पत्र सूचना कार्यालय

प्रस्तावना

1 जुलै 2017 रोजी लागू झालेला वस्तू आणि सेवा कर (GST) ही स्वातंत्र्यानंतरची, भारतातील सर्वात महत्त्वाची अप्रत्यक्ष कर सुधारणा आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या अनेक करांना एकाच, एकात्मिक प्रणालीमध्ये आणून, GST ने एक सामाईक राष्ट्रीय बाजारपेठ तयार केली, करांचा कॅस्केडिंग परिणाम (करांची परत परत आकारणी) कमी केला, अनुपालन सोपे केले आणि पारदर्शकता वाढवली. गेल्या आठ वर्षांत, दर तर्कसंगत करणे आणि डिजिटलीकरणामुळे जीएसटी मध्ये सातत्याने बदल होत गेला आहे आणि तो भारताच्या अप्रत्यक्ष कर रचनेचा कणा बनला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत आता नव्या काळातील (Next-Generation) GST सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुधारणांचा मुख्य उद्देश सर्वसामान्यांचे जीवन सुधारणे आणि लहान व्यापारी तसेच व्यावसायिकांसह सर्वांसाठी व्यवसाय करणे सुलभ करणे हा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात घोषणा केली होती- “सरकार Next-Generation GST सुधारणा आणणार आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांवरील कराचा बोजा कमी होईल. ही तुमच्यासाठी दिवाळी भेट असेल.” ते म्हणाले होते की या सुधारणांचा थेट फायदा सामान्य माणूस, शेतकरी, सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योग (MSME), महिला, तरुण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना होईल, तर भारताच्या दीर्घकालीन विकासाला बळकटी मिळेल.

पंतप्रधानांच्या या दृष्टिकोनानुसार, जीएसटी परिषदेने एका व्यापक सुधारणा पॅकेजची शिफारस केली आहे, ज्यात साधी सरळ दोन-श्रेणींतील रचना (5% आणि 18%) सह दर तर्कसंगत करणे, आणि सर्वसामान्यांवर, श्रम-केंद्रित उद्योगांवर, शेतकरी व कृषीक्षेत्रावर, आरोग्यावर आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख कर्त्याकरवित्यांवर लक्ष केंद्रित करून दरांमध्ये व्यापक कपात करणे यांचा समावेश आहे. या शिफारसी, GST अधिक सोपा, न्याय्य आणि विकासाभिमुख बनवण्यासाठी GST परिषदेच्या सर्व सदस्यांमध्ये झालेल्या सर्वसहमतीवर आधारित आहेत. सुधारित दर आणि सवलती 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होतील, ज्यामुळे सामान्य माणूस, कुटुंबे, शेतकरी आणि व्यवसायांना योग्य वेळी दिलासा मिळेल. केवळ विशिष्ट वस्तू, म्हणजे सिगारेट, जर्दा, कच्चा-प्रक्रिया न केलेला तंबाखू आणि विडी यांसारख्या चघळण्याच्या तंबाखू उत्पादनांसाठी सध्याचे GST दर आणि नुकसानभरपाई उपकर लागू राहतील आणि नवीन दर नंतर सूचित केलेल्या तारखेपासून लागू केले जातील. हा निर्णय नुकसानभरपाई उपकरापोटी घेतलेले कर्ज आणि व्याजाची संपूर्ण परतफेड झाल्यानंतर घेतला जाईल.

नेक्स्ट- जेन जीएसटी सुधारणांचे 7 आधारस्तंभ

नेक्स्ट- जेन जीएसटी सुधारणा, जीएसटीच्या यशावर आधारित आहेत. या सुधारणांमध्ये साधी सरळ द्वी-स्तरीय रचना, अधिक न्याय्य कर आकारणी, आणि सुलभ तसेच जलद परताव्यासाठी डिजिटल फाइलिंग (नोंद व्यवस्था) यांचा समावेश आहे. या सुधारणा, जीवनावश्यक वस्तू आणि महागड्या वस्तूंवरील दर कमी करून ग्राहकांचे हित लक्षात घेतात, एमएसएमई आणि उत्पादकांना सुरळीत आर्थिक उत्पन्न देऊन सक्षम करतात, राज्यांचा महसूल वाढवतात, आणि संपूर्ण भारतात मागणी तसेच उत्पादन वाढवतात.

साधी सरळ रचना, क्षेत्रीय दिलासा

ताज्या सुधारणा GST संरचनेत मोठे सरलीकरण दर्शवतात. पूर्वीचे 12% आणि 28% दर काढून टाकून 5% आणि 18% या द्वी-श्रेणीय प्रणालीकडे वळल्यामुळे कर आकारणी अधिक पारदर्शक आणि अनुपालनास (पालन करण्यास) सोपी होईल. त्याच वेळी, पान मसाला, तंबाखू, वातयुक्त पेये, महागड्या कार, नौका आणि खासगी विमाने यांसारख्या विलासी आणि हानीकारक वस्तूं वर (luxury and sin goods) 40% कर आकारणीमुळे न्याय्य दृष्टीकोनआणि महसूलाचा समतोल साधला गेला आहे. यासोबतच, नोंदणी आणि विवरणपत्र सादरीकरण (रिटर्न फाइलिंग) सोपे केले गेले आहे, परतावे जलद केले आहेत, आणि अनुपालन खर्च कमी केला आहे, त्यामुळे व्यवसायांवरील, विशेषत: एमएसएमई आणि स्टार्टअप्सवरील भार कमी झाला आहे.

येथे सुधारणांचा क्षेत्रनिहाय आढावा आणि त्यांचा अपेक्षित परिणाम दिला आहे:

अन्न आणि कौटुंबिक क्षेत्र

रोजच्या जीवनावश्यक वस्तू आणि हवाबंद खाद्यपदार्थांवरील कर कमी केल्यामुळे कुटुंबांची थेट बचत होईल. एसी, डिशवॉशर आणि टीव्ही (LCD, LED) वरील जीएसटी दर कपात ही दुहेरी चांगली बातमी आहे. यामुळे ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत खरेदी करता येत, तर भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परिसंस्थेला बळकटी मिळते.

• उच्च तापमानाला तापवलेले (Ultra-High Temperature-UHT) दूध, पॅकेज केलेले आणि लेबलयुक्त छेना (चक्का) किंवा पनीर, सर्व प्रकारच्या भारतीय ब्रेड (Indian Breads) यांसारख्या उत्पादनांवर शून्य दर असतील.
• साबण, शाम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, जेवणाची भांडी (टेबलवेअर), सायकली यांसारख्या घरगुती वस्तूंवर आता 5% दर.
• पॅकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रक्रिया केलेले मांस इत्यादी खाद्यपदार्थांवरील कर 12% किंवा 18% वरून 5% पर्यंत कमी केले आहेत.
• दीर्घकाळ उपभोग्य वस्तू: टीव्ही (LCD/LED) (> 32'), एसी, डिशवॉशर: 28% → 18%.

घर बांधणी आणि साहित्य

सिमेंट आणि बांधकाम साहित्यावरील जीएसटी कपातीमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. यामुळे घरे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा खर्च कमी होईल, ज्यामुळे घर विकत घेणे अधिक परवडणारे होईल. या निर्णयामुळे स्थावर मालमत्ता व्यवहारांमध्ये (रिअल इस्टेट) मागणी वाढण्याची आणि बांधकामात नवीन रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

• सिमेंट: 28% → 18%.
• संगमरवर(मार्बल)/चुनखडीचे सजावटी दगड(ट्रॅव्हर्टाइन ब्लॉक्स), ग्रॅनाइटचे घन (ब्लॉक्स), वाळू-चुन्याची विट (Sand-lime bricks): 12% → 5%.
• जमिनीवरचे बांबूच्या तक्त्याचे वेष्टन /जोडणी, बांधणीसाठी पेट्या (पॅकिंग केसेस) आणि लाकडी फळ्या: 12% → 5%.

वाहतूक क्षेत्र

कृषी क्षेत्र

सेवा क्षेत्र

हॉटेलमधील निवास, व्यायामशाळा(जिम), केशकर्तनालय आणि केशप्रसाधनगृह(सलून) आणि योगाभ्यास सेवांवरील जीएसटी कमी केल्याने नागरिकांचा खर्च कमी होईल, आरोग्याच्या सेवा अधिक उपलब्ध होतील आणि आदरातिथ्य तसेच सेवा उद्योगांना चालना मिळेल.

• हॉटेलमध्ये प्रतिदिन 7,500 रुपयांपर्यंतचा निवास 12% वरून 5% पर्यंत.
• जिम, सलून, केस कापणे, योगाभ्यास सेवांवरील जीएसटी 18% वरून 5% पर्यंत कमी.

खेळणी, क्रीडा आणि हस्तकला

मानव-निर्मित तंतूंसाठी शुल्क संरचना निश्चित केल्याने वस्त्रोद्योगाची स्पर्धात्मकता सुधारेल, विशेषतः निर्यातीमध्ये. या क्षेत्रातील उलटी शुल्क संरचना, मानव-निर्मित तंतूंवरील जीएसटी दर 18% वरून 5% आणि मानव-निर्मित सुतावरील दर 12% वरून 5% पर्यंत कमी करून दुरुस्त केली गेली आहे.

याव्यतिरिक्त, हस्तकलेवरील कमी GST दरांमुळे कारागिरांच्या उदरनिर्वाहाला पाठबळ मिळेल, भारताचा सांस्कृतिक वारसा जपला जाईल आणि ग्रामीण आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल.

• हस्तकला मूर्ती आणि पुतळे: 12% → 5%.
• चित्रे, शिल्पे: 12% → 5%.
• लाकडी/धातू/कापडाच्या बाहुल्या आणि खेळणी: 12% → 5%.

शिक्षण क्षेत्र

वैद्यकीय क्षेत्र

आरोग्य आणि जीवन विमा

वरील प्रमुख सुधारणांव्यतिरिक्त, अनेक इतर वस्तूंवरही GST दरांची तर्कसंगत रचना करण्यात आली आहे. यात घरगुती उपयुक्त वस्तू, लहान ग्राहक उत्पादने आणि औद्योगिक इनपुटचा समावेश आहे. वस्तू-निहाय संपूर्ण यादी येथे दिली आहे.

येणाऱ्या काळासाठी वस्तू सेवा कर (Next-Gen GST): सर्वांसाठी लाभदायक

नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारणांची, केवळ करांचे दर कमी करण्यासाठी नव्हे, तर विकासाचे एक चक्र तयार करण्यासाठी रचना केली गेली आहे.

• कमी किंमती, जास्त मागणी: स्वस्त वस्तू आणि सेवांमुळे घरगुती बचत वाढते आणि उपभोगाला चालना मिळते.
• MSME साठी पाठिंबा: सिमेंट, ऑटो भाग आणि हस्तकला यांवरील कमी दरांमुळे खर्च कमी होतो आणि लहान व्यवसायांची स्पर्धात्मकता वाढते.
• राहणीमानाची सुलभता: द्वी-स्तरीय कर संरचनेमुळे वाद-गोंधळ-असंतोष कमी होतात, निर्णय जलद होतात आणि अनुपालन सोपे होते.
• विस्तृत कर जाळे: सोपे दर अनुपालनाला प्रोत्साहन देतात, कर आधार विस्तारित करतात आणि महसूल सुधारतात.
• उत्पादनासाठी पाठिंबा: उलटी शुल्क संरचना दुरुस्त केल्यामुळे देशांतर्गत मूल्यवर्धन आणि निर्यात वाढते.
• महसूल वाढ: मागील सुधारणांमध्ये पाहिल्याप्रमाणे, चांगल्या अनुपालनासह कमी दरांमुळे संकलन वाढते.
• आर्थिक गती: कमी खर्च → जास्त मागणी → मोठा कर आधार → बळकट महसूल → शाश्वत विकास.
• सामाजिक संरक्षण: विमा आणि अत्यावश्यक औषधांवरील GST सवलतीमुळे कौटुंबिक सुरक्षा आणि आरोग्यसेवेची उपलब्धता बळकट होते.

एकत्रितपणे, या सुधारणा सुनिश्चित करतात की GST, नागरिक-केंद्रित, व्यवसाय-स्नेही आहे आणि भारताच्या जागतिक वाढीच्या महत्त्वाकांक्षांशी सुसंगत आहे.

