पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 28 सप्‍टेंबर 2025

प्रमुख मुद्दे

• तिसऱ्या सुधारित अंदाजानुसार, भारताने 2024-25 मध्ये 353.96 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन साध्य केले आहे.
• भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य संस्थांकडे केंद्र सरकारच्या अन्नधान्य साठ्यांपैकी 917.83 लाख मेट्रिक टन इतकी आच्छादित तसेच चौथऱ्यावरील आच्छादित साठवण क्षमता उपलब्ध आहे.
• नाशवंत वस्तूंच्या साठवणुकीसाठी देशभरात 40.21 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेची 8,815 शीतगृहे आहेत.
• प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या माध्यमातून विकेंद्रीकृत साठवणूक क्षमतेचा विस्तार होत आहे, जून 2025 पर्यंत 5,937 नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची नोंदणी झाली असून, 73,492 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण झाले आहे.
• कृषी पायाभूत सुविधा निधी, कृषी विपणन पायाभूत सुविधा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आणि जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवण योजना यांसारख्या सरकारी योजनांच्या माध्यमातून साठवणूक, प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न सुरक्षेला बळकटी मिळत आहे.

प्रस्तावना

जगातील सर्वात मोठ्या कृषी क्षेत्रांपैकी एक असलेले भारताचे कृषी क्षेत्र, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हे क्षेत्र अन्नसुरक्षा, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक प्रगतीच्या सुनिश्चितीचा आधारस्तंभ आहे. प्रामुख्याने तांदूळ, गहू यांसारखी तृणधान्ये, मका, ज्वारी आणि बाजरी यांसारखी भरडधान्ये, आणि तूर, मूग, उडीद, हरभरा आणि मसूर यांसारख्या डाळी ही, मानवी आहाराचा आधार असलेली अन्नधान्ये आहेत. कर्बोदके, प्रथिने आणि आवश्यक पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेले ही अन्नधान्ये भारतात अन्नसुरक्षा आणि पोषण सुनिश्चित करण्याच्या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आहेत.

2024-25 च्या तिसऱ्या सुधारित अंदाजानुसार, भारताने 353.96 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन साध्य केले आहे, यात 117.51 दशलक्ष टन गहू आणि 149.07 दशलक्ष टन तांदळाच्या उत्पादनाचा समावेश आहे.

आपण वर्षागणिक विक्रमी उत्पादन घेत आहोत. आधुनिक साठवणूक पायाभूत सुविधांमुळे अन्नधान्य आणि नाशवंत उत्पादनांसारख्या आपल्या कृषी उत्पादनांची सुरक्षित साठवण केली जाते, काढणी पश्चात होणारे नुकसान कमी होते आणि किमतीही स्थिर राहतात. अन्न मालाची साठवणुक केल्याने नुकसानीत घट साध्य केली जात असून, उपयुक्ततेच्या पातळीवर उत्पादनांचे आयुष्य वाढते आहे. एका अर्थाने अन्नमाल साठवण्याची व्यवस्था शेतांना बाजारपेठेशी जोडण्यात आणि शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्याचबरोबर, अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा पायाही मजबूत होतो आहे. भारतासारख्या प्रगती करत असलेल्या देशात, कच्च्या तसेच प्रक्रिया केलेल्या खाद्यान्नाची मागणी सातत्याने वाढते अशा. अशावेळी वर्षभर आवश्यक वस्तूंची उपलब्धता राखण्यासाठी कार्यक्षम साठवणूक सर्वाधिक महत्वाची आहे. अशा व्यवस्थेमुळे अतिरिक्त साठा सुरक्षित ठेवता येतो, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थालाही पाठबळ मिळते, आणि काढणी झालेल्या प्रत्येक धान्याचे राष्ट्रीय पोषण आणि आर्थिक विकासात योगदान होईल याची सुनिश्चिती करण्यातही मोठी मदत मदत होते. अशा प्रकारे, मजबूत साठवणूक पायाभूत सुविधा या कृषी समृद्धी आणि अन्नसुरक्षा या दोन्हींचा आधार ठरू लागली आहे.

अन्नधान्य साठवणुकीचे महत्त्व

भारताच्या अन्नपुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, नुकसान कमी करण्यासाठी तसेच शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचेही कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी परिणामकारक साठवणूक पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या आहेत.

साठवणुकीची मुख्य उद्दिष्ट्ये :

• काढणी पश्चात होणारे नुकसान कमी करणे: शीतगृह आणि आधुनिक गोदामांसारख्या सुविधांनी युक्त योग्य साठवणूक व्यवस्थेमुळे कृषी उत्पादनाचे नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी करता येते.
• अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या सारख्या कार्यक्रमांतर्गत अन्नधान्य वितरणासाठी तसेच राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेसाठी अन्नधान्याचा अतिरिक्त साठा राखणे आवश्यक आहे.
• निकडग्रस्त विक्रीला प्रतिबंध करणे: साठवणूक सुविधांच्या उपलब्धतेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन हाती राखून ठेवता येते, आणि मग योग्य काळात विकणे शक्य होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना निकडीपोटी विक्री करावी लागण्याचे प्रसन्न टाळता येते, आणि त्यांना चांगले दर मिळण्यालाही मदत होते.
• किंमतींमध्ये स्थेर्य राखणे: धोरणात्मक पातळीवर अतिरिक्त साठा राखल्याने आवश्यक वस्तूंच्या बातीत किंमतींमध्ये प्रचंड अस्थिरता निर्माण होण्यासारख्या परिस्थितीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करता येते.
• गुणवत्ता राखणे: वैज्ञानिक पद्धतीने साठवणूक केल्याने ओलावा आणि कीटक यांसारख्या घटकांवर नियंत्रण मिळवता येते आणि त्यामुळे अन्नधान्य मानवी वापरासाठी योग्य राहील याची सुनिश्चिती करता येते.

भारतातील अन्नधान्य साठवणूक व्यवस्था

अन्नधान्य साठवण्याच्या विविध पद्धती आहेत आणि त्यापैकी काही प्रमुख पद्धती खाली नमूद केल्या आहेत:

• केंद्रीकृत साठवणूक: ही व्यवस्था प्रामुख्याने भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने हाताळली जाते.
• शीतगृह साठवणूक: ही व्यवस्था फळे, भाज्या, दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांस यांसारख्या नाशवंत वस्तुंच्या साठवणुकीसाठी उपयुक्त आहे.
• विकेंद्रीकृत साठवणूक : या व्यवस्थेअंतर्गत ग्रामीण भागांतील गोदामे, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात उभारलेल्या साठवणूक व्यवस्थेचा अंतर्भाव असतो.

अन्नधान्याची केंद्रीकृत साठवणूक

भारतीय अन्न महामंडळ हे भारतातील अन्नधान्याच्या केंद्रीकृत साठवणुकीची जबाबदारी असलेली प्राथमिक यंत्रणा आहे. केंद्रीकृत खरेदी व्यवस्थेअंतर्गत, केंद्र सरकारच्या साठ्यासाठी अन्नधान्याची खरेदी थेट भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे किंवा राज्य सरकारी संस्थांद्वारे केली जाते. राज्य सरकारी संस्थांनी खरेदी केलेला साठा भारतीय अन्न महामंडळाकडे साठवणुकीसाठी सुपूर्द केली जाता, आणि राज्य संस्थांनी खरेदी केलेल्या अन्नधान्याच्या किंमतीचा परतावा भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे केला जातो. भारतीय अन्न महामंडळ या साठ्याचे व्यवस्थापन करते, साठवणूक करते आणि त्यानंतर ते सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे वितरणासाठी जारी केले जाते, किंवा आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त साठा इतर राज्यांमध्ये पाठवला जातो.

भारतीय अन्न महामंडळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि पुरेसा अतिरिक्त साठा राखता यावा या उद्देशाने, किमान आधारभूत किंमतीवर गहू, तांदूळ आणि इतर धान्यांची खरेदी करते. हा साठा वैज्ञानिकदृष्ट्या व्यवस्थापित गोदामे आणि आधुनिक स्टील सायलो मध्ये साठवला जातो, यामुळे गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होते. भारतीय अन्न महामंडळाचे राखीव साठे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा कणा आहेत, यामुळे किमती स्थिर राखण्यात आणि वर्षभरासाठी देशव्यापी अन्नसुरक्षेची हमी देण्यात मदत होते.

1 जुलै 2025 पर्यंत, भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य संस्थांकडे केंद्र सरकारच्या अन्नधान्य साठ्यासाठी उपलब्ध असलेली एकूण आच्छादित आणि चौथऱ्यावरील आच्छादित साठवण क्षमता 917.83 लाख मेट्रिक इतकी टन होती.

आच्छादित साठवणूक क्षमता म्हणजे गोदामे किंवा सायलो सारख्या पूर्णपणे छत असलेल्या आणि भिंती असलेल्या संरचनेत, साठवता येणाऱ्या अन्नधान्याचा एकूण साठा. चौथऱ्यावरील आच्छादित साठवणुकीअंतर्गत अन्नधान्याचा साठा उंच चौथऱ्यांवर साठवला जातो आणि आधारासाठी लाकडी पेटीसारखे साहित्य वापरले जाते.

शीतगृह विषयक पायाभूत सुविधा

फळे, भाज्या, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस आणि समुद्री खाद्यपदार्थ यांसारख्या नाशवंत वस्तू साठवण्याच्या प्रक्रियेत शीतगृह विषयक पायाभूत सुविधा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. अशा तापमान नियंत्रित सुविधामुळे नाशवंत वस्तुमालाचा ताजेपणा, गुणवत्ता आणि पौष्टिक मूल्य कायम राखण्यात मदत होते. यामुळे काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी होते. शीत साखळी पायाभूत सुविधांमध्ये प्री-कूलिंग, वजन करणे, विलगीकरण, प्रतवारी करणे, पॅकेजिंग, नियंत्रित वातावरणातील साठवणूक, ब्लास्ट फ्रीजिंग आणि शीत वाहतूक साधने यांसारख्या घटकांचा अंतर्भाव आहे. नाशवंत वस्तूंचे उपयुक्ततेच्या पातळीवर आयुष्य वाढवण्यासाठी या सुविधा महत्त्वाच्या आहेत. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कृषी पायाभूत सुविधा निधी या आणि अशा विविध योजना / उपक्रमांच्या माध्यमातून शीतगृह आणि शीत साखळी प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी अत्यावश्यक आर्थिक सहाय्य प्रदान करत आले आहे. 30 जून 2025 पर्यंतची भारतातील शीतगृहांची एकूण संख्या 8,815 इतकीच असून, त्यांची एकत्रित क्षमता 402.18 लाख मेट्रिक टन इतकी आहे.

विकेंद्रीकृत साठवणूक व्यवस्था आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची भूमिका

ही योजना 1997-98 मध्ये सुरू झाली होती. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत तसेच इतर कल्याणकारी योजनांअंतर्गत स्वतःच अन्नधान्याची खरेदी, साठवणूक आणि वितरण करण्याची मूभा दिली गेली आहे. यामुळे स्थानिक खरेदीला प्रोत्साहन मिळते, वाहतूक खर्चाच बचत होते, तसेच स्थानिक पातळीवरील वापरानुसार धान्याचे वितरण करण्यात मदत होते. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी राज्यांनी केलेल्या संपूर्ण खर्चासाठी केंद्र सरकारद्वारा निधी पुरवला जातो.

विकेंद्रीकृत साठवणूक ही प्रामुख्याने प्राथमिक कृषी पतसंस्थां द्वारे केली जाते. प्राथमिक कृषी पतसंस्था म्हणजे अल्प मुदतीच्या सहकारी पतपुरवठा व्यवस्थेअंतर्गतची तळागाळातील शाखाच आहे. प्राथमिक कृषी पतसंस्थाचा ग्रामीण कर्जदारांसोबत थेट व्यवहार असतो, या संस्था त्यांना कर्ज देतात आणि दिलेल्या कर्जाची परतफेड जमा करून घेतात, यासोबतच त्या वितरण आणि विपणनविषयक जबाबदाऱ्याही सांभाळतात.

या संपूर्ण व्यवस्थेत प्राथमिक कृषी पतसंस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्राथमिक कृषी पतसंस्थाच्या माध्यमातून ग्रामीण पातळीवर 500 मेट्रिक टन ते 2000 मेट्रिक टन क्षमतेची साठवणूक क्षमता निर्माण केली गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपले धान्य घराच्या जवळचा साठवण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. यामुळे कृषी उत्पादनांचे नुकसान कमी होत असून, त्यांना आपल्या मालाला चांगला दर मिळवण्यातही मदत होत आहे. खरेदी केंद्रे आणि रास्त दराची दुकाने अशा दोन्ही प्रकाच्या भूमिका बजावणाऱ्या, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमुळे दूर असलेल्या गोदामातून वाजवी दरातले धान्य दुकानांपर्यंत पोहचण्याची गरज भागते, मुळे वाहतूक खर्चातही बचत होते, कार्यक्षमता वाढते आणि बचतीची सुनिश्चिती शक्य झाली आहे.

प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या कार्याक्षमतेत आणखी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी, केंद्र सरकारने कार्यान्वित प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून, यासाठी 2,516 कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता दिली आहे. यामुळे पारदर्शकता, नोंदी ठेवणे आणि कार्यक्षमतेतली वाढ ही उद्दिष्टे साध्य होऊ शकणार आहेत. 30 जून 2025 पर्यंत, 73,492 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण झाले आहे. त्याचवेळी देशभरात एकूण 5,937 नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचीही नोंदणी झाली. यामुळे या संस्थांचे जाळे विस्तारत असून, आहे, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना पाठबळ पुरवण्याची क्षमताही आणखी वाढणार आहे.

अन्नधान्याच्या साठवणुकीला बळ देण्यासाठी योजना

कृषी पायाभूत सुविधा निधी

कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने 2020 मध्ये संपूर्ण भारतासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचा प्रारंभ केला गेला होता. या योजनेच्या माध्यमातून काढणीपश्चात व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा आणि कृषी विषयक व्यवहार्य मालमत्तेतील गुंतवणुकीसाठी कर्जावर व्याज सवलत आणि पतहमीच्या उद्देशाने मध्यम ते दीर्घकालीन कर्जाचे पाठबळ पुरवले जाते. शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन प्रभावीपणे साठवता यावे, तसेच काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करून आणि मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी करून, त्यांना चांगल्या किमतीत आपला शेतमाल विकण्यास मदत करता यावी या उद्देशाने शेत पातळीवरील साठवणूक आणि साधन सुविधा निर्माण करण्यावर या योजनेअंतर्गत भर दिला गेला आहे. गोदामे, शीतगृह, विलगीकरण आणि प्रतवारी युनिट्स, आणि पिकवण्यासाठीचे चेंबर्स यांसारख्या पायाभूत सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना विस्तृत बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणे शक्य होते, आणि त्यांच्या उत्पादनांना योग्य मूल्य मिळू लागल्याने, त्यांचे उत्पन्नही वाढते.

सप्टेंबर 2025 पर्यंत, कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत 1.27 लाख प्रकल्पांसाठी 73,155 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यात हजारो गोदामे आणि शीतगृहांशी संबंधित प्रकल्पांचा समावेष आहे. या मंजूर प्रकल्पांसाठीचा एकूण अंदाजित खर्च 1.17 लाख कोटी रुपये इतका आहे.

कृषी विपणन पायाभूत सुविधा

कृषी विपणन पायाभूत सुविधा योजना, ही एकात्मिक कृषी विपणन योजनेचा एक प्रमुख घटक आहे. ग्रामीण गोदामे आणि गोदामालयांच्या बांधकाम आणि नूतनीकरणासाठी आर्थिक सहाय्याचा पुरवठा करून, भारतातील कृषी विपणन पायाभूत सुविधांना बळकटी देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

30 जून 2025 पर्यंत, भारतातील 27 राज्यांमध्ये एकूण 49,796 साठवणूक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांची एकत्रितपणे साठवणूक क्षमता 982.94 लाख मेट्रिक टन इतकी आहे, आणि यासंबंधीत प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी एकूण 4,829.37 कोटी रुपये अनुदान दिले गेले आहे.

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

अन्न प्रक्रिया क्षेत्राकरता आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करता याव्यात या उद्देशाने, शेतीच्या टप्प्यापासून ते किरकोळ विक्रीपर्यंत एक सुरळीत आणि कार्यक्षम पुरवठा साखळी तयार करता यावी यासाठी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ही एक व्यापक योजना आखण्यात आली. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगले दर मिळण्यात मदत होते, नुकसानात घट होते, आणि विशेषतः ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यातही ही योजना कामी येत आहे. याशाविय याअंतर्गतच अन्न प्रक्रियाचा स्तरही वृद्धींगत होत असून, त्यामुळे प्रक्रिया केलेल्या खाद्यान्न उत्पादनांची निर्यात वाढू लागली आहे. एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा हा या योजनेचाच एक घटक असून, या माध्यमातून फलोत्पादन आणि बिगर फलोत्पादन उत्पादनांचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी शीत साखळ्यांच्या निर्मितीला पाठबळ पुरवले जात आहे.

जून 2025 पर्यंत, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या विविध घटकांअंतर्गत एकूण 1,601 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी 1,133 प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित आहेत किंवा पूर्ण झाले आहेत. यामुळे दरवर्षी 255.66 लाख मेट्रिक टन प्रक्रिया आणि साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे.

शीतगृह आणि फलोत्पादन उत्पादनांसाठी भांडवली गुंतवणूक अनुदान योजना

वैज्ञानिक साठवणूक पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणे आणि नाशवंत उत्पादनांचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. या योजनेअंतर्गत, 5,000 मेट्रिक टन ते 20,000 मेट्रिक टन क्षमतेच्या शीतगृहे आणि नियंत्रित वातावरण साठवणुकीच्या बांधकाम, विस्तार किंवा आधुनिकीकरणासाठी सामान्य प्रदेशांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 35% आणि ईशान्य भारतातील, डोंगराळ आणि अनुसूचित प्रदेशांसाठी 50% दराने बँक व्यवस्थेशी जोडलेले पत - संलग्न अनुदान प्रदान केले जाते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून शेतकरी आणि उद्योजकांना साठवणूक सुधारण्यात, उत्पादनांच्या उपयुक्ततेचे आयुष्य वाढवण्यात, चांगले दर मिळतील याची सुनिश्चिती करण्यात आणि फलोत्पादन मूल्य साखळीला बळकटी देण्यात मदत होत आहे.

साठवण क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने सहकारी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवण योजना

मे 2023 मध्ये, सरकारने आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनाला अनुसरून सहकारी क्षेत्रात जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवण योजनेला मंजूर दिली होती. या योजनेअंतर्गत सरकाराच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी, कृषी विपणन पायाभूत सुविधा योजना, कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रम योजना या आणि अशा विविध विद्यमान योजनांचे एकात्मिकीकरण घडवून आणत, प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्तरावर गोदामे, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रक्रिया युनिट्स आणि वाजवी दरातील दुकानांचा अंतर्भाव असलेल्या कृषी पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जात आहेत. या एकात्मिकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट्ये आणि परिणामकारता खाली नमूद केली आहे :

• विकेंद्रीकृत साठवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि केंद्रीकृत खरेदीवरील अवलंबित्व कमी करणे.
• निश्चित भाडेतत्वावर प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या गोदामांचा वर्षभर वापर होत राहील याची सुनिश्चित करणे.
• प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारणे आणि त्यांना स्वयंपूर्ण ग्रामीण संस्था म्हणून विकसित करण्यासाठी त्यांचे सक्षमीकरण करणे.
• अखरेच्या घटकापर्यंत अन्नधान्यची वितरणाची सुनिश्चिती करण्यासाठी वितरण सेवा मजबूत करणे आणि काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करणे.

या योजनेच्या प्रायोगित प्रकल्पाअंतर्गत, ऑगस्ट 2025 पर्यंत 11 राज्यांमधील 11 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन गोदामांच्या बांधकामासाठी 500 पेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी पतसंस्था निश्चित केल्या गेल्या आहेत. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची कार्यान्वयीन क्षमता आणि उत्पन्न वाढवून, त्याद्वारे त्यांचे बहु-सेवा केंद्रे मध्ये रूपांतर करणे हे या विस्ताराचे उद्दीष्ट आहे.

साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी योजना

आधुनिकीकृत साठवणुकीसाठी स्टील सायलोंचे बांधकाम : वैज्ञानिक पद्धतीने साठवणूक सुनिश्चित करणे, काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर हाताळणीसह स्टील सायलोंच्या वापराला प्रोत्साहन देत अन्नसुरक्षेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली गेली होती. स्टील सायोंमधील स्वयंचलित आणि आधुनिक कार्यपद्धतीअंतर्गत, नियंत्रित वातावरणात मोठ्या प्रमाणात धान्य साठवता येते, याअंतर्गत धान्य साठवणे आणि काढून घेण्यासाठी यांत्रिक प्रणाली वापरली जाते. अशा नियंत्रणाधारीत कार्यपद्धतीमुळे अन्नधान्याच्या सुरक्षित साठवणुकीत सुधारणा घडून येण्यासोबतच, उपयुक्ततेच्यादृष्टीने त्यांचे आयुष्यमानही लक्षणीयरीत्या वाढते, यामुळे एकूणात साठवणूक प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह बनते.

सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून सायलोंची उभारणी : 30 जून 2025 पर्यंत, 48 ठिकाणी 27.75 लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या सायलोंच्या उभारणीचे काम पूर्ण झाले असून ते प्रत्यक्षात वापरातातही आले आहेत. 87 ठिकाणी 36.875 लाख मेट्रिक टन क्षमता असलेल्या सायलोंच्या उभारणीचे काम सुरू आहे, तर 54 ठिकाणी 25.125 लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या सायलोच्या उभारणीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहेत.

