पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 9 सप्‍टेंबर 2025

परिचय : आव्हानांचे संधींमध्ये परिवर्तन

पीएमएमएसवाय 10 सप्टेंबर 2020 रोजी सुरू झाल्यापासून 10 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत उत्पादन आणि उत्पादकता, गुणवत्ता, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांमधील गंभीर तफावत दूर करून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला पर्यावरणीयदृष्ट्या निरोगी, आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि सामाजिकदृष्ट्या समावेशक बनविण्यासाठी काम होत आहे. या पाच वर्षांत, संपूर्ण भारतभर ते यशोगाथांना प्रेरणा देत राहिले आहे.

अशीच एक कहाणी उत्तराखंडमधील उधम सिंह नगर येथील कपिल तलवार यांची आहे, ज्यांनी कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे कारकिर्दीला बसलेल्या धक्क्याचे एका भरभराटीच्या यशात रूपांतरण केले. खतिमा ब्लॉकचे रहिवासी असलेल्या त्यांनी आर्थिक वर्ष 2020-21 दरम्यान पीएमएमएसवाय अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्वात मोठे बायोफ्लॉक मत्स्यपालन युनिट स्थापन केले. या योजनेतून 40% अनुदान आणि उत्तराखंडच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या तांत्रिक मार्गदर्शनासह, त्यांनी बासा आणि सिंघी माशांच्या मत्स्योत्पादनासाठी 50 टाक्या उभारल्या.

पीएमएमएसवाय योजने अंतर्गत उभारण्यात आलेले बायोफ्लॉक युनिट

त्यांची नर्सरी हॉस्पिटल टँकने परिपूर्ण असून यातून 50,000 बासा माशांचे उत्पादन झाले. त्यांनी उत्तर भारतात शोभेच्या जलसंस्कृतीचाही पाया रचला आहे. बायोफ्लॉक युनिट स्थापन केल्याने केवळ तलवार यांच्या उपजीविकेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले नाही तर या उपक्रमामुळे त्यांच्या विभागातील सात लोकांना (पाच पुरुष आणि दोन महिला) चांगले जीवनमान अनुभवता आले. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या पाठिंब्याने, ते ग्रामीण महिलांना शाश्वत मत्स्यपालन पद्धतींमध्ये मार्गदर्शन देखील करतात. ही कथा तळागाळातील जीवनमान बदलण्याच्या पीएमएमएसवायच्या क्षमतेचे स्पष्ट दर्शन घडवते.

पार्श्वभूमी : मंजुरीपासून विस्तारापर्यंत

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील प्रचंड वाढीच्या संधी आणि समर्पित लक्ष केंद्रित करण्याबाबत आवश्यकतेवर भर देत सरकारने 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मत्स्य उत्पादन आणि उत्पादकता, गुणवत्ता, तंत्रज्ञानाचा वापर, मच्छिमारीनंतरच्या पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थापन, मूल्य साखळी आधुनिकीकरण, मागोवाक्षमता आणि मच्छीमारांच्या कल्याणातील गंभीर तफावत दूर करण्यासाठी पीएमएमएसवायची घोषणा केली. भारताच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात "नील क्रांती" आणण्यासाठी एक ऐतिहासिक उपक्रम म्हणून 20 मे 2020 रोजी मंत्रिमंडळाने याला मान्यता दिली.

पीएमएमएसवाय अंतर्गत ही योजना औपचारिकपणे 10 सप्टेंबर 2020 रोजी मत्स्यव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने प्रशिक्षण, जागरूकता आणि क्षमता-निर्मिती कार्यक्रम राबविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळ (NFDB) या नोडल एजन्सीच्या अखत्यारीत सुरू केली. या योजनेला एकूण 20,050 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची मान्यता देण्यात आली. यामध्ये, 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र सरकारकडून 9,407 कोटी रुपये, राज्य सरकारांकडून 4,880 कोटी रुपये आणि लाभार्थ्यांकडून 5,763 कोटी रुपयांचे योगदान समाविष्ट होते.

ही योजना आता 2025-26 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालय, व्यय विभागाने विद्यमान योजनेच्या संरचना आणि निधी पद्धतीनुसार पीएमएमएसवायचा विस्तार आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत करण्यास सहमती दर्शविली आहे. 22 जुलै 2025 पर्यंत, मत्स्यव्यवसाय विभागाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत रु 21,274.16 कोटी किमतीच्या मत्स्यव्यवसाय विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या मंजुरी राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि विविध अंमलबजावणी संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर आधारित आहेत. मंजूर रकमेपैकी, केंद्राचा वाटा रु 9,189.79 कोटी आहे. आतापर्यंत, या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि इतर संस्थांना रु 5,587.57 कोटी जारी करण्यात आले आहेत.

रचना आणि घटक

पीएमएमएसवाय ही एक छत्री योजना आहे ज्यामध्ये खालीलप्रमाणे दोन स्वतंत्र घटक आहेत:

(a) केंद्रीय क्षेत्र योजना (CS): केंद्र सरकारद्वारे संपूर्ण निधी वितरणाद्वारे अंमलात आणली जाते

(b) केंद्र पुरस्कृत योजना (CSS): केंद्र सरकारद्वारे अंशतः सहाय्य तर राज्यांद्वारे अंमलबजावणी केली जाते.

केंद्र पुरस्कृत योजना (CSS) घटक पुढील तीन व्यापक शीर्षकाखाली बिगर लाभार्थी-केंद्रित आणि लाभार्थी-केंद्रित उप-घटक/कार्यक्रमांमध्ये विभागला गेला आहे:

• उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे
• पायाभूत सुविधा आणि काढणीनंतरचे व्यवस्थापन
• मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन आणि नियामक चौकट

या योजनेची ध्येय आणि उद्दिष्टे अशी आहेत:

(a) शाश्वत, जबाबदार, समावेशक आणि न्याय्य पद्धतीने मत्स्यपालन क्षमतेचा वापर करणे

(b) जमीन आणि पाण्याचा विस्तार, तीव्रता, वैविध्यकरण आणि उत्पादक वापराद्वारे मत्स्य उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे

(c) मूल्य साखळीचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण - मच्छिमारी नंतरचे व्यवस्थापन आणि गुणवत्ता सुधारणा

(d) मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि रोजगार निर्मिती

(e) कृषी एकूण मूल्य वर्धन आणि निर्यातीत योगदान वाढवणे

(f) मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांसाठी सामाजिक, भौतिक आणि आर्थिक सुरक्षा

(g) मजबूत मत्स्यपालन व्यवस्थापन आणि नियामक चौकट

फायदे थोडक्यात

टप्पे आणि कामगिरी

पीएमएमएसवाय ने भारताच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात लक्षणीय बदल घडवून आणले आहेत, ज्यामुळे वाढ, शाश्वतता आणि समावेशकता वाढली आहे.

• भारताने 2024-25 मध्ये 195 लाख टन विक्रमी मत्स्य उत्पादन गाठले, जे 2019-20 मधील 141.64 लाख टनांपेक्षा खूपच जास्त आहे.
• देश जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मासे उत्पादक देश म्हणून उदयास आला आहे, ज्याचे जागतिक मत्स्य उत्पादनातील योगदान जवळपास 8% आहे.
• मत्स्यव्यवसाय निर्यातीत जोरदार वाढ दिसून आली आहे, 2019-20 मध्ये 46,662.85 कोटी रुपयांवरून 2023-24 मध्ये 60,524.89 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक समुद्रीखाद्य बाजारपेठेत भारताचे स्थान मजबूत झाले आहे.

या महत्वपूर्ण टप्प्यांव्यतिरिक्त, पीएमएमएसवाय ने त्याच्या मुख्य उद्दिष्टांच्या तुलनेत सुद्धा पुढीलप्रमाणे उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे:

पीएमएमएसवाय अंतर्गत प्रमुख उपक्रम

मत्स्यव्यवसायात महिलांचे सक्षमीकरण

तंत्रज्ञानाद्वारे हवामान लवचिकता निर्माण करणे

पीएमएमएसवाय अंतर्गत, मत्स्यव्यवसाय विभागाने 100 किनारी मच्छिमार गावांमध्ये (CRCFV) हवामान लवचिकता बळकट करण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या चैतन्यशील बनवण्यासाठी निवडले आहे. तंत्रज्ञानाचा अवलंब वाढवून 52,058 जलाशययुक्त पिंजरे, 22,057 पुनर्परिसंचरण प्रणाली (RAS) आणि बायोफ्लॉक युनिट्स तसेच मासे सोडलेल्या जलवाहिन्या आणि 1,525 समुद्री जाळी उभारण्यात आली आहेत ज्यासाठी 3,040.87 कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक करण्या आली आहे.

बायोफ्लॉक तंत्रज्ञान

बायोफ्लॉक तंत्रज्ञान ही एक शाश्वत मत्स्यपालन पद्धत आहे जी फायदेशीर सूक्ष्मजंतूंचा वापर करून पाण्यात पोषक तत्वांचा पुनर्वापर करते. हे सूक्ष्मजंतू बायोफ्लॉक नावाचे गठ्ठे तयार करतात, जे नैसर्गिक खाद्य म्हणून काम करतात आणि पाणी स्वच्छ करण्यास देखील मदत करतात. या पद्धतीला कमी किंवा कमी पाण्याची देवाणघेवाण आवश्यक आहे, ज्यामुळे ते कमीत कमी संसाधनांसह उच्च-घनतेच्या मत्स्यपालनासाठी आदर्श बनते. हे पर्यावरणपूरक असण्यासोबतच उत्पादकता वाढवते, ज्यामुळे मत्स्यपालन वर्तुळात त्याला "हरित सूप" किंवा "हेटरोट्रॉफिक तलाव" असे नाव मिळाले आहे.

सरकारी मदतीसाठी अर्ज करण्यासाठी, लाभार्थ्यांना हे करणे आवश्यक आहे:

सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करा ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असेल:

• संवर्धन करायच्या माशांच्या प्रजाती
• भांडवल आणि आवर्ती खर्च
• किमान सात वर्षांसाठी जमिनीच्या मालकीचा किंवा नोंदणीकृत भाडेपट्ट्याचा पुरावा
• रोजगार आणि उत्पादन फायदे
• अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा

पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रकल्प अहवाल जिल्हा मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात सादर करा.

या योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना खालीलप्रमाणे सरकारी मदत मिळू शकते:

• तलावांसाठी:

एका व्यक्तीला 0.1 हेक्टरच्या 2 युनिट्सपर्यंत मदत मिळू शकते

गट किंवा सोसायटींना 0.1 हेक्टरच्या 2 युनिट्स म्हणून गट/सोसायटीच्या सदस्यांच्या संख्येने गुणाकार करून मदत मिळू शकते ज्याची कमाल मर्यादा प्रति गट 0.1 हेक्टरच्या 20 युनिट्स आहे.

• टाक्यांसाठी:

एका व्यक्तीला एका मोठ्या, एका मध्यम किंवा एका लहान टाकी सेटअपसाठी मदत मिळू शकते

गट किंवा सोसायटींना 2 मोठ्या, 3 मध्यम किंवा 4 लहान टाकी सेटअपसाठी मदत मिळू शकते

शेतकरी उत्पादक संघटना (FFPOs) साठी, अंमलबजावणी तपशील आणि क्षेत्र मर्यादा संबंधित प्राधिकरणाद्वारे निश्चित केली जाते.

काढणीपश्चात विपणन परिसंस्था मजबूत करणे

याव्यतिरिक्त, मत्स्यशेतकऱ्यांच्या उत्पादक संघटना (FFPOs) म्हणून 2,195 मत्स्यपालन सहकारी संस्थांना रु 544.85 कोटींच्या प्रकल्प खर्चासह पाठिंबा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे बाजारपेठेतील चांगले संबंध, सौदेबाजीची शक्ती आणि उच्च परतावा मिळवण्यासाठी शाश्वत मूल्य साखळी सक्षम होतात.

पीएम -एमकेएसएसवाय : मूल्य साखळी आणि लवचिकता मजबूत करणे

एन एफ डी पी पोर्टलद्वारे डिजिटल परिवर्तन

पीएम -एमकेएसएसवाय चा एक भाग म्हणून, राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्म (NFDP) 11 सप्टेंबर 2024 रोजी सुरू करण्यात आला, जो योजनेचे फायदे मिळविण्यासाठी एकल-खिडकी प्रणाली प्रदान करतो.

या मंचाचे उद्दिष्ट सर्व भागधारकांसाठी कार्य-आधारित डिजिटल ओळख निर्माण करून मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्राला औपचारिक बनविण्याचे आहे. ते मच्छीमार, मत्स्यपालन शेतकरी, सहकारी संस्था, उपक्रम आणि इतर मूल्य साखळी घटकांचे एक केंद्रीकृत माहिती संकलन देखील तयार करत आहे.

एनएफडीपी लाभार्थ्यांना संस्थात्मक कर्ज, मत्स्यपालन विमा, मागोवा प्रणाली आणि कामगिरीशी संबंधित प्रोत्साहने मिळविण्यास मदत करते. ते मत्स्यपालन सहकारी संस्थांना बळकटी देण्यास आणि प्रशिक्षण आणि क्षमता-निर्मितीच्या संधी प्रदान करण्यास देखील समर्थन देते. 8 सप्टेंबर 2025 पर्यंत, पोर्टलने 2.7 दशलक्ष नोंदणी ओलांडल्या आहेत.

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या पाच वर्षांच्या काळात 195 लाख टन विक्रमी मत्स्य उत्पादन, 58 लाख उपजीविका निर्माण, 99,018 महिलांना सक्षमीकरण आणि हवामान-स्मार्ट, बाजारपेठेसाठी तयार मूल्य साखळी तयार करणे या उद्देशाने प्रभावी हेतू निर्माण केला आहे. या योजनेने जागतिक मत्स्यपालनात भारताची भूमिका मजबूत केली आहे, त्याचबरोबर या क्षेत्रात समावेशक वाढ, उपजीविकेच्या संधी आणि तांत्रिक परिवर्तन सुनिश्चित केले आहे. त्याच्या विक्रमी कामगिरी आणि भविष्यातील उपक्रमांसह, पीएमएमएसवाय "नील क्रांती" ला शाश्वत आणि लवचिक भविष्याकडे नेत आहे.

संदर्भ

राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळ

• https://nfdb.gov.in/PDF/Kapil%20Talwar_Uttarakhand%20Success%20Story%20.pdf#:~:text=From%20Survival%20to%20Revival%3A%20During,required%20fund%20out%20of%20his
• https://www.nfdb.gov.in/PDF/Biofloc%20booklet%20v6.pdf

मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय

• https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmmsy
• https://dof.gov.in/schemes/pmmkssy#
• https://nfdp.dof.gov.in/nfdp/#/
• https://dof.gov.in/launch-pmmsy-honble-prime-minister-10092020

पीआयबी प्रेस रिलीज

• https://dof.gov.in/sites/default/files/2020-08/PressReleasebyPIBonPradhanMantriMatsyaSampadaYojanaon20-05-2020.pdf#:~:text=fisheries%20sector%20in%20India%E2%80%9D%20with,25%20in%20all%20States%2FUnion%20Territ
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2101775#:~:text=As%20the%20approved%20time%20period,approved%20by%20the%20Union%20Cabinet
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2143904#:~:text=Shri%20George%20Kurian%2C%20Minister%20of,more%20prosperous%20and%20sustainable%20future
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2157844
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117253
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2112266
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158313

PIB बॅक ग्राऊंडर

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152138&ModuleId=3
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=155080&NoteId=155080&ModuleId=3

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

* * *

नेहा कुलकर्णी/संदेश नाईक/दर्शना राणे