पत्र सूचना कार्यालय

महत्त्वाचे मुद्दे

• भारतीय निर्यातीत ऑगस्ट 2024 च्या तुलनेत ऑगस्ट 2025 मध्ये 4.77% ची सकारात्मक वाढ नोंदवली गेली.

• एप्रिल-ऑगस्ट 2024 च्या तुलनेत एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये निर्यात 5.19% वाढून 346.10 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाली.

• एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये व्यापार निर्यात 2.31% वाढली आणि सेवा निर्यात 8.65% वाढली.

• एप्रिल-ऑगस्ट 2024 च्या तुलनेत एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये भारताची हाँगकाँग, चीन, अमेरिका, जर्मनी, कोरिया, संयुक्त अरब अमिरात, नेपाळ, बेल्जियम, बांगलादेश आणि ब्राझील यासारख्या देशांना केल्या जाणाऱ्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली.

परिचय

भारतीय निर्यातीचा प्रवास हा जागतिक एकात्मता आणि नवोन्मेषाचा परिणाम आहे. सिल्क रूटपासून ते उदारीकरणानंतरच्या तेजीपर्यंत, निर्यातीत मसाले आणि कापडांपासून तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण आणि अभियांत्रिकी वस्तूंपर्यंत विविधता आली आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, जगातील निर्यात 2.5% दराने वाढत आहे, तर भारताची निर्यात 7.1% (2024) दराने वाढत आहे जी जागतिक वाढीला मागे टाकत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर देशाची प्रगतीचा संकेत आहे. भारतीय स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात निर्यातीचा वाटा 2015 मधील 19.8% वरून 2024 मध्ये 21.2% पर्यंत वाढला आहे, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेत (जागतिक बँक) निर्यातीची वाढती प्रासंगिकता देखील दर्शवितो. भारताच्या व्यापार कामगिरीने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या पाच महिन्यांतही वाढीचा कल कायम ठेवला आहे.

• एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये एकूण निर्यातीत (वस्तू आणि सेवा निर्यात एकत्रित) 5.19% वाढ झाली आहे. 

• एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये एकूण निर्यात मूल्य 346.10 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होते. एप्रिल-ऑगस्ट 2024 मध्ये ही वाढ 329.03 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती.

• एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये वस्तू निर्यातीचा वाटा 53.09% होता.

• एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये सेवा निर्यातीचा वाटा 46.91% होता.

• ऑगस्ट 2024 च्या तुलनेत ऑगस्ट 2025 मध्ये निर्यातीत 4.77% वाढ झाली.

या वाढीच्या मार्गाची दखल घेत, सरकारने चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. त्यापैकी 34.61% पहिल्या पाच महिन्यांतच साध्य झाले आहे.

सरकारी सुधारणा, डिजिटल परिवर्तन आणि उद्योजकीय भावनेमुळे प्रेरित होऊन, भारताचे निर्यात क्षेत्र नव्या शक्यतांच्या उंबरठ्यावर उभे आहे, जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे आणि जागतिक स्तरावर आत्मनिर्भर भारताच्या कथेला नवा आकार देत आहे.

वस्तू निर्यातीच्या वाढीमागील प्रमुख घटक

2025 मध्ये भारताची वस्तू निर्यात सातत्याने वाढत आहे. एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये 2.31% ची स्वस्थ वाढ नोंदवली गेली जिथे निर्यात 183.74 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती, तर एप्रिल-ऑगस्ट 2024 मध्ये ती 179.60 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती.

तथापि, या पाच महिन्यांतील एकूण वस्तू निर्यातीपैकी 19% निर्यात केवळ ऑगस्ट 2025 महिन्यातच झाली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 6.65% वाढली आहे.

भारताची विना पेट्रोलियम तसेच विना रत्ने आणि आभूषणांची निर्यात एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये वाढून 146.70 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाली आहे जी गेल्या वर्षी 136.13 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती. ही आकडेवारी 7.76 % ची मजबूत वाढ दर्शवते. ही श्रेणी अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण, रसायने आणि इतर वस्तू भारताची निर्यात ताकद अधोरेखित करते.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, चहा, अभ्रक आणि कोळसा, कापड इत्यादी वस्तूंनी एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रभावी वाढ नोंदवली.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तू

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंनी निर्यात वाढीचे नेतृत्व केले. या श्रेणीतील वस्तूंच्या निर्यातीत 5.51 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची वाढ झाली, जी एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये मागील याच कालावधीच्या तुलनेत 40.63% वाढ आहे. ऑगस्ट 2025 मध्येही या श्रेणीतील वस्तूने उत्कृष्ट कामगिरी करत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 25.91% वाढ नोंदवली. गेल्या 10 वर्षांत, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन 6 पट वाढले आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्यात 8 पट वाढली. मेक इन इंडिया आणि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनांमुळे अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात, चीन, नेदरलँड्स आणि यूके सोबतच प्रमुख बाजारपेठांमध्ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्यात वाढत आहे.

स्मार्टफोन हे विकासाचे प्रमुख चालक राहिले आहेत, या क्षेत्रात भारत निव्वळ आयातदार ते निव्वळ निर्यातदार बनला आहे. आर्थिक वर्ष 2026 च्या अवघ्या पाच महिन्यांत स्मार्टफोन निर्यातीने 1 लाख कोटी रुपयांचा आकडा ओलांडला आहे, जो गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीपेक्षा 55% अधिक आहे.

इतर धान्ये

भारताच्या इतर तृणधान्यांच्या निर्यातीत एप्रिल-ऑगस्ट 2024 च्या तुलनेत एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये 21.95% वाढ झाली. यामध्ये राई, बार्ली, ओट्स, फोनियो, क्विनोआ इत्यादींचा समावेश आहे आणि गहू, तांदूळ, मका, बाजरी यांचा समावेश नाही. इतर तृणधान्यांच्या जागतिक मागणीत वाढ होण्याचे एक कारण म्हणजे पौष्टिक आणि आरोग्यदायी आहाराबाबत वाढलेली जागरूकता. भारताच्या समृद्ध कृषी वारशामुळे, ही धान्ये कृषी विविधतेत भर घालतात, अन्न सुरक्षा वाढवतात आणि नवीन निर्यात संधी प्रदान करतात. भारताच्या इतर धान्यांच्या प्रमुख निर्यात गणतंव्यांमध्ये नेपाळ, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमिरात, बांगलादेश आणि भूतान यांचा समावेश आहे.

मांस, दुग्धजन्य पदार्थ आणि कुक्कुटपालन उत्पादने

मागील वर्षाच्या तुलनेत एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये मांस, दुग्धजन्य पदार्थ आणि कुक्कुटपालन उत्पादनांमध्ये 20.29% वाढ झाली. ऑगस्ट 2025 मध्ये ऑगस्ट 2024 च्या तुलनेत 17.69% वाढ नोंदवण्यात आली. व्हिएतनाम, संयुक्त अरब अमिरात, इजिप्त, मलेशिया आणि सौदी अरेबिया हे भारतीय मांस, दुग्धजन्य पदार्थ आणि कुक्कुटपालन उत्पादनांचे काही आयातदार देश आहेत.

विविध सरकारी उपक्रमांमुळे निर्यातीत वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, कृषी निर्यात धोरण बाजारपेठेत प्रवेश मिळविण्यासाठी एक संस्थात्मक यंत्रणा प्रदान करते आणि शेतकऱ्यांना निर्यात संधींचा लाभ घेण्यासाठी सहाय्य करते. कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न निर्यात प्रोत्साहन योजना (APEDA) व्यवसायांना निर्यात पायाभूत सुविधा विकास, गुणवत्ता विकास आणि बाजारपेठ विकासात मदत करते.

चहा

एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये चहाच्या निर्यातीत वाढ झाली आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती 18.20% न अधिक आहे. चहाच्या निर्यातीत देखील ऑगस्ट 2024 च्या तुलनेत ऑगस्ट 2025 मध्ये 20.50% वाढ नोंदली गेली, ज्यामुळे एकूण चहा निर्यात वाढीला गती मिळाली.

भारताने जागतिक चहा उद्योगात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आणि 2024 मध्ये श्रीलंकेला मागे टाकत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा चहा निर्यातदार बनला. भारतातील आसाम, दार्जिलिंग आणि निलगिरी चहाला जगातील सर्वोत्तम चहाच्या यादीत स्थान मिळवता आले आहे. देशाच्या चहा निर्यातीत काळ्या चहाचा वाटा 96% आहे, तर हिरवा, हर्बल, मसाला आणि लेमन टी सारख्या जाती भारताची जागतिक प्रतिष्ठा आणखी वाढवतात.

भारत अनेक देशांना चहाची निर्यात करतो, ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिरात, इराक, अमेरिका, रशियन फेडरेशन आणि इराण हे प्रमुख ठिकाणे म्हणून उदयास येत आहेत.

