Social Welfare
भारतातील कुष्ठरोग: रोगमुक्त भविष्याचा मार्ग
Posted On:
05 OCT 2025 11:02AM
नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2025
महत्त्वाचे मुद्दे
भारतातील कुष्ठरोग प्रसाराचे प्रमाण 1981 मध्ये प्रति 10,000 लोकसंख्येमागे 27.2 होते ते, 2025 मध्ये केवळ 0.57 वर पोहोचले आहे.
नव्याने आढळलेल्या रुग्णांमध्ये, बाल रुग्णांची टक्केवारी 2014-15 मधील 9.04% वरून 2024-25 मध्ये 4.68% पर्यंत घसरली आहे.
मार्च 2025 पर्यंत, 31 राज्ये आणि 638 जिल्ह्यांनी प्रति 10,000 लोकसंख्येमागे 1 पेक्षा कमी प्रसार दर गाठला आहे, ज्यामुळे भारताचा राष्ट्रीय स्तरावर निर्मूलनाचा दर्जा कायम राहिला आहे.
कुष्ठरोग म्हणजे काय?
कुष्ठरोग, किंवा हॅन्सन डिसिझ, हा मायकोबॅक्टेरियम लेप्रे या जीवाणूमुळे होणारा एक दिर्घकालीन संसर्गजन्य रोग आहे. या संसर्गामुळे मज्जातंतू, श्वसनमार्ग, त्वचा आणि डोळ्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्वचेवर रंगहीन ठिपके, स्पर्श, दाब, वेदना, उष्णता आणि थंडी जाणवण्याची क्षमता नसणे, स्नायू कमकुवत होणे, बऱ्या न होणाऱ्या जखमा, विशेषतः हात, पाय आणि चेहऱ्यातील विकृती आणि डोळे पूर्ण बंद करण्यास असमर्थता आणि दृष्टी कमी होणे ही या संसर्गाची लक्षणे आहेत. कुष्ठरोगाचा प्रसार प्रामुख्याने उपचार न घेतलेल्या रुग्णांच्या नाक आणि तोंडातून निघणाऱ्या थेंबांद्वारे, दिर्घकाळ आणि जवळच्या संपर्कातून होता. या आजाराबद्दल भीती आहे कारण त्यामुळे शारीरिक विकृती निर्माण होऊ शकते; त्यामुळेच या आजाराशी सामाजिक कलंकही जोडलेला आहे. कुष्ठरोगाचे दोन प्रकार आढळतात - मल्टीबॅसिलरी– स्लिट-स्किन स्मीअर तपासणीत मल्टीबॅसिलरी कुष्ठरोगाच्या रुग्णात जीवाणूंची उच्च घनता दिसून येते. पॉसीबॅसिलरी – स्लिट-स्किन स्मीअर तपासणीत पॉसीबॅसिलरी कुष्ठरोगाच्या रुग्णात जीवाणूंची संख्या फार कमी किंवा काहीच आढळत नाहीत. भारतात 1983 मध्ये मल्टीड्रग थेरपी (एमडीटी) सुरू झाल्याने कुष्ठरोगाच्या उपचारात क्रांती घडली. जागतिक आरोग्य संघटनेद्वारे रुग्णांना एमडीटी उपचार मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. लवकर निदान आणि एमडीटी उपचार यामुळे अपंगत्व आणि विकृती टाळता येऊ शकतात. एमडीटी उपचार सुरू झाल्यापासून, या आजाराचे प्रमाण आणि प्रसार लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. (जागतिक आरोग्य संघटना, 2024).
स्वातंत्र्यानंतरची भारतातील परिस्थिती
1951 च्या दशकवार जनगणनेनुसार देशात कुष्ठरोगाचे 13,74,000 रुग्ण आणि 10,000 लोकसंख्येमागे 38.1इतका प्रसार होता. केंद्र सरकारने कुष्ठरोगाला राष्ट्रीय आरोग्य समस्या म्हणून मान्यता दिली आणि 1954-55 मध्ये राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम सुरू केला. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (1969-74) केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम बनल्यानंतर या कार्यक्रमाला गती मिळाली, त्यामुळे आवश्यक प्राधान्य आणि निधी मिळाला. यावेळी ग्रामीण आणि शहरी भागातील अतिरिक्त लोकसंख्येला समाविष्ट करण्यासाठी या कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यात आला. ही वाढीव व्याप्ती साध्य करण्यासाठी, स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग बळकट करण्यात आला आणि आरोग्य शिक्षण कार्यक्रम कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमाचा एक प्रमुख घटक बनला. 1983 मध्ये सुरू केलेल्या योजनेद्वारे सरकारने निश्चित केलेल्या भागात SET (सर्वेक्षण, शिक्षण आणि उपचार) उपक्रमांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाला प्रोत्साहन दिले. मध्यम किंवा कमी प्रसार असलेल्या क्षेत्रात SET केंद्रे तर शहरी भागात शहरी कुष्ठरोग केंद्रे स्थापन करण्यात आली. या केंद्रांमध्ये 25,000 लोकसंख्या, ज्याला सेक्टर असे संबोधले जात होते त्यासाठी एक पॅरामेडिकल कर्मचारी तैनात होता आणि प्रत्येक पाच पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांवर एक गैर-वैद्यकीय पर्यवेक्षक होता. पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन कुष्ठरोगाच्या रुग्णांचा शोध घेत दोन वर्षांच्या चक्रात संपूर्ण लोकसंख्येचे "सर्वेक्षण" केले. या आजाराचे निदान करण्यासाठी क्लिष्ट अशा स्लिट स्मीअर तंत्रांचा वापर केला जात असे, ज्यामध्ये संसर्गाची पुष्टी झालेल्या रुग्णांवर उपचार 10 वर्षांपासून ते आयुष्यभरासाठी उपचार सुरू ठेवले जात असत.
