पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 24 सप्‍टेंबर 2025

मुख्य मुद्दे

• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 4.95 कोटी घरे बांधण्याचे एकूण उद्दिष्ट; ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाटप केलेल्या 4.12 कोटी घरांपैकी 2.82 कोटी घरे पूर्ण.
• आतापर्यंत 2,68,480 भूमिहीन लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत घरे मंजूर.
• गेल्या नऊ वर्षांत (2016–25) 568 कोटी मनुष्य-दिवस रोजगार निर्माण.
• तंत्रज्ञानावर आधारित पारदर्शकता: आवास+ 2024 ॲप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंगद्वारे फसवणूक तपासणी, ई-केवायसी, आधार-आधारित थेट लाभ हस्तांतरण, जिओ-टॅग केलेले फोटो आणि देखरेखीसाठी रिअल-टाइम डॅशबोर्डचा वापर.

प्रस्तावना

घर ही एक मूलभूत मानवी गरज मानली जाते आणि ग्रामीण भागातील, विशेषतः गरिबांसाठी घरांची कमतरता दूर करणे हा सरकारच्या गरिबी निर्मूलन धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

त्रिपुरातील मनू आरडी ब्लॉकच्या दक्षिण धुमाचेरा गावातील गरीब आदिवासी महिला, श्रीमती काक्राती देबबर्मा यांचे जीवन अत्यंत संघर्षमय होते. त्या आणि त्यांचे कुटुंब कमकुवत छताच्या आणि मातीच्या भिंतींच्या नाजूक घरात राहत होते. घरामध्ये सुरक्षिततेची कोणतीही हमी नव्हती, त्यामुळे कुटुंबाला वर्षभर खराब हवामान आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागत होता.

2019-20 या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत त्यांच्या नावे घर मंजूर झाल्यावर सर्व काही बदलले. त्यांना ₹1,30,000 तीन हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले. योग्य मार्गदर्शन आणि पाठिंब्यामुळे, काक्राती स्वतःचे पक्के घर बांधू शकल्या.

आज या नवीन घरामुळे त्यांच्या कुटुंबाचे जीवन पूर्णपणे बदलले आहे. ते आता वादळ आणि पावसापासून सुरक्षित असून, आरामात आणि शांततेत राहत आहेत. काक्राती आपला आनंद व्यक्त करताना म्हणतात की, हे घर केवळ सुरक्षितताच नव्हे, तर कुटुंबासाठी आनंद आणि सन्मान घेऊन आले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: 1 एप्रिल 2016 रोजी सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीणचे उद्दिष्ट ग्रामीण भागात 'सर्वांसाठी घरे' उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र ग्रामीण कुटुंबांना स्वयंपाकघर, शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधांसह पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते.

घर नसलेली कुटुंबे आणि शून्य, एक किंवा दोन खोल्यांच्या कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना या योजनेत पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. इतर सरकारी योजनांच्या समन्वयातून लाभार्थ्यांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी, एलपीजी, अपारंपरिक ऊर्जा आणि बांधकाम साहित्य देखील मिळते.

या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील घरांची स्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. यामुळे गरिबी कमी झाली, राहणीमान उंचावले आणि सामाजिक व आर्थिक विकासाला चालना मिळाली.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• किमान आकार: प्रत्येक घर किमान 25 चौरस मीटरचे असावे, ज्यामध्ये स्वच्छ स्वयंपाकासाठी एक स्वतंत्र जागा असेल.
• दर्जेदार बांधकाम: लाभार्थी स्थानिक साहित्य आणि प्रशिक्षित गवंड्यांचा वापर करून टिकाऊ घरे बांधतात.
• रचनेचे स्वातंत्र्य: सिमेंट-काँक्रीटच्या ठराविक मॉडेलऐवजी, रचनात्मकदृष्ट्या मजबूत, सुंदर आणि सांस्कृतिक व पर्यावरणदृष्ट्या योग्य अशा विविध घरगुती डिझाइनची निवड करण्याची संधी दिली जाते.

योजनेचे उद्दिष्ट आणि यश

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत, सरकारने सुरुवातीला 2016-17 ते 2023-24 या आर्थिक वर्षांसाठी 2.95 कोटी घरांचे उद्दिष्ट ठेवले होते.

ग्रामीण भागातील घरांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला आणखी पाच वर्षांसाठी (2024-25 ते 2028-29) मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली. त्यामध्ये 2 कोटी अतिरिक्त घरांचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे एकूण उद्दिष्ट 4.95 कोटी घरांवर पोहोचले आहे.

4 ऑगस्ट 2025 पर्यंत, मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 4.12 कोटी घरांचे उद्दिष्ट दिले आहे, त्यापैकी 3.85 कोटी घरे मंजूर झाली असून 2.82 कोटींहून अधिक घरे पूर्ण झाली आहेत.

आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी, जुलै 2025 पर्यंत, या योजनेअंतर्गत एकूण 32.9 लाख घरांचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी 25.6 लाख घरे आधीच मंजूर झाली आहेत. गेल्या वर्षी, 2024-25 मध्ये, 84.37 लाख घरांचे उद्दिष्ट होते, त्यापैकी 64.70 लाख घरे मंजूर झाली. 2020-21 ते 2024-25 या चार वर्षांच्या कालावधीत, एकूण 216.73 लाख घरे मंजूर झाली, त्यापैकी 176.47 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. यातून गृहनिर्माण विकासातील स्थिर प्रगती दिसून येते.

लाभार्थी निवड, आर्थिक सहाय्य आणि इतर योजनांशी समन्वय

कोण पात्र आहे?

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे लाभार्थ्यांची पारदर्शक निवड प्रक्रिया.

• सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना 2011: या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख 2011 च्या सामाजिक-आर्थिक जात जनगणनेनुसार घरांच्या कमतरतेच्या आधारावर केली जाते. घर नसलेल्या कुटुंबांना आणि कच्च्या भिंती व कच्च्या छताच्या घरात राहणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
• ग्रामसभेद्वारे पडताळणी: जनगणनेतून तयार झालेल्या याद्या संबंधित ग्रामसभांद्वारे तपासल्या जातात, त्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित होते.
• आवास+ सर्वेक्षण: 2011 च्या जनगणनेच्या यादीतून वगळलेल्या पात्र कुटुंबांना समाविष्ट करण्यासाठी, जानेवारी 2018 ते मार्च 2019 दरम्यान "आवास+" सर्वेक्षण करण्यात आले. योजनेच्या पुढील टप्प्यासाठी (2024-29) 'आवास+ 2024' मोबाईल ॲप वापरून नवीन सर्वेक्षण केले जात आहे, ज्यामध्ये सुधारित निकष आणि ई-केवायसी फेस ऑथेंटिकेशनसारखे तंत्रज्ञान वापरले जात आहे.
• प्राधान्यक्रम: ही योजना भूमिहीन लाभार्थ्यांना प्राधान्य देते. राष्ट्रीय स्तरावर किमान 60% घरे अनुसूचित जाती/जमातीच्या कुटुंबांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य आहे. तसेच, राज्यांनी शक्यतो 5% लाभार्थी दिव्यांग व्यक्तींमधून निवडणे अपेक्षित आहे.

आर्थिक सहाय्य आणि निधी

ही योजना घर बांधकामासाठी थेट आर्थिक मदत करते:

• आर्थिक सहाय्य: सपाट प्रदेशात ₹1.20 लाख आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये (ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसह) ₹1.30 लाख.

• निधीचा नमुना: घराचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागला जातो. सपाट प्रदेशांसाठी हे प्रमाण 60:40 आणि ईशान्येकडील व हिमालयीन राज्यांसाठी 90:10 आहे. विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्र सरकार 100% निधी पुरवते.

केवळ घरापेक्षाही अधिक: इतर योजनांशी समन्वय

लाभार्थ्यांना सर्वसमावेशक सुविधा मिळाव्या यासाठी ही योजना इतर सरकारी योजनांशी जोडलेली आहे .

• मनरेगा अंतर्गत रोजगार : पीएमएवाय-जी (PMAY-G)- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) ही केवळ घरकुल उपलब्ध करून देणारी योजना नसून, ती मोठ्या प्रमाणात उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत घरबांधणीसोबत रोजगार निर्मितीलाही चालना दिली जाते. PMAY-G अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्यास त्यांच्या घराच्या बांधकामासाठी मनरेगा (MGNREGS) योजनेच्या संयोगातून 90/95 मानधन दिवसांचे अकुशल मजुरी रोजगार (सुमारे ₹27,000 इतक्या वर्तमान दरानुसार) देणे बंधनकारक आहे. एका घराच्या बांधकामातून सरासरी 201 मानधन दिवसांचा रोजगार (कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल) निर्माण होतो. गेल्या नऊ वर्षांत (2016–2025) PMAY-G अंतर्गत बांधलेल्या 2.82 कोटी घरांमुळे सुमारे 568 कोटी मानधन दिवसांचा रोजगार निर्माण झाला आहे.

PMAY-G च्या ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ऑगस्ट 2025 पर्यंत 2.97 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, काही प्रमाणित मिस्त्रींना परदेशातही बांधकाम क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळाली आहे. याशिवाय, या योजनेमुळे घरबांधणीसाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या निर्मिती आणि वाहतुकीतून अप्रत्यक्ष रोजगार देखील मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाला आहे.

• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण अंतर्गत शौचालय: लाभार्थ्यांना शौचालयाच्या बांधकामासाठी ₹12,000 मिळतात. त्यामुळे ग्रामीण घरांना स्वच्छतेच्या चांगल्या सुविधा मिळू शकतात.
• मूलभूत सुविधा: या योजनेमुळे नळाद्वारे पिण्याचे पाणी, वीज आणि एलपीजी गॅस जोडणी यांसारख्या सुविधा मिळण्यास मदत होते.

डिजिटल आणि तांत्रिक नवकल्पना - पारदर्शकता आणि गुणवत्तेची हमी

पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि वेळेवर काम पूर्ण व्हावे यासाठी एक मजबूत देखरेख प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.

डिजिटल देखरेख

संपूर्ण प्रक्रिया आवाससॉफ्ट व्यवस्थापन माहिती प्रणाली आणि आवासॲप मोबाईल ॲप्लिकेशनसारख्या ई-प्रशासन मार्गांद्वारे व्यवस्थापित केली जाते.

आवाससॉफ्ट व्यवस्थापन माहिती प्रणाली

आवाससॉफ्ट ही वेब-आधारित प्रणाली या योजनेचा कणा आहे.

• यामध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित विविध आकडेवारी, उदा. घरांची नोंदणी, मंजुरी, बांधकाम पूर्ण होणे, हप्ते जारी करणे इत्यादींची माहिती असते.
• लाभार्थी, घराच्या बांधकामाची प्रगती, निधी वितरण, तपासणी अहवाल आणि छायाचित्रे यासंबंधीचा सर्व डेटा आवाससॉफ्टवर संग्रहित केला जातो.
• योजनेच्या प्रगतीचे अहवाल सार्वजनिकरित्या योजनेच्या वेबसाइटवर (www.pmayg.nic.in) उपलब्ध करून दिले जातात.
• ही प्रणाली सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीशी जोडलेली आहे, त्यामुळे आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात आधार आधारित पेमेंट सिस्टमद्वारे जमा केली जाते.
• वापरकर्त्यांचा अनुभव आणि प्रवेशयोग्यता सुधारण्यासाठी, 2016 मध्ये सॉफ्टवेअर सुरू झाल्यापासून त्यात नवीन मॉड्यूल्स (घटक) समाविष्ट करण्यात आले आहेत. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि प्रणाली अधिक सुलभ बनवण्यासाठी खालील काही मॉड्यूल्स विकसित करण्यात आले आहेत —
  • भूमिहीन मॉड्यूल: या मॉड्यूलद्वारे भूमिहीन लाभार्थ्यांची नोंद केली जाते आणि त्यांना जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या स्थितीचा मागोवा घेतला जातो. आतापर्यंत 2,68,480 भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरे मंजूर झाली आहेत.
  • ई-तिकिटिंग प्रणाली: राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून आलेल्या तांत्रिक आणि इतर तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ही सुविधा सुरू करण्यात आली.
  • ऑनलाइन जॉब कार्ड मॉड्यूल: लाभार्थ्यांना घर बांधकामासाठी मजुरीचे लाभ मिळावेत यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे जॉब कार्ड क्रमांक नोंदवण्यासाठी एक ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध आहे.

आवास+ 2024 ॲप

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण ची अंमलबजावणी कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करून बळकट करण्यासाठी आवास+ 2024 ॲप विकसित करण्यात आले आहे. या ॲपची वैशिष्ट्ये अशी आहेत: -

• पूर्व-नोंदणीकृत सर्वेक्षकांमार्फत सहाय्यीकृत सर्वेक्षण,
• आवास+ 2024 ॲपमध्ये पात्र कुटुंबांसाठी "सेल्फ-सर्वे" सुविधा उपलब्ध आहे,
• घराच्या प्रकाराची निवड,
• आधार-आधारित ई-केवायसी फेस ऑथेंटिकेशन,
• कुटुंबाचा डेटा कॅप्चर, सध्याच्या घराची स्थिती, वेळेनुसार आणि सध्याच्या घराचे आणि प्रस्तावित बांधकाम जागेचे भू-टॅग केलेले फोटो कॅप्चर करणे.

हे ॲप ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन मोडमध्ये कार्य करते.

घराच्या डिझाइनचे प्रकार

लाभार्थ्यांना घराच्या डिझाइनच्या प्रकारांचा एक संच उपलब्ध करून दिला जातो, त्यात आपत्ती-प्रतिरोधक वैशिष्ट्ये समाविष्ट केलेली आहेत आणि तो स्थानिक भू-हवामान परिस्थिती, सांस्कृतिक प्राधान्यक्रम आणि बांधकाम साहित्याच्या उपलब्धतेनुसार तयार केलेला आहे. लाभार्थ्यांकडून सहज निवड करण्यासाठी या प्रकारांची 3D डिझाइन आवास+ 2024 मोबाइल ॲपद्वारे उपलब्ध केली जातात.

भू-टॅगिंग

प्रस्तावित जागेपासून ते पूर्ण होईपर्यंत, बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर भू-टॅग केलेले, वेळेनुसार असलेले फोटो अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

100% आधार-आधारित पेमेंट

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीणअंतर्गत आधार-आधारित पेमेंट प्रणाली लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात, त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडलेले थेट लाभ हस्तांतरण शक्य होते, त्यामुळे सुरक्षित, पारदर्शक आणि प्रामाणिक व्यवहारांची खात्री असते.

तंत्रज्ञान-चालित उत्तरदायित्व

या योजनेचा नवीन टप्पा फसवणूक रोखण्यासाठी एआय/एमएल मॉडेल्ससह प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करतो, तसेच लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी फेस ऑथेंटिकेशन, ई-केवायसी आणि जिवंतपणाची पडताळणी करतो.

शारीरिक तपासणी आणि लेखापरीक्षण

राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि गट अशा सर्व स्तरांवर अधिकाऱ्यांकडून नियमित तपासणी केली जाते. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत वर्षातून किमान एकदा सामाजिक लेखापरीक्षण आवश्यक आहे.

तक्रार निवारण

सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीव्हन्स रिड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टीम पोर्टल आणि जिल्हा-स्तरीय अपील समित्यांसह एक बहु-स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीणच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी मंत्रालयाने उचललेली पावले

योजनेचे लक्ष्य साधण्यासाठी घरे मंजूर आणि पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मंत्रालय अनेक उपाययोजना करत आहे. प्रमुख उपक्रमांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

• राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वेळेवर उद्दिष्टांचे वाटप.
• प्रत्यक्ष काळातली देखरेख आणि पर्यवेक्षणासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण विश्लेषण डॅशबोर्ड सुरू करणे.
• प्रगत आयटी साधने आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून घरांच्या मंजुरी आणि पूर्ततेचे सूक्ष्म-पर्यवेक्षण.
• मा. मंत्री, सचिव आणि उपमहानिदेशक यांच्याकडून नियमित आढावा.
• ज्या घरांसाठी निधीचा 2रा किंवा 3रा हप्ता आधीच जारी झाला आहे, ती पूर्ण करण्यावर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करणे.
• उच्च उद्दिष्टे असलेल्या राज्यांसाठी समर्पित आढावा.
• राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या आवश्यकतेनुसार निधी वेळेवर जारी करणे.
• भूमिविहीन लाभार्थ्यांना जमिनीचे वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत सतत पाठपुरावा.

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण हा ग्रामीण भारतात सुरक्षित आणि सन्मानजनक घरांची गंभीर गरज पूर्ण करणारा एक परिवर्तनकारी उपक्रम म्हणून उदयाला आला आहे. आर्थिक सहाय्य, इतर कल्याणकारी योजनांसह समन्वय आणि तंत्रज्ञान-चालित पारदर्शकतेचा संगम करून, या कार्यक्रमाने केवळ ग्रामीण घरांची कमतरता कमी केली नाही, तर राहणीमानाचा दर्जा वाढवला, सामाजिक समावेशन प्रोत्साहित केले आणि आर्थिक विकासाला आधार दिला आहे. 2028-29 पर्यंतच्या विस्तारासह आणि 2 कोटी अतिरिक्त घरांच्या नूतनीकरण केलेल्या लक्ष्यामुळे, ही योजना प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दर्जेदार निवास आणि सन्मानजनक जीवन मिळवून देण्याची हमी देते.

संदर्भ

पत्र सूचना कार्यालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112200
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2100659
• https://www.pib.gov.in/pressreleasepage.aspx?prid=1773447
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/nov/doc20241119437801.pdf

लोकसभा

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2576_CxZ43E.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS233_KLhbbE.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1385_3A3AGR.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS326_cEbkaC.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1608_D7Aly3.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2576_CxZ43E.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4324_IH5eDy.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1513_Wdawtn.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3736_492KoQ.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1609_JGSqbv.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS326_cEbkaC.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS133_7KqvqE.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3891_hCbrUz.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1513_Wdawtn.pdf?source=pqals

यशोगाथा

• https://rural.tripura.gov.in/sites/default/files/2024-01/Succes_stories_on_PMAY-G_in_Tripura.pdf

Click here for pdf file

* * *

नेहा कुलकर्णी/निखिलेश चित्रे/दर्शना राणे