पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 19 सप्‍टेंबर 2025

उत्पादन एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर

प्रत्येक महान अर्थव्यवस्थेच्या गाभ्यामध्ये कारखान्यांची कहाणी दडलेली असते आणि भारतासाठी ती कहाणी वेगाने उलगडत आहे. गेल्या काही वर्षांत उत्पादन क्षेत्र देशाच्या विकास प्रारूपाचा एक मध्यवर्ती आधारस्तंभ म्हणून उदयास आले आहे, जे केवळ देशांतर्गत मागणीच पूर्ण करत नाही तर जागतिक मूल्य साखळीत भारताचे स्थान मजबूत करत आहे.

उत्पादन, खाणकाम आणि वीज या क्षेत्रातील उत्पादनाच्या प्रमाणाचा मागोवा घेणारा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक म्हणजे उद्योग क्षेत्र कशी कामगिरी करत आहे आणि जीडीपी वाढीमध्ये त्याचे योगदान कसे आहे याची एक झलक आहे. जुलै 2025 मध्ये आय आय पी ने 3.5% वार्षिक वाढ नोंदवली, जी जून 2025 मध्ये 1.5 % होती. जुलै 2025 मध्ये उत्पादन वाढ देखील 5.4 % इतकी वाढली, जी जून 2025 मध्ये 3.7 % होती.

आधुनिक कारखान्यांच्या मजल्यांच्या आवाजाने भारताच्या विकासाची गाथा अधिकाधिक बळकट होत आहे. पुण्यातील इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) पासून ते चेन्नईतील लॅपटॉप असेंब्ली लाईनपर्यंत अशा विविध प्रदेशांमध्ये औद्योगिक क्रियाकलापांचा प्रसार यात प्रतिबिंबित होतो. पडद्यामागे पी एल आय, राष्ट्रीय उत्पादन अभियान आणि इतर धोरणे या केंद्रांचे उच्च-कार्यक्षमता नोड्समध्ये रूपांतर करत आहेत.

जागतिक पुरवठा साखळी बदलत असताना आणि भारताच्या देशांतर्गत बाजारपेठेचा विस्तार होत असताना, एकूण विकासाला चालना देण्यात आणि तो टिकवून ठेवण्यात हे क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहे.

कामगिरीचा वेग

आय आय पी वाढीला कशामुळे चालना मिळत आहे? उत्पादन क्षेत्रात जुलै 2025 मध्ये 23 उद्योग गटांपैकी 14 उद्योग गटांनी वार्षिक वाढ नोंदवली.

एचएसबीसी इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) मध्येही हीच गती दिसून आली. जून 2025 मध्ये पीएमआय 58.4 होता, जो जुलैमध्ये 59.1 वर पोहोचला - हा 16 महिन्यांतील सर्वोच्च आहे, ऑगस्टमध्ये तो आणखी वाढून 59.3 वर पोहोचला. या ताज्या प्रमाणाने 17 वर्षांहून अधिक काळातील कार्यपालन परिस्थितीतील सर्वात जलद सुधारणा दर्शविली.

उत्पादनाच्या प्रमाणात झालेल्या तीव्र वाढीमुळे ही वाढ झाली - जवळजवळ पाच वर्षांतील सर्वात वेगवान गती आणि नवीन कारखान्याला मिळालेल्या ऑर्डरमध्ये झालेली जोरदार वाढ. कंपन्यांनी इनपुट खरेदी वाढवून आणि आपले कर्मचारी वाढवून प्रतिसाद दिला, ज्यामुळे या क्षेत्राच्या नजीकच्या भविष्यातील संभाव्यतेवरील विश्वास अधोरेखित झाला.

आयआयपीमधील वाढ भारताच्या व्यापक औद्योगिक महत्त्वाकांक्षेचे प्रतिबिंब आहे. 2047 पर्यंत स्वातंत्र्याच्या अमृत काळातील ध्येय केवळ सहभागाचे नाही तर जागतिक उत्पादनात नेतृत्व करणे, लाखो नोकऱ्या निर्माण करणे आणि निर्यात वाढवणे हे आहे.

एकत्रितपणे, हे निर्देशक एक स्पष्ट मार्ग दाखवतात: भारत आपल्या आर्थिक विकासाचा पाया रचत आहे, ज्याचा गाभा उत्पादन क्षेत्र आहे.

वाढीचे इंजिन: प्रगतीपथावर असलेली क्षेत्रे

व्यापक व्यापार स्थिर होत असताना भारताचे उत्पादन निर्यात इंजिन अनेक बाबींवर काम करत आहे.

निर्यातीतील वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन क्षेत्राचे योगदान स्पष्ट होते. एप्रिल-ऑगस्ट 2025 मध्ये एकूण निर्यात वार्षिक 6.18% वाढून 349.35 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाली. एप्रिल-ऑगस्ट 2025 दरम्यान व्यापारी निर्यातीचे एकत्रित मूल्य 184.13 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होते, जे एप्रिल-ऑगस्ट 2024 दरम्यान 179.60 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होते, ज्यामध्ये 2.52 % ची सकारात्मक वाढ नोंदवली गेली.

उत्पादन क्षेत्रातील दृश्यमान विकास पाहता, हे दिसून येते की आर्थिक वर्ष 26 मध्ये या क्षेत्राची उलाढाल 87,57,000 कोटी रुपये (1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स) पर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आहे आणि 2030 पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी 43,43,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (500 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) भर पडण्याची शक्यता आहे, जे दर्शवते की भारत जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून आपले स्थान सातत्याने मजबूत करत आहे.

जुलैमधील आयआयपी वाढीला प्रामुख्याने मूलभूत धातू, विद्युत उपकरणे आणि बिगर धातू खनिजांमुळे चालना मिळाली असली तरी, भारताच्या उत्पादन वाढीची व्यापक कथा या श्रेणींपलीकडे जाते. या उच्च कामगिरी करणाऱ्या उद्योगांसोबतच इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण, ऑटोमोबाईल्स आणि कापड यासारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांचा संच दीर्घकालीन संरचनात्मक वाढीला चालना देत आहे आणि भारताच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेला आकार देत आहे.

एकत्रितपणे, हे क्षेत्र केवळ भारताच्या निर्यातीच्या गतीला आधारच देत नाहीत तर आर्थिक वर्ष 26 पर्यंत 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची उत्पादन अर्थव्यवस्था बनण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेला बळकटी देते. खालील ठळक मुद्दे हे उद्योग भारताच्या उत्पादन पुनर्जागरणाचे इंजिन म्हणून कसे उदयास येत आहेत हे दर्शवितात.

इलेक्ट्रॉनिक्स: भारतातील कारखाने होत आहेत डिजिटल

गेल्या 11 वर्षांत भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात सहा पट वाढ उत्पादनात झाली आहे आणि निर्यातीत आठ पट वाढ झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्यवर्धन 30% वरून 70% पर्यंत वाढले आहे, जे आर्थिक वर्ष 27 पर्यंत 90% पर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य आहे.

मोबाईल उत्पादनात सर्वात उल्लेखनीय बदल झाला आहे. दशकभरापूर्वीच्या फक्त दोन युनिट्सवरून भारतात आता सुमारे 300 युनिट्स आहेत, जे उत्पादन क्षमतेत 150 पट वाढ दर्शवते. मोबाईल फोनची निर्यात आणखी नाट्यमय कथा सांगते, ती 1,500 कोटी रुपयांच्या माफक किमतीवरून जवळजवळ 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, म्हणजेच 127 पट वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, 2014-15 मध्ये आयातीद्वारे पूर्ण होणाऱ्या देशांतर्गत मागणीच्या 75% वरून आयातीवरील अवलंबित्व जवळजवळ कमी झाले आहे, 2024-25 मध्ये ते फक्त 0.02% झाले आहे. एकूणच, हे आकडे भारताचे मोठ्या आयातदारापासून इलेक्ट्रॉनिक्सचे जागतिक केंद्र बनण्यापर्यंतचे संक्रमण अधोरेखित करतात. भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मोबाइल उत्पादक देश आहे.

आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात 4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त थेट परदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे आणि या थेट परदेशी गुंतवणुकीपैकी जवळजवळ 70% गुंतवणूक पीएलआय योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून येते.

औषधनिर्माण: "जगातील फार्मसी"

भारताचा औषधनिर्माण उद्योग हा जागतिक स्तरावरील ऊर्जा केंद्र आहे जो आकारमानाच्या बाबतीत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि उत्पादन मूल्याच्या बाबतीत 14 व्या क्रमांकावर आहे जो जागतिक लसीच्या मागणीच्या 50% पेक्षा जास्त आणि अमेरिकेला जवळजवळ 40% जेनेरिक औषधे पुरवतो. 2030 पर्यंत हा उद्योग 130 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि 2047 पर्यंत 450 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या बाजारपेठेत वाढण्याचा अंदाज आहे.

पीएलआय योजना (₹15,000कोटी) आणि फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्री स्ट्रेंथनिंग (एसपीआय) योजना (₹500 कोटी) यासारख्या औषधनिर्माण क्षेत्रांना धोरणात्मक पाठबळ मिळाल्याने, हा उद्योग जागतिक स्तरावर आपला विस्तार करत आहे. पीएलआय योजना भारतात कर्करोग आणि मधुमेह यांसारख्या उच्च दर्जाच्या औषधांच्या निर्मितीसाठी 55 प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत आहे, तर लहान औषध कंपन्यांची गुणवत्ता, स्पर्धात्मकता आणि लवचिकता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी एसपीआय योजना संशोधन आणि विकास व प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी निधी देत आहे, ज्याने भारतीय कंपन्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम केले आहे. किमतीच्या कार्यक्षमतेव्यतिरिक्त, भारत परवडणाऱ्या, उच्च-गुणवत्तेच्या औषधांसाठीचे एक केंद्र म्हणून उदयास आला आहे, ज्यामुळे "जगाची फार्मसी" ही त्याची योग्य पदवी बळकट झाली आहे.

ऑटोमोबाईल्स: उच्च गतीकडे वळणे

नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारताचा ऑटोमोटिव्ह उद्योग हा देशाच्या उत्पादन आणि आर्थिक वाढीचा एक आधारस्तंभ आहे, जो भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) 7.1% आणि उत्पादन जीडीपी मध्ये 49% योगदान देतो. आर्थिक वर्ष 25 मध्ये प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने, तीन चाकी, दुचाकी आणि क्वाड्रिसायकलचे एकूण उत्पादन 3.10 कोटी युनिट्सपेक्षा जास्त होते. जागतिक स्तरावरील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ऑटोमोबाईल उत्पादक म्हणून, भारताकडे ऑटोमोटिव्ह मूल्य साखळीत जागतिक नेता म्हणून उदयास येण्यासाठी पुरेसे प्रमाण आणि धोरणात्मक सखोलता आहे.

वस्त्रोद्योग: उदयोन्मुख नेता

2024-25 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारताचा वस्त्र आणि प्रावरण उद्योग हा जगातील सर्वात मोठ्या उद्योगांपैकी एक आहे, जो जीडीपी मध्ये सुमारे 2.3%, औद्योगिक उत्पादनात 13% आणि एकूण निर्यातीत 12% योगदान देतो.

2030 पर्यंत हे क्षेत्र 350 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान आणखी मजबूत होऊ शकेल. या वाढीमुळे 3.5 कोटी रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. शेतीनंतर हे दुसरे सर्वात मोठे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये महिला आणि ग्रामीण लोकसंख्येसह 45 दशलक्षाहून अधिक लोक थेट रोजगार उपलब्ध होतो. या उद्योगाच्या समावेशक स्वरूपाचा आणखी एक पुरावा म्हणजे त्याची जवळजवळ 80% क्षमता देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एम एस एम ई) समूहामध्ये पसरलेली आहे.

उद्योगाला आणखी पाठिंबा देण्यासाठी, सरकारने 2027-28 पर्यंतच्या सहा वर्षांत 4,445 कोटी रुपयांच्या पाठिंब्याने सात पीएम मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अँड अ‍ॅपेरल (पीएम मित्र) पार्कना मान्यता दिली आहे. या योजनेमधील पार्कचे उद्दिष्ट 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि सुमारे 20 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करणे हे आहे. पंतप्रधानांनी अलीकडेच 17 सप्टेंबर 2025 रोजी मध्य प्रदेशातील धार येथे पीएम मित्र पार्कचे उद्घाटन केले, जिथे 1,300 एकर जमीन आणि 80 हून अधिक औद्योगिक युनिट्सचे वाटप करण्यात आले आहे. या पार्कमुळे सुमारे तीन लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

गुंतवणूक प्रवाह आणि जागतिक आत्मविश्वास

जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी एक पसंतीचे ठिकाण बनण्यासाठी भारताने स्वतःची स्थिरपणे बांधणी केली आहे. गेल्या दशकात सातत्यपूर्ण सुधारणा, सोपे नियम आणि स्थिर धोरणात्मक वातावरण यामुळे उत्पादन क्षेत्रात लक्षणीय गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे. व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी पुढाकार, लक्ष्यित क्षेत्रीय प्रोत्साहने यामुळे जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून भारताची स्पर्धात्मकता बळकट झाली आहे.

गेल्या अकरा वर्षांत (2014-25) भारतात एकूण एफडीआयचा प्रवाह 748.78 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचला, जो 2013-14 मध्ये 308.38 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत 143 % जास्त आहे.

भारताने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीचा 81.04 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा टप्पा गाठला, ज्यात वार्षिक 14% वाढ झाली आहे.

उत्पादनातील थेट परकीय गुंतवणूक आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 18% वाढून 19.04 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली (आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील 16.12 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून).

2024-25 मध्ये 39% समभाग आवक आकर्षित करून महाराष्ट्राने थेट परकीय गुंतवणुकीत आघाडी घेतली आहे. त्यानंतर कर्नाटक (13%) आणि दिल्ली (12%) यांचा क्रमांक लागतो.

सिंगापूर (30%) हा देश सर्वाधिक गुंतवणूकदार देश राहिला, मॉरिशस (17%) आणि अमेरिका (11%) यावरून भारतातील भांडवली बाजारातील मध्यस्थी आणि धोरणात्मक गुंतवणूक यांचा प्रभाव वाढत असल्याचे दिसून येते.

वार्षिक थेट परकीय गुंतवणूक 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

हे कल प्राधान्यक्रमाचे जागतिक गुंतवणूक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान पुन्हा अधोरेखित करतात, जे एक सक्रिय धोरणात्मक चौकट, विकसित होत चाललेली व्यवसाय परिसंस्था आणि भारताच्या आर्थिक लवचिकतेवरील वाढत्या आंतरराष्ट्रीय विश्वासामुळे सक्षम बनले आहे.

रोजगार, कौशल्ये आणि मानवी भांडवल

उत्पादन हे केवळ यंत्रे आणि असेंब्ली लाईन्सबद्दल नाही; ते लोकांबद्दल देखील आहे. रोजगार निर्माण करणाऱ्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक म्हणून, उत्पादन हे भारताच्या रोजगार बाजारपेठेत, विशेषतः अर्ध-कुशल आणि कुशल कामगारांसाठी, लक्षणीय योगदान देते.

गेल्या दशकात भारताच्या रोजगारात वाढ झाली आहे, 17 कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत, हे सरकारचे युवा-केंद्रित धोरणांवरील लक्ष आणि विकसित भारत दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करते. ऑगस्ट 2025 ची पीएलएफएस आकडेवारी हा सकारात्मक कल आणखी अधोरेखित करते. कामगार लोकसंख्या प्रमाण (डब्ल्यूपीआर) 52.2% पर्यंत वाढले, तर महिला डब्ल्यूपीआर 32% पर्यंत वाढले, ज्यामुळे महिलांच्या कार्यबल सहभागात स्थिर वाढ झाली. कामगार दल सहभाग दर (एलएफपीआर) या वर्षी सलग दुसऱ्या महिन्यात देखील सुधारला, महिलांसाठी 33.7% पर्यंत पोहोचला. ऑगस्ट 2025 मध्ये एकूण बेरोजगारी दर 5.1% पर्यंत कमी झाला आणि पुरुषांमधील बेरोजगारी दर (यूआर) 5 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर 5.0% पर्यंत कमी झाला, ज्यामुळे उत्पादन क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यापक रोजगार निर्मिती आणि समावेशकता दिसून येते. उत्पादन क्षेत्रात 2004 ते 2014 दरम्यान रोजगार निर्मिती 6% होती, तर गेल्या दशकात ती 15% पर्यंत वाढली.

2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताच्या उत्पादन परिसंस्थेला एक मजबूत आधार देतो. स्किल इंडिया कार्यक्रमाची पुनर्रचना हा एक महत्त्वाचा घटक आहे, ज्याचा खर्च 2026 पर्यंत वाढवून ₹8,800 कोटी (यूएस$1.1 अब्ज) करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 4.0, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना आणि जन शिक्षण संस्थान योजना यांना एकात्मिक, उद्योग-संरेखित चौकटीत एकत्रित करून हा उपक्रम आधुनिक उद्योगाच्या विकसित गरजांनुसार मागणी-चालित, तंत्रज्ञान-सक्षम कार्यबल तयार करत आहे.

एकत्रितपणे, या प्रयत्नांचे उद्दिष्ट स्पर्धात्मक, कुशल आणि अनुकूल कार्यबल निर्माण करण्यासाठी भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा प्रभावीपणे वापर केला जाईल आणि मानवी भांडवलाला औद्योगिक विकासाचे खरे इंजिन बनवले जाईल याची खात्री करणे हे आहे.

धोरण उत्प्रेरक वाढीला देतात बळकटी

या पायाच्या आधारे उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक वाढ, शहरी विकास आणि उद्योजकता यासारख्या पूरक धोरणात्मक उपाययोजनांचा संच भारताच्या उत्पादन वाढीच्या पुढील टप्प्याला आकार देत आहे. प्रमुख उपक्रमांनी गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि प्रमाणासाठी एक मजबूत परिसंस्था तयार केली आहे, ज्यामुळे औद्योगिक चैतन्य आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली आहे. अलीकडेच जाहीर झालेल्या जीएसटी 2.0 सुधारणांमध्ये आणखी एक गती आली आहे, ज्यामध्ये सोपी दोन-स्तरीय रचना आणि आवश्यक वस्तूंवर कमी दर आहेत, यामुळे अनुपालन खर्च कमी झाला आहे आणि वापर वाढला आहे.

एकत्रितपणे, हे उपाय केवळ भारताचा देशांतर्गत उत्पादन पाया मजबूत करत नाहीत तर जागतिक मूल्य साखळींमध्ये देशाला एक स्पर्धात्मक खेळाडू म्हणून स्थान देत आहेत.

जीएसटी 2.0

ज्याप्रमाणे कारखाने स्थिर मागणी आणि कमी खर्चामुळे भरभराटीला येतात, त्याचप्रमाणे भारतातील अलीकडील जीएसटी दर कपात हे इंधन या नात्याने उत्पादन इंजिनला चालना देते, यामुळे घरांसाठी वस्तू स्वस्त होतात, उद्योगांसाठी आवक हलकी होते आणि अर्थव्यवस्थेसाठी जलद वाढ होते.

प्रमुख औद्योगिक फायद्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

• खर्चात घट आणि मूल्य साखळी मजबूत करणे: पॅकेजिंग, कापड, चामडे, लाकूड आणि लॉजिस्टिक्ससारख्या आवश्यक वस्तूंवर आता फक्त 5% जीएसटी लागू होतो, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो आणि निर्यात स्पर्धात्मकता वाढते.
• एमएसएमई आणि निर्यात-केंद्रित उद्योग सक्षम: कापड, हस्तकला, अन्न प्रक्रिया, खेळणी आणि चामडे उद्योगांमध्ये तर्कसंगत दर आणि जलद परतफेड खेळत्या भांडवलाच्या अडचणी कमी करतात आणि प्रमाण वाढण्यास मदत करतात.
• लॉजिस्टिक्स अधिक सौम्य: ट्रक आणि डिलिव्हरी व्हॅनवरील जीएसटी कमी करणे (28% वरून 18% पर्यंत) आणि कमी पॅकेजिंग खर्चामुळे पुरवठा साखळी कार्यक्षमता वाढेल आणि मालवाहतूक-केंद्रित उत्पादन क्षेत्रांना फायदा होईल.
• व्यवसाय सुलभता आणि अनुपालन: सोपी स्लॅब रचना आणि लहान पुरवठादारांसाठी नोंदणी नियम शिथिल करण्यासारख्या प्रक्रियात्मक सरलीकरणामुळे नियामक संघर्ष कमी होईल आणि औपचारिक सहभाग वाढेल.
• ऑटो आणि सहाय्यक परिसंस्थेचे प्रवेग: वाहनांवरील (350 सीसी पर्यंतच्या दुचाकींसह), ऑटो पार्ट्स आणि ट्रॅक्टरवरील जीएसटी कमी केल्याने ग्राहकांची परवडणारी क्षमता आणि इंधनाची मागणी वाढेल आणि पर्यायाने उत्पादन वाढेल.

राष्ट्रीय उत्पादन अभियान: धोरणात्मक होकायंत्र

2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले राष्ट्रीय उत्पादन अभियान (एन एम एम) हे भारताच्या औद्योगिक धोरणाचे मुकुट रत्न आहे. हा एक दीर्घकालीन धोरणात्मक पथदर्थक आहे जो धोरण, अंमलबजावणी आणि प्रशासनाला एकाच, एकात्मिक दृष्टिकोनात एकत्रित करतो. मागील खंडित दृष्टिकोनांप्रमाणे एन एम एम ची रचना एक मिशन-मोड चौकट म्हणून केली गेली आहे जी मंत्रालये आणि राज्यांमध्ये एक समक्रमित उत्पादन प्रोत्साहन तयार करते.

महत्त्वाचे म्हणजे, एनएमएम औद्योगिकीकरणाच्या केंद्रस्थानी शाश्वततेला स्थान देते. ते सौर पीव्ही मॉड्यूल आणि ईव्ही बॅटरीपासून ते ग्रीन हायड्रोजन आणि विंड टर्बाइनपर्यंत स्वच्छ-तंत्रज्ञान उत्पादनाला प्राधान्य देते जेणेकरून भारताची जागतिक पुरवठा साखळीतील वाढ त्याच्या निव्वळ-शून्य 2070 च्या वचनबद्धतेशी सुसंगत होईल.

थोडक्यात, एनएमएम हे केवळ एक धोरण नाही, तर ते भारताच्या संक्रमणाला जागतिक स्तरावरील वाढीव नफ्यांपासून उत्पादन नेतृत्वाकडे नेण्यासाठी मार्गदर्शन करणारे धोरणात्मक होकायंत्र आहे.

पीएलआय योजना: प्रमाण, वेग, नोकऱ्या

2020 मध्ये सुरू झालेली उत्पादनाशी जोडलेली प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) ही भारत सरकारच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी तसेच जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचा सहभाग वाढवण्यासाठीच्या प्रमुख उपक्रमांपैकी एक आहे. मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स, कापड, ड्रोनपासून ते १४ प्रमुख क्षेत्रांना व्यापणारी ही योजना वाढीव उत्पादन आणि विक्रीशी थेट जोडलेली आर्थिक प्रोत्साहने प्रदान करते.