अभ्रक, कोळसा आणि इतर धातू, प्रक्रिया केलेल्या खनिजांसह इतर खनिजे 

अभ्रक, कोळसा आणि इतर धातू, प्रक्रिया केलेले खनिजांसह इतर खनिजे निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, एप्रिल - ऑगस्ट 2025 मध्ये 16.60% वाढ झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 24.57% निर्यात वृद्धीसह ऑगस्ट 2025 मध्ये देखील या वस्तूची वाढती मागणी अनुभवली गेली. भारत प्रक्रिया केलेले खनिजे आणि त्यांची उप-उत्पादने निर्यात करतो त्यापैकी काही प्रमुख देश म्हणजे चीन, अमेरिका, युके, ओमान आणि बांगलादेश.

इतर महत्त्वपूर्ण वस्तू आणि क्षेत्रे

भारताची परंपरागत निर्यात ताकद असलेल्या अभियांत्रिकी वस्तूंनीही स्थिर वाढ नोंदवली, एप्रिल-ऑगस्ट 2024 मध्ये 46.52 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये ती 5.86 % वाढ नोंदवत 49.24 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली. अमेरिका हा सर्वात मोठा निर्यात बाजारातून संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, युके आणि सौदी अरेबिया देखील आघाडीचे गंतव्यस्थान राहिले. औद्योगिक यंत्रसामग्री श्रेणी अंतर्गत निर्यात केल्या जाणाऱ्या प्रमुख वस्तूंमध्ये आयसी (अंतर्गत ज्वलन) इंजिन आणि त्यांचे भाग; दुग्धजन्य पदार्थांसाठी औद्योगिक यंत्रसामग्री, अन्न प्रक्रिया, कापड उद्योगासाठी औद्योगिक यंत्रसामग्री; बॉयलर्स आणि त्याचे भाग; इंजेक्शन मोल्डिंगसाठी यंत्रसामग्री, व्हॉल्व्ह आणि एटीएम यांचा समावेश आहे. भारत सरकारने अभियांत्रिकी निर्यातीला बळ देण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत जसे की झिरो ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशन कॅपिटल गुड्स (EPCG) आणि मार्केट ॲक्सेस इनिशिएटिव्ह (MAI). या उपक्रमांचा उद्देश निर्यातदारांना प्रोत्साहन देणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून महसूल वाढविण्यास मदत करणे, हा आहे.

औषधे आणि औषधनिर्माण

औषध निर्यातीमध्ये एप्रिल-ऑगस्ट 2024 मधील 11.89 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये 12.76 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी वाढ झाली, म्हणजेच वर्षभरात 0.87 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (7.30%) वाढ. परवडणाऱ्या जेनेरिक आणि विशेष औषधांचा पुरवठा करण्याच्या भारताच्या क्षमतेमुळे प्रगत तसेच उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून मागणी कायम राहिली, ज्यामध्ये अमेरिका, युके, ब्राझील, फ्रान्स आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश प्रमुख खरेदीदार आहेत. या क्षेत्रात गुणवत्ता नियंत्रण आणि निर्यात वाढीसाठी सरकारने जे उपक्रम राबवले आहेत ते स्पष्ट रूपाने विकासात योगदान देत आहेत यामध्ये युनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस (UCPMP) 2024 आणि नॅशनल मेडिकल डिव्हायसेस पॉलिसी, 2023 यांचा समावेश आहे.

भारत जागतिक स्तरावर कापड आणि पोशाख निर्यातदारांमध्ये सहाव्या क्रमांकाचा देश आहे, ज्याचा वर्ष 2024 मध्ये 4.1% वाटा आहे. सर्व प्रकारच्या वस्त्रातील तयार कपडे श्रमकेंद्रित उद्योग असून त्यातून सातत्याने सकारात्मक योगदान मिळत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये 5.78% वाढीसह निर्यात 6.77 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिरात, जर्मनी, नेदरलँड, आणि स्पेनच्या नेतृत्वात पारंपरिक बाजारपेठांमध्ये मागणी तेजीत राहिली, ज्यामुळे जागतिक पोशाख पुरवठा साखळींमध्ये भारताची मजबूत उपस्थिती अधोरेखित झाली आहे. देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवून, शाश्वत पद्धतींना चालना देऊन आणि उच्च-गुणवत्तेच्या कापडाचा पुरवठादार म्हणून भारताची ब्रँड प्रतिमा मजबूत करणे - या आत्मनिर्भरतेच्या धोरणात्मक लक्ष्यामुळे या क्षेत्राच्या वाढीला अधिक गती मिळत आहे.  

भारताचे धोरणात्मक व्यापार संबंध: शीर्ष वस्तू निर्यात गंतव्यस्थाने

भारताचे धोरणात्मक व्यापार संबंध जागतिक अर्थव्यवस्थेतील त्याची वाढती भूमिका प्रतिबिंबित करतात, ज्यात विविध क्षेत्रात वस्तू निर्यात सातत्याने वाढत आहे. एप्रिल-ऑगस्ट 2024 च्या तुलनेत एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये अनेक देशांना भारताची वस्तू निर्यात वाढली आहे. 

एक प्रवेशद्वार म्हणून हाँगकाँग: 2024-25 मध्ये भारताची हाँगकाँगला होणारी वस्तूंची निर्यात सुमारे 6.07 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती. या निर्यातीतून भारताचा वैविध्यपूर्ण व्यापार पोर्टफोलिओ अधोरेखित होतो, ज्यामध्ये रत्ने आणि दागिन्यांपासून अभियांत्रिकी आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा समावेश आहे. एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये हाँगकाँगला होणारी वस्तूंची निर्यात 26.19% वाढून 2.62 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाली. “चीनचे प्रवेशद्वार" म्हणून ओळखले जाणारे हाँगकाँग आता वाढत्या भारत-चीन आर्थिक संबंधाच्या वाढत्या प्रमाणाच्या काळात भारताचे "प्रवेशद्वार" बनण्याची क्षमता बाळगून आहे. 2024 मध्ये हाँगकाँगमधून भारत आणि चीनमधील पुनर्निर्यात व्यापार 97.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (12.59 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतका झाला. यातून जागतिक व्यापारात भारताची वाढती भूमिका आणि त्याच्या निर्यात क्षेत्रांची ताकद दिसून येते.

आशियाई शेजारी चीनसोबतचा व्यापार: भारताच्या चीनला होणाऱ्या मालाच्या निर्यातीत अलिकडच्या काळात लक्षणीय वाढ झाली आहे, 2024 - 25 या आर्थिक वर्षात ती सुमारे 14.25 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामध्ये एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये वार्षिक तुलनेत 19.65% वाढ झाली आहे. भारताकडून चीनला होणाऱ्या प्रमुख निर्यातींमध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सेंद्रिय आणि अजैविक रासायनिक उत्पादने आणि लोहखनिज आणि सागरी उत्पादने यांचा समावेश आहे. यातून भारताच्या वाढत्या औद्योगिक क्षमता तसेच चीनच्या उत्पादन क्षेत्रात कच्चा माल आणि मध्यवर्ती वस्तूंचा पुरवठादार म्हणून भारताची भूमिका अधोरेखित होते.

भारताची अमेरिकेला निर्यात: ऑगस्ट 2025 मध्ये भारताची अमेरिकेला होणाऱ्या मालाची निर्यात 6.87 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती. भारत अमेरिकेला ज्या वस्तू निर्यात करतो त्यामध्ये बहुतेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, अभियांत्रिकी वस्तू, औषधे आणि औषधनिर्माण, रत्ने आणि दागिने तसेच कापड यांचा समावेश आहे.

अमेरिकेला होणाऱ्या सातत्यपूर्ण निर्यातीतून जागतिक स्तरावर भारताची वाढती स्पर्धात्मकता आणि गतिमान बाजारपेठेत उच्च-मूल्य उत्पादने पोहोचवण्याची भारताची क्षमता दिसून येते. अमेरिकेने भारतीय आयातीवर लादलेल्या अतिरिक्त शुल्काच्या परिस्थितीतही भारताची तयारी दृढ असल्याचे दर्शवते. जुलै 2025 ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत घट झाली असली तरीह त्याच कालावधीत इतर देशांसोबतच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे. विविधतेवर लक्ष केंद्रित करताना, भारत उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारत आहे, जागतिक मानकांशी सुसंगतता आणत आहे, पुरवठा साखळी मजबूत करत आहे आणि नवीन बाजारपेठा मिळवत आहे. वाढत्या निर्यातीबरोबरच, देश आपल्या निर्यात स्थळांमध्ये विविधता आणत आहे, ज्यामुळे भारतीय उत्पादनांचे जागतिक भविष्य भक्कम होत आहे.

युरोपियन देश, जर्मनीसोबतचा व्यापार: 2024-25 मध्ये भारताची जर्मनीला होणारी वस्तू निर्यात सुमारे 13.63 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती. निर्यात केल्या जाणाऱ्या प्रमुख वस्तूंमध्ये अभियांत्रिकी वस्तूंचा समावेश आहे जो एकूण निर्यातीच्या 40% आहे, यासोबतच इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, सेंद्रिय आणि अजैविक रसायने, भारतीय कापड आणि औषधे आणि औषधनिर्माण या वस्तूंची देखील निर्यात केली जाते. एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये, जर्मनीला होणारी भारतीय वस्तू निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 11.73% ने वाढली, जी युरोपियन देशासोबतच्या वाढत्या व्यवसायाचे संकेत देते. युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि युरोपियन युनियन बाजारपेठेचे प्रमुख केंद्र असलेल्या जर्मनीशी व्यापार वाढवत असल्याने भारताची जर्मनीला होणारी वस्तू निर्यात महत्त्वाची आहे.

पूर्व आशिया, कोरियामध्ये भारताची उपस्थिती: अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये व्यापार संबंध असलेला कोरिया भारताच्या शीर्ष व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे. आर्थिक वर्ष 2024 -25 मध्ये, अभियांत्रिकी वस्तू (कोरियाला होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी 40% पेक्षा जास्त), पेट्रोलियम उत्पादने तसेच सेंद्रिय आणि अजैविक रसायनांचा कोरियाला होणाऱ्या निर्यातीत 70% पेक्षा अधिक वाटा आहे. एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये, कोरियाला होणाऱ्या मालाची निर्यात 9.69% ने वाढली, म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2.63 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सने वाढली, जी कोरियाच्या ग्राहकांचा भारतीय उत्पादनांवरचा विश्वास दर्शवते. या निर्यातीला भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) द्वारे आणखी पाठिंबा मिळतो. या करारामुळे आयात शुल्क कमी झाले आहेत आणि भारतीय उत्पादनांसाठी बाजारांची उपलब्धता सुलभ झाली आहे. 

सेवा निर्यात: भारताच्या निर्यात वाढीचे नवीन इंजिन

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मध्ये सेवा क्षेत्राला 'ओल्ड वॉर हॉर्स' म्हणून संबोधण्यात आले होते जे त्याची सातत्यपूर्ण ताकद आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यातील त्याची भूमिका दर्शवते. एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 8.65% वाढीसह, भारताच्या सेवा निर्यातीत मजबूत आणि स्थिर वाढ दिसून आली, ज्यामुळे जागतिक सेवा अर्थव्यवस्थेत भारताचे अग्रगण्य स्थान अधिक दृढ झाले आहे. 

माहिती तंत्रज्ञान, व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन, वित्तीय सेवा, पर्यटन आणि व्यावसायिक सल्लागार यासारख्या क्षेत्रातील दमदार कामगिरीमुळे, सेवा क्षेत्र भारताच्या परकीय चलन कमाईत महत्वाचे योगदान देत आहे. एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये सेवा क्षेत्राचा व्यापार अधिशेष 79.97 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका नोंदवण्यात आला. या व्यापार अधिषेशामुळे एकूण व्यापार तूट कमी होण्यासही हातभार लागला आहे आणि सेवा क्षेत्रातील व्यापार अधिशेषही कमी झाला आहे. 2025 मध्ये भारताच्या सेवा निर्यातीत वाढीचे श्रेय शाश्वत वाढीला चालना देणाऱ्या अनेक प्रमुख घटकांना जाते:

तंत्रज्ञान क्षेत्र: आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये भारताचे तंत्रज्ञान क्षेत्र एकूण राष्ट्रीय स्थूल उत्पादनाच्या 7.3% होते. 2030 पर्यंत, भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या जवळजवळ एक-पंचमांश योगदान देईल असा अंदाज आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि फिनटेकसह डिजिटल उपायांचा जलद अवलंब यामुळे उच्च-मूल्याच्या डिजिटल सेवांमध्ये भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढली आहे. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया सारख्या योजना देखील या क्षेत्राला पाठिंबा देत आहेत.

लोकसंख्याशास्त्रीय विभागणी: भारतात जगातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या आहे, त्यातील सुमारे 65% लोक 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत, ज्यामुळे इतर देशांपेक्षा त्याचा स्पर्धात्मक लाभ अधिक वाढतो. मोठी तरुण लोकसंख्या ही उत्पादकता सुधारण्याची आणि ग्राहकांची वाढती मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता असलेली मोठे कार्यबल आहे. सध्याच्या लोकसंख्याशास्त्रीय विभागणी आणि भारत सरकारचे कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करून, कौशल्य भारत कार्यक्रमासारख्या उपक्रमामुळे सेवा क्षेत्र कुशल कार्यबलाने भरलेले आहे.

एफडीआय नियमांचे उदारीकरण: भारत सरकार नेहमीच नियामक अडथळे दूर करणे, प्रक्रिया सुलभ करणे, पायाभूत सुविधा विकसित करणे, लॉजिस्टिक्स सुधार आणि व्यवसाय सुलभता (EoDB) वाढवणे व्यवसाय वातावरण सुधारून अधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचे एक उदाहरण म्हणजे 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विमा क्षेत्रासाठी परकीय गुंतवणूक क्षेत्रीय मर्यादा 74% वरून 100% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली. ज्या कंपन्या संपूर्ण प्रीमियम भारतात गुंतवतात त्या कंपन्यांसाठी ही वाढलेली मर्यादा मर्यादा उपलब्ध आहे. 

त्याचप्रमाणे, भारत-यूके सीईटीएमध्ये, भारताने यूकेकडून विस्तृत वचनबद्धता मिळवल्या आहेत. डिजिटल पद्धतीने सेवा देण्याच्या बाबतीत यूकेच्या वचनबद्धतेमुळे युकेचे सुमारे 200 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या आयातीमध्ये हिस्सेदारीचा विस्तार करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात निरंतर मजबूत विकास सक्षम होईल. देशांसोबत व्यापार करार आणि सेवा क्षेत्रातील विकासाकरिता धोरणांसाठी सरकारच्या सतत प्रयत्नांमुळे या क्षेत्राच्या अभ्यास वाढीस मदत होते.

भारताची निर्यात स्पर्धात्मकतेला चालना देणारे सरकारचे उपक्रम

भारताच्या निर्यात प्रोत्साहन योजना म्हणजे पायाभूत सुविधांमधील अकार्यक्षमता दूर करून, खर्च कमी करून, गुणवत्ता नियंत्रण आणि स्पर्धात्मकता वाढवून निर्यात कामगिरी वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेल्या सरकारी उपक्रमांचा एक व्यापक संच आहे. या उपक्रमांच्या फलस्वरूप जून 2024 च्या तुलनेत जून 2025 मध्ये आयात करणाऱ्या देशांकडून भारतीय निर्यात केलेल्या उत्पादनांना नकार देण्याच्या प्रमाणात 12.5% ने घट झाली आहे.

परकीय व्यापार धोरण 2023 द्वारे भारत परकीय व्यापार आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देत आहे, जे सवलत, व्यवसाय सुलभता, सहकार्य आणि नवीन बाजारपेठा यांना समर्थन देते. यामुळे निर्यातदारांना जुन्या प्रलंबित अधिकृतता बंद करण्याची आणि नव्याने सुरुवात करण्याची संधी मिळते. निर्यात केलेल्या उत्पादनांवर शुल्क आणि करमाफी योजना (RoDTEP) निर्यातदारांना एम्बेडेड ड्युटीज, कर आणि लेव्हीजची परतफेड करते जी इतर कोणत्याही विद्यमान योजनेअंतर्गत केली जात नाहीत. या योजनेअंतर्गत मार्च 2025 पर्यंत सुमारे 58,000 कोटी रुपयांची परतफेड केली आहे.

निर्यात केंद्राच्या रूपात जिल्हे यासारखे उपक्रम राज्ये आणि जिल्ह्यांना व्यापारात सक्रिय भागिदार बनवत आहेत. 590 जिल्ह्यांसाठी तयार केलेल्या जिल्हा निर्यात कृती योजनेअंतर्गत (DEAP) निर्यात क्षमता असणारे 734 जिल्हे निश्चित केले गेले आहेत. व्यापाराला पाठिंबा देत, SEZ आर्थिक वर्ष 2024 -2025 मध्ये 14.56 लाख कोटी रुपयांचे रोजगार, गुंतवणूक आणि निर्यातीला चालना देत आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 7.37% अधिक आहे.

भारत अनेक प्रमुख उपक्रमांद्वारे आपला व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स सुधारत आहे. TIES (ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम) ही योजना चाचणी प्रयोगशाळा, गोदामे आणि कार्गो सुविधा यासारख्या निर्यात-केंद्रित पायाभूत सुविधा तयार करण्यास मदत करत आहे. पीएम गतिशक्ती योजना आणि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणामुळे वाहतूक तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील मल्टी-मॉडल संपर्क प्रणालीद्वारे वाहतूक जलद आणि हरित बनत आहे, भारताची जागतिक लॉजिस्टिक्स क्रमवारी 2018 मध्ये 44 होती जी 2023 मध्ये 38 व्या स्थानावर पोहोचली. दरम्यान, 2020 मध्ये सुरू झालेली उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना 14 क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाला चालना देत आहे, ज्यामुळे 1.76 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होत आहे, 16.5 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन होत आहे आणि मार्च 2025 पर्यंत 12 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होत आहेत.

भारताने व्यवसाय सुलभीकरणासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. या क्रमवारीत 2014 मध्ये 142 व्या स्थानावर असलेला भारत 2020 मध्ये 63 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. यात 2014 पासून 42000 अनुपालन रद्द करणे आणि 3700 हून अधिक कायदेशीर तरतुदींना अपराधाच्या श्रेणीतून मुक्त करणे यासारख्या सुधारणांचे प्रमुख योगदान आहे.

डिजिटल साधने देखील व्यापारात परिवर्तन घडवत आहेत. राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टीम मंजुरी सुलभ करते, ट्रेड कनेक्ट ई-प्लॅटफॉर्म निर्यातदारांना व्यापारासंबंधी प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये पोहोचण्यासाठी मार्गदर्शन करते, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब कस्टम्स, सर्टिफिकेशन, पॅकेजिंग आणि वेअरहाऊसिंग सारख्या एकात्मिक सुविधा प्रदान करते, लहान शहरांना जागतिक बाजारपेठांशी जोडते आणि ICEGATE ई-फायलिंग, ई-पेमेंट्स, आयपीआरसाठी ऑनलाइन नोंदणी, कस्टम्स ईडीआय येथे दस्तऐवज ट्रॅकिंग स्थिती, ऑनलाइन पडताळणी आणि इतर सुलभ करते. ही 24×7 हेल्पलाइन सुविधा आहे.

भारताला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी नवीन पावले

पुढील पिढीतील वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा

• 1 नोव्हेंबर 2025 पासून सिस्टम-आधारित जोखीम तपासणीवर आधारित शून्य-रेट केलेल्या पुरवठ्यासाठी 90% तात्पुरती परतफेड.

• निर्यातीवरील वस्तू आणि सेवा कर परताव्यासाठी मूल्य-आधारित थ्रेशोल्ड मर्यादा काढून टाकण्यात आली. ज्यामुळे लघु निर्यातदारांना देखील मदत मिळेल कारण ते त्यांच्या लहान मूल्याच्या कन्साइनमेंटवर देखील परतफेडीचा दावा करू शकतील.

• पेपर पॅकेजिंग, कापड, चामडे आणि लाकूड यावरील वस्तू आणि सेवा कर 12 ते 18 % वरून 5% पर्यंत कमी करते ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो, परिणामी निर्यातदारांना अधिक स्पर्धात्मक किंमती सादर करता येतात. ट्रक आणि डिलिव्हरी व्हॅनवरील वस्तू आणि सेवा कर 28% वरून 18% पर्यंत कमी केला आहे आणि पॅकेजिंग सामग्रीवरील वस्तू आणि सेवा कर कमी केला आहे ज्यामुळे मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होऊन स्पर्धात्मकता वाढते. याशिवाय, खेळणी आणि क्रीडा वस्तूंवरील वस्तू आणि सेवा कर 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळते, स्वस्त आयातीला आळा बसतो आणि वाढत्या जागतिक मागणीची पूर्तता करता येते.

• अशा सेवांच्या भारतीय निर्यातदारांना निर्यात लाभ मिळविण्यात मदत करण्यासाठी, अशा सेवांच्या प्राप्तकर्त्याच्या स्थानानुसार "मध्यस्थ सेवा" पुरवठ्याचे ठिकाण निश्चित केले जाईल.

• कापड आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उलटे शुल्क संरचनांमध्ये सुधारणा केल्याने खेळत्या भांडवलाचा दबाव कमी होतो, परतफेडीवरचे अवलंबित्व कमी होते आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळते.

• जोखीम-आधारित आधारावर उलटे शुल्क संरचना (IDS) दाव्यांसाठी 90% तात्पुरते परतावे.

निर्यात प्रोत्साहन अभियान

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये जाहीर केलेल्या निर्यात प्रोत्साहन अभियानाचा समन्वय वाणिज्य विभाग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय तसेच अर्थ मंत्रालय यांच्याकडून केले जात आहे. या अभियानांतर्गत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला पाठिंबा देण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून सोबतच निर्यात कर्ज उपलब्धता, सीमापार व्यापारासाठी घटकीकरण आणि विना-टॅरिफ अडथळ्यांवर मात करण्याच्या उद्देशाने 2250 कोटी रुपयांचा उपक्रम प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

नवीन व्यापार करार

व्यापार करार म्हणजे व्यापार अडथळे कमी करण्यासाठी किंवा दूर करण्यासाठी देश (देश) किंवा प्रादेशिक गटांमध्ये व्यापार वाढवण्याच्या उद्देशाने परस्पर वाटाघाटी करून झालेले करार. चर्चा होत असलेल्या किंवा जाहीर होणाऱ्या काही नवीन व्यापार करार पुढील प्रमाणे आहेत :

● भारत-यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA)

● भारत-युरोपीय संघ मुक्त व्यापार करार

● भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहकार्य करार

● भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार

● भारत आणि ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA)

● भारत-पेरू मुक्त व्यापार करार (FTA)

● भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA)

• भारत-संयुक्त अरब अमिरात व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA)

निष्कर्ष

वस्तू आणि सेवा दोन्हीमध्ये भारताची मजबूत निर्यात कामगिरी, जागतिक बाजारपेठेत देशाची वाढती स्पर्धात्मकता आणि भक्कम स्थान दर्शवते. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, इतर धान्ये, चहा, दुग्धजन्य पदार्थ, अभ्रक उत्पादने यासारख्या उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या वस्तूंमध्ये लक्षणीय वाढ, प्रमुख गंतव्यस्थान देशांमध्ये वाढत्या व्यापारी निर्यातीसह, भारताच्या निर्यात उपक्रमांची आणि योजनांची प्रभावशीलता अधोरेखित करते. सरकारच्या धोरणात्मक उपायोजनांमुळे निर्यातदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे, नवोन्मेषाला चालना मिळत आहे, व्यवसाय सुलभ झाला आहे आणि बाजारपेठेतील संधी विस्तारल्या आहेत. भारतीय व्यापार मानके अधिक सक्षम होत असताना, वाढती निर्यात आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील भारताचे प्रभावी स्थान अधिक वेगाने मजबूत करेल.

संदर्भ:

पत्र सूचना कार्यालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1868284 

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/aug/doc2025814608701.pdf 

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149107 

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154945&ModuleId=3 

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=155151&NoteId=155151&ModuleId=3 

वस्त्रोद्योग मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2156220 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2162261

अर्थ मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2097911 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2108360 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149736 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163555 

https://gstcouncil.gov.in/sites/default/files/2025-09/press_release_press_information_bureau.pdf 

नीति आयोग 

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-12/Trade-Watch.pdf 

जागतिक बँक

https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?locations=IN 

https://lpi.worldbank.org/international/global 

डीडी न्यूज

https://ddnews.gov.in/en/indias-exports-to-surpass-last-year-despite-tariffs-piyush-goyal/ 

https://ddnews.gov.in/en/pli-schemes-see-actual-investment-of-rs-1-76-lakh-crore-create-over-12-lakhs-jobs-minister/ 

https://ddnews.gov.in/en/indias-transformative-decade-landmark-reforms-drive-ease-of-doing-business/ 

https://ddnews.gov.in/en/india-oman-agree-to-speed-up-talks-on-signing-bilateral-economic-pact/ 

ट्विटर

https://x.com/AshwiniVaishnaw/status/1967496528135889375?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet 

संसद

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2737_MAtnjv.pdf?source=pqals 

निर्यात डॉट जीओव्ही डॉट इन 

https://niryat.gov.in/#?start_date=202404&end_date=202503&sort_table=export_achieved-sort-desc 

आय बी इ एफ

https://www.ibef.org/exports/coffee-industry-in-india 

https://www.ibef.org/exports/agriculture-and-food-industry-india 

https://ibef.org/news/india-surpasses-china-in-smartphone-exports-to-united-states-us 

इन्व्हेस्ट इंडिया

https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/5-key-factors-driving-indias-growth-tech-investment-destination 

न्यूज ऑन एआयआर

https://www.newsonair.gov.in/new-delhi-hits-out-after-us-announces-additional-tarrifs-asserts-india-will-take-all-necessary-actions-to-protect-national-interests/ 

https://www.newsonair.gov.in/india-achieves-significant-milestone-in-global-tea-industry-becomes-worlds-2nd-largest-exporter-of-tea-in-2024/ 

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय

https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/GDP_PR_Q1_2025-26_29082025.pdf

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/website_brief_India-Hong_Kong_Bilateral_Relations__1_.pdf 

https://indbiz.gov.in/dashboard/#ranking 

केरळ सरकार

https://industry.kerala.gov.in/index.php/district-as-exports-hub

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय

https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2025/02/LS-Unstarred-No-234.pdf 

https://sezindia.gov.in/sites/default/files/factsheet/FACT%20SHEET%20ON%20SEZs%20as%20on%2030.06.2025.pdf 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2156504 

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/sep/doc2025915637401.pdf 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101785 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1912572 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2131526 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1907322 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2152518 

http://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2108151 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149736 

https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/top-12-indian-sezs-global-investors 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163475 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2166088 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2160190 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2127826 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149736 

https://indiantradeportal.in/vs.jsp?lang=0&id=0,31,24100,24109 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168168 

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147394 

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112193 

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग

https://www.nsws.gov.in/ 

सीआयआय

https://www.cii.in/International_ResearchPDF/India%20Peru%20Report%202025.pdf 

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

***

ShilpaPhopaleShradhhaMukhedkar/DIneshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai