Rural Prosperity
गावांचे सक्षमीकरण, बिहारचे सक्षमीकरण : विकसित भारताकडे नेणारा मार्गदर्शक आराखडा
ग्रामीण विकासाला गती : बिहारच्या विकासाला आकार देणारे केंद्र सरकारचे उपक्रम
Posted On:
12 SEP 2025 1:26PM
नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2025
आज देशाच्या ग्रामीण भागात जे काम सुरू आहे ते गावांमधून मिळालेल्या शिकवणीतून आणि अनुभवांवरूनच आकार घेत आहे.
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
|
महत्त्वाच्या गोष्टी
- 7 ऑगस्ट 2025 पर्यंत, बिहारमधील 73.88 लाखांहून अधिक शेतकरी 2025-26 या आर्थिक वर्षात पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेत आहेत.
- 7 ऑगस्ट 2025 पर्यंत जल जीवन अभियानांतर्गत 1.57 कोटींहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांना नळाच्या पाण्याची जोडणी मिळाली.
- सौभाग्य योजनेद्वारे नोव्हेंबर 2018 मध्ये बिहारने 100% घरगुती विद्युतीकरण साध्य केले.
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय -जी) अंतर्गत 49 लाखांहून अधिक ग्रामीण घरांना मंजुरी देण्यात आली.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (पीएमयूवाय) 1.16 कोटींहून अधिक एलपीजी जोडण्यात देण्यात आल्या.
|
प्रस्तावना
2022-23 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात अधोरेखित केल्याप्रमाणे, भारतातील सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या (2021 च्या आकडेवारीनुसार) ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळे ग्रामीण विकासाला सरकारच्या धोरणात्मक अजेंड्यात स्वाभाविकपणे प्राधान्य दिले आहे. गेल्या 11 वर्षांत, सरकारने ग्रामीण जीवनमान उंचावण्यासाठी, समावेशक आणि समतापूर्ण विकासाला चालना देणे आणि ग्रामीण भारत देशाच्या विकास प्रवासात केंद्रस्थानी राहील याची खात्री करणे यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे - ग्रामीण समुदायांचे सामाजिक-आर्थिक समावेशन, एकात्मता आणि सक्षमीकरणाद्वारे जीवन आणि उपजीविकेत परिवर्तन.
बिहार, जिथे बहुसंख्य लोकसंख्या खेड्यांमध्ये राहते, तेथे या दृष्टिकोनाला विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. 2014 पासून, राज्यातील विकासाची गती उल्लेखनीय गतीने वाढली आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारच्या प्रमुख राष्ट्रीय योजना ग्रामपातळी स्तरावर मूर्त फायदे देत आहेत याची खात्री केली जात आहे.
राष्ट्रीय उपक्रमांद्वारे ग्रामीण बिहारला बळकटी देणे
केंद्र सरकार ग्रामीण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि प्रत्येक गावात मूलभूत सुविधा पोहचवण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे. आज, केंद्र सरकारच्या योजना बिहारच्या अगदी दुर्गम भागातही विलंब न करता पोहोचत आहेत.
पूर्वी, ग्रामीण लोक त्यांच्या उत्पन्नाच्या 50% पेक्षा जास्त भाग अन्न आणि आवश्यक वस्तूंवर खर्च करत होते. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच, अन्नावरील ग्रामीण खर्च 50% पेक्षा कमी झाला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण लोकांच्या उत्पन्नात आणि क्रय शक्तीच वाढ झाल्याचे दिसून येते.
बिहार राज्य जीविका निधी साख सहकारी संघ - 2 सप्टेंबर 2025 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीमार्फत बिहार राज्य जीविका निधी साख सहकारी संघ लिमिटेडचे उद्घाटन केले आणि संस्थेच्या खात्यात 105 कोटी रुपये हस्तांतरित केले.
सहकारी संघाचे उद्दिष्ट जीविकाशी संलग्न समुदाय सदस्यांना वेळेवर आणि परवडणारे कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे. सर्व नोंदणीकृत क्लस्टर-स्तरीय महासंघ या सहकारी संस्थेचा भाग असतील, त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्हींचे सहकार्य मिळेल. पूर्णपणे डिजिटल प्रणाली असल्यामुळे जीविका दिदींना थेट, पारदर्शक धन हस्तांतरण शक्य होईल. ज्यासाठी 12,000 समुदाय कार्यकर्त्यांना टॅब्लेट्स दिले गेले आहेत.
