पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 8 डिसेंबर 2025

प्रस्तावना आणि क्षेत्र आढावा

खाद्यतेल हे भारताच्या अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षेचा एक आवश्यक घटक आहेत आणि तेलबिया लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्या आहारातील चरबी, ऊर्जा आणि चरबी-विरघळणारी जीवनसत्त्वे यांचे प्रमुख स्रोत आहेत, जे विशेषतः वंचित आणि कुपोषित लोकसंख्येतील छुप्या उपासमारीशी लढण्यास आणि कॅलरीजचे सेवन सुधारण्यास मदत करतात . तेलबिया केवळ पोषण सुरक्षेतच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या कल्याणात देखील योगदान देऊन ग्रामीण उत्पन्न आणि रोजगार टिकवून ठेवणारे एक महत्त्वाचे नगदी पीक म्हणून काम करतात.

हे दुहेरी महत्त्व असूनही, देशातील खाद्यतेलांच्या वाढत्या मागणीने देशांतर्गत उत्पादनाला मागे टाकले आहे. भारतातील खाद्यतेलांच्या दरडोई वापरात लक्षणीय वाढ झाली असून जो 2004–05 मध्ये ग्रामीण भागात 5.76 किलो/वर्ष आणि शहरी भागात 7.92 किलो/वर्ष होता , तो 2022–23 मध्ये अनुक्रमे 10.58 किलो/वर्ष आणि 11.78 किलो/वर्ष इतका झाला. हे या कालावधीतील ग्रामीण भागातली 83.68% आणि शहरी भागातील वापरातील 48.74% वाढ दर्शवते.

वर्ष 2023-24 दरम्यान भारताचे एकूण खाद्यतेल उत्पादन 12.18 दशलक्ष टन नोंदवले गेले. देशांतर्गत उत्पादनाद्वारे खाद्यतेलांच्या देशांतर्गत मागणीच्या केवळ 44 टक्के गरज देश पूर्ण करू शकतो. जगातील सर्वात मोठ्या तेलबिया उत्पादक देशांपैकी एक असूनही, भारत आपल्या खाद्यतेलातील तूट भरून काढण्यासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, खाद्यतेलांवरील आयात अवलंबित्व 2015-16 मधील 63.2% वरून 2023-24 मध्ये 56.25% पर्यंत कमी झाले आहे, जे स्वयंपूर्णतेमध्ये 36.8% वरून 43.74% पर्यंत इतकी माफक सुधारणा दर्शवते. मात्र एकूण वापरात झालेल्या तीव्र वाढीमुळे ही प्रगती मंदावली आहे, ज्यामुळे देशाच्या खाद्यतेलाच्या गरजेवर लक्षणीय दबाव पडत आहे.

भारतातील खाद्यतेल परिसंस्थेतील बदलता कल

ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारताने 1990 च्या दशकात तेलबिया तंत्रज्ञान अभियानाच्या (टीएमओ) नेतृत्वाखालील "पिवळी क्रांती" दरम्यान स्वयंपूर्णतेचा एक टप्पा अनुभवला. हे मोठ्या प्रमाणात सरकारच्या मूल्य समर्थन आणि आयात प्रतिस्थापन धोरणांमुळे शक्य झाले. मात्र विविध जागतिक व्यापार करारांमुळे, आयात शुल्क आणि मूल्य समर्थन उपाय लक्षणीयरीत्या कमी केले गेले किंवा मागे घेण्यात आले. परिणामी, दरडोई वापर देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा वेगाने वाढला, परिणामी खाद्यतेलाच्या आयातीत मोठी वाढ झाली, जी 2023–24 मध्ये 15.66 दशलक्ष टनांवर पोहोचली, जी एकूण देशांतर्गत मागणीच्या अंदाजे 56% होती. जागतिक बाजारपेठेवरील या अवलंबित्वामुळे केवळ परकीय चलन साठ्यावर ताण येत नाही तर ग्राहकांना आंतरराष्ट्रीय किंमतीतील चढउतार आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययाचा सामना करावा लागतो.