कुष्ठरोग कार्यक्रमात संसर्गाचे प्रमाण जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये निश्चित कुष्ठरोग नियंत्रण केंद्रातील विशेष प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांद्वारे मोफत घरगुती उपचार उपलब्ध करून देण्यात आले; तर संसर्गाचे प्रमाण मध्यम ते कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये फिरत्या कुष्ठरोग उपचार केंद्राद्वारे उपचार उपलब्ध करून देण्यात आले. गावातील एका निश्चित ठिकाणी आयोजित मासिक कुष्ठरोग क्लिनिकमध्ये रुग्णांवर उपचार केले जात होते. यामुळे अनुपालन सुधारले आणि प्रत्येक रुग्णाला समुपदेशन करण्याची संधी मिळाली. रुग्णांना त्यांच्या कुटुंबियांसह क्लिनिकमध्ये येण्यास प्रोत्साहित केले गेले आणि यामुळे या आजाराबाबत चां सामाजिक कलंक दूर करण्यासाठी मदत झाली. SET उपक्रमांचा अविभाज्य भाग म्हणून घरोघरी भेटींचा एक महत्त्वपूर्ण उद्देश होता समुदायांना कुष्ठरोगाची सुरुवातीची चिन्हे आणि लक्षणे ओळखण्यासाठी शिक्षित करणे. हीच कदाचित या कार्यक्रमात IEC (माहिती, शिक्षण आणि संवाद) ची उत्पत्तीही होती. भारताचे राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण प्रयत्न 1955 मध्ये राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमाद्वारे (NLCP) सुरू झाले जो एक व्हर्टिकल कार्यक्रम होता आणि डॅप्सोन मोनोथेरपीवर अवलंबून होता कारण डॅप्सोन मोनोथेरपी कुष्ठरोगाच्या रुग्णांसाठी घरगुती उपचार म्हणून सुरू करण्यात आली.
1982 मध्ये, कुष्ठरोगावर निश्चित उपचार म्हणून, डॅप्सोन व्यतिरिक्त, रिफाम्पिसिन आणि जीवाणूनाशक औषध क्लोफाझिमाइन असलेल्या बहु औषध चिकित्सा (एमडीटी) प्रणालीला जागतिक आरोग्य संघटनेने मानक कुष्ठरोग उपचार पद्धती म्हणून मान्यता दिली. 1983 मध्ये बहु औषध चिकित्सा (एमडीटी) पद्धती लागू झाल्यानंतर राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाची (एनएलईपी) सुरुवात झाली.
महात्मा गांधींच्या कुष्ठरोगाने ग्रस्त असलेल्यांप्रती असलेल्या संवेदनशील दृष्टिकोनातून प्रेरणा घेऊन, भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेने केवळ उपचारांवरच नव्हे तर बाधित व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यावर देखील लक्ष केंद्रित केले आहे. उपचारांसाठी विलंब झाला तर कायमचे अपंगत्व येऊ शकते म्हणून लवकर निदान आणि मोफत उपचार ही मुख्य धोरणे आहेत.
निर्मूलनाकडे वाटचाल
एनएलईपी ही राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाखालील (एनएचएम) केंद्र प्रायोजित योजना आहे. स्थानिक गरजा, प्राधान्यक्रम आणि क्षमता यावर लक्ष केंद्रित करून, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशिष्ट कार्यक्रम अंमलबजावणी योजनांवर आधारित निधी वाटप केला जातो. एमडीटी’ची सुरुवात, मजबूत राजकीय वचनबद्धता, विकेंद्रित अंमलबजावणी आणि एक मजबूत माहिती, शिक्षण आणि संवाद (आयईसी) धोरण यामुळे कुष्ठरोग नियंत्रणात प्रचंड यश आले. 1981 मध्ये कुष्ठरोगाच्या प्रसाराचे प्रमाण 57.2 प्रति 10,000 होते, जे मार्च 1984 पर्यंत घसरुन 44.8 पर्यंत प्रति 10,000 आणि मार्च 2004 पर्यंत प्रति 10,000 लोकसंख्येमागे 2.4 पर्यंत कमी झाला. 1981 मध्ये नवीन रुग्णांमध्ये श्रेणी II विकृती (दिसून येणारी विकृती) चा दर 20 टक्के होता; आणि 2004 पर्यंत तो केवळ 1.5 टक्के होता.
