पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 12 सप्‍टेंबर 2025

ईशान्य भारत: सीमावर्ती प्रदेशापासून विकासाचा अग्रदूत

काही दशकांपूर्वीपर्यंत ईशान्य भारताकडे केवळ एक दूरवरचा सीमावर्ती प्रदेश म्हणून पाहिले जात होते — समृद्ध संस्कृती असलेला, पण आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे आपल्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करू न शकलेला. केंद्र सरकारचे आपल्याकडे लक्ष जाईल याची दीर्घ प्रतीक्षा करत, मिझोरमसह या प्रदेशातील क्रीयाशील आणि परंपराप्रेमी समाजांनी विकासाच्या आशा जपल्या होत्या. ‘Act East’ या भारताच्या पूर्व भागाला प्राधान्य देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या दूरदृष्टीपूर्ण उपक्रमामुळे आता ईशान्य भारताने सीमांत प्रदेशातून मुख्य प्रवाहात झेप घेतली आहे. एकेकाळी जे भाग भारताच्या नकाशावर दूरस्थ कोपऱ्यांत मानले जात होते, ते आज देशाच्या विकासकथेत अग्रस्थानी आले आहेत. रेल्वे, महामार्ग, हवाई सेवा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांवर केलेल्या अभूतपूर्व गुंतवणुकीमुळे, मिझोरमच्या बांबूच्या टेकड्यांपासून सिक्कीमच्या शिखरांपर्यंत आणि आसामच्या चहाच्या मळ्यांपर्यंत…या आठही राज्यांमध्ये विकासाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. आज ईशान्य भारत केवळ बदललेला नाही, तर- उत्तम संपर्क व्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था आणि नव्या उद्दिष्टभावनेने सज्ज असा बलवान आणि आत्मनिर्भर झाला आहे — ईशान्य भारताची कहाणी आता शांतता, प्रगती आणि समृद्धीची कहाणी बनली आहे — ‘विकसित भारत’ घडवणाऱ्या प्रवासाचे खरे प्रतिबिंब!

ईशान्य भारताचे सक्षमीकरण : सक्षम करणे (Empower), काम करणे (Act), बलवान करणे (Strengthen), परिवर्तन घडवून आणणे (Transform) या दृष्टिकोनातून

ईशान्य भारतात सर्वसमावेशक विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘Act East’ या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांतर्गत अनेक परिवर्तनकारक उपक्रम राबवले आहेत. या रणनीतीमुळे ईशान्य भारत आग्नेय आशियाशी भारताच्या संपर्काचे प्रवेशद्वार म्हणूनच नव्हे, तर समतोल प्रादेशिक विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणूनही उदयास आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास —“आमच्यासाठी EAST म्हणजे Empower (सक्षम करणे), Act (कार्य करणे), Strengthen (बळकट करणे) आणि Transform (परिवर्तन घडवणे).” ही विचारसरणी या प्रदेशातील प्रत्येक धोरणात्मक उपक्रमाची दिशा ठरवते.पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल संपर्कापासून ते शिक्षण, आरोग्य आणि उदरनिर्वाहापर्यंत — या सर्व प्रयत्नांचा उद्देश एकच आहे: संधी निर्माण करणे, सुविधा वाढवणे आणि ईशान्य भारतातील आठही राज्यांतील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे.

ईशान्य भारत विकासाच्या मार्गावर: रेल्वे आणि प्रगतीचा नवा अध्याय

रेल्वे मंत्रालय, ईशान्य भारतात पायाभूत सुविधांचा अभाव भरून काढण्यासाठी आणि संपर्क वाढवण्यासाठी अभूतपूर्व परिवर्तन घडवून आणत आहे. 2014 नंतर या प्रदेशासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये पाचपट वाढ झाली असून, आजपर्यंतचा एकत्रित निधी 62,477 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यामध्ये विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी 10,440 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. सध्या या प्रदेशात 77,000 कोटी रुपये खर्चाचे रेल्वे प्रकल्प सुरू आहेत. ईशान्य भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे गुंतवणूक स्तर दर्शवतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मिजोरममधील बैरबी–सायरांग रेल्वे मार्गाचे होणार असलेले उद्घाटन, हा या प्रगतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा. सुमारे 8,000 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या या 51 किमी लांबीच्या रेल्वेमुळे आयझॉल शहर स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच राष्ट्रीय रेल्वे जाळ्याशी जोडले जाणार आहे. अवघड भूभागातून बांधण्यात आलेल्या या मार्गावर 143 पूल आणि 45 बोगदे आहेत. यापैकी एक पूल कुतुब मीनारपेक्षा उंच आहे — हा एक अभियांत्रिकी चमत्कार मानला जात आहे. ही रेल्वे सेवा प्रवाशांसाठी सुविधा पुरवण्यासोबतच मालवाहतुकीतही मोठा बदल घडवेल. बांबू आणि फळबागांतील उत्पादनांसारख्या स्थानिक उत्पादनांना नव्या बाजारपेठा उपलब्ध होतील, तसेच पर्यटन आणि रोजगार यांना मोठी चालना मिळेल. पंतप्रधान या प्रसंगी, सायरांग–दिल्ली (राजधानी एक्सप्रेस), सायरांग–कोलकाता (मिझोरम एक्सप्रेस) आणि आयझॉल–गुवाहाटी (इंटरसिटी एक्सप्रेस) या तीन नव्या रेल्वे सेवांना हिरवा झेंडा दाखवतील. या प्रकल्पांमुळे मिझोरम, भारताच्या विकासकथेत ठळक स्थान मिळवेल. तसेच पंतप्रधान आयझॉल वळणरस्ता (बायपास), थेन्झॉल–सियालसुक आणि खनकाॅन–रोंगुरा या महामार्ग प्रकल्पांचे भूमिपूजन करतील. 500 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचा 45 किमी लांबीचा आयझॉल बायपास, PM-DevINE योजनेअंतर्गत, शहरातील वाहतूक सुलभ करेल आणि संपर्क सुधारेल. याशिवाय लॉन्ग्टलाई–सियाहा रस्त्यावर चिमतुईपुई नदीवरील पुलाचे भूमिपूजनही पंतप्रधानांच्या हस्ते होईल. हा पूल सर्व ऋतूंमध्ये वाहतूक करणे सक्षम ठेवेल, प्रवासाचा कालावधी कमी करेल, आणि कलादान मल्टिमोडल ट्रान्झिट फ्रेमवर्क या बहुविध वाहतूक आराखड्या अंतर्गत सीमा व्यापाराला चालना देईल.

मणिपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 7,300 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन चुराचांदपूर येथे करणार आहेत. या प्रकल्पांमध्ये 5 राष्ट्रीय महामार्ग, मणिपूर शहरी रस्ते, तसेच सांडपाणी (drainage) आणि मालमत्ता व्यवस्थापन सुधारणा प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, आसाममध्ये 18,530 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या प्रमुख पायाभूत आणि औद्योगिक विकास प्रकल्पांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन आणि भूमिपूजन होणार आहे. स्वतंत्र प्रकल्पांव्यतिरिक्त, ईशान्य भारतात गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधांचा योजनाबद्ध विस्तार झाला आहे. 2022–23 पासून ‘PM गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन (महा कृती आराखडा) ’अंतर्गत 1,790 किमी लांबीच्या 17 नव्या रेल्वेमार्गांसाठीचे सर्वेक्षण मंजूर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे भविष्यातील विस्तार मार्ग (expansion corridors) निश्चित करण्यात मदत होईल. सध्या सुरू असलेले प्रमुख रेल्वे प्रकल्प —जिरीबाम–इंफाळ रेल्वे मार्ग आणि डिमापूर–कोहिमा रेल्वे मार्ग हे दोन्ही प्रकल्प, धोरणात्मक (strategic) आणि राज्यांमधील संपर्क मजबूत करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. याशिवाय, गेज रूपांतरण (रेल्वेमार्गिकांचे रुंदीकरण) आणि रेल्वे दुपदरीकरण (doubling) कामेही वेगाने सुरू आहेत, ज्यामुळे प्रवासी तसेच मालवाहतूक सेवा अधिक कार्यक्षम बनतील. हे सर्व प्रयत्न केंद्र सरकारच्या त्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहेत, ज्यामध्ये ईशान्य भारताला पूर्णपणे राष्ट्रीय रेल्वे जाळ्याशी एकरूप करण्याचा संकल्प आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग विकास

राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकास आणि देखभालीची जबाबदारी असलेल्या रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRT&H) ईशान्य भारतात आतापर्यंत 16,207 किमी राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. रस्ते, रेल्वे आणि ग्रामीण वाहतूक क्षेत्रातील सरकारच्या सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीमुळे या प्रदेशाचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. या उपक्रमांमुळे संपर्क सुलभ झाला आहे, वाहतूकक्षमता वाढली आहे आणि स्थानिक समुदायांसाठी नव्या संधींचे दार उघडले आहे. या बांधिलकीचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आसाममधील मंगळदोई–माझीकुची (Mangaldoi–Mazikuchi) दरम्यानच्या 15 किमी लांबीच्या रस्ते बांधकाम प्रकल्पाला मंजुरी. 45.31 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प ऑगस्ट 2025 मध्ये मंजूर करण्यात आला असून, तो ‘ईशान्य विशेष पायाभूत सुविधा विकास योजना (NESIDS) – Roads’ अंतर्गत राबविण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) अंतर्गत रस्ते आणि पूल विकास

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत (PMGSY) ईशान्य भारतात आतापर्यंत 17,637 रस्ते प्रकल्प 89,436 किमी आणि 2,398 पूल मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी 16,469 रस्ते प्रकल्प 80,933 किमी आणि 2,108 पूल पूर्ण झाले असून, त्यामुळे दुर्गम आणि ग्रामीण भागांतील शेवटच्या स्तरापर्यंतचा संपर्क (last-mile connectivity) लक्षणीयरीत्या सुधारला आहे. या योजनेमुळे ईशान्य भारतातील गावांना शहरांशी जोडणारे रस्ते मजबूत झाले आहेत आणि स्थानिक लोकांसाठी शिक्षण, आरोग्य, व्यापार आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

डिजिटल संपर्क व्यवस्था आणि मोबाईल सेवा

सरकारद्वारे वित्तपुरवठा केलेल्या भारत नेट तसेच डिजिटल भारत निधी द्वारे वित्तपुरवठा होणाऱ्या विविध प्रकल्पांमुळे ईशान्य भारतात डिजिटल संपर्क व्यवस्थे मध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या उपक्रमांअंतर्गत डिजिटल सेवा देण्यासाठी, ग्रामपंचायती सुसज्ज करण्यात आल्या असून, संपूर्ण प्रदेशात मोबाईल मनोरे उभारण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही जलदगती (हाय-स्पीड) इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा उपलब्ध होऊन डिजिटल समावेशनाचा वेग वाढला आहे.

प्रादेशिक हवाई वाहतूक (उडान-UDAN) योजना

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने हवाई प्रवासाचा विस्तार आणि सुलभता वाढवण्यासाठी प्रादेशिक हवाई वाहतूक योजना – उडान सुरू केली आहे. या योजनेमुळे, पूर्वी हवाई वाहतूक होत नसलेल्या किंवा कमी प्रमाणात होत असलेल्या विमानतळांवरून उड्डाणे सुरू करण्यात आली आहेत. या उपक्रमामुळे ईशान्य भारतातील अनेक विमानतळ आणि हेलिकाॅप्टर तळ (हेलिपोर्ट्स)एकमेकांशी जोडले गेले असून, प्रादेशिक संपर्क, व्यापार, पर्यटन आणि प्रवासाच्या संधींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

विकास प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य

ईशान्य विभाग विकास मंत्रालय (MDoNER) ईशान्य भारतातील आठ राज्यांना आर्थिक सहाय्य देत आहे, जे प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, संपर्क आणि संवाद व्यवस्थांशी संबंधित विकास प्रकल्पांसाठी आहे. हे सहाय्य पाच केंद्रीय विभाग योजनांच्या अंतर्गत दिले जात आहे: NESIDS (रस्ते), NESIDS (OTRI), PM-DevINE – पंतप्रधान विकास उपक्रम ईशान्य भारत, North Eastern Council (NEC) Schemes – ईशान्य परिषद योजना, Special Development Packages (SDPs) – विशेष विकास पॅकेजेस.

1. PM-DevINE योजना

Prime Minister’s Development Initiative for North East Region-PM-DevINE) अर्थात ईशान्य प्रदेशासाठी पंतप्रधान विकास उपक्रम, ही एक 100% केंद्रीय निधी उपलब्ध करून दिली जाणारी केंद्रीय विभाग योजना आहे, जी 2022–23 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेचा एकूण निधी 6,600 कोटी रुपये असून, 2022–23 ते 2025–26 या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी राखीव आहे. या योजनेची उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत. पी एम गतीशक्ती आराखड्या नुसार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना एकत्रित (convergent) निधी पुरवणे, प्रदेशाच्या विशिष्ट गरजांवर आधारित सामाजिक विकास उपक्रमांना पाठबळ देणे, तरुण आणि महिलांसाठी उदरनिर्वाहाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, ईशान्य भारतातील विविध क्षेत्रांतील विकासातील दरी कमी करणे. ही योजना ईशान्य प्रदेशाच्या सर्वसमावेशक आणि समतोल विकासासाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम मानली जाते.

2. NESIDS – रस्ते

North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS)- Roads अर्थात ईशान्य विशेष पायाभूत सुविधा विकास योजना–रस्ते ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे, जी 2017–18 मध्ये सुरू झाली आणि 31 March 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही योजना रस्ते आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी लक्ष्यित निधी प्रदान करते, जो अन्य केंद्रीय मंत्रालये किंवा संस्थांमार्फत पुरवला जात नाही. या योजनेचे उद्दिष्ट, दुर्गम भागांमध्ये दळणवळण सुधारणे, बाजाराशी संपर्क सुधारणे, धोरणात्मक किंवा सुरक्षात्मक दृष्टिकोनातून प्रकल्पांना मदत करणे,हे आहे. निधीस पात्र असलेले प्रकल्प,रस्ते, पूल, सहाय्यक पायाभूत सुविधा अशी लोकोपयोगी संपत्ती निर्माण करणारे असावेत.ही योजना ईशान्य भारतातील संपर्क आणि सुरक्षा सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण साधन मानली जाते.

3. NESIDS – रस्त्यां व्यतिरिक्त इतर पायाभूत सुविधा (OTRI)

NESIDS – रस्त्यां व्यतिरिक्त इतर पायाभूत सुविधा (OTRI) ही NESIDS केंद्रीय क्षेत्र योजनेची एक उपयोजना आहे. यात पूर्वीच्या योजनांमधील अपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश आहे, जसे: रद्द न होणारा केंद्रीय साधनसंपत्ती निधी(Non-Lapsable Central Pool of Resources -NLCPR) आणि डोंगराळ भाग विकास कार्यक्रम (Hill Area Development Programme -HADP). NESIDS-OTRI ईशान्य भारतातील 8 राज्यांना पायाभूत सुविधा विकासासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवते, ज्यात पुढील क्षेत्रांचा समावेश आहे: प्राथमिक आणि माध्यमिक आरोग्यसेवा, शिक्षण, वीज, पाणीपुरवठा, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन, औद्योगिक विकास, नागरी विमान उड्डाण , क्रीडा,दूरसंचार आणि प्रसिद्ध जलस्रोतांचे संरक्षण. जुलै 2025 पर्यंत, NESIDS-OTRI अंतर्गत 29 प्रकल्प मंजूर झाले असून, ते विविध टप्प्यांवर अंमलात आहेत आणि आतापर्यंत 462.21 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

4. ईशान्य परिषद (North Eastern Council -NEC) योजना

ईशान्य परिषदे अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या योजना 1 April 2022 ते 31 March 2026 पर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. या योजनांचा उद्देश ईशान्य भारतातील सर्व 8 राज्यांचा सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करणे आहे. यामध्ये, राज्यांनी निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्षेत्रातील प्रकल्पांना पाठबळ दिले जाते. प्रकल्पांची निवड, मंजुरी आणि देखरेख, (MDoNER) आणि NEC द्वारे, संबंधित राज्य सरकारांसह समन्वय साधून केली जाते. अंमलबजावणी ही संबंधित राज्य किंवा केंद्रीय संस्थां द्वारे केली जाते.NEC योजनांतील लक्ष केंद्रित केलेली प्रमुख क्षेत्रे पुढील प्रमाणे आहेत:-बांबू विकास, डुक्कर पालन (Piggery), प्रादेशिक पर्यटन (Regional Tourism), उच्च शिक्षण, प्रगत (तृतीयक) आरोग्यसेवा (Tertiary Healthcare), उदरनिर्वाह निर्मिती (Livelihood Generation).

5. आसाम आणि त्रिपुरासाठी विशेष विकास (Special Development Packages-SDPs)

आसाम आणि त्रिपुरा साठी SDPs ही एक सध्याची केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे. ही योजना, ईशान्य भारतात समावेशक विकास आणि शांतता राखण्यासाठी राबवली जाते. ऑगस्ट 2025 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेअंतर्गत चार नवीन घटक मंजूर केले आणि खर्चासाठी एकूण 4,250 कोटी रुपये निधी राखीव ठेवला आहे. यापैकी 4,000 कोटी रुपये आसाम साठी 2025–26 ते 2029–30 या कालावधी करता आणि 250 कोटी रुपये त्रिपुरा साठी 2025–26 ते 2028–29 या कालावधी करता राखीव आहे. सामाजिक-आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे, पायाभूत सुविधा आणि उदरनिर्वाहासाठीच्या प्रकल्पांद्वारे रोजगार निर्माण करणे, तरुण आणि महिलांसाठी कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलतेच्या संधी उपलब्ध करणे, हे या पॅकेजचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमांमुळे दीर्घकालीन स्थैर्य येईल, तसेच उपेक्षित समुदायांचा मुख्य प्रवाहात समावेश होईल, पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

गतिमान विकासासाठी : धोरणात्मक गुंतवणूक, राज्य कारभार आणि आर्थिक परिणाम

निष्कर्ष: पुढील वाट

ईशान्य भारत आता भारताच्या विकास नकाशाच्या काठावर नाही; तर आता देशाच्या वाढीच्या प्रवासात मध्यभागी आहे. द्रष्टी धोरणनिर्मिती, अभूतपूर्व गुंतवणूक आणि विविध मंत्रालयांमधील समन्वयित अंमलबजावणीमुळे ईशान्य प्रदेशात उल्लेखनीय परिवर्तन पाहायला मिळत आहे. ईशान्य भारतात रस्ते, रेल्वे, डिजिटल सुविधा इत्यादी पायाभूत सुविधा सुधारत आहेत आणि लोकांच्या महत्त्वाकांक्षा उंचावत आहेत, त्यामुळे हा प्रदेश विकसित भारताच्या वाढीचा एक महत्त्वाचा भाग बनेल. प्रत्येक डोंगर, खोरी आणि गाव या प्रगतीत सहभागी होतील आणि संपूर्ण देशाचा भाग बनतील.

संदर्भ

पंतप्रधान कार्यालय (PMO):

• https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-inaugurates-rising-north-east-investors-summit-2025/
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2165935

ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालय:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150652
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150179
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147372
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147368
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159194
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159192
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2154134
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153526
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2148097
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146983
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158457
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153091
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153996

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

* * *

नेहा कुलकर्णी/आशुतोष सावे/दर्शना राणे