Press Note Details: Press Information Bureau

Rural Prosperity

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

ग्रामीण भागातील संपर्क वाढवणे

Posted On: 14 SEP 2025 12:37PM

नवी दिल्‍ली, 14 सप्‍टेंबर 2025

महत्त्वाचे मुद्दे

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत,ऑगस्ट 2025 पर्यंत 8,38,611 लांबीच्या एकूण 1,91,282 ग्रामीण रस्त्यांना आणि 12,146 पुलांच्या बांधकामास मंजूरी देण्यात आली आहे.
आतापर्यंत त्यापैकी 7,83,727 किमी लांबीच्या 1,83,215 रस्त्यांचे आणि 9,891 पुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
हे रस्ते कठोर तांत्रिक मानकांनुसार त्रि-स्तरीय गुणवत्ता देखरेख प्रणालीसह बांधण्यात आले आहेत.
नवीन आणि पर्यावरण पूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑगस्ट 2025 पर्यंत,एकूण 1,66,694 किमी लांबीचे रस्ते मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 1,24,688 किमी आधीच बांधून पूर्ण झाले आहेत.

प्रस्तावना

रस्ते हा ग्रामीण विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, ज्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक सेवांचा विकास होतो, शेतीचे उत्पन्न वाढते आणि रोजगाराच्या उत्तम संधी निर्माण होतात. गरिबी कमी करण्यातही ते महत्त्वाची भूमिका बजावते.

दरवर्षी पावसाळ्यात मध्य प्रदेशातील मांडला जिल्ह्यात, बरबासपूर आणि कुर्ला येथील जनजीवन ठप्प व्हायचे. रोझन नाल्यावरील जुना कॉजवे पुराच्या पाण्याखाली बुडत असे, ज्यामुळे जवळजवळ अनुसूचित जाती/जमाती समुदायातील सुमारे 2000 गावकरी तसेच रुग्णालये, शाळा आणि बाजारपेठांचा संपर्क तुटत असे. 2018-19 मध्ये, पीएमजीएसवाय-1 अंतर्गत 181.86 लाख रुपये खर्चाचा एक पूल मंजूर करण्यात आला. प्रत्येकी 10 मीटर लांबीचे सात भाग असलेले हे पूल आता गावाची जीवनरेखा झाली आहे. या कामासाठी गावात परतणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांना प्रशिक्षण आणि रोजगार देण्यात आला, ज्यामुळे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाला आणि त्यांना जवळजवळ 3000 मानवी दिवस इतके काम मिळाले.

बरबासपूर आणि कुर्ला येथील लोकांसाठी,या पुलाचा उपयोग आरोग्य सेवेसाठी सुरक्षित मार्ग, शिक्षणाची स्थिर उपलब्धता, सुरक्षित उपजीविका आणि गरजेच्या वेळी सन्मान असा आहे आणि तो केवळ काँक्रीट आणि स्टील यांच्या बांधकामाहून जास्त महत्त्वाचा आहे. यामुळे संपर्कहीनतेपासून संपर्क साधणे शक्य झाले असून कमजोरीचे रूपांतर समृध्दीत झाले आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) ही सरकारची एक महत्त्वपूर्ण प्रमुख ग्रामीण विकास योजना आहे. ग्रामीण भागातील न जोडल्या गेलेल्या वस्त्यांना सर्वप्रकारच्या हवामानात अनुकूल पद्धतींच्या एकाच सर्व ऋतूंत टिकाऊ रस्त्याद्वारे जोडण्याच्या उद्देशाने 25 डिसेंबर 2000 रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे ग्रामीण लोकसंख्येची सामाजिक-आर्थिक स्थिती उंचावण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील नियुक्त केलेल्या लोकसंख्येत पात्र नसलेल्या वस्त्यांना सर्वप्रकारच्या हवामानात अनुकूल अशा रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे. PMGSY योजनेमुळे शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, शेती आणि बिगर-शेती क्षेत्रात रोजगार निर्माण झाला आहे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळवून देण्यास मदत केली आहे