जागतिक बँकेच्या दोन प्रकल्पांद्वारे (1993-2000 आणि 2001-2004) मिळालेल्या सहाय्याने समुदायाच्या सहभागावर भर देण्यात आला आणि आयईसी मधील नवोन्मेषासाठी निधी देण्यात आला. स्वयंसेवी संस्था, जागतिक आरोग्य संघटना, तसेच डॅनिडा, बीबीसी डब्ल्यूएसटी, एसओएमएसी आणि लिंटाससारख्या प्रसार माध्यम संस्थांबरोबर भागीदारी केल्यामुळे व्यापक जनजागृती झाली आणि संदेशाची गुणवत्ता सुधारली. महिला, आदिवासी समुदाय आणि शहरी गरिबांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले, तसेच उपचार उपलब्धतेतील अडथळे आणि कलंक दूर करण्याचे प्रयत्न झाले. सामान्य आरोग्य व्यवस्थेशी एकात्मता वाढल्याने, अतिरिक्त परिचारिका (एएनएम) आणि अंगणवाडी सेविका (एडब्ल्यूडब्ल्यू) यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
मार्च 2004 मध्ये, 17 राज्ये आणि 250 जिल्ह्यांनी कुष्ठरोग निर्मूलनाचे उद्दिष्ट गाठले होते (प्रत्येक 10,000 लोकसंख्येमागे एकापेक्षा कमी प्रसार दर अशी व्याख्या) आणि 7 राज्ये ध्येयाच्या जवळ पोहोचली होती. सुरुवातीच्या काळात कुष्ठरोगाच्या प्रकरणांचा शोध घेण्यासाठी केलेल्या ठोस मोहिमांमुळे, या प्रकारच्या आजारांच्या रुग्णांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. सध्याच्या जागतिक बँकेच्या समर्थित प्रकल्पाच्या (2001-4) अखेरीस विकृती दर 2 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठले गेले होते. संपूर्ण भारताने डिसेंबर 2005 पर्यंत राष्ट्रीय स्तरावर कुष्ठरोग निर्मूलनाचे उद्दिष्ट गाठले. NLEP अंतर्गत भारताच्या कुष्ठरोग प्रतिसादात पुढील बाबी समाविष्ट आहेत:
• NLEP अंतर्गत रुग्णांच्या निरोगी संपर्कांना मोफत निदान, सर्व रुग्णांना MDT द्वारे उपचार आणि एक्सपोजरनंतर प्रोफिलॅक्सिस (PEP) म्हणून सिंगल डोस रिफाम्पिसिन (SDR) प्रदान केले जाते. 2025 मध्ये पॉसी (पीबी) आणि मल्टीबॅसिलरी (एमबी) दोन्ही प्रकारच्या रुग्णांसाठी तिहेरी औषध सुरू करण्यात आले.
• रुग्णांचा लवकर शोध घेण्यासाठी मोहिमा - (i) कुष्ठरोग प्रकरण शोध मोहीम (LCDC): घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण, विशेषतः उच्च-संसर्ग प्रमाण असलेल्या भागात (ii) केंद्रित कुष्ठरोग मोहीम: गावे आणि शहरी भागात लक्ष्यित सर्वेक्षण जिथे ग्रेड II अपंगत्व किंवा बाल रुग्ण आढळले (iii) दुर्गम क्षेत्रे आणि उच्च-जोखीम असलेल्या लोकसंख्येसाठी विशेष योजना (iv) नव्याने आढळलेल्या रुग्णांच्या निरोगी संपर्काची तपासणी (v) गेल्या पाच वर्षांत आढळलेल्या नवीन रुग्णांसाठी पूर्वलक्षी संपर्क शोध आणि तपासणी (vi) कमी प्रसार असलेल्या क्षेत्रासाठी अंगणवाडी सेविकांकडून संशयित कुष्ठरोग रुग्ण सर्वेक्षण (ABSULE).
• अपंगत्व प्रतिबंध, वैद्यकीय पुनर्वसन (DPMR) आणि कल्याणकारी सहाय्य: सेवांमध्ये मायक्रो सेल्युलर रबर (MCR) पादत्राणे, सेल्फ केअर किट, स्प्लिंट्स, क्रॅच इत्यादी सहाय्य आणि उपकरणे प्रदान करण्यासाठी रुग्ण शिक्षण आणि समुपदेशन, जखम व्यवस्थापन आणि कुष्ठरोग प्रतिक्रियांचे प्रभावी व्यवस्थापन तसेच पुनर्रचनात्मक शस्त्रक्रिया आणि 12,000 रुपयांपर्यंत वेतन भरपाई यांचा समावेश आहे.
