पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 23 सप्‍टेंबर 2025

“भारताची अंतराळातली प्रगती आता थेट सामान्य नागरिकांचे जीवन सुकर करण्यासाठी योगदान देत आहे.”-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

मुख्य मुद्दे

• भारतामध्ये एप्रिल –जून 2025 पर्यंत 1,002.85 दशलक्ष इंटरनेट ग्राहक आहेत.
• ग्रामीण इंटरनेट उपलब्धता दर, प्रति 100 लोकसंख्या सुमारे 46 ग्राहक (subscribers) आहे, ज्यामुळे डिजिटल विभाजन जोडण्यासाठी उपग्रह आधारीत इंटरनेटची गरज अधोरेखित होते.
• अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणांमुळे खाजगी क्षेत्रास अंतराळ घडामोडींमध्ये सहभागी होता येत आहे.
• देशभरात वेगवान आणि अधिक विश्वासार्ह ब्रॉडबँड सेवा देण्यासाठी भारत, LEO (लो अर्थ ऑर्बिट - निम्न भूकक्षा) आणि MEO (मिडियम अर्थ ऑर्बिट - मध्यम भूकक्षा)-आधारित उपग्रह इंटरनेट सेवांकडे वळत आहे.
• परवानाधारक स्टारलिंक सह 10 हून अधिक उपग्रह परिचालकांनी, भारतात प्रवेश केला आहे, ज्यात खाजगी क्षेत्राला 100% पर्यंत थेट परदेशी गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे.

प्रस्तावना

भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल राष्ट्रांपैकी एक आहे, ज्यात इंटरनेट जोडणी त्याच्या प्रगतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. एप्रिल-जून 2025 दरम्यान नोंदवलेल्या 1,002.85 दशलक्ष इंटरनेट ग्राहकांच्या प्रचंड संख्येवरून या गतीचे आणि भारताच्या डिजिटल क्रांतीच्या प्रभावाचे दर्शन घडते. तथापि, देशाच्या काही विशिष्ट प्रदेशांमध्ये इंटरनेटची उपलब्धता अजूनही मर्यादीत आहे, ज्यामुळे विद्यमान नेटवर्कला पूरक म्हणून उपग्रह इंटरनेटची गरज अधोरेखित होते.

उपग्रह इंटरनेट (Satellite internet) म्हणजे भूस्थिर कक्षा (जिओस्टेशनरी ऑर्बिट्स-GSO) किंवा गैर-भूस्थिर कक्षा (नॉन-जिओस्टेशनरी ऑर्बिट्स-NGSO) मध्ये फिरत असलेल्या उपग्रहांमार्फत प्रदान केलेली इंटरनेट सेवा.

डिजिटल इंडिया या सर्वसमावेशक डिजिटल राष्ट्राच्या दृष्टीकोनाची पूर्तता करण्यासाठी, उपग्रह इंटरनेट ही एक उदयोन्मुख तंत्रज्ञान संकल्पना आहे, ज्याद्वारे अवकाशातून देशातील कोणत्याही ठिकाणी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करता येऊ शकते. यामुळे दुर्गम गावे, डोंगराळ भूभाग, सीमावर्ती भाग आणि बेटे, जिथे जमिनीवरील इंटरनेट सेवा पोहोचणे कठीण किंवा आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे, अशा ठिकाणी हे विशेष मौल्यवान ठरते.

भारतामधील सॅटेलाइट इंटरनेटसाठी नियामक आराखडा

शासनाने उपग्रह दळणवळणाचे नियमन करण्यासाठी एक प्रगतीशील नियामक चौकटतयार केली आहे, ज्याचा उद्देश सुरक्षा आणि स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनासह नवोन्मेषामध्ये संतुलन राखणे हा आहे. अलीकडील धोरणात्मक उपायांमुळे खाजगी सहभाग, सुलभ मंजुरी आणि कार्यक्षम स्पेक्ट्रम वापरासाठी वातावरण तयार होत आहे, ज्यामुळे उपग्रह इंटरनेटच्या मोठ्या प्रमाणावर अवलंबनाला मार्ग मिळत आहे.

2020 मध्ये, शासनाने अंतराळ क्षेत्र सुधारणा सादर केल्या ज्यामुळे खाजगी क्षेत्राला अंतराळ घडामोडींमध्ये सहभागी होण्यासाठी दारे उघडली गेली. यावरच भर देत, भारतीय अंतराळ धोरण 2023 ने खाजगी कंपन्यांना (NGEs - Non-Government Entities) अंतराळ क्षेत्राच्या संपूर्ण मूल्य साखळीत (संपूर्ण प्रक्रिया) निर्मिती पासून बाजारपेठेपर्यंत सहभागी होण्यास सक्षम करून एक समान संधीचे क्षेत्र उपलब्ध करुन (level playing field) दिले.

दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग (DoT), एकसंध परवाना प्रणाली (युनिफाइड लायसन्स रेजिम फ्रेमवर्क) अंतर्गत उपग्रह-आधारित दळणवळण सेवा सुरू करण्यासाठी परवाने (authorisations) देतो आणि त्यांचे नियमन करतो. या परवान्यांमुळे Commercial VSAT CUG services म्हणजे बंद गटांसाठी ( विशिष्ट सदस्य) उपग्रह-आधारित खासगी डेटा सेवा, GMPCS – Global Mobile Personal Communication by Satellite म्हणजे जगभर उपग्रहाद्वारे चालणाऱ्या वैयक्तिक मोबाईल सेवा, यांसारख्या विविध उपग्रह-आधारित सेवा देशात कार्यान्वित होऊ शकतात. या सेवा जमिनीवरील नेटवर्कला पूरक ठरून देशातील दुर्गम, डोंगराळ, सीमाभागातील किंवा सेवा नसलेल्या प्रदेशांमध्ये संपर्क उपलब्ध करून देतात. दूरसंचार कायदा 2023 या कायद्याने शासनाला पुढीलल अधिकार दिले आहेत —स्पेक्ट्रम म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सींचे वाटप करणे, आवश्यक सुरक्षा अटी लागू करणे, आणि उपग्रह-आधारित सेवा या संपूर्ण दूरसंचार परिसंस्थेचा भाग म्हणून नियमन करणे.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

मे 2025 मध्ये, TRAI ने उपग्रह-आधारित व्यावसायिक दळणवळण सेवांसाठी स्पेक्ट्रमच्या वाटपाच्या नियम आणि अटींवरील आपल्या शिफारसी जारी केल्या. नियामक चौकट अशी तयार करण्यात आली आहे की त्यात लवचिकता आणि स्पेक्ट्रमचा कार्यक्षम वापर — या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखला जाईल. म्हणजेच, नियम कठोर नसून बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक तेवढे लवचिक ठेवले आहेत, जेणेकरून स्पेक्ट्रमचा जास्तीत जास्त आणि परिणामकारक उपयोग होईल. TRAI च्या मुख्य शिफारसींपैकी एक म्हणजे बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार अतिरिक्त दोन वर्षांपर्यंत वाढवण्याच्या पर्यायासह, पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी उपग्रह स्पेक्ट्रमचे वाटप करणे.

भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन आणि प्राधिकरण केंद्र

भारतात उपग्रह इंटरनेट सुरु करण्यात IN-SPACe महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. ही संस्था, खाजगी कंपन्यांच्या (NGEs) विविध अंतराळ घडामोडींना प्रोत्साहन देणे (promoting), अधिकृत करणे (authorizing) आणि त्यांचे पर्यवेक्षण (supervising) करण्यासाठी जबाबदार आहे. ही जबाबदार संस्था (नोडल एजन्सी), इस्रो आणि NGEs यांच्यामध्ये एक संपर्क माध्यम (इंटरफेस) म्हणून कार्य करते. ही ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीसाठी भारताच्या उपग्रह साधनसामुग्रीचा (satellite resources) वापर करण्यासह अंतराळ-आधारित घडामोडींच्या वाढीस सुलभ ( करते. ती खाजगी कंपन्यांच्या गरजांचे मूल्यांकन देखील करते, ज्यात शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांचा (educational and research institutions) समावेश आहे. ही संस्था, इस्रोशी सल्लामसलत करून या गरजा पूर्ण करण्याचे मार्ग शोधते.

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड

NSIL हा, अंतराळ विभागाच्या अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSE - Central Public Sector Enterprise) आहे. हा इस्रोचा व्यावसायिक विभाग म्हणून समाविष्ट केला गेला आहे. NSIL सध्या 15 कार्यरत (operational) दळणवळण उपग्रह चालवत आहे आणि विविध भारतीय वापरकर्त्यांना (users) अंतराळ-आधारित दळणवळण सेवा प्रदान करत आहे.

भारताचे बदलत असलेले उपग्रह दळणवळण क्षेत्र

भारताची उपग्रह दळणवळण परिसंस्था एका परिवर्तनीय बदलातून जात आहे. पारंपरिकपणे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO - Indian Space Research Organisation) आणि इतर उपग्रह परिचालकांच्या भूस्थिर उपग्रह (जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट-GSAT ) मालिकेवर अवलंबून असलेले हे क्षेत्र आता अधिक सक्रिय खाजगी सहभाग आणि पुढील पिढीच्या, पृथ्वीवरील कक्षेत फिरणाऱ्या (LEO- लो अर्थ ऑर्बिट) आणि MEO (मिडियम अर्थ ऑर्बिट) मधल्या कक्षेत फिरणाऱ्या उपग्रह प्रणालीचा अवलंब (adoption) करत आहे. अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणांच्या अंमलबजावणीसह, डिजिटल इंडियाचा एक महत्त्वाचा चालक म्हणून उपग्रह इंटरनेटचा उपयोग करण्यासाठी भारत सज्ज आहे.

उपग्रह दळणवळणामध्ये NSIL ची भूमिका

भारताच्या उपग्रह संचाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी NSIL (न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. हे संस्थान मागणी-आधारित मोहिमा आणि कार्यकारी सेवा यांच्या माध्यमातून देशाच्या उपग्रह संचार क्षमतांना बळकट करते.राष्ट्रीय उपग्रह संचार गरजा पूर्ण करण्यासाठी, NSIL ने दोन मागणी-आधारित उपग्रह मोहिमा (Demand-Driven Satellite Missions) हाती घेतल्या आहेत —

• GSAT-N1 [GSAT-24] — डायरेक्ट-टू-होम (DTH) सेवांसाठी, जी आता कार्यरत स्थितीत असून सेवा देत आहे.
• GSAT-N2 [GSAT-20] — ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी साठी, सध्या कक्षेत चाचणी आणि कार्यान्वयनाच्या प्रक्रियेत आहे.
  याशिवाय, NSIL ने तिसरी मागणी-आधारित उपग्रह मोहीम — GSAT-N3 — प्रस्तावित केली आहे, जी सरकारच्या S-बँड कम्युनिकेशन गरजांसाठी 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 2026) प्रक्षेपित केली जाणार आहे.

उपग्रह बँड (रेडीओ तरंगांचे वारंवारता पट्टे) सेवा: NSIL आपल्या ISAT/GSAT उपग्रहांमार्फत S, C, Extended C, Ka आणि Ku बँड्समध्ये अनेक अनुप्रयोगांचा (ॲप्लिकेशन्स) विस्तार करण्यासाठी उपग्रह दळणवळण सेवा आणि इतर अंतराळ सेवांचे व्यवस्थापन करते.

उपग्रह दळणवळण स्पेक्ट्रम समजून घेणे

उपग्रह दळणवळणामध्ये, वारंवारता बँड्स (frequency bands) हे आवश्यक माध्यम (essential channels) म्हणून कार्य करतात, ज्याद्वारे आवाज , माहिती आणि ब्रॉडबँड सिग्नल, पृथ्वी आणि अंतराळ यांच्यात प्रसारित केले जातात. उपग्रह दळणवळण सेवा प्रदान करण्यासाठी वापरले जाणारे लोकप्रिय वारंवारता बँड्स हे आहेत:

LEO/MEO-आधारित उपग्रह इंटरनेट सेवांकडे संक्रमण

कमी विलंब (lower latency), उच्च बँडविड्थ अर्थात बॅन्ड क्षमता (higher bandwidth) आणि दुर्गम तसेच सेवा उपलब्ध नसलेल्या प्रदेशांमध्ये अधिक विश्वासार्ह उपलब्धतेच्या गरजेमुळे, भारत आता आपल्या उपग्रह इंटरनेट प्रणालीचा (satellite internet system) विचार नव्याने करत आहे. पूर्वी जिथे GEO (भूस्थिर पृथ्वी कक्षा) उपग्रहांवर अवलंबून होता,शतिथून आता तो LEO (निम्न किंवा पृथ्वीच्या जवळची कक्षा) आणि MEO (मध्यम पृथ्वी कक्षा) उपग्रह प्रणालींकडे वळत आहे. हे संक्रमण (transition) देशभरात वेगवान आणि अधिक विश्वासार्ह इंटरनेट संपर्क व्यवस्था प्रदान करेल.

• LEO उपग्रह पृथ्वीच्या जवळ, सामान्यतः 400 ते 2,000 किमी उंचीवर (altitude) फिरतात. त्यांच्या जवळ असण्यामुळे कमी-विलंब (low-latency) दळणवळण शक्य होते, ज्यामुळे ते इंटरनेट सेवांसाठी आदर्श ठरतात.
• MEO उपग्रह 8,000 ते 20,000 किमी उंचीवर कार्य करतात. ते LEO उपग्रहांपेक्षा मोठे क्षेत्र व्यापतात आणि त्यांना होणारा विलंब LEO उपग्रहांपेक्षा थोडा जास्त असतो.

धोरण सुधारणा (Policy Reforms)

अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणांच्या अंमलबजावणीसह, शासनाने आता स्वयंचलित आणि सरकारी मंजुरी मार्गांद्वारे अंतराळ क्षेत्राच्या विविध विभागांमध्ये 100% पर्यंत थेट परदेशी गुंतवणुकीस (FDI) परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे खाजगी सहभागासाठी प्रवेश नियम, शिथिल झाले आहेत, आणि भारताच्या सॅटकॉम व्यवस्थेच्या संक्रमणाची ही निशाणी आहे.

उद्योग विकास

राष्ट्राच्या डिजिटल संपर्क व्यवस्थेचे एकंदर चित्र बळकट करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत, स्टारलिंक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्रा. लि. (SSCPL) ला जून 2025 मध्ये भारतात उपग्रह इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी परवाना मिळाला. त्यापूर्वी, जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड आणि वनवेब इंडिया कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना अशा सेवा प्रदान करण्यासाठी परवाना मिळाला आहे.

एप्रिल 2025 पर्यंत, 10 हून अधिक उपग्रह संचालन करणाऱ्या कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे आणि भारतात उपग्रह क्षमतेची सेवा प्रदान करण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे.

अंतराळ क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा प्रवेश, विकसित भारत 2047 च्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे देशभरात हाय-स्पीड (high-speed) उपग्रह ब्रॉडबँडच्या अखंड अंमलबजावणीसाठी एक माध्यम तयार झाले आहे. भारतात संक्रमण करत असलेले सॅटकॉम परिदृश्य (चित्र), नवोन्मेष आणि पुढील-पिढीच्या तंत्रज्ञानावर शासनाचे लक्ष केंद्रित असल्याचे अधोरेखित करते.

सरकारी उपक्रम: समावेशक डिजिटल संपर्क व्यवस्थेचा विस्तार

शासनाने देशातील सर्वात दुर्गम भागांमध्ये मोबाईल आणि इंटरनेट संपर्क व्यवस्थेचा विस्तार करण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत, ज्यामुळे व्यक्ती आणि समुदायांचे सक्षमीकरण केले जात आहे. आजच्या डिजिटल युगात, अशी संपर्क व्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी उत्प्रेरक म्हणून कार्य करते, तसेच शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि आर्थिक संधी उपलब्ध करून देते.

डिजिटल भारत निधी (Digital Bharat Nidhi - DBN), (पूर्वी युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)

डिजिटल भारत निधीअंतर्गत, शासन 4G सॅचुरेशन प्रोजेक्ट या 4G उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकल्पा अंतर्गत, देशाच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये 4G मोबाईल मनोरे उभारुन ब्रॉडबँड सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी विविध योजना लागू करत आहे. याव्यतिरिक्त, DBN हे कमी सेवा असलेल्या क्षेत्रांमध्ये मोबाईल आणि ब्रॉडबँड संपर्क व्यवस्थेचा विस्तार करणाऱ्या प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले आहे.