मालमत्ता मुद्रीकरण: या उपक्रमांतर्गत, अतिरिक्त साठवण क्षमता निर्माण करण्यासाठी आणि कमी वापरल्या जाणाऱ्या मालमत्तेचा उत्पादक वापर करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाच्या मालकीच्या मोकळ्या जमिनीवर नवीन गोदामे बांधली जाणार आहेत. याअंतर्गत 17 जुलै 2025 पर्यंत 177 ठिकाणे निश्चित केलेली असून, तिथे 17.47 लाख मेट्रिक टन साठवण क्षमता निर्माण केली जाऊ शकते.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील योजना - साठवणूक आणि गोदामे (ईशान्य भारतावर भर असलेली) : ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये, तसेच हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि केरळमध्ये साठवणूक क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारून ही योजना सुरू केली आहे. ही योजना 2025 पर्यंत लागू असून, त्याअंतर्गत ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी 379.50 कोटी रुपये आणि इतर राज्यांसाठी 104.58 कोटी रुपये आर्थिक तरतूदीची निश्चिती केली गेली होती. आत्तापर्यंत, ईशान्य भारतासाठी 379.50 कोटी रुपये, तसेच ईशान्य भारतापलीकडील इतर प्रदेशांसाठी 104.58 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.

खाजगी उद्योजकांसाठी हमी योजना : ही योजना 2008 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. साठवणुकीशी संबंधीत समस्यांवर मात करून, अन्नधान्याची सुरक्षित साठवणूक सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने या योजनेची आखणी केली गेली आहे. ही योजना सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीअंतर्गत अमलात आणली गेली. याअंतर्गत विशिष्ट कालावधीसाठी साठवणूक विषयक सुविधा भाडेतत्वावर घेण्यासाठी सरकारद्वारा हमी दिली जाते. यामुळे वैज्ञानिक पद्धतीने कार्यारत गोदामांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळू लागले असून, देशातील अन्नसुरक्षा विषयक पायाभूत सुविधांनाही बळकटी मिळू लागली आहे.

सारांश

कृषी क्षेत्र ही भारताची जीवनवाहिनी आहे, या क्षेत्रामुळे लाखो लोकांना अन्न मिळते, त्यांची उपजीविका टिकून राहते आणि आर्थिक विकासालाही चालना मिळते. अन्नधान्याच्या विक्रमी उत्पादनून भारताची कृषी शक्ती दिसून येते, तर कार्यक्षम साठवणूक आणि वितरणातून प्रत्येक धान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल याची सुनिश्चितीही होते. अन्नधान्याचे उत्पादन आणि साठवणूक राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वची आहे. वाढती लोकसंख्या आणि बदलत्या हवामानाच्या परिस्थितीत, अन्नधान्याची वर्षभर उपलब्धता आणि किंमतीमधील स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी, पुरेसा साठा राखणे, साठवणूक विषयक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे आणि काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करणे, यासाठीच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत. एका अर्थाने अन्नधान्य म्हणजे केवळ पिके नाहीत, तर कृषी क्षेत्राचा विकास, ग्रामीण उत्पन्न आणि जागतिक अन्न व्यवस्थेचा कणा आहेत.

संदर्भ

 ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4468_koies7.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2925_wt7OY2.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2772_gR0csF.pdf?source=pqals

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय

• https://dfpd.gov.in/scheme/en
• https://agriinfra.dac.gov.in/Home/Dashboard
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4190_7AFvJY.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3906_VMLC28.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2695_LmiGmN.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2695_LmiGmN.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU273_QNtGUE.pdf?source=pqals
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/dec/doc2021121721.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154987&ModuleId=3
• http://pressclip.nddb.coop/PRC%20%20Press%20Clippings/PIB-Worlds%20Largest%20Food%20Grain%20Storage%20Plan_010823.pdf https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146934
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117766
• https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149098
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1927464
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1944662
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154999&ModuleId=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2037655
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2055990
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155614

सहकार मंत्रालय

• https://www.cooperation.gov.in/index.php/en/about-primary-agriculture-cooperative-credit-societies-pacs
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS339_RCAKEJ.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4294_L70M1K.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS225_nsgLve.pdf?source=pqals

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय

• https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण

• https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/5_%20Chapter%202_4%20%28Cereals%20and%20Cereal%20products%29.pdf

Click here to see PDF

* * *

नेहा कुलकर्णी/तुषार पवार/दर्शना राणे