काही उल्लेखनीय निकालांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

फार्मा: ₹1,930 कोटी (आर्थिक वर्ष 22) च्या तुटीपासून ₹2,280 कोटी व्यापार अधिशेष (आर्थिक वर्ष 25) पर्यंत, निर्यात ₹1.70 लाख कोटींवर पोहोचली आहे.

पीएलआय योजनेअंतर्गत स्मार्टफोन निर्यातीत आणखी एक विक्रमी कामगिरी. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अवघ्या पाच महिन्यांत स्मार्टफोन निर्यात 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे - गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीपेक्षा 55% जास्त.

सौर पीव्ही, ऑटो, वैद्यकीय उपकरणे, अन्न प्रक्रिया - सर्व क्षेत्रे मजबूत गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती दर्शवित आहेत.

₹1.97 लाख कोटींच्या खर्चासह, पीएलआय भारतीय उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावरील अर्थव्यवस्था साकारण्यास आणि जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक पुरवठादार बनण्यास मदत करत आहे.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण (एन एल पी)

सप्टेंबर 2022 मध्ये आरंभ झालेल्या या धोरणाचे उद्दिष्ट भारतातील लॉजिस्टिक्स परिसंस्थेतील खर्च कमी करून, कार्यक्षमता वाढवून तसेच डिजिटल एकात्मता वाढवून सुधारणा करण्याचे आहे. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनशी जुळवून घेत, एनएलपी महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित करते: लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे, 2030 पर्यंत जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स (एलपीआय) मध्ये भारताचे स्थान अव्वल २५ देशांमध्ये नेणे आणि एक मजबूत, डेटा-चालित निर्णय समर्थन यंत्रणा तयार करणे. ही उद्दिष्टे साकारण्यासाठी सरकारने डिजिटल प्रणाली, मानकीकरण, मानव संसाधन विकास, राज्य-स्तरीय समन्वय आणि लॉजिस्टिक्स पार्कची निर्मिती यावर लक्ष केंद्रित करून व्यापक लॉजिस्टिक्स कृती योजना (सीएलएपी) आणली आहे. एकत्रितपणे, हे उपक्रम अखंड मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी आणि जागतिक मूल्य साखळींमध्ये भारताची स्पर्धात्मकता मजबूत करण्यासाठी आरेखित केलेले आहेत.

स्टार्टअप इंडिया

16 जानेवारी 2016 रोजी सुरू झालेल्या स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाने उद्योजकांना पाठिंबा देणे, एक मजबूत स्टार्टअप परिसंस्था तयार करणे आणि भारताचे नोकरी शोधणाऱ्यांऐवजी रोजगार निर्माण करणाऱ्या देशात रूपांतर करणे या उद्देशाने अनेक कार्यक्रम सुरू केले आहेत. 9 सप्टेंबर 2025 पर्यंत 1.91 लाख डीपीआयआयटी-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्ससह भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था आहे, त्याने31 जानेवारी 2025 पर्यंत 17.69 लाखांहून अधिक थेट नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत. ही उल्लेखनीय वाढ देशभरात नवोपक्रमांना चालना देण्याच्या, रोजगाराच्या संधी वाढविण्याच्या आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या उपक्रमाच्या यशावर प्रकाश टाकते.

औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम हा भारतातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा उपक्रम आहे, ज्याचे उद्दिष्ट "स्मार्ट सिटीज" म्हणून नवीन औद्योगिक शहरे निर्माण करणे आहे. हा कार्यक्रम मजबूत बहु-मॉडल कनेक्टिव्हिटीसह एकात्मिक औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, उत्पादन आणि पद्धतशीर शहरीकरणात वाढ करण्यास प्रोत्साहन देतो. गेल्या वर्षी, सरकारने अंदाजे ₹28,602 कोटी गुंतवणुकीचा समावेश असलेल्या 12 नवीन प्रकल्प प्रस्तावांना मंजुरी दिली, जी या परिवर्तनकारी प्रयत्नातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे भारत उत्पादन आणि गुंतवणुकीसाठी एक अग्रगण्य जागतिक गंतव्यस्थान ठरतो.