बेटांसाठी (For Island Regions):

अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीपला संपर्क व्यवस्था प्रदान करण्यासाठी शासनाने, बेटांसाठी व्यापक दूरसंचार विकास योजना (Comprehensive Telecom Development Plan - CTDP) लागू केली आहे. BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) द्वारे कार्यान्वित करण्यात आलेल्या उपग्रह बँडविड्थ (बॅन्ड क्षमता) वाढीमुळे (Satellite Bandwidth Augmentation) अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये क्षमता 2 Gbps (जीबीपीएस) वरून 4 Gbps पर्यंत वाढली, आणि लक्षद्वीपमध्ये 318 Mbps (एमबीपीएस) वरून 1.71 Gbps पर्यंत वाढली. हे उपग्रह बळ, फायबर केबल्सला पूरक आहे जेणेकरून बेटांवर सर्व अडीअडचणींचा सामना करणारी (resilient) दूरसंचार सेवा मिळणे सुनिश्चित होईल.

ईशान्य भारतासाठी :

सेवा उपलब्ध नसलेल्या (underserved) लोकसंख्येला मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने, शासनाने राष्ट्रीय महामार्गालगतची गावे आणि क्षेत्रांमध्ये मोबाईल संपर्क व्यवस्था प्रदान करण्यासाठी CTDP लागू केला आहे. जून 2025 पर्यंत, 2,485 मोबाईल मनोरे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे 3,389 ठिकाणी मोबाईल संपर्क व्यवस्था प्रदान केली जात आहे.

राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशन 2.0 ( NBM 2.0)

NBM 1.0 च्या यशस्वी समाप्तीनंतर, देशातील उर्वरित 1.7 लाख गावांमध्ये ब्रॉडबँड सेवांचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने NBM 2.0 ची सुरुवात जानेवारी 17, 2025 रोजी झाली. NBM 2.0 चे लक्ष्य विकसित भारत च्या दृष्टीकोनाशी जुळवून घेत भारताला डिजिटल परिवर्तन आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेच्या नवीन युगात नेणे आहे. NBM 2.0 अंतर्गत प्रमुख घटक पुढील प्रमाणे आहेत:

• भारतनेट प्रकल्प:DBN अंतर्गत निधी दिलेला, भारतनेट हा देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला परवडणारा जलदगती (हाय-स्पीड) इंटरनेट उपलब्धता प्रदान करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यामुळे शहरी आणि ग्रामीण समुदायांमधील अंतर-फरक कमी होतो. या प्रकल्पाचा उपग्रह घटक (satellite component), दुसऱ्या टप्प्या (Phase II) अंतर्गत BBNL (भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड) आणि BSNL द्वारे कार्यान्वित केला जात आहे. आतापर्यंत, 2.14 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती भारतनेट प्रकल्पाद्वारे जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यात BSNL ने 1,408 आणि BBNL ने 3,753 ग्रामपंचायती कार्यान्वित केल्या आहेत.
• पंतप्रधान वाय-फाय ॲक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface - PM-WANI): PM-WANI ची रचना, देशभरात सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट्सचे (public Wi-Fi hotspots) जाळे तयार करण्यासाठी केली आहे. याचा उद्देश नागरिकांना परवडणारी आणि विश्वासार्ह इंटरनेट उपलब्धता मिळवून देणे, तसेच डिजिटल सहभाग आणि आर्थिक संधी वाढवणे हा आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत, देशात 3.73 लाखांहून अधिक PM-WANI वाय-फाय हॉटस्पॉट्स स्थापित केले गेले आहेत.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने (Ministry of Earth Sciences - MoES) एक भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS - Geographic Information System)-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS - Decision Support System) विकसित केली आहे. ती आत्यंतिक हवामान विषयक आणीबाणीच्या घटनांचे (extreme weather events) वेळेवर आणि परिणाम-आधारित लवकर इशारे देण्यासाठी इंटरनेट संपर्काचा उपयोग करते. ही प्रणाली ऐतिहासिक डेटा (historical data), प्रत्यक्ष निरीक्षणे (real-time observations), रडार (radar) आणि उपग्रह प्रतिमांवर (satellite imagery) अवलंबून असते. ही प्रणाली आपत्ती-प्रवण (disaster-prone) राज्यांना धोक्यांवर लक्ष ठेवण्यास आणि जीव, उपजीविका आणि पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास मदत करते.

एकत्रितपणे हे प्रयत्न, उपग्रह दळणवळणाचा उपयोग डिजिटल पायाभूत सुविधांना सशक्त करण्याच्या आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेवर जोर देतात.