ग्रामीण रस्ते जोडणी मजबूत करण्यावर अर्थसंकल्पीय तरतूद करून अलिकडच्या काही वर्षांत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेकडे (पीएमजीएसवाय) सरकार लक्ष देत असल्याचे दिसून येते. चालू आर्थिक वर्षात (2025-26) या उपक्रमासाठी 19,000 कोटी रुपये आवंटित केले आहेत, जो निधी ग्रामीण पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, सर्वप्रकारच्या हवामानात अनुकूल रस्ते जोडणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गावागावांमध्ये आर्थिक संधी वाढवण्यासाठी उपयोगात आणला जातो.

पीएमजीएसवाय अंतर्गत टप्पे आणि प्रगती

ऑगस्ट 2025 पर्यंत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या (पीएमजीएसवाय) सर्व टप्प्यांमध्ये 8,38,611 किमी लांबीचे एकूण 1,91,282 ग्रामीण रस्ते आणि 12,146 पूल मंजूर करण्यात आले आहेत.यापैकी 7,83,727 किमी लांबीचे 1,83,215 रस्ते आणि 9,891 पुलांचे काम पूर्ण झाले आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा - 1

2000 मध्ये सुरू झालेला पहिला टप्पा हा ग्रामीण भागातील पात्र परंतु न जोडल्या गेलेल्या वस्त्यांना सर्वप्रकारच्या हवामानात अनुकूल अशा रस्ते जोडणी करण्याच्या कामांवर लक्ष केंद्रित करणे हा या टप्प्यातील प्रारंभिक कार्यक्रम होता. 31 जुलै 2025 पर्यंत, पीएमजीएसवाय-1 अंतर्गत देशभरात एकूण 1,63,339 वस्त्यांसाठी रस्ते जोडणीची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत, त्यापैकी 1,62,818 (99.7%) बांधकामे पूर्ण झाली आहेत.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा - II (2013)

नागरिक, वस्तू आणि सेवांची वाहतुक करणारा प्रमुख प्रदाता म्हणून,2013 मध्ये सुरू झालेल्या,या दुसऱ्या टप्प्यात विद्यमान ग्रामीण रस्ते नेटवर्क मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. या कार्यक्रमात आर्थिक व्यवहारांना आधार देणाऱ्या आणि ग्रामीण बाजारपेठा आणि विकास केंद्रांना जोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या निवडक ग्रामीण रस्त्यांची पुनर्बांधणी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले.

वामपंथी विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावित क्षेत्रांसाठी रस्ते जोडणी प्रकल्प (RCPLWEA)

वामपंथी विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावित क्षेत्रांसाठी रस्ते जोडणी (RCPLWEA)हा प्रकल्प 2016 मध्ये सुरू करण्यात आला. हा वामपंथी अतिरेकी प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये रस्ते पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी एक विशेष उपक्रम आहे, ज्यामुळे त्या विभागातील सुरक्षा, सुलभता आणि विकासाला चालना मिळते. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या नऊ राज्यांमधील 44 सर्वात जास्त प्रभावित वामपंथी अतिरेक्यांचे अड्डे असलेले (LWE) जिल्हे आणि लगतच्या भागातील रस्ते जोडणी सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेची उद्दिष्टे दुहेरी आहेत: सुरक्षा दलांकडून वामपंथी दहशतवादविरोधी कारवाया व्यवस्थित आणि प्रभावीपणे पार पाडणे आणि या दुर्गम आणि असुरक्षित प्रदेशांमध्ये चांगली बाजारपेठ, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देणे, ज्यामुळे समाजातील मुख्य प्रवाहातून बहिष्कृत होणे टाळून सर्वसमावेशक विकासाला गती देणे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना तिसरा टप्पा -III

PMGSY-III (2019) याचा उद्देश ग्रामीण रस्ते आणि प्रमुख ग्रामीण केंद्रांना दुवे एकत्र आणत, शेती आणि बाजारपेठा यांची मजबूत जोडणी सुनिश्चित करणे तसेच ग्रामीण कृषी बाजारपेठा, उच्च माध्यमिक शाळा आणि रुग्णालये यांचाही एकमेकांशी सहजपणे संपर्क सुनिश्चित करणे हा होता. ग्रामीण कृषी बाजारपेठा, उच्च माध्यमिक शाळा आणि रुग्णालयांना जोडणाऱ्या 1,25,000 किमी लांबीच्या सध्याच्या ग्रामीण रस्त्यांची पुनर्बांधणी करून ते मजबूत करणे हा होता.

याअंतर्गत, एकूण (6.96 लाख):या सुविधा जोडल्या गेल्या

1.38 लाख ग्रामीण कृषी बाजारपेठा

1.46 लाख शैक्षणिक केंद्रे

82,000 वैद्यकीय केंद्रे

3.28 लाख वाहतूक आणि इतर सुविधा केंद्रे

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना चौथा टप्पा - IV

सरकारने 11 सप्टेंबर 2024 रोजी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या (पीएमजीएसवाय) चौथ्या टप्प्याला मंजुरी दिली.याचा उद्देश 25,000 न जोडलेल्या वस्त्यांना सर्वप्रकारच्या हवामानात अनुकूल अशी रस्ते जोडणी प्रदान करणे हा आहे. यासाठी लागणारी पात्रता 2011 च्या जनगणनेच्या माहितीवर आधारित आहे, ज्यामध्ये पुढील बाबी समाविष्ट आहेत:

सपाट भागात 500 हून अधिक लोकसंख्या

ईशान्य आणि डोंगराळ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 250+हून अधिक

आदिवासी (अनुसूची पाचवी) प्रदेश, आकांक्षी जिल्हे/खंड आणि वाळवंट क्षेत्रांसह विशेष श्रेणी क्षेत्रे.

पीएमजीएसवायच्या चौथ्या टप्प्यात: -

प्रस्तावित रस्त्यांची लांबी: 62,500 किमी

अंमलबजावणी कालावधी: आर्थिक वर्ष 2024–25 ते 2028–29

एकूण खर्च: 70,125 कोटी रुपये

हरित तंत्रज्ञानांतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम

ग्रामीण रस्ते बांधणीमध्ये स्थानिक, अपारंपारिक आणि पर्यावरण पूरक तंत्रज्ञानाचा वापर सक्रियपणे करण्यास,पीएमजीएसवाय योजना पाठिंबा देते. ग्रामीण रस्ते बांधणीमध्ये नवीन आणि हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने खर्च कमी होण्यास मदत होते आणि त्याचबरोबर औद्योगिक आणि महानगरपालिकेच्या इतर कचऱ्याची प्रभावी विल्हेवाट लावता येते. विशेषतः गरिबी निर्मूलनासह अनेक शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) साध्य करण्यातदेखील पीएमजीएसवाय योगदान देते.,

ऑगस्ट 2025 पर्यंत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत (पीएमजीएसवाय) नवीन आणि हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकूण 1,66,694 किमी लांबीचे रस्ते मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 1,24,688 किमी आधीच बांधण्यात आले आहेत, जे ग्रामीण रस्ते विकासातील शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पद्धतींवरील भर दर्शवते, ज्यामुळे टिकाऊपणा वाढतो आणि पर्यावरणीय दुष्परिणाम कमी होतात.

शेवटच्या टोकापर्यंत दळणवळण साध्य करण्यासाठी इतर उपक्रमांशी एकरुपता

मागासलेल्या आणि उपेक्षित भागातील आदिवासी आणि अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येचा सर्व समावेशक विकास सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने दोन लक्ष्यित उपक्रमांच्या सहाय्याने PMGSY-IV ची संयोजनात अंमलबजावणी केली जात आहे.या विशेष कार्यक्रमांशी जुळवून घेत, या टप्प्याचे उद्दिष्ट शेवटच्या टोकापर्यंत संपर्क वाढवणे, प्रादेशिक असमानता कमी करणे आणि बऱ्याच काळापासून वंचित राहिलेल्या समुदायांसाठी विश्वासार्ह रस्ते पायाभूत सुविधा प्रदान करणे हे आहे.

धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA)

या उपक्रमाचे उद्दिष्ट 17-स्तरीय मंत्रालयांद्वारे (17 विविध मंत्रालयाचा समन्वय साधून) राबविण्यात येणाऱ्या 25 लक्ष्यित हस्तक्षेपांद्वारे दुर्गम आणि असुरक्षित प्रदेशांमधील आदिवासी समुदायांचा सर्वांगीण विकास करणे आहे. पीएमजीएसवाय -IV हा डीए-जेजीयूए उपक्रमाचा भाग म्हणून सामाजिक पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि उपजीविकेतील तफावत दूर करतो. 2011 च्या जनगणनेनुसार, आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये 250+ हून अधिक लोकसंख्या श्रेणीतील, 500+ लोकसंख्या आणि 50% किंवा त्याहून अधिक अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या किंवा 50+ अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या वस्त्यांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्य दिले जाते.

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)

भारत सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जातींच्या (एससी) सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी सुरू केलेला हा एक व्यापक उपक्रम आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पीएमजीएसवाय IV अंतर्गत, 500 किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या वस्त्यांना, जिथे 40% किंवा त्याहून अधिक रहिवासी अनुसूचित जाती समुदायातील आहेत, त्यांना प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे सर्वसमावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाते आणि पायाभूत सुविधा आणि समान संधी मिळतात.

प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)

पंतप्रधानांनी 18 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात राहणाऱ्या 75 विशेषतः असुरक्षित आदिवासी (PVTG) समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमान,PM JANMAN) सुरू केले. आदिवासी समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी मूलभूत सुविधा प्रदान करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामध्ये सुरक्षित गृहबांधणी , स्वच्छ पिण्याचे पाणी, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि चांगल्या पोषणाची(अन्नाची)उपलब्धता, रस्ते आणि दूरसंचार जाळे, वीज नसलेल्या घरांचे विद्युतीकरण आणि तीन वर्षांत शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यांचा समावेश आहे. ही उद्दिष्टे 9 मंत्रालयांच्या समन्वयाने (9-लाइन)मंत्रालय स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या 11 हस्तक्षेपांद्वारे पूर्ण केली जात आहेत.

सरकार पीएम-जनमान योजना राबवत आहे, ज्यामध्ये एमओआरडीच्या पीएमजीएसवाय अंतर्गत रस्ते जोडणी हा एक भाग आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत 8000 किमी ग्रामीण रस्त्यांच्या एकूण उद्दिष्टांपैकी, 31-7-2025 पर्यंत, विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांच्या (पीव्हीटीजी)2636 वस्त्यांना जोडण्यासाठी 6506 किमी रस्त्यांचे बांधकाम करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

पीएमजीएसवायमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर

सरकारच्या पद्धतशीर उपाययोजनांमुळे पीएमजीएसवाय अंतर्गत बांधलेल्या ग्रामीण रस्त्यांची गुणवत्ता, टिकाऊपणा आणि शाश्वती लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. सरकार प्रगत डिजिटल तंत्रज्ञान आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे पीएमजीएसवाय अंतर्गत रस्ते प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवत आहे.

ऑनलाइन व्यवस्थापन, देखरेख आणि लेखा प्रणाली (OMMAS)

ऑनलाइन व्यवस्थापन, देखरेख आणि लेखा प्रणाली (OMMAS) सर्व PMGSY कामांच्या अंमलबजावणीचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करते; जेणेकरून राज्यांना दिलेल्या एकूण लक्ष्यांशी भौतिक आणि आर्थिक प्रगती सुसंगत आहे याची खात्री केली जाऊ शकेल. PMGSY-III अंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रत्येक रस्त्याच्या बांधकामाचे चांगले व्यवस्थापन करण्यासाठी OMMAS अंतर्गत पुढील प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (PMIS) विकसित करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र गुणवत्ता देखरेखकर्त्यांनी केलेल्या मूल्यांकनाद्वारे PMGSY प्रकल्पांच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करण्यासाठी OMMAS चा वापर केला जातो. हे प्रत्यक्ष देखरेख सुलभ करते आणि ग्रामीण भागात दर्जेदार पायाभूत सुविधा प्रदान करण्यात पारदर्शकता सुनिश्चित करते. राष्ट्रीय गुणवत्ता देखरेखकर्ते (NQMs) आणि राज्य गुणवत्ता देखरेखकर्ते (SQMs) यांच्याद्वारे केलेल्या तपासणी क्षेत्रातील गुणवत्ता देखरेखकर्त्यांद्वारे गुणवत्ता देखरेख प्रणाली (QMS) मोबाइल अनुप्रयोगावर भौगोलिक-टॅग केलेल्या प्रतिमांसह अपलोड केल्या जातात ज्या अखेर OMMAS पोर्टलवर प्रतिबिंबित होतात.

ई-मार्ग (ग्रामीण रस्त्यांची इलेक्ट्रॉनिक देखभाल)

दोष दायित्व कालावधीत रस्त्यांच्या देखभालीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि कामगिरीवर आधारित देखभाल करारान्वये (पीबीएमसी) संकल्पित पीएमजीएसवाय रस्त्यांच्या नियमित देखभालीचे वितरण सुलभ करण्यासाठी ई-मार्ग सुरू करण्यात आला आहे.

रस्त्याची किमान स्थिती, त्याचे क्रॉस ड्रेनेज काम आणि वाहतूक मालमत्तेवर आधारित कंत्राटदाराला आता ई-मार्ज द्वारे पैसे दिले जातात. कंत्राटदार करारात परिभाषित केलेल्या कामगिरी मानकांचे किंवा सेवा पातळींचे चांगले पालन करतो किंवा नाही यावर देयके आधारित असतात.विभाजित स्वरुपाचे काम केल्यास पैसे दिले जात नाहीत.

ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (GPS) चा वापर

रस्ते बांधणीतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, मे 2022 पासून कंत्राटदार/PIU द्वारे PMGSY III कामांच्या अंमलबजावणीसाठी तैनात केलेल्या सर्व वाहनांवर/यंत्रसामग्री/उपकरणांवर GPS सक्षम वाहन ट्रॅकिंग सिस्टम (VTS) बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे विशिष्ट कालावधीसाठी या यंत्रसामग्री/उपकरणांच्या योग्य कार्यवाहीचे मूल्यांकन करण्यास मदत होते, जे बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्यांची निर्दिष्ट गुणवत्ता प्राप्त करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

सक्षम तांत्रिक मानके

रस्ते बांधणीसाठी पर्यावरणपूरक आणि टिकाऊ साहित्य आणि अत्याधुनिक बांधकाम पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती आणि स्वदेशी संशोधनाच्या निकालांवर आधारित, इंडियन रोड्स काँग्रेस (IRC) द्वारे नवीन मानके/मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातात आणि अशा साहित्याचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर सुलभ करण्यासाठी IRC च्या विद्यमान मानके/मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या जातात. MoRTH/भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अशा पर्यावरणपूरक साहित्य/प्रक्रियांच्या वापरासाठी धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली आहेत.

नवीन/नाविन्यपूर्ण साहित्य/प्रक्रियांना इंडियन रोड काँग्रेस (IRC) चाचणीसाठी विभागांमध्ये वापरायला मान्यता देते. IRC मानके/मार्गदर्शक तत्वे, अमेरिकन असोसिएशन ऑफ स्टेट हायवे अँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफिसर्स (AASHTO), अमेरिकन सोसायटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स (ASTM), युरो कोड्स, ब्रिटिश कोड्स यासारख्या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार परवानगी असलेले सर्व साहित्य आणि प्रक्रिया तसेच IRC द्वारे मान्यताप्राप्त साहित्य राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमध्ये वापरण्यास परवानगी आहे.

विविध प्रकारचे पर्यावरणपूरक हरीत आणि टिकाऊ साहित्य उदाहरणार्थ फ्लाय अॅश, स्लॅग, बांधकाम आणि तोडल्यावर होणारा कचरा, लँडफिलमधील निष्क्रिय साहित्य, कचरा प्लास्टिक, क्रंब रबर मॉडिफाइड बिटुमेन, मिलिंग आणि रीसायकलिंग, ताग आणि भूशासह भू-सिंथेटिक्स, बांबू क्रॅश बॅरियर, बायो-बिटुमेन, उतार संरक्षणासाठी बायो-अभियांत्रिकी उपाय, ग्राउंड ग्रॅन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लॅग इत्यादी साहित्य वेगवेगळ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमध्ये उपलब्धता आणि वापराच्या व्यवहार्यतेनुसार वापरले जातात.

नवोन्मेष आणि हवामानानुसार लवचिकता

रस्त्यांचा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी आणि पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्यासाठी कचरा प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स आणि पूर्ण खोली पुनर्प्राप्ती यासारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रचार - जुलै 2025 पर्यंत या पद्धतींचा वापर करून 1.24 लाख किमी पेक्षा जास्त रस्ते बांधण्यात आले आहेत.

त्रिस्तरीय गुणवत्ता देखरेख

बांधण्यात येणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांची गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा सुनिश्चित करण्यासाठी, त्रिस्तरीय गुणवत्ता देखरेख प्रणाली अस्तित्वात आहे.

प्रथम स्तरावर: कार्यकारी संस्थेकडून क्षेत्रीय पातळीवर (फील्ड-लेव्हल) गुणवत्ता तपासणी.

द्वितिय स्तरावर: स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता देखरेखकर्त्यांकडून (SQMs) तपासणी.

तृतीय स्तरावर: मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय गुणवत्ता देखरेखकर्त्यांकडून (NQMs) अचानक तपासणी. ऑनलाइन व्यवस्थापन, देखरेख आणि लेखा प्रणाली (OMMAS) द्वारे प्रगती आणि गुणवत्ता तपासणी रिअल-टाइममध्ये ट्रॅक केली जाते.

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) ही भारतातील सर्वात प्रभावी ग्रामीण विकास योजनांपैकी एक आहे, जी दळणवळणातील महत्त्वाची त्रुटी दूर करते तसेच देशातील काही अत्यंत दुर्गम आणि वंचित प्रदेशांमध्ये सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन घडवून आणते. 2015 पासून, नाविन्यपूर्ण पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, कठोर गुणवत्ता नियंत्रण आणि दीर्घकालीन देखभाल यावर लक्ष केंद्रित करून केलेल्या या गुंतवणुकीमुळे ग्रामीण रस्ते आणि हजारो पूल पूर्ण झाले आहेत.सर्वप्रकारच्या हवामानात अनुकूल अशा रस्त्यांमुळे बाजारपेठा, शाळा आणि आरोग्यसेवांपर्यंत पोहोचणे सहजसाध्य झाले आहे, उपजीविकेची साधने वाढली आहे आणि महिला, तरुण आणि उपेक्षित समुदायांसाठी संधी वाढल्या आहेत. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांशी जुळवून, PMGSY केवळ पायाभूत सुविधांपर्यंतच न थांबता समावेशक विकास पर्यावरणीय शाश्वतता आणि दारिद्र्य कमी होण्यास देखील मदत होते, भारताच्या ग्रामीण परिवर्तन धोरणाचा आधारस्तंभ म्हणून त्याची भूमिका मजबूत करते.

संदर्भ

पत्र सूचना कार्यालय PIB