या उपक्रमामुळे ग्रामीण महिला उद्योजकता बळकट होईल आणि समुदाय-आधारित उद्योगांचा विस्तार होईल अशी अपेक्षा आहे. या कार्यक्रमात सुमारे 20 लाख महिलांचा सहभाग या योजनेच्या व्यापक प्रभावाचे प्रतिक आहे.
|
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 सप्टेंबर 2025 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बिहार राज्य जीविका निधी साख सहकारी संघ मर्यादितचे उद्घाटन केले.
|
आजीविका - दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (डीएवाय -एनआरएलएम)
केंद्र सरकारने दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2014-15 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत बिहारला 6,181.41 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट गरीब कुटुंबांना फायदेशीर स्वयंरोजगार आणि कौशल्य आधारित वेतन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन गरिबी कमी करणे, हे आहे.
18 जुलै 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोतिहारी येथे आयोजित कार्यक्रमात दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान अंतर्गत बिहारमधील सुमारे 61,500 बचत गटांना 400 कोटी रुपयांचे वाटप केले. या उपक्रमामुळे बिहारमधील महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला जोरदार चालना मिळाली.
बिहारने 30.21 लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनण्यासाठी सक्षम करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. जुलै 2025 पर्यंत, त्यापैकी 20 लाखांहून अधिक महिलांनी हे उद्दिष्ट गाठले आहे, यातून महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या उपक्रमांच्या यशाचे दर्शन होते.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाय) - सप्टेंबर 2024 पर्यंत बिहारमध्ये 28,292 कोटी रुपयांच्या खर्चातून 53,419 किमी पेक्षा जास्त ग्रामीण रस्ते आणि 1,153 पूल बांधण्यात आले आहेत, तर 5,229 कोटी रुपये खर्चाच्या अतिरिक्त 6,285 किमी रस्ते आणि 194 पूलांच्या अद्यतनीकरणाचे काम सुरू आहे. (बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25).
22 ऑगस्ट 2025 रोजी, पंतप्रधानांनी बिहारमधील गया येथील राष्ट्रीय महामार्ग-31 च्या बख्तियारपूर ते मोकामा या चार पदरी भागाचे उद्घाटन केले. यासाठी सुमारे 1,900 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल तसेच प्रवासी आणि मालवाहतूक सुलभ होईल. याशिवाय, बिहारमधील राष्ट्रीय महामार्ग-120 च्या बिक्रमगंज-दावथ-नवानगर-डुमराव विभागाच्या दोन-लेनच्या पेव्हड शोल्डरमध्ये सुधारणा केल्याने ग्रामीण भागात संपर्क सुधारेल आणि स्थानिक लोकांसाठी नवीन आर्थिक संधी उपलब्ध होतील.
सौभाग्य योजना - नोव्हेंबर 2018 मध्ये सौभाग्य योजने अंतर्गत बिहारने घरगुती विद्युतीकरणाचे 100% उद्दिष्ट साध्य केले आहे.
भारतनेट प्रकल्प - बिहारमध्ये, भारतनेट फेज-1 आणि फेज-2 अंतर्गत नियोजित 8,340 ग्रामपंचायती ऑगस्ट 2025 पर्यंत सेवा सुरू करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाय-जी)
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण बिहारमध्ये 50.12 लाखांहून अधिक पक्की घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, त्यापैकी 49 लाखांहून अधिक घरे आधीच मंजूर झाली आहेत आणि 4 ऑगस्ट 2025 पर्यंत 38.39 लाखांहून अधिक घरे पूर्ण झाली आहेत.
18 जुलै 2025 रोजी, बिहारमधील मोतिहारी येथे झालेल्या कार्यक्रमात, पंतप्रधानांनी 12,000 लाभार्थ्यांच्या गृहप्रवेश समारंभाचा भाग म्हणून निवडक लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्या दिल्या आणि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 40,000 लाभार्थींना 160 कोटींहून अधिक निधी वितरित केला.
22 ऑगस्ट 2025 रोजी, गया, बिहार येथे, पंतप्रधानांनी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 12,000 लाभार्थ्यांना गृह प्रवेश समारंभाचा एक भाग म्हणून प्रतिकात्मकरित्या घराच्या चाव्या सुपूर्द केल्या.
स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) - बिहारमध्ये, 2014 ते जुलै 2025 या कालावधीत स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण (एसबीएम-जी) अंतर्गत 1.39 कोटींहून अधिक वैयक्तिक घरगुती शौचालये (IHHLs) आणि 9364 सामुदायिक स्वच्छता संकुल (सीएससी) बांधण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) - आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान, 7 ऑगस्ट 2025 पर्यंत बिहारमधील 73.88 लाखांहून अधिक पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळाली आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) -
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत बिहारच्या मत्स्य व्यवसायात 548.13 कोटी गुंतवणुकीसह 38 अभिनव प्रकल्प राबवले जात असून राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती होत आहे.
18 जुलै 2025 रोजी, बिहारमधील मोतिहारी येथे झालेल्या कार्यक्रमात, पंतप्रधानांनी बिहारमध्ये रोजगार, मत्स्य उत्पादन आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मत्स्य पालन आणि मत्स्य उद्योग प्रकल्प सुरू केले. यामध्ये नवीन मत्स्यपालन केंद्रे, बायोफ्लॉक युनिट्स, शोभिवंत मत्स्यपालन, एकात्मिक मत्स्यपालन युनिट्स आणि मत्स्य खाद्य गिरण्यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगार, मत्स्य उत्पादन आणि ग्रामीण विकास यांना चालना मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (पीएम-आरकेव्हीवाय) - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या प्रारंभापासून जुलै 2025 पर्यंत, बिहारमधील शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य आणि सुपीकता घटकांतर्गत 1.54 कोटींहून अधिक मृदा आरोग्य कार्डे जारी करण्यात आली आहेत.
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाय) - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अंतर्गत, 30 जून 2025 पर्यंत, बिहारसाठी 748.76 कोटी रुपये खर्चाचे एकूण 15 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यातील 28,000 हून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा झाला आहे.
बिहारमध्ये मखानाचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणन मजबूत करण्याच्या उद्देशाने मखाना बोर्ड स्थापन केले जात आहे. या उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांना शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) मध्ये संघटित केले जाईल. माशांना बोर्ड मखाना उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत आणि प्रशिक्षण सहाय्य देखील देईल, तसेच त्यांना सर्व संबंधित सरकारी योजनांचे लाभ मिळतील याची खात्री करेल.
हा टप्पा गाठत, फेब्रुवारी 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशातील 10,000 व्या शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ) बिहारमध्ये स्थापना केला. हा 10,000 व्या शेतकरी उत्पादक संघाची नोंदणी खगरिया जिल्ह्यात झाली असून तो मका, केळी आणि भात उत्पादनावर केंद्रित आहे.
पश्चिम कोसी कालवा ईआरएम प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत दिली जात आहे, ज्यामुळे बिहारच्या मिथिलांचल प्रदेशातील 50,000 हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या संख्येने फायदा होईल.
- पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छ ऊर्जा
जल जीवन मिशन (जेजेएम)- 7 ऑगस्ट 2025 पर्यंत, बिहारमधील 1.57 कोटींहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांना जल जीवन मिशन अंतर्गत नळाच्या पाण्याचे कनेक्शन देण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय) - 1 एप्रिल 2025 पर्यंत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत बिहारमधील ग्रामीण महिलांना 1.16 कोटींहून अधिक एलपीजी जोडण्या वितरित करण्यात आल्या आहेत.
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाय) -
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत, बिहारने सर्व पात्र कुटुंबांना 100% कव्हरेज मिळवून दिले आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत, राज्यात 4 कोटींहून अधिक आयुष्मान कार्ड तयार करण्यात आले आहेत. या योजनेमुळे केवळ एका वर्षात बिहारमधील लोकांच्या आरोग्य खर्चात 1,000 कोटींहून अधिक बचत झाली आहे.
आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान (एबीडीएम) -
बिहारने आयुष्मान भारत डिजिटल अभियानाच्या अंमलबजावणीत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.
13 नोव्हेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील दरभंगा येथे एम्स दरभंगा या संस्थेची पायाभरणी केली.
केंद्र सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे बिहारच्या ग्रामीण विकासाचा चेहरा मोहरा बदलला आहे. पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि स्वच्छता, कृषी, मत्स्यव्यवसायापासून ते उपजीविका, आरोग्यसेवा आणि स्वच्छ ऊर्जा या सर्व क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम दिसून येतो.
प्रमुख योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे, बिहारची ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होत आहे, रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधींचा विस्तार होत आहे आणि प्रत्येक घरात मूलभूत सुविधा पोहोचत आहेत. ‘विकसित बिहार’ आणि त्याद्वारे ‘विकसित भारता’चे स्वप्न आता सत्यात साकारण्याच्या जवळ आहे.
संदर्भ
पत्र सूचना कार्यालय
इतर
पीडीएफ फाईल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
* * *
नेहा कुलकर्णी/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे
(Explainer ID: 155919)
आगंतुक पटल : 33
Provide suggestions / comments