जागतिक स्तरावर, खाद्यतेल क्षेत्रात लक्षणीय विस्तार झाला आहे. ज्याचे मुख्य कारण सोयाबीन, पाम आणि रेपसीड तेलांचे उत्पादन आणि सूर्यफूल बियाण्यांच्या तेलाच्या उत्पादनातली मध्यम वाढ हे आहे. या जागतिक परिदृश्यात अमेरिका, चीन आणि ब्राझील नंतर भारत चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देश आहे, जो जागतिक तेलबिया क्षेत्राच्या अंदाजे 15-20%, एकूण वनस्पती तेल उत्पादनाच्या 6–7% आणि जागतिक वापराच्या 9–10% योगदान देतो. मात्र, उत्पादनातील लक्षणीय तफावत आणि मर्यादित क्षेत्र विस्तारामुळे देशाला त्याच्या वाढत्या वापराच्या स्तराशी पोहचणे शक्य झाले नाही.

स्थानिक पातळीवर, भारतीय कृषी क्षेत्रात अन्नधान्यानंतर तेलबियांचे क्षेत्रफळ आणि उत्पादन मूल्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. शेंगदाणे, सोयाबीन, रॅपसीड-मोहरी, सूर्यफूल, तीळ, करडई, नायजर, एरंडेल आणि जवस या नऊ प्रमुख तेलबिया एकूण पीक क्षेत्राच्या 14.3 व्यापतात, आहारातील उर्जेत 12–13% योगदान देतात आणि कृषी निर्यातीत सुमारे 8% योगदान देतात. तरीही, तेलबियांची बहुतांश लागवड, एकूण क्षेत्राच्या सुमारे 76%, पर्जन्यमान आधारित स्थितीत होते, ज्यामुळे उत्पादनाला हवामानातील बदल आणि पीक अस्थिरतेला सामोरे जावे लागते.

उत्पादन परिदृश्य काही प्रमुख राज्यांमध्ये केंद्रित आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र हे एकत्रितपणे भारतातील एकूण तेलबिया उत्पादनात 77.68% पेक्षा जास्त योगदान देतात, जे विशिष्ट पिकांमधील प्रादेशिक वर्चस्व दर्शवते, जसे की राजस्थान मोहरीमध्ये आणि मध्य प्रदेश सोयाबीनमध्ये आघाडीवर आहे.

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (NMEO) एका व्यापक, द्विस्तरीय दृष्टिकोनाद्वारे आयात अवलंबित्व आणि कमी उत्पादकता या दुहेरी आव्हानांना तोंड देण्याच्या गरजेतून उदयास आले:

1. एनएमईओ– पाम तेल (2021) : पाम तेल लागवडीचा विस्तार आणि देशांतर्गत कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले.
2. एनएमईओ– तेलबिया (2024) : याचा उद्देश पारंपारिक तेलबिया पिकांसाठी उत्पादकता, बियाणे गुणवत्ता, प्रक्रिया आणि बाजारपेठेतील संबंध सुधारणे आहे.

राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान – पाम तेल

पाम तेल उत्पादनाची ओळख

पाम तेल हे प्रति हेक्टर सर्वाधिक वनस्पती तेल देणारे पीक आहे. यामधून दोन प्रकारची तेलनिर्मिती होते,पाम तेल आणि पाम कर्नल तेल जे खाद्य तसेच औद्योगिक वापरासाठी उपयुक्त आहे. तुलनात्मक दृष्टीकोनातून पाहता, पारंपरिक तेलबिया पिकांच्या तुलनेत पाम तेलमधून मिळणारे तेल 5 पट अधिक आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा हे प्रमुख पाम तेल उत्पादक राज्य असून ते देशातील एकूण उत्पादनाच्या 98% इतके योगदान देतात. कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, ओडिशा, छत्तीसगड, गुजरात, गोवा आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये देखील पाम तेलाची भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाची लागवड केलेली दिसून येते. अलीकडील काळात अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा आणि नागालँड यांनीही मोठ्या प्रमाणावर पाम तेल लागवड कार्यक्रमाला सुरुवात केली आहे.

एनएमइओ- पाम तेल

देशांतर्गत खाद्यतेलांच्या वाढत्या मागणीचा विचार करता आणि आयातीवरील परकीय चलन भार कमी करण्याच्या दृष्टीने, राष्ट्रीय खाद्यतेल मोहीम - पाम तेल (एनएमइओ–ओपी) ही केंद्र पुरस्कृत योजना 2021 मध्ये मंजूर करण्यात आली. या मोहिमेचा उद्देश देशातील खाद्यतेल उत्पादन वाढवणे, लागवड क्षेत्र विस्तारणे आणि क्रूड पाम ऑइल (सीपीओ) निर्मिती वाढवणे हा आहे. या मोहिमेसाठी 11040 कोटी रुपये इतका आर्थिक आराखडा तयार करण्यात आला असून, यापैकी 8844 कोटी रुपये केंद्राचा वाटा आणि 2196 कोटी रुपये राज्यांचा वाटा आहे.

ही मोहीम पाम तेल शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळवून देईल, भांडवली गुंतवणूक वाढवेल, रोजगार निर्मितीत मदत करेल, आयात अवलंबित्व घटवेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवेल. उत्तर–पूर्व प्रदेशातील तसेच इतर पाम तेल वाढीसाठी उपयुक्त राज्यांमधील कृषी हवामान क्षमता प्रभावीपणे उपयोजित करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.

मोहिमेत अंतर्भूत प्रमुख उपाययोजनांमध्ये पाम तेलाच्या रोपांची देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी बिया उद्यान, तसेच नर्सरी स्थापनेद्वारे रोपांचे उत्पादन वाढविणे यावर लक्ष केंद्रित आहे. याशिवाय ताज्या फळघड्यांची (एफएफबी) उत्पादकता वाढविणे, ठिबक सिंचनाचा विस्तार करणे, कमी उत्पादन देणाऱ्या धान्य पिकांऐवजी पाम तेल लागवड प्रोत्साहित करणे, तसेच पहिल्या 4 वर्षांच्या गर्भधारण कालावधीत आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब करून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देणे या उपायांचा समावेश आहे.

मोहिमेचे दोन प्रमुख केंद्रबिंदू

मोहिमेची उद्दिष्टे

• 2025-26 पर्यंत 6.5 लाख हेक्टर क्षेत्राखाली ऑइल पाम लागवड आणणे.
• क्रूड पाम ऑइल (सीपीओ) उत्पादन 2025-26 पर्यंत 11.20 लाख टन, आणि 2029-30 पर्यंत 28 लाख टन करण्याचे लक्ष्य.
• ग्राहक जागरूकता वाढवून 2025-26 पर्यंत दरडोई उपभोग 19.00 किलोग्रॅम प्रति वर्ष इतका स्थिर ठेवणे.

नोव्हेंबर 2025 पर्यंत एनएमइओ–ओपी अंतर्गत 2.50 लाख हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट करण्यात आले असून देशातील एकूण ऑइल पाम क्षेत्र 6.20 लाख हेक्टर झाले आहे. सीपीओ उत्पादन 2014-15 मधील 1.91 लाख टन वरून 2024-25 मध्ये 3.80 लाख टनांपर्यंत वाढले आहे.

मोहिमेची अंमलबजावणी

एनएमइओ–ओपीची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य स्तरावरच्या संस्थात्मक यंत्रणेद्वारे टप्प्याटप्प्याने केली जाते.

केंद्रीय स्तरावरील नोडल प्राधिकरण म्हणून कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग (डीए अँड एफडब्ल्यू) कार्य करतो आणि तो राज्यांचे कृषी/फलोत्पादन विभाग, आयसीएआर संस्थांशी तसेच प्रक्रिया उद्योगाशी समन्वय ठेवतो.

निधी प्रवाहासाठी केंद्र, राज्य आणि नियुक्त बँक यांच्यातील त्रिपक्षीय करारानुसार एस्क्रो खाते यंत्रणा कार्यरत ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे निधी वापरात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होते. निधी वाटपाचे प्रमाण सर्वसाधारण राज्यांसाठी 60:40, उत्तर - पूर्व राज्यांसाठी 90:10, केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आणि केंद्राच्या संस्थांसाठी 100% असे आहे.

राष्ट्रीय खाद्यतेल मोहीम – तेलबिया

भारतामधील तेलबिया उत्पादनाची ओळख

भारत जागतिक तेलबिया उत्पादनात 5–6% इतके योगदान देतो. 2023-24 या आर्थिक वर्षात तेलबिया, तेलपेंड आणि इतर गौण तेलांचे निर्यात प्रमाण 5.44 दशलक्ष टन इतके होते आणि त्याची किंमत 29587 कोटी रुपये होती. मे 2025 पर्यंत भारताचे तेलबिया उत्पादन 42.609 दशलक्ष टन या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले.

नऊ प्रमुख तेलबिया पिके देशाच्या एकूण सकल पेरणी क्षेत्राच्या 14.3% भाग व्यापतात, देशाच्या आहारातील ऊर्जा गरजांमध्ये 12–13% इतका वाटा देतात आणि कृषी निर्यातीत सुमारे 8% योगदान देतात. एरंडेल, करडी, तीळ आणि रामतिळ उत्पादनात भारत पहिल्या स्थानी; शेंगदाण्यात दुसऱ्या; राई - मोहरीत तिसऱ्या; अळशीमध्ये चौथ्या; आणि सोयाबीनमध्ये पाचव्या स्थानी आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र ही प्रमुख तेलबिया उत्पादक राज्ये असून ती देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या 77% पेक्षा अधिक योगदान देतात.

एनएमइओ – ओएस

राष्ट्रीय खाद्यतेल मोहीम – तेलबिया (एनएमइओ - ओएस) ही 2024 मध्ये मंजूर करण्यात आली असून, 2024-25 ते 2030-31 या 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यावर या मोहिमेचा भर आहे. यासाठी 10,103 कोटी रुपये इतका वित्तीय आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. एनएमइओ - ओएस राई - मोहरी, शेंगदाणा, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, करडी, रामतिल, अळशी आणि एरंडेल अशा प्राथमिक तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करते. यासोबतच कापूस बी, नारळ, तांदळाच्या कोंड्याचे तेल, तसेच वृक्षजन्य तेलबिया (टीबीओ) यांसारख्या दुय्यम स्रोतांमधून तेल साठवण व प्रकिया कार्यक्षमता वाढविण्यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.

ही मोहीम प्रामुख्याने लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. यासाठी आयसीएआर/सीजीआयएआर मार्फत प्रात्यक्षिके (एफएलडी), केव्हीकेमार्फत क्लस्टर प्रात्यक्षिके (सीएफएलडी), तसेच राज्य कृषी विभागांमार्फत ब्लॉक स्तर प्रात्यक्षिके (बीएलडी) राबवून शेतकऱ्यांना उच्च उत्पादनक्षम वाण आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांची माहिती दिली जाते.

अभियानाची उद्दिष्टे

या अभियानाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. नवोपक्रमांचा उपयोग: उत्पादनातील तफावत भरून काढण्यासाठी आधीच उपलब्ध असलेल्या तसेच लवकर पूर्ण होणाऱ्या नवोपक्रमांचा आणि तांत्रिक प्रगतीचा उपयोग करून घेणे.
2. प्रसाराला गती देणे: सहकारी संस्था, एफपीओ आणि खाजगी क्षेत्राचा समावेश करत -विशिष्ट विभागांत सुधारित बियाणांचे वाण आणि तंत्रज्ञानाचा प्रसार जलदगतीने करणे.
3. लक्ष्य गाठत विस्तार: विविध राज्यांमधील विशेष करून पूर्वेकडील राज्यांमधील पडीक जमीनींवर तेलबिया लागवडीचा विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, तसेच प्रात्यक्षिकांद्वारे आंतरपीकांचा समावेश करायला प्रोत्साहन देणे.
4. सुधारीत बियाणांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे: बियाणे उत्पादन आणि वितरण व्यवस्थेतील कमतरता दूर करून दर्जेदार बियाणांची उपलब्धता आणि सुव्यवस्था सुनिश्चित करणे.
5. बाजारपेठेतील प्रवेश सुधारणे: तेलबिया उत्पादन करणारे शेतकरी आणि मूल्य साखळीतील सहभागींना प्रक्रिया करणाऱ्यांशी जोडणे; जेणेकरून त्यांचा बाजारपेठेतील प्रवेश आणि चांगल्या उत्पादनाची शाश्वती मिळेल.
6. दुय्यम स्तराच्या तेलबियांच्या संकलनासाठी समर्थन आणि संशोधन: लक्ष्यित हस्तक्षेपांद्वारे दुय्यम स्तरावरील तेलबिया आणि वृक्षांतून-काढलेल्या तेलांचे उत्पादन वाढवणे.

अभियानाच्या परीपूर्तीची उद्दिष्टे

• 2030-31 पर्यंत लागवडीखालील क्षेत्र 29 दशलक्ष हेक्टर (2022-23) वरून 33 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर नेणे, प्राथमिक तेलबियांचे उत्पादन 39 दशलक्ष टन (2022-23) वरून 69.7 दशलक्ष टन आणि उत्पादन 1,353 किलो/हेक्टर (2022-23) वरून 2,112 किलो/हेक्टर करण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
• एनएमइओ–ओपी सोबत एकत्रितपणे, 2030-31 पर्यंत देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादन 25.45 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे, जेणेकरून देशांतर्गत अंदाजित उत्पादनाची सुमारे 72% इतकी गरज भागेल .
• या अभियानात भात आणि बटाट्याचे पीक घेतल्यानंतर पडीक असलेल्या जमिनींना लक्ष्य करून,आंतरपिकांना प्रोत्साहन देऊन आणि विविध प्रकारच्या पीक लागवडीला प्रोत्साहन देत तेलबियांची लागवड 40 लाख हेक्टरहून अधिक व्यापक क्षेत्रापर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.

अभियानाचे प्रमुख घटक

• एनएमइओ–ओएस अंतर्गत,देशभरात दरवर्षी 10 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र व्यापणारे 600 हून अधिक मूल्य साखळी समूह ओळखले गेले आहेत.या समूहांचे व्यवस्थापन मूल्य साखळी भागीदारांमार्फत (VCPs) केले जाते, ज्यात शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) आणि सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.
• या प्रदेशांमधील शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे, चांगल्या कृषी पद्धतींबद्दल (GAPs) प्रशिक्षण आणि हवामान आणि कीटक व्यवस्थापनाबद्दल विनामूल्य सल्ला आणि सेवा मिळत आहे.
• शिवाय, हे अभियान तेलबिया संकलन, तेल काढणी आणि त्याची पुनर्प्राप्ती कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी समर्थन प्रदान करते.
• उचित वेळेत दर्जेदार बियाण्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, मिशनने 'बियाणे प्रमाणीकरण, शोधयोग्यता आणि समग्र यादी (SATHI)' पोर्टलद्वारे 5 वर्षांची ऑनलाइन रोलिंग बियाणे योजना सुरू केली, ज्यामुळे विविध राज्यांना त्यातील सहकारी संस्था,अन्नप्रक्रिया उद्योग (FPO) आणि सरकारी किंवा खाजगी बियाणे महामंडळांसह बियाणे उत्पादक संस्थांशी आगाऊ संबंध स्थापन करता येतील. बियाणे उत्पादन पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रात 65 नवीन बियाणे केंद्रे आणि 50 बियाणे साठवण केंद्रे स्थापन केली जात आहेत.
• याव्यतिरिक्त, शिफारस केलेल्या खाद्यतेलांमधील आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांबद्दल जनजागृती वाढवण्यासाठी माहिती, शिक्षण आणि प्रसार (IEC) मोहीम राबविली जात आहे, ज्यामुळे देशभरात तेल वापरण्याच्या आरोग्यदायी पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल.

अभियानाची अंमलबजावणी

एनएमइओ–ओएस सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केले जाईल ज्यामध्ये विविध राज्यांना 60:40, दिल्ली आणि पुडुचेरीसाठी 90:10 तर ईशान्येकडील राज्ये आणि डोंगराळ राज्यांसाठी आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय संस्थांसाठी 100% निधी पुरविला जाईल. एनएमइओ–ओएस तीन-स्तरीय रचनेद्वारे राबविले जाते:

डेटा संकलन सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यासाठी आणि व्यापक सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, स्वयं-मदत गट (SHGs) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. हे गट, विशेषतः कृषी सखी, कृषी मॅपर प्लॅटफॉर्मवर महत्त्वाची माहिती गोळा करण्यासाठी तसेच ती अद्ययावत करण्याचे काम करत आहेत.

कृषी आणि शेतकरी विकास विभागाने (DA&FW) विकसित केलेला डिजिटल मंच, कृषी मॅपर याचा वापर करून एक व्यापक डेटा ट्रॅकिंग आणि कार्यप्रणाली (मॉनिटरिंग सिस्टम) लागू केली जात आहे. ही प्रणाली मिशनशी संबंधित सर्व उपक्रमांचे अचूक आणि रिअल-टाइम ट्रॅकिंग सुनिश्चित करते, ज्यामुळे चांगले निर्णय घेण्यास आणि तळागाळात अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास मदत होते.

भारतातील तेलबियांसंदर्भात संशोधन आणि विकास

भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) ही संस्था देशातील विविध केंद्रीय/राज्य कृषी विद्यापीठांच्या सहकार्याने पाच, बहु-विद्याशाखीय, अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्प (AICRPs) राबवत आहे;जेणेकरून नऊ तेलबिया पिकांच्या स्थान-विशिष्ट उच्च-उत्पादन देणाऱ्या जाती आणि पद्धती संबंधित माहिती विकसित करता येईल. याव्यतिरिक्त, आयसीएआर उच्च उत्पन्न देणाऱ्या हवामान अनुकूल तेलबियांच्या जातींच्या विकासासाठी संकरित विकास आणि जनुक संपादनावरील दोन प्रमुख संशोधन प्रकल्प देखील राबवत आहे.

परिणामी, गेल्या 11 वर्षात (2014-2025) देशात व्यावसायिक लागवडीसाठी नऊ वार्षिक तेलबियांच्या 432 उच्च उत्पादन देणाऱ्या जाती/संकरित जातींना अधिसूचित करण्यात आले आहे. यामध्ये रॅपसीड-मोहरीच्या 104, सोयाबीनच्या 95, भुईमूगाच्या 69, जवसाच्या 53, तीळाच्या 34, करडईच्या 25, सूर्यफूलच्या 24, एरंडाच्या 15 आणि नायजरच्या 13 जातींचा समावेश आहे.तसेच व्हेरिएटल रिप्लेसमेंट रेट (VRR) आणि सीड रिप्लेसमेंट रेट (SRR) वाढवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, जेणेकरून देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी नवीन विकसित उच्च उत्पादन देणाऱ्या जातींची अनुवांशिक क्षमता वापरली जाऊ शकेल.

आर्थिक वर्ष 2019-20 ते आर्थिक वर्ष 2023-24 या कालावधीत, विविध तेलबियांच्या खास तयार केलेल्या (इंडेंटेड) जातींचे एकूण 1,53704 क्विंटल बियाणे पेरणीसाठी तयार करण्यात आली आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रमाणित दर्जेदार बियाणांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सार्वजनिक/खाजगी बियाणे एजन्सींना पुरवण्यात आले. आयसीएआर तेलबियांवरील बियाणे केंद्रांद्वारे शेतकऱ्यांसाठी दर्जेदार तेलबियांच्या बियाणांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी देखील काम करत आहे.

तेलबिया उत्पादनात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी इतर उपक्रम

तेलबिया उत्पादनात देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी पुढील पावले उचलण्यात आली आहेत:

• सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगादरम्यान प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (NAFED) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) अशा केंद्रीय नोडल एजन्सीजना किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत राज्यस्तरीय एजन्सीमार्फत किमान आधारभूत किमतीवर तेलबियांची खरेदी करता येते.
• प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) व्यापक पीक विमा संरक्षण देते, जे शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व ते काढणीनंतरच्या पिकांच्या नुकसानीच्या जोखमींपासून संरक्षण देते. यामध्ये अन्न पिके, तेलबिया आणि व्यावसायिक बागायती पिके समाविष्ट आहेत, जी विशेष करून संबंधित राज्य सरकारद्वारे अधिसूचित केली जातात.
• स्वस्त खाद्यतेलांच्या आयातीला परावृत्त करण्यासाठी, सरकारने पाम, सूर्यफूल आणि सोयाबीन यासारख्या कच्च्या खाद्यतेलांवरील सीमाशुल्क 5.5% वरून 16.5%. पर्यंत वाढवले आहे. त्याचप्रमाणे, रिफाइंड खाद्यतेलांवरील शुल्क 13.75% वरून 35.75%. पर्यंत इतके लक्षणीयरीत्या वाढवले आहे. या उपाययोजनांचा उद्देश आयातीवरील अवलंबित्व कमी करताना देशांतर्गत उत्पादकांसाठी समान संधी निर्माण करणे आहे.
• शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळावे यासाठी सोयाबीन, मोहरी, भुईमूग आणि इतर तेलबिया यासारख्या प्रमुख तेलबिया पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आली आहे.

निष्कर्ष

खाद्यतेलांसंदर्भातील हे राष्ट्रीय अभियान (NMEO) देशाला खाद्यतेल क्षेत्राच्या आयातीवर अवलंबून न रहाता स्वावलंबी बनवून आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. तेल-पाम विस्तारात लक्ष केंद्रित हस्तक्षेप, पारंपारिक तेलबियांमध्ये उत्पादन सुधारणा, खात्रीशीर किंमत यंत्रणा, प्रगत बियाणे तंत्रज्ञान आणि समन्वित संस्थात्मक अंमलबजावणीद्वारे, हे अभियान देशांतर्गत एक शाश्वत आणि स्पर्धात्मक खाद्यतेल मूल्य साखळी तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

हे अभियान आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून,केवळ आपले परकीय चलन वाचवते इतकेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना चांगल्या उत्पन्नाच्या संधी, दर्जेदार माहितीची उपलब्धता आणि बाजारपेठेतील दुवे देऊन सक्षम करून ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखील मजबूत करते. शिवाय, यामुळे अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा साध्य करणे, ग्रामीण विकासाला चालना देणे आणि शाश्वत कृषी विकासाला चालना देणे या भारताच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांचेही सबलीकरण करते.

थोडक्यात, NMEO हे भारताच्या कृषी परिवर्तनाचा, उत्पादकतेतील तफावत भरून काढण्याचा, नवोपक्रमाला चालना देण्याचा आणि खाद्यतेल उत्पादनात खऱ्या आत्मनिर्भरतेकडे देशाच्या प्रवासाला पुढे नेण्यासाठी तयार केलेला एक सक्षम आधारस्तंभ आहे.

संदर्भ

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, तेलबिया विभाग

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय

• https://nmeo.dac.gov.in/Default.aspx
• https://dfpd.gov.in/edible-oil-scenario/en
• https://agriwelfare.gov.in/Documents/AR_Eng_2024_25.pdf
• https://nfsm.gov.in/Guidelines/NMEO-OPGUIEDELINES.pdf
• https://nmeo.dac.gov.in/nmeodoc/NMEO-OSGUIEDELINES1.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2090654
• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1746942
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149708
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2061646
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149701
• https://sansad.in/getFile/annex/267/AU3864_DVk2Lb.pdf?source=pqars
• https://agriwelfare.gov.in/Documents/Time_Series_3rdAE_2024_25_En.pdf
• https://www.gcirc.org/fileadmin/documents/Bulletins/B26/B26%205RKGupta.pdf
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AS212_LDDIUr.pdf?source=pqals
• https://desagri.gov.in/wp-content/uploads/2025/11/Agricultural-Statistics-at-a-Glance-2024_%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%9D%E0%A4%B2%E0%A4%95-2024.pdf

नीती आयोग

• https://nmeo.dac.gov.in/Default.aspx
• https://dfpd.gov.in/edible-oil-scenario/en
• https://agriwelfare.gov.in/Documents/AR_Eng_2024_25.pdf
• https://nfsm.gov.in/Guidelines/NMEO-OPGUIEDELINES.pdf
• https://nmeo.dac.gov.in/nmeodoc/NMEO-OSGUIEDELINES1.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2090654
• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1746942
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149708
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2061646
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149701
• https://sansad.in/getFile/annex/267/AU3864_DVk2Lb.pdf?source=pqars
• https://agriwelfare.gov.in/Documents/Time_Series_3rdAE_2024_25_En.pdf
• https://www.gcirc.org/fileadmin/documents/Bulletins/B26/B26%205RKGupta.pdf
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AS212_LDDIUr.pdf?source=pqals
• https://desagri.gov.in/wp-content/uploads/2025/11/Agricultural-Statistics-at-a-Glance-2024_%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%9D%E0%A4%B2%E0%A4%95-2024.pdf

आयसीएमआर

• https://www.nin.res.in/downloads/DietaryGuidelinesforNINwebsite.pdf

कृषि मॅपर आणि साथी पोर्टल

• https://krishimapper.dac.gov.in/
• https://seedtrace.gov.in/ms014/

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

* * *

नेहा कुलकर्णी/सुषमा काणे/गजेंद्र देवडा/संपदा पाटगावकर/दर्शना राणे