पुढचा रस्ता: गतीपासून नेतृत्वापर्यंत

2047 पर्यंत भारत 35 ट्रिलियन डॉलर्सच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत असताना, उत्पादन हे वाढीचे इंजिन असेल. सुधारणा, क्षेत्रीय प्रोत्साहने आणि लवचिक पुरवठा साखळ्यांमुळे या क्षेत्राला चांगली गती मिळाली आहे, जे फिच रेटिंग्ज, आयएमएफ आणि एस अँड पी ग्लोबल आउटलुकमध्ये सुधारित जीडीपी वाढीच्या अंदाजांमध्ये तसेच उत्पादन पीएमआय (एस अँड पी ग्लोबल) 16 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचण्यातून दिसून येते. जागतिक अनिश्चिततेतही या क्षेत्राने लवचिकता दाखवली आहे.

पीएलआय योजना, राष्ट्रीय उत्पादन अभियान आणि कौशल्य विकास उपक्रमांसारख्या परिवर्तनकारी धोरणांच्या पाठिंब्याने जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा वाढवण्याचे सरकारचे स्वप्न औद्योगिक पुनरुत्थानासाठी एक स्पष्ट पथदर्थक प्रदान करते.

जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये धोरणात्मक पुनर्रचना होत असताना, गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाकरिता पसंतीचे ठिकाण म्हणून पुढे जाण्यासाठी भारताकडे एक अद्वितीय संधी आहे. जर ही गती कायम राहिली तर भारत "जगातील कारखाना" पासून पुढे जाऊन "जगातील नवोन्मेष आणि नेतृत्व केंद्र" बनू शकेल.

संदर्भ

निती आयोग

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2121826
• https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-06/Automotive%20Industry%20Powering%20India%E2%80%99s%20participation%20in%20GVC_Non%20Confidential.pdf

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय

• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/aug/doc2025828622401.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2149266
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/may/doc2025530560501.pdf

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2152196

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117470
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1957407
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2050136
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2166813
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2131716

स्टार्टअप इंडिया

• https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/startup-scheme.html

कौशल्य भारत

• https://www.skillindiadigital.gov.in/pmkvy-dashboard
• https://www.apprenticeshipindia.gov.in/

वित्त मंत्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098392
• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

वस्त्रोद्योग मंत्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2115710
• https://samarth-textiles.gov.in/public_dashboard/dashboard/data

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय

• https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/sites/default/files/file-uploads/sciencetechnologypolicies/1527506858_po-ann3.pdf

कामगार आणि रोजगार मंत्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1907686

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1872289
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2099656

संसदीय प्रश्न

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2950_wssjkG.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU4365_n5AXht.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU1950_otJUvW.pdf?source=pqals

पत्रसूचना कार्यालय

• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/jan/doc202516481901.pdfhttps://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152038&ModuleId=3
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155082&ModuleId=3
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/aug/doc2025818614701.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154840&ModuleId=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2167537

डीडी न्यूज

• https://ddnews.gov.in/en/indias-manufacturing-pmi-rises-to-16-month-high-in-july-despite-global-uncertainties/

भारतीय उद्योग परिसंघ

• https://www.cii.in/International_ResearchPDF/Achieving%20USD1%20Trillion%20Merchandise%20Exports%20by%202030%20-%20A%20Roadmap%20(1).pdf

एस अँड पी ग्लोबल

• https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/9806df5729e64068a9d3c6e17c8ee67b

ट्विटर

• https://x.com/AshwiniVaishnaw/status/1967496528135889375?t=V_V2JO6uLWJcKc8COoFV4g&s=08

India’s Manufacturing Momentum: Performance and Policy

* * *

नेहा कुलकर्णी/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे