पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 27 सप्‍टेंबर 2025

महत्त्वाचे मुद्दे

• 24 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, 75,000 नव्या वैद्यकीय जागा निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाचा एक भाग म्हणून 15,034 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून 10,023 नवीन वैद्यकीय जागांना मान्यता देण्यात आली.
• वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 2013-14 मधील 387 वरून 2025-26 मध्ये दुप्पट होऊन 808 झाली आहे, पदवीपूर्व (UG) जागांमध्ये 141% वाढ झाली आहे तर पदव्युत्तर (PG) जागांमध्ये 144% वाढ झाली.
• 2025 मध्ये लागू झालेल्या नवीन नियमानुसार अनुभवी सरकारी तज्ञांना निवासी प्रशिक्षणाच्या बंधनाशिवाय प्राध्यापक बनण्याची संधी मिळेल.
• ही योजना विशेषतः वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित करते आणि भारताला परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थान मिळवून देण्याच्या दिशेने वाटचालीसाठी मदत करते.

प्रस्तावना

1.4 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या भारतासमोर सर्वांसाठी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आहे. दुर्गम आदिवासी भागात आणि छोट्या खेड्यात राहणाऱ्या अनेक लोकांना प्रशिक्षित डॉक्टर आणि तज्ञांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळत नाही.

ही गंभीर तफावत ओळखून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वैद्यकीय शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांचा अभूतपूर्व विस्तार सुरू केला आहे. 24 सप्टेंबर 2025 रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विद्यमान सरकारी महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये 10,000 हून अधिक नवीन वैद्यकीय जागा निर्माण करण्याच्या एका ऐतिहासिक उपक्रमाला मंजुरी दिली. या उपक्रमासाठी पुढील चार वर्षांत 15,034 कोटी रुपयांची धोरणात्मक गुंतवणूक केली जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाद्वारे पुढील पाच वर्षांत 75,000 अतिरिक्त वैद्यकीय जागा निर्माण करण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाचा हा एक भाग आहे.

“केंद्र प्रायोजित योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी मिळाल्याने वैद्यकीय शिक्षणात पदवी पूर्व आणि पदव्युत्तर दोन्ही प्रकारच्या जागांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. यामुळे आपल्या आरोग्यसेवा व्यवस्थेत सुधारणा होईल आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी मिळेल. यामुळे भारताच्या प्रत्येक भागात कुशल डॉक्टर उपलब्धता असतील.”

– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 सप्टेंबर 2025 रोजी एक्स या समाज माध्यमावर लिहिलेल्या संदेशात म्हटले होते :

गेल्या दशकात देशाने वैद्यकीय पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आहे, तरी देखील मागणी पुरवठ्यापेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे.

वैद्यकीय जागांचा विस्तार

1.4 अब्ज लोकांसाठी सार्वत्रिक आरोग्य कवच मिळावे याकरिता सुलभ आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा तसेच प्रशिक्षित आणि उपलब्ध कार्यबळ आवश्यक आहे.

सर्वांना - विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील लोकांना - गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी - पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विद्यमान सरकारी महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये 2028-29 पर्यंत अतिरिक्त 5,000 पदव्युत्तर आणि 5,023 पदवीपूर्व वैद्यकीय जागा वाढवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.

या विस्तारासाठी एकूण 15,034 कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित आहे, जी 2025-26 ते 2028-29 या कालावधीत केली जाणार आहे. यापैकी 68.5%, म्हणजेच 10,303.20 कोटी रुपये इतका निधी केंद्र सरकार देईल, तर उर्वरित 4,731.30 कोटी रुपयांचा निधी राज्ये देतील. प्रति जागा गुंतवणूक सुमारे 1.5 कोटी रुपये इतकी आहे.

पंतप्रधान मोदी यांचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत 75,000 अतिरिक्त वैद्यकीय जागा निर्माण करण्याचे आहे. आणि 24 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेली ही नवीन मंजुरी त्या ध्येयाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

फायदे आणि परिणाम

कुशल वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची, विशेषतः डॉक्टरांची संख्या वाढल्यामुळे वंचित समुदायांना फायदा होईल. विद्यमान पायाभूत सुविधांचा वापर करणे किफायतशीर आहे आणि कर्मचाऱ्यांच्या संतुलित प्रादेशिक वितरणाला प्रोत्साहन देते.

इतर फायदे आणि परिणाम असे आहेत:

• वैद्यकीय शिक्षण घेऊन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतातच अधिक संधी उपलब्ध होतील.
• वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवली जाईल आणि जागतिक मानकांची पूर्तता केली जाईल.
• डॉक्टर आणि तज्ञ अधिक संख्येने उपलब्ध झाल्यामुळे भारत परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा प्रदान करणारे जागतिक केंद्र बनू शकतो आणि परकीय चलन वाढवण्यासाठी एक प्रमुख स्थान बनू शकतो.
• वंचित ग्रामीण आणि दुर्गम भागात सुलभ आरोग्य सेवा मिळेल.
• प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारच्या नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील (डॉक्टर, प्राध्यापक, पॅरामेडिकल कर्मचारी, संशोधक, प्रशासकीय आणि सहाय्यक सेवा).
• सुधारित आरोग्य सेवेच्या उपलब्धतेमुळे भारताचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास बळकट होईल.
• आरोग्य सेवेतील पायाभूत सुविधा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये समान रीतीने वितरित केल्या जातील.

भारताची समृद्ध वैद्यकीय पायाभूत सुविधा

भारतामध्ये सध्या जगातील सर्वाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये (808) आहेत आणि गेल्या काही वर्षांपासून वैद्यकीय शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा सातत्याने विस्तार होतो आहे.

सध्या देशात एमबीबीएस (बॅचलर ऑफ मेडिसिन, बॅचलर ऑफ सर्जरी) च्या 1,23,700 जागा उपलब्ध आहेत. गेल्या दशकात 69,352 जागा वाढल्या, म्हणजे 127% वाढ झाली आहे. याच काळात 43,041 पदव्युत्तर जागा वाढल्या, ही 143 % वाढ आहे.

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत 22 नवीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सर्व लोकांना आणि प्रदेशांना परवडणारी तसेच विश्वासार्ह उच्चस्तरीय आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे, यासोबतच, देशातील वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

नवीन प्राध्यापकांची भरती सुलभ करण्यासाठी, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने जुलै 2025 मध्ये ‘वैद्यकीय संस्था (अध्यापकांची पात्रता) नियमावली, 2025’ जारी केली.

पात्र प्राध्यापकांची संख्या वाढविण्यासाठी, देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदवीपूर्व (एमबीबीएस) आणि पदव्युत्तर (एमडी/एमएस) जागांचा विस्तार सुलभ करण्यासाठी आणि पुढील पाच वर्षांत 75,000 नवीन वैद्यकीय जागांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे.

नवीन नियमावलीत सादर केलेल्या काही प्रमुख सुधारणा:

• 220 हून अधिक खाटांच्या अध्यापन होत नसलेल्या सरकारी रुग्णालयांना आता अध्यापन संस्था म्हणून घोषित केले जाऊ शकते.
• 10 वर्षांचा अनुभव असलेल्या विद्यमान तज्ञांना सहप्राध्यापक (असोसिएट प्रोफेसर) म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते आणि 2 वर्षांचा अनुभव असलेल्यांना तज्ञां सहाय्यक प्राध्यापक (असिस्टंट प्रोफेसर) म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते - अनिवार्य वरिष्ठ निवासीपदाची अट न ठेवता - मात्र त्यांनी दोन वर्षांच्या आत ‘बायोमेडिकल रिसर्चमधील मूलभूत अभ्यासक्रम’ (BCBR) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
• NBEMS-मान्यताप्राप्त शासकीय वैद्यकीय संस्थांमध्ये तीन वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असलेले वरिष्ठ सल्लागार (सिनियर कन्सल्टंट) प्राध्यापक (प्रोफेसर) पदासाठी पात्र ठरतील.
• नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना आता एकाच वेळी पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे आरोग्यसेवा व्यावसायिक आणि शिक्षक वर्गाची निर्मिती अधिक जलद होईल.
• शरीरशास्त्र (ॲनाटोमी), शरीरक्रियाविज्ञान (फिजिओलॉजी) आणि जैवरसायनशास्त्र (बायोकेमिस्ट्री) यासोबतच आता, सूक्ष्मजीवशास्त्र (मायक्रोबायोलॉजी) आणि औषधशास्त्र (फार्माकॉलजी) या विभागांमध्येही आता एमएससी-पीएचडी पात्रता असलेल्या प्राध्यापकांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.
• सध्या सामान्य विभागात कार्यरत असलेल्या सुपर स्पेशालिटी पात्रता असणाऱ्या प्राध्यापकांना त्यांच्या संबंधित सुपर स्पेशालिटी विभागांमध्ये औपचारिकरित्या प्राध्यापक म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते.

निष्कर्ष

अलीकडेच 10,023 अतिरिक्त वैद्यकीय जागांना मान्यता देणे हे भारताच्या सार्वत्रिक आरोग्यसेवेच्या उद्दिष्टांना साध्य करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे आणि ते गेल्या दशकभरात देशात राबवलेल्या विविध उपक्रमांवर आधारित आहे. यातून आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची गंभीर कमतरता, विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील, गंभीर कमतरता दूर करण्यासाठी भारत सरकारची वचनबद्धता दिसून येते. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीमुळे भारत जागतिक वैद्यकीय केंद्र म्हणून स्थापित होईल.

या उपक्रमाचे परिणाम व्यापक असतील : वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा वाढेल, आरोग्यसेवा क्षेत्रात वाढलेल्या रोजगाराच्या संधी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दर्जेदार वैद्यकीय सेवेपासून वंचित राहिलेल्या कोट्यवधी नागरिकांसाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या सुधारित आरोग्यसेवा उपलब्ध होतील.

संदर्भ

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170588
• https://pmssy.mohfw.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=81&lid=127
• https://www.nmc.org.in/MCIRest/open/getDocument?path=/Documents/Public/Portal/LatestNews/Press%20note%20on%20Medical%20Institution%20(Qualifications%20of%20Faculty)%20Regulations%202025.pdf

पीडीएफ फाईल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

* * *

नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे