Rural Prosperity
ग्रामपंचायतींमध्ये डिजिटल परिवर्तन घडवताना
Posted On:
25 SEP 2025 10:10AM
नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2025
ठळक मुद्दे
ऑगस्ट 2025 मध्ये पंचायती राज मंत्रालयाने 'सभासार' हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) - आधारित बैठक सारांश साधन सुरू केले.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत
ऑगस्ट 2025 पर्यंत 1.73 लाख गावांमध्ये 2.63 कोटी मालमत्ता पत्रिका तयार करण्यात आल्या आहेत.
जुलै 2028 पर्यंत 3.23 लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी
2.54 लाख ग्रामपंचायतींनी आपला ग्रामपंचायत विकास आराखडा (जीपीडीपी) ई ग्राम स्वराज पोर्टलवर यशस्वीरित्या अपलोड केला आहे.
15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानासाठी 2.41 लाख ग्रामपंचायतींनी ऑनलाइन व्यवहार पूर्ण केले आहेत.
प्रस्तावना
ग्रामपंचायतींना बळकट करण्यासाठी पंचायती राज मंत्रालयाने डिजिटल सुधारणांची मालिका सुरू केली आहे. या सुधारणांचा उद्देश प्रशासन जलद, अधिक पारदर्शक आणि अधिक समावेशक बनवणे हा आहे. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित बैठक सारांशकांपासून ते भू-स्थानिक मॅपिंग मंच, डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम आणि नागरिक-मुखी मोबाइल ॲप्सपर्यंत आहेत. हे बदल डिजिटल इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत सरकारचा व्यापक दृष्टिकोन देखील प्रतिबिंबित करतात.
डिजिटल प्रशासनातील महत्त्वाचे उपक्रम
सभासार - ग्रामसभेच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग आणि सारांश यांच्यासाठी एआय-संचालित साधन, डिजिटल जमीन मॅपिंग आणि मालमत्ता हक्कांसाठी स्वामित्व, एकात्मिक ऑनलाइन नियोजन, लेखा आणि देखरेखीसाठी ईग्रामस्वराज, नागरिकांना स्थानिक डेटा उपलब्ध होण्यासाठी मेरी पंचायत मोबाइल ॲप आणि भू-स्थानिक नियोजनासाठी ग्राम मनचित्र - यासारखे उपक्रम पंचायतींच्या कार्यपद्धतीत बदल घडवून आणत आहेत. हे मंच केवळ पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुधारत नाहीत तर नागरिकांना स्थानिक प्रशासनात अधिक सक्रियपणे सहभागी होण्यास सक्षम करतात. एकत्रितपणे, ते तळागाळातील लोकशाही मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सरकारचा दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करतात.
सभासार: ग्रामसभा बैठकांसाठी एआय
पंचायत राज मंत्रालयाने ऑगस्ट 2025 मध्ये सभासार सुरू केले. सभासार हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित एक साधन आहे जे ग्रामसभा आणि इतर पंचायत बैठकांच्या ऑडिओ किंवा व्हिडिओमधून बैठकांचे संरचित इतिवृत्त तयार करते. आजवर इतिवृत्त तयार करणे ही एक संथ, हस्तलिखित आणि अनेकदा विसंगत प्रक्रिया होती. सभासारने यात बदल करून सुयोग्य वेळेत अचूक सारांश तयार करणे सुलभ केले आहे. ते भाषिनी या राष्ट्रीय भाषा भाषांतर अभियानाशी जोडलेले आहे, जे 14 भारतीय भाषांमध्ये काम करण्यास अनुमती देते. यामुळे ते विविध प्रदेशांमधील समुदायांसाठी उपलब्ध होते. सभासारच्या मदतीने, ग्रामपंचायत अधिकारी आता प्रशासन आणि सेवा वितरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतात, तर हे साधन दस्तावेजीकरणाचे काम हाताळते, अशा प्रकारे रिअल-टाइम, निष्पक्ष नोंदी आणि अधिक पारदर्शकता सुनिश्चित होते.
भाषिणी म्हणजे काय?
भाषिणी (भारतासाठी भाषा इंटरफेस) हा सर्व भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल सामग्री आणि सेवा उपलब्ध करून देणारा एक ऐतिहासिक उपक्रम आहे. यामुळे समावेशकता आणि समान प्रवेशाला प्रोत्साहन देऊन डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांना समर्थन दिले जात आहे. राष्ट्रीय भाषा भाषांतर अभियानाअंतर्गत (एन एल पी एम) भाषेतील अंतर भरून काढण्यासाठी भाषिणी प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया साधनांचा वापर करते. ते नागरिकांना त्यांना सर्वाधिक माहित असलेल्या भाषेत डिजिटल सेवा वापरण्यास सक्षम करते. हे अभियान इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशनचा विभाग असलेल्या डिजिटल इंडिया भाषिणी विभागाद्वारे राबविले जाते.
स्वामित्व: ग्रामीण भारताचे मॅपिंग
स्वामित्व (गावांचे सर्वेक्षण आणि ग्रामीण भागात सुधारित तंत्रज्ञानासह मॅपिंग) ही योजना पंतप्रधानांनी 24 एप्रिल 2020 रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनी सुरू केली. ही योजना ग्रामीण कुटुंबांना आपल्या ताब्यात असलेल्या घरांसाठी आणि जमिनीसाठी कायदेशीर मालकीचे कागदपत्र देते. ड्रोन आणि प्रगत मॅपिंग साधनांचा वापर करून ती मालमत्तेच्या सीमा स्पष्टपणे चिन्हांकित करते. या कागदपत्रांसह कुटुंबे बँक कर्ज मिळवू शकतात, वाद सोडवू शकतात आणि आपल्या मालमत्तेचा चांगला वापर करू शकतात, तर मालमत्ता कर संकलन सुधारल्याने तसेच चांगले संसाधनांचे सुयोग्य नियोजन झाल्याने ग्रामपंचायतींना फायदा होतो.
ही योजना पंचायती राज मंत्रालयाने भारतीय सर्वेक्षणाच्या मदतीने तसेच राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र सेवा इंक. यांच्या तंत्रज्ञान भागीदारीने राबविली आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान याचा मंजूर खर्च₹ 566.23 कोटी आहे, ज्याचा विस्तार आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत आहे.
स्वामित्वमुळे जमिनीच्या मालकीचे सीमांकन करण्यासाठी महसूल अधिकारी आणि पटवारींवर दशकांपासूनचे अवलंबित्व आता बंद झाले आहे. हा कार्यक्रम नागरिक-केंद्रित प्रशासनाच्या जागतिक प्रारूपाचे एक उत्कृष्ट प्रारूप आहे. यामुळे गावकऱ्यांना आधुनिक साधनांचा वापर करून आपल्या स्वतःच्या जमिनीचे नकाशे तयार करता येतात, ज्यामुळे त्यांना अधिकार आणि सुरक्षा मिळते. याच्या यशाने जगभराचे लक्ष वेधून घेतले आहे आणि इतर देशांनाही अशाच पद्धतींचा शोध घेण्यास प्रेरित केले आहे.
भारतनेट: ग्रामीण संचारसंपर्काचा कणा
भारत सरकारने ऑक्टोबर 2011 मध्ये डिजिटल दरी भरून काढण्यासाठी भारतनेट सुरू केले. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला परवडणारे, जलदगती इंटरनेट पोहोचवणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. दळणवळण मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येणारे भारतनेट ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनवणे, समावेशक विकासाला पाठिंबा देणे आणि गावांना संचारसंपर्काच्या शहरी मानकांच्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न करते. हा केवळ एक पायाभूत सुविधा प्रकल्प नाही तर भारताच्या डिजिटल राष्ट्राच्या दिशेने केल्या जाणाऱ्या वाटचालीचा कणा देखील आहे.
डिजिटल भारत निधी अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निधीद्वारे सरकार ग्रामीण, दुर्गम आणि सीमावर्ती भागात जलदगती इंटरनेट, उच्च-गुणवत्तेची मोबाइल आणि डिजिटल सेवा प्रदान करण्यासाठी योजना राबवत आहे. सर्व ग्रामपंचायतींना समाविष्ट करण्यासाठी भारतनेट टप्प्याटप्प्याने राबविले जात आहे. हा प्रकल्प वाय-फाय हॉटस्पॉट्स, फायबर टू द होम (एफ टी टी एच) जोडणी आणि इतर सेवांद्वारे ब्रॉडबँड उपलब्ध करून देतो.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रिंग टोपोलॉजीमध्ये जाळे मजबूत करण्यासाठी, विद्यमान पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच मागणीनुसार सुमारे 3.8 लाख बिगर-जीपी गावांमध्ये सेवांचा विस्तार करण्यासाठी सुधारित कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया नुसार, 30 जून 2025 पर्यंत 6,44,131 गावांपैकी जवळजवळ 6,26,055 गावांमध्ये आधीच 3 जी किंवा 4जी मोबाइल जाळ्याद्वारे इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे.
आतापर्यंत, भारतनेट अंतर्गत 13 लाखांहून अधिक फायबर टू द होम जोडण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या जोडण्या ई-शिक्षण, ई-आरोग्य, ई-गव्हर्नन्स आणि ई-कॉमर्स यासारख्या ऑनलाइन सेवांना पाठिंबा देतात. शेतकरी शेतीचे ज्ञान वाढवण्यासाठी आणि नवीनतम पद्धती आणि तंत्रज्ञानाबद्दल अद्ययावत राहण्यासाठी देखील नेटवर्कचा वापर करत आहेत. ग्रामपंचायतींमध्ये भारतनेट संचारसंपर्कासह ग्राम संवाद, मेरी पंचायत, राष्ट्रीय कीटक देखरेख प्रणाली आणि पीएम किसान यासारखे ॲप्स प्रशासन, कल्याण आणि शेती सेवा थेट ग्रामस्थांच्या फोनवर आणतात. यामुळे पारदर्शकता, सहभाग आणि ग्रामीण सक्षमीकरण मजबूत होते.
इ ग्राम स्वराज : कार्य-आधारित लेखा आणि नियोजन
डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत पंचायती राज मंत्रालय पंचायतींना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि प्रभावी बनवण्यासाठी ई-पंचायत मिशन मोड प्रकल्प राबवत आहे. पूर्वीच्या टप्प्यांवर आधारित आणि देशभरातील पंचायती राज संस्थांमध्ये ई-गव्हर्नन्स मजबूत करण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयाने 24 एप्रिल 2020 रोजी ई-पंचायत एम एम पी अंतर्गत ई-ग्रामस्वराज सुरू केले, जे एक वापरकर्ता-अनुकूल वेब-आधारित पोर्टल आहे.
हा एक कार्य-आधारित, व्यापक अनुप्रयोग आहे जो पंचायतींच्या सर्व मुख्य कार्यांना एकाच डिजिटल मंचावर एकत्र आणतो. यात विकेंद्रित नियोजन, बजेटिंग, लेखा, देखरेख, प्रगती अहवाल, मालमत्ता व्यवस्थापन समाविष्ट आहे आणि ऑनलाइन पेमेंट देखील सक्षम करते. या अनुप्रयोगात 28 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेल्या 2.7 लाखांहून अधिक पंचायती राज संस्थांचे वापरकर्ते आहे.
मेरी पंचायत अॅप: नागरिकांच्या हाती पारदर्शकता
मेरी पंचायत अॅप हे एकात्मिक मोबाइल गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करते, जे राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) द्वारे आरेखित आणि विकसित केले आहे. ते पारदर्शकता, जबाबदारी आणि पंचायत कामकाजात नागरिकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनवते. हा उपक्रम 2030 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था मजबूत करण्यासाठी तसेच शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) पुढे नेण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो. हे अॅप ईग्रामस्वराज द्वारे समर्थित आहे आणि पंचायती राज मंत्रालय आणि भारत सरकारच्या इतर पोर्टलशी जोडलेले आहे.
हे अॅप 2.65 लाख ग्रामपंचायतींमधील 25 लाखांहून अधिक निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना आणि सुमारे 95 कोटी ग्रामीण रहिवाशांना सक्षम बनवते. हा मंच ग्रामीण प्रशासनातील डिजिटल समावेश, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देतो.
मेरी पंचायत अॅपद्वारे नागरिक आपल्या मोबाइलवर खालील कामे सहजपणे करू शकतात:
- रीअल-टाइम पंचायत अर्थसंकल्प, पावत्या, देयके आणि विकास योजना.
- निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांची माहिती.
- पंचायतीमधील सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि नागरी सेवांबद्दल माहिती.
- प्रकल्प ट्रॅकिंगसह ग्रामपंचायत विकास योजना (जीपीडीपी).
- पंचायत स्तरावर हवामान अंदाज.
- सामाजिक लेखापरीक्षण साधने, निधी वापर डेटा आणि भौगोलिक-टॅग्ज आणि भौगोलिक-कुंपण वैशिष्ट्यांसह तक्रार निवारण.
- समावेशकतेसाठी 12 हून अधिक भारतीय भाषांसाठी सहाय्यक बहुभाषिक इंटरफेस.
पंचायत निर्णय: डिजिटल बैठका आणि निर्णय
पंचायत निर्णय पोर्टल ही ग्रामसभा बैठकांसाठी रिअल-टाइम देखरेख प्रणाली आहे. ग्रामीण भारतातील स्थानिक स्वराज्याच्या प्रमुख आधारस्तंभांपैकी ही एक आहे. हे पोर्टल बैठकांचे वेळापत्रक तयार करण्यास, नागरिकांना विषयपत्रिकांची आगाऊ सूचना देण्यास आणि व्यापक सहभागाला प्रोत्साहन देण्यास मदत करते. ते ग्रामसभांचे निर्णय रेकॉर्ड करते आणि ते संदर्भासाठी उपलब्ध करून देते. यामुळे पंचायतींच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येऊन जबाबदारीत सुधारणा होते.
ही प्रणाली कागदावर आधारित प्रक्रियांना पूर्णपणे स्वयंचलित कार्यप्रवाहाने बदलते. यामुळे पंचायतींना देशभरातील सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्याची तसेच बैठकांचे अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्याची संधी मिळते. पंचायत निर्णयचे प्राथमिक ध्येय म्हणजे ग्रामसभा बैठका सहभागी, पारदर्शक आणि चैतन्यशील बनवणे.
ग्राम मनचित्र: भू-स्थानिक नियोजन साधन
पंचायत राज मंत्रालयाने ग्राम मनचित्र भौगोलिक माहिती प्रणाली (जी आय एस) अनुप्रयोग (https://grammanchitra.gov.in) सुरू केला आहे. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामपंचायतींना योजना तयार करण्यास मदत करण्यासाठी हे व्यासपीठ आहे. हे एक एकीकृत डिजिटल नकाशा उपलब्ध करून देते जिथे अधिकारी विविध क्षेत्रातील विकासात्मक कामे दृश्यमान करू शकतात आणि त्यांना ग्राम पंचायत विकास योजनेशी संरेखित करू शकतात.
ग्राम मनचित्र विविध नियोजन साधने उपलब्ध करून देते. यामध्ये नवीन प्रकल्पांसाठी योग्य जागा निवडणे, स्थानिक मालमत्तेचा मागोवा घेणे, प्रकल्प खर्चाचा अंदाज बांधणे आणि संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करणे समाविष्ट आहे. यामुळे पंचायती जीआयएस वापरून स्पष्ट डेटा आणि पुराव्यांसह व्यावहारिक आणि साध्य करण्यायोग्य विकास योजना तयार करण्यास सक्षम झाल्या आहेत.
मान्यता आणि पुरस्कार
ग्रामपंचायतींमध्ये सेवा वितरण अधिक सखोल करण्याच्या दृष्टीने तळागाळातील उपक्रमांना सन्मानित करण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स 2025 च्या राष्ट्रीय पुरस्कारांनी एक नवीन श्रेणी सुरू केली. पारदर्शकता आणि नागरिक सेवा सुधारण्यासाठी पंचायती डिजिटल साधनांचा कसा वापर करत आहेत यावर हा पुरस्कार प्रकाश टाकतो. या वर्षी 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून 1.45 लाखांहून अधिक प्रवेशिका प्राप्त झाल्या, ज्यामुळे गावपातळीवरील वाढत्या डिजिटल प्रगतीचे प्रतिबिंब दिसून येते. महाराष्ट्रातील धुळे येथील रोहिणी ग्रामपंचायतीने सुवर्ण पुरस्कार मिळवला, तर त्रिपुराच्या पश्चिम मजलिशपूर ग्रामपंचायतीने रौप्यपदक मिळवले. गुजरातमधील पलसाणा ग्रामपंचायत आणि ओडिशातील सुकाटी ग्रामपंचायतीलाही ज्युरी पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. मान्यतेसोबतच, विजेत्यांना सुवर्ण पुरस्कारासाठी 10 लाख रुपये आणि रौप्य पुरस्कारासाठी 5 लाख रुपयांचे आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात आले जेणेकरून कल्याणकारी आणि सेवा वितरण उपक्रमांना आणखी बळकटी मिळेल, जे तळागाळातील नवोपक्रम अधिक डिजिटल आणि प्रतिसादात्मक पंचायती राज प्रणालीला कसे आकार देत आहेत हे दर्शवेल.
निष्कर्ष
ग्रामपंचायतींचा डिजिटल प्रवास हा भारताच्या ग्रामीण प्रशासनातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. एआय-चालित बैठकीच्या नोंदींपासून ते भू-स्थानिक नियोजन आणि नागरिक-केंद्रित मोबाइल ॲप्सपर्यंत गावे कशी योजना आखतात, निर्णय घेतात आणि कसे कार्य करतात, याला तंत्रज्ञान नव्याने आकार देत आहे. या सुधारणा केवळ पंचायतींना अधिक पारदर्शक आणि जबाबदारच बनवत नाहीत तर नागरिकांना निर्णय घेण्याच्या निकट आणतात. भाषा, अंतर आणि माहितीचे अडथळे तोडून डिजिटल प्लॅटफॉर्म तळागाळातील लोकशाही मजबूत करत आहेत आणि समुदायांना सक्षम बनवत आहेत. या उपक्रमांचा विस्तार होत असताना भारतातील गावे डिजिटल भारत उभारणीतील खरेखुरे भागीदार म्हणून उदयास येण्यासाठी सज्ज आहेत.
संदर्भ
पंचायती राज मंत्रालय
सभासार
स्वामित्व योजना
मेरी पंचायत अॅप
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
लोकसभा
पत्रसूचना कार्यालय
Click here to see pdf
* * *
नेहा कुलकर्णी/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे
(Explainer ID: 156032)
आगंतुक पटल : 84
Provide suggestions / comments