भारताचे प्रमुख ब्रॉडबँड-आधारित उपग्रह

भारताची ब्रॉडबँड पोहोच इस्रो द्वारे विकसित केलेल्या उच्च-थ्रूपुट उपग्रहांमुळे (HTS - high-throughput satellites) सतत विस्तारत आहे, जे वेगवान गती आणि उच्च क्षमता प्रदान करण्यासाठी प्रगत केंद्रीत किरण तंत्रज्ञानाचा (अॅडव्हान्स्ड स्पॉट-बीम टेक्नॉलॉजी) वापर करतात. भारतापाशी 19 कार्यरत दळणवळण उपग्रहांचा ताफा आहे, त्यापैकी GSAT-19, GSAT-29, GSAT-11, आणि GSAT-N2 हे विशेषतः भारताच्या ब्रॉडबँड सेवांना चालना देण्यासाठी सज्ज आहेत. हे उपग्रह कमी सेवा असलेल्या क्षेत्रांमध्ये इंटरनेट संपर्क वाढवण्यासाठी, उड्डाणादरम्यान विमान संवाद (इन-फ्लाइट कम्युनिकेशन), संरक्षण जाळे आणि आपत्ती व्यवस्थापनास पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने रचना केलेले आहेत. एकत्रितपणे, ते भारतनेटसारख्या जमिनीवरील नेटवर्कला पूरक म्हणून, भारतातील उपग्रह-आधारित ब्रॉडबँड पायाभूत सुविधांचा कणा बनतात.

निष्कर्ष

विकसित भारत 2047 च्या अनुषंगाने, उपग्रह इंटरनेट हे डिजिटल संपर्क व्यवस्थेचे एक प्रमुख प्रवर्तक म्हणून उदयास येत आहे. हे, दुर्गम आणि सेवा नसलेल्या प्रदेशांमध्ये विश्वसनीय उपलब्धतेचा विस्तार करत आहे, तसेच संरक्षण आणि आपत्ती प्रतिसादासाठी उपयोगात येणाऱ्या प्रमुख अनुप्रयोगांना (अॅप्स-ॲप्लिकेशन्स) सशक्त करत आहे. अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्यामुळे, भारत अंतराळ-आधारित दळणवळणात आपली धोरणात्मक स्वायत्तता आणि नेतृत्व मजबूत करत आहे, ज्यामुळे या संपर्क व्यवस्थेचे फायदे प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचतील. उच्च-थ्रूपुट उपग्रह (HTS) कार्यान्वित करण्यापासून म्हणजेच जास्त क्षमतेचे आधुनिक उपग्रह प्रत्यक्ष सेवेत आणण्यापासून,आणि उपग्रह दळणवळण क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग सुरू करण्यापर्यंत, भारत डिजिटल विभागणी — म्हणजेच शहरी आणि ग्रामीण भागांमधील इंटरनेट आणि तंत्रज्ञानातील दरी — सतत कमी करत आहे.

संदर्भ

दूरसंचार मंत्रालय (Ministry of Communications)

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163330
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2127866
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2100233
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158463
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2102796
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2093732
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2088195

अंतराळ विभाग (Department of Space)

• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2118299
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2110835
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2100276
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2083766

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences-MoES)

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147276

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India-TRAI)

• https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2024-09/CP_06042023.pdf

दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications -DoT)

• https://eservices.dot.gov.in/gmpcs-global-mobile-personal-communication-satellite-service

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था(Indian Space Research Organisation -ISRO)

• https://www.isro.gov.in/ISRO_EN/SatelliteCommunication.html
• https://www.isro.gov.in/IN-SPACe.html
• https://www.isro.gov.in/GSAT_19.html
• https://www.isro.gov.in/Industry.html
• https://www.isro.gov.in/GSAT-N2_mission.html
• https://www.isro.gov.in/GSAT_29.html
• https://www.isro.gov.in/media_isro/pdf/GSAT-11%20Brochure.pdf

पंतप्रधान वाय-फाय उपलब्धता नेटवर्क इंटरफेस योजना (PM-WANI)

• https://pmwani.gov.in/wani

सार्वत्रिक सेवा दायित्व निधी (USOF)

• https://usof.gov.in/en/bharatnet-project
• https://usof.gov.in/en/ongoing-schemes

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

* * *

नेहा कुलकर्णी/आशुतोष सावे/दर्शना राणे