• क्षमता बांधणी: सेवा प्रदात्यांचे प्रशिक्षण - वैद्यकीय अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फिजिओथेरपिस्ट, आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य कर्मचारी आणि मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते (ASHAs).
• स्वयंसेवी अहवाल देण्यासाठी तसेच कलंक आणि भेदभाव थांबवण्यासाठी सामुदायिक जागरूकता: कलंक दूर करण्यासाठी तसेच लवकर निदान करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी कुष्ठरोग विरोधी दिनानिमित्त कार्यक्रम आणि कुष्ठरोग रुग्ण शोध उपक्रमा अंतर्गत माहिती, शिक्षण आणि संवादाद्वारे कुष्ठरोग जागरूकता मोहीम राबवली जाते.
• भेदभावपूर्ण कायदे रद्द करणे: राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कुष्ठरोग विरोधी सर्व विद्यमान भेदभाव करणारे कायदे रद्द करण्यास प्रोत्साहित करत आहे.
कुष्ठरोगाची सुधारित देखरेख आणि अधिसूचना प्रणाली:
(i) 2025 मध्ये - सरकारी, खाजगी, स्वयंसेवी संस्था, वैद्यकीय महाविद्यालये इ. यासारख्या सर्व आरोग्य क्षेत्रांद्वारे कुष्ठरोग अधिसूचना बंधनकारक
(ii) कुष्ठरोग संशयितांसाठी आशा-आधारित संशयित रुग्ण शोध प्रणाली (ABSULS) ने तळागाळात रुग्ण शोधण्याचे काम केले आहे.
• रिपोर्टिंग सिस्टमचे डिजिटलायझेशन - रुग्णांच्या नोंदी आणि औषधांचा साठा व्यवस्थापनासाठी 2023 मध्ये डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली ‘निकुष्ठ 2.0’ सुरू करण्यात आली.
2015 पासून, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत सतत प्रयत्नांमुळे लवकर उपचार आणि विस्तारित देखरेख यंत्रणेद्वारे अपंगत्व रोखण्यात लक्षणीय योगदान मिळाले आहे.
कुष्ठरोगासाठी राष्ट्रीय धोरणात्मक योजना (NSP) आणि 2023-2027 करिता मार्गदर्शक आराखडा
राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाने कुष्ठरोग नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी आणि कोविड साथीच्या आजाराच्या परिणामावर मात करण्यासाठी एक नवीन धोरण दस्तऐवज विकसित करण्यास सुरुवात केली. हे धोरण जागतिक कुष्ठरोग धोरण 2021-2030 आणि दुर्लक्षित उष्णकटिबंधीय रोगांसाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक आराखडा 2021-2030 शी सुसंगत आहे, ज्याचा उद्देश 2030 पर्यंत कुष्ठरोगाच्या प्रसाराला आळा घालणे आहे. हे धोरण कुष्ठरोगाच्या रुग्णांचे उच्च प्रमाण असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये रुग्ण शोधण्याच्या क्रियांना गती देऊन आणि कमी प्रमाण असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मजबूत देखरेख प्रणाली टिकवून ठेवून संक्रमणाला आळा घालणे आणि शून्य स्थानिक रुग्ण साध्य करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
अंमलबजावणी करावयाच्या धोरणांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे: (i) लक्ष्यित दृष्टिकोनाद्वारे नवीन रुग्णांच्या शोधात गती; (ii) गहन देखरेख प्रणाली; (iii) डिजिटलायझेशन; (iv) लवकर निदानासाठी प्रगत साधने आणि तंत्रांचा परिचय; (v) सर्व रुग्णांच्या संपर्कांना तात्काळ केमोप्रोफिलॅक्सिस प्रदान करणे; (vi) संभाव्य सुरक्षित आणि प्रभावी लसीची शक्य तितक्या लवकर उपलब्धता; (vii) जीवाणूविरोधी प्रतिकार आणि प्रतिकूल औषध प्रतिक्रियांचे निरीक्षण सुरू करणे; (viii) उपचारित रुग्णांचे उपचारानंतरचे निरीक्षण आणि बरे झाल्यानंतर त्यांना आरोग्यसेवा प्रदान करणे; (ix) कुष्ठरोग तज्ञांचे कौशल्य टिकवून ठेवणे आणि बहु-रोग सेवा एकत्रीकरणाकडे वाटचाल करणे; (x) नवीन उपचार पद्धतींचा परिचय करून उपचार परिणाम सुधारणे ; आणि (xi) प्रभावी वर्तन बदल संवाद पद्धतींसह व्यापक जागरूकता.
याव्यतिरिक्त, विद्यमान भागीदारी मजबूत करणे, अधिक भागीदार जोडणे आणि कुष्ठरोगाबाबत भेदभाव करणारे विद्यमान कायदे रद्द करणे देखील आवश्यक आहे. कुष्ठरोगासाठी राष्ट्रीय धोरणात्मक योजना आणि मार्गदर्शक आराखडा 2023-2027 च्या अंमलबजावणीचा उद्देश जिल्हा पातळीवर सलग पाच वर्षे नवीन बालक रुग्णांची संख्या शून्य राखणे हा आहे. संसर्ग रोखल्यानंतर, सर्व जिल्हे सलग किमान तीन वर्षे नवीन रुग्णांची शुन्य नोंद या अहवालासह कुष्ठरोगाचे निर्मूलन करण्यासाठी पुढे जातील आणि रोग म्हणून त्याचे उच्चाटन करतील. पडताळणीसाठी त्या जिल्ह्यांचा पाठपुरावाही केला जाईल.
लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी डिजिटल देखरेख साधने आणि मजबूत संस्थात्मक स्मृतीसह "संपूर्ण सरकार" आणि "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोन वापरला जात आहे.
राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत प्रमुख उपक्रम
1.कुष्ठरोगासाठी राष्ट्रीय धोरणात्मक योजना आणि मार्गदर्शक आराखडा 2023-27: धोरणात्मक दस्तऐवज आणि मार्गदर्शक आराखड्यात धोरणात्मक उपाययोजनांची रूपरेषा आहे आणि 2027 पर्यंत कुष्ठरोगाच्या प्रसाराला आळा घालण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एक स्पष्ट मार्गदर्शक आराखडा तयार केला आहे.
2. संक्रमणाची साखळी खंडित करण्यासाठी संपर्कचा मागोवा घेतला जातो आणि पात्र संपर्कांना पोस्ट एक्सपोजर प्रोफायलॅक्सिस (PEP) दिले जाते.
3. 30 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांच्या तपासणीसाठी आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत कुष्ठरोग तपासणी व्यापक प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या क्रियाकलापांसह एकत्रित करण्यात आली आहे.
4. मुलांच्या (0-18 वर्षे) तपासणीसाठी राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रम (RBSK) आणि राष्ट्रीय किशोर आरोग्य कार्यक्रमात (RKSK) कुष्ठरोग तपासणीचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
5. अपंगत्व प्रतिबंध आणि वैद्यकीय पुनर्वसन (DPMR) कार्यक्रमांतर्गत विविध सेवा पुरवल्या जात आहेत, जसे की, प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यवस्थापन, मायक्रोसेल्युलर रबर (MCR) पादत्राणे, सहाय्यक सामग्री आणि उपकरणे, स्व-काळजी किट इत्यादींची तरतूद.
6. निकुष्ठ 2.0: 30 जानेवारी 2023 (राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण दिन) रोजी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी कुष्ठरोग रुग्णांचे निदान, उपचार आणि पाठपुरावा याशी संबंधित सेवा अधिक मजबूत करण्यासाठी कुष्ठरोग निवारण उपक्रमांचे डेटा रेकॉर्डिंग, अहवाल देणे आणि निरीक्षण करण्यासाठी एक सुधारित वेब-आधारित आयसीटी पोर्टल सुरू केले.
7. प्रतिरोधक कुष्ठरोग प्रकरणांचे निरीक्षण बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय कुष्ठरोग विरोधी दिन 2023 च्या दरम्यान कुष्ठरोग विरोधी सूक्ष्मजीव प्रतिकार देखरेख मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली.
8. कुष्ठरोग रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी मानसिक आरोग्य सेवांचे एकीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय चौकट विकसित करण्यात आली आहे.
9. भारतातील कुष्ठरोगाचे सुधारित वर्गीकरण तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने स्वीकारलेल्या उपचार पद्धती केंद्रीय कुष्ठरोग विभागाने 17 जानेवारी 2024 रोजी जारी केल्या असून 1 एप्रिल 2025 पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आले आहेत. कुष्ठरोग रुग्णांसाठी ही उपचार पद्धती 2027 पर्यंत भारतातील कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या आपल्या सामूहिक प्रयत्नांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.
10. निकुष्ठ 2.0 पोर्टल अंतर्गत पंतप्रधान-जनमान योजनेअंतर्गत त्यांच्या राज्यांमध्ये विशेष वंचित आदिवासी गट (PVTG) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आदिवासी गटांमध्ये सूचीबद्ध असलेल्या एकूण 17 राज्यांसाठी PVTG साठी टॅगिंग प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
11. कुष्ठरोगाच्या अधिसूचनेबाबत मंत्रालयाकडून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
12. प्रति 10,000 लोकसंख्येमागे 1 रुग्ण यापेक्षा जास्त प्रमाण असलेल्या 121 जिल्ह्यांसाठी विशेष देखरेख आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
13. 1 पेक्षा जास्त बाल रुग्णांचे प्रमाण आणि अपंगत्व असलेल्या जिल्ह्यांसाठी केंद्रित धोरणे लागू आहेत.
राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत प्रमुख उपलब्धी आणि कार्यक्रमाचे परिणाम
• भारताने मार्च 2005 मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर कुष्ठरोग निर्मूलनाचा दर्जा प्राप्त केला, म्हणजेच प्रसार दर < 1/10,000 लोकसंख्या आहे आणि तो आजपर्यंत टिकवून ठेवला आहे. तेव्हापासून, हा कार्यक्रम उप-राष्ट्रीय पातळीवर हे ध्येय साध्य करण्यासाठी काम करत आहे.
• मार्च 2025 पर्यंत, 31 राज्ये आणि 638 जिल्ह्यांनी < 1/10,000 लोकसंख्या प्रसार दर साध्य केला आहे.
• गेल्या काही वर्षांत, भारतातील कुष्ठरोगाचा प्रसार कमी झाला आहे. 1981 मध्ये प्रति 10,000 लोकसंख्येवर तो 57.2 इतका होता आणि 2014-15 मध्ये तो प्रति 10,000 लोकसंख्येवर 0.69 इतका झाला, तो 2024-25 मध्ये तो 0.57 पर्यंत आणखी घसरला आहे.
• नवीन रुग्ण शोधण्याचे प्रमाण देखील 2014-15 मध्ये प्रति 1000,000 मध्ये 9.73 होते ते 2024-25 मध्ये प्रति 1000,000 मध्ये 7.0 पर्यंत कमी झाले आहे.
• नव्याने आढळणाऱ्या रुग्णांमध्ये बाल रुग्णांची टक्केवारी 2014-15 मध्ये 9.04% वरून 2024-25 मध्ये 4.68% पर्यंत हळूहळू कमी झाली आहे. यातून समुदायात कुष्ठरोगाचा सक्रिय प्रसार कमी करण्यासाठी सुरू असलेल्या कार्यक्रमाचे यश दिसून येते.
• ग्रेड 2 अपंगत्व देखील 2014-15 मध्ये प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे 4.68 प्रकरणांवरून 2024-25 मध्ये 1.88 प्रकरणांपर्यंत घटले आहे, जे संभाव्य लपलेली प्रकरणे शोधण्याच्या प्रयत्नांचे यश दर्शवते.
• कुष्ठरोग्यांच्या निरोगी संपर्कांना रिफाम्पिसिन (PEP-SDR) सह पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलॅक्सिसचा प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सिंगल डोस रिफाम्पिसिन (PEP-SDR) दिला जातो. संसर्गाची साखळी खंडित करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या या औषधाचे प्रमाण 2019-20 मध्ये 71% वरून 2024-25 मध्ये 92% पर्यंत वाढले आहे.
• उच्च संक्रमण राज्यांमध्ये, सुरुवातीच्या टप्प्यावर प्रकरणे ओळखणे सुलभ करण्यासाठी वर्षातून दोनदा एलसीडीसी सारखे गहन रुग्ण शोध उपक्रम राबविले जातात. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, एलसीडीसी द्वारे एकूण 27,428 नवीन प्रकरणांची पुष्टी झाली.
• राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), राष्ट्रीय किशोर आरोग्य कार्यक्रम (आरकेएसके) आणि आयुष्मान भारत यांच्या वाढलेल्या एकात्मीकरणामुळे सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये तपासणीची सुविधा मजबूत झाली आहे.
मार्च 2025 पर्यंत राज्यनिहाय राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम प्रसार दर प्रति 10,000 लोकसंख्या
आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि भागीदारी
भारताने मोफत एमडीटी औषधांचा पुरवठा, तांत्रिक सहाय्य, स्वतंत्र कार्यक्रम मूल्यांकन, क्षमता बांधणी आणि कार्यक्रम देखरेख यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेसोबत सहकार्य केले आहे. जागतिक आरोग्य सभेच्या वचनबद्धतेनुसार (1991) भारताने 2000 पर्यंत सार्वजनिक आरोग्य समस्या म्हणून कुष्ठरोगाचे उच्चाटन करण्याच्या जागतिक आरोग्य सभेच्या ध्येयासाठी वचनबद्धता दर्शविली. जरी राष्ट्रीय ध्येय 2005 पर्यंत वाढविण्यात आले असले तरी, भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे, 17 राज्ये आणि 250 जिल्ह्यांनी 2004 पर्यंत कुष्ठरोग निर्मूलनाचे लक्ष्य साध्य केले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताच्या सुधारित कुष्ठरोग निर्मूलन मोहिमा (MLECs), निदान पद्धतीतील बदल आणि दुर्गम भागांसाठी विशेष कृती प्रकल्पांना पाठिंबा दिला आहे. बिहारमध्ये COMBI (वर्तणुकीय प्रभावासाठी संवाद) धोरणाचे प्रायोगिक प्रकल्प देखील सुरू केले आहेत.
भारताने जागतिक कुष्ठरोग धोरणे आणि जागतिक तांत्रिक मार्गदर्शन दस्तऐवज विकसित करण्यात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. भारत 2006 पासून द ग्लोबल अपील उपक्रमाचा भाग आहे आणि कुष्ठरोगाने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींवर होणाऱ्या अन्याय्य आणि भेदभावाविरुद्ध जागरूकता निर्माण करण्यासाठी तसेच त्याचे उच्चाटन करण्यासाठी दरवर्षी संदेश देत आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि भारत यांच्यातील सहकार्य धोरणानुसार दुर्लक्षित उष्णकटिबंधीय आजार (एनटीडी) नियंत्रण आणि निर्मूलनाच्या अंतर्गत कुष्ठरोग हा भारतातील जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तांत्रिक मदतीसाठी प्राधान्य क्षेत्र आहे. यामध्ये देखरेख ठेवणे आणि रुग्ण शोध मजबूत करणे, पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलॅक्सिस (पीईपी) ला समर्थन देणे, कलंक आणि भेदभाव कमी करणे तसेच उपचार आणि पुनर्वसनाची उपलब्धता वाढवणे यांचा समावेश आहे. 2006 च्या जागतिक कुष्ठरोग परिस्थितीच्या साप्ताहिक अहवालात, भारताला सार्वजनिक आरोग्य समस्या म्हणून कुष्ठरोगाचे उच्चाटन न केलेल्या देशांच्या यादीतून वगळण्यात आले.
2023 मध्ये, जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताच्या 2005 च्या कुष्ठरोगाचे सार्वजनिक आरोग्य समस्या म्हणून उच्चाटन करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी पुन्हा एकदा मांडणी केली. ज्यामुळे रोग नियंत्रणातील देशाची प्रगती अधोरेखित झाली. याव्यतिरिक्त, भारत जागतिक भागीदारांसह सक्रियपणे सहकार्य करत आहे, ज्यामध्ये जागतिक आरोग्य संघटना, इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ अँटी-लेप्रसी असोसिएशन (आयएलईपी) आणि विविध गैर-सरकारी संस्था यांचा समावेश आहे, जे भारताच्या कुष्ठरोग निर्मूलन उपक्रमांना बळकटी देण्यासाठी तांत्रिक कौशल्य आणि आर्थिक मदत दोन्ही देतात.
ILEP आणि इतर भागीदार स्वयंसेवी संस्था: NLEP ने सामुदायिक जागरूकता आणि गुणवत्तापूर्ण निदान, उपचारात्मक आणि पुनर्वसन सेवा सुधारण्यासाठी ILEP संस्था, सासाकावा हेल्थ फाउंडेशन, जागतिक बँक, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर झिरो लेप्रसी (GPZL), हिंद कुष्ठ निवारण संघ आणि इतर स्वयंसेवी संस्था जसे की अलर्ट इंडिया, आयएएल, आयएडीव्हीएल, डीएसपी, शिफेलिन इन्स्टिट्यूट कारीगिरी, इंटरनॅशनल लेप्रसी युनियन इत्यादींसोबत सहकार्य केले आहे. कुष्ठरोगाशी लढण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्षणीय मान्यता आणि पाठिंबा मिळाला आहे.
State-wise NLEP Prevalence Rates per 10000 population as on March 2025
|
State/UT
|
PR/10,000
|
State/UT
|
PR/10,000
|
|
Andhra Pradesh
|
0.46
|
Nagaland
|
0.11
|
|
Arunachal Pradesh
|
0.15
|
Odisha
|
1.37
|
|
Assam
|
0.26
|
Punjab
|
0.14
|
|
Bihar
|
0.85
|
Rajasthan
|
0.14
|
|
Chhattisgarh
|
1.80
|
Sikkim
|
0.17
|
|
Goa
|
0.45
|
Tamil Nadu
|
0.26
|
|
Gujarat
|
0.38
|
Telangana
|
0.46
|
|
Haryana
|
0.13
|
Tripura
|
0.02
|
|
Himachal Pradesh
|
0.14
|
Uttar Pradesh
|
0.37
|
|
Jharkhand
|
1.46
|
Uttarakhand
|
0.22
|
|
Jammu & Kashmir
|
0.07
|
West Bengal
|
0.46
|
|
Karnataka
|
0.27
|
A & N Islands
|
0.19
|
|
Kerala
|
0.11
|
Chandigarh
|
1.35
|
|
Madhya Pradesh
|
0.82
|
DD & DNH
|
0.63
|
|
Maharashtra
|
1.12
|
Delhi
|
0.71
|
|
Manipur
|
0.05
|
Lakshadweep
|
0.14
|
|
Meghalaya
|
0.03
|
Ladakh
|
0.33
|
|
Mizoram
|
0.10
|
Puducherry
|
0.11
|
निष्कर्ष
भारताची कुष्ठरोग नियंत्रणाची वाटचाल ही यशस्वी रोग नियंत्रणाची एक उल्लेखनीय कहाणी आहे.
57.2 प्रति 10,000 लोकसंख्या असा प्रादुर्भाव दर आणि 39.19 लाख उपचार घेणारे रुग्ण असताना सुरुवात केलेला हा प्रवास, 2025 मध्ये भारताचा प्रादुर्भाव दर 0.57 आणि उपचार घेणारे रुग्ण 0.82 लाखांवर पोहोचला आहेत. गेल्या 44 वर्षांत प्रादुर्भाव दरात 99% घट आणि उपचार घेत असलेल्या रुग्णांच्या संख्येत 98% घट याची नोंद होते. मार्च 2006 मध्ये वार्षिक अहवालात प्रादुर्भाव दर 1 प्रति 10,000 (0.84) पेक्षा कमी असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर नवीन प्रकरणे शोधण्याच्या दरात 37% घट झाली आहे.
राजकीय इच्छाशक्ती, वचनबद्धता, नवीन रुग्ण शोधण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न, एमडीटी औषधांचा मोफत आणि अखंड पुरवठा, भागीदारांचे समर्थन, उभ्या रचनेतून एकात्मिक सेवा वितरण धोरणात संक्रमण, जागतिक मार्गदर्शक तत्वांचे वेळेवर पालन, सुधारित उपचार पद्धतींचा वेळेवर परिचय, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफायलेक्सिस, नवोन्मेष आणि समुदाय सहभाग वाढवणे या मजबूत पायावर उभा असलेला एनएलईपी कार्यक्रम सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील यशाचे प्रदर्शन करतो. तथापि, सार्वजनिक आरोग्य समस्या म्हणून निर्मूलन म्हणजे निर्मूलन नाही. कुष्ठरोगाची नवीन प्रकरणे येतच राहतील आणि उद्दिष्ट हेच आहे की प्रकरणे इतक्या लवकर शोधली पाहिजेत की अपंगत्व रोखले जाईल आणि संक्रमणाची साखळी खंडित होईल ज्यामुळे नवीन संसर्ग होणार नाही आणि बालकांमध्ये कुष्ठरोग दिसणार नाही.
हे लक्षात घेऊन, सरकार सतत देखरेख, नवीन जागरूकता उपक्रम आणि वाढत्या समुदाय संपर्काद्वारे उर्वरित आव्हानांना सक्रियपणे तोंड देत आहे. विशेष करून ग्रामीण, आदिवासी आणि वंचित समुदायांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांना पुनरुज्जीवित करण्याचे आणि लवकर निदान सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, जेणेकरून कोणताही रुग्ण दुर्लक्षित राहणार नाही किंवा उपचाराविना राहणार नाही याची खात्री होईल.
देखरेख प्रणाली मजबूत करण्यासाठी, समुदाय सहभाग वाढविण्यासाठी आणि सामान्य आरोग्य सेवांमध्ये कुष्ठरोग उपचार अंतर्भूत करण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांमुळे, भारत कुष्ठरोगमुक्त भविष्यासाठी आपली वचनबद्धता मजबूत करत आहे. निकुष्ठ 2.0 सारखी तांत्रिक साधने, मजबूत धोरण समर्थन, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफायलेक्सिस तसेच वाढता समुदाय सहभाग आणि स्व-अहवाल यांच्या संयोजनामुळे एकत्रित लाभ मिळत आहे. कुष्ठरोगासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि मार्गदर्शक आराखडा हे जागतिक उद्दिष्टानुसार जलद रुग्ण शोध, डिजिटल देखरेख, सुधारित उपचार, प्रतिबंधात्मक धोरणे आणि मजबूत भागीदारीद्वारे 2030 पर्यंत कुष्ठरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी जागतिक उद्दिष्टांशी जुळणारे एक व्यापक आराखडा प्रदान करते, ज्याचे अंतिम उद्दिष्ट भारतातून कुष्ठरोगाचे संपूर्ण निर्मूलन करणे, हेच आहे. भारत शून्य संक्रमणाच्या ध्येयाजवळ पोहोचत असताना, सातत्यपूर्ण राजकीय इच्छाशक्ती, पुरेसा निधी आणि सक्रिय सार्वजनिक सहभाग महत्त्वाचा असेल. हे घटक ठाम राहिल्यास, भारत केवळ वैद्यकीय नव्हे तर एक दीर्घकालीन मानवतावादी यश संपादन करण्याच्या दिशेने भक्कमपणे वाटचाल करत राहील.
संदर्भ
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
पत्र सूचना कार्यालय
जागतिक आरोग्य संघटना
इतर संकेत स्थळे
शिल्पा पोफळे/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर
(Explainer ID: 156398)
आगंतुक पटल : 74
Provide suggestions / comments