• Sitemap
  • Advance Search
Farmer's Welfare

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान

ग्रामीण समुदायांच्या सक्षमीकरणाची रूपरेषा

Posted On: 23 OCT 2025 10:09AM

नवी दिल्‍ली, 23 ऑक्‍टोबर 2025

 

महत्त्वाचे मुद्दे

  • भारतातील 10.05 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना 90.9 लाख स्वयं-सहायता गटांमध्ये संघटित केले.
  • उद्योजकता कार्यक्रमांद्वारे 4.6 कोटी महिला शेतकरी आणि 3.74 लाख उद्योगांना आधार दिला.
  • डीडीयू-जीकेवाय अंतर्गत 17.5 लाख ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण दिले, त्यापैकी 11.48 लाख तरुणांना रोजगार मिळाला आहे.
  • ग्रामीण आर्थिक समावेशन आणि कर्ज उपलब्धतेला गती देण्यासाठी 47,952 बँक सखींची नियुक्ती केली.
  • शेती, वनोपज, पशुपालन आणि बिगर-शेती उद्योगांच्या माध्यमातून शाश्वत उपजीविकेला प्रोत्साहन दिले.

 

परिचय

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान हा भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा एक महत्त्वाकांक्षी दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम आहे. गरीब कुटुंबांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कौशल्यपूर्ण मजुरीच्या संधी उपलब्ध करून देऊन गरिबी कमी करणे, हा यामागील उद्देश आहे. यामुळे गरिबांसाठी शाश्वत आणि उपजीविकेचे विविध पर्याय उपलब्ध होतात. ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना स्वयं-सहायता समूहांमध्ये संघटित करणे आणि गरिबीतून बाहेर पडून त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होत नाही, तोपर्यंत त्यांचे सातत्याने पालन पोषण करणे व त्यांना आर्थिक उपक्रमांसाठी आधार देणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान चे यश हे ग्रामीण जीवनात झालेल्या परिवर्तनावरून स्पष्ट होते. अशीच एक कथा आहे मेघालयाच्या हेनिदामंकी कनाई यांची. जानेवारी 2020 मध्ये ‘किरशानलांग स्वयं-सहायता गटात’ सामील झाल्यानंतर यशस्वी उद्योजक बनण्याचा त्यांचा प्रवास सुरू झाला. आपल्या स्वयं सहाय्यता गटाच्या पाठिंब्यामुळे आणि राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाच्या मार्गदर्शनातून, हेनिदामंकी यांनी गुलाब, कोरफड, संत्री आणि लेमन ग्रासचे हाताने बनवलेले साबण तयार करायला सुरुवात केली. एप्रिलमध्ये व्यवसाय सुरू केल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच, ऑगस्ट 2023 मध्ये त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळू लागले. त्यांची क्षमता पाहून त्यांना त्यांच्या स्वयं सहाय्यता गटाद्वारे 1.8 लाख रुपयांचे बँक कर्ज मंजूर झाले. यातून त्यांनी नवीन यंत्रसामग्री आणि साधने विकत घेतली, तसेच आपल्या साबणांच्या गुणवत्तेची खातरजमा करण्यासाठी प्रयोगशाळेत चाचण्याही केल्या.

हेनिदामंकी यांचा व्यवसाय हळूहळू पण ठामपणे बहरला. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांच्या पुढे गेले, ज्यामुळे त्यांचे जीवन बदलले आणि त्यांना आणखी मोठी स्वप्ने पाहण्याचा आत्मविश्वास मिळाला. त्या केवळ स्वतःच्या यशावर थांबल्या नाहीत, तर त्यांनी आपल्या गावातील इतर स्वयं-सहायता समूह सदस्यांना साबण बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आणि इतरांना त्यांच्या उद्योजकतेची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी प्रेरित केले.

राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान हे 2010 मध्ये तत्कालीन ‘सुवर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेची’ पुनर्रचना करून मिशन-मोड योजना म्हणून सुरू करण्यात आले. 2016 मध्ये, या कार्यक्रमाचे नाव बदलून दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान असे करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकार या केंद्र पुरस्कृत योजनेला संयुक्तपणे निधी पुरवतात. गरीबांची उपजीविका सुधारण्यासाठी राबवला जाणारा हा जगातील सर्वात मोठ्या उपक्रमांपैकी एक आहे. हे अभियान चार मुख्य घटकांमध्ये गुंतवणूक करून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करते:

  1. सामाजिक संघटन आणि ग्रामीण गरीब महिलांच्या स्वयं-व्यवस्थापित आणि आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत समुदाय संस्थांना प्रोत्साहन व बळकटी देणे
  2. आर्थिक समावेशन
  3. शाश्वत उपजीविका आणि
  4. सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास आणि समन्वयातून हक्कप्राप्ती.

 

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाची उद्दिष्टे

हे अभियान गरिबांसाठी, विशेषतः महिलांसाठी, स्वयं-सहायता समूहांसारख्या मजबूत संस्था उभारण्यास आणि या संस्थांना विविध प्रकारच्या आर्थिक सेवा व उपजीविकेच्या संधी मिळवून देण्यास प्रोत्साहन देते. या संस्था त्यांना दीर्घकालीन आधार देतात, त्यामुळे त्यांची उपजीविका वैविध्यपूर्ण होते, उत्पन्नात वाढ होते आणि जीवनमानाचा दर्जा सुधारतो. अभियानातील बहुतांश कामे खुद्द स्वयंसहाय्यता गटांमधील महिलाच करत आहेत, त्यांना ‘कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन’ म्हणून प्रशिक्षित केले जाते – उदा. कृषी सखी, पशु सखी, बँक सखी, विमा सखी, बँकिंग मदतनीस सखी इत्यादी.

हे अभियान स्वयं सहाय्यता गट महिलांना घरगुती हिंसाचार, महिलांचे शिक्षण आणि महिला विशिष्ट समस्या, तसेच पोषण, स्वच्छता, आरोग्य इत्यादी विषयांवर जनजागृती आणि वर्तणुकीतले बदल अशा संवादाच्या माध्यमातून सक्षम करण्यासाठीही कार्यरत आहे. या योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या स्वयं सहाय्यता गटांचा उद्देश खालील गोष्टी सुलभ करणे हा आहे:

  1. औपचारिक कर्ज
  2. उपजीविकेच्या विविधीकरणासाठी आणि बळकटीकरणासाठी आधार आणि
  3. हक्क आणि सार्वजनिक सेवा मिळवणे

 

दीनदयाळ अंत्योदय योजनेद्वारे महिला सक्षमीकरण

या अभियानाचा मुख्य उद्देश गरीब कुटुंबांना, विशेषतः महिलांना, आर्थिक सेवा मिळवून देणे, त्यांच्या उपजीविकेत विविधता आणणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारून गरिबी कमी करणे हा आहे. आर्थिकदृष्ट्या, हे अभियान महिलांना समुदाय संस्था उभारून सक्षम करते. या संस्था त्यांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक, तांत्रिक आणि विपणन संसाधने पुरवतात. दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत औपचारिक वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून महिला स्वयं-सहायता गटांना 11 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज वितरित करून एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे.

हे कार्य बँक सखी आणि बँकिंग मदतनीस सखी म्हणून प्रशिक्षित महिलांद्वारे सुलभ केले जाते, त्या स्वयं सहाय्यता गट आणि औपचारिक बँकिंग संस्था यांच्यात दुवा म्हणून काम करतात. तारण-मुक्त कर्जे, व्याज सवलत आणि इतर आर्थिक सहाय्यामुळे 11 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण शक्य झाले आहे. विशेष म्हणजे, या कर्जांची परतफेड 98 टक्क्यांहून अधिक असून, यातून या कार्यक्रमांची परिणामकारकता आणि शाश्वतता दिसून येते.

उपजीविकेच्या बाबतीत, ही योजना कृषी आणि बिगर-शेती अशा दोन्ही उपक्रमांना पाठबळ देते. हे अभियान कृषी-पर्यावरणीय पद्धतींना प्रोत्साहन देऊन ‘महिला किसान’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करते आणि या हस्तक्षेपांखाली 4.62 कोटी महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘कृषी सखी’ आणि ‘पशु सखी’ नावाच्या प्रशिक्षित उपजीविका कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्सचे एक मजबूत जाळे महिला किसानांना वर्षभर विस्तार सेवा आणि मार्गदर्शन देण्यासाठी तैनात करण्यात आले आहे.

हे अभियान स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्योजकता कार्यक्रमासारख्या उप-योजनांद्वारे हस्तकला आणि अन्न प्रक्रिया यांसारख्या क्षेत्रातील सूक्ष्म-उद्योगांना प्रोत्साहन देते, ज्याने 3.74 लाख उद्योगांना पाठिंबा दिला आहे. हे अभियान घरगुती हिंसाचार, महिलांचे शिक्षण, पोषण, स्वच्छता आणि आरोग्य यांसारख्या मुद्द्यांवर जनजागृती करून स्वयं सहायता समूह महिलांना सक्षम करण्यासाठी काम करत आहे.

  • कृषी सखी: ही एक सामुदायिक कृषी सेवा प्रदाता आहे. ती ग्रामीण भागात जिथे शेती-आधारित सेवा दुर्मिळ किंवा महाग आहेत, तिथे शेवटच्या घटकापर्यंत मदत पोहोचवण्याचे काम करते. ती शाश्वत शेतीबद्दल जागरूकता निर्माण करते, समुदायाची क्षमता वाढवते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतमालाचे एकत्रीकरण आणि विपणन सुलभ करते.
  • बँक सखी: ही एक प्रशिक्षित स्वयं-सहायता गटाची सदस्य असते. ती बँकेच्या शाखेत तैनात असते आणि स्वयं-सहायता गटांना आर्थिक सेवांसाठी मदत करते. ती स्वयं-सहायता गटांचे बचत खाते उघडण्यास मदत करते, क्रेडिट आणि डेबिट व्यवहार सुलभ करते आणि स्वयं-सहायता गटांना कर्ज व इतर बँकिंग सुविधा मिळण्यासाठी 'क्रेडिट लिंकेज' सक्षम करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
  • पशु सखी: ही सामुदायिक पशुसेवा देते. ग्रामीण भागात जिथे पशुवैद्यकीय सेवा दुर्मिळ किंवा महाग आहेत, तिथे शेवटच्या घटकापर्यंत पशुधन सेवा पोहोचवते. पशु सखी जागरूकता निर्माण करते, पशुधन-आधारित उपजीविकेमध्ये समुदायाची क्षमता वाढवते आणि ग्रामीण उत्पन्न वाढवण्यासाठी पशुधन उत्पादनांचे एकत्रीकरण आणि विपणन करण्यास मदत करते.

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान ने 28 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 10.05 कोटी ग्रामीण महिला कुटुंबांना 90.90 लाखाहून अधिक स्वयं सहाय्यता गटांमध्ये संघटित केले आहे. इतर उल्लेखनीय यशामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

  • 4.62 कोटी स्वयंसहाय्यता गटाचे सदस्य ‘महिला किसान’ म्हणून कार्यरत आहेत.
  • 3.5 लाख ‘कृषी सखी’ आणि ‘पशु सखी’ तैनात करण्यात आल्या आहेत.
  • 6,000 एकात्मिक शेती गट तयार करण्यात आले.
  • 1.95 लाख उत्पादक गट तयार केले, त्यांचा फायदा 50 लाखांहून अधिक ग्रामीण महिलांना झाला.
  • 282 ब्लॉक्समध्ये 3.74 लाख उद्योगांना पाठबळ दिले.
  • महिला स्वयं सहायता समूहां नी 2013-14 पासून ₹11 लाख कोटींचे कर्ज घेतले.
  • स्वयं सहाय्यता गटांचे क्रेडिट लिंकेज सुलभ करण्यासाठी 47,952 बँक सखी बँकेच्या शाखांमध्ये तैनात करण्यात आल्या आहेत.

 

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणारी राज्ये

30 जून 2025 पर्यंत, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये सर्वाधिक स्वयं-सहायता गट असलेल्या राज्यांमध्ये अग्रेसर आहेत आणि त्यांनी सुरुवातीपासून सर्वाधिक महिला कुटुंबांना स्वयं-सहायता गटामध्ये संघटित केले आहे.

आर्थिक पाठिंबा आणि समावेशनाच्या बाबतीत, अनेक राज्यांनी 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत (2024-25 या आर्थिक वर्षामध्ये) अनुकरणीय कामगिरी केली आहे. स्वयं-सहायता गटांना भांडवली पाठबळ देण्याबाबत, उत्तर प्रदेश आणि बिहारने अनुक्रमे ₹1,23,326 लाख आणि ₹1,05,132 लाख वितरीत केले असून, दोघांनीही आपापले लक्ष्य ओलांडले आहे. स्वयं-सहायता गटासाठी बँक कर्जे सुलभ करण्याच्या बाबतीत, आंध्र प्रदेश ₹34,83,725 लाखांच्या वितरणासह देशात आघाडीवर आहे.

शाश्वत उपजीविकेला प्रोत्साहन देण्याबाबत, विविध राज्यांनी कृषी आणि बिगर-शेती क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. शेती-आधारित उपक्रमांमध्ये, कृषी-पर्यावरणीय पद्धतींअंतर्गत सर्वाधिक 'महिला किसानांचा' समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे (12,97,051 महिलांचा समावेश), त्यानंतर उत्तर प्रदेश (11,37,950) आणि आंध्र प्रदेश (10,43,085) यांचा क्रमांक लागतो. स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्योजकता कार्यक्रमाअंतर्गत बिगर-शेती सूक्ष्म-उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात आसाम हे आघाडीचे राज्य आहे. त्याने 9,557 उद्योगांना पाठिंबा दिला आहे, तर केरळ (5,802) आणि पश्चिम बंगाल (4,933) यांनीही चांगली कामगिरी दर्शविली आहे.

 

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान अंतर्गत कौशल्य विकास आणि रोजगार कार्यक्रम

मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान अंतर्गत दोन केंद्र पुरस्कृत योजना राबवते. या योजनांचा उद्देश ग्रामीण गरीब तरुणांना फायदेशीर रोजगारासाठी कौशल्याने सुसज्ज करणे आणि खालील कार्यक्रमांद्वारे गरिबी निर्मूलनात योगदान देणे हा आहे:

  1. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना : 15-35 वयोगटातील ग्रामीण तरुणांन रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देते. हा कार्यक्रम रोजगाराच्या संधींशी सुसंगत व्यावहारिक कौशल्यांचा विकास करतो, त्यामुळे सहभागींना औपचारिक नोकरीच्या बाजारपेठेत किमान वेतन किंवा त्याहून अधिक वेतन मिळवता येते. या अंतर्गत जून 2025 पर्यंत, एकूण 17.50 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे आणि एकूण 11.48 लाख उमेदवारांना रोजगार मिळाला आहे.
  2. ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था : ही 18-50 वयोगटातील तरुणांसाठी बँकांद्वारे प्रायोजित केंद्रे आहेत, जी उद्योजकता प्रशिक्षण देतात आणि पायाभूत सुविधा व प्रशिक्षण खर्चासाठी आर्थिक सहाय्यासह स्वयंरोजगार व मजुरी-रोजगाराला प्रोत्साहन देतात. सुरुवातीपासून जून 2025 पर्यंत, एकूण 56.69 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्यात आले असून एकूण 40.99 लाख उमेदवार स्थिरस्थावर झाले आहेत.

दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणारी राज्ये (2014-15 ते जून 2025)

दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेअंतर्गत, उत्तर प्रदेशने सर्वाधिक उमेदवारांना (2,44,528) प्रशिक्षित केले आहे, त्यानंतर ओडिशा (2,15,409) आणि आंध्र प्रदेश (1,33,842) यांचा क्रमांक लागतो. नोकरीच्या प्लेसमेंटचा विचार करता, ओडिशा 1,77,165 उमेदवारांच्या प्लेसमेंटसह आघाडीवर आहे, तर आंध्र प्रदेशनेही 1,17,881 प्लेसमेंटसह चांगली कामगिरी दर्शविली आहे.

 

ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेमध्ये आघाडीवर असलेली राज्ये (2014-15 ते जून 2025)

ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था कार्यक्रमांतर्गत, उत्तर प्रदेश हे अव्वल कामगिरी करणारे राज्य ठरले आहे, ज्याने सर्वाधिक उमेदवारांना प्रशिक्षित केले आहे (7,55,966) आणि सर्वाधिक उद्योजकांना यशस्वीरित्या स्थिरस्थावर (5,54,877) केले आहे. प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन या दोन्हीमध्ये महत्त्वपूर्ण यश मिळवणाऱ्या इतर राज्यांमध्ये राजस्थान (4,34,478 प्रशिक्षित; 3,19,948 स्थिरस्थावर), मध्य प्रदेश (4,36,835 प्रशिक्षित; 3,08,280 स्थिरस्थावर) आणि कर्नाटक (4,19,299 प्रशिक्षित; 3,05,397 स्थिरस्थावर) यांचा समावेश होतो.

 

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाअंतर्गत प्रगत आणि विपणन प्रशिक्षण

स्वयं सहाय्यता गटाचे सदस्य, विशेषतः महिलांना प्रगत प्रशिक्षण आणि विपणन कौशल्ये देण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले खालीलप्रमाणे आहेत:

  • राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय ‘सरस आजीविका मेळा’ (SARAS Aajeevika Melas) दरवर्षी आयोजित केला जातो. त्यातून विपणन आणि संबंधित क्षमतांसाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात येते. सर्वात अलीकडील मेळा नवी दिल्ली येथे 5 – 22 सप्टेंबर 2025 दरम्यान पार पडला. (सरस आजीविका मेळा 2025 बद्दल अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा: https://www.pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=155247&ModuleId=2
  • राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था, स्वयं सहाय्यता गट सदस्य आणि दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान अंतर्गत पाठिंबा मिळालेल्या ग्रामीण उद्योजकांची क्षमता वाढवण्यासाठी विपणन कौशल्यांवर ‘प्रशिक्षकांसाठी प्रशिक्षण’ आयोजित करते. गेल्या तीन वर्षांत, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्था ने 44 प्रशिक्षण आणि क्षमता-बांधणी कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.

 

निष्कर्ष

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान भारतातील ग्रामीण गरिबी निर्मूलन आणि महिला सक्षमीकरणाचा आधारस्तंभ बनले आहेत. याने औपचारिक कर्ज, कौशल्ये आणि बाजाराच्या संधींपर्यंतचा प्रवेश विस्तारला आहे, ज्यामुळे शाश्वत उपजीविका आणि आर्थिक लवचिकता शक्य झाली आहे. कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि प्रमुख सरकारी योजनांशी समन्वय यावर केंद्रित असलेल्या उपक्रमांद्वारे, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने उत्पन्नाच्या स्रोतांचे बहुविधीकरण करुन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट केले आहे. याची मजबूत देखरेख प्रणाली, भक्कम स्वयं सहाय्यता गट-बँक संबंध आणि क्षमता-बांधणीचे उपाय पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करतात, म्हणूनच ग्रामीण समुदायांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ आणि सुधारित जीवनमानासाठी हे एक शक्तिशाली साधन ठरले आहे.

 

संदर्भ

ग्रामीण विकास मंत्रालय

 

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

 

* * *

नितीन फुल्‍लुके/निखिलेश चित्रे/दर्शना राणे

(Explainer ID: 156426) आगंतुक पटल : 82
Provide suggestions / comments
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Hindi_Ddn , Nepali , Bengali , Assamese , Manipuri , Gujarati , Odia , Kannada , Malayalam
National Portal Of India
STQC Certificate