जीएसटी प्रक्रिया आणि सामान्य प्रश्नांबद्दल अधिक माहितीसाठी, GST FAQ पहा.

GST कडे वाटचाल: आव्हाने आणि महत्वाचे टप्पे

वस्तू आणि सेवा कर सुरू होण्यापूर्वी, भारताची अप्रत्यक्ष कर प्रणाली खूप विस्कळीत होती. प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे कर दर, शुल्क आणि प्रक्रिया होत्या, ज्यामुळे संपूर्ण भारतात व्यापार करणे गुंतागुंतीचे आणि अनुपालन-जड होते. कंपन्यांना एकाच वेळी अनेक कर भरणे, विविध नियमांचे पालन करणे आणि साधन किंवा कर्ज मिळण्यात अडचणी यांचा त्रास सहन करावा लागत होता.

GST-पूर्व काळातील (VAT प्रणाली) समस्या:

• राज्यांमध्ये एकसमान कर दर नव्हते; प्रवेश करासारख्या अतिरिक्त शुल्कांमुळे खर्च वाढला होता.
• परतावे, लेखापरीक्षण आणि दंडांसाठी वेगवेगळे नियम, गोंधळ निर्माण करत होते.
• कमकुवत इनपुट टॅक्स क्रेडिट तरतुदींमुळे गैरवापर आणि कर चोरीला वाव मिळत होता.
• दुहेरी कर आकारणी (VAT अधिक सेवा कर) मुळे, व्यवसाय आणि ग्राहक दोघांवरही बोजा वाढला होता.

या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, GST ची संकल्पना एकात्मिक राष्ट्रीय कर प्रणाली म्हणून करण्यात आली.

GST ची कल्पना सर्वप्रथम 2000 मध्ये मांडण्यात आली, तेव्हा विक्री कर सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची एक सक्षम समिती (Empowered Committee) स्थापन करण्यात आली. ही कल्पना पुढे नेऊन आणि राज्यांमध्ये व्यापक सर्वसहमती निर्माण करून, 101 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 2016 मध्ये तो मंजूर करुन स्वीकृत करण्यात आला, ज्यामुळे जीएसटी चा मार्ग मोकळा झाला. 1 जुलै 2017 च्या मध्यरात्री जीएसटी औपचारिकपणे लागू करण्यात आला आणि त्याला "नवीन भारतासाठी एक पथदर्शी कायदा" म्हणून गौरवण्यात आले.

जीएसटी एक मैलाचा दगड का आहे:

• 17 विविध कर आणि 13 उपकर एकाच, एकात्मिक करात समाविष्ट केले.
• करांचा कॅस्केडिंग (tax on tax) परिणाम दूर केला.
• सामान्य दर आणि प्रक्रियेसह एक एकल राष्ट्रीय बाजारपेठ तयार केली.
• अनुपालन सोपे केले आणि पारदर्शकता सुधारली.
• देशाच्या आर्थिक एकात्मतेचे प्रतीक ठरले.

निष्कर्ष

सरलीकृत GST रचना स्वीकारणे आणि व्यापक दर कपात करणे हा भारताच्या कर प्रवासातील एक नवीन अध्याय आहे. नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या किमती, व्यवसायांसाठी स्पर्धात्मकता आणि अनुपालनात पारदर्शकता यावर लक्ष केंद्रित करून, या सुधारणा जीएसटी ला केवळ एक कर प्रणाली नव्हे, तर समावेशक समृद्धी आणि आर्थिक परिवर्तनासाठी एक उत्प्रेरक बनवतात.

22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या या सुधारणा, लोकांना 'राहणीमानात सुलभताआणि उद्योगांसाठी 'व्यवसाय करण्याची सुलभता' सुनिश्चित करून, एक सोपी, न्यायसंगत आणि विकासाभिमुख जीएसटी रचना निर्माण करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करतात.

संदर्भ

अर्थ मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2163555

https://x.com/mygovindia/status/1963290806770450904?s=46

येथे PDF पाहण्यासाठी क्लिक करा

***

नेहा कुलकर्णी / आशुतोष सावे/परशुराम कोर