून येत आहे.
राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या दुग्धोत्पादन सेवांअतर्गत देखील 23 दूध उत्पादक संस्थांना मोठा आधार मिळाला आहे. यांपैकी 16 संस्था पूर्णतः महिलांद्वारे चालवल्या जात आहेत. या संस्थांच्या मंडळावरील सर्व उत्पादक संचालक महिला आहेत. स्वाभाविकपणे या महिला या क्षेत्राच्या समावेशक प्रगतीसाठी आदर्श उदाहरण ठरल्या आहेत. या दूध उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून 35,000 गावांमधील जवळपास 1.2 दशलक्ष दूध उत्पादकांची एकत्र मोट बांधली गेली असून, यामुळे सहकारी संस्था या देशाच्या दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या प्रगतीचा मजबूत स्तंभ बनल्या आहेत.
या परिवर्तनाचा सकारात्मक परिणामही आपल्याला सहज दिसून येतो. शिकागो इथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय दुग्ध महासंघाच्या जागतिक दुग्ध संमेलनात श्रीजा दूध उत्पादक संस्थेला, त्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पुढाकार केलेल्या पथदर्शी कामासाठी प्रतिष्ठेचा दुग्ध नवोन्मेष पुरस्कारही मिळाला.
भारताच्या दुग्ध क्रांतीचा वाटचाल
1965 मध्ये आनंद इथे राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाची स्थापना झाली, आणि तिथूनच आधुनिक भारताच्या दुग्धव्यवसाय प्रवासाची सुरुवात झाली. गुजरातच्या कैरा जिल्ह्यातील दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांना संघटीत करण्याच्या प्रयोगाची, कैरा जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाअंतर्गत पुनरावृत्ती घडवून आणणे हा याचा उद्देश होता. कैरा जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच आत्ताचे अमूल आहे. वर्गिस कुरियन हे राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाचे पहिले अध्यक्ष बनले. 1970 मध्ये ऑपरेशन फ्लड सुरु करण्यात आले होते. सहकारी संस्थांनी संकलित केलेले दूध शहरांना पुरवण्यासाठी देशभरातील दूध उत्पादक क्षेत्रांमध्ये आनंदसारख्याच पद्धतीच्या सहकारी संस्था स्थापन करणे, हा या मोहिमेमागचा उद्देश होता. खरे तर यामुळेच नंतर भारत जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश बनू शकला आहे. त्यानंतर 1987 मध्ये संसदेने संमत केलेल्या एका कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाला राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था म्हणून घोषित करण्यात आले.
राष्ट्रीय गोकुळ अभियान – दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला आधार देणारा एक महत्त्वाचा उपक्रम
देशभरात पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाच्या वतीने 2014 पासून राष्ट्रीय गोकुळ अभियान राबवले जात आहे. स्वदेशी गोवंशीय जनावरे आणि म्हशींच्या प्रजातीचा विकास आणि संवर्धन, गोवंशीय जनावरांमधील जनुकीय सुधारणा, तसेच दूध उत्पादन आणि गोवंशीय जनावरांची उत्पादकता वाढवणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. पशुधन क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी, मार्च 2025 मध्ये सुधारित राष्ट्रीय गोकुळ अभियानाचा प्रारंभ केला गेला होता. हे अभियान, विकासाच्यादृष्टीने राबवल्या जात असलेल्या कार्यक्रमांमधील, केंद्र सरकारच्या वतीने राबवला जाणारा उपक्रम म्हणून राबवले जात आहे. या अभियानासाठी 15 व्या वित्त आयोगीय काळासाठी म्हणजेच 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत अतिरिक्त 1000 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद केली गेली आहे, यामुळे या अभियानासाठीची एकूण तरतूद 3400 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय गोकुळ अभियानाअंतर्गत राबवले जात असलेले यापूर्वीचे उपक्रमही सुरु ठेवण्यात आले आहेत. या अभियानाअंतर्गत वीर्य केंद्रांचे सक्षमीकरण करणे, कृत्रिम रेतन जाळ्याचा विस्तार करणे, तसेच लिंग निदानीत वीर्याच्या माध्यमातून, बैलांची संख्या तसेच, सुधारित बहुपयोगी जात विकसिक करण्यासंबंधीचे कार्यक्रम राबवण्यावर भर दिला गेला आहे.
राष्ट्रीय गोकुळ अभियानाच्या अंमलबजावणीमुळे आणि त्या जोडीलाच सरकारद्वारा केल्या जात असलेल्या इतर प्रयत्नांमुळे, गेल्या दहा वर्षांत दूध उत्पादनात 63.56% ची वाढ झाली आहे. यासोबतच उत्पादकतेतही गेल्या दहा वर्षांत 26.34% इतकी वाढ झाली आहे.
कृत्रिम रेतन सुविधेची व्याप्ती
कृत्रिम रेतन हे दूध उत्पादनातील तसेच गोवंशीय जनावरांच्या उत्पादकतेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठीच्या सर्वात परिणामकारक तंत्रज्ञानांपैकी एक आहे. आजमितीला, भारतातील 33% प्रजननक्षम गोवंशीय जनावरे या पद्धतीअंतर्गतचीच आहेत. तर आजही जवळपास 70% जनावरांसाठी, ज्या बैलांच्या जनुकीय गुणवत्तेबाबतची माहिती उपलब्ध नाही, असे बैलच उपयोगात आणले जात आहेत.
2024-25 मध्ये, देशभरात एकूण 565.55 लाख इतक्या संख्येने कृत्रिम रेतन केले गेले. यातून देशाने गोवंशीय जनावरांची अशा वैज्ञानिक पद्धतीने पैदास करण्याच्या सुविधेचा विस्तार करण्याच्या दिशेने, तसेच देशातील पशुधनाची गुणवत्ता सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.
देशव्यापी कृत्रिम रेतन कार्यक्रम
राष्ट्रीय गोकुळ अभियानांतर्गत राबवल्या जात असलेल्या राष्ट्रीय कृत्रिम रेतन कार्यक्रमाने गेल्या काही वर्षांत उत्कृष्ट प्रगती केली आहे. राष्ट्रीय कृत्रिम रेतन कार्यक्रमांतर्गत, जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या दारापर्यंत विनामूल्य कृत्रिम रेतन सेवा पुरवल्या जात आहेत. या कार्यक्रमाअंतर्गत ऑगस्ट 2025 पर्यंत, 9.16 कोटी जनावरांचा अंतर्भाव केला गेला असून, 14.12 कोटी इतक्या संख्येने कृत्रिम रेतन प्रक्रिया केल्या गेल्या असून, त्याचा सुमारे 5.54 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
प्रगत प्रजनन तंत्रज्ञान
उत्पादकता वाढवण्यासाठी, केंद्र सरकारने 22 आयव्हीएफ प्रयोगशाळांची स्थापनाही केली आहे. याअंतर्गत लिंग निदानात वीर्याचे 10.32 दशलक्षपेक्षा जास्त मात्रांचे उत्पादन घेतले गेले असून, त्यापैकी प्रत्यक्षात 70 लाख मात्रांचा कृत्रिम रेतन प्रक्रियेसाठी वापर केला गेला आहे. केंद्र सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मादी वासरे मिळू लागली असून, परिणामी त्यांना आपले दूध उत्पादन वाढवण्यातही मदत होऊ लागली आहे.
भारताच्या ग्रामीण भागांसाठी बहुउद्देशीय कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ अर्थात ‘मैत्री’
प्रजनन सेवा थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी, भारताच्या ग्रामीण भागासाठी बहुउद्देशीय कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ अर्थात ‘मैत्री’ सुविधाही उपलब्ध करून दिली गेली आहे. या तंत्रज्ञांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये तीन महिन्यांसाठी प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्यासोबतच आवश्यक उपकरणांकरता 50,000 रुपयांपर्यंतचे अनुदानही पुरवले जाते. 3 वर्षांच्या कालावधीत ते आलेला खर्च भागवून आत्मनिर्भर बनू शकतात. गेल्या 4 वर्षांत, अशाप्रकारचे 38,736 प्रशिक्षित ‘मैत्री’ प्रत्यक्ष कार्यरत झाले असून, ते आता थेट शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत आपल्या सेवा पुरवू लागले आहेत.
संतती गुणवत्ता तपासणी आणि प्रजातीची गुणाकारीय वाढ
दूध उत्पादन हे लिंगभाव मर्यादा असलेले वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळेच बैलाची जनुकीय गुणवत्ता ही त्याच्या मादी संततीच्या कार्यक्षमतेवरून ठरवली जाते. त्यासाठीच संतती गुणवत्ता तपासणी ही वैज्ञानिक प्रक्रिया केली जाते. या प्रक्रियेअंतर्गत त्या-त्या बैलांची कोणत्या गुणवत्तेचे अपत्य जन्माला घालण्याची क्षमता आहे याचा अंदाज व्यक्त करण्यात मदत होते.
2021-2024 या पाच वर्षांच्या कालावधीत 4,111 इतके संतती गुणवत्ता तपासणी झालेले बैल निश्चित करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले होते, या निर्धारित लक्ष्याच्या तुलनेत असे 3,747 बैल निश्चित केले गेले. यासोबतच, उत्कृष्ट जनावरांची मजबूत उपलब्धतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रजातींची गुणाकारीय वाढ करू शकणाऱ्या 132 केंद्रांनाही मान्यता दिली गेली आहे.
भविष्यासाठीचा दृष्टिकोन : श्वेत क्रांती 2.0
देशात श्वेत क्रांती 2.0 आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 19 सप्टेंबर 2024 रोजी मानक कार्यपद्धतीचे अनावरण केले होते, त्यानंतर 25 डिसेंबर 2024 रोजी ती औपचारिकरित्या लागू गेली गेली. केंद्र सरकारच्या या कृतीतून दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण, रोजगार निर्मिती आणि महिलांच्या समक्षमीकरणाला नव्याने पाठबळ दिले जात असल्याचे दिसून येते. श्वेत क्रांती 2.0 हा उपक्रम 2024-25 ते 2028-29 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवला जाणार आहे. याअंतर्गत दुग्ध व्यवसाय सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून विद्यमान दूध संकलनाचे प्रमाण वाढून, 2028-29 पर्यंत ते दररोज 1007 लाख किलो पर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. या योजनेतअंतर्गत समावेश असलेल्या बाबी खाली नमूद केल्या आहेत :-
- दुग्ध सहकारी संस्थांच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्यासाठी 75,000 नवीन दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन करणे. आत्तापर्यंत अशा सहकारी संघटनांच्या अंतर्गत नसलेल्या प्रत्येक गावात सहकारी संस्था स्थापन करून तिथल्या महिला शेतकऱ्यांना संघटित दुग्ध क्षेत्राअंतर्गत सहभागी करून घेणे.
- 46,422 विद्यमान दुग्ध सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करणे.
- खाली नमूद उपक्रम राबवण्यासाठी तीन विशेष बहुराज्यीय सहकारी संस्था स्थापन करून दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रात शाश्वतता आणि चक्रीय व्यवस्थेचा आयाम मिळवून देणे : -
- जनावरांसाठी चारा, खनिजयुक्त मिश्रणे आणि इतर तांत्रिक घटकांचा पुरवठा करणे.
- सेंद्रिय खत उत्पादनाला आणि सहकाराअंतर्गतच्या प्रयत्नांच्या माध्यमातून कचऱ्याच्या शाश्वत उपयोगाला प्रोत्साहन देणे. या माध्यमातून मातीमध्ये मिसळण्यासाठी पर्यावरणपुरक घटकांचाच वापर करण्यासंबंधी तसेच शाश्वतता विषयक ध्येय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, शेणाचा आणि शेतीतील टाकाऊ घटकांचा सेंद्रिय खते आणि बायोगॅसमध्ये रूपांतराणासाठी उपयोग घेणे. याद्वारे नैसर्गिक शेती आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थेत योगदान देणे.
- मृत जनावरांच्या कातडी, हाडे आणि शिंगांचे व्यवस्थापन करणे.
सारांश
भारताचे दुग्धव्यवसाय क्षेत्र ग्रामीण उपजीविकेचा आधारस्तंभ आणि समावेशक विकासाचे प्रतीक आहे. जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश म्हणून, भारताने शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील सहकारी संस्था, महिलांचा सहभाग आणि वैज्ञानिक पद्धती या महत्वाच्या पैलूंवर एकत्रित काम करत उल्लेखनीय प्रगती साध्य केली आहे. श्वेत क्रांती 2.0 ला दिलेल्या गतीमुळे, हे क्षेत्र उत्पादकतेत वाढ घडवून आणण्यासाठी, उपलब्ध संधींचा विस्तार करण्यासाठी आणि या सगळ्याला ग्रामीण भागाच्या समृद्धीमध्ये रूपांतरीत करण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
संदर्भ
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय
पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग
राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळ
आसाम राज्य सरकार
पत्र सूचना कार्यालय
पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
* * *
नितीन फुल्लुके/तुषार पवार/दर्शना राणे
(Explainer ID: 156444)
आगंतुक पटल : 23
Provide suggestions / comments